राजकारण

फुरसुंगी–उरूळी देवाची | 21 डिसेंबर 2025:पुणे महानगरपालिकेच्या कक्षेबाहेर पडून स्वतंत्र अस्तित्व मिळालेल्या फुरसुंगी–उरूळी देवाची नगरपरिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत राजकीय चित्र स्पष्टपणे एकतर्फी राहिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ने ३२ पैकी १९ जागा जिंकत एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली असून संतोष सरोदे हे या नव्या नगरपरिषदेचे पहिले नगराध्यक्ष ठरले आहेत. पहिल्याच निवडणुकीत मिळालेला हा कौल केवळ संख्याबळापुरता मर्यादित न राहता, स्थानिक संघटन आणि नेतृत्वावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचं प्रतीक मानला जात आहे. नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत संतोष सरोदे यांनी २०,९०८ मते मिळवत स्पष्ट विजय नोंदवला. त्यांच्या विरोधात उभे असलेले शिवसेना (शिंदे गट)चे महेंद्र सरोदे यांना १८,११० मते मिळाली, तर ठाकरे गटाचे सनी कांबळे ६,०५५ मतांवर तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या आकड्यांतूनच लढतीचा सूर स्पष्ट झाला. पहिल्या फेरीपासूनच आघाडी घेतलेल्या संतोष सरोदे यांनी शेवटपर्यंत ती टिकवून ठेवली आणि विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. नगरसेवक पदांच्या निकालांनीही हाच कल अधोरेखित केला. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)ने १९ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवलं, तर शिवसेना (शिंदे गट)ला ८ आणि भाजपला ५ जागांवर समाधान मानावं लागलं. शरद पवार गट, ठाकरे गट आणि अपक्ष उमेदवारांना एकही जागा मिळू शकली नाही. नव्या नगरपरिषदेतील पहिल्या राजकीय मांडणीतच काही पक्ष पूर्णपणे बाजूला पडले, हे चित्र या निकालातून समोर आलं. या निवडणुकीत विविध प्रकारच्या थेट लढती पाहायला मिळाल्या. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि भाजप यांच्यात १४ प्रभागांमध्ये थेट सामना झाला, त्यापैकी १२ ठिकाणी राष्ट्रवादीने बाजी मारली. ही बाब विशेष लक्षवेधी मानली जात आहे, कारण पुणे परिघात भाजपची संघटनात्मक ताकद मोठी असल्याचं मानलं जात होतं. मात्र स्थानिक पातळीवर अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं संघटन आणि प्रभागनिहाय काम मतदारांपर्यंत पोहोचल्याचं या निकालातून दिसून आलं. राष्ट्रवादी (अजित) विरुद्ध शिवसेना (शिंदे) अशा १४ लढतींपैकी प्रत्येकी सात जागा दोन्ही पक्षांना मिळाल्या. काही प्रभागांमध्ये भाजप–शिंदे युती विरुद्ध राष्ट्रवादी असा त्रिकोणी किंवा युतीचा सामना रंगला, मात्र त्यातूनही राष्ट्रवादीला फारसा फटका बसला नाही. उलट, विरोधकांमधील मतविभाजनाचा फायदा अजित पवार गटाला मिळाल्याचं चित्र अनेक प्रभागांत दिसून आलं. या निकालाचा राजकीय अर्थ पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात अधिक व्यापक मानला जात आहे. महापालिकेपासून वेगळं होऊन नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदेवर पहिल्याच प्रयत्नात सत्ता मिळवणं ही अजित पवार गटासाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. पुणे परिघात राष्ट्रवादीसाठी हा निकाल ‘मोमेंटम’ निर्माण करणारा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विशेषतः भाजप–शिंदे युती असूनही मतदारांनी स्थानिक राष्ट्रवादी संघटनाला पसंती दिली, हा संदेश या निकालातून स्पष्ट होत आहे. स्थानिक नागरिकांमध्येही या निकालावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. नव्या नगरपरिषदेच्या पहिल्याच कारकिर्दीत पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि नागरी सेवा याबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. “पहिली सत्ता मिळाल्यामुळे जबाबदारीही मोठी आहे,” अशी भावना अनेक मतदार बोलून दाखवत आहेत. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासनं आणि विकासाची भाषा आता प्रत्यक्ष कामात कशी उतरते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर फुरसुंगी–उरूळी देवाची नगरपरिषदेचा हा पहिला निकाल केवळ स्थानिक सत्तांतरापुरता मर्यादित राहत नाही. तो पुणे जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय प्रवाहांचा, नव्या शहरी–ग्रामीण सीमारेषेवरील मतदारांच्या अपेक्षांचा आणि स्थानिक नेतृत्वाला दिलेल्या प्राधान्याचा आरसा ठरतो. पहिल्याच निवडणुकीत मिळालेला हा कौल आता पुढील पाच वर्षांच्या कारभाराची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.

