29 अक्टूबर 2025

कोकणातील राजकीय आणि प्रशासनिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या रायगड जिल्ह्यात सध्या एकूण १० नगरपरिषदा, ६ नगरपंचायती आणि १५ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत जिल्ह्याच्या नागरी आणि ग्रामीण विकासाचे प्रशासन चालते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व संस्थांची रचना आणि आकडेवारी सध्या चर्चेत आली आहे. १० प्रमुख नगरपरिषदा – नागरी प्रशासनाचा कणारायगड जिल्ह्यातील एकूण १० नगरपरिषदा या खालीलप्रमाणे आहेत:अलीबाग नगरपरिषद – जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेले अलीबाग हे पर्यटन, प्रशासन आणि शिक्षणाचे केंद्र.महाड नगरपरिषद – ऐतिहासिक वारसा असलेले आणि औद्योगिक विकासासाठी ओळखले जाणारे शहर.मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद – सागरी किल्ले आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध.पनवेल नगरपरिषद – मुंबईच्या उपनगराजवळील वेगाने विकसितहोणारे शहर, सध्या महापालिकेच्या श्रेणीत रूपांतराच्या प्रक्रियेत.पेन नगरपरिषद – गणेश मूर्ती उद्योग आणि सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखले जाणारे ठिकाण.कर्जत नगरपरिषद – नैसर्गिक सौंदर्य आणि रेल्वे संयोगामुळे पर्यटनात महत्वाचे.उरण नगरपरिषद – बंदर आणि औद्योगिक विकास क्षेत्रासाठी प्रख्यात.रोहा नगरपरिषद – औद्योगिक केंद्र, कोकण रेल्वेचे महत्त्वाचे ठिकाण.माणगाव नगरपरिषद – वाढत्या नागरीकरणासोबत शिक्षण व व्यवसाय केंद्र.माथेरान नगरपरिषद – महाराष्ट्रातील एकमेव “हिल स्टेशन नगरपरिषद”, पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रसिद्ध. ६ नगरपंचायती – वाढत्या गावांची नवी ओळखरायगडमध्ये नागरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या गावांसाठी ६ नगरपंचायती कार्यरत आहेत: पाली, म्हसला, पोलादपूर, खालापूर, श्रीवर्धन, आणि सुधागड. ही नगरपंचायती स्थानिक नागरी सुविधा, जलपुरवठा, आरोग्य आणि रस्त्यांच्या सुधारणा प्रकल्पांवर भर देतात. येथील प्रशासकीय यंत्रणा ग्रामीण आणि नागरी यांच्यातील दुवा मानली जाते. १५ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचं विस्तृत जाळंरायगड जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके असून प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र पंचायत समिती आहे. त्या पुढीलप्रमाणे: अलिबाग, मुरुड, पेन, पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, रोहा, सुधागड, माणगाव, तळा, श्रीवर्धन, म्हसला, महाड आणि पोलादपूर. या सर्व पंचायत समित्यांच्या अंतर्गत ८२१ ग्रामपंचायती कार्यरत असून त्या १,९६७ गावांमध्ये लोकप्रतिनिधीं मार्फत स्थानिक शासन राबवतात. ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजना याच पातळीवर प्रभावीपणे अंमलात येतात. २०२५ मधील निवडणूक तयारी आणि वार्ड रचनारायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका २०२५ साठी नवीन आरक्षण आणि वार्ड रचना नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. या नव्या रचनेनुसार महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या निवडणुकांचे वेळापत्रक नोव्हेंबरअखेर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि अधिकृत आकडेवारीसाठी नागरिकांना zpraigad.gov.in या संकेतस्थळांना भेट देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. स्थानिक प्रशासनाचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व – रायगड जिल्हा हा कोकणातील एक महत्त्वाचा औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन केंद्र आहे. या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे शासनाच्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य केंद्रे, शाळा, आणि पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात नगरपरिषदा आणि पंचायत समित्यांचा मोठा वाटा आहे.

