konkandhara.com

राजकारण

NCP (अजित पवार) मध्ये मोठी कारवाई; मिटकरी-ठोंबरे हटले

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले असून, दोन प्रमुख प्रवक्त्यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्यात आले आहे. आमदार अमोल मिटकरी आणि रुपाली ठोंबरे-पाटील यांना अलीकडच्या काळातील वादग्रस्त वक्तव्ये आणि पक्षांतर्गत शिस्तभंगाच्या कारणावरून पदच्युत करण्यात आले. यानंतर पक्षाने १७ नव्या प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या तयारीत संघटन घट्ट करण्याचे संकेत मिळत आहेत. 🔹 पक्षात शिस्त आणि एकजुटीवर भर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) गेल्या काही महिन्यांपासून संघटनात्मक पातळीवर महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या, बदल, जबाबदाऱ्या आणि प्रचार धोरणे यामध्ये सातत्याने सुधारणा केली जात असल्याचे पाहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर अमोल मिटकरी आणि रुपाली ठोंबरे-पाटील यांना प्रवक्तेपदावरून हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पक्ष प्रवक्त्यांची भूमिका ही पक्षाची अधिकृत भुमिका मांडण्याची असल्याने त्यांच्या वक्तव्यांमुळे निर्माण होणारा राजकीय परिणाम मोठा असतो. त्यामुळे पक्ष शिस्तभंगावर कठोर असल्याचा हा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे. 🔹 का हटवले अमोल मिटकरी? अमोल मिटकरी हे राज्यातील महायुती सरकारमधील काही निर्णयांवर तसेच सहकारी घटकांवर वारंवार टीका करत होते. त्यामुळे पक्षाच्या धोरणांची बाहेरून दिशाभूल होऊ शकते, असे नेतृत्वाचे मत होते. अशा वक्तव्यांमुळे अंतर्गत तणाव वाढल्याचे सांगितले जाते. काही प्रसंगी मिटकरी यांच्या वक्तव्यांमुळे नेतृत्वास स्पष्टीकरण द्यावे लागले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अखेरीस त्यांना प्रवक्तेपदावरून दूर करण्यात आले. 🔹 रुपाली ठोंबरे-पाटील यांची वादग्रस्त भूमिका पक्षाच्या महिला नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावरील ठोंबरे-पाटील यांच्या आरोपांनी मोठे वादंग निर्माण झाले होते.फलटण येथील डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणावरून ठोंबरे-पाटील यांनी चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची सार्वजनिक मागणी केली होती. या प्रकरणावरून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. मात्र स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने त्यांनाही प्रवक्तेपदावरून हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 🔹 पूर्वीही हटविले गेले प्रवक्ते सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी वैशाली नागवडे आणि संजय तटकरे यांनाही प्रवक्तेपदावरून दूर करण्यात आले होते. त्यामुळे पक्षांतर्गत फेरबदलाची ही मालिका असल्याचे मानले जाते. 🔹 नव्या प्रवक्त्यांची यादी — अनुभवी + युवा चेहरे १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या यादीत १७ नावे आहेत.त्यात प्रमुख — अनिल पाटील रुपाली चाकणकर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव चेतन तुपे आनंद परांजपे अविनाश आदिक सना मलिक राजलक्ष्मी भोसले सूरज चव्हाण(छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ल्याच्या प्रकरणानंतरही पुन्हा प्रवक्तेपदी) याशिवाय काही युवा व महिला नेत्यांनाही प्रवक्तेपदाच्या माध्यमातून पुढे आणण्यात आले आहे. यातून पक्षाचा उद्देश — नव्या चेहऱ्यांना संधी तरुण नेत्यांना प्लॅटफॉर्म महिला प्रतिनिधित्व बळकट करणे संघटनात्मक संवाद अधिक सक्षम करणे असा दिसतो. 🔹 सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पुनर्रचना या नव्या यादीमागील संपूर्ण संघटनात्मक प्रक्रिया प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली.ते शिस्तप्रिय व संघटन रचनेत मोलाची भूमिका बजावतात, अशी पक्षातील धारणा.आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी एकसंघ आवाज निर्माण करण्याचा हेतू असल्याचे पक्ष सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्यात सध्या भाजप–शिंदे–अजित पवार महायुती सत्तेत आहे; तर विरोधात महाविकास आघाडी (उद्धव–काँग्रेस–NCP-SP) नेमका हल्लाबोल करत आहे. अशा परिस्थितीत अजित पवार गटासाठी अंतर्गत एकजूट आणि सार्वजनिक सुसूत्र धोरण मांडणे महत्त्वाचे आहे. अलीकडील काळात राज्यातील सहकारी, आरोग्य, कृषी आणि स्थानिक स्वराज्य या विषयांवर अनेक वाद झाले; त्यावर प्रवक्त्यांनी केलेल्या प्रतिक्रियांमुळे पक्षावर टीका झाली. त्यामुळे नेतृत्वाने त्वरित कारवाई करून प्रवक्त्यांची फेररचना केली. अजित पवार गटाने प्रवक्त्यांच्या फेरबदलाचा घेतलेला निर्णय हा पक्षातील शिस्त आणि संघटन बळकटीसाठी केलेला प्रयत्न मानला जात आहे. मिटकरी व ठोंबरे-पाटील यांच्यावर झालेली कारवाई हा एक स्पष्ट संदेश आहे — पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेबाहेर जाऊन वक्तव्ये केली जाणार नाहीत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शक्तीसंघटन स्पष्ट संदेश युवा व महिला प्रतिनिधित्व यावर पक्षाची रणनीती केंद्रीत असल्याचे दिसते. आता नव्या प्रवक्त्यांची कामगिरी, आघाडी घटकांशी संबंध आणि पक्षाची सार्वजनिक प्रतिमा कशी बदलते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

NCP (अजित पवार) मध्ये मोठी कारवाई; मिटकरी-ठोंबरे हटले Read More »

