konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

महाराष्ट्र

रायगडमध्ये महायुतीत फूट: भाजप–राष्ट्रवादी युतीसमोर शिवसेना एकाकी

उमेदवार कोण, कोकणची बातमी, तालुक्याच रणांगण, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

पेन | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय पटावर गेल्या दोन दिवसांत एकाएकी निर्माण झालेल्या घडामोडींनी आगामी नगरपालिकांच्या निवडणुकीचं गणित पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. महायुतीचा पारंपरिक चेहरा मानला गेलेला रायगड आता दोन भागांत विभागलेला दिसतो आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी महाड, पेन आणि पनवेल येथे संयुक्त उमेदवारासह निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केल्यानंतर, शिवसेना (शिंदे गट) एकाकी राहिली आहे. या विभाजनाने स्थानिक राजकारणात नव्या तणावाची पालवी फोडली असून, युतीच्या घडामोडीतही धूसरपणा निर्माण झाला आहे. पेन शहरात रस्त्यावर उतरून चर्चा करणारे नागरिकही या नव्या समीकरणाकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहत होते. गल्लोगल्ली उमेदवारांच्या पोस्टर्सवर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे संयुक्त चेहरे उठून दिसत होते, तर त्याच वेळी शिवसेनेचे स्वतंत्र पोस्टर्स एकाकी लढाईची चाहूल देत होते. स्थानिक चहाच्या टपरीवर बसलेल्या काही तरुणांनी सांगितलं, “येथे नेहमी युतीचे वातावरण असायचे. पण यावेळी भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र आले, आणि शिवसेना वेगळी झाली. मैदान तंग होणार हे नक्की.” महाडमध्ये कामकाजाचं स्वरूप जरा वेगळं होतं. येथे भाजप–राष्ट्रवादी युतीने सार्वजनिक रॅल्या, प्रभागांमधील सूक्ष्म बैठका आणि संयुक्त प्रचारयोजना अशा सुसंगत हालचाली करून आपली तयारी दाखवली. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नगरपालिकांपैकी असलेल्या महाडमध्ये ही गठीत ताकद दिसण्याइतकी ठळक होती. दुसऱ्या बाजूला, शिवसेना मात्र काही ठिकाणी अपुऱ्या तयारीत आणि विस्कळीत संदेशांनी दृश्यात येत होती. कार्यकर्त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले तरी मोठ्या संघटनेच्या आधाराशिवाय ही स्पर्धा अधिक कठीण ठरणार, हे स्थानिक नेत्यांच्या चेहऱ्यावरूनच दिसत होतं. पनवेलमध्ये या तिघांच्या समीकरणाला आणखी वेगळा आकार मिळाला. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे, भाजप–राष्ट्रवादी युतीला संघटनात्मक फायदा होता. त्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठका, विकासाच्या आश्वासनांची एकसंध मांडणी आणि प्रभागांतील आकडेवारीचा काटेकोर अभ्यास—या सगळ्यांनी त्यांचा आत्मविश्वास आणखी दृढ केला होता. युतीच्या नेत्यांचा ठाम दावा होता की “एकत्र आल्याने मतभेद नष्ट, आणि लढाई आता निव्वळ विकासावर.” त्यांच्याच भाषणांतून पुढे आलेली एकसंध लय मतदारांनाही जाणवत होती. शिवसेना (शिंदे गट) मात्र या तिन्ही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याच्या तयारीत होती. त्यांच्या तंबूत उमेदवारांची हालचाल, प्रभागनिहाय प्रचाराची आखणी आणि काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा उत्साहही दिसत होता; पण त्याच वेळी लोकांच्या चर्चांमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत होता—एकट्याने लढताना शिवसेना कितपत स्पर्धा करू शकेल? पनवेलमधील एका दुकानदाराने हळू आवाजात सांगितलं, “पूर्वी दोघांत विभागणी झाली नव्हती; आता मात्र मैदानात तीन बाजू झाल्या आहेत. मतदारांचं मन जिंकणं यावेळी कठीण आहे.” या नव्या घडामोडीमागे हितसंबंधांचं मूळ राजकारणही दडलेलं आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पदांवर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव वाढवण्याची योजना भाजप–राष्ट्रवादीने बराच काळ आखली होती. दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रशासनातील पदोन्नती, निधीवाटप आणि ग्रामीण–नागरी विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत केलं. त्यामुळे या युतीला निवडणुकीतही नैसर्गिक वाढ झाली. शिवसेनेच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी या युतीविषयी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्यांच्या हातात पर्याय फारसा नव्हता. या फुटीनं स्थानिक राजकारणात चढाओढ, तणाव आणि नवी उत्सुकता निर्माण केली आहे. काही प्रभागांत शिवसेनेला सहानुभूती मिळेल असं मतही लोक मांडत आहेत. काही ठिकाणी भाजप–राष्ट्रवादीच्या एकत्रित ताकदीला रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अनौपचारिक आघाड्याही आकार घेत आहेत. ज्या गल्लींमध्ये पक्षांची स्पर्धा जिवंत असते, तिथे या फुटीचं प्रतिबिंब आणखी तीव्रतेनं जाणवत आहे. आगामी दिवसांत प्रचाराचा वेग वाढेल, मतदार संपर्क मोहिमा गती घेतील आणि प्रत्येक नगरपालिकेत वातावरण आणखीच तापेल. या स्थानिक लढतींचा निकाल केवळ जागा कोण जिंकतंय यावर थांबणार नाही; तर महायुतीतील भविष्यातील समीकरणांनाही तो मोठा आकार देऊ शकतो. कोण एकसंघ राहील आणि कोण फुटेल—हा प्रश्न आता एक साधा राजकीय प्रश्न राहिलेला नाही, तर रायगडच्या प्रत्येक नगरपालिकेच्या मनात फिरणारा विचार बनला आहे.

