पुस्तक समीक्षा

“स्वर्ग” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काश्मीरची दुसरी बाजू काय आहे? This World Below Zero Fahrenheit वाचताना हा प्रश्न सतत डोक्यात राहतो. ऑगस्ट 2019 मध्ये अनुच्छेद 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये जे बदल घडले, ते केवळ राजकीय नव्हते, तर मानवी आयुष्याच्या प्रत्येक पैलूत पोहोचणारे होते. Suhas Munshi यांनी या पुस्तकातून त्या बदलांचा प्रामाणिक, जिवंत आणि वेधक आलेख उभा केला आहे. Suhas Munshi हे अनुभवी पत्रकार असून काश्मीरमधील सामाजिक-राजकीय घडामोडींवर दीर्घकाळ लेखन करत आहेत. Hindustan Times, Outlook यांसारख्या माध्यमांत त्यांनी काम केलं असून, त्यांचा दृष्टिकोन हा स्थानिक वास्तवाशी जोडलेला आहे. This World Below Zero Fahrenheit या पुस्तकातून त्यांनी काश्मीरची वेदना, विरोध, आणि अदृश्य राहिलेली मानवी कहाणी यांना शब्द दिले आहेत. Munshi यांची ताकद म्हणजे ते घटनांकडे केवळ अहवाल म्हणून पाहत नाहीत, तर त्या घटनांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या व्यक्तींशी संवाद साधून त्यांना आवाज देतात. This World Below Zero Fahrenheit हे नॉनफिक्शन / समाज-राजकीय निबंध / ट्रॅव्हलोग या प्रकारातलं पुस्तक आहे. 2021 मध्ये Penguin India ने प्रकाशित केलेलं हे पुस्तक काश्मीरमधल्या 5 ऑगस्ट 2019 नंतरच्या घडामोडींचं दस्तऐवजीकरण आहे. Munshi पुस्तकात “लोकांच्या नजरेतून” काश्मीर दाखवतात. गावे, लहान वस्ती, श्रीनगरसारखी शहरे — या सगळीकडे फिरताना ते लोकांशी बोलतात. एखाद्या शेतकऱ्याच्या दैनंदिन संघर्षात त्यांना “राजकारण” सापडतं. एखाद्या कवीच्या जळालेल्या घरातून त्यांना “इतिहासाची राख” दिसते. कवी Madhosh Balhami यांच्या घराच्या आगीत जळालेल्या ग्रंथालयाचं वर्णन हे पुस्तकातील सर्वात हृदयस्पर्शी प्रसंगांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर, Bakarwal समुदायाच्या जगण्यातील भटकंती आणि असुरक्षितता ही कहाणी केवळ समाजशास्त्र नव्हे तर अस्तित्वाचा प्रश्न बनते. Munshi यांचा हेतू घटना मोजणं नाही, तर त्या घटनांचा मानवी स्पंदनाशी असलेला संबंध दाखवणं आहे. “स्वर्ग” म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या भूमीत वास्तवात किती वेदना, किती संघर्ष आणि किती आवाज दाबून ठेवले गेले आहेत — हे वाचकाला सतत जाणवत राहतं. हे पुस्तक फक्त राजकीय विश्लेषण नाही, तर ते मानवी कथांचा संग्रह आहे. प्रत्येक अध्याय वेगळ्या व्यक्तिरेखेभोवती फिरतो — शेतकरी, कवी, गावकरी, विद्यार्थ्यांचा गट किंवा अल्पसंख्यांक समाज. एकत्रितपणे हे सर्व अध्याय एका मोठ्या, वेदनादायी पण अत्यावश्यक चित्राला आकार देतात. पुस्तक 5 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू होतं. अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतरच्या वातावरणात काश्मीरमध्ये शांततेपेक्षा अधिक गडद शांतता पसरलेली होती. लेखक गावे-शहरे फिरून लोकांच्या कथा गोळा करतो. प्रत्येक अध्याय वेगळी दृष्टी देतो: एखाद्या शेतकऱ्याचं हतबल आयुष्य, कवीचं जळालेलं घर, तरुणांच्या स्वप्नांवर पडलेली सावली. ही कथा एखाद्या सततच्या प्रवासासारखी आहे — ज्यात भूगोल, राजकारण, इतिहास आणि मानवी भावना एकत्र मिसळून नवं वास्तव उभं होतं. भाषा शैली: सरळ, भावनिक आणि संवादात्मक — पत्रकारितेची स्पष्टता आणि साहित्यिकता एकत्र मिसळते. जिवंत उदाहरणं: जळालेलं ग्रंथालय, प्रवासात भेटलेले कुटुंब, Bakarwal समाजाचा संघर्ष. दृश्यात्मक वर्णन: हिमाच्छादित डोंगर, धुक्यातलं श्रीनगर, ओस पडलेली गावं — वर्णन वाचकाच्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं. मानवी केंद्रबिंदू: राजकारण हा केवळ पार्श्वभूमी आहे; मूळ कथानक हे माणसांचं आयुष्य आहे. कमकुवत बाजू काही वाचकांना पुस्तकाचा प्रवाह विस्कळीत वाटू शकतो, कारण प्रत्येक अध्याय वेगळ्या व्यक्तिरेखेत गुंतलेला आहे. धोरणात्मक विश्लेषण किंवा आकडेवारी शोधणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक अपुरं ठरू शकतं — हे अनुभवप्रधान आहे. काही घटना खूप थोडक्यात आटोपतात, ज्यामुळे अधिक खोलवर जाण्याची अपेक्षा पूर्ण होत नाही. समीक्षात्मक दृष्टिकोन This World Below Zero Fahrenheit हे पुस्तक काश्मीरच्या बदलत्या वास्तवाला मानवी रूप देतं. पत्रकार म्हणून Munshi यांनी घटनेच्या थरांना एकामागून एक उलगडलं आहे, पण त्यांचा फोकस आहे “लोकांवर” — शासनावर नव्हे. या पुस्तकाची ताकद म्हणजे ते वाचकाला अस्वस्थ करतं. “स्वर्ग” म्हणून विकली जाणारी जागा वास्तवात किती संघर्षांनी व्यापलेली आहे हे समजल्यावर आपण प्रश्न विचारायला लागतो — काय खरं आहे? काय झाकलं गेलं आहे? Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक विशेष महत्त्वाचं आहे, कारण काश्मीरची ही कहाणी केवळ काश्मीरपुरती नाही. प्रत्येक समाजात अशी विस्मृती, संघर्ष आणि शांततेत दडलेली वेदना असते. Munshi यांचं लेखन त्या वेदनेला आवाज देतं. निष्कर्ष (५०–७० शब्द) This World Below Zero Fahrenheit हे पुस्तक केवळ प्रवासवर्णन नाही, तर मानवी संघर्षांचा आरसा आहे. हे दाखवते की राजकारण निर्णय घेतं, पण त्याची किंमत लोक देतात. “जमीन विसरली तरी लोकांची व्यथा कायम राहते.”“इतिहास जळून गेला तरी राखेतून आवाज उठतोच.”

