दिनेश चाफळकर
महाड | १४ जानेवारी २०२६ :
जातीवाचक उल्लेख, शिवीगाळ आणि धमकी प्रकरणी अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे उपजिल्हा समन्वयक सोमनाथ ओझर्डे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. माणगाव सत्र न्यायालयाने ओझर्डे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे.

या निर्णयामुळे आता पोलिस पुढील काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण महाड आणि रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल

सोमनाथ ओझर्डे यांच्या विरोधात महाड शहर पोलीस ठाणे येथे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अॅट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.

या प्रकरणात महाड येथील रहिवासी रोहन धेंडवाल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, भर बाजारात सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप ओझर्डे यांच्यावर करण्यात आला आहे.

भर बाजारातील घटना काय आहे?

फिर्यादी रोहन धेंडवाल हे कामानिमित्त महाड बाजारपेठेत आले असताना सोमनाथ ओझर्डे हे आपल्या काही सहकाऱ्यांसह तेथे आले. यावेळी शिवसेना नेते विकास गोगावले यांचा संदर्भ देत रोहन धेंडवाल यांना हिणवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

“विकास गोगावले यांची कशी जिरवली” अशा शब्दांत रोहन यांना खिजवले गेले. त्यावर रोहन यांनी आपण या वादाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, ओझर्डे यांनी त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करत “बघून घेईन” अशी धमकी दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

पोलीस ठाण्यातही धमकीचा आरोप

या घटनेनंतर रोहन धेंडवाल हे तक्रार देण्यासाठी महाड शहर पोलीस ठाण्यात गेले असता, सोमनाथ ओझर्डे हे आपल्या अल्पवयीन मुलाला घेऊन तेथे पोहोचले. तिथेही त्यांनी पॉक्सो कायद्याअंतर्गत खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण घटनेमुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले असून, पोलिस तपासात या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी सोमनाथ ओझर्डे यांनी माणगाव सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

फिर्यादीच्या वतीने अॅड. मोहन मेहता, अॅड. एम. आर. मानकर (माणगाव) आणि अॅड. सनी जाधव (महाड) यांनी न्यायालयासमोर बाजू प्रभावीपणे मांडली. न्यायालयाने सोमनाथ ओझर्डे यांच्यासह अक्षय भोसले आणि प्रतीक जगताप यांचेही अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केले आहेत.

पोलिसांच्या भूमिकेकडे लक्ष

अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर आता पुढील तपास आणि अटकेबाबत पोलीस काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने पोलिसांवर कायदेशीर कारवाईची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.

सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून या प्रकरणात निष्पक्ष व तातडीच्या कारवाईची मागणी होत असून, “कायद्यापुढे कोणीही मोठे नाही” हा संदेश प्रशासनाने द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.