konkandhara.com

उमेदवार कोण

अमरावती महापालिकेत त्रिशंकू निकाल; भाजप आघाडीवर

अमरावती | १६ जानेवारी २०२६ :अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला असून, महापालिकेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आहे. एकूण ८७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ४४ जागांची आवश्यकता असताना कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. 📊 पक्षनिहाय निकाल (अंतिम)भारतीय जनता पक्ष – २५काँग्रेस – १५राष्ट्रवादी काँग्रेस – ११शिवसेना (शिंदे) – ३शिवसेना (उद्धव ठाकरे) – २राष्ट्रवादी (शरद पवार) – ०मनसे – ०इतर / अपक्ष / स्थानिक पक्ष – ३१ 👉 यामध्येयुवा स्वाभिमान (रवी राणा गट) – १५ AIMIM – १२बसपा – ३वंचित – १ सत्ता स्थापनेसाठी किंगमेकर ठरणार कोण? २५ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा युवा स्वाभिमान संघटनेची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस अमरावतीच्या राजकारणात जोरदार घडामोडी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, युवा स्वाभिमान गट AIMIMहे दोन्ही गट किंगमेकरच्या भूमिकेत येण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेस–राष्ट्रवादीची मध्यम कामगिरी काँग्रेसने १५ जागा जिंकत दुसरा क्रमांक मिळवला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस ११ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. मात्र या दोन्ही पक्षांना मिळूनही सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक आकडा गाठता येत नाही. राजकीय अर्थ अमरावती महापालिकेचा निकाल स्पष्ट करतो की –शहरातील मतदारांनी एकतर्फी कौल दिलेला नाहीस्थानिक मुद्दे आणि उमेदवारांचा प्रभाव निर्णायक ठरलाप्रस्थापित पक्षांसोबत स्थानिक संघटनांची ताकद वाढली आहे अमरावती महापालिकेचा निकाल हा राजकीय ताकदीचा नव्हे, तर आघाडीच्या गणिताचा निकाल ठरला आहे. आता महापौर कोणाचा होणार, सत्ता कोण स्थापन करणार, याचा फैसला पुढील चर्चांवर अवलंबून आहे. संपूर्ण शहराचे लक्ष आता पॉवर गेमकडे लागले आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

अमरावती महापालिकेत त्रिशंकू निकाल; भाजप आघाडीवर Read More »

केडीएमसीत भाजपचे खाते उघडले: प्रभाग 18(अ) बिनविरोध

कल्याण–डोंबिवली | 24 डिसेंबर 2025:कल्याण–डोंबिवली महापालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा मंगळवार हा शेवटचा दिवस संपत असतानाच राजकीय वातावरणात एक अनपेक्षित वळण आलं. दुपारपर्यंत अर्ज सादर झाल्यानंतर ‘कोण विरुद्ध कोण’ हे चित्र स्पष्ट होणार होतं; मात्र प्रभाग क्रमांक 18(अ) मध्ये जे घडलं, त्याने अनेकांना चकीत केलं आणि काहींना बुचकळ्यात टाकलं. या प्रभागात चक्क भाजपच्या उमेदवाराविरोधात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. परिणामी, भाजपचा उमेदवार आपोआप बिनविरोध निवडून आला असून त्याची अधिकृत घोषणा अर्ज छाननीनंतर केली जाणार आहे. यामुळे Kalyan Dombivli Municipal Corporation मध्ये भाजपने आपले खाते उघडल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्रभाग 18(अ) ही जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव होती. या जागेसाठी Bharatiya Janata Party ने आधीच तयारी करून उमेदवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार रेखा राजन चौधरी यांनी मंगळवारी आपल्या कार्यकर्त्यांसह उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्याविरोधात ठाकरे गट–मनसे युती किंवा काँग्रेस–वंचित आघाडीकडून उमेदवार येईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत एकही अर्ज समोर आला नाही. अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेआधी निवडणूक कार्यालयाबाहेरची हालचाल पाहणाऱ्यांसाठी हा प्रसंग आश्चर्याचा ठरला. अन्य प्रभागांमध्ये उमेदवारी अर्जांची गर्दी, कार्यकर्त्यांची धावपळ आणि चर्चांचा गोंधळ दिसत असताना, 18(अ) मध्ये मात्र शांतता होती. ही शांतता निकालाची चाहूल देणारी ठरली. विरोधकांचा अर्जच नसल्याने भाजपच्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. बुधवारी होणाऱ्या अर्ज छाननीनंतर या निवडीची औपचारिक घोषणा केली जाईल; म्हणजेच प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी यांचा टप्पा गाठण्यापूर्वीच या प्रभागाचा निकाल लागणार आहे. या घटनेमुळे केडीएमसीतील निवडणुकीची सुरुवातच वेगळ्या सूरात झाली आहे. राज्यातील महापालिकांमधील हा पहिला अधिकृत निकाल ठरण्याची शक्यता असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. भाजप–शिवसेना यांची युती केडीएमसीत असली, तरी प्रभाग 18(अ) मधील ही घडामोड भाजपसाठी मनोबल वाढवणारी मानली जात आहे. ‘ना प्रचार, ना निवडणूक’ अशा स्थितीत मिळालेला हा विजय पक्षाच्या रणनीतीचा परिणाम असल्याचं भाजप कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. दुसरीकडे, विरोधकांच्या गोटात या बिनविरोध निवडीबाबत आश्चर्य आणि प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कल्याण–डोंबिवलीसारख्या मोठ्या महापालिकेत एका प्रभागात विरोधकांना उमेदवारच मिळू नये, ही बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही जण यामागे स्थानिक समन्वयाचा अभाव, वेळेवर निर्णय न होणं किंवा प्रभागातील समीकरणे चुकल्याचं कारण देत आहेत. तर काहींना हा विरोधकांच्या संघटनात्मक कमकुवततेचा इशारा वाटतो. केडीएमसीत एकूण चित्र मात्र चुरशीचंच राहणार असल्याचं संकेत आहेत. भाजप–शिवसेना युतीसमोर ठाकरे गट–मनसे युती उभी असून काँग्रेस आणि वंचित आघाडीही स्वतंत्रपणे मैदानात आहेत. बहुतांश प्रभागांमध्ये थेट लढती अपेक्षित असताना, 18(अ) मधील हा अपवाद निवडणुकीच्या कथानकात वेगळं पान जोडतो. या प्रभागातील बिनविरोध निवड इतर प्रभागांतील प्रचारावरही परिणाम करू शकते, अशी चर्चा राजकीय निरीक्षकांमध्ये सुरू आहे. स्थानिक मतदारांसाठीही हा प्रसंग नव्या अपेक्षा निर्माण करणारा आहे. प्रतिनिधी बिनविरोध निवडून आल्याने विकासकामांचा वेग, जबाबदारीची जाणीव आणि उत्तरदायित्व अधिक असावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रचाराच्या गदारोळाविना मिळालेल्या या विजयाचा अर्थ पुढील काळात कसा उलगडतो, हे नगरसेवकाच्या कामकाजातूनच स्पष्ट होणार आहे. एकूणच, कल्याण–डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग 18(अ) ने सुरुवातीलाच वेगळी छाप पाडली आहे. बिनविरोध निवड हा आकड्यांचा खेळ नसून, तो राजकीय संघटन, वेळेची गणितं आणि स्थानिक वास्तव यांचा संगम असतो—ही बाब या घटनेनं पुन्हा अधोरेखित केली आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

