konkandhara.com

Editorial

भगूर नगरपरिषद: 25 वर्षांची शिवसेना सत्ता संपली, बलकवडे विजयी

नाशिक | 18 डिसेंबर 2025:स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जन्मभूमी असलेल्या भगूर शहरात यावेळी नगरपरिषद निवडणुकीने एक दीर्घ राजकीय अध्याय संपवला. तब्बल पंचवीस वर्षे अखंडपणे सत्तेत असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) ची पकड ढिली पडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) समर्थित उमेदवार प्रेरणा बलकवडे यांनी नगराध्यक्षपदावर दणदणीत विजय मिळवला. या निकालाने केवळ एका नगरपरिषदेचा सत्ताबदल घडवला नाही, तर स्थानिक राजकारणातील साचलेली समीकरणेही हलवून टाकली. मतमोजणीच्या सुरुवातीपासूनच भगूरमधील वातावरण उत्सुकतेने भरलेले होते. प्रत्येक फेरीसोबत आकडे वरखाली होत असताना शहरातील चौकाचौकांत चर्चा रंगत होत्या. अखेरीस प्रेरणा बलकवडे यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या अनिता करंजकर यांचा सुमारे अठराशेहून अधिक मतांनी पराभव केला आणि निकाल स्पष्ट झाला. नगरसेवकपदांच्या आकड्यांकडे पाहिल्यास, शिंदे गटाचे नऊ तर विरोधी युतीचे दहा उमेदवार आघाडीवर किंवा विजयी झाल्याचे चित्र दिसले, ज्यातून स्थानिक स्तरावरील लढत किती काट्याची होती हेही अधोरेखित झाले. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे भगूरमध्ये उभी राहिलेली अनोखी राजकीय एकजूट. भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांनी एकत्र येत शिंदे गटाच्या उमेदवाराला रोखण्यासाठी ‘महाआघाडी’ उभी केली होती. ही आघाडी केवळ अंकगणितापुरती मर्यादित नव्हती; स्थानिक नाराजी, दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नेतृत्वाविषयीची अस्वस्थता आणि बदलाची अपेक्षा या सगळ्यांचा एकत्रित आविष्कार ती ठरली. प्रचाराच्या काळात भगूरमध्ये राजकीय तापमान चढलेले होते. मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे जाहीर सभा घेत, भगूर हा ‘शिवसेनेचा गड’ असल्याचा ठाम दावा केला होता. रस्त्यांवर झेंडे, भव्य बॅनर्स आणि घोषणा यांमधून हा आत्मविश्वास प्रकर्षाने दिसत होता. मात्र, मतदानाच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या निकालांनी वेगळीच कथा सांगितली. स्थानिक पातळीवरील असंतोष आणि शिंदे गटातील अंतर्गत नाराजीचा सूर या निकालात ठळकपणे उमटला. शहरातील अनेक नागरिकांनी चर्चेत सांगितले की, दीर्घकाळ सत्ता एकाच गटाकडे राहिल्याने विकासकामांबाबत अपेक्षा वाढल्या होत्या, पण त्या पूर्ण होत नसल्याची भावना होती. पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता आणि दैनंदिन नागरी सुविधा या मुद्द्यांवर असलेली नाराजी मतदानात दिसून आली. काहींनी तर असेही नमूद केले की, स्थानिक नेतृत्वाशी संवादाचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवले जाणे यामुळे बदलाची गरज अधिक तीव्र झाली. विजयानंतर प्रेरणा बलकवडे यांच्या समर्थकांनी शहरात जल्लोष केला, मात्र त्यांच्या भाषणात संयम दिसून आला. त्यांनी हा विजय वैयक्तिक नसून शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षांचा असल्याचे सांगितले. भगूरच्या विकासासाठी सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करण्याचा सूर त्यांनी लावला. दुसरीकडे, शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा होती, पण अनेकांनी या निकालाला आत्मपरीक्षणाची संधी मानण्याची भूमिका घेतली. या सत्ताबदलाकडे व्यापक राजकीय संदर्भात पाहिले तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेची लढाई नसून त्या जनभावनेचा आरसा असतात हे पुन्हा अधोरेखित झाले. भगूरसारख्या ऐतिहासिक शहरात परंपरेपेक्षा वर्तमान अपेक्षांना मतदारांनी प्राधान्य दिले, असा संकेत या निकालातून मिळतो. शहराच्या इतिहासात नवा अध्याय सुरू होत असताना, नागरिकांच्या अपेक्षा आता नव्या नेतृत्वाकडे वळल्या आहेत. पंचवीस वर्षांची सत्ता संपल्यानंतर निर्माण झालेली ही पोकळी कशी भरली जाते, आणि बदलाची आशा प्रत्यक्षात कितपत उतरते, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. कारण भगूरच्या मतदारांनी दिलेला हा कौल केवळ सत्तेचा नाही, तर शहराच्या भविष्यासाठीचा एक शांत पण ठाम संदेश आहे.

भगूर नगरपरिषद: 25 वर्षांची शिवसेना सत्ता संपली, बलकवडे विजयी Read More »

