स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण, विकासाच्या घोषणांचा गजर, चमकदार प्रकल्पांची यादी. लोकशाहीतील हे चित्र आपण वारंवार पाहतो. मात्र या गजरात सामान्य जनतेचा आवाज कितपत ऐकू येतो? मुंबईतील २३८ नव्या एसी लोकलची घोषणा असो, अथवा अटलबांधाचा उद्घाटन सोहळा — सरकारच्या प्रकल्पांची झळाळी वाढत असली, तरी या प्रकाशझोतात बहुसंख्यांचा अंधार अधिक ठळक होतो.

लोकल : मुंबईकरांचा श्वास की ‘एसी लक्झरी’?

मुंबई ही लोकलवर धावते, हे वाक्य केवळ वाक्य नाही तर वस्तुस्थिती आहे. रोज ६० लाख प्रवासी लोकलमध्ये कोंबून प्रवास करतात. गर्दीत श्वास गुदमरतो, डब्याच्या दारातून लटकणं नित्याचं झालंय, सुरक्षिततेचा प्रश्न टोकाला पोहोचलाय.

अशा वेळी सरकारनं तब्बल २३८ एसी लोकल आणण्याची घोषणा केली. या गाड्या मेट्रो-स्टाईल डिझाईन, कुशन सीट्स, चार्जिंग पोर्ट्स, इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन अशा सुविधांनी सज्ज असतील. ही घोषणा ऐकताना ‘विकास’ हा शब्द मोहक वाटतो. पण आकडे वेगळंच सांगतात —

• एसी लोकल वापरणारे प्रवासी फक्त २ लाख, म्हणजे एकूण प्रवाशांपैकी ४%.
• उर्वरित ९६% अजूनही गर्दीतल्या Non-AC लोकलमध्ये गुदमरतात.
• महसूलाच्या दृष्टीने मात्र एसी लोकलचा हिस्सा तब्बल २२%.

इथेच विरोधाभास आहे. लोकसंख्येचा भार एका बाजूला, आणि महसूलाचं गणित दुसऱ्या बाजूला. सरकारनं निवडलेला मार्ग स्पष्ट आहे — Revenue over Relief.

महात्मा गांधींचं एक वाक्य आज इथे ठळकपणे उमटतं :
“भारताची खरी ताकद गरीब आणि सामान्य माणूस आहे. त्याला विसरून उभा केलेला विकास हा पोकळ ठरेल.”

अटलबांध : जनतेचा पूल की खाजगी विकासाचा प्रवेशद्वार?

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक — अटलबांध. आशियातील सर्वांत लांब समुद्र पूल. खर्च जवळजवळ १८ हजार कोटी. उद्घाटनाच्या दिवशी झगमगाट. सरकारनं त्याला ‘विकासाचं स्वप्न’ म्हटलं.

पण सत्य हे की —

हा पूल जिथे संपतो, तिथेच एका खाजगी उद्योगसमूहाची (अदानी) कोट्यवधींची प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट सुरू आहे.

रोज प्रवास करणाऱ्या सामान्य मुंबईकराच्या दैनंदिन वाहतुकीत याचा फारसा फरक पडत नाही.

टोल दर सर्वसामान्यांसाठी महाग आहेत; त्यामुळे हा पूल ‘सर्वांसाठी’ नसून विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित.

आचार्य विनोबा भावेंनी लिहिलं आहे :
“विकास म्हणजे सर्वांच्या जीवनमानात सुधारणा. काहींच्या सुखसोयींवर उभा राहिलेला विकास हा अन्याय आहे.”

अटलबांधाचं उदाहरण या वाक्याला पुरेपूर साजेसं आहे.

लक्झरी प्रकल्पांची यादी — वास्तवाच्या पलीकडे

फक्त लोकल वा अटलबांध नाही, तर सरकारच्या धोरणात एक सर्वसाधारण पॅटर्न दिसतो —

बुलेट ट्रेन प्रकल्प : हजारो कोटींचा खर्च, पण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन प्रवासात त्याचा काय उपयोग?

नवे विमानतळ : आंतरराष्ट्रीय झगमगाट, पण ग्रामीण भागात अजूनही प्राथमिक आरोग्य केंद्रं दुरावस्थेत.

स्मार्ट सिटी योजना : सिमेंटचे रस्ते व डिजिटल बिलबोर्ड्स, पण पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाची स्थिती बिकटच.

असं का? कारण हे प्रकल्प दिसायला आकर्षक, आकडेवारीत भव्य, आणि PR साठी उपयुक्त.
सामान्य जनतेच्या रोजच्या गरजा — रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक — या मात्र दुय्यम ठरतात.

बेरोजगारी आणि महागाईच्या छायेत ‘विकास’

आज भारतात बेरोजगारीची दर सर्वाधिक पातळीवर आहे. लाखो युवक पदवीधर होऊनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. महागाईने घरगुती अर्थकारण ढासळलं आहे.

डाळी, भाजीपाला, धान्य यांच्या किमती आकाशाला भिडतायत.

शिक्षण आणि आरोग्य खर्च परवडणारा राहिलेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर सरकारचे लक्झरी प्रकल्प हा जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहेत.

विकासाची खरी व्याख्या

लोकशाहीतील विकासाची व्याख्या ही केवळ पायाभूत सुविधांची उभारणी नव्हे.

सुरक्षित प्रवास ही गरज आहे, लक्झरी नव्हे.

रोजगार हा हक्क आहे, उपकार नव्हे.

आरोग्य आणि शिक्षण ही मूलभूत कर्तव्यं आहेत, पर्यायी पर्याय नव्हेत.

“Luxury over Necessity” ही धोरणं लोकशाहीच्या आत्म्याला घातक आहेत.

कोकणधाराची भूमिका

या पार्श्वभूमीवर कोकणधाराची भूमिका स्पष्ट आहे —
विकासाचा चेहरा जनतेच्या दैनंदिन जीवनमानात दिसला पाहिजे.

प्रवाशाला गर्दीतून सुटका मिळाली का?

शेतकऱ्याला पिकाला बाजार मिळाला का?

बेरोजगार युवकाला रोजगार मिळाला का?

गरीबाला औषधोपचार सहज उपलब्ध झाला का?

या प्रश्नांची उत्तरं जर ‘हो’ नसतील, तर तो विकास केवळ एक PR stunt आहे.

निष्कर्ष

मुंबई लोकलपासून अटलबांधापर्यंत, सरकारची प्राधान्यक्रम यादी स्पष्ट दिसते — महसूल, झगमगाट, आणि आकडे.
लोकशाहीतील खरा विकास म्हणजे — “सर्वांसाठी संधी, सर्वांसाठी सुविधा, आणि सर्वांसाठी मानवी प्रतिष्ठा.”

सरकारनं हा मूलभूत धडा विसरला, तर लोकशाहीचा पाया हादरेल.
आणि म्हणूनच, या स्वातंत्र्य दिनी आपला प्रश्न ठाम आहे —

“विकास खरंच लोकांसाठी आहे का, की फक्त लक्झरीसाठी?”