मध्यपूर्वेतील दोन वर्षे चाललेलं इस्रायल-गाझा युद्ध निर्णायक टप्प्यात येताना दिसतंय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या २० कलमी युद्धविराम योजनेवर हमासने “अंशतः” सहमती दर्शवली आहे. ही प्रतिक्रिया संघर्ष संपविण्याच्या दृष्टीने एक नवी दिशा दाखवते, पण अनेक प्रश्नही निर्माण करते — हमास खरोखर शांततेसाठी तयार आहे का, की हा केवळ कूटनीतिक डाव आहे? आणि या आराखड्याचा इस्रायल, अमेरिका आणि अरब जगतातील समीकरणांवर काय परिणाम होणार?

इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या मध्यपूर्वेतील सर्वात दीर्घकालीन व रक्तरंजित संघर्षांपैकी एक आहे. १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेनंतर लाखो पॅलेस्टिनी लोक विस्थापित झाले. १९६७ नंतर गाझा पट्टी, वेस्ट बँक आणि जेरुसलेम हे विवादाचे केंद्रबिंदू ठरले.

२०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझावर व्यापक लष्करी कारवाई केली. तब्बल दोन वर्षांत ६६,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले—त्यातील बहुतांश महिला आणि मुले होती. अमेरिकेसह पश्चिम देशांनी इस्रायलला समर्थन दिलं, तर अरब राष्ट्रांनी हमासविरोधी भूमिका काही प्रमाणात मवाळ केली. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पचा “२०-बिंदू युद्धविराम आराखडा” म्हणजे संघर्ष संपविण्याचा एक निर्णायक प्रयत्न मानला जातो.

हमासने ट्रम्पच्या योजनेतील काही मुद्द्यांना मान्यता दिली आहे, परंतु सर्व अटी मान्य केलेल्या नाहीत. विशेषतः “निःशस्त्रीकरण” (disarmament) या अटीला हमासने उत्तर दिलं नाही. त्याऐवजी त्यांनी सांगितलं की, ते सर्व इस्रायली बंदिवान—जिवंत किंवा मृतदेह—ट्रम्पच्या प्रस्तावानुसार सोडवण्यास तयार आहेत आणि मध्यस्थांच्या माध्यमातून चर्चा सुरू करण्यास उत्सुक आहेत.

हमासने हेही स्पष्ट केलं की गाझा पट्टीचं प्रशासन आंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” कडे नव्हे, तर पॅलेस्टिनी स्वतंत्र तंत्रज्ञ सरकारकडे सोपवावं. यावरून हमास इस्रायलशी संघर्ष संपवण्यापेक्षा राजकीय नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होतं.

ट्रम्प यांनी आपल्या Truth Social प्लॅटफॉर्मवर हमासच्या प्रतिसादाचं स्वागत केलं आणि इस्रायलला “तात्काळ बॉम्बहल्ले थांबवण्याचं” आवाहन केलं. त्यांनी लिहिलं, “ही केवळ गाझाबद्दल नाही, तर मध्यपूर्वेत दीर्घकाळची शांतता प्रस्थापित करण्याची वेळ आहे.”

दरम्यान, कतार, इजिप्त आणि अमेरिका या तिन्ही देशांनी मध्यस्थ म्हणून चर्चांना गती दिली आहे. UN महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनीही या पावलाचं स्वागत करत “या संधीचं सोनं करा” असं आवाहन केलं आहे. तरीही इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी हमासच्या निःशस्त्रीकरणाशिवाय कोणतीही युद्धविराम करार स्वीकारणार नसल्याचं सांगितलं आहे.

हमासचा हा अंशतः स्वीकार मध्यपूर्वेतील भू-राजनीतीत एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे.

भू-राजनीती: ट्रम्पचा आराखडा हा अमेरिकेच्या मध्यपूर्व धोरणाचा पुनर्जन्म मानला जातो. जो बायडन प्रशासनाच्या तुलनेत ट्रम्प अधिक थेट आणि आक्रमक भूमिका घेत आहेत. “Board of Peace” या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय संस्थेला गाझा प्रशासित करण्याची कल्पना ही प्रत्यक्षात अमेरिकन नियंत्रणाचा प्रयत्न आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सुरक्षा: इस्रायलला हमासचा निःशस्त्रीकरणाचा आग्रह कायम ठेवावा लागेल. हमाससाठी शस्त्रबंदी म्हणजे अस्तित्वावर घाव. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा विश्वास निर्माण होणे अवघड आहे. परंतु कैद्यांची देवाणघेवाण आणि तात्पुरती युद्धविरामाची अंमलबजावणी झाल्यास हा पहिला ठोस टप्पा ठरू शकतो.