रायगडमध्ये महायुतीत फूट: भाजप–राष्ट्रवादी युतीसमोर शिवसेना एकाकी Read More »

रायगडमध्ये नगरपालिका रणधुमाळी: शेकाप–काँग्रेस आघाडीसमोर बहुपक्षीय टक्कर

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

अलिबाग | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या तयारीनं गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय उष्णता चढत आहे. वेगवेगळ्या पक्षांनी केलेलं ताकद प्रदर्शन, उमेदवारीच्या अर्जांभोवती उसळलेली गर्दी आणि गावागावात सुरू असलेल्या चर्चांनी या स्थानिक लढतीत एक वेगळाच रंग निर्माण केला आहे. मतदान २ डिसेंबरला होणार असून, प्रत्येक नगरपालिकेत स्थानिक प्रश्न, जुन्या गटबाज्या आणि नवी चेहरे—या सगळ्यांच्या संगतीत आगामी स्पर्धा अधिक रोमांचक ठरणार आहे. अलिबाग नगरपरिषद, जी नेहमीच राजकीय प्रभावासाठी महत्त्वाची मानली जाते, तिथे यंदा शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि काँग्रेसची संयुक्त मोहीम लक्ष वेधून घेत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शेकापच्या अक्षया नाईक यांनी दाखल केलेला अर्ज हा त्या मोहीमेला मिळालेल्या कार्यकर्त्यांच्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच चर्चेत आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी आलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांचा आवाज, हातात झेंडे, आणि परिसरात लागलेले नाराजी–उत्साह यांचे चित्र अलिबागच्या राजकीय तापमानाची प्रचिती देत होतं. रस्त्यापासून कार्यालयाच्या आवारापर्यंत लोकांच्या चेहऱ्यावरील अपेक्षांनी निवडणुकीची खरी हवा जाणवत होती. अलिबागमध्येच, दुसऱ्या बाजूला शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप–राष्ट्रवादी युतीच्या बैठका आणि अंतर्गत हालचालीही वेगाने सुरू आहेत. त्यांच्या गोटातली रणनीती अधिक शांत दिसत असली तरी, पाठीमागे चालू असलेली उमेदवारांची चाचणी, प्रभागांची मोजदाद आणि सामाजिक समीकरणांचा अभ्यास—या सर्वांतून मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसतात. “येथे लढाई कोण जिंकतोय हे शेवटच्या आठवड्यात हलणार्या मतांवर ठरतं,” अशी सवयीची प्रतिक्रिया काही स्थानिक व्यापारी देत होते. मुरुड नगरपरिषदेची हवा मात्र पूर्णपणे वेगळी. येथील निवडणुकीत शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी पक्षाने प्रचंड ताकद दाखवली आहे. पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केलेली मोहीम अधिक थेट आणि मुद्देसूद असल्याचं लोक सांगतात. समुद्रकिनाऱ्यांवर, बाजारपेठांमध्ये आणि मतदारसंघातील उंचवट्याच्या वाड्यांमध्ये फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करून प्रचाराला गती दिली आहे. “पाणीपुरवठा, पर्यटन आणि सागरी सुरक्षा — यावर जो काम करेल त्यालाच आम्ही मत देणार,” असं म्हणणारे अनेक मच्छीमार आणि व्यापारजगताशी संबंधित नागरिक त्यांच्या प्राधान्यक्रमांच्या स्पष्ट रेषा सांगत होते. उरणमध्ये मात्र वेगळंच दृश्य उमटलं आहे. महाविकास आघाडी—काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना—यांनी मिळून येथे जोरदार मोहिम छेडली आहे. उरणमधील औद्योगिक परिसर, ग्रामीण प्रभाग आणि समुद्रकाठच्या वाड्यांमध्ये एमव्हीएचे उमेदवार करत असलेल्या दौऱ्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे बोललं जातं. उरणच्या वातावरणात शिस्तबद्ध प्रचारसोबतच कार्यकर्त्यांतली आतली शर्यतही जाणवत होती. प्रचाराच्या गोंधळात अनेकांनी सांगितलं की “येथे प्रत्येक निवडणुकीत हवा शेवटपर्यंत बदलत राहते. कोणती बाजू जिंकते ते मतदारांच्या दिवसातील मनोवृत्तीवर ठरतं.” अलिबागपासून उरणपर्यंत आणि मुरुडपासून रोहापर्यंत चाललेल्या या निवडणुकीच्या तयारीत सर्वत्र एकच साम्य दिसतं—लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडलेले प्रश्न. काही गावांत पाण्याची निकड, काही ठिकाणी कचऱ्याचा प्रश्न, तर काही नगरपालिकांत रस्ते आणि दिव्यांच्या समस्यांनी नागरिकांना त्रास दिला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना केवळ पक्षाचे नाव पुरेसे न ठरता, त्यांच्या कामाची प्रतिमा महत्त्वाची ठरते. या सर्व हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर २ डिसेंबरच्या मतदानाला नागरिकांचं जबरदस्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे. रस्त्यावर चालताना, बाजारात गप्पा मारताना, किंवा चहाच्या टपरीवर बसताना—जिकडे नजर जाईल तिथे निवडणुकीची चर्चा, अंदाज, आणि अपेक्षा यांचे धागे एकमेकांत गुंतलेले दिसतात. वातावरणात राजकीय उत्तेजना आहे, पण त्याचबरोबर लोकांच्या मनातील अपेक्षाही तितक्याच खोलवर उमटत आहेत—यावेळी खरंच बदल दिसला पाहिजे, अशी भावना अनेकांच्या बोलण्यात स्पष्ट जाणवते. रायगडच्या या स्थानिक लढती दाखवून जातात की लोकशाही केवळ मोठ्या विधानसभांमध्ये किंवा संसदांच्या पातळीवरच नाही, तर छोट्या नगरपालिकांमध्येही तितक्याच ताकदीने धडाडते. उमेदवारांची चढाओढ, पक्षांची रणनीती आणि मतदारांच्या शांत निर्णयांमधून तयार होणारी ही कहाणी किंचित अनिश्चित, पण अत्यंत मानवी आहे—प्रत्येक शहराच्या, प्रत्येक गल्लीतल्या लोकांच्या आयुष्याशी थेट जोडलेली.

रायगडमध्ये नगरपालिका रणधुमाळी: शेकाप–काँग्रेस आघाडीसमोर बहुपक्षीय टक्कर Read More »

