konkandhara.com

आजचं रण

अमरावती महापालिकेत त्रिशंकू निकाल; भाजप आघाडीवर

अमरावती | १६ जानेवारी २०२६ :अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला असून, महापालिकेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आहे. एकूण ८७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ४४ जागांची आवश्यकता असताना कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. 📊 पक्षनिहाय निकाल (अंतिम)भारतीय जनता पक्ष – २५काँग्रेस – १५राष्ट्रवादी काँग्रेस – ११शिवसेना (शिंदे) – ३शिवसेना (उद्धव ठाकरे) – २राष्ट्रवादी (शरद पवार) – ०मनसे – ०इतर / अपक्ष / स्थानिक पक्ष – ३१ 👉 यामध्येयुवा स्वाभिमान (रवी राणा गट) – १५ AIMIM – १२बसपा – ३वंचित – १ सत्ता स्थापनेसाठी किंगमेकर ठरणार कोण? २५ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा युवा स्वाभिमान संघटनेची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस अमरावतीच्या राजकारणात जोरदार घडामोडी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, युवा स्वाभिमान गट AIMIMहे दोन्ही गट किंगमेकरच्या भूमिकेत येण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेस–राष्ट्रवादीची मध्यम कामगिरी काँग्रेसने १५ जागा जिंकत दुसरा क्रमांक मिळवला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस ११ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. मात्र या दोन्ही पक्षांना मिळूनही सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक आकडा गाठता येत नाही. राजकीय अर्थ अमरावती महापालिकेचा निकाल स्पष्ट करतो की –शहरातील मतदारांनी एकतर्फी कौल दिलेला नाहीस्थानिक मुद्दे आणि उमेदवारांचा प्रभाव निर्णायक ठरलाप्रस्थापित पक्षांसोबत स्थानिक संघटनांची ताकद वाढली आहे अमरावती महापालिकेचा निकाल हा राजकीय ताकदीचा नव्हे, तर आघाडीच्या गणिताचा निकाल ठरला आहे. आता महापौर कोणाचा होणार, सत्ता कोण स्थापन करणार, याचा फैसला पुढील चर्चांवर अवलंबून आहे. संपूर्ण शहराचे लक्ष आता पॉवर गेमकडे लागले आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

अमरावती महापालिकेत त्रिशंकू निकाल; भाजप आघाडीवर Read More »

LIVE : महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांचे निकाल आज; सकाळी 10 पासून मतमोजणी

महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांचे निकाल आज; सकाळी 10 पासून मतमोजणी मुंबई | १६ जानेवारी २०२६ :महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी काल, गुरुवार 15 जानेवारी 2026 रोजी पार पडलेल्या मतदानानंतर आज, शुक्रवार 16 जानेवारी 2026 रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. सकाळी 10 वाजल्यापासून राज्यभर मतमोजणीला सुरुवात होणार असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या महानिकालांकडे लागले आहे. आरोप-प्रत्यारोप, सभा, रॅली आणि जोरदार प्रचारानंतर अखेर मतदारराजाने आपला कौल ‘ईव्हीएम’मध्ये बंद केला असून, कोणत्या पक्षाला सत्ता मिळते आणि कोणाला धक्का बसतो याचा फैसला आज होणार आहे. मतदानाचा टक्का काय सांगतो? राज्यातील विविध महानगरपालिकांमध्ये यंदा संमिश्र मतदान पाहायला मिळाले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार — ग्रामीण भागालगतच्या महापालिकांमध्ये मतदानाचा टक्का तुलनेने जास्त राहिल्याचे चित्र आहे, तर मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये मध्यम स्वरूपाचे मतदान झाले आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग रचना निर्णायक ठरणार मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू आहे. बहुतांश प्रभाग हे चार सदस्यीय, तर काही प्रभाग तीन किंवा पाच सदस्यीय आहेत. त्यामुळे एका प्रभागात वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढली असून, युती-आघाड्यांचे गणित निकालानंतर अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईकडे देशाचं लक्ष राज्यातील सर्वांत मोठी आणि प्रतिष्ठेची लढत बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची आहे. 227 जागांच्या मुंबई महापालिकेचा निकाल केवळ महाराष्ट्र नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.एकत्र आलेले ठाकरे बंधू महापालिकेवर पुन्हा झेंडा फडकवणार का, की भाजप–शिंदेसेना आघाडी त्यांना मोठा धक्का देणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. राज्यातील 29 महापालिकांची जागा संख्या राज्यातील महापालिकांमधील एकूण जागांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे — सत्ता, संदेश आणि भविष्यातील राजकारण या निकालांमधून केवळ महापालिकांतील सत्ता कोणाची असेल हेच ठरणार नाही, तर राज्याच्या आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणाचे संकेतही मिळणार आहेत. कोणत्या पक्षाला शहरांमध्ये जनसमर्थन आहे, कोणत्या आघाड्यांना धक्का बसतो, यावर पुढील राजकीय रणनीती अवलंबून असणार आहेत. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांचे निकाल आज जाहीर होत असून, सकाळी 10 पासून सुरू होणारी मतमोजणी राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. विशेषतः मुंबईचा निकाल हा केवळ महापालिकेपुरता मर्यादित न राहता राज्य आणि देशपातळीवरील राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारा ठरणार आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

