konkandhara.com

महाराष्ट्र

मुंबई लोकल: नवी AC रेल्वे, पण प्रवाशांना खरंच हवी होती का?

मुंबईकरांसाठी “जीवनवाहिनी” म्हणून ओळखली जाणारी लोकल ट्रेन आता मेट्रो-स्टाईल AC गाड्यांमध्ये अपग्रेड होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयानं २३८ नवी AC लोकल देण्याचा निर्णय घेतला असून, या गाड्यांमध्ये कुशन सीट्स, मोबाईल चार्जिंग पोर्ट्स, इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम आणि १३० किमी वेगानं धावणारे डबे असतील.सरकार या निर्णयाचं मोठं यश म्हणून ढोल वाजवतंय, पण खरं चित्र वेगळंच सांगतं. 🚆 प्रवासी कुठे? सध्या मुंबईत दररोज ६० लाखांहून अधिक प्रवासी Non-AC लोकलने प्रवास करतात. तर AC लोकलचा वापर करणारे प्रवासी फक्त २ लाख (म्हणजे एकूण प्रवाशांपैकी ४%).👉 म्हणजे सरकारनं पैसा खर्च केला तो बहुसंख्य मुंबईकरांसाठी नाही, तर त्या ४% साठी! 💰 महसूल कुठून? कमी प्रवासी असूनही AC लोकल वार्षिक २१५ कोटींचा महसूल, म्हणजे पश्चिम रेल्वेच्या महसूलात तब्बल २२% वाटा देते.👉 त्यामुळे सरकारचा कल “कमाई करणाऱ्या” AC गाड्यांकडे, सामान्य Non-AC प्रवाशांकडे नाही, असं चित्र दिसतं. ⚡ “गर्दीत श्वास गुदमरणाऱ्या” Non-AC ला उपाय कुठे? मुंबईकरांना रोजच्या प्रवासात सर्वात मोठी समस्या म्हणजे गर्दी, खचाखच भरलेले डबे, तासन्तास उभं राहणं आणि सुरक्षिततेचा अभाव. ९६% प्रवासी Non-AC लोकलमध्येच प्रवास करतात. तरीही तिथं नवीन डब्यांची संख्या अपुरी, अपग्रेड्स मर्यादित. मग प्रश्न असा —सरकारला खरंच लोककल्याण महत्त्वाचं आहे का, की महसूल वसूल करणारा AC वर्ग? 🏷️ राजकीय गणित? नवे AC लोकल ट्रेनना “विकासाचं पॅकेज” म्हणून सादर करण्यात आलं आहे. मेट्रो-स्टाईल डिझाईन, एअर-कंडिशनिंग, लक्सरी इमेज — हे शहरी मध्यमवर्गीय व पर्यटकांना लुभावणारं पॅकेज. पण रोजच्या प्रवासात सामान्य प्रवासी अजूनही जुन्या Non-AC लोकलमध्येच कोंबले जातील. 👉 त्यामुळे टीकाकारांचं स्पष्ट मत —“गर्दी Non-AC मध्ये, कमाई AC मध्ये… आणि सरकारचं लक्ष महसुलावर, प्रवाशांच्या वेदनांवर नाही.”

मुंबई लोकल: नवी AC रेल्वे, पण प्रवाशांना खरंच हवी होती का? Read More »

मुंबई लोकल: AC विरुद्ध Non-AC – गर्दी कुठे, कमाई कुठे?