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर

उमेदवार कोण, कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर अलिबाग | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून एक वेगळाच उत्साह आणि हलकल्लोळ पाहायला मिळत आहे. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दहा नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया १७ नोव्हेंबरला संपली आणि अंतिम दिवशी जिल्ह्यातील जवळपास सर्व प्रमुख पक्षांनी आपल्या शक्तिप्रदर्शनाची उधळण केली. नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण १३ उमेदवारांनी, तर नगरसेवक पदांसाठी तब्बल १४० उमेदवारांनी अर्ज दाखल करून या लोकशाही स्पर्धेला रंगत आणली. अलिबाग, पेण, उरण, कर्जत, खोपोली, माथेरान, रोहा, श्रीवर्धन, मुरुड आणि महाड — या दहा नगरपालिकांमधील रस्त्यांवर सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळलेली होती. स्थानिक मैदानांपासून तहसील कार्यालयांपर्यंत वाहनांचे तांडे, पक्षांच्या झेंड्यांनी सजलेले रस्ते आणि वाजतगाजत निघालेल्या रॅल्या — अशा वातावरणात नागरिकही उत्सुकतेने उमेदवारीच्या हालचाली निरखत होते. कोण कुठे उभं राहत आहे, कोणते नवीन चेहरे समोर येणार, कोणाचे गटबाजीचे नवे धागे गुंफले जाणार—याची चर्चा गावोगावी सुरू होती. या वर्षी अर्ज भरण्याची पद्धत ऑनलाईन-ऑफलाईन दोन्ही मार्गांनी खुली असल्याने अनेक तरुण उमेदवारांना नवीन संधी निर्माण झाली. सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत सुरू असणाऱ्या प्रक्रियेत उमेदवारांच्या शिस्तबद्ध हालचालींमागे स्थानिक निवडणूक विभागाची तयारीही तितकीच दृढ होती. अर्ज पडताळणीसाठी उभे असलेले अधिकारी, त्यांच्याभोवती फिरणारे कार्यकर्ते आणि बाहेर वाट पाहणाऱ्या परिवारातील सदस्यांसोबतचा हलक्या तणावाचा संवाद — या क्षणांनी लोकशाही प्रक्रियेचा मानवी पैलू अधिक स्पष्ट केला. महाड, उरण, खोपोली आणि पेण या नगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाल्याने येथील स्पर्धा सर्वाधिक तीव्र असेल, असा अंदाज आधीच व्यक्त केला जात होता. प्रत्येक जागेसाठी बहुपक्षीयच नव्हे, तर गटबाजीवर आधारित उमेदवारीही दिसली. स्थानिक नेतृत्वासोबत काही नव्या चेहऱ्यांनी स्वतःची उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. बाजूला उभे राहून उमेदवारीच्या चर्चेत मग्न असलेल्या एका दुकानदाराने सांगितलं, “यंदा नगरसेवकांच्या निवडणुकीत चेहरे वेगळे दिसतायत. पिढी बदलतेय बहुतेक.” साध्या शब्दांत सांगितलेलं हे निरीक्षण बदलत्या राजकीय वातावरणाकडे सूचक निर्देश करत होतं. दुसरीकडे, शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी केलेलं शक्तिप्रदर्शनही बघण्यासारखं होतं. काही ठिकाणी पक्षांची वेगवेगळी रॅली एकमेकांना ओलांडून गेली; काही ठिकाणी एकाच गल्लीत दोन पक्षांचे पोस्टर एकमेकांसमोर उभे होते. नागरिक मात्र या दृश्यांकडे हलक्या हसतमुखानं पाहत, “हे सर्व निवडणूक येते म्हणूनच,” म्हणत पुढे सरकत होते. लोकांनी आपापल्या समस्या उमेदवारांपर्यंत पोहचाव्यात, यासाठीही वातावरणात एक वेगळीच हालचाल जाणवत होती. महाडच्या एका वयोवृद्ध महिलेनं सांगितलं, “ते सगळे येतात घरी, नमस्कार करतात, विचारतात. मत देणं आमचं काम, पण पुढे पाणी, रस्ता, मंदिरे, बाजार—या सगळ्यांचं काम त्यांनी करायलाच पाहिजे.” निवडणुकीच्या प्रत्येक फेरीत उमटणाऱ्या या अपेक्षा उमेदवारांसाठीही मोठं आव्हान बनतात. उरण आणि खोपोलीत मात्र औद्योगिक प्रश्न आणि रोजंदारीच्या चर्चांनी उमेदवारीला वेगळाच रंग दिला होता. काही तरुणांनी खुलेपणानं सांगितलं की यावेळी ते काम करणाऱ्या उमेदवारांनाच मत देतील. शेकाप व राष्ट्रवादीच्या काही गटांमध्ये झालेल्या अंतर्गत चर्चांनी पक्षांतर्गत ताणतणावही उघड केला. पण त्याचवेळी भाजप व महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही एकत्र बसून रणनीती आखली, याचा प्रत्यय त्यांच्याच शक्तिप्रदर्शनातून आला. २ डिसेंबरच्या मतदानाच्या दिशेनं आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित झालं आहे. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांची मोहिम सुरु होईल, रस्त्यारस्त्यावर प्रचार गती पकडेल, आणि प्रत्येक नगरपालिकेत नागरी प्रश्नांची यादी निघेल—या सर्व प्रक्रियेला येत्या काही दिवसांत अधिक वेग येईल. ३ डिसेंबरला होणारी मतमोजणी या दहा नगरपालिकांच्या राजकीय समतोलाला नवं रूप देईल, आणि कोणत्या शहरात कोणाचं वर्चस्व उभं राहतं—हेच नागरिकांनाही उत्कंठेनं पाहावसं वाटतं आहे. या संपूर्ण घडामोडीत लोकशाहीचं मूलभूत स्वरूप दिसून येतं—माणसं, त्यांचं जीवन, त्यांची अपेक्षा आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी धडपडणारे उमेदवार. रस्त्यांवरील रंगत, गल्लीतील चर्चा आणि हरघडी घुमणारे पक्षांचे नारे—सगळं काही सांगून जातं की स्थानिक निवडणुका कधीही फक्त आकडे नसतात; त्या एखाद्या परिसराच्या मनाची ओळख जपणाऱ्या कथा असतात.

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर Read More »