मुंबई | २८ ऑक्टोबर २०२५:मुंबईत भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या कार्यालयाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ‘विरोधकांचा सुफडासाफ करा’ असा स्पष्ट आणि आक्रमक संदेश दिला. महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलत असतानाच शाह यांचे हे भाषण भाजपच्या संघटनात्मक तयारीचे संकेत देणारे ठरले. 🏘️ भाजपच्या नव्या कार्यालयाचं भूमिपूजन आणि संदेशाचा अर्थ मुंबईतील प्रमुख ठिकाणी झालेल्या या भूमिपूजन सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार, आणि वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. अमित शाह यांनी पक्षाच्या नव्या कार्यालयाला ‘भविष्याच्या विजयांचं केंद्र’ असे संबोधत कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन दिले. “मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक नगरपरिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकीत असा विजय मिळवा की विरोधक ‘दुरबिणीतून’ही दिसणार नाहीत,” असे शाह म्हणाले.त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, भाजप आता “काट्यांवर चालणार नाही,” तर आपल्या संघटनेच्या शक्तीवर आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवर आधारित विजय मिळवणार आहे. 🧾 ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ आणि विकासाचा मंत्र अमित शाह यांनी ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’चा (केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) मंत्र पुन्हा अधोरेखित केला. “जेव्हा केंद्रात मोदी सरकार, राज्यात भाजप सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले लोक असतील, तेव्हा विकासाची गती तिपटीने वाढते,” असे त्यांनी सांगितले. शाह यांनी पक्षाच्या कार्यकाळातील प्रगतीचा उल्लेख करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी ‘परिवारवादी पक्ष’ आणि ‘वंशपरंपरागत राजकारण’ संपवण्याचं लक्ष्य पुन्हा ठळक केलं.“आम्ही विकासाच्या मुद्द्यांवर लढतो, व्यक्तीपूजक राजकारणावर नाही,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्ष टोला दिला. 💬 फडणवीसांचे प्रत्युत्तर आणि युतीचा संदेश या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाह यांच्या भाषणावर प्रत्युत्तर देताना, “अमितभाई म्हणाले, ‘काट्यांवर चालणार नाही’ — पण महाराष्ट्रातील मित्र हे ‘काठी’ नाहीत, तर खांदे आहेत,” असे म्हणत युतीतील एकता दाखवण्याचा प्रयत्न केला.फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, “भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती ही केवळ राजकीय समीकरण नाही, तर विकासाचा संकल्प आहे.” यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जयघोष करत ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’च्या घोषणेला प्रतिसाद दिला. या कार्यक्रमानंतर मुंबई आणि राज्यभरातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य दिसून आले. 📊 राजकीय पार्श्वभूमी आणि आगामी निवडणुकांचे गणित मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने मुंबईत जोरदार कामगिरी केली होती, परंतु शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)ने सत्ता राखली होती.या वेळी भाजप ‘स्वबळावर’ आणि ‘ट्रिपल इंजिन सरकारच्या कामगिरीवर’ भर देत प्रचार करणार आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शाह यांचे भाषण हे केवळ कार्यकर्त्यांना उत्साही करण्यासाठी नव्हते, तर महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक निवडणुकांपूर्वी विरोधकांना स्पष्ट इशारा देणारे होते. भाजपच्या या आक्रमक भूमिकेकडे मतदारांचंही लक्ष आहे. मुंबईतील मतदारांमध्ये ‘विकास विरुद्ध वंशवाद’ हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.काही नागरिकांच्या मते, “शाह यांच्या वक्तव्यामुळे निवडणुकीत स्पर्धा अधिक चुरशीची होईल, पण महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईच्या समस्यांवर ठोस उपाय सादर केले जातील का?” असा प्रश्न विचारला जातो. मुंबईतील भाजपच्या नव्या कार्यालयाच्या भूमिपूजन प्रसंगी अमित शाह यांनी दिलेला ‘विरोधक सुफडासाफ’ करण्याचा नारा महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापवणारा ठरला आहे.शाह यांच्या आक्रमक भाषणातून भाजपचा आत्मविश्वास आणि संघटनात्मक तयारी स्पष्ट दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरातून युतीतील समन्वयाचा संदेश दिला असला तरी, निवडणुकीत या “खांद्यांचा भार” भाजपला कितपत यश देईल हे आगामी महिन्यांत स्पष्ट होईल.