मुंबईकरांच्या जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये आता AC विरुद्ध Non-AC असा नवा वाद उभा राहतो आहे. प्रवासी कुठे जास्त आहेत, महसूल कुठून येतोय आणि भविष्यातील प्रवासाची दिशा काय असेल? याचा मागोवा घेणारा डेटा काही रोचक वास्तव उघड करतो. 🚆 प्रवासी संख्या AC लोकल: दररोज सुमारे २ लाख प्रवासी Non-AC लोकल: तब्बल ६० लाखांहून अधिक प्रवासी👉 म्हणजे एकूण लोकल प्रवाशांपैकी AC मध्ये फक्त ४%, तर Non-AC मध्ये तब्बल ९६% प्रवास करतात. 💰 महसूल (Revenue) AC लोकल: पश्चिम रेल्वेवर एकट्या AC सेवांतून वार्षिक ₹२१५ कोटी महसूल. Non-AC लोकल: प्रवासी प्रचंड, पण तिकिट दर कमी असल्याने महसूल तुलनेने कमी.👉 कमी प्रवासी असूनही AC लोकल महसूलात २२% वाटा उचलते. 🚉 सेवा (Services) Western Railway: दररोज १०९ AC लोकल, बाकी सुमारे १३०० Non-AC सेवा Central Railway: दररोज ६६ AC लोकल, बाकी हजारो Non-AC सेवा👉 AC सेवा वाढल्या असल्या तरी पोहोच अजूनही मर्यादितच आहे. 📈 वाढती लोकप्रियता Western Railway AC प्रवासी: मार्च २०२५ मध्ये दररोज ~१.६३ लाख (मागील वर्षी ~१.०८ लाख) Central Railway AC प्रवासी: २०२५ मध्ये दररोज ~७७ हजार (मागील वर्षी ~५६ हजार)👉 उष्णतेमुळे व प्रवासाच्या सोयींमुळे AC लोकलची मागणी हळूहळू वाढते आहे. 🏷️ निष्कर्ष Non-AC लोकल: अजूनही मुंबईकरांसाठी मुख्य आधारस्तंभ. AC लोकल: प्रवासी कमी, पण महसूल जास्त आणि लोकप्रियता वेगाने वाढती. 👉 मुंबई लोकलची खरी कहाणी म्हणजे –“गर्दी Non-AC मध्ये, कमाई AC मध्ये!”

मुंबई लोकल: AC विरुद्ध Non-AC – गर्दी कुठे, कमाई कुठे? Read More »

वडवली ग्रामपंचायतीस नवे भवन – ग्रामविकासासाठी भक्कम पायरी

मौजे वडवली (ता. श्रीवर्धन) येथे ग्रामपंचायत भवनाचे लोकार्पण ग्रामविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ, महिला मंडळ आणि तरुण मंडळाची मोठी उपस्थिती लाभली. 🟠 ग्रामविकासासाठी नवीन पर्व या नव्या ग्रामपंचायत भवनामुळे स्थानिक प्रशासनाचे कामकाज अधिक सुसूत्र व पारदर्शक होणार असून, गावकऱ्यांना विविध सेवा एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध होणार आहेत. “ग्रामपंचायत ही ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. या इमारतीतून गावाच्या प्रगतीसाठी नवे दरवाजे उघडतील,” असे प्रतिपादन मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले. 🟠 स्थानिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग कार्यक्रमावेळी वडवलीतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून ग्रामविकासाबद्दलची बांधिलकी व्यक्त केली. महिला मंडळ व तरुण मंडळाच्या सक्रिय सहभागामुळे लोकार्पण सोहळ्याला उत्साहाचे स्वरूप प्राप्त झाले. 🟠 निष्कर्ष वडवली ग्रामपंचायत भवनाचे लोकार्पण हा केवळ एका इमारतीचा शुभारंभ नसून, गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठीची भक्कम पायरी असल्याचे ग्रामस्थांनी व्यक्त केले.

वडवली ग्रामपंचायतीस नवे भवन – ग्रामविकासासाठी भक्कम पायरी Read More »

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात; खर्च वाढला १९,४६९ कोटींवर, सप्टेंबरपर्यंत पूर्णत्वाची शक्यता

मुंबई : पनवेल ते पणजी जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग 66 (माजी NH-17) हा कोकण आणि गोव्याचा जीवाभावाचा रस्ता अखेर पूर्णत्वाच्या जवळ पोहोचला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या या चार-लेनिंग कामांपैकी 500 किमीपैकी तब्बल 463 किमी रस्ता पूर्ण झाला असून उरलेले 24 किमी काम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 🔑 महत्वाची माहिती ⚠️ विलंबामागची प्रमुख कारणं 📍 महत्वाचे विभाग 🌍 पर्यावरणीय व सामाजिक दृष्टीकोन 🆕 अलीकडील घडामोडी