BMC निवडणूक 2025: काँग्रेसचा ‘एकला चलो रे’; मनसे–ठाकरे युती चर्चेत

महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला वेग येत असताना राजकीय वातावरणात ‘युती की स्वतंत्र’ या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. काँग्रेसने आज मुंबईतील आपल्या एकदिवसीय शिबिरात “एकला चलो रे”चा नारा देत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली—BMC निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढणार. दुसरीकडे ठाकरे गट आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य युतीच्या मागे पडद्यामागील हालचाली सुरूच आहेत. 🔹 काँग्रेसचा निर्णायक ‘स्वबळाचा’ निर्णय मुंबई काँग्रेसच्या एकदिवसीय शिबिरात महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथाला यांनी अधिकृत घोषणा केली की काँग्रेस मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वतंत्रपणे लढणार.मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून, स्थानिक नेतृत्वाचाही एकमताने याला पाठिंबा आहे. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या— “मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे. मात्र राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) सोबतचे संबंध कायम आहेत. त्यांच्याशी याबाबत चर्चा करत राहू.” काँग्रेसने मनसेला MVA मध्ये घेण्याला विरोध दर्शवला असल्याने, स्वबळाचा निर्णय हा आघाडीतील मतभेद अधिक स्पष्ट करणारा आहे. 🔹 मनसे–उद्धव युतीची चर्चा तापली मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या काही दिवसांतील जवळीकमुळे संभाव्य युतीची चर्चा जोरात आहे.– अनेक बैठकांचे संकेत– कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता– मराठी मतांचे एकत्रिकरण मात्र काँग्रेसच्या स्वतंत्र लढाईमुळे MVA पातळीवर नवी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. 🔹 मनसेची 125 जागांची प्राथमिक यादी तयार मनसेने BMC च्या 227 पैकी 125 जागांची प्राथमिक यादी तयार केल्याचे समजते. ही यादी त्या विभागांची आहे जिथे मनसेचा मराठी मतदारांमध्ये मजबूत आधार आहे. प्रमुख क्षेत्रे: दादर माहीम परळ लालबाग विक्रोळी भांडुप घाटकोपर जोगेश्वरी मनसेचे पदाधिकारी सांगतात— “आमच्याकडे सर्व विभागांत भक्कम उमेदवार तयार आहेत. जागा वाटपाची चर्चा सुरू होण्यापूर्वी आम्ही आमची ताकद दाखवून देतोय.” 🔹 11 नोव्हेंबरला आरक्षण जाहीर – नंतर खऱ्या चर्चेला सुरुवात BMC निवडणुकीसाठी आरक्षणाची अंतिम सूची 11 नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यानंतरच ठाकरे गट–मनसे यांच्यात वास्तविक जागावाटपाचे गणित सुरू होईल. सूत्रांच्या मते— जागा वाटपाचे कोणतेही सूत्र अंतिम नाही मेरिटनुसार जागावाटपाची मागणी मनसेकडून आहे दोन्ही पक्षांनी स्वतःच्या मजबूत जागा आधीच वेगळ्या ठेवल्या आहेत 🔹 महाविकास आघाडीत नवे प्रश्न MVA मध्ये सध्या तीन वेगवेगळे प्रवाह:1️⃣ काँग्रेस स्वतंत्र लढणार2️⃣ शिवसेना (UBT) – मनसे युतीची हवा3️⃣ NCP (शरद पवार गट) – मध्यस्थीची भूमिका राजकीय विश्लेषकांचे मत: “काँग्रेसच्या निर्णयामुळे मराठी मतांचे समीकरण बदलेल. शिवसेना–मनसे युती झाली तर MVAचाच एक भाग स्वतंत्र जाईल—ही विसंगती निवडणुकीत मोठा मुद्दा ठरू शकते.” मुंबई महानगरपालिका ही भारतातील सर्वाधिक संपन्न नगरपालिका मानली जाते. जवळपास ५०,००० कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या BMC वर सत्तास्थापनेतून कोणत्याही पक्षाला मोठा राजकीय फायदा मिळतो. 2017 पूर्वी तीन दशकांहून अधिक काळ शिवसेना BMC वर नियंत्रणात होती. पण 2022 नंतर नेतृत्व विभाजन, Eknath Shinde गटाची सत्ता, आणि मराठी मतांचे तुकडे यामुळे परिस्थिती बदलली. मनसेने अनेक वर्षांनंतर पुन्हा संघटन मजबूत केले आहे. दुसरीकडे काँग्रेस शहरात नवीन नेतृत्वावर भर देत आहे. या पार्श्वभूमीवर 2025 ची पालिका निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे. मुंबई काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर BMC निवडणुकीचे समीकरण मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे.शिवसेना (UBT)–मनसे युतीचा निर्णय, काँग्रेसचे स्वतंत्र उमेदवार, आणि भाजपा–शिंदे महायुतीचा संगठित प्रचार—ही तिन्ही बाजू स्पर्धेला अधिक चुरसदार बनवतील. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जागावाटपाची चर्चा वेगवान होईल आणि युतीचे स्वरूप स्पष्ट होईल.मुंबईची निवडणूक ही केवळ स्थानिक नव्हे तर राज्यातील मराठी–अमराठी राजकारणालाही दिशा देणारी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

BMC निवडणूक 2025: काँग्रेसचा ‘एकला चलो रे’; मनसे–ठाकरे युती चर्चेत Read More »

VBAचे तालुका अध्यक्ष व कार्यकर्ते शिवसेना (UBT) मध्ये; निवडणुकीआधी संघटन बळकट

महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांना वेग येत असताना राज्यात राजकीय स्थलांतराची चढाओढ सुरू आहे. अशातच वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) काही तालुका अध्यक्ष आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) मध्ये औपचारिकरीत्या सामील झाले. या प्रवेशामुळे ठाकरे गटाचा सामाजिक आधारवर्ग विस्तारेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 🔹 VBA कार्यकर्त्यांचा प्रवेश — शिवसेनेला नवी ऊर्जा राज्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी शिवसेना (UBT) मध्ये प्रवेश केल्याने ठाकरे गटासाठी हा संघटनात्मक मोठा लाभ मानला जातो. यात विशेषतः तालुका अध्यक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांतील कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याने स्थानिक पातळीवरील प्रभावी नेतृत्व शिवसेनेला मिळणार आहे. प्रवेश सोहळ्यात शिवसेना (UBT) चे स्थानिक नेते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी नव्या सदस्यांचे स्वागत करताना आगामी निवडणुकीत एकजुटीने लढण्याचे आवाहन केले. 🔹 का महत्त्वाचा आहे हा प्रवेश? VBA हा सामाजिक न्यायाच्या मंचावर उभा राहिलेला पक्ष असून दलित, ओबीसी आणि वंचित घटकांमध्ये त्याचा ठसा आहे. त्यामुळे VBA नेतृत्वाचा ठाकरे गटात समावेश हा समाजातील वंचित ओळखींचा राजकीय समावेशकतेकडे टाकलेला पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मतानुसार, ठाकरे गटाला ग्रामीण आणि मागासवर्गीय वर्तुळात बळ मिळण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरू शकते. यामुळे राज्यातील सामाजिक–राजकीय समिकरणांमध्ये बदल होण्याची चिन्हे आहेत. 🔹 VBA—शिवसेना (UBT) संबंध — पूर्वीही जुळलेले धागे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना यांच्यात थेट राजकीय संबंध नव्हता; तथापि, काही तालुका–जिल्हा पातळीवर दोन्ही गटांमध्ये सहयोगी समन्वय दिसून आला होता. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींमध्ये VBA चा उठाव पाहता, शिवसेना (UBT) साठी हे नेतृत्व उपयुक्त ठरेल. तसेच, ग्रामस्तरावर सक्रिय असलेले VBA कार्यकर्ते सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने काम करत असल्याने त्यांचा प्रभाव शिवसेनेच्या संघटनात ताजेपण आणेल, असा विश्वास ठाकरे गटाने व्यक्त केला आहे. 🔹 प्रवेशाची राजकीय पार्श्वभूमी राज्याच्या अनेक भागात वंचित बहुजन आघाडीची संघटन प्रणाली मजबूत असली तरी आगामी निवडणुकीतील आघाडी–युती चर्चा, स्थानिक पातळीवरील मतांचे गणित आणि नेतृत्वातील मतभेद यामुळे काही नेत्यांनी पक्ष बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. VBAचा ग्रामीण प्रदेशातील प्रभाव लक्षात घेता, या नेत्यांच्या प्रवेशामुळे शिवसेनेचा दलित–बहुजन–OBC समाजातील पाय अधिक मजबूत होऊ शकतो. 🔹 आगामी निवडणुका — स्थानिक समिकरणे बदलण्याची शक्यता तालुका आणि नगरपालिका पातळीवरील निवडणुकांसाठी हा प्रवेश अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण, ग्रामीण भागातील चळवळी, आंबेडकरी संघटना, आणि बहुजन नागरिकांच्या प्रश्नांवर ठोस नेटवर्क असलेल्या VBA कार्यकर्त्यांच्या जोडण्याने शिवसेना (UBT) ला व्यावहारिक मदत मिळेल. राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे — “VBA कार्यकर्त्यांचा सामील होणं म्हणजे सामाजिक बळ वाढणे. ही प्रक्रिया स्थानिक पातळीवरील विरोधकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.” वंचित बहुजन आघाडी (VBA) ही प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली राजकीय चळवळ असून, महाराष्ट्रातील दलित, ओबीसी, मुस्लीम व इतर सामाजिक वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यावर VBAचा भर आहे. दुसरीकडे, शिवसेना (UBT) सध्या भाजप–शिंदे–अजित पवार गटाविरुद्ध महाविकास आघाडीतून आपले अस्तित्त्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सामाजिक विस्तार, ग्रामीण संघटन, आणि नव्या नात्यांतून ताकद निर्माण करणे हे शिवसेना (UBT) चे प्रमुख लक्ष्य मानले जाते. यापूर्वी काही भागात VBA–UBT मध्ये विषयाधारित सहकार्य झाले होते. आता VBA कार्यकर्त्यांचा औपचारिक प्रवेश हा त्याच्या पुढील टप्प्याची नांदी मानली जात आहे. VBAच्या तालुका नेतृत्वासह कार्यकर्त्यांचा शिवसेना (UBT) मध्ये प्रवेश हा आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा वळण मानला जात आहे. या प्रवेशामुळे दलित–बहुजन–OBC समुदायांमध्ये ठाकरे गटाची पकड मजबूत होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेनेची संघटना अधिक विस्तारेलच, शिवाय सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवणारे कार्यकर्ते पक्षाला नव्या दिशेने नेऊ शकतात. आता पाहण्यासारखे म्हणजे, या नव्या वारकऱ्यांना शिवसेनेत कशाप्रकारे स्थान मिळते आणि स्थानिक पातळीवरील निवडणुकीत त्याचा कितपत लाभ होतो.