📰 रायगड ZP निवडणुकीत युती अपयशी; काँग्रेस स्वबळावर लढणार रायगड | २८ ऑक्टोबर २०२५:रायगड जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) यांच्यातील युतीची चर्चा गेल्या काही आठवड्यांपासून रंगत होती; मात्र अखेर ही युती न होण्याचं स्पष्ट झालं असून काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील निवडणुकीचं चित्र अधिक चुरशीचं आणि बहुकोणी स्वरूपाचं बनणार आहे. 🏘️ घटनेची पार्श्वभूमी व राजकीय हालचाली रायगड जिल्ह्यात गेल्या काही निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकाप यांच्यात स्थानिक पातळीवर तडजोडी झाल्या होत्या. दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे काही ठिकाणी सत्ता स्थापन केली होती. मात्र या वेळी सत्ताप्राप्तीच्या समीकरणांवरून, उमेदवारांच्या निवडीवरून आणि गटबाजीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद तीव्र झाले. परिणामी, राष्ट्रवादी आणि शेकाप या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र रणनीती आखण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसने देखील या स्थितीचा आढावा घेत स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरु केली आहे. पक्षाच्या जिल्हा पातळीवरील बैठकींमध्ये “स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखत निवडणूक लढविणे” हा सूर ठळकपणे उमटला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रभागांत नवे राजकीय समीकरणं तयार होऊ शकतात. 🧾 जनतेची आणि पक्षीय कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया युती अपयशी ठरल्याने स्थानिक राजकारणात चर्चेला उधाण आलं आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ आणि असंतोष दिसत आहे. काही कार्यकर्त्यांनी “आघाडीचे उमेदवार ठरवले असते तर सत्तेच्या शक्यता वाढल्या असत्या” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र नवचैतन्य दिसत आहे. “स्वबळाचा निर्णय हा स्थानिक संघटनांना चालना देणारा आहे,” असं रायगड जिल्हा काँग्रेसमधील एका वरिष्ठ नेत्याने कोंकणधाराशी बोलताना सांगितलं. शेकाप आणि राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते मात्र परस्परांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. “काही ठिकाणी उमेदवार निश्चितीवरून मतभेद झाले, पण लढत निष्पक्ष राहील,” असं शेकापच्या नेत्याचं म्हणणं आहे. 💻 इतर पक्षांची तयारी आणि निवडणुकीचं संभाव्य चित्र भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक मोडमध्ये प्रवेश केला आहे. प्रचार मोहिमा सुरू झाल्या असून ग्रामीण भागात कार्यकर्त्यांना गाठीभेटी देण्यात येत आहेत. काँग्रेसने स्वबळाचा निर्णय घेतल्यामुळे, या निवडणुकीत बहुकोणी स्पर्धा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तज्ञांच्या मते, “युती अपयशी ठरल्यामुळे काँग्रेसचा मतविभाजनाचा धोका वाढला आहे; मात्र लोकप्रिय उमेदवार आणि समाजगटांशी जुळवून घेतल्यास काही ठिकाणी काँग्रेसला आश्चर्यजनक यश मिळू शकतं.” अपक्ष उमेदवार आणि ग्रामपंचायत पातळीवरचे स्थानिक गटसुद्धा या पार्श्वभूमीवर सक्रिय झाले आहेत. विशेषत: पाताळगंगा, पेण, माणगाव, रोहा आणि महाड या तालुक्यांत अपक्ष गट प्रभावी ठरण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. 🧩 प्रशासनिक तयारी आणि पुढील दिशा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर सर्व पक्षांनी उमेदवार निश्चितीच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. नामनिर्देशन दाखल करण्यासाठी अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, निवडणूक आयोगाने निष्पक्षतेसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. प्रत्येक पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रभागांमध्ये मतदार यादी अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा प्रशासनाने मतदार जागरूकता मोहिमेसह ई-निवडणूक प्रशिक्षणाचे उपक्रमही हाती घेतले आहेत. 🧩 समाप्ती / निष्कर्ष रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका या वेळी ‘बहुकोणी’ स्वरूपाच्या ठरण्याची शक्यता निश्चित झाली आहे. राष्ट्रवादी-शेकाप युती अपयशी ठरल्याने काँग्रेस स्वबळावर लढणार, तर भाजप-शिवसेना गटही आपलं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी झटत आहेत. स्थानिक गटबाजी, समाजगटांची निष्ठा, आणि व्यक्तीगत लोकप्रियता या सर्व घटकांवर या निवडणुकीचं भविष्य ठरणार आहे. राजकीय समीकरणांच्या या बदलत्या चित्रात, जनता कोणाच्या बाजूने मत व्यक्त करते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे — कारण या निवडणुकीचा निकाल फक्त सत्तेसाठी नाही, तर स्थानिक राजकीय संतुलनासाठीही निर्णायक ठरणार आहे.