कूटनीती: कतार आणि इजिप्तची भूमिका निर्णायक आहे. हे दोन्ही देश मध्यस्थ म्हणून अमेरिकेला आणि अरब राष्ट्रांना जोडणारा पूल बनले आहेत. हमासने अरब आणि इस्लामी जगाचा पाठिंबा राखून ट्रम्पशी संवाद साधण्याचा मार्ग निवडला आहे — ही एक प्रगल्भ राजनैतिक भूमिका आहे.

अर्थव्यवस्था: गाझातील ९०% पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. जर युद्धविराम यशस्वी झाला, तर आंतरराष्ट्रीय मदत आणि पुनर्निर्माणासाठी अरब राष्ट्रे, युरोपियन युनियन आणि चीन पुढे येतील. यामुळे पॅलेस्टिनी समाजात थोडी स्थैर्याची आशा निर्माण होईल.

जागतिक परिणाम: या आराखड्यामुळे मध्यपूर्वेतील सामरिक संतुलन पुन्हा एकदा अमेरिकेकडे झुकू शकतं. इराण, तुर्की आणि कतार यांसारखे देश हमासला पाठिंबा देतात, तर इस्रायल आणि सौदी अरेबिया अमेरिकेकडे पाहतात. जर ट्रम्पचा आराखडा यशस्वी ठरला, तर तो २०२४ च्या अमेरिकी निवडणुकांनंतर अमेरिकेचा सर्वात मोठा कूटनीतिक विजय ठरेल.

भारतासाठी परिणाम: भारताचे इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मजबूत संबंध आहेत. पॅलेस्टिनी प्रश्नावर भारताचा पारंपरिक पाठिंबा कायम असला तरी, सध्याच्या परिस्थितीत भारत “Strategic Neutrality” धोरणावर आहे. जर युद्धविराम लागू झाला, तर भारताला गाझा पुनर्बांधणीसाठी तांत्रिक मदत पुरवण्याची संधी मिळेल.

भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तेलसुरक्षा आणि भारतीय कामगारांची सुरक्षितता. संघर्ष संपल्यास तेलाच्या किंमती स्थिर राहतील आणि मध्यपूर्वेत काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांवरील संकट कमी होईल.

हमासचा प्रतिसाद हा संघर्ष संपविण्याकडे झुकणारा पहिला पाऊल असू शकतो.

ट्रम्पचा आराखडा वास्तवात अंमलात आला, तर मध्यपूर्वेत नवी राजनैतिक मांडणी होईल.

भारतासाठी हा प्रसंग ऊर्जा, कूटनीती आणि मानवी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

पुढील ४८ तास निर्णायक ठरू शकतात. ट्रम्प प्रशासनाने रविवारपर्यंत करार न झाल्यास “अकल्पनीय परिणाम” भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. तथापि, हमास आणि अरब राष्ट्रांची सकारात्मक भूमिका पाहता, तात्पुरता युद्धविराम आणि कैद्यांची देवाणघेवाण शक्य वाटते.

भविष्यातील शांतता प्रक्रियेसाठी तीन घटक निर्णायक ठरतील —
१. इस्रायलचा निःशस्त्रीकरणावरून माघार घेण्याची तयारी,
२. आंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” ची संरचना आणि अधिकार,
३. पॅलेस्टिनी अंतर्गत एकता व नेतृत्वाचा एकवाक्यता.

जर हे तीन घटक संतुलित झाले, तर गाझा युद्धाचा शेवट दिसू शकतो. अन्यथा, हे फक्त आणखी एक अपयशी “peace initiative” ठरेल.

हमासचा ट्रम्पच्या योजनेवरील प्रतिसाद मध्यपूर्वेतील तणावाच्या दरम्यान आशेचा एक किरण मानला जातो. तरीही हा केवळ तात्पुरता संवाद आहे की दीर्घकालीन शांततेची सुरुवात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. संघर्षाचा शेवट गाझाच्या सीमांपलीकडे जाऊन संपूर्ण मध्यपूर्वेच्या भवितव्याला आकार देऊ शकतो — आणि कदाचित, “Peace through Power” या ट्रम्पच्या तत्त्वज्ञानाला नवा अर्थही देऊ शकतो.