VBAचे तालुका अध्यक्ष व कार्यकर्ते शिवसेना (UBT) मध्ये; निवडणुकीआधी संघटन बळकट Read More »

NCP (अजित पवार) मध्ये मोठी कारवाई; मिटकरी-ठोंबरे हटले

आजचं रण, जनतेचा आवाज, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले असून, दोन प्रमुख प्रवक्त्यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्यात आले आहे. आमदार अमोल मिटकरी आणि रुपाली ठोंबरे-पाटील यांना अलीकडच्या काळातील वादग्रस्त वक्तव्ये आणि पक्षांतर्गत शिस्तभंगाच्या कारणावरून पदच्युत करण्यात आले. यानंतर पक्षाने १७ नव्या प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या तयारीत संघटन घट्ट करण्याचे संकेत मिळत आहेत. 🔹 पक्षात शिस्त आणि एकजुटीवर भर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) गेल्या काही महिन्यांपासून संघटनात्मक पातळीवर महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या, बदल, जबाबदाऱ्या आणि प्रचार धोरणे यामध्ये सातत्याने सुधारणा केली जात असल्याचे पाहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर अमोल मिटकरी आणि रुपाली ठोंबरे-पाटील यांना प्रवक्तेपदावरून हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पक्ष प्रवक्त्यांची भूमिका ही पक्षाची अधिकृत भुमिका मांडण्याची असल्याने त्यांच्या वक्तव्यांमुळे निर्माण होणारा राजकीय परिणाम मोठा असतो. त्यामुळे पक्ष शिस्तभंगावर कठोर असल्याचा हा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे. 🔹 का हटवले अमोल मिटकरी? अमोल मिटकरी हे राज्यातील महायुती सरकारमधील काही निर्णयांवर तसेच सहकारी घटकांवर वारंवार टीका करत होते. त्यामुळे पक्षाच्या धोरणांची बाहेरून दिशाभूल होऊ शकते, असे नेतृत्वाचे मत होते. अशा वक्तव्यांमुळे अंतर्गत तणाव वाढल्याचे सांगितले जाते. काही प्रसंगी मिटकरी यांच्या वक्तव्यांमुळे नेतृत्वास स्पष्टीकरण द्यावे लागले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अखेरीस त्यांना प्रवक्तेपदावरून दूर करण्यात आले. 🔹 रुपाली ठोंबरे-पाटील यांची वादग्रस्त भूमिका पक्षाच्या महिला नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावरील ठोंबरे-पाटील यांच्या आरोपांनी मोठे वादंग निर्माण झाले होते.फलटण येथील डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणावरून ठोंबरे-पाटील यांनी चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची सार्वजनिक मागणी केली होती. या प्रकरणावरून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. मात्र स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने त्यांनाही प्रवक्तेपदावरून हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 🔹 पूर्वीही हटविले गेले प्रवक्ते सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी वैशाली नागवडे आणि संजय तटकरे यांनाही प्रवक्तेपदावरून दूर करण्यात आले होते. त्यामुळे पक्षांतर्गत फेरबदलाची ही मालिका असल्याचे मानले जाते. 🔹 नव्या प्रवक्त्यांची यादी — अनुभवी + युवा चेहरे १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या यादीत १७ नावे आहेत.त्यात प्रमुख — अनिल पाटील रुपाली चाकणकर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव चेतन तुपे आनंद परांजपे अविनाश आदिक सना मलिक राजलक्ष्मी भोसले सूरज चव्हाण(छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ल्याच्या प्रकरणानंतरही पुन्हा प्रवक्तेपदी) याशिवाय काही युवा व महिला नेत्यांनाही प्रवक्तेपदाच्या माध्यमातून पुढे आणण्यात आले आहे. यातून पक्षाचा उद्देश — नव्या चेहऱ्यांना संधी तरुण नेत्यांना प्लॅटफॉर्म महिला प्रतिनिधित्व बळकट करणे संघटनात्मक संवाद अधिक सक्षम करणे असा दिसतो. 🔹 सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पुनर्रचना या नव्या यादीमागील संपूर्ण संघटनात्मक प्रक्रिया प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली.ते शिस्तप्रिय व संघटन रचनेत मोलाची भूमिका बजावतात, अशी पक्षातील धारणा.आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी एकसंघ आवाज निर्माण करण्याचा हेतू असल्याचे पक्ष सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्यात सध्या भाजप–शिंदे–अजित पवार महायुती सत्तेत आहे; तर विरोधात महाविकास आघाडी (उद्धव–काँग्रेस–NCP-SP) नेमका हल्लाबोल करत आहे. अशा परिस्थितीत अजित पवार गटासाठी अंतर्गत एकजूट आणि सार्वजनिक सुसूत्र धोरण मांडणे महत्त्वाचे आहे. अलीकडील काळात राज्यातील सहकारी, आरोग्य, कृषी आणि स्थानिक स्वराज्य या विषयांवर अनेक वाद झाले; त्यावर प्रवक्त्यांनी केलेल्या प्रतिक्रियांमुळे पक्षावर टीका झाली. त्यामुळे नेतृत्वाने त्वरित कारवाई करून प्रवक्त्यांची फेररचना केली. अजित पवार गटाने प्रवक्त्यांच्या फेरबदलाचा घेतलेला निर्णय हा पक्षातील शिस्त आणि संघटन बळकटीसाठी केलेला प्रयत्न मानला जात आहे. मिटकरी व ठोंबरे-पाटील यांच्यावर झालेली कारवाई हा एक स्पष्ट संदेश आहे — पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेबाहेर जाऊन वक्तव्ये केली जाणार नाहीत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शक्तीसंघटन स्पष्ट संदेश युवा व महिला प्रतिनिधित्व यावर पक्षाची रणनीती केंद्रीत असल्याचे दिसते. आता नव्या प्रवक्त्यांची कामगिरी, आघाडी घटकांशी संबंध आणि पक्षाची सार्वजनिक प्रतिमा कशी बदलते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

