कोकणची बातमी

सिंधुदुर्ग : शिरोडा-वेळागर समुद्रकिनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत, शोध मोहीम सुरू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा-वेळागर समुद्रकिनारी घडलेली दुर्घटना स्थानिकांसह संपूर्ण कोकणात हळहळ निर्माण करणारी ठरली आहे. शुक्रवार, ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता, समुद्रकिनाऱ्यावर पिकनिकसाठी आलेल्या एका कुटुंबातील आठ जण अचानक उसळलेल्या लाटांच्या प्रवाहात अडकून बुडाले. यापैकी पाच जणांचे मृतदेह सापडले असून, उर्वरित तीन जणांचा शोध सुरू आहे. या घटनेत मृत झालेले फरान कित्तुर (३४), इबाद कित्तुर (१३), नमिरा अक्तार (१६) आणि आणखी दोन व्यक्तींची नावे अद्याप समोर आली आहेत. वाचलेल्या १६ वर्षीय युवतीवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या कुटुंबातील सहाजण बेळगावी (कर्नाटक) येथील असून, दोन जण कुडाळ (सिंधुदुर्ग) येथील रहिवासी आहेत. प्रशासन, पोलीस, अग्निशमन दल, स्थानिक गोताखोर आणि मत्स्य व्यवसायिक संघटनांच्या मदतीने रात्रभर शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात आली. शनिवारी सकाळीही पाच बोटी आणि दोन जलवाहिन्यांच्या साहाय्याने विशेष मोहिम पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. घटनास्थळी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना धीर देत बचावकार्याचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. “बचाव कार्यात कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही. उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासानुसार, दुपारनंतर सर्वजण समुद्रात उतरले असता काही मिनिटांतच समुद्राचा प्रवाह अचानक वाढला आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने हे पर्यटक लाटांमध्ये अडकले. किनाऱ्यावर उपस्थित असलेल्या महिला सदस्यांनी आरडाओरड करत मदत मागितल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ पोलीसांना कळवले. काही तरुणांनी समुद्रात उडी घेत बचावाचा प्रयत्न केला, मात्र लाटांच्या तीव्रतेमुळे त्यांना परतावे लागले. स्थानिक नागरिक आणि मत्स्य व्यवसायिकांचा आरोप आहे की, समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षारक्षक (lifeguard) तैनात नव्हते, तसेच कोणताही सावधानता फलक (Warning Board) किंवा लाल ध्वज (Red Flag Zone) चिन्ह लावलेले नव्हते. यामुळे पर्यटकांना समुद्राची खोली आणि लाटांच्या बदलत्या दिशेचा अंदाज घेता आला नाही. वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक यांनी सांगितले, “आमच्या प्राथमिक चौकशीनुसार हे पर्यटक किनाऱ्याच्या प्रतिबंधित भागात पोहोचले होते. सध्या संपूर्ण घटनेचा पंचनामा सुरू असून, सागरी सुरक्षेबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाईल.” या घटनेनंतर सिंधुदुर्ग व कोकणातील पर्यटन सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामपंचायतींनी प्रशासनाकडे समुद्रकिनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी लाइफगार्ड, आपत्कालीन हेल्पलाइन, वॉच टॉवर, तसेच समुद्रकिनाऱ्याच्या सीमारेषा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेने केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील किनारी पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. दरवर्षी कोकण किनाऱ्यावर सरासरी ३० ते ४० बुडण्याच्या घटना घडतात, त्यातील बहुतांश घटनांमध्ये पुरेशा सुरक्षेचा अभाव आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष हे मुख्य कारण ठरते. पर्यावरण व पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ संदीप पवार म्हणतात, “किनारी पर्यटन वाढत असताना प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी मिळून सुरक्षा नियोजन करणे आवश्यक आहे. पर्यटकांची बेपर्वाई आणि व्यवस्थेचा अभाव — दोन्ही एकत्र आल्यास जीवितहानी अटळ होते.” या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त करत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, “या दुर्घटनेत मृत झालेल्या कुटुंबांना तातडीने मदत दिली जाईल. तसेच शिरोडा, वेळागर, आणि वेंगुर्ला किनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी lifeguard तैनात केले जातील.” भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समुद्रकिनाऱ्यांवर सीसीटीव्ही बसवणे, सुरक्षा टॉवर उभारणे, व स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण देणे या उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘सुरक्षित समुद्र पर्यटन’ या विषयावर जनजागृती अभियान राबवले जाणार आहे. या दुर्घटनेमुळे कोकण किनाऱ्यावरील असंख्य कुटुंबांमध्ये दु:ख आणि चिंता पसरली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक आणि मानसिक मदतीचे आवाहन सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आले आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, पर्यटनाचा आनंद सुरक्षेशिवाय अपूर्ण आहे. समुद्र सुंदर असला तरी त्याची शक्ती अविश्वसनीय आहे — आणि त्याचा आदरच जीवनरक्षणाचा पहिला नियम आहे.

रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर टाटा टेक्नॉलॉजी आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारत असलेले कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चंपक मैदान परिसरात टाटा टेक्नॉलॉजी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक कौशल्यवर्धन केंद्र (Skill Development Center) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिक लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME), युवक, आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात गुणात्मक वाढ घडवणे आहे. केंद्राच्या पूर्णत्वानंतर दरवर्षी सुमारे ३,००० विद्यार्थी आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. या केंद्राची स्थापना सुमारे १२,५०० चौ.फूट क्षेत्रावर होत असून, एकूण ११५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ९८ कोटी रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीजद्वारे, तर १७ कोटी रुपये एमआयडीसीकडून गुंतवले जाणार आहेत. केंद्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रॉडक्ट डिझाईन यांसह ९ विशेष कोर्सेस सुरू होणार आहेत. केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन टाटा टेक्नॉलॉजीकडून होईल, तर पूर्ण बांधकामानंतर मालकी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. प्रकल्पाच्या रचना आणि प्रशिक्षण आराखड्यासाठी पुण्यातील प्रगत औद्योगिक शिक्षण संस्थांचा सल्ला घेतला गेला आहे. औद्योगिक जगतातील वेगवान बदल पाहता, या उपक्रमाला शासनाच्या ‘मिशन स्किल इंडिया – महाराष्ट्र मॉडेल’ अंतर्गत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे येथील यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर रत्नागिरी हे चौथे केंद्र उभे राहते आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्य मिळेल. तसेच, MSME क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार सहज उपलब्ध होतील. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गुणवत्ता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम असणार आहेत. यामुळे स्थानिक महिला उद्योजक आणि विद्यार्थिनींसाठी नवे मार्ग खुले होतील. “कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचा आर्थिक कणा मजबूत होतो,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. स्थानिक MSME उद्योगांना प्रगत कुशल कामगारांचा थेट फायदा होईल.” महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले, “या प्रकल्पामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडतील.” केंद्राच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला तांत्रिक प्रशिक्षणासोबत सॉफ्ट स्किल्स, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या कोर्सेसही समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक वर्तुळात या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्हा एक “कौशल्य क्लस्टर” म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञाननिष्ठ कामगार मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे कोकणातील तरुणाईसाठी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या ८५ टक्के कामाची पूर्तता झालेली असून, उर्वरित बांधकाम आणि उपकरण स्थापनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे — ३डी प्रिंटिंग यंत्रणा, रोबोटिक आर्म्स, CNC मशीन आणि डिजिटल लॅब — यांचे बसवण्याचे कामही सुरू आहे. “रत्नागिरीच्या विकासात हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी हे केंद्र पूल म्हणून काम करेल,” असेही ते म्हणाले. या केंद्राच्या माध्यमातून कोकणातील युवक, उद्योजक आणि उद्योगपतींसाठी ‘स्किल टू एम्प्लॉयमेंट’ हा नवा दुवा उभा राहणार आहे — जो केवळ प्रशिक्षण नाही, तर परिवर्तनाचे प्रतिक ठरेल.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.