महाराष्ट्र नगरनिकाल 2025: भाजप अव्वल, सत्ताधाऱ्यांची 75% पकड

मुंबई | 18 डिसेंबर 2025:महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निकालांनी स्थानिक राजकारणातील चित्र ठळकपणे बदलून टाकले आहे. मतमोजणी पूर्ण होताच समोर आलेल्या आकड्यांनुसार भाजप हा राज्यभरात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून सुमारे 129 नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महायुतीच्या घटकांसह पाहता, एकूण सुमारे 75 टक्के नगराध्यक्ष पदे सत्ताधाऱ्यांकडे गेली असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. शहरागणिक निकाल लागताच चौकाचौकांत जल्लोष, ढोल-ताशे आणि कार्यकर्त्यांची गर्दी दिसू लागली; तर अनेक ठिकाणी पराभवाच्या शांत प्रतिक्रिया उमटल्या. या निकालांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या व्यापक यशाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, महायुती घटकांसह सत्ताधारी आघाडीला मिळालेली आघाडी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थैर्य देणारी ठरते. त्यांनी हेही अधोरेखित केले की एकट्या भाजपचे 3,325 नगरसेवक निवडून आले असून, ही संख्या पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीचे प्रतिबिंब आहे. राज्यातील विविध भागांतून येणाऱ्या आकड्यांमध्ये भाजपचे शहरी आणि निमशहरी भागांतील बळ ठळकपणे दिसून आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही निकालांनंतर आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) ला अनेक ठिकाणी चांगल्या जागा आणि नगराध्यक्षपदे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले, विशेषतः पुणे जिल्ह्यात त्यांच्या गटाचे प्राबल्य कायम असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. मात्र या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक सूचक इशाराही दिला. मित्रपक्षांमध्ये पूर्वी ठरलेला मौन करार—एकमेकांच्या पक्षातील सहकारी किंवा माजी सहकारी खेचून न नेण्याचा—या निवडणुकांत पाळला गेला नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या विषयावर महायुतीत चर्चा होणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. राज्याच्या विविध नगरपरिषदांमध्ये मतदारांच्या प्राथमिक गरजा—पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, रोजगाराच्या संधी—या मुद्द्यांभोवतीच प्रचार केंद्रित होता. अनेक ठिकाणी स्थानिक उमेदवारांच्या ओळखी, कामाचा अनुभव आणि संघटनात्मक जाळ्याचा थेट परिणाम निकालांत दिसून आला. सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या विकासकामांचा दावा आणि केंद्र-राज्य समन्वयाची भाषा मतदारांपर्यंत पोहोचल्याचे काही ठिकाणी जाणवले, तर काही शहरांमध्ये व्यक्तिनिष्ठ राजकारण आणि स्थानिक गटबाजी निर्णायक ठरली. दुसरीकडे, विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस आणि ठाकरे गटासह इतर विरोधी पक्षांनी अनेक ठिकाणी प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणेवर पक्षपातीपणाचे आरोप केले. त्यांच्या मते, सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आणि त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. काही नेत्यांनी “लोकशाहीचा गळा घोटला गेला” अशी तीव्र टीका करत, या निकालांवर पुनर्विचाराची मागणी केली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळत, हा निकाल जनतेच्या विश्वासाचा कौल असल्याचे सांगितले. भाजपच्या वतीने प्रतिक्रिया देताना पक्षनेत्यांनी हा विजय केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या धोरणांवरील आणि नेतृत्वावरील जनसमर्थनाचे द्योतक असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, शहरस्तरावर पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि स्वच्छतेसारख्या मुद्द्यांवर केलेल्या कामाला मतदारांनी दाद दिली. काही शहरांमध्ये मताधिक्य मोठे असले तरी, काही ठिकाणी लढती काट्याच्या झाल्या—जिथे काही मतांनी निकाल ठरले, तिथे स्थानिक राजकीय स्पर्धेची तीव्रता दिसून आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या राहिल्या. काहींनी स्थैर्य आणि विकासाची अपेक्षा व्यक्त केली, तर काहींनी सत्ताकेंद्रित राजकारणाबाबत चिंता मांडली. बाजारपेठा, वसाहती आणि चहाच्या टपऱ्यांवर निकालांवर चर्चा रंगत राहिल्या—नगरसेवक कोण असावा, नगराध्यक्ष कसा असावा, आणि पुढील पाच वर्षांत शहराला काय मिळणार, यावर लोकमत तयार होत राहिले. या निकालांकडे पाहताना एक व्यापक संदर्भ पुढे येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका केवळ पक्षांच्या आकड्यांची स्पर्धा नसून त्या शहरांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या अपेक्षांचा आरसा असतात. सत्ताधाऱ्यांना मिळालेली आघाडी त्यांच्यावर जबाबदारीही वाढवते—वचनबद्ध कामगिरी, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकांच्या तक्रारींना तत्पर प्रतिसाद. विरोधकांसाठीही हा निकाल आत्मपरीक्षणाची संधी देतो—स्थानिक मुद्द्यांवर नव्याने संवाद साधण्याची. अखेरीस, महाराष्ट्राच्या शहरांमध्ये उमटलेला हा कौल एका बाजूला स्थैर्याची अपेक्षा दाखवतो, तर दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीतील प्रश्नांची आठवण करून देतो. जल्लोषाच्या आवाजामागे आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे, या निकालांचा खरा अर्थ पुढील काळात नगरपालिकांच्या कामगिरीतूनच स्पष्ट होईल—कारण लोकशाहीचा कस हा आकड्यांत नाही, तर नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवांत मोजला जातो.

महाराष्ट्र नगरनिकाल 2025: भाजप अव्वल, सत्ताधाऱ्यांची 75% पकड Read More »

एमपीएससी परीक्षार्थी नवी तारीख पाहत आहेत, माहिती फलकासमोर तणावपूर्ण वातावरण.

MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली!

MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली; २१ डिसेंबरऐवजी आता ४ जानेवारीला होणार मुंबई | ५ डिसेंबर २०२५:राज्यातील हजारो इच्छुक विद्यार्थी आणि कर्मचारीवर्गासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट ‘ब’ अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा आता २१ डिसेंबर रोजी होणार नाही. आयोगाने ती पुढे ढकलत नवी तारीख ४ जानेवारी २०२६ जाहीर केली आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणीशी परीक्षा दिवस जुळून आल्याने प्रशासनावर निर्माण होणाऱ्या ताणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आणि ही बातमी जाहीर होताच राज्यभरातील परीक्षार्थ्यांमध्ये एक मिश्र भावना उमटली—काहींना दिलासा, तर काहींना पुन्हा एकवार तयारीची शिस्त ढळण्याची चिंता. मतमोजणीच्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागाची सर्व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेनं तैनात असते. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने एमपीएससीला स्पष्ट कळवले की, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था आणि मतमोजणी एकाच दिवशी सांभाळणं “प्रत्यक्षात अशक्य” होईल. मतमोजणी केंद्रे आणि परीक्षा केंद्रे अनेक ठिकाणी एकाच परिसरात किंवा अगदी जवळ असल्याने सुरक्षेचे प्रश्न, वाहतूक कोंडी आणि गोंधळ वाढण्याची शक्यता होती. परीक्षार्थ्यांच्या दृष्टीने ही समस्या वेगळीच. गर्दी, सायरन, लाऊडस्पीकर, विजयी उमेदवारांची मिरवणूक — या सगळ्याचा थेट परिणाम पेपर सॉल्विंगच्या मानसिक एकाग्रतेवर होतो. या संदर्भात एका जिल्हाधिकाऱ्याने आयोगाला दिलेल्या अहवालात लिहिलं होतं: “मतमोजणीच्या दिवशी बाहेरील वातावरण इतकं तणावपूर्ण असतं की शांत आणि सुरक्षित परीक्षास्थळ निर्माण करणं अत्यंत अवघड ठरेल.” या पार्श्वभूमीवर आयोगासमोर दोनच पर्याय होते—परीक्षा जसाच्या तशी घेऊन गोंधळाचा धोका पत्करणं, की परीक्षा पुढे ढकलून सुरक्षेला आणि व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणं. शेवटी आयोगाने दुसरा पर्याय निवडला. काही परीक्षार्थ्यांसाठी हा निर्णय आराम देणारा ठरला असला तरी, बराच काळ तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिरिक्त मानसिक दडपण ठरला. विशेष म्हणजे, फक्त गट ‘ब’ नव्हे तर गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा देखील बदलण्यात आली असून आता ती २१ डिसेंबरऐवजी ११ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. आयोगाने दोन्ही परीक्षांचा सुधारित कार्यक्रम अधिकृत परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केला आहे. या बदलांमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये थोडा संभ्रम पसरला असला तरी वेळ मिळाल्याने काहींना ते त्यांच्या फायद्याचं वाटतं. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांच्या जवळपासच मोठी मतमोजणी केंद्रे असतात. निवडणुकांच्या ताणात गडबड वाढणार, हे प्रशासनाला आधीच लक्षात येत होतं. महापालिका ते नगरपरिषदांपर्यंतच्या राजकीय चर्चा, विजय मिरवणुका, पताका, टोळ्या — या सगळ्याचा आवाज परीक्षेसारख्या गंभीर वातावरणाला प्रतिकूल ठरेल, अशी भीतीही व्यक्त झाली होती. दरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी मात्र सोशल मीडियावर सवाल उपस्थित केले आहेत — परीक्षा नियोजन आणि निवडणूक वेळापत्रक यांच्यातील समन्वय आधीच का होत नाही? वारंवार तारखा बदलल्याने अभ्यासक्रमाच्या नियोजनावर होणारा परिणाम, ग्रामीण भागातून शहरात परीक्षा द्यायला येणाऱ्यांची खर्चात वाढ, आणि मानसिक ताण वाढत असल्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. एक नागपूरमधील परीक्षार्थी म्हणाला,“आम्ही परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी आधीच लॉजिंग-बोर्डिंग बुक केलेलं होतं. आता ही तारीख बदलली म्हणजे सर्व व्यवस्था पुन्हा करावी लागेल. खर्च दुप्पट होतोय.” तर एका मुलीने सांगितलं,“परीक्षा पुढे गेल्यामुळे तयारीसाठी वेळ मिळाला आहे हे खरं, पण अनिश्चिततेचा ताण वाढतोय. परीक्षेच्या तारखा पक्क्या असतील तरच अभ्यासाचा रुटीन नीट चालतो.” प्रशासनातील एका अधिकाऱ्यानं मात्र स्पष्ट सांगितलं —“मतमोजणी ही राज्य यंत्रणेची प्राथमिकता असते. मतमोजणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस दल, वाहतूक व्यवस्था—सगळे पूर्ण क्षमतेनं काम करत असतात. यात परीक्षेची जबाबदारी जुळवून घेणं अवघडच.” या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक सूक्ष्म निरीक्षण दिसतं—शासकीय परीक्षा आणि निवडणुकीसारख्या दोन मोठ्या प्रक्रियांना एकाच दिवशी हाताळताना राज्य यंत्रणेची मर्यादा अधिक स्पष्ट होऊन दिसते. आणि त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसतो. आता ४ आणि ११ जानेवारी २०२६ या दोन नव्या तारखांकडे सर्व परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. महिनाभराच्या या अतिरिक्त अंतरात कोण किती शिस्त, किती एकाग्रता आणि किती मानसिक ताकद टिकवून ठेवू शकतो, हेच खऱ्या अर्थाने या परीक्षांचं आव्हान ठरेल. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली! Read More »

महाड मतदान केंद्राबाहेर पोलिस बंदोबस्त, तुटलेल्या गाड्या आणि तणावात उभे पक्ष कार्यकर्ते.

महाड नगरपालिका मतदानादिवशी हिंसक राडा; गोगावले यांच्या मुलावर गुन्हा

महाड | ३ डिसेंबर २०२५:नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानादिवशी महाडमध्ये घडलेली हिंसक चकमक आता पोलिस तपासाच्या चौकटीत गेली आहे. मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले आणि त्याच्यासह ८ ते १० जणांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर हल्ला केल्याचा गंभीर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मतदान सुरळीत पार पडण्याच्या अपेक्षांवर पाणी फेरत या घटनेने महाडची हवा निवडणूक केंद्रांच्या रांगांपासून गावातील चौकांपर्यंत तणावपूर्ण केली आहे. ही मारामारी नेमकी कशी पेटली याचे तपशील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सुशांत जाबरे यांनी दिलेल्या तक्रारीतून समोर येतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदान केंद्राचा आढावा घेत असताना काही शिवसेना (शिंदे गट) कार्यकर्ते अचानक त्यांच्याभोवती जमा झाले, त्यांच्यावर शिवीगाळ झाली आणि परिस्थिती क्षणात हातघाईपर्यंत पोहोचली. जाबरे यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली, काचा फोडण्यात आल्या आणि त्यांच्या अंगरक्षकाची रिव्हॉल्वर हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या धक्कादायक आरोपांमध्ये एक मुद्दा विशेष ठळक आहे—जाबरे यांच्या मते, गोंधळाच्या क्षणी त्यांच्या सोन्याच्या चेन आणि मोबाईलचा लंपास झाला. मारहाणीदरम्यान त्यांच्यासोबत असलेल्या पाच जणांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ही घटना मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात सर्वात गंभीर मानली जात आहे. तक्रारीनंतर महाड तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास पुढील कार्यवाहीसाठी महाड शहर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र प्रकरणातील गंभीर आरोप असूनही एकाही आरोपीला अद्याप अटक झालेली नाही. ही बाब स्थानिक राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. “गुन्हा दाखल होतो, पण अटक मात्र होत नाही—हा निवडणूक काळातला नवा नियम झाला आहे का?” असा सवाल काही नागरिक व्यक्त करताना दिसले. या घटनेची अजून एक गंभिर बाजू म्हणजे दोन्ही पक्षांद्वारे एकमेकांवर करण्यात आलेल्या परस्परविरोधी तक्रारी. राष्ट्रवादी काँग्रेसने “शिवसेनेने दहशत निर्माण केली, बंदुका दाखवल्या, ४०–५० जणांनी हल्ला केला” असे आरोप केले, तर शिवसेनेनेही राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांकडून चिथावणी, हाणामारी आणि वातावरण बिघडवण्याचे आरोप परत केले. या आरोपांच्या लाटेमध्ये सत्य कोणत्या दिशेनं वाहतंय हे स्पष्टपणे दिसत नाही, मात्र स्थानिक राजकारणातील कटुता आणि प्रत्यक्ष मारामारीपर्यंत पोहीचलेला वाद यामुळे महाडमध्ये तणावाचा पारा चढलेला आहे. या साऱ्या गोंधळाची पार्श्वभूमी गेल्या काही महिन्यांपासून महाडमध्ये जाणवणाऱ्या राजकीय ध्रुवीकरणात आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. पालकमंत्री स्तरावर सुरू असलेली टीका-टिप्पणी, सभागृहातील आरोप, आणि गावातील रस्त्यांवरील चर्चांतून निर्माण झालेली वैरभावना मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्ष हाणामारीत रुपांतरित झाल्याचं स्पष्ट दिसतं. महाडमधील काही रहिवाशांनी सांगितलं की, मतदानादिवशी वातावरण सकाळपासूनच अस्थिर होतं. काही केंद्रांवर लहानसहान तणाव, कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि पोलिस बंदोबस्त वाढवण्याच्या हालचाली दिसत होत्या. परंतु दुपारपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं वाटत असतानाच अचानक या गंभीर हल्ल्याची घटना घडली. त्यामुळे हा स्फोट आधीपासून पसरलेल्या राजकीय तणावाचा परिणाम असल्याचं वातावरणात सगळीकडे म्हटलं जात आहे. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या घटनांचे व्हिडिओ, सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींची माहिती घेत तपास सुरू केल्याचं सांगितलं आहे. तरीही अटक न झाल्याने संताप वाढला आहे. स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न स्पष्ट आहे—“मतदान लोकशाहीची प्रक्रिया आहे; पण इथे तर मतदान केंद्र म्हणजे रणांगण झालं आहे.” या घटनांनी महाडच्या निवडणूक प्रक्रियेवर एक काळा रंग चढवला आहे. या हिंसाचाराचा परिणाम फक्त गुन्ह्यांच्या चौकशीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर पुढील राजकीय समीकरणांवरही त्याचा प्रभाव पडणार आहे. पक्षकार्यकर्त्यांमधील वाढता तणाव, स्थानिक नेत्यांमधील मतभेद आणि प्रशासनावरचा अविश्वास—या तिन्हींनी महाडच्या राजकीय वातावरणाला अधिक तापवलं आहे. शेवटी, मतदानाचा दिवस म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो. पण महाडमध्ये घडलेली मारामारी, गाड्यांची तोडफोड आणि रिव्हॉल्वर हिसकावण्यासारखे आरोप हे चित्र बदलत आहेत. परिस्थिती थोडी स्थिर झाली असली तरी या घटनेच्या धक्क्याची छाया महाडच्या नागरिकांच्या मनात बराच काळ राहण्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसतात.