NCP (अजित पवार) मध्ये मोठी कारवाई; मिटकरी-ठोंबरे हटले Read More »

नेरळ–माथेरान मिनीट्रेन पुन्हा सुरू; पहिल्या फेरीला पर्यटकांचा प्रतिसाद

बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

कर्जत | ६ नोव्हेंबर २०२५:पर्यटकांची लाडकी नेरळ–माथेरान मिनीट्रेन हंगामानंतर पुन्हा एकदा सुरु झाली असून, गुरुवारी सुटलेल्या पहिल्या प्रवासी गाडीला पर्यटकांकडून ‘हाऊसफुल’ प्रतिसाद मिळाला. मात्र यावेळी रेल्वे प्रशासनाकडून जोडण्यात आलेला वातानुकूलित विस्टाडोम डबा मात्र रिकामा राहिला, ही बाब चर्चेचा विषय ठरली. पावसाळ्यानंतरचा हा पहिला रेल्वे फेरफटका असल्याने पर्यटकांना मोठ्या उत्सुकतेने प्रतीक्षा होती. स्थानक प्रबंधकांनी हिरवा झेंडा दाखवत गाडीचा शुभारंभ केला. त्याआधी रेल्वे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गाडीसाठी पूजा विधी केला. 🏘️ हंगामानंतरची पहिली फेरी — पार्श्वभूमी मे महिन्यात लवकर झालेल्या पावसामुळे मिनीट्रेन सेवा २६ मेपासून बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर नेरळ–माथेरान मार्गावर मालवाहू गाड्यांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. पहिली मालवाहू चाचणी: 28 ऑक्टोबर — यशस्वी दुसरी मालवाहू चाचणी: 2 नोव्हेंबर — यशस्वी या चाचण्या सुरळीत पूर्ण झाल्यानंतर मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्रवासी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि ६ नोव्हेंबरपासून पुन्हा मिनीट्रेन नियमित धावू लागली. पहिली गाडी सहा डब्यांसह रवाना झाली. इंजिनाची पूजा करून संपूर्ण गाडीची तपासणी पूर्ण करण्यात आली. 🧾 प्रथम प्रवास — हाऊसफुल; विस्टाडोम रिकामा पहिल्या फेरीत— द्वितीय श्रेणी: ९० तिकीटे — पूर्ण प्रथम श्रेणी: २२ तिकीटे — पूर्ण पर्यटकांनी तिकीट खिडकी उघडताच तिकीटे काही क्षणांत खरेदी केली. दहा जणांच्या गटाने ‘पहिली तिकीट’ मिळवण्याचा मान पटकावला. मात्र या उत्साहामध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो विस्टाडोम वातानुकूलित डबा— जागा उपलब्ध असूनही प्रवासी नसणे AC भाडे अधिक असल्याने स्थानिक–पर्यटकांनी दुर्लक्ष रेल्वेमध्ये नव्याने जोडलेला डबा असून, काचांची रचना व विस्तृत दृश्य पाहण्यासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत. तरीही पहिल्या दिवशी या कोचमध्ये प्रवाशांचा सहभाग शून्य राहिला. 👥 तांत्रिक कर्मचारी, सुरळीत संचालन पहिल्या गाडीचे नेतृत्व अनुभवी चालक हरीश चिंचोळे यांनी केले. त्यांना मुकेश योगी यांनी सहाय्य केले. गार्ड: हरदेव मीना तिकीट तपासनीस: भगत पूजा–पाठ, मार्ग तपासणी आणि रेल्वे स्टेशन व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्थानक प्रबंधक धीरेंद्र सिंह व त्यांच्या टीमने पार पाडली. कनिष्ठ अभियंता सानप यांनी देखरेख व मार्गस्थापनेची जबाबदारी स्वीकारली. 💺 मिनीट्रेन वेळापत्रक🔹 नेरळ → माथेरान सकाळी ०८:५० सकाळी १०:२५ 🔹 माथेरान → नेरळ दुपारी ०२:४५ दुपारी ०४:०० 🔹 आगमन माथेरान: ११:३०, ०१:०५ नेरळ: ०५:३०, ०६:४० 🧩 पर्यावरणीय, पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा मार्ग नेरळ–माथेरान मिनीट्रेन हा हेरिटेज मार्ग असून, सह्याद्री पर्वतरांगांमधून जाणारा हा अनुभव पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरतो. निसर्ग सौंदर्य थंड हवामान डोंगररांगा वळणदार लोहमार्ग या सर्वातून प्रवास करताना पर्यटकांना रेल्वे प्रवासाचा अद्भुत अनुभव मिळतो. 👀 विस्टाडोम रिकामा — का? प्रवासी–पर्यटकांचा उत्साह असूनही विस्टाडोम डबा रिकामा राहण्याची काही कारणे सांगितली जातात— तिकीट दर अधिक माहितीचा अभाव स्थानिक पर्यटकांचा दुसऱ्या श्रेणीला प्राधान्य रेल्वे प्रशासनाने विस्टाडोमच्या सुविधा व भाड्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. हंगामानंतर पुन्हा सुरू झालेल्या नेरळ–माथेरान मिनीट्रेनला पर्यटकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. ‘हाऊसफुल’ गर्दीमुळे पर्यटन हंगाम जोरात सुरु झाल्याचे चित्र आहे; मात्र विस्टाडोम डब्याच्या रिकामेपणाने प्रशासन व पर्यटन विभागासमोर प्रसाराची नवी जबाबदारी निर्माण केली आहे. नेरळ–माथेरान मिनीट्रेनचा पुन्हा शुभारंभ — पर्यटन विकास स्थानिक अर्थव्यवस्था हेरिटेज रेल्वे संरक्षण यांना बळकटी देणारा ठरेल.