📍 रायगडदक्षिण रायगड जिल्हा प्रमुख नंदू शिर्के यांनी स्थानिक राजकारण, रोजगार, आणि आगामी निवडणुकांबाबत महत्त्वाचं विधान करताना स्पष्ट सांगितलं की — “रोजगारासाठी स्थलांतर हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. गावची गावं खाली होत आहेत. रोजगार स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध व्हावा, हेच आमचं प्राधान्य आहे.” ते पुढे म्हणाले की, कोरोना काळातील जनतेसाठी केलेल्या कामाच्या आधारे आम्ही आगामी निवडणुकांमध्ये उतरू आणि ‘नैसर्गिक युती’ (शिवसेना-ठाकरे गट व सहयोगी पक्ष) च्या माध्यमातून विरोधकांना पराभूत करू. 💬 “तालुका स्तरावर आमची पकड घट्ट आहे” नंदू शिर्के यांनी सांगितले की — “आमच्या संघटनेमध्ये समन्वय आहे. तालुका आणि ग्रामस्तरावर आमचं जाळं मजबूत आहे.आमचे कार्यकर्ते गावागावात सक्रिय आहेत आणि जनतेचा विश्वास आमच्यावरील आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, रायगड जिल्ह्यात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) लोकसंपर्क, संघटनशक्ती आणि जनआधाराच्या बळावर निवडणुका लढवणार आहे. 🏗️ रोजगार आणि स्थलांतर — मुख्य मुद्दा नंदू शिर्के यांनी स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. “तरुणांना रोजगार न मिळाल्यामुळे गावं रिकामी होत आहेत.उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि शेतीपुरक प्रकल्प गावागावात उभे राहिले पाहिजेत.लोकांना आपल्याच मातीत उपजीविका मिळाली, तर स्थलांतर थांबेल,”असं त्यांनी नमूद केलं. त्यांनी पुढे सांगितले की, राजकारणाचं केंद्र आता रोजगार आणि विकास असायला हवं, जात-धर्मावर नव्हे. 🧩 निवडणूक तयारी आणि नैसर्गिक युतीचा आत्मविश्वास नंदू शिर्के म्हणाले — “आम्ही नैसर्गिक युतीच्या माध्यमातून लढणार आहोत.मतदारांना आम्ही दिलेल्या विकासाच्या वचनांवर विश्वास आहे.विरोधकांना जनतेने आधीच नाकारलं आहे.” त्यांनी सांगितले की,“कोरोना काळात आम्ही लोकांसाठी रस्त्यावर होतो —औषधं, ऑक्सिजन, अन्नधान्य, आरोग्य सुविधा — हे सर्व जनतेच्या हिताचं काम आम्ही केलं.त्याच कामाच्या आधारे आम्ही पुन्हा जनतेसमोर जाणार आहोत.” 🏛️ स्थानिक राजकारणातील बदल शिर्के यांच्या मते,रायगडमध्ये गेल्या काही वर्षांत स्थानिक राजकारणाची दिशा बदलली आहे. “आता लोक विकास पाहतात.आमचं लक्ष गावागावातील मूलभूत सुविधा, रस्ते, शाळा, पाणी, आरोग्य आणि रोजगारावर आहे.जनता आमचं काम पाहते आणि त्याच कामावर आम्हाला पाठिंबा देणार आहे,”असे त्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले. नंदू शिर्के यांनी केलेल्या वक्तव्यानुसार,दक्षिण रायगडमधील शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) रोजगार, विकास आणि जनाधार या तीन सूत्रांवर आगामी निवडणुका लढवणार आहे.स्थानिक संघटनशक्ती, कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास आणि युतीतील समन्वय या बळावरते विरोधकांना ‘घरी पाठवण्याचा’ निर्धार व्यक्त करत आहेत.