महाड नगरपालिका मतदानादिवशी हिंसक राडा; गोगावले यांच्या मुलावर गुन्हा Read More »

लोकसभेत भाषण करताना सुप्रिया सुळे, मागे संसदीय बाके आणि तणावपूर्ण वातावरण.

सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेत हल्लाबोल; महाराष्ट्रातील गोंधळावर टीका

नगरपरिषद निवडणुकांतील मारामाऱ्या, बोगस मतदान प्रकरण आणि शेतकरी मदत प्रस्तावावर सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत राज्य सरकारवर थेट हल्ला चढवला. नवी दिल्ली | ४ डिसेंबर २०२५:महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या, मारामारीच्या आणि बोगस मतदानाच्या घटनांनी आता दिल्लीतील संसदेतही पोहोच घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उभं राहून राज्य सरकारवर तीव्र टीका करत या घटनांचा मुद्दा थेट राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला. त्यांच्या भाषणातले शब्द केवळ आरोप नव्हते, तर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणातील वाढत्या अस्वस्थतेचं दृश्य प्रतिबिंब होते. सुले यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस मतदान प्रकरणाचा उल्लेख केला. तेथील एका बूथवर एका महिलेनं एकटीनंच तीसपेक्षा जास्त मतं टाकल्याची घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अनेक ठिकाणी पैसे वाटप, दडपशाही, तणाव आणि बोगस मतदानाच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करत गंभीर प्रश्न निर्माण केला—“ही कोणती निवडणूक पद्धत? आणि हे कोणत्या लोकशाहीचं दर्शन?” त्यांनी विचारलं. सभागृहात क्षणभर शांतता पसरली, आणि त्यांच्या पुढील शब्दांनी चर्चेची हवा आणखी तापवली. महाराष्ट्रात अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात झाल्या. काही ठिकाणी उमेदवारांमध्ये झालेल्या हाणामारींचे व्हिडिओ समोर आले. एका जिल्ह्यात बंदुका दाखवून मतदान केंद्राबाहेर धमक्या देण्याचंही चित्रण होतं. हे सर्व दाखवत सुळेंनी राज्य सरकारकडे प्रश्न उभा केला: “महायुतीने राज्यात स्थिरता आणली असं म्हणत सत्तेत आली, पण निवडणुकीच्या दिवशी नागरिकांच्या डोळ्यासमोर घडणाऱ्या या घटना नेमका कोणता संदेश देतात?” या राजकीय आरोपांच्या धगात त्यांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दाही कौशल्याने जोडला. संसदेत उपस्थित असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत त्यांनी म्हटलं की, “महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि अतिवृष्टीतील नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्राकडे अद्याप पाठवलेला नाही, असं कृषिमंत्री स्वतः सांगत आहेत. मग हे आश्वासन फक्त भाषणातलं होतं का?” महाराष्ट्रातील मागील काही महिन्यांतील अतिवृष्टी, गारपीट आणि पिकांच्या नुकसानामुळे हजारो शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक शेतावरील शेंगांना फट पडल्या, उसाच्या पट्ट्यातील पाटबंधारा कोसळला, तर कोकणात मसाल्याची पिकं मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त झाली. या परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफी आणि तातडीच्या मदतीची ग्वाही दिली होती. पण सुळे यांच्या मते, “त्या पैकी काहीच प्रत्यक्षात दिसत नाही.” सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं: “स्थानिक निवडणुकांमध्ये सावळा गोंधळ… बोगस मतदान… हिंसाचार… आणि त्याचवेळी शेतकरी मदतीचा प्रस्तावही केंद्राकडे नाही. ही व्यवस्था सुरू राहिली तर राज्यातील विश्वासाचा पाया ढासळेल.” त्यांच्या या निरीक्षणाला विरोधकांनी टाळ्या वाजवत दाद दिली, तर सत्तापक्षाकडून गदारोळ सुरू झाला. त्या क्षणी लोकसभेचं वातावरण तणावपूर्ण बनलं. तरीही, त्यांनी पुढील मुद्दा अधिक ठामपणे मांडला: “लोकशाहीची मजबुती फक्त मोठ्या भाषणांनी नाही टिकत, तर मतदानाच्या दिवशी लोक सुरक्षितपणे त्यांच्या मतांचा वापर करू शकतात का, यावर अवलंबून आहे.” भाषणाच्या शेवटाकडे त्यांनी केंद्र सरकारलाही थेट विनंती केली—“राज्य सरकारकडून प्रस्ताव न आल्याचं म्हणत आपण शांत बसू नका. महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीने उध्वस्त आहेत. त्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे कधी येईल याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, केंद्रानं राज्यावर दबाव आणावा. अन्यथा हजारो कुटुंबांचं भविष्य अंधारात जाईल.” राष्ट्रवादीचे खासदार त्यांच्या मागे उभे ठाकल्याचं दिसत होतं. काही विरोधी खासदारांनी “शेतकऱ्यांसाठी न्याय!” अशी घोषणा दिली. सभागृहातले सूर स्पष्ट होते—भविष्याचा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीवर नाही, तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या प्रक्रियांना किती गांभीर्यानं घेतलं जातं यावरही अवलंबून आहे. या सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात एक नवीन चर्चेला तोंड फुटलं आहे. स्थानिक निवडणुकांतील हिंसाचार आणि तणाव हे केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही; त्यातून राज्यातील व्यवस्थेतील तडे अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. शेतकरी मदत प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा मुद्दा राजकीय चर्चेत वेगाने पसरताना दिसतो. आणि लोकसभेतला हा प्रश्न राज्य राजकारणात किती प्रभाव टाकेल, हे पुढील काही आठवड्यांत अधिक स्पष्ट होईल.

सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेत हल्लाबोल; महाराष्ट्रातील गोंधळावर टीका Read More »

रायगडच्या नगरपालिकांच्या मतमोजणीपूर्वी पोलिस बंदोबस्त, कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव आणि गोंधळाचे दृश्य.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्षाने रंग बदलला राजकीय माहोल अलिबाग | ३ डिसेंबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील १० नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी अचानक थांबवण्यात आली आणि बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणीला सर्वांच्या नजरा लागल्या असताना, निकालाच्या दिशेनं एकही पाऊल न पडता राजकीय वातावरणात प्रचंड अनिश्चितता आणि तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच अलिबाग, महाड आणि रोहा येथे झालेल्या हाणामारी, गाड्या तोडफोडीच्या घटनांनी चर्चा आणखी तापली आहे. मतमोजणी पुढे ढकलल्याच्या निर्णयानं सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले. अनेक ठिकाणी मतपेट्या ठेवलेल्या केंद्रांच्या बाहेर गर्दी जमली. निकाल लांबणीवर गेल्यानं काहीजण आश्चर्यचकित होते, तर काहींना हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याची कुजबूज सुरू झाली. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र “न्यायालयीन आदेशांनुसार पुढील प्रक्रिया २१ डिसेंबरनंतरच” अशी स्पष्ट भूमिका घेत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. मतमोजणीच्या तयारीत असलेला प्रशासन तणावग्रस्त हवेत काम करत होतं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा लागला. कारण त्याचवेळी अलिबाग, महाड आणि रोहा येथून संघर्ष, धक्का-बुक्की, दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याच्या घटना समोर येत होत्या. महायुतीचे दोन प्रमुख गट — अजित पवार गट आणि शिंदे गट — यांच्यात झालेला संघर्ष जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांना वेगळ्या दिशेने वळवणारा ठरला. अलिबागमधील घटनेत दोन्ही बाजूंतील कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत रस्त्यावर उतरले. मतपत्रिका जमा करण्याच्या ठिकाणी झालेल्या वादातून वातावरण तापलं. काही गाड्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या, हातघाईपर्यंत प्रकरण गेलं. स्थानिक दुकानदारांनी घाईघाईने दुकानांचे शटर खाली खेचले आणि रस्तावर काही वेळासाठी निव्वळ धावाधाव सुरू झाली. पोलिसांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, पण काही जण किरकोळ जखमी झाले. महाडमध्ये चित्र आणखी गोंधळात गेलं. येथे दोन्ही गटांमधील स्पर्धा प्रचंड तीव्र आहे. मतमोजणीपूर्वी ‘आमचा पॅनल स्पष्ट आघाडीवर येणार’ अशा दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे तणाव आधीपासून होता. या पार्श्वभूमीवर काही कार्यकर्त्यांमध्ये चिथावणीखोर बोलाचाली झाली आणि नंतर धक्काबुक्की झाली. एक क्षण असंही आलं की पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्याची तयारी केली होती, पण चर्चा घडवून आणत परिस्थिती नियंत्रणात आली. रोहा येथे मात्र संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. एका उमेदवाराच्या गाडीत तोडफोड करण्यात आली. सोशल मीडियावर याचे काही व्हिडिओ पाहायला मिळाले — अक्षरशः १५–२० जणांच्या गटानं गाडीभोवती ओरडणं, ढकलणं, आणि रॉडसारख्या वस्तूने काचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तणावाचं वातावरण बराच वेळ कायम राहिलं. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक निवडणुका या वेळेस अत्यंत धोक्यावर खेळल्या जातात, कारण अनेक ठिकाणी महायुती अंतर्गतच घरामध्ये उभी ठाकलेली स्पर्धा दिसत आहे. अजित पवार गट आणि शिंदे गट हा राज्याच्या पातळीवर एकत्र असला तरी स्थानिक पातळीवर उमेदवारी, नेतृत्व, आणि सत्ता-प्रस्थापितीच्या चढाओढीत दोघांचे गट एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये रेषा अधिक गडद झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची आहेत. कारण बहुतेक नगरपालिकांमध्ये एकीकडे शेकाप-कॉंग्रेस आघाडी सक्रिय आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी उरण, श्रीवर्धन, माथेरान येथे ताकद दाखवतेय. अशा परिस्थितीत महायुतीतील फूट — विशेषतः शिंदे गटाच्या काही ठिकाणी एकाकी लढणं — निकालाच्या समीकरणांना अधिक पेचीदार बनवत आहे. मतमोजणीचा निर्णय तहकूब झाल्यानं प्रभागनिहाय अंदाज बांधण्याचे खेळ जोरात सुरू आहेत. काही ठिकाणी विकासाच्या मुद्द्यांवर, तर काही ठिकाणी जात-समुदाय पातळीवर मतदान झाल्याचं निरीक्षण सामोरं येतं. पण मतदानानंतरचा हिंसक संघर्ष मात्र या निवडणुकीच्या प्रतिमेवर पुसटसा काळा डाग सोडून गेलाय. आता लक्ष २१ डिसेंबरकडे वळलं आहे. तोपर्यंत सर्व मतपेट्या सीलबंद राहणार असून उमेदवार आणि समर्थकांमध्ये असलेली घालमेल थांबण्याची शक्यता नाही. स्थानिक नेतृत्वाला शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जात असलं तरी सामाजिक माध्यमांवरील चिथावणीखोर पोस्ट्स, तणावपूर्ण चर्चा आणि पक्षांतर्गत आरोप-प्रत्यारोप अजूनही सुरू आहेत. या साऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आता ‘स्थानिक’ राहिलेल्या नाहीत. पक्षांतर्गत भेगा, सत्ताप्रस्थापितीची ओढ, आणि तळागाळातील असंतोष यांच्या एकत्रित घोळातून पुढे येणारा निकाल फक्त राजकीय आकडेवारी नसेल; तो रायगडच्या सामाजिक तापमानाचंही एक सूक्ष्म चित्रण असेल.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला Read More »