केडीएमसीत भाजपचे खाते उघडले: प्रभाग 18(अ) बिनविरोध Read More »

रायगडच्या नगरपालिकांच्या मतमोजणीपूर्वी पोलिस बंदोबस्त, कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव आणि गोंधळाचे दृश्य.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्षाने रंग बदलला राजकीय माहोल अलिबाग | ३ डिसेंबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील १० नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी अचानक थांबवण्यात आली आणि बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणीला सर्वांच्या नजरा लागल्या असताना, निकालाच्या दिशेनं एकही पाऊल न पडता राजकीय वातावरणात प्रचंड अनिश्चितता आणि तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच अलिबाग, महाड आणि रोहा येथे झालेल्या हाणामारी, गाड्या तोडफोडीच्या घटनांनी चर्चा आणखी तापली आहे. मतमोजणी पुढे ढकलल्याच्या निर्णयानं सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले. अनेक ठिकाणी मतपेट्या ठेवलेल्या केंद्रांच्या बाहेर गर्दी जमली. निकाल लांबणीवर गेल्यानं काहीजण आश्चर्यचकित होते, तर काहींना हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याची कुजबूज सुरू झाली. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र “न्यायालयीन आदेशांनुसार पुढील प्रक्रिया २१ डिसेंबरनंतरच” अशी स्पष्ट भूमिका घेत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. मतमोजणीच्या तयारीत असलेला प्रशासन तणावग्रस्त हवेत काम करत होतं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा लागला. कारण त्याचवेळी अलिबाग, महाड आणि रोहा येथून संघर्ष, धक्का-बुक्की, दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याच्या घटना समोर येत होत्या. महायुतीचे दोन प्रमुख गट — अजित पवार गट आणि शिंदे गट — यांच्यात झालेला संघर्ष जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांना वेगळ्या दिशेने वळवणारा ठरला. अलिबागमधील घटनेत दोन्ही बाजूंतील कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत रस्त्यावर उतरले. मतपत्रिका जमा करण्याच्या ठिकाणी झालेल्या वादातून वातावरण तापलं. काही गाड्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या, हातघाईपर्यंत प्रकरण गेलं. स्थानिक दुकानदारांनी घाईघाईने दुकानांचे शटर खाली खेचले आणि रस्तावर काही वेळासाठी निव्वळ धावाधाव सुरू झाली. पोलिसांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, पण काही जण किरकोळ जखमी झाले. महाडमध्ये चित्र आणखी गोंधळात गेलं. येथे दोन्ही गटांमधील स्पर्धा प्रचंड तीव्र आहे. मतमोजणीपूर्वी ‘आमचा पॅनल स्पष्ट आघाडीवर येणार’ अशा दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे तणाव आधीपासून होता. या पार्श्वभूमीवर काही कार्यकर्त्यांमध्ये चिथावणीखोर बोलाचाली झाली आणि नंतर धक्काबुक्की झाली. एक क्षण असंही आलं की पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्याची तयारी केली होती, पण चर्चा घडवून आणत परिस्थिती नियंत्रणात आली. रोहा येथे मात्र संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. एका उमेदवाराच्या गाडीत तोडफोड करण्यात आली. सोशल मीडियावर याचे काही व्हिडिओ पाहायला मिळाले — अक्षरशः १५–२० जणांच्या गटानं गाडीभोवती ओरडणं, ढकलणं, आणि रॉडसारख्या वस्तूने काचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तणावाचं वातावरण बराच वेळ कायम राहिलं. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक निवडणुका या वेळेस अत्यंत धोक्यावर खेळल्या जातात, कारण अनेक ठिकाणी महायुती अंतर्गतच घरामध्ये उभी ठाकलेली स्पर्धा दिसत आहे. अजित पवार गट आणि शिंदे गट हा राज्याच्या पातळीवर एकत्र असला तरी स्थानिक पातळीवर उमेदवारी, नेतृत्व, आणि सत्ता-प्रस्थापितीच्या चढाओढीत दोघांचे गट एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये रेषा अधिक गडद झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची आहेत. कारण बहुतेक नगरपालिकांमध्ये एकीकडे शेकाप-कॉंग्रेस आघाडी सक्रिय आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी उरण, श्रीवर्धन, माथेरान येथे ताकद दाखवतेय. अशा परिस्थितीत महायुतीतील फूट — विशेषतः शिंदे गटाच्या काही ठिकाणी एकाकी लढणं — निकालाच्या समीकरणांना अधिक पेचीदार बनवत आहे. मतमोजणीचा निर्णय तहकूब झाल्यानं प्रभागनिहाय अंदाज बांधण्याचे खेळ जोरात सुरू आहेत. काही ठिकाणी विकासाच्या मुद्द्यांवर, तर काही ठिकाणी जात-समुदाय पातळीवर मतदान झाल्याचं निरीक्षण सामोरं येतं. पण मतदानानंतरचा हिंसक संघर्ष मात्र या निवडणुकीच्या प्रतिमेवर पुसटसा काळा डाग सोडून गेलाय. आता लक्ष २१ डिसेंबरकडे वळलं आहे. तोपर्यंत सर्व मतपेट्या सीलबंद राहणार असून उमेदवार आणि समर्थकांमध्ये असलेली घालमेल थांबण्याची शक्यता नाही. स्थानिक नेतृत्वाला शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जात असलं तरी सामाजिक माध्यमांवरील चिथावणीखोर पोस्ट्स, तणावपूर्ण चर्चा आणि पक्षांतर्गत आरोप-प्रत्यारोप अजूनही सुरू आहेत. या साऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आता ‘स्थानिक’ राहिलेल्या नाहीत. पक्षांतर्गत भेगा, सत्ताप्रस्थापितीची ओढ, आणि तळागाळातील असंतोष यांच्या एकत्रित घोळातून पुढे येणारा निकाल फक्त राजकीय आकडेवारी नसेल; तो रायगडच्या सामाजिक तापमानाचंही एक सूक्ष्म चित्रण असेल.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला Read More »