📍 रोहा | २२ ऑक्टोबर २०२५ :रोहा–अष्टमी परिसरात गेल्या दोन दशकांपासून तटकरे कुटुंबावरील जनतेचा विश्वास कायम आहे, असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार अनिकेत तटकरे यांनी केले.ते म्हणाले — “२० वर्षांत रोहा–अष्टमीतील जनतेने तटकरे साहेबांवर विश्वास दाखवला.सत्ता असो वा प्रशासक काळ — विकासकामांमध्ये तटकरे साहेब आणि आदिती ताईंचं योगदान कायम राहिलं आहे.” 🏗️ “प्रशासक काळातही विकास थांबला नाही” अनिकेत तटकरे यांनी सांगितले — “सत्ता असताना जितकी कामं झाली,तेवढीच कामं प्रशासक असतानाही झाली.प्रशासनाकडून निधी आणून विकास थांबू दिला नाही,हे तटकरे कुटुंबाचं जनतेशी असलेलं नातं दाखवणारं उदाहरण आहे.” 🗣️ “कार्यकर्ते ३६५ दिवस कामात, विरोधक निवडणुकीतच दिसतात” तटकरे म्हणाले — “आमचे कार्यकर्ते ३६५ दिवस जनतेच्या सेवेत असतात.निवडणूक आली की विरोधक बाहेर पडतात.लोकसभा आणि विधानसभा — दोन्ही ठिकाणी लोकांनी आमच्या पक्षाला भरभरून साथ दिली आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) स्वबळावर लढण्यास सक्षम आहे. “साहेब सांगतील ते धोरण आम्ही राबवू.युतीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेतृत्व घेईल, आणि आम्ही त्या निर्णयाला बांधील राहू,”असे त्यांनी नमूद केले. 🏛️ “मुख्यमंत्रींचे आभार — अदिती तटकरे यांना दिलेलं मंत्रिपद महत्त्वाचं” अनिकेत तटकरे म्हणाले — “मुख्यमंत्री महोदयांचे आम्ही मनःपूर्वक आभारी आहोत.त्यांनी अदिती तटकरे यांना महत्त्वाचं मंत्रिपद देऊनकोकणातील विकासासाठी मजबूत प्रतिनिधित्व दिलं आहे.” ⚡ “विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होणार” अनिकेत तटकरे यांनी आत्मविश्वासाने म्हटलं — “उमेदवार कुणीही असो,विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होणार.आमचं संघटन आणि जनाधार इतका मजबूत आहे की,खोट्या प्रचाराला जनता बळी पडणार नाही.” त्यांनी विरोधकांवर थेट टीका करताना सांगितले — “विरोधक पक्षप्रवेशाच्या खोट्या बातम्या पेरत आहेत.पण आम्ही ‘आरेला कारे’ उत्तर देण्यासाठी समर्थ आहोत.आमचे कार्यकर्ते सज्ज आहेत आणि प्रत्येक वॉर्डात आमचा लढा सुरू आहे.” 🧩 “लढाईला सिद्ध व्हा — कार्यकर्त्यांना आवाहन” शेवटी तटकरे यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले — “लढाई आता जवळ आली आहे.प्रत्येक कार्यकर्त्याने मैदानात उतरून जनतेच्या विश्वासाची उभारी ठेवावी.आमचं कामच आमचा प्रचार आहे.” रोहा–अष्टमीमध्ये तटकरे कुटुंबाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) स्थिर जनाधार, संघटनशक्ती आणि विकासकामांच्या आधारे निवडणुकीची तयारी करत आहे. अनिकेत तटकरे यांच्या वक्तव्याने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, “ही लढाई केवळ मतांची नाही, तर जनविश्वास टिकवण्याची आहे.”