रोहा रेल्वे प्रशासनाचा तुघलकी कारभार! पार्किंग नाही, गाड्या लावूही देत नाही — प्रवाशांचा संताप

रोहा | कोंकणधारा प्रतिनिधी: रोहा रेल्वे स्टेशन परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेलं पार्किंगचं संकट आता नागरिकांच्या तोंडून अक्षरशः उद्रेकाच्या स्वरूपात समोर येत आहे. अधिकृत पार्किंगची कोणतीही सुविधा नाही… स्टेशनच्या अगदी समोर गाडी लावता येत नाही… आणि वर रेल्वे पोलीसांचा उद्धटपणा — या तिहेरी समस्येमुळे प्रवासी संतप्त झाले असून रेल्वे प्रशासनाविरोधात रोषणाई वाढली आहे. सकाळी ६.४५ च्या आसपास मुंबईकडे जाणारी ट्रेन पकडण्यासाठी एक स्थानिक व्यवसायिक स्टेशनवर पोहोचले. वेळेआधी आले होते. गाडी बाजूला लावून तिकीट बुक करून ट्रेन पकडावं— एवढीच साधी अपेक्षा. पण समोर उभ्या RPF जवानाने आणि रेल्वे अधिकाऱ्याने “गाडी लावू नका… पुढे निघून जा” असा आदेश दिला. प्रवासी सांगतात:“स्टेशनला अधिकृत पार्किंग नाही, बाहेर दोन किलोमीटरपर्यंत कुठेही सुरक्षित जागा नाही… मग आम्ही गाड्या लावायच्या कुठे? इथून पळवून लावलं आणि माझी ट्रेन चुकली.” अशाच तक्रारी भरपूर प्रवासी व्यक्त करताना दिसले. विशेष म्हणजे, ज्या रस्त्यावर गाड्या लावण्यास मनाई केली जाते, त्या रस्त्यावरच स्थानिक मालवाहतूक वाहनं, हातगाड्या आणि काही अधिकाऱ्यांच्या खासगी गाड्या नियमितपणे उभ्या दिसत आहेत. त्यामुळे नियम एकाच दिशेने लागू केले जात असल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला. स्थानिक प्रवासी बोलतात:“रेल्वे प्रशासन आधी पार्किंगची व्यवस्था उभी करावी. नंतर दादागिरी करावी. आम्ही रोजच्या प्रवासासाठी पर्याय ठेवू तरी कुठे?” RPF ची दादागिरी? प्रवाशांचे आरोप काही प्रवाशांनी थेट आरोप केले की, RPF चे काही जवान अत्यंत उद्धटपणे बोलतात.एका वयोवृद्ध प्रवाशाने सांगितलं:“आधीच रस्ते संकुचित… गाडी पार्क करायला जागा नाही… वर RPF पोलीस ‘इथून निघा’ म्हणत ओरडतात. आम्ही शेवटी सामान्य लोकच ना?” 🛣️ दोन किलोमीटरपर्यंत पार्किंग नाही, स्टेशन रोड अडचणीत रोहा स्टेशनचा मुख्य मार्ग अरुंद आहे. दोन्ही बाजूंनी रिक्षा वाहनं—सगळं एकत्र चालतं. रस्त्याला पर्यायी रुंदी नाही. अशा परिस्थितीत रेल्वे प्रशासनाने लावलेली ‘नो पार्किंग’ बंधने प्रवाशांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहेत. खास निरीक्षण: स्टेशनपासून ५०० मीटरपर्यंतही कोणतीही सुरक्षित पार्किंगची जागा नाहीखासगी जागा धोकादायकरस्त्यालगत पार्क केलेल्या गाड्या वाहन चोरीची भिती असल्याने लोक गाडी सोडून जात नाहीत ⚠️ स्थिती प्रशासन-केंद्रित की प्रवासी-केंद्रित? रेल्वे प्रशासनाचा तर्क असा—स्टेशनसमोर गर्दी वाढतेआपत्कालीन परिस्थितीत मार्ग अडतोसुरक्षा कारणास्तव वाहनं हटवणं आवश्यक पण प्रवाशांचं उत्तर याहून स्पष्ट आहे:“जर सुरक्षा इतकीच महत्त्वाची असेल तर अधिकृत पार्किंगची व्यवस्था का नाही? पार्किंग न देता नो-पार्किंगचा दंड चालणारच नाही.” 🔍 कोंकणधारा ग्राउंड चेक — समस्या खरी, उपाय नाही आमच्या ऑन-ग्राउंड पाहणीत आढळलेले मुद्दे:तात्पुरती पार्किंग जागा चिन्हांकितही केलेली नाहीRPF च्या तपासणीमध्ये एकसमानता नाहीपिक-ऑवर्समध्ये प्रवाशांना मोठी धावपळप्रवाशांचे ट्रेन चुकल्याचे प्रकार नियमित 🔥 प्रवाशांच्या मनात वाढता रोष — काही नियमित प्रवासी गटांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला असून, पुढील आठवड्यात रेल्वे स्टेशनसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.“आमच्या त्रासाच्या बदल्यात आम्हाला उत्तर हवं — ‘गाडी कुठे लावायची?’” असा प्रश्न त्यांनी थेट प्रशासनाला विचारला आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

रोहा रेल्वे प्रशासनाचा तुघलकी कारभार! पार्किंग नाही, गाड्या लावूही देत नाही — प्रवाशांचा संताप Read More »