मालवण निवडणूक तापली: शिवसेनेची जोरदार ताकद, उमेदवारी दाखल

मालवण तालुक्यातील नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकच रंगतदार झाली असून, शिवसेनेने यंदा जोरदार ताकद दाखवत दमदार एन्ट्री केली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अधिकृत उमेदवार आणि तब्बल २० नगरसेवक पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करून पक्षाने स्थानिक राजकारणात आपली उपस्थिती ठळकपणे जाणवून दिली आहे. ही निवडणूक मालवणच्या राजकारणासाठी निर्णायक मानली जात असून, शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे संपूर्ण स्पर्धेला नवीन वळण मिळाले आहे. काय, कुठे, कधी, कोण? आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या मालवण नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना, शिवसेनेने नगराध्यक्ष आणि २० जागांसाठी उमेदवार निवडून अधिकृतरीत्या अपली ताकद दाखवली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपस्थितीने शिवसेनेने स्थानिक राजकीय पातळीवर आपली संघटनात्मक क्षमता आणि ताकद स्पष्ट केली आहे. मालवण तालुक्यात राजकीय स्पर्धा नेहमीच तापलेली असते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या आघाड्यांनी जोरदार लढत दिली असली तरी, यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेना अधिक संघटित आणि आक्रमक भूमिकेत दिसत आहे. स्थानिक समस्यांवर पक्षाने सातत्याने आवाज उठवला असून, पाणीपुरवठा, रस्ते, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि बाजारपेठ विकास ही प्रमुख मुद्दे या निवडणुकीत केंद्रस्थानी येणार आहेत. उमेदवारी, प्रचार आणि स्थानिक वातावरण नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेचा उमेदवार पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल करण्यात आला. त्याचबरोबर २० नगरसेवक पदांसाठी दाखल केलेले अर्ज स्थानिक संघटनेच्या विस्तृत नियोजनाचे द्योतक आहेत. प्रत्येक प्रभागात संपर्क मोहीम, स्थानिक बैठका, नागरिकांशी संवाद आणि प्रचार साहित्य वितरण सुरू आहे. शिवसेनेच्या महिला आघाडी, युवा मोर्चा आणि स्थानिक शाखांनीही प्रचारात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. शिवसेनेचे प्रचार मोर्चे, सभांमधील उपस्थिती, आणि स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित निवेदनांमुळे मालवणातील निवडणूक वातावरण चांगलेच तापले आहे. पक्षाने मल्टी-लेव्हल कॅम्पेनिंग सुरू केले असून, सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर होत आहे. नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी ‘थेट संवाद’ उपक्रम राबवण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नेते आणि स्थानिक प्रतिसाद या निवडणुकीत शिवसेनेचे नेते निलेश राणे हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मालवणच्या विकासासाठी आणि स्थानिक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. शिवसेनेचे उमेदवार लोकांशी प्रामाणिकपणे जोडले गेले आहेत आणि आगामी निवडणुकीत पक्षाला व्यापक जनसमर्थन मिळेल.” स्थानिक नागरिकांनीही निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपली मते व्यक्त केली. अनेकांनी असे सांगितले की, “शिवसेनेची गेल्या काही महिन्यांतील सक्रियता दिसून येत आहे. उमेदवार घराघरात भेटत आहेत आणि स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करत आहेत.” राजकीय समीकरणांवर परिणाम शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे मालवण तालुक्यातील राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. इतर पक्षांवरही दबाव वाढला असून, जिल्ह्यातील इतर आघाड्यांना आता अधिक संघटितपणे निवडणुकीत उतरावे लागणार आहे. शिवसेनेने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच सामर्थ्य दाखवत वातावरण गरम केले आहे. पक्षाला मिळणारा प्रतिसाद हा सध्याच्या राजकीय समीकरणांना नवे परिमाण देऊ शकतो. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच, शिवसेनेच्या या आक्रमक एन्ट्रीनंतर मालवण नगरपरिषद निवडणुकीची लढत अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत. उमेदवारी दाखल, प्रचार मोहीम आणि स्थानिक प्रतिसाद या सर्व घटकांमुळे ही निवडणूक अधिक स्पर्धात्मक आणि निर्णायक ठरेल, अशी चिन्हे सध्या स्पष्टपणे दिसत आहेत.