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात; खर्च वाढला १९,४६९ कोटींवर, सप्टेंबरपर्यंत पूर्णत्वाची शक्यता Read More »

Ro-Ro फेरी सेवा — कोकण प्रवासात क्रांती

गणेशोत्सवाच्या जोमात अनेक चाकरमान्य कोकणात मुक्कामाला जातीयतात. परंतु कट्टर वाहतुकीच्या ताणताणीतून सुटका होण्याची भेट Ro-Ro फेरी सेवेमुळे मिळणार आहे. सेवा काय आहे? ही सेवा दक्षिण आशियातील सर्वात वेगवान Ro-Ro सेवा मानली जाते.Maha MTB ⏱ प्रवासाचा वेळ एम2एम प्रिंसेस नावाची बोटी 656 प्रवासी, 50 चारचाकी वाहन, 30 दुचाकी वाहन आणि इतर समाविष्ट करू शकते.Navbharat Times किराया अंदाजे: सोय आणि विस्तार जयगड जेट्टीपासून शहरापर्यंत बस सुविधाही उपलब्ध. भविष्यात श्रीवर्धन, मांडवा सारख्या ठिकाणांवरही जवळच जेट्टी उभाराची योजना आहे.Navbharat TimesMaha MTB

Ro-Ro फेरी सेवा — कोकण प्रवासात क्रांती Read More »

‘चाकरमानी’ नव्हे तर आता ‘कोकणवासीय’; अजित पवारांचे निर्देश, लवकरच शासन परिपत्रक

कोकणात कामानिमित्त बाहेरगावी जाऊन पुन्हा गावी परतणाऱ्या नागरिकांना दीर्घकाळापासून ‘चाकरमानी’ म्हणून संबोधले जाते. मात्र हा शब्द आता कालबाह्य असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत – “सरकारी कागदपत्रांमध्ये ‘चाकरमानी’ हा शब्द वापरू नका, त्याऐवजी ‘कोकणवासीय’ असा उल्लेख करा.” 🟠 परिपत्रकाची तयारी मंत्रालयातील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील काही दिवसांत शासन परिपत्रक जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय पत्रव्यवहार, आकडेवारी आणि योजना अहवालांमध्ये ‘चाकरमानी’ हा शब्द औपचारिकरीत्या हटवला जाणार आहे. 🟠 भाषिक संवेदनशीलता की राजकीय डावपेच? ‘चाकरमानी’ हा शब्द सामाजिक–भावनिक पातळीवर नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. कोकणात कामासाठी मुंबई–पुणे आदी भागात स्थलांतर करणाऱ्या लोकांचा सन्मानपूर्वक उल्लेख व्हावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांत वाढली होती.राजकीय पातळीवर मात्र या निर्णयाकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जात आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील मतदारांपर्यंत ‘भावनिक सुसंवाद’ साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 🟠 स्थानिकांचा प्रतिसाद रत्नागिरीतील एका स्थानिकाने प्रतिक्रिया देताना सांगितले – “आम्ही नोकरीसाठी बाहेर गेलो, पण मुळं आमची कोकणातलीच आहेत. ‘चाकरमानी’ म्हटल्यावर कमीपणाची भावना यायची. आता ‘कोकणवासीय’ हा शब्द आम्हाला अधिक योग्य आणि सन्मानजनक वाटतो.” 🟠 निष्कर्ष हा बदल केवळ भाषिक आहे की त्यामागे खोलवर राजकीय गणिते आहेत, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र कोकणाशी घट्ट नाळ जोडलेल्या लाखो स्थलांतरितांसाठी शासनाचा हा निर्णय भावनिक दिलासा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.

‘चाकरमानी’ नव्हे तर आता ‘कोकणवासीय’; अजित पवारांचे निर्देश, लवकरच शासन परिपत्रक Read More »

नवी AC रेल्वे, पण प्रवाशांना खरंच हवी होती का?