BMC निवडणूक: काँग्रेस स्वबळावर; मनसे–उद्धव युती चर्चेला वेग

मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली असून सर्वच पक्षांनी आपापल्या रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका निवडणुकीतील प्रमुख पक्ष कोणाशी युती करणार, कोण स्वबळावर लढणार याबाबतची चर्चा वेग घेत असतानाच काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे एकत्र येण्याच्या चर्चेसह नाशिकमध्ये महाविकास आघाडी–मनसे एकत्र रिंगणात उतरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 🔹 काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा — वडेट्टीवारांची घोषणा मुंबई महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार असल्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले.त्यांनी म्हटले— “जगातील सर्वात मोठी महानगरपालिका म्हणजे मुंबई. आमचे स्थानिक नेते आणि हायकमांडशी चर्चा करून आम्ही स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.” वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, काँग्रेसने याआधीही 30–35 जागा जिंकल्या आहेत. “महायुतीचे तीन पक्ष वेगळे लढू शकतात, तर आमचे विभाजन का होईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या (MVA) आडाख्यांना धक्का बसल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत. 🔹 उद्धव–राज ठाकरे जवळ येणार? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे हे अलीकडील कार्यक्रमांमध्ये जवळ येताना दिसले आहेत. त्यामुळे मनसे–शिवसेना (UBT) युतीच्या शक्यतेची चर्चा रंगत होती. मात्र काँग्रेसने मनसेला MVA मध्ये घेण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे मुंबईत मनसे आणि MVA एकत्र येण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. वडेट्टीवार यांनी मात्र स्पष्ट केले की, “उद्धव–मनसे युती झाली आणि शिवसेनेकडून प्रस्ताव आला तर प्रदेश नेतृत्व चर्चा करून निर्णय घेईल.” म्हणजेच काँग्रेसचा निर्णय स्थानिक नेतृत्वावर अवलंबून असेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 🔹 “जिंकणं उद्देश नाही, कार्यकर्त्यांना संधी” — वडेट्टीवार वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीतील उद्दिष्टांबाबत बोलताना म्हटले— “जिंकणं हा आमचा प्राथमिक उद्देश नाही. कार्यकर्त्यांना संधी देणं हा आमचा हेतू आहे.” या विधानावरून काँग्रेसची रणनीती गोंधळलेली असल्याची टीका काही राजकीय तज्ज्ञांनी केली.मात्र कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देत लढाईत उतरायचे ठरवणे ही स्वतंत्र भूमिका काँग्रेसने स्पष्ट केली. 🔹 नाशिकमध्ये विरोधक एकत्र — महागठबंधन? मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत मिळत असतानाच नाशिकमधील राजकीय चित्र वेगळे आहे.येथे महाविकास आघाडी आणि मनसे नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचा पराभव करण्यासाठी एकत्र लढण्याची घोषणा केली. स्थानिक नेत्यांनी सांगितले— “भाजपच्या काळात भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी वाढली आहे. जातीवादाचे राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे आम्ही एकत्र येत आहोत.” यामुळे नाशिकमध्ये मनसे–मविआ युती निश्चित दिसत आहे.त्यामुळे मुंबई–नाशिक राजकीय समीकरणात विसंगती दिसून येत आहे. 🔹 काँग्रेसचे धोरण — स्थानिक पातळीवर निर्णय वडेट्टीवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला निर्णयाचे अधिकार दिले आहेत.त्यामुळे मुंबईत काँग्रेस स्वतंत्र लढेलपण नाशिक–पुण्यात स्थानिक परिस्थितीनुसार युती होऊ शकते. यामुळे महाविकास आघाडीची एकसंधता प्रश्नचिन्हाखाली आली असून मनसेचे स्थान अधिक बळकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक निधी असलेली संस्था आहे. 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिवसेनेच्या ताब्यात राहिलेल्या या पालिकेवरील सत्तासमीकरणे राज्याच्या राजकारणाला दिशा देतात. शिवसेना विभाजनानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गटात संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.मनसेची राजकीय पुनर्रचना सुरू असून ते महाराष्ट्रात तिसरा पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मविआमध्ये काँग्रेस, NCP (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (UBT) समाविष्ट आहेत.मनसेला आघाडीत सामील करण्यावर मविआत मतभेद कायम आहेत. BMC निवडणुकीत काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतरमहाविकास आघाडीतील एकसंधतेचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. मुंबईत काँग्रेस स्वतंत्र जाणार, तर नाशिकमध्ये मनसे–मविआ एकत्र दिसत आहेत.उद्धव–राज ठाकरे युतीबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.शरद पवार गटासोबत चर्चा करण्याची काँग्रेसची तयारीही वडेट्टीवार यांनी दर्शवली. आगामी काळात MVA चे समीकरण कसे बदलते? मनसे–UBT युती प्रत्यक्षात होते का? काँग्रेसला स्वबळाचे फळ मिळते का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे राजकारण आता अधिक रंगतदार होत असूनबहुकोनी लढतीचे संकेत दिसत आहेत.

BMC निवडणूक: काँग्रेस स्वबळावर; मनसे–उद्धव युती चर्चेला वेग Read More »

