राजकारण

पेन | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय पटावर गेल्या दोन दिवसांत एकाएकी निर्माण झालेल्या घडामोडींनी आगामी नगरपालिकांच्या निवडणुकीचं गणित पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. महायुतीचा पारंपरिक चेहरा मानला गेलेला रायगड आता दोन भागांत विभागलेला दिसतो आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी महाड, पेन आणि पनवेल येथे संयुक्त उमेदवारासह निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केल्यानंतर, शिवसेना (शिंदे गट) एकाकी राहिली आहे. या विभाजनाने स्थानिक राजकारणात नव्या तणावाची पालवी फोडली असून, युतीच्या घडामोडीतही धूसरपणा निर्माण झाला आहे. पेन शहरात रस्त्यावर उतरून चर्चा करणारे नागरिकही या नव्या समीकरणाकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहत होते. गल्लोगल्ली उमेदवारांच्या पोस्टर्सवर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे संयुक्त चेहरे उठून दिसत होते, तर त्याच वेळी शिवसेनेचे स्वतंत्र पोस्टर्स एकाकी लढाईची चाहूल देत होते. स्थानिक चहाच्या टपरीवर बसलेल्या काही तरुणांनी सांगितलं, “येथे नेहमी युतीचे वातावरण असायचे. पण यावेळी भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र आले, आणि शिवसेना वेगळी झाली. मैदान तंग होणार हे नक्की.” महाडमध्ये कामकाजाचं स्वरूप जरा वेगळं होतं. येथे भाजप–राष्ट्रवादी युतीने सार्वजनिक रॅल्या, प्रभागांमधील सूक्ष्म बैठका आणि संयुक्त प्रचारयोजना अशा सुसंगत हालचाली करून आपली तयारी दाखवली. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नगरपालिकांपैकी असलेल्या महाडमध्ये ही गठीत ताकद दिसण्याइतकी ठळक होती. दुसऱ्या बाजूला, शिवसेना मात्र काही ठिकाणी अपुऱ्या तयारीत आणि विस्कळीत संदेशांनी दृश्यात येत होती. कार्यकर्त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले तरी मोठ्या संघटनेच्या आधाराशिवाय ही स्पर्धा अधिक कठीण ठरणार, हे स्थानिक नेत्यांच्या चेहऱ्यावरूनच दिसत होतं. पनवेलमध्ये या तिघांच्या समीकरणाला आणखी वेगळा आकार मिळाला. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे, भाजप–राष्ट्रवादी युतीला संघटनात्मक फायदा होता. त्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठका, विकासाच्या आश्वासनांची एकसंध मांडणी आणि प्रभागांतील आकडेवारीचा काटेकोर अभ्यास—या सगळ्यांनी त्यांचा आत्मविश्वास आणखी दृढ केला होता. युतीच्या नेत्यांचा ठाम दावा होता की “एकत्र आल्याने मतभेद नष्ट, आणि लढाई आता निव्वळ विकासावर.” त्यांच्याच भाषणांतून पुढे आलेली एकसंध लय मतदारांनाही जाणवत होती. शिवसेना (शिंदे गट) मात्र या तिन्ही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याच्या तयारीत होती. त्यांच्या तंबूत उमेदवारांची हालचाल, प्रभागनिहाय प्रचाराची आखणी आणि काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा उत्साहही दिसत होता; पण त्याच वेळी लोकांच्या चर्चांमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत होता—एकट्याने लढताना शिवसेना कितपत स्पर्धा करू शकेल? पनवेलमधील एका दुकानदाराने हळू आवाजात सांगितलं, “पूर्वी दोघांत विभागणी झाली नव्हती; आता मात्र मैदानात तीन बाजू झाल्या