LIVE : महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांचे निकाल आज; सकाळी 10 पासून मतमोजणी Read More »

केडीएमसीत भाजपचे खाते उघडले: प्रभाग 18(अ) बिनविरोध

कल्याण–डोंबिवली | 24 डिसेंबर 2025:कल्याण–डोंबिवली महापालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा मंगळवार हा शेवटचा दिवस संपत असतानाच राजकीय वातावरणात एक अनपेक्षित वळण आलं. दुपारपर्यंत अर्ज सादर झाल्यानंतर ‘कोण विरुद्ध कोण’ हे चित्र स्पष्ट होणार होतं; मात्र प्रभाग क्रमांक 18(अ) मध्ये जे घडलं, त्याने अनेकांना चकीत केलं आणि काहींना बुचकळ्यात टाकलं. या प्रभागात चक्क भाजपच्या उमेदवाराविरोधात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. परिणामी, भाजपचा उमेदवार आपोआप बिनविरोध निवडून आला असून त्याची अधिकृत घोषणा अर्ज छाननीनंतर केली जाणार आहे. यामुळे Kalyan Dombivli Municipal Corporation मध्ये भाजपने आपले खाते उघडल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्रभाग 18(अ) ही जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव होती. या जागेसाठी Bharatiya Janata Party ने आधीच तयारी करून उमेदवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार रेखा राजन चौधरी यांनी मंगळवारी आपल्या कार्यकर्त्यांसह उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्याविरोधात ठाकरे गट–मनसे युती किंवा काँग्रेस–वंचित आघाडीकडून उमेदवार येईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत एकही अर्ज समोर आला नाही. अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेआधी निवडणूक कार्यालयाबाहेरची हालचाल पाहणाऱ्यांसाठी हा प्रसंग आश्चर्याचा ठरला. अन्य प्रभागांमध्ये उमेदवारी अर्जांची गर्दी, कार्यकर्त्यांची धावपळ आणि चर्चांचा गोंधळ दिसत असताना, 18(अ) मध्ये मात्र शांतता होती. ही शांतता निकालाची चाहूल देणारी ठरली. विरोधकांचा अर्जच नसल्याने भाजपच्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. बुधवारी होणाऱ्या अर्ज छाननीनंतर या निवडीची औपचारिक घोषणा केली जाईल; म्हणजेच प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी यांचा टप्पा गाठण्यापूर्वीच या प्रभागाचा निकाल लागणार आहे. या घटनेमुळे केडीएमसीतील निवडणुकीची सुरुवातच वेगळ्या सूरात झाली आहे. राज्यातील महापालिकांमधील हा पहिला अधिकृत निकाल ठरण्याची शक्यता असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. भाजप–शिवसेना यांची युती केडीएमसीत असली, तरी प्रभाग 18(अ) मधील ही घडामोड भाजपसाठी मनोबल वाढवणारी मानली जात आहे. ‘ना प्रचार, ना निवडणूक’ अशा स्थितीत मिळालेला हा विजय पक्षाच्या रणनीतीचा परिणाम असल्याचं भाजप कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. दुसरीकडे, विरोधकांच्या गोटात या बिनविरोध निवडीबाबत आश्चर्य आणि प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कल्याण–डोंबिवलीसारख्या मोठ्या महापालिकेत एका प्रभागात विरोधकांना उमेदवारच मिळू नये, ही बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही जण यामागे स्थानिक समन्वयाचा अभाव, वेळेवर निर्णय न होणं किंवा प्रभागातील समीकरणे चुकल्याचं कारण देत आहेत. तर काहींना हा विरोधकांच्या संघटनात्मक कमकुवततेचा इशारा वाटतो. केडीएमसीत एकूण चित्र मात्र चुरशीचंच राहणार असल्याचं संकेत आहेत. भाजप–शिवसेना युतीसमोर ठाकरे गट–मनसे युती उभी असून काँग्रेस आणि वंचित आघाडीही स्वतंत्रपणे मैदानात आहेत. बहुतांश प्रभागांमध्ये थेट लढती अपेक्षित असताना, 18(अ) मधील हा अपवाद निवडणुकीच्या कथानकात वेगळं पान जोडतो. या प्रभागातील बिनविरोध निवड इतर प्रभागांतील प्रचारावरही परिणाम करू शकते, अशी चर्चा राजकीय निरीक्षकांमध्ये सुरू आहे. स्थानिक मतदारांसाठीही हा प्रसंग नव्या अपेक्षा निर्माण करणारा आहे. प्रतिनिधी बिनविरोध निवडून आल्याने विकासकामांचा वेग, जबाबदारीची जाणीव आणि उत्तरदायित्व अधिक असावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रचाराच्या गदारोळाविना मिळालेल्या या विजयाचा अर्थ पुढील काळात कसा उलगडतो, हे नगरसेवकाच्या कामकाजातूनच स्पष्ट होणार आहे. एकूणच, कल्याण–डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग 18(अ) ने सुरुवातीलाच वेगळी छाप पाडली आहे. बिनविरोध निवड हा आकड्यांचा खेळ नसून, तो राजकीय संघटन, वेळेची गणितं आणि स्थानिक वास्तव यांचा संगम असतो—ही बाब या घटनेनं पुन्हा अधोरेखित केली आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