पुस्तकाचं नाव: The Elements of Journalism (4th ed.)लेखक: Bill Kovach & Tom Rosenstielप्रकाशक: Penguin Random House / Crown (2021, Revised & Updated Edition) “पत्रकारितेचं पहिलं कर्तव्य सत्याशी आहे का, की फक्त बातमी पोहोचवणं?” — हा प्रश्न The Elements of Journalism वाचताना डोक्यात घर करतो. Kovach आणि Rosenstiel यांनी या पुस्तकातून पत्रकारितेच्या मूळ तत्त्वांना नवा जीव दिला आहे. फेक न्यूज, मीडिया अविश्वास आणि डिजिटल गोंधळाच्या काळात पत्रकारितेचा कणा कसा मजबूत ठेवायचा, हे या ग्रंथात स्पष्टपणे मांडलं आहे. हे पुस्तक पत्रकारांसोबतच प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे, कारण “माहिती” हीच लोकशाहीची खरी हवा आहे. Bill Kovach हे अमेरिकन पत्रकारितेतील एक महत्त्वाचे नाव. The Atlanta Journal-Constitution आणि The New York Times मध्ये काम केल्यानंतर ते Nieman Foundation for Journalism (Harvard) चे क्युरेटर झाले. Tom Rosenstiel हे मीडिया आलोचक, संशोधक आणि American Press Institute चे माजी संचालक आहेत. त्यांनी Project for Excellence in Journalism ची स्थापना करून मीडिया अभ्यासाला नवा आयाम दिला.2001 मध्ये या दोघांनी The Elements of Journalism हे पुस्तक लिहिलं. त्यानंतर 2007, 2013 आणि 2021 मध्ये त्याच्या सुधारित आवृत्त्या आल्या. 4th Edition मध्ये डिजिटल युगातील नवनवीन आव्हानांचा समावेश आहे, ज्यामुळे हा ग्रंथ आजही पत्रकारितेचा मानक संदर्भग्रंथ मानला जातो. The Elements of Journalism हे नॉनफिक्शन / मीडिया सिद्धांत या प्रकारातलं एक क्लासिक पुस्तक आहे. 2021 मधील 4th Edition मध्ये लेखकांनी मूळ तत्त्वांवर नव्याने प्रकाश टाकला आहे. या पुस्तकात “पत्रकारितेची मूलभूत घटकं” (elements) मांडली आहेत. ती केवळ नियम नाहीत, तर दायित्वं, मूल्यं, आणि नागरिकांसमोरील जबाबदाऱ्या आहेत. या तत्त्वांचा पाया Committee of Concerned Journalists च्या अभ्यास, कार्यशाळा आणि चर्चांवर आहे. 4th Edition मध्ये विशेष भर दिला आहे — डिजिटल माध्यमं आणि सोशल मीडिया यांनी निर्माण केलेल्या आव्हानांवर, फेक न्यूज आणि षडयंत्र सिद्धांतांच्या प्रसारावर, मीडिया अर्थशास्त्र बदलण्याच्या गरजेवर, अल्गोरिदम्स व “echo chambers” मुळे वाढलेल्या धोक्यांवर. लेखक स्पष्ट करतात की पत्रकारितेचं पहिलं कर्तव्य सत्याशी आहे — पण हे “अंतिम सत्य” नव्हे, तर तपासणी, संदर्भ, पुरावे यांच्या प्रक्रियेवर उभं असलेलं सत्य आहे. दुसरं तत्त्व म्हणजे पत्रकारितेची पहिली निष्ठा नागरिकांशी असावी. सत्ता, जाहिरातदार किंवा मालक यांच्यापेक्षा लोकांचा हक्क प्राधान्यक्रमावर असायला हवा. याशिवाय, पत्रकारांनी स्वातंत्र्य जपावं, सत्तेवर लक्ष ठेवावं (monitoring power), लोकांना संवादासाठी व्यासपीठ द्यावं, आणि महत्त्वाच्या गोष्टींना रोचक पद्धतीने सादर करावं — अशी अनेक तत्त्वं लेखकांनी उदाहरणांसह स्पष्ट केली आहेत. या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची सर्वसमावेशकता. अमेरिकन मीडिया संदर्भ असले तरी, भारतासारख्या लोकशाहीतही ही तत्त्वं तितकीच लागू पडतात. हे पुस्तक सांगतं — “मीडिया म्हणजे फक्त व्यवसाय नाही; तो लोकशाही टिकवण्याचं साधन आहे.” कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप (१५०–२०० शब्द) पुस्तकात ठराविक कथानक नसून पत्रकारितेच्या तत्त्वांचा क्रमशः अभ्यास आहे. प्रत्येक तत्त्व — सत्य, नागरिकांशी निष्ठा, स्वायत्तता, सत्तेवर लक्ष ठेवणं, लोकांना संवाद देणं, इत्यादी — स्वतंत्र प्रकरणांत उलगडलेलं आहे. उदाहरणार्थ, “Journalism’s first obligation is to the truth” या तत्त्वावर लेखक स्पष्ट करतात की सत्य म्हणजे एक प्रक्रिया आहे — तथ्यांची तपासणी, स्रोतांचा अभ्यास आणि संदर्भांची मांडणी.“Loyalty to citizens” म्हणजे पत्रकारितेचा अंतिम हिशेब लोकांकडे असावा, राजकीय दबाव किंवा आर्थिक हितसंबंधांकडे नाही. डिजिटल युगातील आव्हानं — ट्रेंडिंग विषयांचा दबाव, misinformation, मीडिया अविश्वास — या संदर्भात पुस्तक अधिक प्रासंगिक ठरतं. भाषाशैली: स्पष्ट, संवादात्मक, आणि सर्वांना समजणारी. कथनाची ताकद: पत्रकारितेच्या तत्त्वांना फक्त सांगितलं नाही, तर उदाहरणं, केस स्टडीज आणि मीडिया अनुभवातून स्पष्ट केलं. प्रभावी विचार: “सत्य म्हणजे प्रक्रिया” ही संकल्पना वाचकाला खोलवर भिडते. वेगळेपणा: पारंपरिक पत्रकारितेवर आधारित असूनही, 4th Edition मध्ये डिजिटल युगातील नवीन आव्हानं समाविष्ट केली आहेत — यामुळे पुस्तक अधिक अद्ययावत आणि सुसंगत आहे. काही भाग सर्वसामान्य वाचकांसाठी तांत्रिक वाटू शकतात — विशेषतः मीडिया अर्थशास्त्र, अल्गोरिदम्स किंवा डेटा विश्लेषणाशी संबंधित. पुस्तकातील अनेक उदाहरणं अमेरिकन मीडिया संदर्भातील असल्यामुळे भारतीय वाचकाला थेट साम्य कधी कमी वाटू शकतं. याशिवाय, तत्त्वांची चर्चा उत्कृष्ट असली तरी, त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी यावर ठोस मार्गदर्शन कमी आहे. त्यामुळे पत्रकारितेतील नवशिक्यांसाठी पुस्तक एक सिद्धांतग्रंथ जास्त वाटू शकतो. The Elements of Journalism हे पुस्तक आजच्या काळात पत्रकारितेचं संविधान मानावं असं आहे. 21व्या शतकातील मोठं संकट म्हणजे “मीडिया अविश्वास”. लोकांना बातम्या खऱ्या आहेत की खोट्या — हे समजेनासं झालंय. अशा परिस्थितीत Kovach आणि Rosenstiel यांचा ग्रंथ पत्रकारितेच्या मूलभूत मूल्यांना पुन्हा अधोरेखित करतो. त्यांच्या मते पत्रकारितेचं पहिलं दायित्व सत्याशी आहे, दुसरं नागरिकांशी, आणि तिसरं स्वातंत्र्याशी. हे तत्त्व केवळ पत्रकारांसाठीच नाहीत, तर नागरिकांसाठीही आहेत — कारण नागरिकांनीही मीडिया कशाप्रकारे कार्य करावा याबाबत अपेक्षा ठेवायला हव्यात. भारतातील परिस्थितीत हे पुस्तक अधिकच महत्त्वाचं वाटतं. इथे मीडिया घराण्यांवर राजकीय दबाव, मालकी हक्काचे प्रश्न, TRP स्पर्धा, आणि डिजिटल misinformation यांचा मारा सुरू आहे. Konkandhara सारख्या प्रादेशिक प्लॅटफॉर्मसाठी हे तत्त्वं मार्गदर्शक आहेत. ते सांगतात — “पत्रकारिता म्हणजे सत्तेची चापलुसी नव्हे, तर लोकांची जबाबदारी आहे.” हे पुस्तक पत्रकारितेच्या पायाभूत संकल्पना समजावून सांगतं आणि त्यांना आजच्या डिजिटल, ध्रुवीकरण झालेल्या काळात अधिक मजबूत करण्याचं आवाहन करतं. The Elements of Journalism (4th ed.) हे पुस्तक पत्रकार, मीडिया अभ्यासक, विद्यार्थी आणि सजग नागरिकांसाठी अपरिहार्य आहे. ते सांगतं — “पत्रकारितेची सुरुवात सत्याने होते, आणि शेवट नागरिकांच्या जबाबदारीवर.”“फेक न्यूजच्या जगात तत्त्वं हेच पत्रकारितेचे खरे अँकर आहेत.”

पुस्तकाचं नाव: सायंटिस्ट खोपडीलेखक: डॉ. नितीन हांडेप्रकाशक: New Era Publishing House “त्या हुशार मुलाला ‘सायंटिस्ट खोपडी’ म्हणायचं का?” — हा प्रश्न डॉ. नितीन हांडे यांच्या सायंटिस्ट खोपडी या पुस्तकाने वाचकाला भिडतो. शाळेत विज्ञानाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहणाऱ्या मुलांना मिळणारी ही उपाधी कधी संधी तर कधी कलंक ठरते. हांडे यांनी या पुस्तकातून त्या जिज्ञासू डोक्यांचा प्रवास सांगितला आहे — प्रश्न विचारणं, अपयश पचवणं आणि शोध घेणं हीच खरी वैज्ञानिक वृत्ती आहे, असा संदेश हे पुस्तक देतं. डॉ. नितीन हांडे हे विज्ञानप्रेमी लेखक, अभ्यासक आणि प्रेरणादायी वक्ते आहेत. त्यांच्या लिखाणात विज्ञान, सामाजिक संदर्भ आणि प्रेरणा यांची सांगड दिसते. सायंटिस्ट खोपडी: बेलपासून ते नोबेलपर्यंत हे त्यांचं महत्त्वाचं पुस्तक असून, त्यात जगातील तसेच भारतातील शास्त्रज्ञांच्या जीवनकथा मांडल्या आहेत. त्यांनी फक्त जागतिक दिग्गज शास्त्रज्ञांवर लिहिलं नाही, तर अनेक उपेक्षित भारतीय संशोधकांनाही त्यांच्या लेखनातून स्थान दिलं. त्यांच्या लेखनामुळे मराठी वाचक वर्गाला विज्ञान हा “प्रयोगशाळेतील विषय” नसून “जीवन जगण्याची