गालसुरे येथे कुणबी समाज सभागृहाचे भव्य उद्घाटन; ऐक्यभावास नवी दिशा

रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यात मौजे गालसुरे येथे गालसुरे विभाग कुणबी समाज २० गाव सामाजिक संस्थेच्या वतीने नव्याने उभारण्यात आलेल्या सभागृहाचे भव्य उद्घाटन नुकतेच पार पडले. सामाजिक ऐक्य, सांस्कृतिक उन्नती आणि ग्रामीण प्रगतीसाठी उभारलेले हे सभागृह स्थानिकांसाठी एक अभिमानाचा क्षण ठरला. उद्घाटन सोहळ्यास मंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह विविध सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय मान्यवरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. कणकवली–श्रीवर्धन मार्गावरील गालसुरे हे सामाजिक संघटनांमध्ये अग्रेसर मानले जाणारे गाव. येथे गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण विकास आणि सामुदायिक प्रगतीसाठी अनेक उपक्रम राबवले गेले आहेत. त्यातच आता ‘कुणबी समाज सभागृह’ या नव्या सामाजिक केंद्राच्या उभारणीमुळे गावाला एक नवीन ओळख प्राप्त झाली आहे. 🔹 उद्घाटन समारंभ उत्साहात पार उद्घाटनासाठी सकाळपासूनच ग्रामस्थांची गर्दी होती. महिलांची पारंपरिक वेशभूषा, तरुण मंडळांचा उत्साही सहभाग, आणि लहान मुलांचे नृत्य–संगीत प्रस्तुतीने कार्यक्रमाला उत्सवी रंग चढला. फलक अनावरणानंतर मंत्र्यांनी दीपप्रज्वलन करून सभागृहाचे औपचारिक उद्घाटन केले. त्यावेळी स्थानिक महिला मंडळ, तरुण कार्यकर्ते, मुंबई समितीचे प्रतिनिधी, पत्रकार बंधू तसेच सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. समाजातील विविध घटकांनी उद्घाटनाच्या यशस्वी आयोजनात पुढाकार घेतला. 🔹 सांस्कृतिक आणि सामाजिक केंद्रबिंदू या सभागृहाच्या उभारणीमागील हेतू—समाजाच्या एकोपा व ऐक्यास बळकटी देणे, सांस्कृतिक–शिक्षणविषयक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, आणि ग्रामीण विकासासाठी एक सामूहिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे—असा असल्याचे गालसुरे विभाग कुणबी समाज संस्थेने सांगितले. या केंद्रात विवाह सोहळे, स्नेहमेळावे, धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामसभा, महिला बचतगटांच्या बैठकांपासून ते विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन शक्य होणार आहे. परिसरातील इतर २० गावांनाही याचा फायदा होणार आहे. 🔹 मंत्री अदिती तटकरे यांचे भाषण प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहिलेल्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी आपल्या भाषणात सभागृहाच्या बांधकामाचा गौरव करताना सांगितले— “या सभागृहामुळे समाजात एकजूट वाढेल. ग्रामीण मुला–मुलींना शिक्षण, कला आणि क्रीडा क्षेत्रात संधी मिळेल. भविष्यातील पिढ्यांच्या विकासासाठी हे ठिकाण एक केंद्रबिंदू ठरेल.” त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ग्रामीण भागातील सामाजिक संस्था गावाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अशा उपक्रमांना शासनाच्या माध्यमातून आवश्यक सहकार्य देण्याचा प्रयत्न पुढेही केला जाईल. 🔹 स्थानिकांचे समाधान आणि अपेक्षा ग्रामस्थांनी या सभागृहाबद्दल समाधान व्यक्त केले. एका स्थानिक ज्येष्ठ नागरिकाने पत्रकारांशी बोलताना सांगितले— “आमच्या समाजाला स्वतःचे केंद्र मिळाल्याचा अभिमान आहे. या जागेतून समाजातील ऐक्य बळकट होईल, तसेच तरुणांना प्रगतीचे मार्ग खुलतील.” महिला बचतगटातील प्रतिनिधींनीही या सभागृहाचा उपयोग आर्थिक सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांसाठी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कुणबी समाज हा कोकणातील पारंपरिक, मेहनती आणि सांस्कृतिक वारसा जपणारा समाज म्हणून ओळखला जातो. मागील काही वर्षांत या समाजाने शिक्षण, व्यवसाय, आणि सामाजिक नेतृत्वात आपली ठसठशीत छाप निर्माण केली आहे. गालसुरे विभाग २० गाव सामाजिक संस्था गेल्या काही वर्षांपासून समाजोपयोगी कामे करत आहे. कार्यक्रमांचे नियोजन, सामाजिक प्रश्न निराकरण, तसेच तरुणांमधील नेतृत्वगुण विकसित करणे ही संस्थेची सातत्यपूर्ण धडपड आहे. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक सोयींनी सुसज्ज सभागृहाची उभारणी ही एक महत्त्वाची पायरी ठरली आहे. गालसुरे येथे उभारलेले कुणबी समाज सभागृह ग्रामीण भागातील सामाजिक प्रगतीचे नवे प्रतीक ठरत आहे. सामूहिक निधी व समाजाच्या श्रमदानातून उभे राहिलेले हे केंद्र आता विविध गावांच्या विकासात्मक उपक्रमांचे स्थान बनू शकते. सभागृहाचा नियोजनबद्ध वापर झाला तर सांस्कृतिक वारसा संवर्धन, शैक्षणिक संधी, महिला सक्षमीकरण, आणि तरुणांना रोजगाराभिमुख दृष्टी देण्यासाठी हे ठिकाण महत्त्वपूर्ण ठरेल. गावाच्या विकासयात्रेत या उपक्रमाने एक पक्का टप्पा गाठल्याचे मत स्थानिक व्यक्त करत असून, प्रशासन व जनतेच्या एकत्रित प्रयत्नातून या केंद्राची उपयुक्तता अधिक वृद्धिंगत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

गालसुरे येथे कुणबी समाज सभागृहाचे भव्य उद्घाटन; ऐक्यभावास नवी दिशा Read More »