केडीएमसीत भाजपचे खाते उघडले: प्रभाग 18(अ) बिनविरोध Read More »

ठाणे शहरात महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजप-शिवसेना युतीचे बॅनर, पोस्टर्स आणि राजकीय हालचाली.

ठाणे महापालिका 2025: शिंदेंचा बालेकिल्ला, भाजपची 40 उमेदवारांची चाल

ठाणे | 24 डिसेंबर 2025:मुंबईच्या सीमेला लागून असलेलं ठाणे शहर यंदा पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं केंद्रबिंदू ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या ठाण्यात महापालिका निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार, हे आता स्पष्ट होत चाललं आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या वाट्याच्या 40 जागांसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर केली असून, महायुतीतील जागावाटपाचं चित्रही ठळकपणे समोर आलं आहे. ठाणे महापालिकेत यंदा शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांची युती आहे. या युतीत शिवसेना मोठा भाऊ म्हणून मैदानात उतरणार असून एकूण जागांपैकी 87 जागांवर शिवसेना निवडणूक लढवणार आहे, तर भाजपने आपल्या वाट्याला आलेल्या 40 जागांवर उमेदवार निश्चित केले आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात असल्याने, संपूर्ण राज्याचं लक्ष ठाण्याकडे लागलं आहे. ठाणे हा शिवसेनेचा पारंपरिक गड राहिला आहे. त्यातच हे एकनाथ शिंदे यांचं स्वतःचं शहर असल्याने, शिवसेनेनं येथे अधिक जागांवर दावा कायम ठेवला. त्यातूनच जागावाटपात शिवसेनेला जास्त संधी मिळाल्याचं दिसतं. भाजपने मात्र संख्येने कमी असलेल्या जागांवरही सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्यांच्या यादीतून स्पष्ट होतं. ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे भाजपने ठाणे महापालिकेत चार मुस्लिम उमेदवारांना संधी देत सर्वसमावेशक राजकारणाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपच्या जाहीर केलेल्या यादीत काही जुने, परिचित चेहरे आहेत, तर काही ठिकाणी नव्या उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे. स्थानिक राजकारणात सक्रिय असलेले अनेक माजी नगरसेवक पुन्हा मैदानात उतरले असून, काही प्रभागांमध्ये नेतृत्व बदलून नव्या समीकरणांची चाचपणी केली जात आहे. प्रभाग 5 मधून मनोहर जयसिंग डुंबरे आणि प्रभाग 26 मधून संजय संतू वाघुले यांची उमेदवारी विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. हे दोन्ही चेहरे स्थानिक पातळीवर प्रभावी मानले जात असून, त्यांच्या कामगिरीकडे विरोधकांचेही लक्ष आहे. भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केलेली 40 उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत 1. अनिता राम डाकूर (प्रभाग 1, ओबीसी महिला)2. कमल रमेश चौधरी (प्रभाग 2, एसटी महिला)3. विकास पाटील (प्रभाग 3, ओबीसी)4. अर्थना किरपा मनेरा (प्रभाग 2क, सर्वसाधारण महिला)5. मनोहर जयसिंग डुंबरे (प्रभाग 5, सर्वसाधारण)6. मुकेश मधुकर मोकाशी (प्रभाग 6, ओबीसी)7. कोहा रमेश आई (प्रभाग 7, सर्वसाधारण महिला)8. बामा देवी बीर बहादूर सिंह (प्रभाग 4क, सर्वसाधारण महिला)9. प्रभाग क्रमांक 9 (सर्वसाधारण महिला – नाव जाहीर होणे बाकी)10. सीताराम बाजी राजे (प्रभाग 10, सर्वसाधारण)11. वैभव कदम (प्रभाग 11, सर्वसाधारण)12. विनया विक्रम भोईर (प्रभाग 12, सर्वसाधारण महिला)13. दिलीप काळे (प्रभाग 13, सर्वसाधारण)14. सिद्दीकी जमीर अहमद (प्रभाग 