मालवण निवडणूक तापली: शिवसेनेची जोरदार ताकद, उमेदवारी दाखल Read More »

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत

रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांमध्ये २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाची चाहूल लागताच, संपूर्ण जिल्ह्याचा राजकीय ताल वेगळाच धडधडायला लागला आहे. जिल्ह्याभरातील २.३७ लाख मतदार, ३०८ मतदान केंद्रं, आणि १०७ प्रभागांमध्ये २१७ सदस्यांची निवड—या सगळ्यांच्या संगमात स्थानिक निवडणुकांचा नाद वेगाने उमटत आहे. दैनंदिन आयुष्यातलं शांत वातावरण आता हलक्या प्रतीक्षेच्या गारठ्यानं भरलं आहे; रस्त्यांवर उमेदवारांच्या रॅल्या, गल्लीबोळांत सुरू झालेले संवाद, आणि चौकात जमलेल्या लोकांच्या अंदाज-आकड्यांनी या निवडणुकीला जिवंतपणा दिला आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनं या शर्यतीची रूपरेषा अधिक स्पष्ट केली. खोपोली, अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरूड-जंझिरा, रोहा, महाड, पेण, उरण, कर्जत आणि माथेरान—या दहा नगरपरिषदांमध्ये मतदानाची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असून या प्रत्येक नगरपरिषदेला त्यांचा स्वतंत्र सामाजिक चेहरा आहे. डोंगर, समुद्र, औद्योगिक वसाहती, ऐतिहासिक गावे आणि पर्यटनस्थळं—प्रत्येक ठिकाणची राजकीय नाडी आपल्या वेगळ्या लयीत धडधडते. त्या सगळ्या लयी आता एका तारखेकडे झुकत आहेत—२ डिसेंबरकडे. मतदार यादीत ४,१५६ दुबार नावे आढळल्याचं जावळे यांनी सांगितलं आणि त्यासाठी विशेष व्यवस्था आखण्यात आल्याचंही स्पष्ट केलं. अशा मतदारांनी प्रतिज्ञापत्र भरून मतदान करता येईल, ही घोषणा नागरिकांमध्ये उत्सुकता व समाधानाची छटा निर्माण करणारी होती. काही वयोवृद्धांनी सांगितलं, “नावे काटली की नाही, हा नेहमीचा गोंधळ. आता तरी मतदान होईल म्हणा.” मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निर्विघ्न करण्याचा प्रयत्न प्रशासनानं स्पष्टपणे जाणवून दिला. यात खोपोलीला विशेष महत्त्व आहे. ही एकमेव ‘ब वर्ग’ नगरपरिषद असून येथे तब्बल ६२,०७४ मतदार आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या औद्योगिक हालचाली, लोकसंख्या स्थलांतर आणि नव्या वसाहतींनी या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. त्यामुळे खोपोलीतील मतदारांच्या अपेक्षा इतर नगरपरिषदांपेक्षा वेगळ्या आहेत—पायाभूत सुविधा, रस्ता-वाहतूक आणि रोजगार या प्रश्नांवर उमेदवारांना परत परत उत्तरं द्यावी लागत आहेत. शहराच्या आजूबाजूला फिरताना अनेक तरुणांनी सांगितलं, “या वेळेस विकासाच्या कामांवरच मतदान होणार.” दुसरीकडे, माथेरान या छोट्याशा पण निसर्गमोहक डोंगरी नगरपरिषदेत केवळ ४,०५५ मतदार आहेत. इथं निवडणुकीचं वातावरण जरा शांत, दिवसभर चालणाऱ्या निवांत गतीत मिसळलेलं असतं. मात्र पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या या नगरपरिषदेत चांगल्या व्यवस्थापनाची गरज लोकं वारंवार बोलतात. एका स्थानिक टपरीनं दिलेल्या चहाचा घोट घेत बसलेले काही व्यापारी म्हणाले, “एखाद्या हॉटेलचा परवाना, एखाद्या रस्त्याची दुरुस्ती—हे मुद्दे आमच्या आयुष्याला थेट जोडलेले. कोण बोलतो, कोण पूर्ण करतो हे आम्ही पाहतो.” रोहा, अलिबाग आणि श्रीवर्धनमध्ये मात्र वेगळ्या रंगाचा उत्साह पहायला मिळतो आहे. कार्यकर्त्यांच्या टोल्यांनी गल्लीबोळांमध्ये उभ्या केलेल्या तंबूंमध्ये मोहिमांची चर्चा सुरू आहे. अलिबागमध्ये एक गट अधूनमधून ढोल-ताशांच्या तालावर घोषणाबाजी करत पुढे जाताना दिसत होता; त्याच वेळी काही अंतरावर पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यासमोर उमेदवार आपल्या आश्वासनांची यादी समजावून सांगत होते. या सगळ्या हालचाली लक्षात घेताना हे जाणवतं की स्थानिक निवडणुका कधीच फक्त राजकारण नसतात—त्या एका परिसराच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग असतात. पेण आणि उरणमधील मतदानाची तयारी मात्र अधिक संयमी दिसते. येथे औद्योगिक आणि बंदर क्षेत्रांच्या विकासावर आधारित मोठमोठे प्रश्न गेल्या काही वर्षांत चर्चेत आहेत. या नगरपरिषदांमध्ये मतदार आपल्या समस्या खास जाणीवपूर्वक मांडतात. “मतदारांना फक्त निवडणुकीपुरती भेट नको, तर पाच वर्षांच्या कामाचा मागोवा हवा असतो,” असं एका पेणमधील शाळा शिक्षकानं सांगितलं. मतदानादिवशी शिस्तबद्धपणे व्यवस्थापन होण्यासाठी निवडणूक आयोगानं भरारी पथके तैनात केली आहेत. प्रभागनिहाय केंद्रांची तपासणी, वाहतुकीचं नियोजन, आणि आचारसंहितेचं काटेकोर पालन—या सर्व तयारीत प्रशासनाची सुसूत्रता जाणवते. तसेच ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. या सर्व वातावरणातून एकच गोष्ट समोर येते—रायगड जिल्ह्यातील लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही; तर ती लोकांच्या आशा, अपेक्षा आणि परिसराशी असलेल्या नात्याची धडधड आहे. निवडणुकीच्या दिवशी उभ्या राहणाऱ्या रांगेत फक्त मतदार उभे नसतात—उभ्या असतात त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित अपेक्षा, छोट्या बदलांची स्वप्नं आणि आपल्या शहराच्या नावीन्यातील सहभागाची भावना.