सटाणा | 21 डिसेंबर 2025:सटाणा नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात एक विरोधाभासी चित्र समोर आलं. नगरसेवक पदांच्या बाबतीत स्पष्ट बहुमत मिळवूनही भाजपला नगराध्यक्ष पद गमवावे लागले, तर शिवसेना (शिंदे गट)ने थेट नगराध्यक्ष पदावर आपला झेंडा रोवला. २४ पैकी तब्बल १५ नगरसेवक जागा जिंकूनही सत्ता संपूर्णपणे आपल्या हातात न ठेवता येणं, हा भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या थेट निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट)च्या हर्षदा पाटील यांनी १०,०३७ मते मिळवत स्पष्ट विजय मिळवला. भाजपच्या अधिकृत उमेदवार योगिता मोरे यांना ७,३७३ मते मिळाली, तर भाजपच्या बंडखोर उमेदवार रुपाली कोठावदे यांनी ५,७४१ मते मिळवली. या आकड्यांनीच भाजपचा पराभव का झाला, याचं उत्तर दिलं असल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. या निवडणुकीत भाजपने नगरसेवक पदांवर मोठी आघाडी घेतली होती. अनेक प्रभागांमध्ये भाजपचा पारंपरिक मतदार ठामपणे पक्षाच्या पाठीशी उभा राहिल्याचं चित्र दिसलं. मात्र नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी जाहीर होताच पक्षांतर्गत मतभेद उफाळून आले. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून नव्याने आलेल्या गटांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला. याच असंतोषातून बंडखोरीचा सूर उमटत गेला. भाजपमधील अंतर्गत फूट हीच या पराभवाची मुख्य कारणीभूत ठरल्याचं स्पष्ट दिसतं. नगराध्यक्ष पदासाठी योगिता मोरे यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली, मात्र रुपाली कोठावदे यांनी ही उमेदवारी मान्य न करता अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. या दोन उमेदवारांमध्ये पडलेली भाजपची मते थेट शिंदे गटाच्या हर्षदा पाटील यांच्या पारड्यात गेली. स्थानिक पातळीवर “आपलीच मते आपल्यालाच हरवून गेली” अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. या सगळ्या घडामोडींची जबाबदारी स्थानिक आमदार दिलीप बोरसे यांच्यावर टाकली जात आहे. उमेदवारी वाटपाच्या वेळी समन्वय साधण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र ज्येष्ठ नेत्यांनी सुचवलेला तोडगा नाकारण्यात आल्याचा आरोप पक्षातीलच काही गटांनी केला आहे. “माझ्या पद्धतीने उमेदवारी द्या, सत्ता हमखास देतो” हा आमदारांचा आत्मविश्वास उलट ठरल्याची कुजबुज भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. फक्त नगराध्यक्ष पदापुरतीच नव्हे, तर नगरसेवक उमेदवारीतही असंतोष दिसून आला. नगरसेवक पदासाठी तिकीट न मिळालेल्या किमान तीन निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांचा पराभव केला. या बंडखोरीचा थेट परिणाम पक्षाच्या प्रतिमेवर आणि सत्ता समीकरणांवर झाला. “संघटन मजबूत असूनही नेतृत्वातील विसंवादामुळे सत्ता हातातून गेली,” अशी प्रतिक्रिया अनेक स्थानिक भाजप नेते खासगीत देताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, शिवसेना (शिंदे गट)साठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा ठरला आहे. नगरसेवक संख्येत भाजप पुढे असला, तरी नगराध्यक्ष पद जिंकणं ही सत्तेची प्रतीकात्मक किल्ली मानली जाते. हर्षदा पाटील यांच्या विजयामुळे शिंदे गटाने सटाण्यात आपली राजकीय उपस्थिती ठळकपणे अधोरेखित केली आहे. कार्यकर्त्यांनी शहरात जल्लोष केला असून “एकीने निवडणूक लढवल्याचा फायदा झाला” अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाकडून दिली जात आहे. सटाण्याच्या रस्त्यांवर, चहा टपऱ्यांवर आणि बाजारपेठेत या निकालावर चर्चा रंगल्या आहेत. “जागा जिंकूनही सत्ता का गेली?” हा प्रश्न भाजप समर्थक विचारत आहेत, तर विरोधक “अहंकाराचा पराभव” अशी टीका करत आहेत. या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत केवळ संख्याबळ पुरेसं नसतं; अंतर्गत एकजूट आणि समन्वय तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. पुढील काळात सटाणा नगरपरिषदेत सत्तेचे गणित कसे आकार घेते आणि भाजप या अंतर्गत जखमा भरून काढण्यात कितपत यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र आत्तासाठी तरी, सटाण्याने भाजपला एक कठोर धडा दिला आहे—बहुमत असूनही सत्ता हमखास नसते.