मुलगी शिवसेना(UBT)त; वडील भाजपमध्ये — राजेश सावंतांचा राजीनामा

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना वेग आला आहे. स्वतःच्या मुलीला गैरसोय होऊ नये म्हणून, तसेच नैतिकतेच्या भूमिकेत राहण्यासाठी भाजपचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. मुलगी शिवसेना (UBT) मध्ये असताना स्वतः जिल्हाध्यक्षपदावर राहणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी मांडले. रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या स्थानिक निवडणुकांचा माहोल असून पक्षांतर्गत हालचालींना अधिक वेग आला आहे. अशा परिस्थितीत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी दिलेला राजीनामा हा राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. 🔹 कौटुंबिक नात्यांमुळे बदलले समीकरण राजेश सावंत यांच्या मुलीचा विवाह माजी आमदार बाळ माने यांच्या मुलगा मिहीर माने यांच्यासोबत झाला आहे. 2024 मध्ये बाळ माने यांनी भाजपचा त्याग करून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) मध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत शिवानी सावंत–माने यांनीदेखील ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या राजकीय हालचालींनंतर शिवानी यांनी शिवसेना (UBT) कडून आगामी निवडणुकांत उमेदवारीची इच्छा व्यक्त केली. यामुळे वडील राजेश सावंत यांच्यावर ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. हे टाळण्यासाठी त्यांनी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा सादर केला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे त्यांनी राजीनामा दिल्याचे समजते. मात्र तो स्वीकारला गेला आहे की नाही याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. 🔹 राजेश सावंतांचे स्पष्टीकरण — “नैतिकतेसाठी राजीनामा” आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना सावंत म्हणाले — “आठ दिवसांपूर्वी शिवानी सावंत-माने हिने ठाकरे गटाकडून उमेदवारी मागितली. ती दुसऱ्या पक्षाकडून उमेदवारी मागत असेल तर आपण भाजपच्या जिल्हाध्यक्षपदावर राहणे काही प्रमाणात अडचणीचे होऊ शकते. उद्या युतीच्या बैठकीत कोणत्या भूमिकेत मी सहभागी होणार? त्यामुळे नैतिकता जपत मी राजीनामा दिला.” सावंत यांनी हेही स्पष्ट केले की, पक्षाने कधीही त्यांच्याकडे राजीनामा मागितला नव्हता. उलट पक्षाने नेहमीच आपल्यावर विश्वास ठेवला. “पक्षाच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये, आणि मुलीच्या वाटचालीला अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले. 🔹 मुलगी शिवानी सावंत-माने झाली भावूक नगराध्यक्षपदासाठी संभाव्य उमेदवार मानल्या जाणाऱ्या शिवानी सावंत-माने यांनी वडिलांच्या या निर्णयावर भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या — “माझे वडील माझ्यासाठी काहीही करू शकतात. त्यांचा निर्णय माझ्या राजकीय प्रवासाला दिशा देणारा आहे.” शिवानी पुढे म्हणाल्या की — “माझे आजोबा शिवसेनेचे आमदार होते. राजकीय वारसा माझ्या पाठीशी आहे. रत्नागिरीकरांनी मला संधी द्यावी अशी माझी अपेक्षा.” या सर्व घडामोडींवरून कौटुंबिक नात्यांपेक्षा राजकीय नैतिकता प्राधान्य देणे हे सावंत यांचे निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. 🔹 भाजपमध्ये चर्चेचा विषय या राजीनाम्यामुळे भाजपच्या स्थानिक संघटनांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे. येत्या निवडणुकांत सावंत यांचा प्रभाव, पदाविना किती टिकून राहील, तसेच त्यांचे कार्यकर्ते आगामी काळात कोणत्या मार्गावर जातील, याकडे स्थानिक राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे. रत्नागिरी जिल्हा हा कोकणाचा महत्त्वाचा राजकीय पट. येथे भाजप, शिवसेना, शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी अशा सर्वच पक्षांचे घडामोडींवर लक्ष असते. त्यामुळे सावंत यांच्या राजीनाम्याचा प्रभाव निवडणूक प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना विभाजनानंतर दोन्ही शिवसेना गट आणि भाजप यांच्यातील राजकीय चढाओढ सतत तीव्र आहे. कोकण पट्टा हा शिवसेनेचा परंपरागत बालेकिल्ला मानला जातो. दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांत भाजपने या भागात मोठी घुसखोरी केली असून, नेतृत्वावर बाळ माने, नितेश राणे यांसारख्या व्यक्तींची छाप दिसून येते. 2024 मध्ये बाळ माने यांनी भाजप सोडत शिवसेना (UBT) ची साथ घेतली. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील शिवानी सावंत-माने यांनीही शिवसेनेत प्रवेश घेतला. अशा पार्श्वभूमीवर जिल्हाध्यक्षपदावर असलेले राजेश सावंत यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ लागले होते. राजेश सावंत यांच्या राजीनाम्यामुळे स्थानिक राजकारणाला नवी दिशा मिळाली आहे. मुलीच्या राजकीय प्रवासाला प्राधान्य देत त्यांनी घेतलेला हा निर्णय कौटुंबिक आणि राजकीय नात्यांमधील संतुलनाचे प्रतीक ठरला आहे. आगामी निवडणुकांत शिवानी सावंत-माने यांना ठाकरे गटाकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या प्रचारात स्थानिक पातळीवर कोणते राजकीय गट त्यांना पाठिंबा देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपकडून सावंत यांच्या जागी कोणाला संधी दिली जाणार? शिवसेना–भाजप संघर्षाची पुढील पायरी काय असेल? आणि सामान्य मतदार या सगळ्याबाबत कोणती भूमिका घेतील?हे सर्व प्रश्न आता आगामी राजकीय वातावरण ठरवणार आहेत.

मुलगी शिवसेना(UBT)त; वडील भाजपमध्ये — राजेश सावंतांचा राजीनामा Read More »

कणकवलीत शिवसेना(UBT)-शिंदे गटात गुप्त हालचाली; भाजपला टक्कर?

कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक राजकारणात अभूतपूर्व हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटात राज्य पातळीवर संघर्ष असला, तरी कणकवलीत भाजप आणि स्थानिक आमदार नितेश राणे यांच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी दोन्ही गट एकत्र येण्याची चर्चा सुरू आहे. या संदर्भातील गुप्त बैठकींच्या वृत्तांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. 2️⃣ मुख्य घडामोडी (400–500 शब्द) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली ही परंपरेने राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील माती. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा प्रभाव इथल्या सर्व स्थानिक निवडणुकांत जाणवतो. आगामी नगरपंचायत निवडणुकीतही भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांचा कणकवलीवर पुन्हा एकछत्री अंमल निर्माण होईल, असा अंदाज राजकीय निरीक्षकांनी वर्तवला होता. मात्र गेल्या आठवड्यातील काही गुप्त हालचालींनी हा समीकरणांचा तक्ता अचानक बदलला. 🔹 स्थानिक युतीची हालचाल विश्वसनीय सूत्रांनुसार शिवसेना (UBT) आणि शिंदे सेनेचे स्थानिक पदाधिकारी ‘शहर विकास आघाडी’ या अनौपचारिक बॅनरखाली एकत्र येण्याची चर्चा करत आहेत. राज्य पातळीवर तीव्र संघर्ष असले, तरी कणकवली पातळीवर सामायिक राजकीय स्वार्थ, तसेच भाजपविरोधातील मतसंघटन हाच या हालचालींचा आधार मानला जात आहे. या बैठकींना काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पदाधिकाऱ्यांचीही जोड मिळत असल्याचे बोलले जाते. विरोधी मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी सर्व पक्षांना या आघाडीमध्ये सामील करण्याची योजना असल्याचे समजते. 🔹 नितेश राणेविरोधात संयुक्त तटबंदी? कणकवलीत भाजपच्या नगराध्यक्षपदासाठी समीर नलावडे हे इच्छुक म्हणून पुढे येत असून, त्यांना आमदार नितेश राणे यांचा पाठिंबा राहणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने एकत्रित लढाई हाच एकमेव पर्याय असल्याचे मानले जात आहे. शिवसेना (UBT) गटाकडून संदेश पारकर यांचे नाव चर्चेत आहे. स्थानिक पातळीवर त्यांची व्याप्ती असून, जनाधाराचे काही प्रमाण या समूहाकडे आहे. शिंदे सेनेचे काही पदाधिकारी या नावाबाबत सकारात्मक असल्याचे चर्चेत आहे. मात्र या चर्चा अद्याप अनौपचारिक असून, अधिकृत पुष्टी कुठल्याच नेत्यांकडून मिळालेली नाही. 🔹 गुप्त बैठकांचा गौप्यस्फोट गत आठवड्यात कणकवली परिसरात झालेल्या दोन गुप्त बैठकींची माहिती काही राजकीय सूत्रांनी दिली. या बैठकींमध्ये शिवसेना (UBT) आणि शिंदे गटातील प्रमुख कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. बैठकींच्या तपशीलाबाबत अधिकृत माहिती गुप्त ठेवण्यात आली आहे; मात्र “भाजपविरोधी राजकीय रणनीती” हाच या विचारमंथनाचा मुख्य हेतू असल्याचे स्थानिक सूत्रांचे म्हणणे. या बातम्यांमुळे भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी सजग झाले असून, मतसंघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे दिसते. 🔹 नागरिकांचा दृष्टिकोन कणकवलीत राजकीय ध्रुवीकरण दीर्घकाळापासून जाणवते. स्थानिक नागरिकांना पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य व्यवस्था अशा मूलभूत समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे “शिवसेना–शिवसेना” किंवा “महायुती–भाजप” अशा आघाड्यांपेक्षा स्थानिक विकासाला प्राधान्य देणारा पक्ष वा उमेदवार विजयी व्हावा, अशी भूमिका मतदार व्यक्त करताना दिसत आहेत. एक नागरिक म्हणाला, “निवडणूक कोण जिंकतं यापेक्षा शहराची समस्या सोडवणं महत्त्वाचं. राजकारणात दोन शिवसेना एकत्र आल्या तर भाजपची टक्कर नक्कीच वाढेल, पण त्याचा फायदा जनतेला होईल का हे महत्त्वाचं.” 3️⃣ पार्श्वभूमी (100–150 शब्द) शिंदे–फडणवीस सरकार स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात शिवसेना (UBT) आणि शिंदे सेना परस्परांवर कठोर आरोप–प्रत्यारोप करत आहेत. दोन्ही बाजूंची राजकीय भुमिका परस्परविरोधी असली तरी स्थानिक राजकारणात परिस्थितीनुसार समीकरणे बदलत आली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राणे कुटुंबीयांचा प्रभाव प्रस्थापित आहे. त्याविरोधात स्थानिक स्तरावर महाविकास आघाडी अधूनमधून एकत्र येत असते. कणकवली नगरपंचायतीचा इतिहास पाहता, विकासकामे आणि सत्ता दोन्हीवर राणे कुटुंबीयांचा ठसा असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या वेळची निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे असून, स्थानिक राजकारण पुन्हा नव्याने मांडले जात असल्याचे स्पष्ट होते. सध्या कणकवलीत दिसणाऱ्या हालचाली केवळ ‘चर्चा’ आणि ‘अनौपचारिक संवाद’ यांच्या टप्प्यावर आहेत. मात्र दोन्ही शिवसेना गटांनी एकत्र यायचे ठरवले, तर भाजप आणि आमदार नितेश राणे यांच्यासाठी ही निवडणूक आव्हानात्मक ठरू शकते. शहर विकास, पाणीपुरवठा, रस्ते, बाजारपेठ व्यवस्थापन अशा स्थानिक मुद्द्यांवर स्पष्ट भुमिका घेणाऱ्या पक्षाला मतदारांकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. राजकीय समिकरणे परिवर्तनाच्या दिशेने जात असताना, पुढील काही दिवसांत युतीचे स्वरूप स्पष्ट होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