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत Read More »

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल

रोहा तालुक्यातील कोलाड नाका रविवारच्या दुपारी अचानक राजकीय तापमानानं पेटून उठला. पावसाच्या ढगांनी आभाळ गच्च भरलेलं असतानाही, शेकडो कार्यकर्त्यांची गर्दी, जोरदार घोषणाबाजी आणि पक्षांच्या निशाण्यांनी सजलेलं व्यासपीठ—या सगळ्यांनी वातावरणाला अनपेक्षित वळण दिलं. कारण होतं शिंदे गटाच्या शिवसेनेत दोन महत्त्वाच्या स्थानिक नेत्यांचा प्रवेश; पण या कार्यक्रमात खऱ्या अर्थानं लक्ष वेधून घेतलं ते राष्ट्रवादीच्या खंडखांद्या नेत्यांपैकी असलेल्या सुनील तटकरे यांच्यावर झालेल्या आक्रमक टीकेनं. नव्याने प्रवेश केलेले सुरेश महाबळे आणि मंगेश सरफळे—दोघेही तटकरे यांचे अनेक वर्षांचे निकटवर्तीय समजले जायचे—यांनी रविवारच्या प्रवेशानंतर कोलाडमध्ये हवेतील राजकीय संतुलनच बदलून टाकलं. व्यासपीठावर उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या टाळ्या आणि घोषणा सुरू असतानाच, सभेची दिशा हळूहळू तटकरेंवरील टीकेकडे सरकत गेली. मंत्री भरत गोगावले यांनी आपलं भाषण सुरू करताच संपूर्ण कार्यक्रमाला एक नवीन वळण मिळालं. “वीस वर्षे सर्वकाही उपभोगलं, आणि तरीही तटकरेंना आणखी हवंय,” असं म्हणत त्यांनी लोकांच्या मनात दडलेली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. मुंबई–गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा उल्लेख करत त्यांनी आरोप केला—“हा महामार्ग थांबला, ती पूर्ण जबाबदारी त्यांचीच.” बाजूला बसलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली. कोलाड परिसरात महामार्गाच्या कामामुळे अनेकांना वर्षानुवर्षे अडचणींचा सामना करावा लागतोय; त्यामुळे गोगावले यांची टीका स्थानिक भावनांशी जुळलेली वाटत होती. मात्र, त्यानं सभागृहातील तणाव अधिक वाढत गेला. दुसरीकडे, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनीही मंचावर येताच तटकरेंवर तितक्याच कठोर सुरात प्रहार केला. “हा कोलाड नाका ७० हजार कोटींचा घोटाळा पाहिलाय… जमीन घोटाळे पाहिलेत… आणि आता मुलासाठी बापाला खोटं बोलताना पाहिलं,” असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींनाही लक्ष्य केलं. अजित पवारांविरुद्ध आपल्या पक्षातीलच लोकांनी ‘घात केला’ असा गंभीर आरोपही त्यांनी जाहीरपणे मांडला. सभेचे वातावरण बदलत गेलं. सुरुवातीला शांत उभे असलेले शेकडो कार्यकर्ते आता घोषणांनी मैदान काठोकाठ भरत होते. व्यासपीठावर सुरेश महाबळे यांनीही तटकरेंवर आरोपांचा वर्षाव करत जुन्या प्रसंगांची आठवण करून दिली—“गाडीवर हल्ला झाला होता, तेव्हा मीच भिडलो होतो,” असं म्हणत त्यांनी लोकांमध्ये वेगळाच ओघ निर्माण केला. त्यांच्या बोलण्यातला राग आणि वेदना उपस्थितांना स्पष्ट जाणवत होते. या सगळ्या गदारोळात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, अनिल नवगणे, अरुण चाळके, अ‍ॅड. मनोजकुमार शिंदे आणि अनेक कार्यकर्ते शांतपणे परिस्थिती पाहत होते. कोलाडच्या राजकारणात तटकरे घराण्याचा दीर्घकाळ प्रभाव असून, त्याविरुद्ध उघड आक्रमकता हे दुर्मिळ दृश्य. त्या पार्श्वभूमीवर या सभेने निर्माण केलेला ताण अधिक जाणवणारा होता. लोकांमध्ये प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या होत्या. काहीजण “हवेच होते असं भाषण” म्हणत पुढे सरकले; तर काही वयोवृद्ध नागरिकांनी वातावरणातील कडवटपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. “राजकारणात वाद असतात, पण इतकी कटुता पहिल्यांदाच दिसतेय,” असं एका दुकानदारानं हलक्या आवाजात म्हटलं. या संपूर्ण घटनेचा प्रभाव पुढच्या काही दिवसांत कसा उमटतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण कोलाड, रोहा आणि आसपासच्या तालुक्यातील राजकारणात तटकरे हे एक प्रभावी केंद्रबिंदू आहेत, तर शिंदे गटाचे प्रमुख नेते या प्रदेशात जमीन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दोन मोठ्या गटांमधील असा उघड संघर्ष स्थानिक निवडणुकांवर आणि संघटनांच्या संतुलनावर खोल परिणाम करू शकतो. कोलाडच्या या कार्यक्रमानं दाखवून दिलं की लोकशाहीतील राजकीय उकळणं कधी कधी एका छोट्या चौकातून संपूर्ण तालुक्याच्या चर्चेचा विषय बनतं. व्यासपीठावरील जोरदार भाषणांच्या मागे स्थानिक इतिहास, जुनी नाती, तुटलेली समीकरणं आणि बदलत्या पिढीचं प्रतिबिंब दडलेलं असतं. कोलाड नाक्याच्या दुपारी उभं राहिलं ते केवळ राजकीय प्रदर्शन नव्हतं—ते होतं रायगडच्या अंतर्गत राजकारणातील बदलत्या शक्तिसमीकरणाचं सूचक दृश्य.

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल Read More »

