✍️ प्रतिनिधी : जहेंद्र मुंढे
तालुका प्रतिनिधी, कोकणधारा

गोरेगाव | ८ जानेवारी २०२६ :
माणगांव तालुक्यातील गोरेगाव ग्रामपंचायत सभागृहात दुपारी तीन वाजता भरलेली विशेष ग्रामसभा ही केवळ औपचारिक बैठक न राहता ग्रामीण रोजगाराच्या बदलत्या दिशेवर सखोल चर्चा करणारा मंच ठरली. केंद्र सरकारच्या रोजगार हमी योजनेच्या नव्या रूपाबाबत ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता होती आणि तीच उत्सुकता सभागृहात जाणवत होती. ग्रामसभेच्या सुरुवातीलाच उपस्थितांची संख्या आणि त्यांचा सक्रिय सहभाग या चर्चेला वेगळे महत्त्व देत होता.

या ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान सरपंच श्री. झुबेरभाई अब्बासी यांनी भूषविले होते. त्यांनी ग्रामस्थांना संबोधित करताना बदलत्या काळानुसार ग्रामीण विकासाच्या संकल्पना कशा विकसित होत आहेत, यावर प्रकाश टाकला. मनरेगा ही योजना केवळ रोजगारापुरती मर्यादित न राहता आज ग्रामीण जीवनमानाशी जोडली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. रोजगाराच्या कालावधीत वाढ होत असून, या माध्यमातून ग्रामीण कुटुंबांना अधिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता असल्याचा सूर त्यांच्या भाषणातून उमटत होता.

सभागृहातील वातावरण लक्षपूर्वक ऐकणारे ग्रामस्थ, मध्येच विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यावर होणारी शांत, समजावून सांगणारी उत्तरे—या सगळ्यांतून ग्रामसभा ही एक जिवंत लोकशाही प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. ग्रामसेवक श्री. सदानंद राजीवडे यांनी योजनेच्या बदललेल्या चौकटीबद्दल माहिती देताना ग्रामीण भागात कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नियोजन यावर भर दिला जात असल्याचे नमूद केले. ही योजना इतर विकास उपक्रमांशी जोडली जात असल्याने गावपातळीवरील कामांना अधिक दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या चर्चेदरम्यान ग्रामस्थांनीही आपल्या अनुभवांची देवाणघेवाण केली. काहींनी पूर्वीच्या रोजगार अनुभवांबद्दल सांगितले, तर काहींनी नव्या बदलांमुळे कामांच्या स्वरूपात काय बदल होऊ शकतो, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. जवळपास पन्नासहून अधिक ग्रामस्थांनी थेट सहभाग घेत प्रश्न विचारले, ही बाब ग्रामसभेतील उत्स्फूर्ततेचे द्योतक होती. ग्रामीण रोजगार हा केवळ मजुरीपुरता विषय नसून तो शेती, स्थलांतर आणि कुटुंबीयांच्या दैनंदिन गरजांशी कसा जोडलेला आहे, याची जाणीव या चर्चेतून पुढे आली.

गोरेगाव ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य या सभेला उपस्थित होते. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर ग्रामीण विकासाच्या नव्या शक्यतांबाबतचा विचार दिसत होता. विकसित ग्राम पंचायत संकल्पनेच्या अनुषंगाने गावात कोणती कामे हाती घेता येतील, यावरही अनौपचारिक चर्चा सुरू होती. पाणी, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि स्थानिक रोजगार यांचा परस्पर संबंध या चर्चांमध्ये प्रकर्षाने जाणवत होता.

या विशेष ग्रामसभेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झालेला विश्वास. योजना समजावून सांगताना प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील संवाद स्पष्ट आणि थेट होता. त्यामुळे ग्रामस्थांना केवळ माहिती मिळाली नाही, तर त्यांच्या मनातील शंका व्यक्त करण्यासाठीही व्यासपीठ मिळाले. याच बैठकीदरम्यान अनेकांनी पुढील काळात योजनेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली.

गोरेगावसारख्या ग्रामीण भागात अशा प्रकारच्या ग्रामसभा या बदलाचा पाया घालणाऱ्या ठरतात. शहरकेंद्रित विकासाच्या चर्चांमध्ये ग्रामीण भागाचा आवाज अनेकदा दबला जातो, मात्र या ग्रामसभेत ग्रामीण रोजगार, श्रमाचा सन्मान आणि स्थानिक विकास यांचा केंद्रस्थानी विचार झाला. ग्रामसभेच्या शेवटी उपस्थितांमध्ये एक सकारात्मक ऊर्जा जाणवत होती—जणू काही नव्या संधींच्या दारात गाव उभे आहे, अशी भावना अनेकांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती.

ही विशेष ग्रामसभा केवळ एका योजनेची माहिती देऊन थांबली नाही, तर ग्रामस्थांना बदलत्या धोरणांचा अर्थ समजावून देत त्यांना या प्रक्रियेचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न ठरली. ग्रामीण विकास हा आदेशाने नाही, तर सहभागातून घडतो, याचेच हे उदाहरण होते.