स्थानिक मुद्दे आणि मतदारांचा कलरोहा तालुक्यातील राजकीय समीकरणं आता नव्या वळणावर आहेत. स्थानिक पातळीवर “विकास”, “स्थानिकांना रोजगार” आणि “शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ” हेच मतदारांच्या मनातील प्रमुख मुद्दे ठरत आहेत. भाजप तालुका अध्यक्ष अमित घाग यांच्या मते —“एमआयडीसी जिल्हा परिषद हद्दीत असतानाही स्थानिक युवकांना औद्योगिक रोजगाराचा थेट लाभ मिळत नाही. बी.एस्सी., आय.टी.आय. आणि इंजिनिअरिंग पदवीधर तरुणांना संधी मिळावी, तसेच मुलींसाठीही स्थानिक रोजगार निर्मितीत प्राधान्य द्यावं — हेच आमचं ठाम मत आहे.”तालुक्यातील उद्योगधंद्यांना पर्यावरणीय मंजुरी (EC) न मिळाल्याने काही प्रकल्प ठप्प आहेत. परिणामी रोजगार निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. शेतकरी मात्र दुसऱ्या संकटाला सामोरे जात आहेत — डावा आणि उजवा कालवा अद्याप अपूर्ण असल्याने सिंचनासाठी पाण्याची टंचाई आहे. उन्हाळ्यात काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनतो.अमित घाग पुढे सांगतात —“आदिवासी, धनगर, ठाकूर आणि बौद्ध समाजांसह सर्व घटकांना मूलभूत सुविधा आणि शासनाच्या योजना सहज उपलब्ध व्हाव्यात, महिला सक्षमीकरणाला गती मिळावी, बचत गटांना उद्योगांशी जोडावं — ही आमची प्राथमिकता आहे.” पंतप्रधान जल जीवन योजना रोहा तालुक्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल, असंही भाजपचं मत आहे. औद्योगिक बदलाचे नवे संकेत: अदाणी रेल्वे प्रकल्प केंद्रस्थानीया मतदारसंघातून जाणारा रोहा–दिघी बंदर अदाणी रेल्वे प्रकल्प हा भविष्यातील विकासाचा निर्णायक टप्पा ठरत आहे. या प्रकल्पामुळे औद्योगिक गुंतवणूक, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.भाजपच्या मते, या प्रकल्पातून स्थानिक शेतकरी, व्यापारी आणि नागरिक यांना थेट लाभ मिळावा, त्यांचा सहभाग वाढावा आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींचं योग्य मूल्यांकन व्हावं, यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.“हा प्रकल्प उद्योग आणि शेती यांच्यातील सुवर्ण दुवा ठरणार आहे,” असं अमित घाग म्हणतात. शेतकरी आणि शहरीकरणाचे आव्हानरोहा तालुक्यातील ग्रामीण भागात नैसर्गिक आपत्ती, पिकविमा अडचणी आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. त्याच वेळी घोसाळ, चनेरा, सानेगाव, कोकबण, विरझोली, वाळी, भुनेश्वर– वर्से, धाटाव, नागोठणे आणि आंबेवाडी या पट्ट्यात झपाट्याने वाढणारं शहरीकरण नव्या समस्या निर्माण करतं आहे — रस्ते, गटार, पाणीपुरवठा आणि नियोजनाच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने पाहणं आवश्यक आहे.मतदारांचा कल आणि बदलतं राजकारणरोहा तालुक्यातील मतदार आता स्पष्ट दिशेने विचार करत आहेत — “विकास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायी नेतृत्व” या तत्त्वांकडे कल झुकलेला आहे.भाजपकडे स्थानिक संघटन आणि कार्यकर्त्यांचा मजबूत पाया असल्याने या निवडणुकीत त्यांचा आत्मविश्वास ठळकपणे दिसतो.“युती असेल तर विकासासाठी, नसेल तरी आम्ही स्वबळावर विजय मिळवू शकतो,” असं आत्मविश्वासाने म्हणत अमित घाग स्पष्ट करतात की, भाजपने नेहमीच “युतीधर्म प्रामाणिकपणे पाळला”, परंतु निर्णय नेहमी जनतेच्या हितासाठी घेतले.त्यांच्या मते, भाजप कार्यकर्त्यांचा जोम आणि मतदारांचा विश्वास यावरच रोहा तालुक्याचं राजकीय समीकरण या वेळी ठरणार आहे. रोहा तालुका सध्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर आहे — ग्रामीण प्रश्न, औद्योगिक संधी आणि रोजगारनिर्मिती यांचं संतुलन साधणं हेच येणाऱ्या निवडणुकीचं खऱ्या अर्थानं केंद्रबिंदू ठरणार आहे. मतदार आता वचनांवर नाही, तर प्रभावी नेतृत्वाच्या कामगिरीवर भर देत आहेत. आणि रोहा तालुक्यात तो आत्मविश्वास सध्या भाजपच्या छावणीत अधिक ठळकपणे दिसतो..

रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात आज घडलेली एक घटना केवळ पक्षांतर नव्हे, तर नेतृत्वावरील विश्वासाची पुनर्स्थापना आहे. मंत्री भरत गोगावले (शिंदे गट, शिवसेना) यांच्या विश्वासू कार्यकर्त्याने खासदार सुनील तटकरे यांच्या गटात प्रवेश करताच, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे अक्षरशः ढवळून निघाली आहेत. या एका पावलाने रायगडच्या राजकीय समीकरणात नव्या वळणाची सुरुवात झाली आहे. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला तटकरे–गोगावले संघर्ष आता केवळ शब्दांच्या पातळीवर नसून, संघटन आणि निष्ठेच्या मूलभूत स्तरावर पोहोचला आहे. प्रश्न असा आहे — रायगडच्या मतदारांच्या मनात कोण जिंकतोय: नेतृत्वाची प्रतिमा की कार्यकर्त्यांचा विश्वास? आणि या राजकीय निष्ठा बदलामागे केवळ वैयक्तिक मतभेद आहेत का, की भविष्यातील सत्तेसाठीचा आराखडा? रायगड जिल्हा हे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर सदैव संवेदनशील केंद्र राहिले आहे. तटकरे कुटुंब गेल्या दोन दशकांपासून या जिल्ह्याचे राजकारण आकारत आले आहे. सुनील तटकरे यांची संघटनकौशल्ये आणि विकासकामांवरील पकड ही त्यांची प्रमुख ओळख मानली जाते. दुसरीकडे, भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे आक्रमक आणि जनसंपर्कक्षम नेते म्हणून ओळखले जातात. दोन्ही नेत्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच राजकीय स्पर्धा होती, मात्र ती अलीकडील काळात तीव्र बनली. पालकमंत्रीपदाच्या अधिकारांपासून सुरू झालेला वाद, निधी वितरणातील मतभेद आणि स्थानिक स्वराज संस्थांतील वर्चस्वाच्या चढाओढीतून “तटकरे–गोगावले संघर्ष” या नावाने चर्चेत आला. गोगावले यांनी अलीकडे केलेले आरोप की “तटकरे गटाने स्थानिक विरोधकांशी संगनमत करून शिवसेनेला हरवण्याचा प्रयत्न केला,” हे वक्तव्य परिस्थिती आणखी तापवणारं ठरलं. त्याला उत्तर देताना तटकरे गटाने स्पष्ट केलं की “शिवसेना गटावर राजकीय दडपण आहे आणि ते झाकण्यासाठी दोषारोप केले जात आहेत.” या पार्श्वभूमीवर, गोगावले यांचा विश्वासू कार्यकर्ता तटकरे गटात गेल्याने, ही फक्त वैयक्तिक फूट नाही — तर राजकीय प्रवाहातल्या बदलाचा संकेत आहे. या घडामोडींचं राजकीय वजन समजून घ्यायचं झालं, तर काही मुद्दे स्पष्ट दिसतात. प्रथम, हा प्रसंग गटनिष्ठेपेक्षा नेतृत्वनिष्ठेच्या परिवर्तनाचं उदाहरण आहे. गोगावले गटातील कार्यकर्त्याने पक्ष न सोडता नेतृत्व बदलले — म्हणजेच राजकीय निष्ठा आता विचारसरणीपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ बनत चालली आहे. दुसरं म्हणजे, या बदलाचा परिणाम थेट रायगड जिल्ह्यातील महायुतीच्या अंतर्गत समन्वयावर होणार आहे. शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील तणाव आधीच स्थानिक पातळीवर स्पष्ट आहे. गोगावले गटाच्या संघटनशक्तीत फूट पडल्यास, महायुतीच्या निवडणूक आराखड्याला धक्का बसेल. तिसरं म्हणजे, तटकरे गटाने या प्रसंगाचा राजकीय लाभ कसा घेतला हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. कार्यकर्त्याच्या