आहेत. मतदारांचं मन जिंकणं यावेळी कठीण आहे.” या नव्या घडामोडीमागे हितसंबंधांचं मूळ राजकारणही दडलेलं आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पदांवर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव वाढवण्याची योजना भाजप–राष्ट्रवादीने बराच काळ आखली होती. दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रशासनातील पदोन्नती, निधीवाटप आणि ग्रामीण–नागरी विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत केलं. त्यामुळे या युतीला निवडणुकीतही नैसर्गिक वाढ झाली. शिवसेनेच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी या युतीविषयी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्यांच्या हातात पर्याय फारसा नव्हता. या फुटीनं स्थानिक राजकारणात चढाओढ, तणाव आणि नवी उत्सुकता निर्माण केली आहे. काही प्रभागांत शिवसेनेला सहानुभूती मिळेल असं मतही लोक मांडत आहेत. काही ठिकाणी भाजप–राष्ट्रवादीच्या एकत्रित ताकदीला रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अनौपचारिक आघाड्याही आकार घेत आहेत. ज्या गल्लींमध्ये पक्षांची स्पर्धा जिवंत असते, तिथे या फुटीचं प्रतिबिंब आणखी तीव्रतेनं जाणवत आहे. आगामी दिवसांत प्रचाराचा वेग वाढेल, मतदार संपर्क मोहिमा गती घेतील आणि प्रत्येक नगरपालिकेत वातावरण आणखीच तापेल. या स्थानिक लढतींचा निकाल केवळ जागा कोण जिंकतंय यावर थांबणार नाही; तर महायुतीतील भविष्यातील समीकरणांनाही तो मोठा आकार देऊ शकतो. कोण एकसंघ राहील आणि कोण फुटेल—हा प्रश्न आता एक साधा राजकीय प्रश्न राहिलेला नाही, तर रायगडच्या प्रत्येक नगरपालिकेच्या मनात फिरणारा विचार बनला आहे.

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर अलिबाग | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून एक वेगळाच उत्साह आणि हलकल्लोळ पाहायला मिळत आहे. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दहा नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया १७ नोव्हेंबरला संपली आणि अंतिम दिवशी जिल्ह्यातील जवळपास सर्व प्रमुख पक्षांनी आपल्या शक्तिप्रदर्शनाची उधळण केली. नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण १३ उमेदवारांनी, तर नगरसेवक पदांसाठी तब्बल १४० उमेदवारांनी अर्ज दाखल करून या लोकशाही स्पर्धेला रंगत आणली. अलिबाग, पेण, उरण, कर्जत, खोपोली, माथेरान, रोहा, श्रीवर्धन, मुरुड आणि महाड — या दहा नगरपालिकांमधील रस्त्यांवर सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळलेली होती. स्थानिक मैदानांपासून तहसील कार्यालयांपर्यंत वाहनांचे तांडे, पक्षांच्या झेंड्यांनी सजलेले रस्ते आणि वाजतगाजत निघालेल्या रॅल्या — अशा वातावरणात नागरिकही उत्सुकतेने उमेदवारीच्या हालचाली निरखत होते. कोण कुठे उभं राहत आहे, कोणते नवीन चेहरे समोर येणार, कोणाचे गटबाजीचे नवे धागे गुंफले जाणार—याची चर्चा गावोगावी सुरू होती. या वर्षी अर्ज भरण्याची पद्धत ऑनलाईन-ऑफलाईन दोन्ही मार्गांनी खुली असल्याने अनेक तरुण उमेदवारांना नवीन संधी निर्माण झाली. सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत सुरू असणाऱ्या प्रक्रियेत उमेदवारांच्या शिस्तबद्ध हालचालींमागे स्थानिक निवडणूक विभागाची तयारीही तितकीच दृढ होती. अर्ज