14, सर्वसाधारण)15. दीपक काशिनाथ जाधव (प्रभाग 15, ओबीसी)16. सुचिता मिलिंद पाटणकर (प्रभाग 16, सर्वसाधारण महिला)17. नंदा कृष्ण पाटील (प्रभाग 17, सर्वसाधारण महिला)18. कृष्ण दादू पाटील (प्रभाग 18, सर्वसाधारण)19. नारायण शंकर पवार (प्रभाग 19, ओबीसी)20. माधुरी मेटांगे (प्रभाग 20, सर्वसाधारण महिला)21. काजोल गुणीजन (प्रभाग 21, सर्वसाधारण)22. सुरेश चंटू कांबळे (प्रभाग 22, एससी)23. अनिता दयार्थकर यादव (प्रभाग 23, सर्वसाधारण महिला)24. अमित जयसिंग सरेपा (प्रभाग 24, सर्वसाधारण)25. भारत अभिमन्यू चव्हाण (प्रभाग 25, सर्वसाधारण)26. संजय संतू वाघुले (प्रभाग 26, ओबीसी)27. मृणाल अरविंद पेंडसे (प्रभाग 27, सर्वसाधारण महिला)28. प्रतिभा राजेश मध्यी (प्रभाग 28, सर्वसाधारण महिला)29. सुनेश जोशी (प्रभाग 29, सर्वसाधारण)30. उषा विशाल वाप (प्रभाग 30, एससी महिला)31. नम्रता जयेंद्र कोळी (प्रभाग 31, सर्वसाधारण महिला)32. दीनानाथ पांडे (प्रभाग 32, सर्वसाधारण)33. अनुसमा अनिल भगत (प्रभाग 33, सर्वसाधारण महिला)34. कल्पना सुनील सुर्यबंधी (प्रभाग 34, सर्वसाधारण)35. वेदिका नरेश पाटील (प्रभाग 35, सर्वसाधारण महिला)36. जाकीर हुसेन (प्रभाग 36, ओबीसी)37. सुजित गुप्ता (प्रभाग 37, सर्वसाधारण)38. नाझिया तांबोळी (प्रभाग 38, सर्वसाधारण महिला)39. अभिया जायेद रोख (प्रभाग 39, सर्वसाधारण महिला)40. सोहेल हबीच सय्यद (प्रभाग 40, सर्वसाधारण) भाजपच्या रणनीतीतून एक बाब प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे ‘निवडून येण्याची क्षमता’. अनेक प्रभागांमध्ये मतदारांशी थेट संपर्क असलेले, संघटनात्मक ताकद असलेले उमेदवार दिल्याचा दावा पक्षनेते करत आहेत. त्याच वेळी काही ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी देत भविष्यातील नेतृत्व घडवण्याचा प्रयत्नही दिसतो. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये हालचालींना वेग आला असून, प्रभागनिहाय तयारी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, शिवसेना शिंदे गटानेही ठाण्यात आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. ही निवडणूक केवळ महापालिकेपुरती मर्यादित नसून, शिंदेंच्या नेतृत्वाची कसोटी मानली जात आहे. ठाण्यावरची सत्ता टिकवणं हे शिंदे गटासाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे प्रचार, संघटन आणि स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती आखली जात आहे. ठाण्यातील मतदारांसाठी ही निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. शहरातील वाहतूक, पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, पुनर्विकास आणि नागरी सेवा हे मुद्दे नेहमीप्रमाणे केंद्रस्थानी असतील. मात्र त्याचबरोबर, राज्यातील मोठ्या राजकीय घडामोडींची छाया या निवडणुकीवर पडलेली दिसेल. महायुतीची एकजूट कितपत टिकते आणि विरोधक कोणत्या मुद्द्यांवर आक्रमक होतात, यावर लढतीचं स्वरूप ठरणार आहे. सध्या तरी भाजपच्या उमेदवार यादीने ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. कोणत्या प्रभागात कोणाचा वरचष्मा राहतो, कोणते पारंपरिक गड हादरतात आणि नव्या चेहऱ्यांना मतदार कितपत स्वीकारतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. ठाणे महापालिकेची ही निवडणूक केवळ शहराच्या कारभारापुरती न राहता, महाराष्ट्राच्या राजकीय दिशेवरही प्रभाव टाकणारी ठरेल, अशी भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