नेरळ–माथेरान मिनीट्रेन पुन्हा सुरू; पहिल्या फेरीला पर्यटकांचा प्रतिसाद Read More »

लोटे एमआयडीसीत प्रदूषण वाद; चार कारखान्यांवर गुन्हे, तपास सुरू

महाराष्ट्र / Leave a Comment

📰 लोटे एमआयडीसीत प्रदूषण वाद; सोनपात्र नदी दूषित, चार कारखान्यांवर गुन्हे रत्नागिरी | ५ नोव्हेंबर २०२५:रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसी परिसरात अलीकडेच गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या तक्रारी समोर आल्या असून, प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत चार कारखान्यांविरुद्ध पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. कोतवली परिसरातील सोनपात्र नदीत रासायनिक सांडपाणी सोडल्याने नदीचे पाणी दूषित झाले असून, गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण तक्रारीनंतर ही कारवाई सुरू झाली असून, तपास अजूनही सुरूच आहे. 🏘️ प्रदूषणाची पार्श्वभूमी आणि घटनाक्रम लोटे एमआयडीसी हे कोकणातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र. गेल्या काही महिन्यांपासून परिसरात दुर्गंधी, पाण्याचा रंग बदलणे, मासे मृत अवस्थेत आढळणे यासारख्या समस्या वारंवार नोंदवल्या जात होत्या. ग्रामस्थांनी यासंदर्भात प्रशासनाकडे तोंडी आणि लेखी स्वरूपात तक्रारी पाठवल्या. कोतवली गावच्या हद्दीतील सोनपात्र नदी परिसरात स्थानिकांना— विहिरीचे पाणी पिवळसर शेतजमिनींच्या मातीची गुणवत्ता घट पशु-पक्ष्यांमध्ये अस्वस्थता अशा लक्षणांचा अनुभव येऊ लागला. त्यानंतर पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रक मंडळ व पोलिसांनी संयुक्त पाहणी केली. नदी, परिसरातील सॉपल (लहान नाले) आणि कारखान्यांच्या ड्रेनेज सिस्टिममधून पाण्याचे नमुने घेतले. लॅब तपासणीत केमिकल अवशेषांचा स्तर अत्यंत जास्त प्रमाणात आढळल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष समोर आले. यातून काही कारखान्यांकडून सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडल्याचे अधोरेखित झाल्यानंतर कारवाईचा मार्ग तयार झाला. 🧾 प्रशासनाची कृती व कायदेशीर पावले पर्यावरण संरक्षण कायदा व प्रदूषण नियंत्रण नियमांतर्गत चार कारखान्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित कारखान्यांचे नाव गोपनीय पुढील तपास स्वतंत्र समितीकडे सध्या— कारखान्यांकडील नोंदी (effluent reports) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची (ETP) स्थिती धुराड्यावरील फिल्टर तपासणी ही प्रक्रिया सुरू आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले— “सांडपाण्याचा थेट निचरा हा गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे जमिनीचे, पाण्याचे आणि हवा गुणवत्तेचे अपरिवर्तनीय नुकसान होते.” गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता कारखान्यांचा परवाना नूतनीकरण, उत्पादन बंद करणे, दंड व भरपाई खर्च वसूल करणे यावर पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे. 👥 स्थानिक प्रतिक्रिया आणि सामाजिक परिणाम सोनपात्र नदी हा परिसरातील जीवनदायी जलस्रोत. पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतीसाठी मासेमारीसाठी या नदीवर अवलंबून असलेल्या गावकऱ्यांनी प्रदूषणाच्या वाढत्या प्रमाणावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिकांच्या मते— “नदीत पाणी काळसर दिसतं. मासे मृत अवस्थेत आढळले. शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम झाला. प्रशासनाने तातडीने कारखाने बंद करावेत.” सामाजिक संघटनांनी— नदी स्वच्छता मोहीम आरोग्य तपासणी शिबिरे माहिती अधिकार अर्ज अशा उपक्रमांचे नियोजन सुरू केले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली की असे रसायनयुक्त पाणी— पचनसंस्था त्वचारोग श्वसन समस्या या गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. बालक, ज्येष्ठ नागरिक, पशुधन हे सर्वाधिक संवेदनशील गट आहेत. 🏛️ प्रशासनिक दिशा व पुढील पावले पर्यावरण विभागाने तपास गतीने सुरू ठेवत काही प्रमुख उपाययोजना राबविण्याची घोषणा केली आहे: नदी व परिसराची स्वच्छता सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (ETP) तपासणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर दंड प्रदूषण सर्वेक्षण अहवाल — 30 दिवसांत सादर ग्रामस्थांसाठी आरोग्य शिबीर प्रशासनाने नदीच्या पाण्याचे साप्ताहिक नमुने घेण्याचा निर्णय घेतला असून, अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही वाढली आहे. एमआयडीसी प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून जबाबदार कारखानदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. लोटे एमआयडीसी परिसरात प्रदूषणासंदर्भात प्रथमच चार कारखान्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जातो. सोनपात्र नदीचे संरक्षण आणि ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण हे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. दोषींवर कठोर कारवाई, नुकसानभरपाई व नदी संरक्षक प्रकल्प राबविणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणामुळे कोकणातील औद्योगिक विकास व पर्यावरण संरक्षकतेत संतुलन कसे राखावे, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे.