कणकवलीत शिवसेना(UBT)-शिंदे गटात गुप्त हालचाली; भाजपला टक्कर? Read More »

रायगड ZP निवडणूक: ५९ विभागांपैकी ३० जागा महिलांसाठी राखीव

रायगड जिल्हा परिषद निवडणूक २०२५ साठीचे अंतिम आरक्षण जाहीर झाले असून, यंदाच्या निवडणुकीत महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५९ विभागांपैकी तब्बल ३० विभाग महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वाढली आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने संयुक्तपणे अंतिम आरक्षण अधिसूचना जाहीर केली. यानंतर जिल्ह्यातील विविध पक्षांच्या संभाव्य उमेदवारांनी प्रचार, संपर्क मोहीम, तळागाळातील नियोजनाला सुरुवात केली आहे. 🏘️ अंतिम आरक्षणाचे स्वरूप — कोणासाठी किती? अंतिम अधिसूचनेनुसार, ५९ विभागांपैकी आरक्षण पुढीलप्रमाणे आहे— महिला जागा — ३० सर्वसाधारण अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अनुसूचित जाती — २ विभाग अनुसूचित जमाती — ९ विभाग नागरिकांचा मागास प्रवर्ग — १५ विभाग उर्वरित जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध आहेत. या प्रक्रियेत नागरिकांच्या हरकती, सूचना, तक्रारींचा विचार करून विभागनिहाय आरक्षणाचे सूक्ष्म परीक्षण करण्यात आले. काही विभागांमध्ये प्रारूप आरक्षणात बदल होऊन अंतिम सूची तयार करण्यात आली आहे. 🧾 आरक्षण प्रक्रिया — पारदर्शकतेवर भर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप यादी जाहीर करताना सर्व तहसील कार्यालये, पंचायत समिती कार्यालये आणि अधिकृत संकेतस्थळावर प्राथमिक आरक्षण तपशील उपलब्ध करून दिला. नागरिक व राजकीय पक्षांकडून— हरकती सूचना तांत्रिक दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या. आयोगाने यांची सुनावणी करून अंतिम आरक्षण निश्चित केले. या प्रक्रियेमुळे— प्रशासकीय पारदर्शकता राजकीय पक्षांच्या शंका-उलटसुलट कल्पना सामंजस्यपूर्ण निर्णय यावर भर देण्यात आल्याचे दिसते. निवडणूक आयोगाने संबंधित दस्तावेज व आरक्षण नकाशे ऑनलाइन उपलब्ध करून देत नागरिकांना माहिती अधिकाराचे भक्कम साधन दिले आहे. 👥 स्थानिक प्रतिक्रिया — महिलांसाठी संधी, राजकारणात बदल ३० जागा महिलांसाठी राखीव ठरणे हे रायगड जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले राजकीय पातळीवर महिलांच्या सहभागात वाढ होईल नवे, तरुण नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता यामुळे पारंपरिक, पुरुषप्रधान स्थानिक राजकारणात उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गाव पातळीवरील प्रतिक्रिया –स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले की— “महिला आरक्षणामुळे नवे चेहरे समोर येतील. गाव पातळीवर महिलांना संधी मिळाल्यास विकासाचे मुद्दे प्राधान्याने पुढे येतील.” अनेक मतदार संघांमध्ये महिलांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून, घरगुती राजकारणापलीकडे प्रत्यक्ष राजकारणात जाण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या महिलांची संख्या वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली जाते. 🏛️ राजकीय हलचालींना वेग आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर— संभाव्य उमेदवारांचा तळागाळातील जनसंपर्क पक्ष पातळीवरील चर्चासत्रे स्थानिक नेत्यांची बैठक कार्यकर्त्यांचे संघटन यांना वेग आला आहे.विशेषतः OBC व महिला राखीव विभागांमध्ये अधिक चुरस पाहायला मिळत आहे. गावी-गावांत प्रचार नियोजन, कार्यकर्त्यांची घरभेट मोहीम, स्थानिक गट-तटांचे समीकरण यांवर चर्चा सुरू आहे. राजकीय पंडितांचे निरीक्षण— “अर्ध्याहून अधिक विभाग महिला राखीव झाल्याने स्थानिक ताकदवान पुरुष नेत्यांना ‘प्रॉक्सी उमेदवार’पद्धतीकडे वळण्याचा मोह होऊ शकतो. मात्र महिला नेतृत्वाला खऱ्या अर्थाने संधी मिळाल्यास सत्तेची दिशा बदलू शकते.” 💻 प्रशासकीय तयारी — निवडणुकीकडे वाटचाल मतदान केंद्रांचा आढावा ईव्हीएम उपलब्धता कर्मचारी प्रशिक्षण जिल्हा नियंत्रण कक्ष तयारी यावर काम सुरू आहे. निवडणुकीविषयीची सर्व माहिती तहसील कार्यालये, पंचायत समित्या व जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. पथनाट्य, जनजागृती कार्यक्रम राबवून मतदारांमध्ये जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.विशेषतः महिला मतदार नोंदणी यासाठी नवे उपक्रम राबविण्याचे संकेत मिळत आहेत. रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळे महिलांसाठी संधीचे नवे दरवाजे उघडले आहेत. जिल्ह्यातील ५९ पैकी ३० विभाग महिला उमेदवारांसाठी राखीव असल्याने स्थानिक राजकारणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडू शकते. सुव्यवस्थित, पारदर्शक आरक्षण प्रक्रियेने— लोकशाही मूल्ये प्रतिनिधित्वाचा हक्क सामाजिक समावेश अधिक भक्कम होणार आहे. राजकीय पक्ष, उमेदवार व नागरिक यांच्यासाठी आता खरी कसोटी आहे—विकासाचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून निवडणूक लढवण्याची.