मुंबईकरांसाठी “जीवनवाहिनी” म्हणून ओळखली जाणारी लोकल ट्रेन आता मेट्रो-स्टाईल AC गाड्यांमध्ये अपग्रेड होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयानं २३८ नवी AC लोकल देण्याचा निर्णय घेतला असून, या गाड्यांमध्ये कुशन सीट्स, मोबाईल चार्जिंग पोर्ट्स, इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम आणि १३० किमी वेगानं धावणारे डबे असतील.सरकार या निर्णयाचं मोठं यश म्हणून ढोल वाजवतंय, पण खरं चित्र वेगळंच सांगतं. 🚆 प्रवासी कुठे? सध्या मुंबईत दररोज ६० लाखांहून अधिक प्रवासी Non-AC लोकलने प्रवास करतात. तर AC लोकलचा वापर करणारे प्रवासी फक्त २ लाख (म्हणजे एकूण प्रवाशांपैकी ४%).👉 म्हणजे सरकारनं पैसा खर्च केला तो बहुसंख्य मुंबईकरांसाठी नाही, तर त्या ४% साठी! 💰 महसूल कुठून? कमी प्रवासी असूनही AC लोकल वार्षिक २१५ कोटींचा महसूल, म्हणजे पश्चिम रेल्वेच्या महसूलात तब्बल २२% वाटा देते.👉 त्यामुळे सरकारचा कल “कमाई करणाऱ्या” AC गाड्यांकडे, सामान्य Non-AC प्रवाशांकडे नाही, असं चित्र दिसतं. ⚡ “गर्दीत श्वास गुदमरणाऱ्या” Non-AC ला उपाय कुठे? मुंबईकरांना रोजच्या प्रवासात सर्वात मोठी समस्या म्हणजे गर्दी, खचाखच भरलेले डबे, तासन्तास उभं राहणं आणि सुरक्षिततेचा अभाव. ९६% प्रवासी Non-AC लोकलमध्येच प्रवास करतात. तरीही तिथं नवीन डब्यांची संख्या अपुरी, अपग्रेड्स मर्यादित. मग प्रश्न असा —सरकारला खरंच लोककल्याण महत्त्वाचं आहे का, की महसूल वसूल करणारा AC वर्ग? 🏷️ राजकीय गणित? नवे AC लोकल ट्रेनना “विकासाचं पॅकेज” म्हणून सादर करण्यात आलं आहे. मेट्रो-स्टाईल डिझाईन, एअर-कंडिशनिंग, लक्सरी इमेज — हे शहरी मध्यमवर्गीय व पर्यटकांना लुभावणारं पॅकेज. पण रोजच्या प्रवासात सामान्य प्रवासी अजूनही जुन्या Non-AC लोकलमध्येच कोंबले जातील. 👉 त्यामुळे टीकाकारांचं स्पष्ट मत —“गर्दी Non-AC मध्ये, कमाई AC मध्ये… आणि सरकारचं लक्ष महसुलावर, प्रवाशांच्या वेदनांवर नाही.

नवी AC रेल्वे, पण प्रवाशांना खरंच हवी होती का? Read More »

सिंधुदुर्गात भाजप मंत्री नितेश राणे यांची थेट मटका बुकीवर धाड; 11 जण ताब्यात

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी आज थेट मटका बुकीवर छापा टाकत मोठी कारवाई केली. कणकवली शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या महादेव रमाकांत घेवारी यांच्या मटका अड्ड्यावर दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी ही धाड घातली. 🟠 घटनास्थळीच थेट धाड या अड्ड्यावर अचानक पोहोचल्यावर काही जण पैसे आणि चिठ्ठ्यांसह आढळले. मंत्री राणे यांनी स्वतः चौकशी केली आणि तत्काळ कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांना फोन करून कारवाईसाठी घटनास्थळी बोलावले. 🟠 पोलिसांचा तातडीचा सपाटा यानंतर पोलीस कुमक घटनास्थळी दाखल झाली व ११ संशयितांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी या छाप्यातून रोख रक्कम, लॅपटॉप, मटका पावत्या जप्त केल्या आहेत. या कारवाईनंतर अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये चांगलीच धांदड उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. 🟠 चर्चेत नितेश राणे गेल्या काही दिवसांत नितेश राणे यांनी राज्यात वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते. त्यातच आज स्वतः मटका अड्ड्यावर धाड घालून त्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जिल्ह्यातील पोलीस वर्तुळात आणि राजकीय वर्तुळात या घटनेची मोठी चर्चा सुरु आहे.