वृत्ती” आहे, हे समजण्यास मदत होते. सायंटिस्ट खोपडी हे एक लोकप्रिय विज्ञानग्रंथ आहे, ज्याचा उद्देश विज्ञानातील विचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. या पुस्तकाचा उपशीर्षक आहे — बेलपासून ते नोबेलपर्यंत. म्हणजेच, अलेक्झांडर ग्रॅहम बेलपासून ते आधुनिक नोबेल विजेत्यांपर्यंतच्या शास्त्रज्ञांचा प्रवास यात सामावलेला आहे. लेखकाने या प्रवासात विविध शास्त्रज्ञांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटना उलगडल्या आहेत. बालपणातील कुतूहल, अपयशाचा सामना, सामाजिक दबाव, प्रयोगशाळेतील संघर्ष आणि अखेरीस केलेले संशोधन — या सगळ्यांचा धागा वाचकाला प्रेरणा देतो. पुस्तकात बेल, फॅरेडे, टेस्ला, फ्रँकलीन यांसारख्या पाश्चिमात्य शास्त्रज्ञांची माहिती आहेच, पण त्याचबरोबर भारतीय विज्ञानजगताकडेही लेखकाने विशेष लक्ष दिलं आहे. शंकर आबाजी भिसे, नारिंदरसिंह कपानी (फायबर ऑप्टिक्सचे जनक), वसंत खानोलकर यांसारख्या भारतीय शास्त्रज्ञांची कहाणी मराठी वाचकांसाठी महत्त्वाची ठरते. हांडे यांनी विज्ञान केवळ प्रयोगशाळेत मर्यादित नसून, आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग कसा आहे हे सोप्या भाषेत समजावलं आहे. एखादी घरगुती गोष्ट किंवा छोटं निरीक्षणही वैज्ञानिक दृष्टिकोन घडवू शकतं, हे पुस्तक ठसवून सांगतं. लेखकाची शैली कथात्मक आहे — त्यामुळे वाचकाला जड वैज्ञानिक संकल्पना समजून घेण्यात अडचण येत नाही. त्यात प्रयोगांची उदाहरणं, उद्धरणं, आणि संदर्भ वाचकाच्या जिज्ञासेला चालना देतात. शेवटी, पुस्तक वाचकाला एकच संदेश देतं: “खरा सायंटिस्ट तोच, जो प्रश्न विचारायला घाबरत नाही.” हे पुस्तक वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांच्या जीवनकथांचा संग्रह आहे. प्रत्येक प्रकरणात एका शास्त्रज्ञाचा प्रवास — त्याचं बालपण, संघर्ष, शिक्षण, प्रयोग आणि अंतिम यश — मांडलेलं आहे. बेलच्या शोधयात्रेपासून ते टेस्लाच्या संघर्षापर्यंत, आणि भिसे, कपानी, खानोलकर यांसारख्या भारतीय संशोधकांपर्यंत लेखक वाचकाला घेऊन जातो. प्रत्येक शास्त्रज्ञ एकच धडा देतो — “सायंटिस्ट खोपडी” म्हणजे जन्मजात प्रतिभा नव्हे, तर जिज्ञासेची आणि प्रयोगशीलतेची जोड. भाषा शैली: साधी, स्पष्ट आणि प्रेरणादायी. जटिल वैज्ञानिक संकल्पनाही वाचकाला सहज समजतात. कथनशैली: विविध उदाहरणं, किस्से आणि संदर्भ वापरून शास्त्रज्ञांचा प्रवास कथात्मक पद्धतीने उलगडला आहे. प्रभावी विचार: “विज्ञान म्हणजे केवळ प्रयोगशाळा नव्हे, तर प्रश्न विचारण्याची वृत्ती.” वेगळेपणा: प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांसोबत भारतीय संशोधकांची माहिती देणं हे या पुस्तकाचं मोठं योगदान आहे. काही वाचकांना पुस्तकातील स्थानिक शास्त्रज्ञांविषयीची माहिती थोडी अपरिचित वाटू शकते. काही ठिकाणी घटना पटकन सांगितल्या गेल्याने वाचकाला अधिक खोलवर जाण्याची इच्छा राहते. तसेच, आदर्शवादी सूर कधी कधी जास्त ठळक वाटतो — संघर्षाचा मानवी पैलू आणखी विस्ताराने मांडला असता तर अनुभव अधिक प्रभावी झाला असता. सायंटिस्ट खोपडी हे केवळ विज्ञानावरचं पुस्तक नाही, तर विज्ञानाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलणारं पुस्तक आहे. हांडे यांचा उद्देश स्पष्ट आहे — प्रत्येक मुलाच्या डोक्यात दडलेली “सायंटिस्ट खोपडी” शोधून ती जोपासणं. आजच्या काळात, जिथे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान रोज नवनवीन आव्हानं देत आहेत, तिथे हे पुस्तक विशेष सुसंगत आहे. हे वाचून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळते, शिक्षकांना मार्गदर्शन, आणि पालकांना मुलांच्या जिज्ञासेला प्रोत्साहन देण्याची जाणीव. मराठी वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण लोकप्रिय विज्ञान या प्रकारात दर्जेदार लेखन मर्यादित आहे. जागतिक शास्त्रज्ञांच्या कथा तर मिळतात, पण भारतीय संशोधकांची माहिती सहज उपलब्ध नसते. हांडे यांनी या उणीवेची भरपाई केली आहे. सायंटिस्ट खोपडी वाचताना वाचकाला जाणवतं की विज्ञान हा केवळ शास्त्रज्ञांचा क्षेत्र नाही; प्रत्येक प्रश्न विचारणाऱ्या, शंका घेणाऱ्या आणि शोध घेणाऱ्या मनात एक सायंटिस्ट दडलेला आहे. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ माहितीच नाही, तर प्रेरणाही देते. सायंटिस्ट खोपडी हे पुस्तक विज्ञानप्रेमी, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांसाठी उपयुक्त आहे. ते शिकवतं — “खोपडी म्हणजे जन्मजात देणगी नव्हे, तर जिज्ञासेची शिस्त.”“विज्ञान म्हणजे प्रयोगशाळा नाही, तर प्रश्न विचारण्याची वृत्ती.”

पुस्तकाचं नाव: The Accidental Journalistलेखक: वामन सुभा प्रभू (Waman Subha Prabhu)प्रकाशक: साहित्य प्रकाशन / ग्रंथाभिमान (2021) “पत्रकार होणं ही अनेकदा नियोजित निवड नसते — कधी कधी ती एक अनपेक्षित घडामोड असते.” The Accidental Journalist या शीर्षकातच ही जाणीव दडलेली आहे. वामन सुभा प्रभू यांच्या या आत्मकथनात एक आकस्मिक पण समर्पित पत्रकारितेचा प्रवास उलगडतो. गोपनीयता, धैर्य, आणि सत्य शोधण्याची जिद्द — या तीन स्तंभांवर उभं राहिलेलं हे पुस्तक, गोव्यातील समाज-राजकारणाचं आणि पत्रकारितेचं एका प्रत्यक्ष अनुभवातून लिहिलेलं साक्षीदार आहे. वामन सुभा प्रभू हे गोव्याचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक. जवळपास पाच दशकं त्यांनी स्थानिक छापील माध्यमे आणि नंतर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारितेत कारकीर्द घडवली. गोमंतक या वृत्तपत्रातून सुरुवात करताना त्यांनी सामाजिक प्रश्नांपासून ते राजकीय संघर्षांपर्यंत अनेक विषयांवर निर्भीडपणे लिहिलं. त्यांच्या लिखाणात स्थानिकतेचं सूक्ष्म निरीक्षण आणि राष्ट्रीय प्रश्नांची जाण या दोन्हींची सांगड दिसते. The Accidental Journalist हे त्यांचं आत्मकथनात्मक पुस्तक त्यांच्या कारकीर्दीचा, संघर्षांचा आणि अनुभवांचा जिवंत दस्तऐवज आहे. गोव्यातील राजकारण, समाज आणि संस्कृती यांचं ऐतिहासिक संदर्भातलं प्रतिबिंब त्यांच्या लिखाणामुळे वाचकांपुढे स्पष्ट उभं राहतं. The Accidental Journalist हा ग्रंथ आत्मकथनाच्या धाटणीने लिहिलेला असला तरी त्यात केवळ वैयक्तिक आठवणी नाहीत; तो गोव्यातील पत्रकारितेचा, समाजाचा आणि बदलत्या राजकीय-आर्थिक वातावरणाचा आरसा आहे. हे पुस्तक २०२१ मध्ये प्रकाशित झालं असून, पानसंख्या सुमारे २०६ आहे. यात प्रभू यांनी आपला पत्रकारितेतला प्रवास “अनपेक्षित प्रवेश” या रूपकातून सांगितला आहे. सुरुवातीला पत्रकार होण्याचा हेतू नसतानाही प्रसंगांनी आणि परिस्थितींनी त्यांना या व्यवसायात खेचून आणलं. ही कहाणी म्हणजे पत्रकारितेत उतरणाऱ्या अनेक तरुणांच्या भावनांचं प्रतीक आहे. ग्रंथात त्यांनी गोव्याच्या सामाजिक-राजकीय परिदृश्याचं बारकाईने चित्रण केलं आहे. स्वातंत्र्योत्तर गोव्यातील बदल, भाषा आंदोलन, स्थानिक राजकारणातील नाट्यमय उलथापालथ, सांस्कृतिक घडामोडी — हे सर्व प्रसंग त्यांनी स्वतःच्या अनुभवातून वाचकांपुढे ठेवले आहेत. पत्रकारितेतील धोकादायक प्रसंग, सत्ता-विरोधी भूमिका घेताना आलेल्या अडचणी, आणि “पत्रकार म्हणजे फक्त बातमी देणारा नव्हे तर समाजाचा आरसा” हा संदेश पुस्तकातून पुन्हा पुन्हा उमटतो. लेखकाने पत्रकारितेच्या ध्येयधोरणाबद्दल गंभीर विचार मांडले आहेत. बातमी ही वस्तुस्थितीची मांडणी असली तरी तिच्या मागे प्रामाणिकपणा आणि धैर्य आवश्यक आहे, हे ते ठामपणे सांगतात. भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, आणि मीडिया–कॉर्पोरेट संगनमत या मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केला आहे. पुस्तकाचं वेगळेपण म्हणजे त्याची स्थानिकता आणि वैश्विकता. गोव्यातील लहान वाटणारे प्रसंग आणि त्यातील संघर्ष, हे प्रत्यक्षात भारतातील पत्रकारितेच्या व्यापक प्रवासाचं रूपक आहेत. वामन प्रभूंची शैली साधी, प्रामाणिक आणि जिवंत आहे.