रायगड ZP निवडणूक: ५९ विभागांपैकी ३० जागा महिलांसाठी राखीव Read More »

खेडमध्ये भाजपाचा पक्ष प्रवेश मेळावा; मनसेचे अनेक पदाधिकारी भाजपमध्ये

खेड | ५ नोव्हेंबर २०२૫:उत्तर रत्नागिरी संघटनात्मक जिल्ह्यात भाजपाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी ‘भव्य कार्यकर्ता संवाद मेळावा’ खेड येथे उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात मनसे व मनविसेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत पक्षसंघटनाला मोठी चालना मिळाली. जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली तर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते उपस्थित राहिल्याने कार्यक्रमाला उत्साहाचे स्वरूप प्राप्त झाले. भाजपमध्ये नव्याने दाखल झालेल्यांमध्ये मनविसे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष शैलेश धारिया, माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसेचे माजी रत्नागिरी तालुका अध्यक्ष अद्वैत कुलकर्णी यांच्यासह अनेक माजी नगरसेवक आणि स्थानिक प्रतिष्ठितांची नावे विशेषत्वाने चर्चेत आहेत. 🏘️ कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी व आयोजन रत्नागिरी जिल्ह्यात आगामी राजकीय घडामोडींना वेग येत असून, भाजप संघटनात्मक स्तरावर सक्रियतेने विस्तार करत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून खेडमध्ये हा ‘कार्यकर्ता संवाद मेळावा व पक्ष प्रवेश सोहळा’ आयोजित करण्यात आला. या मेळाव्यात नव्याने दाखल होणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत करण्यात आले. जिल्ह्यातील नवीन पदाधिकाऱ्यांना अधिकृत नियुक्तीपत्रे ग्रामीण संघटनांचे सशक्तीकरण आगामी निवडणूक चर्चेचे संकेत कार्यालयीन आणि संघटनात्मक पातळीवर क्षमता वाढवण्यावर भर देण्याची घोषणा वरिष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आली. कार्यक्रमाचे आयोजन स्थानिक भाजप विभागाच्या वतीने करण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांची नवी फळी तयार करून संघटनाचा बळकटीकरण हा मेळाव्याचा प्राथमिक उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. 👥 पक्ष प्रवेश करणारे — प्रमुख मान्यवर भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रमुखांमध्ये — शैलेश धारिया — मनविसे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष अद्वैत कुलकर्णी — माजी शहर अध्यक्ष, मनसे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक माजी नगरसेवक, पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ते यामुळे उत्तर रत्नागिरीमध्ये मनसे संघटनाला मोठा धक्का बसून भाजपची ताकद वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ✅ उपस्थित मान्यवर व धोरणात्मक संकेत कार्यक्रमात अनेक दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती राहिली — माजी आमदार सूर्यकांत दळवी माजी आमदार डॉ. विनय नातू भाजपा उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे भाजपा दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत भाजपा नेते प्रशांत यादव नेत्यांनी भाषणातून संघटन कार्य वाढवण्याचा संकल्प मांडला. पुढील निवडणुकांमध्ये पक्ष अधिक सक्षम करणे, कार्यकर्त्यांशी संवाद वाढवणे आणि मतदारांपर्यंत विकास योजनांचा संदेश पोहोचवणे, हे प्रमुख मुद्दे यावेळी चर्चेत होते. वक्त्यांनी क्षेत्रातील विकासकार्य, केंद्रीय व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घराघरात पोहोचवण्याचे ध्येय स्पष्ट केले. 🧾 लोकांची प्रतिक्रिया व राजकीय वातावरण भाजपच्या या मेळाव्याने उत्तर रत्नागिरीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मनसे नेतृत्त्वातील अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांना नव्या दिशा मिळणार कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह स्थानिक नागरिकांच्या मते — “एकवटलेल्या नेतृत्वामुळे क्षेत्रातील विकासाला गती मिळेल. बळकट संघटना असल्याने जनसंपर्क वाढेल.” याउलट काही जणांच्या मते, “पक्षांतरामुळे स्थानिक पातळीवर नेतृत्व स्पर्धा वाढेल.” असेही बोलले जात आहे. 💻 प्रशासनिक / संघटनात्मक पुढील दिशा या कार्यक्रमानंतर — नव्याने दाखल झालेल्यांना जबाबदाऱ्या खेड व उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्यात बूथ पातळीवर संघटना मजबूत मतदारांशी संवाद उपक्रम प्रशिक्षण शिबिरे सुरू भाजपच्या उत्तर रत्नागिरी विभागात संघटनावाढ व निवडणूक तयारीसाठी विशेष योजना राबवण्याचे संकेत देण्यात आले. खेड येथे झालेल्या पक्ष प्रवेश सोहळ्याने उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात उत्साह निर्माण झाला आहे. मनसे व मनविसेच्या प्रमुख नेत्यांनी भाजपा परिवारात प्रवेश केल्याने स्थानिक संघटनात्मक समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणूक लक्षात घेता, कार्यकर्त्यांना बळकटी, नवीन फळी आणि नेतृत्वाचा आधार मिळाल्याने भाजपचे पायाभूत बळ अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

