स्वातंत्र्यदिन हा केवळ झेंडावंदन आणि भाषणांचा दिवस नाही; तो भूक, बेरोजगारी, आणि लोकशाहीतील पडत्या विश्वासाचा सामना करण्याची संधी आहे. कोकणधारा संपादकीयातून जाणून घ्या आजच्या भारताचं खऱ्या स्वातंत्र्याचं चित्र. पंधरावा ऑगस्ट.आपल्या प्रत्येकाच्या स्मृतीत खोलवर कोरलेली एक तारीख. झेंड्यांच्या फडकण्याच्या सणात, शाळांमधील भाषणांत, सांस्कृतिक कार्यक्रमांत, देशभक्तीच्या गाण्यांत आणि सोशल मीडियावरच्या रंगीबेरंगी पोस्टांत — स्वातंत्र्याचा उत्सव आज पुन्हा उभा ठाकतो.पण, या सणाच्या आड लपलेली आपली खरी अवस्था आपण पाहतो आहोत का? “स्वातंत्र्य ही फक्त साखळदंड तुटण्याची घटना नसते, तर ती न्याय, समानता आणि स्वाभिमानाच्या वाटचालीचं सततचं वचन असतं.” — नेल्सन मंडेला आज आपण खरोखर स्वातंत्र्यसंपन्न आहोत का, हा प्रश्न नुसता विचार करण्यासाठी नाही — तर उत्तर देण्याची, आणि कृती करण्याची वेळ आली आहे. भुकेचा अनुत्तरित प्रश्न सत्तरीच्या दशकात देशाने ‘गरिबी हटाव’चा नारा ऐकला. आज, २०२५ मध्ये, आपल्याकडे चंद्रावर जाण्याची क्षमता आहे, डिजिटल इंडिया, ५जी नेटवर्क, जगभरात आपली उंचावलेली प्रतिष्ठा — पण तरीही, जागतिक भूक निर्देशांकात आपला क्रमांक १००च्या पलीकडे.एका हातात तंत्रज्ञानाचा मोबाईल, तर दुसऱ्या हातात रिकामा डबा — हा विरोधाभास आपल्याला किती काळ झाकता येईल? ग्रामीण भागात अजूनही लाखो मुले कुपोषणाने त्रस्त आहेत. शहरातल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये रोजचा आहार मिळणे ही लढाई आहे. अशा परिस्थितीत, स्वातंत्र्यदिनाच्या मंचावरून केवळ घोषवाक्ये देणं म्हणजे इतिहासाची थट्टा करणं नाही का? बेरोजगारीचा घोंगावणारा वादळ शिक्षण संपवून बाहेर पडणारी तरुणाई, हातात पदवी, डोळ्यात स्वप्नं, पण खिशात काम नाही.सरकारी आकडे सांगतात, “बेरोजगारी दर घसरला आहे” — पण सत्य हे की, बहुतेक रोजगार तात्पुरते, कमी वेतनाचे आणि असुरक्षित आहेत.कामगार वर्गाचं संघटन खिळखिळं, आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या गाजावाजाखाली किती उपक्रम टिकत आहेत, हेही विचारायला हवं. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ मतदानाचा अधिकार नाही — तर आपल्या श्रमाला सन्मान मिळणं.आणि जेव्हा लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात भटकतात, तेव्हा राष्ट्रध्वजाखालील त्यांचा उभा सलाम किती अर्थपूर्ण उरतो? लोकशाही संस्थांची पडती विश्वासार्हता एकेकाळी संसद म्हणजे राष्ट्राच्या विचारांचं सर्वोच्च व्यासपीठ. आज, ते बहुतेक वेळा घोषणाबाजी, बहिष्कार, आणि एकमेकांवरच्या आरोपांचं नाटक बनलं आहे.न्यायव्यवस्था — जी नागरिकांचा शेवटचा आधारस्तंभ मानली जाते — तीही विलंब, तांत्रिक गुंतागुंत, आणि कधीकधी पक्षपातीपणाच्या आरोपांमध्ये अडकली आहे.पत्रकारिता — जी सत्तेला प्रश्न विचारण्याचं कर्तव्य पार पाडायची — तीच आता अनेकदा सत्तेची भाषा बोलताना दिसते. “सत्तेला नम्रतेची आठवण करून देणारा आवाज जर शांत झाला, तर लोकशाही केवळ कागदावर उरेल.” — लोकमान्य टिळक स्वातंत्र्याचा अर्थ पुन्हा विचारण्याची वेळ १५ ऑगस्टच्या दिवशी आपण स्वतःला विचारायला हवं — स्वातंत्र्य हा एकदाच मिळवायचा पुरस्कार नाही; तो दररोज जपायचा संकल्प आहे.आज आपल्या उत्सवाला अर्थ तेव्हाच मिळेल, जेव्हा आपल्या शेजाऱ्याच्या थाळीत अन्न असेल, आपल्या मित्राला रोजगार असेल, आणि आपल्या संस्थांवर विश्वास ठेवता येईल. आपली जबाबदारी ‘कोकणधारा’चा पहिला संपादकीय म्हणून आम्ही आज हे सांगतो —स्वातंत्र्यदिन हा फक्त आनंदाचा नाही, तर आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे.आपण आपल्या अधिकारांसोबत कर्तव्यांचीही आठवण ठेवली पाहिजे.भुकेच्या, बेरोजगारीच्या, आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करणं म्हणजे स्वातंत्र्याच्या मूळ आत्म्याला धोका देणं. स्वातंत्र्य साजरं करा — पण त्याचबरोबर प्रश्न विचारा, सत्तेला जाब विचारा, आणि आपल्या समाजाच्या जखमा भरून काढण्यासाठी आवाज उठवा.कारण, “ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवलं, त्यांच्यावर ते जपण्याची जबाबदारी असते.