१९६२ ची पराभूत आठवण अनेकांसाठी भारत-चीन नात्याची मुख्य कहाणी आहे. पण १९६७ मध्ये नाथू ला-चो ला ह्या हिमालयाच्या कुंडांमध्ये घडलेली घटना तीच प्रतिकूल मानसिकता तोडणारी होती — आणि विजयाची एक वेगळी कहाणी लिहिली. Watershed 1967 हे पुस्तक त्या विसरलेल्या परंतु निर्णायक अध्यायाला उजेडात आणते. लेखक Probal DasGupta यांनी सैन्यदृष्ट्या आणि मानवी कथाकांनी हा प्रसंग पुन्हा जागृत केला आहे — इतिहासात गहाळ झालेल्या त्या जखमेला भरून काढण्याचा आणि यशाचे महत्त्व समजावण्याचा हा प्रयत्न आहे. Probal DasGupta हे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी आणि ओघवान विचारवंत आहेत. लष्करी जीवनानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध व सामरिक धोरणांवर लेखन व संशोधन केले आहे. त्यांच्या लेखनातून स्रोतांशी जवळीक, मैदानातील अनुभव आणि धोरणात्मक तर्क यांची तिन्ही एकत्रित होऊन स्पष्ट झलक मिळते. Watershed 1967 हा त्यांचा सैन्य-इतिहासावरचा ठासदार, पण वाचकाभिमुख प्रयत्न आहे — ज्यात अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, युद्धनकाशे आणि प्राथमिक दस्तऐवजांचा भावनिक व व्यावहारिक वापर दिसतो. Watershed 1967: India’s Forgotten Victory Over China हे इतिहास-सैन्यप्रकारातील नॉनफिक्शन अंश आहे. १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या या ग्रंथात नाथू ला व चो-ला येथे १९६७ मध्ये घडलेल्या सैन्य आदान-प्रदानांचे सखोल विवेचन आहे. लेखकाने या संघर्षाचा आराखडा १९६२ च्या पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवरून सुरू करत, १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचे संदर्भ लागू करून पुढे नेलेला आहे — त्यामुळे वाचकाला त्या काळातील सामरिक, राजकीय आणि मनोवैज्ञानिक वातावरणाची संपूर्ण फळी दिसते. पुस्तक तीन तऱ्हेत विभागलेले आहे: प्रथम — युद्धापूर्वीची राजकीय व सैन्यस्थिती; दुसरे — नाथू ला आणि चो-ला येथील वास्तविक घटना, रणनिती आणि जवळून आलेले अनुभव; तिसरे — संघर्षाचा दीर्घकालीन प्रभाव आणि त्याचा भारताच्या मनोवृत्तीवरील परिणाम. DasGupta यांनी फक्त रणनैतिक सनाचरणं नाही, तर त्या ठिकाणी लढलेल्या सैनिकांची कहाणी, कमांडरांचे निर्णय, आणि हवामान-भूपरिस्थितीचा प्रयोग या सारे पैलू मिसळून मांडले आहेत. पुस्तकात वापरलेले नकाशे, दस्तऐवज आणि प्रत्यक्ष मुलाखतींचे तुकडे वाचकाला त्या काळात उभं करतात — मानहानीचे स्वरूप नाही, तर परिस्थितीशी लढणाऱ्या माणसांचे चेहर्यांचे संवाद यातून उलगडतात. हे पुस्तक केवळ सैन्यप्रेमींपुरते मर्यादित नाही; ते राजकारण-धोरण-इतिहासात रस असलेल्या सामान्य वाचकासाठीही सहज आत्मसात करता येण्यासारखे आहे. लेखकाची भाषा तणलेली, पण स्पष्ट आहे; तांत्रिक भाग आवश्यकतेनुसार दिलेले आहेत आणि भावनात्मक प्रवाह कायम राखणारा आहे. शिकवण यथार्थ आणि लख्ख आहे — १९६७ चा विजय म्हणजे फक्त तरुण सैनिकांचा पराक्रम नव्हे, तर राष्ट्राच्या मनोबलाचा पुनरुत्थानच होता. प्रारंभ १९६२ नंतर भारताच्या संरक्षणयोग्यतेच्या पुनर्गठनेच्या अवस्थेत होतो — साधने वाढवणे, प्रशिक्षणे घट्ट करणे आणि सीमावर्ती तैनाती वाढवणे. नाथू ला व चो-ला ह्या घाटीवर छोट्या पातळीत सुरू झालेल्या तणावांनी १९६७ मध्ये विस्फोटक रूप धारण केले. पुस्तकात त्याच विस्फोटाचे तांत्रिक कारण, रणनिती, आणि युद्धातील क्षणचित्रे घेऊन वाचकाला न घाबरता समोर ठेवले आहे. नाथू ला मध्ये भारताने चिनी ताकदींना रोखले तर चो-ला मध्ये सखोल प्रत्युत्तर दिले — आणि त्या प्रत्युत्तराचा भौगोलिक तसेच मनोवैज्ञानिक परिणाम मोठा ठरला. लेखक दाखवतो की हा विजय केवळ स्फोटक स्ट्राइक नव्हता; तो भारताच्या आत्मविश्वासाला मिळालेला ऐतिहासिक टोकटीन होता — कारण १९६२ नंतर देशाच्या धोरणात आणि सैन्य-योजनेत मोठे बदल झाले होते. नवीन इतिहास उजेडात आणणे: १९६७ चे प्रसंग बहुतेक चर्चेत राहिले नाहीत; DasGupta यांनी ते पुन्हा इतिहासात आणले. माइक्रो-नॅरेटिव्हसह मॅक्रो-दर्शना: सेनादलातील वैयक्तिक किस्से रणनैतिक विश्लेषणाशी मिळवले गेले आहेत — त्यामुळे वाचकाला दोन्ही स्तरांचा अनुभव मिळतो. रणनैतिक आणि भौगोलिक विवेचन: हिमालयातील भूपरिस्थितीचा लढाईवरचा प्रभाव, उंचीचा फायदा, आणि पुरवठा-रेखांचा खेळ या सर्वांचा जिवंत वर्णन आहे. स्रोत-आधारित लेखन: प्राथमिक दस्तऐवज, नकाशे आणि प्रत्यक्ष मुलाखती यांचा वापर पुस्तकाला प्रमाणभूत बनवतो. मनस्तत्वीय प्रभावाचा आढावा: फक्त शस्त्रास्त्र्याशी नाही, तर देशाच्या आत्मविश्वासाशी संबंधित परिणामही लेखक धीटपणे सांगतो. काही वाचकांना पुस्तकातील तांत्रिक सैन्यतत्त्वे (ऑपरेशनल तपशील, फायरपॉवर तुलने) थोडी क्लिष्ट वाटू शकतात; सामान्य ऐतिहासिक रसिकांना त्या भागात लक्ष जमत नाही. तसेच, पुस्तक १९६७ नंतरच्या पुढील सीमाविवादांशी (२००० नंतरचे) थेट सलंग्नता किंवा तुलना फार खोलात मांडत नाही — ज्यामुळे आधुनिक धोरणात्मक संदर्भात काही वाचकांना जोडणी कमी वाटू शकते. परंतु हे दोष पुस्तकाच्या मूळ उद्देशाला कमी करत नाहीत — विसरलेल्या विजयाला पुन्हा ऐकवणे. Watershed 1967 हे पुस्तक सैन्यइतिहास, भारत-चीन संबंध आणि सीमावाद यांत रस असणाऱ्या वाचकांसाठी उपयुक्त ठरते. जर तुम्हाला १९६२-नंतरच्या भारताच्या सामरिक पुनरुडाणाची, नाथू ला-चो ला सारख्या विसरलेल्या स्मरणस्थळांची — आणि त्या स्मरणांनी निर्माण केलेल्या मनोवैज्ञानिक बदलांची सखोल समज हवी असेल, तर हे पुस्तक करुणेसंघर्षातलं ते पान वाचण्याजोग आहे. लेखकाचे निष्पक्षदृष्टे, स्रोतआधारित मांडणी आणि माणूसकेंद्रित कथाकथन हे ग्रंथाचे बळ आहे.SEO-friendly शब्दजोडी (जसे की India China 1967, Nathu La Cho La battle, India military history, border conflict 1967) लेखात नैसर्गिकपणे मिसळले आहेत, ज्यामुळे शोधांत पुस्तक सहज उभं राहू शकतं — परंतु मुख्यतः हे काम इतिहासाच्या विसरलेल्या पानाला पुन्हा जागवण्याचं आहे. Watershed 1967 — पेपरबॅक आणि ई-बूक स्वरूपात उपलब्ध आहे. युद्ध इतिहास, सामरिक धोरण आणि भारत-चीन सीमा संघर्ष यांचे अध्ययन करणाऱ्यांनी हे पुस्तक नक्की हातात घ्यावे — कारण ते आपल्याला इतिहासाचे एक विसरलेले पान पुन्हा वाचवून देईल.