खेडमध्ये भाजपाचा पक्ष प्रवेश मेळावा; मनसेचे अनेक पदाधिकारी भाजपमध्ये Read More »

एमसीए निवडणुकीला ब्रेक; उमेदवार यादी जाहीर करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई

मुंबई | ५ नोव्हेंबर २०२५:मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) निवडणुकीतील वादप्रकरण आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. एमसीएच्या निवडणुकीसंदर्भात उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास खंडपीठाने मंगळवारपासून अंतरिम मनाई लागू केली. त्यामुळे आगामी ६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतरच निवडणूक प्रक्रियेचे पुढील पाऊल ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक प्रक्रिया राबविताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून माजी कार्यकारिणी सदस्य श्रीपाद हळबे यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपणे १५५ हून अधिक क्रिकेट क्लबना मतदार यादीमध्ये स्थान दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 🏘️ वादाचा उगम आणि निवडणूक प्रक्रियेतील आक्षेप एमसीए निवडणुकीची तयारी सुरू असताना, २४ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान प्राप्त हरकतींचा विचार करूनच अंतिम यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली होती. हळबे यांनी आपल्या आक्षेपांची नोंद दाखल केली होती. याबाबत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे— “आक्षेपांचा विचार करून कारणमीमांसेसह आदेश दिला गेला नाही.” याउलट निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी प्रतिवाद सादर करताना सांगितले की— “प्रारुप मतदारयादीवरील सर्व आक्षेपांची छाननी करूनच अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांंच्या आक्षेपांचाही विचार झाला आहे.” परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या मते, कारणमीमांसा न देता निवडणूक प्रक्रियेला गती देणे ही प्रक्रिया नियमबाह्यता ठरते. परिणामी, न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत उमेदवारांची यादी जाहीर करू नये, असे आदेश देत हस्तक्षेप केला. मंगळवारी रात्री ७ वाजेपर्यंत सर्व आक्षेपांची सुनावणी करून कारणमीमांसेसह आदेश याचिकाकर्त्यांना कळवण्याची हमी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. 🧾 विधी प्रक्रिया आणि कायदेशीर मुद्दे या वादाचा गाभा एमसीएच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन आणि क्लब समावेशाच्या प्रक्रियेतील कथित अनियमितता हे आहे. याचिकेनुसार, काही क्लबना नियमबाह्य पद्धतीने अंतिम यादीत सामील करण्यात आल्याने मतदारसंख्या अनैसर्गिकरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता बाधित होण्याची शक्यता वाढली आहे. यावर न्यायालयाने तात्काळ कार्यवाही करत निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांवर थेट रोख लावली. यामुळे आता उमेदवार निवडणे, प्रचाराची तयारी आणि इतर प्रक्रिया अव्याहत राहणार नाहीत. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते —एमसीए निवडणुका नेहमीच प्रतिष्ठेच्या लढाईत मोडतात. मुंबईसारख्या क्रिकेट केंद्रस्थानी हे अधिक महत्त्वाचे. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया पारदर्शक राहणे अपेक्षित आहे. 👥 क्लब प्रतिक्रिया, कार्यकर्त्यांचा सूर या संपूर्ण घडामोडींमुळे मुंबईतील क्रीडा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. काही क्लब यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काहींनी निवडणूक प्रक्रियेत विलंब होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली. अनेकांना— “निवडणूक लांबणीवर गेल्याने खेळाडूंसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना, स्पर्धा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो.” अशी भीती वाटते. दरम्यान, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा वेग कायम ठेवावा, अशी मागणीही काही क्लबमधून करण्यात येत आहे. 🏛️ २९ महापालिका निवडणुकांचाही कार्यक्रम बदलला दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडून आणखी एक महत्त्वाची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठीच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम बदलण्यात आला आहे. नवीन वेळापत्रक प्रारूप यादी जाहीर: 14 नोव्हेंबर हरकती/सूचना अंतिम मुदत: 22 नोव्हेंबर छाननीनंतर अंतिम याद्या: 6 डिसेंबर मतदान केंद्र यादी: 8 डिसेंबर मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी: 12 डिसेंबर विशेष म्हणजे, मतदार नोंदणीसाठीच्या कट-ऑफ डेटमध्ये कोणताही बदल नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेची वेळापत्रक बदलल्याने महानगरपालिका निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते. 💻 पुढील दिशा एमसीए निवडणूक प्रकरणातील पुढील दिशा गुरुवारी (६ नोव्हेंबर) होणाऱ्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. उमेदवारांची यादी थांबलेली आक्षेपांवरील आदेश प्रलंबित क्लब नोंदणीची वैधता तपासणी या तिन्ही बाबींवर निर्णय महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाचा निर्णय निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकतो. एमसीए निवडणुकीतील मतदारयादी विवाद कोर्टापर्यंत पोहोचल्याने आगामी निवडणुकांवर मोठा परिणाम दिसू शकतो. मुंबई क्रिकेट प्रशासनातील अंतर्गत तणाव, नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि क्लब समावेशातील विश्वसनीयता या तिन्ही मुद्द्यांचा सामना संघटनेला करावा लागणार आहे. क्रिकेट म्हणजे मुंबईची ओळख; आणि त्याच्या प्रशासनातील कोणतीही कार्यवाही न्याय्य, स्पष्ट आणि नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे.

एमसीए निवडणुकीला ब्रेक; उमेदवार यादी जाहीर करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई Read More »

धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश

📰 धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश जारी मुंबई | ३ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्र शासनाने धारणजमिनींचे तुकडे पडणे रोकण्यासाठी असलेल्या विद्यमान अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत अध्यादेश जारी केला आहे.राज्य विधानमंडळाचे दोन्ही सभागृह अधिवेशनात नसल्याने, संविधानाच्या कलम 213(1) अंतर्गत राज्यपालांनी हा अध्यादेश लागू केला. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागामार्फत जारी झालेल्या या अध्यादेशानुसार, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये धारणजमिनींच्या तुकडेकरणासंदर्भातील नियमांमध्ये सवलती आणि स्पष्टता देण्यात आली आहे. यामुळे औद्योगिक/व्यावसायिक विकास आणि नगररचना प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. 📌 काय आहे अध्यादेशाचा उद्देश? राज्यातील जमिनींचा बेकायदेशीर किंवा अनियोजित तुकडेकरण टाळण्यासाठी हा कायदा पूर्वी लागू होता.मात्र, शहरी वाढ, औद्योगिक क्षेत्रांचा प्रसार, नगररचना प्राधिकरणांचे आराखडे, स्पेशल झोन (SEZ)यामुळं जमीन वापराच्या नियमांत सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. हीच गरज लक्षात घेऊन शासनाने अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. 🔎 मुख्य तरतुदी – काय बदलले? ✅ 1) विशिष्ट क्षेत्रांना तुकडेकरण नियमांपासून सवलत खालील कायद्यांअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांसाठी धारणजमिनींच्या तुकडेकरणावर लागू असलेले प्रतिबंध अनुप्रयोगी (Not Applicable) राहतील — मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 विशेष औद्योगिक क्षेत्रे / MIDC / व्यवसाय प्रकल्प क्षेत्रे Cantonment क्षेत्र याचा अर्थ — योजनेनुसार वापर, औद्योगिक/व्यावसायिक अधोसंरचना विकास, प्रकल्प अनुमती यांना अडथळा येणार नाही. ✅ 2) स्थानिक विकास आराखड्यांनुसार लागू नगररचना किंवा प्रादेशिक आराखड्यानुसार जमीनवापर, उपविभाग किंवा पुनर्विभाजन झाल्यास,धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यातील अडथळे लागू होणार नाहीत. ✅ 3) दुहेरी कायदेशीर प्रक्रिया टाळली पूर्वी एकाच जमिनीवर विविध कायद्यांचा गोंधळ होत असे.आता या अध्यादेशामुळे शासनाने स्पष्ट सांगितले आहे — “एकदा शहरी/औद्योगिक वापर प्रारूप ठरल्यास जमिनीचा तुकडेकरणाशी संबंधित कायदा लागू नाही.” ✅ 4) कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ परवानगी प्रक्रिया सोपी अनावश्यक फाईल कामकाज कमी गुंतवणूकदार, उद्योग, नगरविकास यांना गती 🏛️ अध्यादेश का काढला गेला? राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही करताना नमूद केले — “नगररचना/औद्योगिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी आणि जिल्हाधिकारी व अन्य प्राधिकरणांचा समन्वय साधावा म्हणून अध्यादेश आवश्यक आहे.” राज्य सरकारच्या मते — पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर इ. ठिकाणी जमीन वापरावर कायदेशीर अडथळे निर्माण होत होते. अनेक प्रकल्प अडकून पडले होते. हा अध्यादेश त्याला उपाय म्हणून केला गेला. 👥 काय परिणाम होणार? ✅ फायदा नगरविकास प्रक्रियेची गती औद्योगिक गुंतवणूक वाढ शहरी नियोजनात अचूकता प्रकल्प मंजुरी सोपी ⚠️ संभाव्य चिंता ग्रामीण भागातील शेती जमीन रूपांतरणाचा वेग वाढू शकतो जमिनीचे दर वाढण्याची शक्यता पारदर्शी अंमलबजावणी गरजेची 📍 लागू क्षेत्र राज्यभर लागू पण सूट असलेले क्षेत्र —महानगर प्राधिकरणे, नगररचना योजना, विशेष औद्योगिक क्षेत्र 🧾 अधिकृत माहिती — कोणाच्या नावाने जाहीर? अध्यादेश प्रसारित — आचार्य देवव्रत, राज्यपाल सरकारतर्फे आदेश जारी — विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव धारण जमीन तुकडेकरण प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा हा निर्णयशहरीकरण आणि औद्योगिक विकासाला धोरणात्मक गती देणारा आहे. नगरविकास आराखड्यांनुसार जमीन वापर सुलभ करून, शासनाने नव्या गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि,शेती जमीन संरक्षण व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम याबाबत पुढील काळात अधिक स्पष्ट धोरण अपेक्षित राहील.

धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश Read More »

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम जाहीर

मुंबई | २ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्रातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आज जाहीर झाला.राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.या घोषणेसह राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. 📅 महत्त्वाच्या तारखा — निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम निवडणूक टप्पा तारीख उमेदवारी अर्ज दाखल सुरू १० नोव्हेंबर २०२५उमेदवारी अर्जाचा अंतिम दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५अर्जांची छाननी १८ नोव्हेंबर २०२५अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर २०२५ / २५ नोव्हेंबर २०२५ (अपील प्रलंबित ठिकाणी)मतदान २ डिसेंबर २०२५ (सकाळी ७:३०–सायं. ५:३०)मतमोजणी ३ डिसेंबर २०२५ (सकाळी १० पासून)अंतिम निकाल जाहीर १० डिसेंबर २०२५ (अंदाजित) 🏛️ निवडणुकीची व्याप्ती या निवडणुकांद्वारे राज्यातील✅ २४६ नगरपालिका✅ ४२ नगरपंचायतीया स्थानिक संस्थांमधील सदस्यांची निवड होणार आहे. स्थानिक प्रशासनाचा पाया असलेल्या या संस्थांद्वारे शहर विकास पाणीपुरवठा स्वच्छता/घनकचरा व्यवस्थापन रस्ते आरोग्य सुविधायांसारखी महत्वाची कामे पार पडतात. म्हणूनच ही निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांशी निगडित राजकीय दिशादर्शन करणारी ठरणार आहे. 🗳️ निवडणूक आयोगाची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले — “स्थानिक स्वराज्य मजबूत करण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल.सर्वांनी शांततेत, कायदा-सुव्यवस्था राखून मतदान करावे.” त्यांनी मतदार याद्या, आरक्षण रचना आणि निवडणुकीची जिल्हानिहाय माहितीस्थानिक प्रशासन आणि अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही सांगितले. 🔎 राजकीय हालचालींना वेग कार्यक्रम जाहीर होताच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवड प्रचार रणनीती स्थानिक गठबंधनयांना वेग दिला आहे. शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार व शरद पवार गट)हे प्रमुख पक्ष या निवडणुकीत थेट रिंगणात उतरणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्ता रचना आगामी विधानसभा निवडणुकीवरही परिणाम करू शकते,असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. 📌 अर्ज व पडताळणी उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निर्धारित स्वरूपात अर्ज१७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत. १८ नोव्हेंबर रोजी अर्जांची छाननी आणि२१ नोव्हेंबर / २५ नोव्हेंबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानेराज्यातील स्थानिक राजकारणाला वेग आला आहे. मतदारांनी २ डिसेंबर रोजी मतदान करूनलोकशाही बळकट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्थानिक विकास व नागरिक सुविधा प्रभावी करण्यासाठीही निवडणूक निर्णायक ठरणार आहे.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम जाहीर Read More »