आंतरराष्ट्रीय

गाझा, 11 ऑगस्ट 2025: गाझातील युद्धविराम मार्च 2025 मध्ये कोसळल्यानंतर, ऑगस्टमध्ये भूकबळी आणि मानवतावादी संकट गंभीर बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गाझात अकालाची चेतावणी दिली आहे, तर भारताने शांततेसाठी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला आहे. इस्रायलच्या 22-महिन्यांच्या हल्ल्यांमुळे गाझामध्ये 57,000 हून अधिक पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत, ज्यापैकी बहुसंख्य महिला आणि मुले आहेत, असे aljazeera.com च्या अहवालात म्हटले आहे. “मानवतावादी मदत रोखली जात आहे. परिस्थिती असह्य आहे,” असे संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ्स यांनी सांगितले. जुलै 2025 मध्ये गाझात अन्न पुरवठ्यासाठी हवाई मार्गाने मदत पाठवली गेली, पण ती अपुरी ठरली आहे. भारताने गाझातील संकटावर चिंता व्यक्त केली आहे. “आम्ही दोन्ही बाजूंना शांततेचे आवाहन करतो,” असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या न्यूयॉर्कमधील परिषदेत दोन-राज्य समाधानाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये गाझा आणि वेस्ट बँक एका स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याचा भाग असतील. हुनर टाइम्सच्या अहवालानुसार, गाझातील 70% पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक कार्यकर्त्यांनी #GazaStarving मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर चर्चा तीव्र झाली आहे. “आम्हाला अन्न आणि औषधे हवी आहेत, बॉम्ब नाहीत,” असे गाझातील रहिवासी अहमद हसन यांनी अल जझीराला सांगितले. इस्रायलने युद्धविरामासाठी हमासने सर्व ओलिस मुक्त करावेत, अशी मागणी केली आहे. “हमासने शरण यावे,” असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले. मात्र, हमासने इस्रायलच्या अटी नाकारल्या आहेत, ज्यामुळे युद्धविरामाच्या चर्चा थांबल्या आहेत.

वॉशिंग्टन, 11 ऑगस्ट 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्च 2025 मध्ये कॅनडा आणि मेक्सिकोवर 25% आणि चीनवर 10% टॅरिफ लादले, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढली आहे. याचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी या टॅरिफची घोषणा “अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण” करण्यासाठी केली. “परदेशी आयात आमच्या उद्योगांना नष्ट करत आहे,” असे ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमधील पत्रकार परिषदेत सांगितले. abcnews.go.com च्या अहवालानुसार, या टॅरिफमुळे कॅनडा आणि मेक्सिकोतील वाहन उद्योग आणि चीनमधील तंत्रज्ञान निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल. भारतासाठी हा निर्णय चिंतेचा आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) नुसार, भारताची अमेरिकेला होणारी कापड, औषध आणि तंत्रज्ञान निर्यात 15% ने कमी होऊ शकते. “टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढेल,” असे FIEO चे अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी सांगितले. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय व्यापारी याला “जागतिक व्यापार युद्ध” म्हणत आहेत. चीनने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “आम्ही प्रत्युत्तर देऊ,” असे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सांगितले. कॅनडा आणि मेक्सिकोनेही WTO मध्ये तक्रार दाखल करण्याची तयारी केली आहे. politico.com च्या अहवालानुसार, या टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर ताण येऊ शकतो. भारताने यावर सावध भूमिका घेतली आहे. “आम्ही अमेरिका आणि इतर देशांशी चर्चा करत आहोत,” असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत सांगितले. तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताला यातून संधी मिळू शकते, जर तो युरोप आणि आशियाई बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करेल.