“भारतीय न्यायव्यवस्था अजूनही नागरिकांचा विश्वास टिकवून धरते का?” — हा प्रश्न फली S. नरिमन यांच्या India’s Legal System: Can it be Saved? वाचताना सतत डोक्यात घुमत राहतो. नरिमन हे प्रश्न हळूवारपणे नाही तर थेट, कटू आणि अनुभवप्रधान भाषेत मांडतात. पुस्तक आत्मविश्वासही देतं आणि धास्तीही — न्यायप्रणालीची ताकद आणि तिच्या उणिवा दोन्ही अधोरेखित करायला ते घाबरत नाहीत. कायद्याच्या विद्यार्थी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रत्येक नागरिकासाठी हे पुस्तक एक आवश्यक चेतावणी आहे. फली एस. नरिमन — नाव ऐकताना न्यायविचारनिष्ठ आणि सखोल अनुभवाची झलक लगेच येते. 1929 मध्ये जन्मलेले नरिमन हे भारताचे सुप्रीम कोर्टात दीर्घकाळ कार्य करणारे वरिष्ठ वकील होते, constitutional law आणि मानवाधिकार विषयातील अग्रगण्य आवाज. त्यांनी न्यायव्यवस्था, मध्यस्थी कायदे आणि सार्वजनिक हित यावर सतत लिहिले; 1999 मध्ये राज्यसभेतही त्यांनी लोकसेवा केली. Padma Bhushan आणि Padma Vibhushan यांसारख्या राष्ट्रीय सन्मानांनी त्यांच्या योगदानाला मान्यता मिळाली. त्यांच्या लेखणीत वैयक्तिक अनुभवांचा, कोर्टरूममधील जिवंत किस्स्यांचा आणि संस्थात्मक चिंतेचा समन्वय आहे — त्यामुळे त्यांचे तर्क अजिबात सैद्धांतिक वाटत नाहीत. India’s Legal System: Can it be Saved? हे 2006 मध्ये प्रकाशित झालं, पण त्याची वैधता आजही तशीच ताजी आहे. पुस्तक न्यायव्यवस्थेच्या चार प्रमुख प्रश्नाभोवती वेढलेले आहे — इतिहासाने दिलेली परंपरा; खटल्यांचा ढीग व विलंब; न्यायाधीश नियुक्ती व Collegium प्रणालीवरील तक्रारी; आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास कमी होण्याची भीती. नरिमन हे कोमेजाने भाष्य करणारे लेखक नव्हेत; ते प्रामाणिक, कधीकधी कडक पण सदैव मानसहित दृष्टिकोनाने चिंता मांडतात — “या संस्थेची वाचवणूक कशी करायची?” हा त्यांचा मूळ प्रश्न आहे. नरिमन त्यांच्या पुस्तकात सुप्रीम कोर्टमधील काही प्रसंग, व्यक्तिगत अनुभव आणि सार्वजनिक नोंदी यांचे हवाले देऊन न्यायप्रणालीतील दोष आणि शक्य उपाय सहजपणे मांडतात. त्यांच्या मांडणीतून काही ठळक निष्कर्ष समोर येतात: खटल्यांचा ढीग: न्यायालयीन बॅकलॉग हा केवळ संख्या नाही; तो लोकांचा हवालदारा आहे. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेला नागरिक न्यायप्रक्रियेतून उदास आणि निराश होतो — “justice delayed is justice denied” हे फक्त वाक्प्रचार नाही, वास्तविक अनुभव आहे. नियुक्ती आणि पारदर्शकता: Collegium प्रणालीवर त्यांनी निशाणा साधला; न्यायाधीशांच्या निवडीतील अस्पष्टता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि चर्चेची कमतरता न्यायिक स्वायत्ततेसाठी धोका ठरते. राजकीय हस्तक्षेप व दबाव: राज्य किंवा शक्तिशाली गटांच्या दबावाखाली न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो; न्यायालयाच्या निर्भयतेसाठी सार्वजनिक जागरूकता आणि संस्थात्मक तपासणी दोन्ही गरजेच्या आहेत. प्रगतीची शक्यता: नरिमन नकारवाद क्रूरपणे मांडत नाहीत — सुधारणा शक्य असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे; परंतु त्या सुधारणा ठोस, व्यावहारिक आणि त्वरित असायला हव्यात. ठळक वैशिष्ट्ये — काय पुस्तक वेगळं करतो? अनुभव + दृष्टीकोन: नरिमन यांनी त्यांच्या दीर्घेकाळच्या कोर्टातल्या अनुभवाचा उपयोग करुन तत्त्वविचार व व्यवहारिक निरीक्षण यांचे मिश्र मांडण केले आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी कोर्टरूममधील निर्णयप्रकियेतील प्रत्यक्ष संवाद, न्यायाधीशांचा प्रश्नमंजुषा व त्यातून उमटणारी सत्ता-चालना समोर आणली आहे. सार्वजनिक भाषेतली कायदेशीर चिकित्सा: हे पुस्तक घनघोर तांत्रिक न राहता सामान्य नागरिकाला समजेल अशा भाषेत लिहिलं आहे — त्यामुळे law students आणि lay readers दोघांनीही त्यातून काही तरी नक्की शिकावं. न्यायसंस्था बचावण्याचा आग्रह: नरिमन हे तत्त्वतः संस्थाप्रेमी — ते न्यायव्यवस्थेची सार राखून ठेवण्याच्या उपायांवर भर देतात, केवळ तिला निंदताना संपत नाहीत. तीव्रता पण प्रेम: त्यांच्या भाषेमध्ये कठोर टीका असली तरी ती कटूतेने नव्हे, संरक्षण आणि सुधारणा ह्या उद्देशाने आहे — हाच पुस्तकाचा नैराश्यक वाटू न देता प्रोत्साहक गाभा. कमकुवत बाजू — काय अपेक्षित असं राहिलं? उपाययोजना थोड्या सामान्य वाटतात: नरिमनने समस्या खोलवर ओळखून दाखवल्या, परंतु काही वाचकांना त्यांच्या प्रस्तावित सुधारणा अधिक ठोस रोडमॅपसारख्या किंवा तांत्रिक अर्थाने सांगितल्या असत्या तर चांगले झाले असते. आधुनिक संदर्भांचा अभाव: पुस्तक 2006 चं असल्याने डिजिटल युगातील नव्या आव्हानांचा (social media, cyber law, online litigation) समावेश नाही — 2006 नंतरच्या अनेक घटना आणि निधानी विकासांचा उल्लेख नसणे आजच्या काळात कमी पडतं. निराशावादी टोन काहींना भारावून टाकू शकतो: परंतु हा दृष्टिकोन खरं आहे — कठोर वास्तवाचं प्रतिबिंब देत असल्यामुळे काही वाचक उदास होऊ शकतात. समीक्षात्मक दृष्टिकोन — का वाचावे आणि का विचार करावे? नरिमन यांनी न्यायप्रणालीवर केवळ दोष मांडलेले नाही; ते या संस्थेची आत्मा ओळखून तिला वाचवण्याचा आग्रह करतात. त्यांच्या अनुभवाने सिद्ध केलं आहे की न्यायदेयतेची गुणवत्ता सहजत: सुधारता येऊ शकते — परंतु त्यासाठी इच्छाशक्ती, प्रशासनिक सुधारणा आणि लोकन्यायाची कल्पनाशक्ती लागते. India’s Legal System: Can it be Saved? हे पुस्तक नागरिकांना एक प्रकारचे कर्तव्यचिन्ह देतं — न्यायप्रणालीच्या दोषांचा उल्लेख करून त्यावर विचार करणे हे नागरिकांची जबाबदारी आहे. Konkandhara च्या वाचकांसाठीही हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे: महाराष्ट्रातही न्यायप्रणालीतील विलंब, तक्रारींचे जाळे, आणि स्थानिक न्यायालयातील अपयश यांचे परिणाम दिसतात. जर आपण लोकशाही टिकवायची इच्छा बाळगतो, तर न्यायसंस्थेचा आराखडा वाचून समजून घेऊन सुधारणा मागणं गरजेचं आहे. India’s Legal System: Can it be Saved? हे पुस्तक संयमाने आणि तीक्ष्णतेने वाचावयासारखं आहे. नरिमन यांनी न्यायप्रणालीचा कठोर आढावा घेतला आहे — पण तो नुसता आक्षेप नाही; तो सुधारण्यासाठीचा आराखडा आहे. जर आपण भारतीय लोकशाहीच्या पायावर काटेरी प्रश्न उभे करण्यास तयार असाल तर हे पुस्तक अनिवार्य वाचन आहे. “न्याय — हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. जर तो हरवला, तर संपूर्ण घर कोसळू शकते.”