सिंधुदुर्गात भाजप मंत्री नितेश राणे यांची थेट मटका बुकीवर धाड; 11 जण ताब्यात Read More »

मुंबई–गोवा महामार्ग: १५ वर्षांपासून सुरू असलेला ‘अनंत प्रवास’; खड्ड्यांचा डोंगर, प्रशासनाचे दावे आणि जनतेचा संताप

मुंबई–गोवा महामार्गाचं काम २०१० पासून सुरू आहे. “पाच वर्षांत कोकणात चार लेनचा स्वप्नरस्ता तयार होईल” अशी आश्वासनं दिली गेली होती. पण आज १५ वर्षांनंतरही कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा महामार्ग म्हणजे — खड्ड्यांचा डोंगर, अर्धवट पूल आणि जीवघेणे वळणं यांचंच भयावह चित्र. पावसाळा सुरू होताच परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. चिपळूण, कणकवली, खेड परिसरात रस्त्यावर इतके मोठे खड्डे पडले आहेत की “हा रस्ता की तलाव?” असा प्रश्न उपस्थित होतो. ठेकेदारांनी केलेल्या निकृष्ट कामामुळे डांबर उखडलं असून, पावसाचं पाणी खड्ड्यात साचून प्रवास मृत्यूच्या खाईकडे खेचतो आहे. ✦ आकडेवारी काय सांगते? (ही आकडेवारी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस विभागाच्या अहवालातून घेतलेली आहे.) ✦ जबाबदार कोण? सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वारंवार आश्वासनं देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः २०२२ मध्ये हा महामार्ग पूर्ण होईल असं जाहीर केलं होतं. पण ठेकेदार बदलले, खर्च वाढला आणि काम कधी गतीमान तर कधी ठप्प.आज प्रकल्पाचा खर्च ११,००० कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. मात्र रस्ता अजूनही प्रवासयोग्य नाही. ✦ जनतेचा आवाज स्थानिक नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे. “प्रशासन आमच्या जीवाशी खेळतंय. आम्हाला विकास नको, फक्त सुरक्षित रस्ता हवा आहे,” असं मत कोकणात जाणाऱ्या एका प्रवाशाने व्यक्त केलं. मुंबई–गोवा महामार्ग हा विकासाचं स्वप्न दाखवत सुरू झाला. पण १५ वर्षांनंतरही तो फक्त खड्ड्यांचा प्रवास ठरला आहे. “रस्ता पूर्ण होईल” या दाव्यांवर आता जनता विश्वास ठेवायला तयार नाही. पुढच्या निवडणुकांमध्ये हाच महामार्ग राजकीय वादळ निर्माण करेल, यात शंका नाही.

मुंबई–गोवा महामार्ग: १५ वर्षांपासून सुरू असलेला ‘अनंत प्रवास’; खड्ड्यांचा डोंगर, प्रशासनाचे दावे आणि जनतेचा संताप Read More »

विदर्भात वीज कपातमुळे शेतकरी त्रस्त

अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ जिल्ह्यांत दररोज ८ ते १० तास वीज कपात होत आहे. कृषीपंप थांबल्यामुळे सोयाबीन व कापसाची पेरणी अर्धवटच आहे. शेतकऱ्यांत संतापाचे वातावरण आहे.– ठिकाण: विदर्भ– महत्त्व: शेती संकट, सरकारवर दबाव

विदर्भात वीज कपातमुळे शेतकरी त्रस्त Read More »