सेंट विल्फ्रेड विद्यार्थ्यांची चमक: अखिल भारतीय कराटे स्पर्धेत पदकवृष्टी

सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिपमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवत काता आणि कुमिते प्रकारात अनेक पदके जिंकली. त्यांच्या कठोर परिश्रम, शिस्त आणि आत्मविश्वासामुळे शाळेच्या क्रीडा कामगिरीत ऐतिहासिक भर पडली आहे. सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी क्रीडा क्षेत्रात आणखी एक बहुमान पटकावत अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिपमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. विविध वयोगटांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काता (फॉर्म) आणि कुमिते (लढत) या दोन्ही प्रकारांमध्ये प्रभावी कौशल्य दाखवत अनेक पदकांची कमाई केली. या विजयानंतर शाळेचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर आणखी उंचावले असून, विद्यार्थ्यांच्या समर्पण, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीने ही कामगिरी शक्य झाल्याचे शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काय, कुठे, कधी, कोण? ही अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिप देशातील नामांकित खेळाडूंसाठी आयोजित करण्यात आली होती. देशभरातील विविध राज्यांमधून सहभागी होणाऱ्या युवा खेळाडूंमध्ये सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनीही सहभाग घेतला. स्पर्धेतील विविध गटांमध्ये शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शानदार कामगिरी करून आपला ठसा उमटवला. त्यांच्या पदकांनी शाळेचा क्रीडा इतिहास अधिक समृद्ध केला आहे. सेंट विल्फ्रेड स्कूलने गेल्या काही वर्षांत कराटे प्रशिक्षणात विशेष भर दिला आहे. शिस्त, आत्मविश्वास आणि मानसिक ताकद विकसित करण्यासाठी कराटे हा उत्तम पर्याय म्हणून शाळेने विद्यार्थ्यांना या क्रीडेची ओळख करून दिली. प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमित सराव, शारीरिक प्रशिक्षण, तंत्र सुधारणा आणि स्पर्धात्मक तयारी यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता विकसित झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी यंदाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत जिंकलेली पदके हे शाळेच्या क्रीडा धोरणाचे फलित मानले जात आहे. सखोल माहिती आणि विजयी कामगिरी काता प्रकारात विद्यार्थ्यांनी सिद्ध केलेल्या कौशल्यामुळे परीक्षकांनीही त्यांचे कौतुक केले. काता म्हणजे कराटे तंत्रांचे परिपूर्ण प्रदर्शन, ज्यासाठी एकाग्रता, अचूकता आणि शिस्त आवश्यक असते. तर कुमिते प्रकारात विद्यार्थ्यांनी स्पर्धात्मक लढतीत वेग, तंत्र, संयम आणि मानसिक सामर्थ्य दाखवत प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवला. या स्पर्धेत शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदके मिळवली. स्पर्धेत अनेक अनुभवी खेळाडू होते, मात्र सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या खेळाडूंनी त्यांच्याशी कडवी टक्कर दिली. प्रशिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या एकूणच कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “स्पर्धेत आमच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवलेले कौशल्य अत्यंत अभिमानास्पद आहे. नियमित सराव आणि शिस्तीमुळे हे यश शक्य झाले.” अधिकृत प्रतिसाद आणि कौतुक शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत सांगितले की, “अखिल भारतीय पातळीवरील या स्पर्धेत आमच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या यशामुळे आमच्या शाळेचा आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. त्यांची मेहनत, चिकाटी आणि समर्पण हे इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.” पालकांनीही या कामगिरीचे स्वागत केले. अनेकांनी असे सांगितले की, “शाळेने आमच्या मुलांना केवळ शिक्षणात नव्हे तर क्रीडा क्षेत्रातही योग्य दिशा दिली आहे. या विजयामुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल.” क्रीडा संस्कृती आणि भविष्यातील परिणाम या विजयानंतर सेंट विल्फ्रेड स्कूलमध्ये कराटे आणि इतर क्रीडाप्रकारांबद्दल विद्यार्थ्यांचा उत्साह आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शाळेत क्रीडा प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि संरचना उंचावली जात असल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते. राष्ट्रीय स्तरावर कराटे स्पर्धांमध्ये वाढत्या सहभागामुळे शाळेचे स्थान क्रीडा शिक्षणात मजबूत होत आहे. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही शाळेतील खेळाडूंना संधी मिळू शकते, असा अंदाज प्रशिक्षकांनी व्यक्त केला. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच पाहता, सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिपमध्ये मिळवलेल्या यशाने शाळेचा आणि जिल्ह्याचा गौरव वाढवला आहे. त्यांच्या आत्मविश्वासाने, शिस्तीने आणि समर्पित सरावाने भविष्यात आणखी मोठी यशस्वी वाटचाल शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सेंट विल्फ्रेड विद्यार्थ्यांची चमक: अखिल भारतीय कराटे स्पर्धेत पदकवृष्टी Read More »