पुस्तकाचं नाव: Court on Trial: A Data-Driven Account of the Supreme Court of India लेखक: Sital Kalantry, Aparna Chandra & William H.J. Hubbardप्रकाशक: Penguin Random House India (2023) “सर्वोच्च न्यायालय खरंच स्वतंत्र umpire आहे का, की तोही दबावाखालील खेळाडू आहे?” — Court on Trial या प्रश्नाला थेट भिडतं. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर झालेला हा एक दुर्मीळ डेटा-आधारित अभ्यास आहे. नियुक्त्यांपासून ते खटल्यांच्या वाटपापर्यंत, वरिष्ठ वकिलांच्या प्रभावापासून ते न्यायाधीशांच्या निवृत्तीपर्यंत — या पुस्तकाने अनेक कठीण प्रश्न विचारले आहेत. वाचकाला असं वाटतं की न्यायालय फक्त निर्णय देत नाही, तर त्याची internal politics आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी लोकशाहीवर खोल परिणाम करतात. Sital Kalantry या Seattle University School of Law मध्ये प्राध्यापक असून भारताच्या न्यायप्रणालीवर जागतिक संदर्भात अभ्यास करतात.Aparna Chandra या संवैधानिक कायदे, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायाधीशांच्या वर्तनशैलीवर संशोधन करणाऱ्या भारतीय तज्ज्ञ आहेत.William H.J. Hubbard हे University of Chicago Law School मध्ये कायदा व अर्थशास्त्र या विषयांचे प्राध्यापक असून त्यांचा अभ्यास संस्थात्मक कार्यक्षमतेवर केंद्रित आहे. या तिघांनी जवळपास दशकभर गोळा केलेल्या डेटावर आधारित Court on Trial हे पुस्तक तयार केलं आहे. त्यांची ताकद म्हणजे — विधीशास्त्राचा शास्त्रीय गाभा, डेटा-विश्लेषणाची कठोर पद्धत, आणि न्यायसंस्थेतील सुधारणा सुचवण्याची धाडसपूर्ण शैली. Court on Trial हे पुस्तक केवळ न्यायालयीन गोष्टींचं सामान्य वर्णन नाही; ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा forensic audit वाटतो. 2023 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक भारताच्या लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उभे करतं. लेखकांनी सहा कळीचे प्रश्न तपासले आहेत: सर्वोच्च न्यायालय खरंच “लोकांचं न्यायालय” आहे का? खटल्यांचा प्रचंड बॅकलॉग का सुटत नाही? वरिष्ठ वकिलांना disproportionate फायदाचं स्थान का आहे? खटल्यांचं वाटप (case assignment) न्याय्य आणि पारदर्शक आहे का? न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत विविधता कितपत येते? निवृत्ती वयाच्या मर्यादेमुळे न्यायालयीन निर्णयांवर दबाव येतो का? हे सर्व प्रश्न केवळ तर्कसंगत नाहीत, तर हजारो आकडे, न्यायालयीन नोंदी आणि तांत्रिक विश्लेषण यांच्या आधारे विचारले आहेत. उदाहरणार्थ, पुस्तकात स्पष्ट दाखवलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहतात. हे फक्त न्यायालयाच्या संसाधनांची कमतरता नसून, प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता आणि अनुत्तरदायित्व यांचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे, Senior Advocates चा प्रभाव खटल्यांच्या निकालावरच नव्हे, तर सुनावणीसाठी प्राधान्य ठरण्यावरही असतो. पुस्तकाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे — हे फक्त समस्या मांडत नाही, तर reform suggestions देखील करते. नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, केस वाटपासाठी स्पष्ट नियम आखणे, आणि न्यायाधीशांमधील विविधता वाढवणे — हे लेखकांनी सुचवलेले उपाय वाचकाला विचार करायला लावतात. पुस्तकाचं स्वरूप कादंबरीसारखं नाही; ते संशोधन अहवालासारखं आहे. तरीही, त्याचा प्रवास वाचकाला गुंतवून ठेवतो. प्रत्येक प्रकरण न्यायालयाच्या एका अंगावर प्रकाश टाकतं. न्यायालयातील बॅकलॉग, नियुक्ती प्रक्रिया, खटल्यांचं वाटप, वरिष्ठ वकिलांचा प्रभाव — या धाग्यांनी मिळून संस्थेचं गुंतागुंतीचं चित्र तयार होतं. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर राजकीय दबाव कसा काम करतो, आणि न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक निर्णयांवर कोणते घटक प्रभाव टाकतात, हे पुस्तक थेट सांगतं. शेवटी, Court on Trial हा प्रवास वाचकाला असा प्रश्न विचारायला भाग पाडतो: “जर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पारदर्शकतेवर उभं राहू शकत नसेल, तर लोकांचा विश्वास टिकेल का?” भाषाशैली: पुस्तक तांत्रिक असलं तरी सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत आहे. त्यामुळे सामान्य वाचकांनाही ते समजण्याजोगं आहे. तथ्याधारितपणा: हजारो डेटासेट्स, ग्राफ्स, सांख्यिकी विश्लेषण — यामुळे यातील निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय ठरतात. प्रभावी उदाहरणं: वरिष्ठ वकिलांना मिळणारं विशेष स्थान, महिला व विविध पार्श्वभूमीतील न्यायाधीशांचा अभाव, आणि निवृत्तीपूर्वी दिलेले महत्वाचे निकाल हे वाचकाच्या मनात ठसतात. वेगळेपणा: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावर असं empirical study आधी झालेलं नाही. हा ग्रंथ त्या पोकळीत भर घालतो. डेटावर आधारित अभ्यास असल्यामुळे काही विभाग dry वाटू शकतात, विशेषतः ज्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा परिचय नाही. काही प्रश्नांवर डेटा अपुरा असल्यामुळे निष्कर्ष मर्यादित वाटतात. उदाहरणार्थ, खटल्यांच्या वाटपात न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक पसंती कितपत परिणामकारक असते, याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. पुस्तक फक्त सर्वोच्च न्यायालयावर केंद्रित आहे; खालच्या न्यायालयांच्या समस्यांवर फारसा भर दिलेला नाही. याशिवाय, आकडेवारीचं अर्थलक्षण नेहमीच वादग्रस्त असू शकतं — त्यामुळे काही वाचकांना लेखकांच्या निष्कर्षांशी असहमती वाटू शकते. Court on Trial हे पुस्तक भारतीय न्यायप्रणालीवर झालेल्या सर्वात गंभीर चर्चांपैकी एक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा “लोकशाहीचा रक्षक” म्हटलं जातं, पण हे पुस्तक दाखवतं की त्या संस्थेतही पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रक्रियेतील दोष आहेत. हे पुस्तक आपल्याला न्यायालयाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहायला शिकवतं. न्यायालयीन बॅकलॉग म्हणजे केवळ कामाचा ताण नाही, तर तो systemic failure आहे. वरिष्ठ वकिलांच्या प्रभावामुळे सामान्य वादींची संधी कमी होते. नियुक्तीत विविधतेचा अभाव न्यायालयाच्या प्रतिनिधित्वावर प्रश्न उभे करतो. लेखकांनी यावर उपायही सुचवले आहेत — केस वाटपासाठी algorithm-based system, नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शक निकष, आणि न्यायाधीशांच्या पार्श्वभूमीत अधिक वैविध्य. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही उच्च न्यायालयाच्या विलंबित खटल्यांबद्दल सतत चर्चा होते. स्थानिक न्यायप्रणालीतील समस्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कमकुवती यातली सांगड पुस्तकातून स्पष्ट होते. शेवटी, Court on Trial लोकशाहीसाठी एक इशारा आहे: न्यायालयावर अंधविश्वास न ठेवता त्याच्या प्रक्रियेला तपासणं ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. Court on Trial हे पुस्तक सर्वोच्च न्यायालयाच्या शक्ती, मर्यादा आणि पारदर्शकतेबद्दलची डोळस चर्चा आहे. ते प्रश्न विचारतं आणि उपाय सुचवतं. “न्यायालय म्हणजे फक्त न्यायाधीश नव्हे, तर संपूर्ण प्रणाली आहे.”“लोकशाहीसाठी न्यायालयाला आरसा दाखवणंही तितकंच गरजेचं आहे.”

पुस्तकाचं नाव: Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns लेखक: Sanjay Kumar (et al.)प्रकाशक: SAGE Publications India Introduction (७०–१०० शब्द) “मंडल आयोगानंतर बिहारमध्ये राजकारणाने कोणते वळण घेतले?” — Post-Mandal Politics in Bihar हा ग्रंथ हाच प्रश्न मांडतो आणि त्याची सविस्तर उत्तरे देतो. दलित-ओबीसी समाजगटांचा वाढता सहभाग, पारंपरिक पक्षांच्या ओळखीत झालेला बदल, आणि मतदारांच्या आकांक्षांमधला नवीन संतुलन शोध — हे पुस्तक बिहारचं राजकारण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं साधन ठरतं. बिहार ही फक्त एक राज्यकथा नाही; ती भारतीय लोकशाहीतील social justice politics चं प्रयोगशाळा आहे, हे लेखक अधोरेखित करतात. लेखक परिचय (१००–१५० शब्द) Sanjay Kumar हे Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) अंतर्गत Lokniti प्रकल्पाचे प्रमुख आणि भारतातील अग्रगण्य राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी भारतीय मतदारवृत्ती, निवडणुकीतील बदल, सामाजिक संरचना आणि ओळख-आधारित मतदान या विषयांवर विस्तृत संशोधन केलं आहे. Post-Mandal Politics in Bihar या ग्रंथात त्यांनी सहलेखकांच्या मदतीने CSDS-Lokniti च्या दीर्घकालीन निवडणूक सर्वेक्षणांचा उपयोग केला आहे. त्यांच्या लेखनाची ताकद म्हणजे — सैद्धांतिक चर्चा आणि डेटावर आधारित विश्लेषण यांचा उत्कृष्ट मिलाफ. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ विद्वानांसाठी नव्हे, तर बिहार आणि भारतीय राजकारणात रस असलेल्या प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहे. पुस्तक परिचय (४००–५०० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns हे Politics in Indian States मालिकेतील पहिलं पुस्तक असून ते बिहारमधील 1990 नंतरच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास करते. मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे उदयास आलेल्या OBC-centric politics ने बिहारमधील सत्तासमीकरण कसं बदललं, हे पुस्तकात पद्धतशीरपणे दाखवलं आहे. लेखकांनी पुस्तकाची मांडणी तीन पातळ्यांवर केली आहे: सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी — भूमिहीनता, गरीब-श्रीमंत दरी, शिक्षणाचा अभाव, आणि जमीन सुधारणा न झाल्यामुळे निर्माण झालेला तणाव. राजकीय पुनर्रचना — काँग्रेसचं वर्चस्व संपून जातीय पक्षांची वाढ, आरजेडी (यादवांचा आधार), जेडीयू (कुर्मी + इतर OBC गट), भाजपा (विकास आणि हिंदुत्व या दुहेरी अजेंड्यावर आधारित) यांच्यातील समीकरण. निवडणुका आणि मतदार बदल — 2014 लोकसभा आणि 2015 विधानसभा निवडणुका हे turning points मानले आहेत, जिथे identity politics आणि development agenda यांचा टक्कर स्पष्टपणे दिसतो. पुस्तकाची एक महत्त्वाची ताकद म्हणजे ते CSDS-Lokniti च्या empirical data वर आधारलेले आहे. सर्वेक्षणे, मतदार वर्तन, क्षेत्रीय फरक आणि मतदान पॅटर्न्स यांच्या आधारे लेखकांनी सिद्ध केलं आहे की मंडल हा फक्त आरक्षणाचा निर्णय नव्हता; तो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि सत्तासंघर्षाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होती. ग्रंथात बिहारचं राजकारण भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळं का आहे, याचं उत्तरही सापडतं — जातीय समीकरणं खोलवर रुजलेली असली तरी मतदार विकास आणि प्रशासन या मुद्द्यांवरही निर्णय घेऊ लागले आहेत. ही दुहेरी अपेक्षा बिहारचं राजकारण गुंतागुंतीचं पण जिवंत ठेवते. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप (१५०–२०० शब्द) पुस्तक एखाद्या रेषीय कथा नसून, changing patterns चा अभ्यास आहे. मंडलपूर्व बिहारमध्ये उच्चवर्णीय आणि पारंपरिक पक्षांचं वर्चस्व होतं. मंडल आयोगानंतर यादव, कुर्मी आणि इतर OBC गटांनी राजकारणात आपली ताकद वाढवली. आरजेडीने यादवांच्या आधारे सत्तेवर वर्चस्व मिळवलं, जेडीयूने कुर्मी आणि इतर गटांना जोडून स्वतंत्र स्पेस तयार केला, तर भाजपा development + identity या अजेंड्यावर पुढे आली. 2014-15 मध्ये मतदारांनी दाखवलं की ते फक्त जातीय समीकरणांवर थांबत नाहीत, तर developmental governance देखील अपेक्षित करतात. ठळक वैशिष्ट्ये (१५०–२०० शब्द) भाषाशैली: शास्त्रीय असूनही वाचकांसाठी सहज. कठीण संकल्पना सोप्या आकृती व उदाहरणांनी स्पष्ट केल्या आहेत. तथ्याधारितपणा: CSDS च्या empirical survey data मुळे पुस्तकाचं विश्लेषण विश्वसनीय. महत्वाचे अंश: 2014 लोकसभा व 2015 विधानसभा निवडणुकीतील ओळख-विकास संघर्षाचं विश्लेषण विशेष आकर्षक. वेगळेपणा: बिहारच्या post-Mandal politics वर इतक्या सखोलतेने empirical दृष्टिकोनातून लिहिलेलं हे मोजकं पुस्तक आहे. कमकुवत बाजू (१००–१५० शब्द) काही समीक्षकांच्या मते, 1990 पूर्व बिहारच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर तुलनेने कमी भर देण्यात आला आहे. खेडेगावांच्या पातळीवरील स्थानिक संघर्ष आणि नेत्यांची प्रत्यक्ष भूमिका — हे तपशील इतर ग्रंथांच्या तुलनेत कमी विस्तारले आहेत. पुस्तक 2015 पर्यंत मर्यादित असल्याने 2017 नंतरचे गठबंधन बदल, भाजपा चा उदय किंवा Nitish कुमार यांच्या नंतरच्या निर्णयांचा समावेश नाही. तसेच, उपप्रांतीय (मिथिला, मगध, तिरहुत) विभागणीवरील चर्चा काही वाचकांना अपुरी किंवा विवादास्पद वाटू शकते. समीक्षात्मक दृष्टिकोन (२५०–३०० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar हे पुस्तक आधुनिक भारतातील identity politics समजण्यासाठी कळीचं आहे. मंडल आयोगानंतर भारतीय लोकशाहीने एक नवीन स्वरूप घेतलं: वंचित गटांनी सत्ता वाटाघाटीत प्रवेश केला, ज्यामुळे जुन्या उच्चवर्णीय राजकारणाला मागे हटावं लागलं. बिहार हे या बदलाचं सर्वात स्पष्ट प्रयोगशाळा ठरलं. Sanjay Kumar यांनी empirical data वर आधारित विश्लेषणातून हे दाखवलं की — जातीय ओळख अजूनही महत्त्वाची आहे, पण मतदार विकास आणि प्रशासनिक कामगिरीलाही महत्त्व देतात. त्यामुळे आज बिहारचं राजकारण ‘social justice’ आणि ‘development’ या दोन ध्रुवांवर फिरतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठी या पुस्तकाचं महत्त्व असं की, महाराष्ट्रातही जातीय समीकरणं, प्रादेशिक ओळख आणि विकासाभोवतीचे वाद आहेत. बिहारचा अनुभव दाखवतो की electoral politics म्हणजे फक्त व्यक्ती किंवा पक्षांचा खेळ नाही; तो सामाजिक परिवर्तन आणि जनआकांक्षांचा आरसा आहे. Conclusion (५०–७० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar हे बिहारचं नव्या काळातलं राजकीय चरित्र आहे. ते सांगतं: “मंडल म्हणजे फक्त आरक्षण नव्हे — तो भारतीय लोकशाहीच्या पुनर्रचनेचा आरंभ आहे.”“मतदार फक्त जातीय समीकरणानेच नाही, तर विकासाच्या वचनांनीही प्रभावित होतात.”

Title: Broken Promises — बिहारमध्ये जात, गुन्हे आणि राजकारण यांचा त्रिकोणPolished TextIntroduction “लोकांनी दिलेली आश्वासने पाच वर्षांसाठी नसून पिढ्यांसाठी टिकतात,” असे म्हणतात — पण बिहारच्या राजकारणात अनेक वचनं Broken Promises ठरलीत. Mrityunjay Sharma यांचे हे पुस्तक त्या वचनबद्धतेच्या फाटक्यांवर प्रकाश टाकते: जातीय आकांक्षा, राजकीय संरक्षणाखाली वाढलेला गुन्हेमाफिया आणि विकासाच्या आश्वांमध्ये झालेली दुर्दशा. वाचतांना सतत मनात येते — राजकारणाने न्याय दिला नाही का, की न्यायाने राजकारणाला धरले नाही? लेखक परिचय Mrityunjay Sharma हा बिहारच्या जमीन-नाटय़ात जन्मलेला आणि तिथल्या राजकीय-समाजिक समीकरणांचा साक्षीदार म्हणून उभा राहणारा लेखक आहे. उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय जाणिव असलेला Sharma यांनी स्थानिक अनुभवांवर आधारित लेखन केले आहे. ते विषयाशी जवळीक ठेवून, सत्यप्रयोग आणि वृत्तस्रोतांवर आधारित विश्लेषण करतात — त्यामुळे पुस्तक भावनिक असूनही तथ्यप्रधान वाटते. पुस्तक परिचय Broken Promises: Caste, Crime and Politics in Bihar (2024) हे नॉनफिक्शन काम बिहारच्या 1990च्या दशकापासून सुरू झालेल्या राजकीय उत्क्रांतीचा, जातीय ताणतणावाचा आणि अपराधीकरणाच्या पाझराचा मूर्तआकार मांडते. ७ विभागांमध्ये विभागलेले हे पुस्तक स्थानिक किस्से, केस-स्टडीज, सार्वजनिक अहवाल आणि पत्रकारितीय शोध यांचा मिलाफ आहे. लेखकाने दाखवले आहे की Lalu Prasad Yadav च्या उदयापासून राजकीय संरक्षणाने कुठपर्यंत ‘private armies’ (senas) आणि गुन्हेगार-सामाजिक-राजकीय जाळे निर्माण केले — आणि त्या जाळ्यामध्ये जनता किती अडकली. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप हे पुस्तक काळानुक्रमाने चालत नसून थीमॅटिक रूपाने गुंफलेले आहे. प्रत्येक विभाग एका केंद्रीय हंगामी घटकावर लक्ष केंद्रित करतो: जातीय राजकारणाचा उदय, राजकीय संरक्षणाखालील गुंडगिरी, माफियाकी आणि सशस्त्र खांबाची वाढ, विकास योजनांची अपयशी अंमलबजावणी आणि “वचनांचे भंग” म्हणून परिणामस्वरूप समाजातील विसंगती. लेखक विविध प्रसंग — Bathani Tola सारख्या घटनेपासून स्थानिक गाव-प्रकरणांपर्यंत — मांडून दाखवतो की राजकारण, गुन्हे आणि आर्थिक अपयश हे स्वतंत्र न राहता परस्पर पूरक झाले आहेत. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा व सादरीकरण: Sharma यांची भाषा सोपी, प्रसंगिक आणि संवादप्रधान आहे; तंत्रवादी तपशील सहज वाचकास समजतील असे मांडले आहेत. तथ्यांवर आधारित पूरकता: वृत्तपत्र, सरकारी अहवाल, आणि केस-स्टडीवर आधारित संदर्भ पुस्तकाला विश्वासार्हता देतात. थीमॅटिक समेकन: जातीय राजकारण, private armies आणि गुन्हे-राजकारण यांचा त्रिकोणी नकाशा उत्कृष्टरीत्या उभा केला आहे — Bihar-specific घटनांमधून सामान्य धडे बाहेर काढण्याची क्षमता आहे. स्थानिक पट्टेचे बारीक निरीक्षण: गावपातळीचे अनुभव आणि त्यातून बाहेर पडलेले धोरणात्मक विघटन यांचे विवेचन प्रभावी आहे. कमकुवत बाजू नवे काही नाही? काही समीक्षक म्हणतात की बिहारवरील अनेक अहवाल व लेख आधीपासून उपलब्ध असतानाही Sharma काही भागांमध्ये पुन्हा प्रमाणित तथ्येच मांडतो — नवीन दृष्टी कमी वाटू शकते. दृष्टिकोनाचा स्पष्ट अभाव: लेखकाने ज्या समस्यांचे उध्दरण केले आहे, तशा अनेक ठिकाणी त्यांच्या वैचारिक किंवा व्यवहारिक उपाययोजनेची स्पष्ट मांडणी कमी आहे — “काय केले जाऊ शकते?” असा पुढचा टप्पा अपेक्षित आहे. कालबाह्यतेचा प्रश्न: पुस्तक 2024 पर्यंतचे संदर्भ समाविष्ट करत असले तरी 2015 नंतरच्या बिहारातील राजकीय बदल-उल्लेख काही भागात अपुरा वाटतो. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Broken Promises हे पुस्तक बिहारच्या राजकारणाचा काळजीपूर्वक नकाशा मांडते — परंतु हे नकाशे केवळ भिंतीवरचे नाहीत; ते दगडात कोरलेले आहेत. लेखक दाखवतो की वचन आणि वास्तविकता यांच्यातील विघटन का घडते: राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केली जाणारी संरक्षण-व्यवस्था आणि त्यात गुंतलेल्या आर्थिक स्वारस्यामुळे व्यवस्थात्मक अपयश अधिक खोल जातीमध्ये रुजते. Lalu युगातील जातीय न्यायाच्या घोषणांनी एका बाजूला जातीय अस्मितेला स्थान दिले, पण दुसरीकडे अशाच घोषणांमुळे सत्ता मिळवण्याची प्रक्रिया अनेकदा गुंडपालनासाठी वापरली गेली — आणि त्या गुंडपालनानेच राजकीय संस्कृती बदलून टाकली. लेखकाच्या निरीक्षणातून एक गंड वाढतो: केवळ जनादेश देणं पुरेसं नाही; त्या जनादेशाच्या पुढे न्यायव्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि अर्थव्यवस्थेचा समावेश सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे. Broken Promises हा इशारा देतो की सुधारणा जर उपकरणे आणि संस्थांपर्यंत न पोहोचली, तर आश्वासनं खेळखळीत ठरतात. Conclusion Mrityunjay Sharma यांचं Broken Promises बिहारच्या राजकारणाचा कटु, प्रबोधन करणारा आणि कधीकधी वेदनादायी आढावा आहे. पुस्तक वाचताना आपल्याला सतत विचार करावा लागतो — वचनांची किंमत काय, आणि समाजाला वचनांची पूर्तता मिळवून देणारी व्यवस्था कधी बळकट होईल? “वचनं फोडणे सोपे — ती पूर्तता करणे खरंच आव्हान आहे.”