पडताळणीसाठी उभे असलेले अधिकारी, त्यांच्याभोवती फिरणारे कार्यकर्ते आणि बाहेर वाट पाहणाऱ्या परिवारातील सदस्यांसोबतचा हलक्या तणावाचा संवाद — या क्षणांनी लोकशाही प्रक्रियेचा मानवी पैलू अधिक स्पष्ट केला. महाड, उरण, खोपोली आणि पेण या नगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाल्याने येथील स्पर्धा सर्वाधिक तीव्र असेल, असा अंदाज आधीच व्यक्त केला जात होता. प्रत्येक जागेसाठी बहुपक्षीयच नव्हे, तर गटबाजीवर आधारित उमेदवारीही दिसली. स्थानिक नेतृत्वासोबत काही नव्या चेहऱ्यांनी स्वतःची उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. बाजूला उभे राहून उमेदवारीच्या चर्चेत मग्न असलेल्या एका दुकानदाराने सांगितलं, “यंदा नगरसेवकांच्या निवडणुकीत चेहरे वेगळे दिसतायत. पिढी बदलतेय बहुतेक.” साध्या शब्दांत सांगितलेलं हे निरीक्षण बदलत्या राजकीय वातावरणाकडे सूचक निर्देश करत होतं. दुसरीकडे, शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी केलेलं शक्तिप्रदर्शनही बघण्यासारखं होतं. काही ठिकाणी पक्षांची वेगवेगळी रॅली एकमेकांना ओलांडून गेली; काही ठिकाणी एकाच गल्लीत दोन पक्षांचे पोस्टर एकमेकांसमोर उभे होते. नागरिक मात्र या दृश्यांकडे हलक्या हसतमुखानं पाहत, “हे सर्व निवडणूक येते म्हणूनच,” म्हणत पुढे सरकत होते. लोकांनी आपापल्या समस्या उमेदवारांपर्यंत पोहचाव्यात, यासाठीही वातावरणात एक वेगळीच हालचाल जाणवत होती. महाडच्या एका वयोवृद्ध महिलेनं सांगितलं, “ते सगळे येतात घरी, नमस्कार करतात, विचारतात. मत देणं आमचं काम, पण पुढे पाणी, रस्ता, मंदिरे, बाजार—या सगळ्यांचं काम त्यांनी करायलाच पाहिजे.” निवडणुकीच्या प्रत्येक फेरीत उमटणाऱ्या या अपेक्षा उमेदवारांसाठीही मोठं आव्हान बनतात. उरण आणि खोपोलीत मात्र औद्योगिक प्रश्न आणि रोजंदारीच्या चर्चांनी उमेदवारीला वेगळाच रंग दिला होता. काही तरुणांनी खुलेपणानं सांगितलं की यावेळी ते काम करणाऱ्या उमेदवारांनाच मत देतील. शेकाप व राष्ट्रवादीच्या काही गटांमध्ये झालेल्या अंतर्गत चर्चांनी पक्षांतर्गत ताणतणावही उघड केला. पण त्याचवेळी भाजप व महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही एकत्र बसून रणनीती आखली, याचा प्रत्यय त्यांच्याच शक्तिप्रदर्शनातून आला. २ डिसेंबरच्या मतदानाच्या दिशेनं आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित झालं आहे. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांची मोहिम सुरु होईल, रस्त्यारस्त्यावर प्रचार गती पकडेल, आणि प्रत्येक नगरपालिकेत नागरी प्रश्नांची यादी निघेल—या सर्व प्रक्रियेला येत्या काही दिवसांत अधिक वेग येईल. ३ डिसेंबरला होणारी मतमोजणी या दहा नगरपालिकांच्या राजकीय समतोलाला नवं रूप देईल, आणि कोणत्या शहरात कोणाचं वर्चस्व उभं राहतं—हेच नागरिकांनाही उत्कंठेनं पाहावसं वाटतं आहे. या संपूर्ण घडामोडीत लोकशाहीचं मूलभूत स्वरूप दिसून येतं—माणसं, त्यांचं जीवन, त्यांची अपेक्षा आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी धडपडणारे उमेदवार. रस्त्यांवरील रंगत, गल्लीतील चर्चा आणि हरघडी घुमणारे पक्षांचे नारे—सगळं काही सांगून जातं की स्थानिक निवडणुका कधीही फक्त आकडे नसतात; त्या एखाद्या परिसराच्या मनाची ओळख जपणाऱ्या कथा असतात.