अंबरनाथ | 21 डिसेंबर 2025:अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्टपणे उमटला—नगराध्यक्ष पद जरी काँग्रेसच्या हातातून निसटलं असलं, तरी पक्षाचं अस्तित्व संपलेलं नाही. तब्बल १२ नगरसेवक जागा जिंकत काँग्रेसने या निवडणुकीत आपली ताकद पुन्हा अधोरेखित केली असून शिंदेसेना आणि भाजपनंतर पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर उभा राहिला आहे. मागील काही वर्षांत राजकीयदृष्ट्या मागे पडलेल्या काँग्रेससाठी हा निकाल केवळ आकड्यांचा नाही, तर आत्मविश्वास परत मिळवून देणारा ठरला आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या लढतीत काँग्रेसच्या नूतन पाटील यांनी २१,५९३ मते मिळवली, मात्र थोडक्यात पराभव स्वीकारावा लागला. ही लढत अत्यंत चुरशीची ठरली होती आणि मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीत आघाडी-पिछाडीचे चित्र बदलत होते. अखेर पराभव झाला असला, तरी मिळालेली मते आणि उमेदवाराभोवती जमलेला पाठिंबा काँग्रेससाठी दिलासादायक ठरला. अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मते, ही लढत पक्ष पुन्हा उभा राहत असल्याचे लक्षण मानली जात आहे. अंबरनाथ हा एकेकाळी काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जायचा. दक्षिण भारतीय समाज, मुस्लिम, ख्रिश्चन तसेच दलित–मागास वर्गाचा मजबूत पाठिंबा पक्षाला होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत संघटन कमकुवत झालं, नेते पक्ष सोडून गेले आणि काँग्रेसची जागा स्थानिक राजकारणात कमी होत गेली. याच पार्श्वभूमीवर यंदाचा निकाल अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण या निवडणुकीत काँग्रेसने ‘आपण अजूनही मैदानात आहोत’ हे दाखवून दिलं आहे. या पुनरागमनामागे संघटनात्मक मेहनत महत्त्वाची ठरली. ब्लॉकाध्यक्ष प्रदीप पाटील यांची भूमिका यामध्ये निर्णायक मानली जाते. काही काळासाठी त्यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केला होता, मात्र नंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये परत येत संघटन बांधणीला सुरुवात केली. बूथ पातळीवरील काम, जुन्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा सक्रिय करणे आणि स्थानिक प्रश्नांवर थेट प्रचार करण्याची रणनीती त्यांनी राबवली. त्याचा थेट परिणाम या निवडणुकीत दिसून आला, असे स्थानिक राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. यावेळी काँग्रेसने महाविकास आघाडीऐवजी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय धाडसी मानला जात होता, कारण शहरात शिंदेसेना आणि भाजप यांची संघटनात्मक ताकद मोठी आहे. मात्र काँग्रेसने ‘स्वतःचा चेहरा, स्वतःचा मुद्दा’ या भूमिकेवर ठाम राहून प्रचार केला. विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, हा मुद्दा अधोरेखित करत पक्षाने स्वतंत्र प्रचाररेषा आखली आणि पारंपरिक मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. अंबरनाथ पश्चिम भागावर काँग्रेसने विशेष लक्ष केंद्रित केलं. हा परिसर पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेसचा मजबूत भाग मानला जातो. येथे स्थानिक प्रश्न, नागरी सुविधा, पाणी, रस्ते आणि घरपट्टीसारख्या मुद्द्यांवर प्रचार करण्यात आला. याच भागातून काँग्रेसला बहुतेक जागा मिळाल्या, ज्यामुळे पक्षाचा मताधार अजूनही जिवंत असल्याचं स्पष्ट झालं. निकालानंतर शहरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही ठिकाणी शिंदेसेना आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला, तर काँग्रेस कार्यालयातही समाधानाचे वातावरण दिसून आलं. “नगराध्यक्ष पद नाही मिळालं, पण पक्ष पुन्हा उभा राहतोय,” अशी भावना अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये होती. चहा टपऱ्यांवर आणि चौकात या निकालाचा अर्थ लावण्याच्या चर्चा रंगल्या. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, अंबरनाथचा निकाल काँग्रेससाठी ‘राजकीय श्वास अजून चालू आहे’ हे सांगणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा पाय रोवण्यासाठी हा निकाल पक्षासाठी आधार ठरू शकतो. पुढील काळात संघटन टिकवून ठेवण्यात आणि मतदारांचा विश्वास कायम राखण्यात काँग्रेस कितपत यशस्वी ठरते, यावरच या पुनरागमनाचं भवितव्य अवलंबून असेल. मात्र सध्या तरी अंबरनाथने काँग्रेसला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे—पक्ष अजून संपलेला नाही.