पुस्तकाचं नाव: Nitish Kumar and the Rise of Biharलेखक: Arun Sinhaप्रकाशक: Penguin Books IndiaIntroduction “एखाद्याने बिहारचं पुनरुत्थान शक्य आहे का?” — हा प्रश्न Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक समोर ठेवतं. अरुण सिन्हा यांनी नीतीश कुमार यांच्या राजकीय प्रवासाला फक्त एका नेत्याच्या कथेपुरतं मर्यादित न ठेवता, बिहारच्या संपूर्ण सामाजिक-राजकीय बदलाशी जोडून उलगडलं आहे. घोषणांपेक्षा कृती, गोंगाटापेक्षा धोरण आणि सत्ता म्हणजे जबाबदारी या नीतीश कुमार यांच्या राजकारणाने बिहारमध्ये घडवलेले बदल हे पुस्तक प्रभावीपणे दाखवून देतं. लेखक परिचय अरुण सिन्हा हे अनुभवी पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी दीर्घकाळ बिहारच्या समाज-राजकारणावर लेखन केलं असून त्यांची शैली संशोधन आणि पत्रकारितेचा संगम असलेली आहे. Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे त्यांचं सर्वात चर्चेतलं काम असून, यात त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाची कथा मांडली आहे. लेखक फक्त व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर बिहारच्या राजकीय-सामाजिक बदलांचा अभ्यास या प्रवासात गुंफतो. Hindustan Times च्या समीक्षेनुसार, सिन्हा यांची नीतीश कुमार यांच्याशी असलेली जवळीक कथेला अंतर्गत गती आणि विश्वासार्हता देते. पुस्तक परिचय Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे बिहारच्या सामाजिक व राजकीय पुनरुत्थानाचं एक सखोल चरित्र आहे. सुमारे ३८९ पानांच्या या ग्रंथात लेखकाने नीतीश कुमार यांचा संघर्ष, त्यांच्या धोरणात्मक भूमिका आणि बिहारच्या विकासयात्रेचं दस्तऐवजीकरण केलं आहे. ग्रंथाची सुरुवात नीतीश कुमार यांच्या विद्यार्थी जीवनातून होते. समाजवादी विचारसरणीतून प्रेरित होऊन त्यांनी लढा सुरू केला. लालू प्रसाद यादव यांच्या छत्राखालील ओबीसी आंदोलनात त्यांनी सुरुवातीला सहभाग घेतला, पण नंतर स्वतःचा मार्ग निवडला. सिन्हा यांनी दाखवलं आहे की नीतीश कुमार यांनी मंडल आयोगानंतरच्या बदललेल्या सामाजिक समीकरणांना केवळ राजकीय भाषणापुरतं न ठेवता, अल्पसंख्याक, महिलां, दलित, ओबीसी आणि इतर मागास गटांना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिलं. त्यांची धोरणं — पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सुधारणा, महिला आरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करणारी — बिहारला “जंगलराज” च्या प्रतिमेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होती. पुस्तकात बिहारमधील अस्थिर राजकारणाचंही चित्रण आहे: सतत बदलणारी आघाड्या, भ्रष्टाचाराचे आरोप, पक्षीय संघर्ष, सामाजिक दबाव. तरीही नीतीश कुमार यांनी राजकारणात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. शेवटच्या भागात सिन्हा यांनी नीतीश यांच्या शासनशैलीतील मर्यादा आणि यशस्वी प्रयोग या दोन्हींचं प्रामाणिकपणे मूल्यांकन केलं आहे. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप हा ग्रंथ नीतीश कुमार यांच्या प्रवासाची सविस्तर कथा आहे — विद्यार्थी ते मुख्यमंत्री हा प्रवास. लेखकाने लालू-नीतीश युती आणि त्यांचं विभाजन, आघाड्यांची राजकारणं, विकासाभिमुख धोरणं आणि विविध समाजगटांचा सहभाग या धाग्यांनी कथानक विणलं आहे. नीतीश कुमार यांनी “विकास राजकारण” या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवलं. कायदा-सुव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन, महिला सक्षमीकरण, रस्ते व शाळा बांधणी यासारख्या उपक्रमांनी त्यांनी बिहारचं स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्तेच्या राजकारणातील दबाव, जातीय समीकरणं आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील अपूर्ण लढाई ही त्यांची मोठी आव्हानं ठरली. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: प्रवाही, पत्रकारितेच्या टोनमध्ये आणि सामान्य वाचकासाठी सुबोध. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, समाजशास्त्र आणि समकालीन राजकारण यांची सांगड. प्रभावी प्रसंग: लालूंसोबतचा संघर्ष, महिला आरक्षणाचा प्रयोग, “जंगलराज” ते “सुशासन” हा बदल. वेगळेपणा: हे पुस्तक केवळ चरित्र नाही, तर बिहारच्या राजकीय-सामाजिक बदलांचा आराखडा आहे. कमकुवत बाजू काही समीक्षकांच्या मते, पुस्तकाच्या शेवटच्या अध्यायांत नीतीश कुमार यांच्या कामगिरीचं विश्लेषण थोडं पृष्ठभागी वाटतं. लेखकाचा विषयाशी असलेला वैयक्तिक संबंध काही वाचकांना पक्षपाती वाटू शकतो. याशिवाय, २०११ नंतरच्या बिहारमधील राजकीय उलथापालथींचा समावेश नसल्याने पुस्तक आजच्या संदर्भात अपूर्ण भासू शकतं. अधिक डेटा, दस्तऐवज आणि विरोधी दृष्टिकोन अपेक्षित होते. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाची एक सखोल केस स्टडी आहे. सिन्हा यांनी दाखवले आहे की बिहारसारख्या राज्यात केवळ घोषणांनी विकास होत नाही; सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व, धोरणात्मक निर्णय आणि शासनयंत्रणेत सुधारणा या सर्व गोष्टींचा संगम आवश्यक आहे. Hindustan Times च्या समीक्षेनुसार, सिन्हा यांनी मित्र असूनही चिकित्सक प्रामाणिकता दाखवली आहे. पुस्तकाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे बिहारमधील “जातीय राजकारण” आणि “विकास राजकारण” या दोन्हींच्या संघर्षाचं समांतर दर्शन. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही जाती, आघाड्या, विकास आणि सत्तासंघर्ष हे प्रश्न तितकेच निर्णायक आहेत. नीतीश कुमार यांचा प्रवास दाखवतो की व्यक्तीचा यशस्वी राजकीय प्रवास म्हणजे संपूर्ण समाजातील बदलांशी झगडण्याची प्रक्रिया असते. Conclusion Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक एका व्यक्तीच्या राजकीय जीवनापलीकडे जाऊन, राज्याच्या सामाजिक-राजकीय बदलांची कहाणी सांगतं. “नीतीशचं यश म्हणजे बिहारचं पुनरुत्थान — पण तो अजून अपूर्ण प्रवास आहे.”“राजकारणात टिकाव मिळवायचा असेल, तर दृष्टी, धोरण आणि लोकांचा विश्वास या तिन्हींचा संगम आवश्यक आहे.”