💰 ‘दापोली फंड’ घोटाळा प्रकरण उघडकीस

स्थानिक पातळीवर मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू

📍 दापोली | २२ ऑक्टोबर २०२५ :
दापोली तालुक्यातील कथित ‘दापोली फंड’ प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार, अपहार आणि फसवणुकीच्या तक्रारी स्थानिक पोलिसांकडे दाखल झाल्या असून,
या प्रकरणाची तपासणी औपचारिकरीत्या सुरू करण्यात आली आहे.

🏦 प्रकरण काय आहे?

तक्रारकर्त्यांच्या मते, सार्वजनिक किंवा खासगी ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, ग्रामविकास निधी किंवा बांधकाम प्रकल्पातील निधीचा
गैरवापर, बनावट कागदपत्रांचा वापर, आणि बेकायदेशीर लाभवाटप झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

या फंडाशी संबंधित व्यवहारांमध्ये अनेक संशयास्पद आर्थिक हालचाली आढळल्याचे प्राथमिक माहिती स्रोत सांगतात.

👮 पोलिस चौकशी आणि पुढील पावले

दापोली पोलिस ठाण्याने प्रकरणात प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून,
📁 संबंधित कागदपत्रे, व्यवहारांची माहिती, बँक डिटेल्स आणि करारनामा नोंदी मागवण्यात आल्या आहेत.

स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले —

“तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत. आम्ही सर्व पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांचे दस्तऐवज तपासत आहोत.”

तपासात जर फसवणूक किंवा निधी अपहार सिद्ध झाला, तर
आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) किंवा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) या संस्था प्रकरणात सहभागी होऊ शकतात.

📉 गुंतवणूकदार आणि नागरिकांची तक्रार

काही नागरिक, दुकानदार आणि गुंतवणूकदारांनी सांगितले की,
त्यांनी या फंडामध्ये रक्कम दिली, परंतु वचन दिलेले परतावे, लाभांश किंवा विकासकामे पूर्ण झालेली नाहीत.

यामुळे आर्थिक फसवणुकीचा संशय अधिकच बळावला आहे.
पोलिसांनी या सर्व तक्रारींचे एकत्रीकरण करून पुरावे जप्त करणे आणि चौकशी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.

⚖️ संभाव्य कारवाई

तपास पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित व्यवस्थापक, पदाधिकारी, दलाल किंवा निधी व्यवस्थापकांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्यास, आर्थिक गुन्हे कायद्यानुसार जामीन न मिळण्याची शक्यता आहे.

“निधी व्यवस्थापनात पारदर्शकता नसल्यास, ती गंभीर फसवणूक ठरते,”
असे जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘दापोली फंड’ प्रकरणात सुरू झालेली पोलिस चौकशी
कोकणातील आर्थिक पारदर्शकतेच्या प्रश्नावर नवीन चर्चा निर्माण करते.
जर अपहार सिद्ध झाला, तर हे प्रकरण प्रादेशिक पातळीवरील मोठा घोटाळा म्हणून नोंदवले जाईल.

नागरिकांना अशा निधी किंवा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करताना पारदर्शकता आणि कायदेशीर तपासणीची खात्री करावी,
असा सल्ला प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.