मालवण निवडणूक तापली: शिवसेनेची जोरदार ताकद, उमेदवारी दाखल

मालवण तालुक्यातील नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकच रंगतदार झाली असून, शिवसेनेने यंदा जोरदार ताकद दाखवत दमदार एन्ट्री केली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अधिकृत उमेदवार आणि तब्बल २० नगरसेवक पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करून पक्षाने स्थानिक राजकारणात आपली उपस्थिती ठळकपणे जाणवून दिली आहे. ही निवडणूक मालवणच्या राजकारणासाठी निर्णायक मानली जात असून, शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे संपूर्ण स्पर्धेला नवीन वळण मिळाले आहे. काय, कुठे, कधी, कोण? आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या मालवण नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना, शिवसेनेने नगराध्यक्ष आणि २० जागांसाठी उमेदवार निवडून अधिकृतरीत्या अपली ताकद दाखवली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपस्थितीने शिवसेनेने स्थानिक राजकीय पातळीवर आपली संघटनात्मक क्षमता आणि ताकद स्पष्ट केली आहे. मालवण तालुक्यात राजकीय स्पर्धा नेहमीच तापलेली असते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या आघाड्यांनी जोरदार लढत दिली असली तरी, यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेना अधिक संघटित आणि आक्रमक भूमिकेत दिसत आहे. स्थानिक समस्यांवर पक्षाने सातत्याने आवाज उठवला असून, पाणीपुरवठा, रस्ते, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि बाजारपेठ विकास ही प्रमुख मुद्दे या निवडणुकीत केंद्रस्थानी येणार आहेत. उमेदवारी, प्रचार आणि स्थानिक वातावरण नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेचा उमेदवार पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल करण्यात आला. त्याचबरोबर २० नगरसेवक पदांसाठी दाखल केलेले अर्ज स्थानिक संघटनेच्या विस्तृत नियोजनाचे द्योतक आहेत. प्रत्येक प्रभागात संपर्क मोहीम, स्थानिक बैठका, नागरिकांशी संवाद आणि प्रचार साहित्य वितरण सुरू आहे. शिवसेनेच्या महिला आघाडी, युवा मोर्चा आणि स्थानिक शाखांनीही प्रचारात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. शिवसेनेचे प्रचार मोर्चे, सभांमधील उपस्थिती, आणि स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित निवेदनांमुळे मालवणातील निवडणूक वातावरण चांगलेच तापले आहे. पक्षाने मल्टी-लेव्हल कॅम्पेनिंग सुरू केले असून, सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर होत आहे. नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी ‘थेट संवाद’ उपक्रम राबवण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नेते आणि स्थानिक प्रतिसाद या निवडणुकीत शिवसेनेचे नेते निलेश राणे हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मालवणच्या विकासासाठी आणि स्थानिक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. शिवसेनेचे उमेदवार लोकांशी प्रामाणिकपणे जोडले गेले आहेत आणि आगामी निवडणुकीत पक्षाला व्यापक जनसमर्थन मिळेल.” स्थानिक नागरिकांनीही निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपली मते व्यक्त केली. अनेकांनी असे सांगितले की, “शिवसेनेची गेल्या काही महिन्यांतील सक्रियता दिसून येत आहे. उमेदवार घराघरात भेटत आहेत आणि स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करत आहेत.” राजकीय समीकरणांवर परिणाम शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे मालवण तालुक्यातील राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. इतर पक्षांवरही दबाव वाढला असून, जिल्ह्यातील इतर आघाड्यांना आता अधिक संघटितपणे निवडणुकीत उतरावे लागणार आहे. शिवसेनेने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच सामर्थ्य दाखवत वातावरण गरम केले आहे. पक्षाला मिळणारा प्रतिसाद हा सध्याच्या राजकीय समीकरणांना नवे परिमाण देऊ शकतो. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच, शिवसेनेच्या या आक्रमक एन्ट्रीनंतर मालवण नगरपरिषद निवडणुकीची लढत अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत. उमेदवारी दाखल, प्रचार मोहीम आणि स्थानिक प्रतिसाद या सर्व घटकांमुळे ही निवडणूक अधिक स्पर्धात्मक आणि निर्णायक ठरेल, अशी चिन्हे सध्या स्पष्टपणे दिसत आहेत.

मालवण निवडणूक तापली: शिवसेनेची जोरदार ताकद, उमेदवारी दाखल Read More »

रायगड निवडणूक २ डिसेंबर: पोलिस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रे सज्ज

रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी येत्या २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार असून, संपूर्ण जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागाने सुरक्षेची सर्वसमावेशक तयारी केली आहे. जिल्हाभरात एकूण ३०८ मतदान केंद्रांवर मतदारांचा ओघ सुरळीत, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावा यासाठी बहुआयामी बंदोबस्त उभारण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक यंत्रणेची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली असून, मतदानादरम्यान कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ, तणाव किंवा अनधिकृत हालचाली होऊ नयेत यासाठी कठोर देखरेख ठेवली जात आहे. काय, कुठे, कधी, कोण? निवडणूक दिनांक २ डिसेंबर २०२५ रोजी रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या क्षेत्रांमध्ये मतदान होणार आहे. जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयाने अतिरिक्त दल, होमगार्ड, स्थानिक फौज आणि नियंत्रण पथकांची तैनाती करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष बंदोबस्त ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्याठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती राहणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका नेहमीच राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मागील काही निवडणुकांमध्ये काही भागांत किरकोळ तणावाची उदाहरणे दिसली होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत अधिक काटेकोर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी यंत्रणा उभारण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. मतदारांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, त्यांचा मतदानाचा हक्क निर्विघ्न पार पडावा आणि अनधिकृत राजकीय दबाव रोखण्यासाठी विशेष धोरण लागू करण्यात आले आहे. सखोल माहिती, आकडे, व्यवस्थापन जिल्ह्यातील ३०८ मतदान केंद्रांपैकी अनेक केंद्रे संवेदनशील म्हणून ओळखली गेली आहेत. अशा केंद्रांवर अतिरिक्त पोलीस जवान, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, CCTV मॉनिटरिंग आणि तात्काळ प्रतिसाद पथकांची तैनाती करण्यात येत आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिंग अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, लिपिक वर्ग आणि सुरक्षा पथकांची उपस्थिती बंधनकारक ठेवण्यात आली आहे. मतदान केंद्रांवर मतदारांना सोयीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मार्गदर्शन फलक, रॅम्प, प्रकाशयोजना आणि वृद्ध व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दुबार मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष तांत्रिक कलमे, सत्यापन प्रणाली आणि वेगवान तपासणी यंत्रणा निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे. तांत्रिक दृष्ट्या, मतपेटी सुरक्षितता, वाहतूक नियंत्रण, मतमोजणी केंद्रांकडे पाठवणी, तसेच मतदान केंद्रांचा सतत संपर्क ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष देखील सुरू आहे. अधिकृत निवेदने जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी सर्व पोलिस पथके सतर्क आहेत. संवेदनशील केंद्रांवर विशेष नजरा ठेवण्यात येत आहेत आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचालीवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.”प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले की, “मतदान केंद्रांवरील सर्व सुविधा, तांत्रिक उपकरणे आणि कर्मचारी तैनात झाले आहेत. मतदारांना कोणताही त्रास न होता शांततेत मतदान करता यावे हेच आमचे ध्येय आहे.” परिणाम आणि पुढील दिशा सध्याच्या तैनातीच्या नियोजनावरून पाहता, रायगड जिल्ह्यातील ही निवडणूक पूर्णपणे शांततेत पार पडण्याची सर्व चिन्हे दिसतात. वाढीव बंदोबस्त, तांत्रिक देखरेख, तसेच कडक नियमांचे पालन केल्याने निर्वाचन प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस उपस्थिती वाढल्याने संभाव्य तणाव टाळता येईल आणि मतदारांच्या सुरक्षेची खात्री मिळेल. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच पाहता, रायगड जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने काटेकोर नियोजन, तांत्रिक सहाय्य आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या आधारावर २ डिसेंबरच्या निवडणुकीसाठी संपूर्ण तयारी केली आहे. मतदारांनी निर्धास्तपणे मतदान करण्यासाठी सर्व यंत्रणा पूर्ण दक्षतेने कार्यरत राहणार आहेत.

रायगड निवडणूक २ डिसेंबर: पोलिस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रे सज्ज Read More »