प्रवेशानंतर त्यांनी आपल्या संघटनेत नव्या जोमाने लोकसंपर्क मोहीम सुरू केली आहे. “आमचं नेतृत्व विश्वास देतं, वचन नव्हे,” असा संदेश ते देत आहेत — जो जनतेत सहज उतरतो. गोगावले गटासाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा आहे. कारण संघटनशक्ती आणि विश्वासार्हता या दोन्ही गोष्टी स्थानिक राजकारणात निर्णायक असतात. विशेषतः रायगडसारख्या जिल्ह्यात, जिथे प्रत्येक गावात नातेसंबंध आणि निष्ठा या गोष्टी राजकारण ठरवतात. याशिवाय, या फूटीनंतर शिंदे गटाच्या नेतृत्वाला देखील स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थापनाचा पुनर्विचार करावा लागेल. कारण प्रत्येक जिल्ह्यातील संघटनात्मक कमकुवतपणा 2029 च्या निवडणुकीसाठी धोका ठरू शकतो. दुसरीकडे, तटकरे गटाने एनसीपीच्या “शरद पवार विचारधारेचा” वारसा राखत कार्यकर्त्यांमध्ये संघटनात्मक आत्मविश्वास परत आणला आहे. “कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला महत्त्व” देण्याची भूमिका तटकरे यांना जनतेत अधिक जवळ नेते. राजकीय समीकरणांमध्ये हा प्रसंग एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो — विशेषतः जर गोगावले गटातील असंतोष वाढला, तर भविष्यात आणखी काही कार्यकर्ते तटकरे गटात प्रवेश करतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. राजकीय विश्लेषक प्रा. शरद मोरे यांच्या मते,“रायगडमध्ये चालू असलेला संघर्ष हा केवळ दोन नेत्यांमधला नाही, तर राजकीय संस्कृतीतील बदलाचं प्रतिबिंब आहे. लोकशाहीत निष्ठा बदलणं चूक नाही, पण जेव्हा कार्यकर्ते ‘प्रभाव’ नव्हे तर ‘विश्वास’ पाहून निर्णय घेतात, तेव्हा ते नेतृत्वासाठी आत्मपरीक्षणाचं निमित्त ठरतं.” राजकीय शास्त्रज्ञ डॉ. स्वाती कुलकर्णी सांगतात,“रायगडसारख्या जिल्ह्यात व्यक्तिनिष्ठ राजकारण आणि नातेसंबंधी संघटन ही परंपरा आहे. त्यामुळे एका कार्यकर्त्याचा निष्ठा बदल हा ‘श्रेय किंवा दोष’ या पलिकडे जाऊन, कार्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीचं दर्शन घडवतो.” या दोन्ही मतांवरून स्पष्ट होतं की, हा प्रसंग स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित नाही — तर राजकीय मूल्यांमधल्या परिवर्तनाचा आरसा आहे. रायगड जिल्ह्यातील तटकरे–गोगावले संघर्ष आता एका नव्या टप्प्यावर आहे.या संघर्षात तटकरे गट सध्या संघटनात्मक आणि जनमताच्या दोन्ही पातळ्यांवर आघाडीवर दिसतो. परंतु, राजकारण हे क्षणभंगुर आहे — उद्याच समीकरणं बदलू शकतात. तरीसुद्धा, या घटनेतून एक स्पष्ट संदेश बाहेर पडतो — राजकीय नेतृत्व टिकतं ते निष्ठेने नव्हे, विश्वासाने.रायगडच्या मतदारांच्या मनात हा बदल जाणवतो आहे. गोगावले गटासाठी ही वेळ आत्मपरीक्षणाची आहे, तर तटकरे गटासाठी संघटन अधिक मजबूत करण्याची. शेवटी, हा प्रश्न उरतोच — “राजकारण बदलतंय का समाजाच्या अपेक्षा?”कदाचित दोन्ही. कारण आजची जनता पक्षनिष्ठेपेक्षा कार्यनिष्ठेला महत्त्व देते. आणि हाच बदल महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकीय पिढीचा पाया ठरेल.