रायगडमध्ये महायुतीत फूट: भाजप–राष्ट्रवादी युतीसमोर शिवसेना एकाकी

पेन | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय पटावर गेल्या दोन दिवसांत एकाएकी निर्माण झालेल्या घडामोडींनी आगामी नगरपालिकांच्या निवडणुकीचं गणित पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. महायुतीचा पारंपरिक चेहरा मानला गेलेला रायगड आता दोन भागांत विभागलेला दिसतो आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी महाड, पेन आणि पनवेल येथे संयुक्त उमेदवारासह निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केल्यानंतर, शिवसेना (शिंदे गट) एकाकी राहिली आहे. या विभाजनाने स्थानिक राजकारणात नव्या तणावाची पालवी फोडली असून, युतीच्या घडामोडीतही धूसरपणा निर्माण झाला आहे. पेन शहरात रस्त्यावर उतरून चर्चा करणारे नागरिकही या नव्या समीकरणाकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहत होते. गल्लोगल्ली उमेदवारांच्या पोस्टर्सवर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे संयुक्त चेहरे उठून दिसत होते, तर त्याच वेळी शिवसेनेचे स्वतंत्र पोस्टर्स एकाकी लढाईची चाहूल देत होते. स्थानिक चहाच्या टपरीवर बसलेल्या काही तरुणांनी सांगितलं, “येथे नेहमी युतीचे वातावरण असायचे. पण यावेळी भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र आले, आणि शिवसेना वेगळी झाली. मैदान तंग होणार हे नक्की.” महाडमध्ये कामकाजाचं स्वरूप जरा वेगळं होतं. येथे भाजप–राष्ट्रवादी युतीने सार्वजनिक रॅल्या, प्रभागांमधील सूक्ष्म बैठका आणि संयुक्त प्रचारयोजना अशा सुसंगत हालचाली करून आपली तयारी दाखवली. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नगरपालिकांपैकी असलेल्या महाडमध्ये ही गठीत ताकद दिसण्याइतकी ठळक होती. दुसऱ्या बाजूला, शिवसेना मात्र काही ठिकाणी अपुऱ्या तयारीत आणि विस्कळीत संदेशांनी दृश्यात येत होती. कार्यकर्त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले तरी मोठ्या संघटनेच्या आधाराशिवाय ही स्पर्धा अधिक कठीण ठरणार, हे स्थानिक नेत्यांच्या चेहऱ्यावरूनच दिसत होतं. पनवेलमध्ये या तिघांच्या समीकरणाला आणखी वेगळा आकार मिळाला. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे, भाजप–राष्ट्रवादी युतीला संघटनात्मक फायदा होता. त्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठका, विकासाच्या आश्वासनांची एकसंध मांडणी आणि प्रभागांतील आकडेवारीचा काटेकोर अभ्यास—या सगळ्यांनी त्यांचा आत्मविश्वास आणखी दृढ केला होता. युतीच्या नेत्यांचा ठाम दावा होता की “एकत्र आल्याने मतभेद नष्ट, आणि लढाई आता निव्वळ विकासावर.” त्यांच्याच भाषणांतून पुढे आलेली एकसंध लय मतदारांनाही जाणवत होती. शिवसेना (शिंदे गट) मात्र या तिन्ही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याच्या तयारीत होती. त्यांच्या तंबूत उमेदवारांची हालचाल, प्रभागनिहाय प्रचाराची आखणी आणि काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा उत्साहही दिसत होता; पण त्याच वेळी लोकांच्या चर्चांमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत होता—एकट्याने लढताना शिवसेना कितपत स्पर्धा करू शकेल? पनवेलमधील एका दुकानदाराने हळू आवाजात सांगितलं, “पूर्वी दोघांत विभागणी झाली नव्हती; आता मात्र मैदानात तीन बाजू झाल्या आहेत. मतदारांचं मन जिंकणं यावेळी कठीण आहे.” या नव्या घडामोडीमागे हितसंबंधांचं मूळ राजकारणही दडलेलं आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पदांवर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव वाढवण्याची योजना भाजप–राष्ट्रवादीने बराच काळ आखली होती. दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रशासनातील पदोन्नती, निधीवाटप आणि ग्रामीण–नागरी विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत केलं. त्यामुळे या युतीला निवडणुकीतही नैसर्गिक वाढ झाली. शिवसेनेच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी या युतीविषयी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्यांच्या हातात पर्याय फारसा नव्हता. या फुटीनं स्थानिक राजकारणात चढाओढ, तणाव आणि नवी उत्सुकता निर्माण केली आहे. काही प्रभागांत शिवसेनेला सहानुभूती मिळेल असं मतही लोक मांडत आहेत. काही ठिकाणी भाजप–राष्ट्रवादीच्या एकत्रित ताकदीला रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अनौपचारिक आघाड्याही आकार घेत आहेत. ज्या गल्लींमध्ये पक्षांची स्पर्धा जिवंत असते, तिथे या फुटीचं प्रतिबिंब आणखी तीव्रतेनं जाणवत आहे. आगामी दिवसांत प्रचाराचा वेग वाढेल, मतदार संपर्क मोहिमा गती घेतील आणि प्रत्येक नगरपालिकेत वातावरण आणखीच तापेल. या स्थानिक लढतींचा निकाल केवळ जागा कोण जिंकतंय यावर थांबणार नाही; तर महायुतीतील भविष्यातील समीकरणांनाही तो मोठा आकार देऊ शकतो. कोण एकसंघ राहील आणि कोण फुटेल—हा प्रश्न आता एक साधा राजकीय प्रश्न राहिलेला नाही, तर रायगडच्या प्रत्येक नगरपालिकेच्या मनात फिरणारा विचार बनला आहे.

रायगडमध्ये महायुतीत फूट: भाजप–राष्ट्रवादी युतीसमोर शिवसेना एकाकी Read More »