पालघर | 21 डिसेंबर 2025:पालघर नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकीय वातावरणात स्पष्ट बदल जाणवला. सत्तेच्या गणितांवर दावा करणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर शिवसेना (शिंदे गट)ने आपली सत्ता कायम राखत नगराध्यक्षपदावर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित केले. नगराध्यक्षपदासाठी शिंदे गटाचे उमेदवार राजेंद्र माच्छी यांनी विजय मिळवला, तर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगराध्यक्ष भरत राजपूत यांचा पराभव झाला. या निकालाने पालघरच्या स्थानिक राजकारणात “भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय आघाडी” हे समीकरण ठळकपणे समोर आले. पालघर ही केवळ एक नगरपालिका नाही, तर कोकण आणि आदिवासी पट्ट्यातील राजकीय ताकदीचे प्रतीक मानली जाते. मागील काही वर्षांत भाजपने येथे संघटनात्मक वाढ दाखवली होती आणि यावेळी “एकहाती सत्ता” मिळवण्याचा आत्मविश्वासही व्यक्त केला होता. मात्र निवडणुकीच्या निकालाने तो आत्मविश्वास खोटा ठरवला. ३० सदस्यांच्या नगरपरिषदेत भाजपचे १७ नगरसेवक निवडून आले असले, तरी नगराध्यक्षपद हातातून निसटल्याने सत्तेचा किल्ला त्यांच्या हाती राहिला नाही. याउलट, कमी संख्याबळ असूनही शिवसेना (शिंदे गट)ने अध्यक्षपद मिळवून राजकीय विजय मिळवला. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील संघटन आणि ओळखीचे चेहरे निर्णायक ठरल्याचे चित्र दिसते. शिंदे गटाने अनुभवी आणि परिचित स्थानिक नेत्यांवर विश्वास ठेवत प्रचार केला. प्रभागनिहाय काम, मतदारांशी थेट संपर्क आणि पॅनलनिहाय मतदानाची आखणी यामुळे काही प्रभागांत संपूर्ण पॅनल विजय मिळवण्यात यश आले. विशेषतः शहरातील प्रभाग क्रमांक ४, ५, ९, १०, १३, १४ आणि १५ मध्ये हा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवला. दुसरीकडे, भाजपकडून उमेदवार निवडीबाबत असंतोष उफाळून आला. अनेक ठिकाणी नव्याने पक्षात आलेल्या चेहऱ्यांना तिकीट देण्यात आल्याने जुने कार्यकर्ते नाराज झाले. निवडणूक लढवणाऱ्या ३० पैकी तब्बल २५ उमेदवार नवे असल्याने संघटनात्मक समन्वयात तुटवडा जाणवला. स्थानिक पातळीवर केलेल्या कामाची दखल न घेतल्याची भावना काही जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये होती आणि त्याचा परिणाम प्रचारावर झाला, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. या लढतीत आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे विरोधी मतांचे विभाजन. काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यामुळे भाजपविरोधी मते एकवटली नाहीत आणि त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे शिंदे गटाला झाला. राष्ट्रवादी, ठाकरे गट आणि अन्य स्थानिक आघाड्यांनीही भाजपविरोधी भूमिका घेतल्याने ही लढत केवळ दोन पक्षांपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर “भाजप विरुद्ध उर्वरित” अशी बनली. निकालानंतर शहरातील वातावरणात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही भागांत शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला, तर भाजप समर्थकांमध्ये निराशा आणि आत्मपरीक्षणाची चर्चा सुरू झाली. चहा टपऱ्यांपासून बाजारपेठांपर्यंत या निकालाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होत होता—नगरसेवक संख्येत आघाडी असूनही सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ भाजपवर का आली, याची चर्चा रंगली. राज्याच्या व्यापक राजकारणात पाहता, हा निकाल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारणाचे वेगळे वास्तव दाखवतो. विधानसभेतील किंवा लोकसभेतील मोठ्या लाटेपेक्षा स्थानिक पातळीवरील ओळख, कामगिरी आणि संघटन अधिक निर्णायक ठरते, हे पालघरने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी केवळ संख्याबळ पुरेसे नसते, तर योग्य राजकीय समन्वय आणि विश्वासही आवश्यक असतो, हे या निकालातून स्पष्ट होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पालघरचा निकाल एक सूक्ष्म सामाजिक नोंद करून जातो. मतदारांनी दिलेला निर्णय हा कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध किंवा समर्थनातला नसून, स्थानिक अपेक्षा, नाराजी आणि विश्वास यांचा एकत्रित परिणाम आहे. नगरपरिषद निवडणूक ही जरी स्थानिक असली, तरी तिचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटतात—आणि पालघरचा निकाल हेच शांतपणे सांगून जातो.