लोटे एमआयडीसीत प्रदूषण वाद; चार कारखान्यांवर गुन्हे, तपास सुरू Read More »

धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश जारी मुंबई | ३ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्र शासनाने धारणजमिनींचे तुकडे पडणे रोकण्यासाठी असलेल्या विद्यमान अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत अध्यादेश जारी केला आहे.राज्य विधानमंडळाचे दोन्ही सभागृह अधिवेशनात नसल्याने, संविधानाच्या कलम 213(1) अंतर्गत राज्यपालांनी हा अध्यादेश लागू केला. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागामार्फत जारी झालेल्या या अध्यादेशानुसार, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये धारणजमिनींच्या तुकडेकरणासंदर्भातील नियमांमध्ये सवलती आणि स्पष्टता देण्यात आली आहे. यामुळे औद्योगिक/व्यावसायिक विकास आणि नगररचना प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. 📌 काय आहे अध्यादेशाचा उद्देश? राज्यातील जमिनींचा बेकायदेशीर किंवा अनियोजित तुकडेकरण टाळण्यासाठी हा कायदा पूर्वी लागू होता.मात्र, शहरी वाढ, औद्योगिक क्षेत्रांचा प्रसार, नगररचना प्राधिकरणांचे आराखडे, स्पेशल झोन (SEZ)यामुळं जमीन वापराच्या नियमांत सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. हीच गरज लक्षात घेऊन शासनाने अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. 🔎 मुख्य तरतुदी – काय बदलले? ✅ 1) विशिष्ट क्षेत्रांना तुकडेकरण नियमांपासून सवलत खालील कायद्यांअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांसाठी धारणजमिनींच्या तुकडेकरणावर लागू असलेले प्रतिबंध अनुप्रयोगी (Not Applicable) राहतील — मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 विशेष औद्योगिक क्षेत्रे / MIDC / व्यवसाय प्रकल्प क्षेत्रे Cantonment क्षेत्र याचा अर्थ — योजनेनुसार वापर, औद्योगिक/व्यावसायिक अधोसंरचना विकास, प्रकल्प अनुमती यांना अडथळा येणार नाही. ✅ 2) स्थानिक विकास आराखड्यांनुसार लागू नगररचना किंवा प्रादेशिक आराखड्यानुसार जमीनवापर, उपविभाग किंवा पुनर्विभाजन झाल्यास,धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यातील अडथळे लागू होणार नाहीत. ✅ 3) दुहेरी कायदेशीर प्रक्रिया टाळली पूर्वी एकाच जमिनीवर विविध कायद्यांचा गोंधळ होत असे.आता या अध्यादेशामुळे शासनाने स्पष्ट सांगितले आहे — “एकदा शहरी/औद्योगिक वापर प्रारूप ठरल्यास जमिनीचा तुकडेकरणाशी संबंधित कायदा लागू नाही.” ✅ 4) कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ परवानगी प्रक्रिया सोपी अनावश्यक फाईल कामकाज कमी गुंतवणूकदार, उद्योग, नगरविकास यांना गती 🏛️ अध्यादेश का काढला गेला? राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही करताना नमूद केले — “नगररचना/औद्योगिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी आणि जिल्हाधिकारी व अन्य प्राधिकरणांचा समन्वय साधावा म्हणून अध्यादेश आवश्यक आहे.” राज्य सरकारच्या मते — पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर इ. ठिकाणी जमीन वापरावर कायदेशीर अडथळे निर्माण होत होते. अनेक प्रकल्प अडकून पडले होते. हा अध्यादेश त्याला उपाय म्हणून केला गेला. 👥 काय परिणाम होणार? ✅ फायदा नगरविकास प्रक्रियेची गती औद्योगिक गुंतवणूक वाढ शहरी नियोजनात अचूकता प्रकल्प मंजुरी सोपी ⚠️ संभाव्य चिंता ग्रामीण भागातील शेती जमीन रूपांतरणाचा वेग वाढू शकतो जमिनीचे दर वाढण्याची शक्यता पारदर्शी अंमलबजावणी गरजेची 📍 लागू क्षेत्र राज्यभर लागू पण सूट असलेले क्षेत्र —महानगर प्राधिकरणे, नगररचना योजना, विशेष औद्योगिक क्षेत्र 🧾 अधिकृत माहिती — कोणाच्या नावाने जाहीर? अध्यादेश प्रसारित — आचार्य देवव्रत, राज्यपाल सरकारतर्फे आदेश जारी — विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव धारण जमीन तुकडेकरण प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा हा निर्णयशहरीकरण आणि औद्योगिक विकासाला धोरणात्मक गती देणारा आहे. नगरविकास आराखड्यांनुसार जमीन वापर सुलभ करून, शासनाने नव्या गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि,शेती जमीन संरक्षण व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम याबाबत पुढील काळात अधिक स्पष्ट धोरण अपेक्षित राहील.

धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश Read More »

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम जाहीर

आजचं रण, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

मुंबई | २ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्रातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आज जाहीर झाला.राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.या घोषणेसह राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. 📅 महत्त्वाच्या तारखा — निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम निवडणूक टप्पा तारीख उमेदवारी अर्ज दाखल सुरू १० नोव्हेंबर २०२५उमेदवारी अर्जाचा अंतिम दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५अर्जांची छाननी १८ नोव्हेंबर २०२५अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर २०२५ / २५ नोव्हेंबर २०२५ (अपील प्रलंबित ठिकाणी)मतदान २ डिसेंबर २०२५ (सकाळी ७:३०–सायं. ५:३०)मतमोजणी ३ डिसेंबर २०२५ (सकाळी १० पासून)अंतिम निकाल जाहीर १० डिसेंबर २०२५ (अंदाजित) 🏛️ निवडणुकीची व्याप्ती या निवडणुकांद्वारे राज्यातील✅ २४६ नगरपालिका✅ ४२ नगरपंचायतीया स्थानिक संस्थांमधील सदस्यांची निवड होणार आहे. स्थानिक प्रशासनाचा पाया असलेल्या या संस्थांद्वारे शहर विकास पाणीपुरवठा स्वच्छता/घनकचरा व्यवस्थापन रस्ते आरोग्य सुविधायांसारखी महत्वाची कामे पार पडतात. म्हणूनच ही निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांशी निगडित राजकीय दिशादर्शन करणारी ठरणार आहे. 🗳️ निवडणूक आयोगाची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले — “स्थानिक स्वराज्य मजबूत करण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल.सर्वांनी शांततेत, कायदा-सुव्यवस्था राखून मतदान करावे.” त्यांनी मतदार याद्या, आरक्षण रचना आणि निवडणुकीची जिल्हानिहाय माहितीस्थानिक प्रशासन आणि अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही सांगितले. 🔎 राजकीय हालचालींना वेग कार्यक्रम जाहीर होताच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवड प्रचार रणनीती स्थानिक गठबंधनयांना वेग दिला आहे. शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार व शरद पवार गट)हे प्रमुख पक्ष या निवडणुकीत थेट रिंगणात उतरणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्ता रचना आगामी विधानसभा निवडणुकीवरही परिणाम करू शकते,असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. 📌 अर्ज व पडताळणी उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निर्धारित स्वरूपात अर्ज१७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत. १८ नोव्हेंबर रोजी अर्जांची छाननी आणि२१ नोव्हेंबर / २५ नोव्हेंबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानेराज्यातील स्थानिक राजकारणाला वेग आला आहे. मतदारांनी २ डिसेंबर रोजी मतदान करूनलोकशाही बळकट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्थानिक विकास व नागरिक सुविधा प्रभावी करण्यासाठीही निवडणूक निर्णायक ठरणार आहे.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम जाहीर Read More »