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर अलिबाग | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून एक वेगळाच उत्साह आणि हलकल्लोळ पाहायला मिळत आहे. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दहा नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया १७ नोव्हेंबरला संपली आणि अंतिम दिवशी जिल्ह्यातील जवळपास सर्व प्रमुख पक्षांनी आपल्या शक्तिप्रदर्शनाची उधळण केली. नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण १३ उमेदवारांनी, तर नगरसेवक पदांसाठी तब्बल १४० उमेदवारांनी अर्ज दाखल करून या लोकशाही स्पर्धेला रंगत आणली. अलिबाग, पेण, उरण, कर्जत, खोपोली, माथेरान, रोहा, श्रीवर्धन, मुरुड आणि महाड — या दहा नगरपालिकांमधील रस्त्यांवर सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळलेली होती. स्थानिक मैदानांपासून तहसील कार्यालयांपर्यंत वाहनांचे तांडे, पक्षांच्या झेंड्यांनी सजलेले रस्ते आणि वाजतगाजत निघालेल्या रॅल्या — अशा वातावरणात नागरिकही उत्सुकतेने उमेदवारीच्या हालचाली निरखत होते. कोण कुठे उभं राहत आहे, कोणते नवीन चेहरे समोर येणार, कोणाचे गटबाजीचे नवे धागे गुंफले जाणार—याची चर्चा गावोगावी सुरू होती. या वर्षी अर्ज भरण्याची पद्धत ऑनलाईन-ऑफलाईन दोन्ही मार्गांनी खुली असल्याने अनेक तरुण उमेदवारांना नवीन संधी निर्माण झाली. सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत सुरू असणाऱ्या प्रक्रियेत उमेदवारांच्या शिस्तबद्ध हालचालींमागे स्थानिक निवडणूक विभागाची तयारीही तितकीच दृढ होती. अर्ज पडताळणीसाठी उभे असलेले अधिकारी, त्यांच्याभोवती फिरणारे कार्यकर्ते आणि बाहेर वाट पाहणाऱ्या परिवारातील सदस्यांसोबतचा हलक्या तणावाचा संवाद — या क्षणांनी लोकशाही प्रक्रियेचा मानवी पैलू अधिक स्पष्ट केला. महाड, उरण, खोपोली आणि पेण या नगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाल्याने येथील स्पर्धा सर्वाधिक तीव्र असेल, असा अंदाज आधीच व्यक्त केला जात होता. प्रत्येक जागेसाठी बहुपक्षीयच नव्हे, तर गटबाजीवर आधारित उमेदवारीही दिसली. स्थानिक नेतृत्वासोबत काही नव्या चेहऱ्यांनी स्वतःची उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. बाजूला उभे राहून उमेदवारीच्या चर्चेत मग्न असलेल्या एका दुकानदाराने सांगितलं, “यंदा नगरसेवकांच्या निवडणुकीत चेहरे वेगळे दिसतायत. पिढी बदलतेय बहुतेक.” साध्या शब्दांत सांगितलेलं हे निरीक्षण बदलत्या राजकीय वातावरणाकडे सूचक निर्देश करत होतं. दुसरीकडे, शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी केलेलं शक्तिप्रदर्शनही बघण्यासारखं होतं. काही ठिकाणी पक्षांची वेगवेगळी रॅली एकमेकांना ओलांडून गेली; काही ठिकाणी एकाच गल्लीत दोन पक्षांचे पोस्टर एकमेकांसमोर उभे होते. नागरिक मात्र या दृश्यांकडे हलक्या हसतमुखानं पाहत, “हे सर्व निवडणूक येते म्हणूनच,” म्हणत पुढे सरकत होते. लोकांनी आपापल्या समस्या उमेदवारांपर्यंत पोहचाव्यात, यासाठीही वातावरणात एक वेगळीच हालचाल जाणवत होती. महाडच्या एका वयोवृद्ध महिलेनं सांगितलं, “ते सगळे येतात घरी, नमस्कार करतात, विचारतात. मत देणं आमचं काम, पण पुढे पाणी, रस्ता, मंदिरे, बाजार—या सगळ्यांचं काम त्यांनी करायलाच पाहिजे.” निवडणुकीच्या प्रत्येक फेरीत उमटणाऱ्या या अपेक्षा उमेदवारांसाठीही मोठं आव्हान बनतात. उरण आणि खोपोलीत मात्र औद्योगिक प्रश्न आणि रोजंदारीच्या चर्चांनी उमेदवारीला वेगळाच रंग दिला होता. काही तरुणांनी खुलेपणानं सांगितलं की यावेळी ते काम करणाऱ्या उमेदवारांनाच मत देतील. शेकाप व राष्ट्रवादीच्या काही गटांमध्ये झालेल्या अंतर्गत चर्चांनी पक्षांतर्गत ताणतणावही उघड केला. पण त्याचवेळी भाजप व महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही एकत्र बसून रणनीती आखली, याचा प्रत्यय त्यांच्याच शक्तिप्रदर्शनातून आला. २ डिसेंबरच्या मतदानाच्या दिशेनं आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित झालं आहे. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांची मोहिम सुरु होईल, रस्त्यारस्त्यावर प्रचार गती पकडेल, आणि प्रत्येक नगरपालिकेत नागरी प्रश्नांची यादी निघेल—या सर्व प्रक्रियेला येत्या काही दिवसांत अधिक वेग येईल. ३ डिसेंबरला होणारी मतमोजणी या दहा नगरपालिकांच्या राजकीय समतोलाला नवं रूप देईल, आणि कोणत्या शहरात कोणाचं वर्चस्व उभं राहतं—हेच नागरिकांनाही उत्कंठेनं पाहावसं वाटतं आहे. या संपूर्ण घडामोडीत लोकशाहीचं मूलभूत स्वरूप दिसून येतं—माणसं, त्यांचं जीवन, त्यांची अपेक्षा आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी धडपडणारे उमेदवार. रस्त्यांवरील रंगत, गल्लीतील चर्चा आणि हरघडी घुमणारे पक्षांचे नारे—सगळं काही सांगून जातं की स्थानिक निवडणुका कधीही फक्त आकडे नसतात; त्या एखाद्या परिसराच्या मनाची ओळख जपणाऱ्या कथा असतात.

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर Read More »