ठाणे महापालिका 2025: शिंदेंचा बालेकिल्ला, भाजपची 40 उमेदवारांची चाल Read More »

वाडा: भाजपची एकहाती सत्ता, शिवसेना–राष्ट्रवादीला जबर धक्का

वाडा | 21 डिसेंबर 2025:वाडा नगरपंचायतीच्या निकालाने तालुक्याच्या राजकारणात एक स्पष्ट रेषा ओढली आहे. नगराध्यक्षपदासह तब्बल १७ पैकी ११ जागा जिंकत भाजपने एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली आणि शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का दिला. निकाल जाहीर होताच वाड्यातील राजकीय चर्चांचा सूर बदलला. अनेक वर्षांपासून विविध पक्षांमध्ये विभागलेली सत्ता यंदा मात्र एका बाजूला ठामपणे झुकलेली दिसली. नगराध्यक्षपदाच्या थेट लढतीत भाजपच्या रीमा हर्षद गंधे यांनी निर्णायक विजय मिळवला. शिंदे गटाच्या हेमांगी पाटील यांचा त्यांनी ९७२ मतांनी, तर ठाकरे गटाच्या निकिता गंधे यांचा तब्बल १,४८० मतांनी पराभव केला. ही लढत केवळ व्यक्तींची नव्हती, तर शिवसेनेच्या दोन गटांमधील संघर्ष आणि त्यातून झालेल्या मतविभाजनाचं जिवंत उदाहरण ठरली. नगरसेवक पदांच्या निकालांनीही हाच कल अधिक ठळक केला. भाजपने ११ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळवलं, तर शिंदे गटाला ३, ठाकरे गटाला केवळ १ जागेवर समाधान मानावं लागलं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली, तर अजित पवार गटाला एकही जागा मिळाली नाही. या आकड्यांमधूनच वाड्यातील राजकीय संतुलन कसं बदललं आहे, हे स्पष्ट होतं. वाडा तालुक्यात शिवसेनेची पकड एकेकाळी मजबूत मानली जात होती. २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने नगराध्यक्षपदासह सहा नगरसेवक जिंकले होते. मात्र यंदा तीच शिवसेना फक्त एका जागेवर येऊन ठेपली. शिवसेनेतील फूट, नेतृत्वातील विसंवाद आणि स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेली गटबाजी या सगळ्याचा फटका थेट निकालात उमटल्याचं चित्र आहे. दोन्ही गटांनी स्वतंत्र ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्षात त्यातून मतांचे विभाजन झाले आणि त्याचा सर्वात मोठा फायदा भाजपला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही हा निकाल निराशाजनक ठरला. तालुक्यात काही प्रमाणात संघटन असूनही अंतर्गत समन्वयाचा अभाव आणि ठोस स्थानिक मुद्द्यांवर प्रभावी लढत उभारण्यात आलेलं अपयश यामुळे पक्षाला मोठं यश मिळवता आलं नाही. अजित पवार गट शून्यावर राहणं हे या पराभवाचं सर्वात ठळक चिन्ह मानलं जात आहे. भाजपच्या विजयामागे संघटनात्मक ताकद आणि स्पष्ट रणनीती महत्त्वाची ठरल्याचं स्थानिक पातळीवर बोललं जात आहे. उमेदवार निवडीत तुलनेने कमी गोंधळ, कार्यकर्त्यांची एकजूट आणि “स्थैर्याची सत्ता” हा प्रचाराचा सूर मतदारांपर्यंत पोहोचल्याचं चित्र दिसलं. प्रभागनिहाय काम, स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणं आणि विरोधकांमधील फूट ओळखून आखलेली रणनिती यामुळे भाजपने आपली आघाडी टिकवली. या निकालाचा एक महत्त्वाचा राजकीय संदर्भ निलेश सांबरे यांच्याशीही जोडला जात आहे. वाडा तालुक्यात प्रभावी मानले जाणारे सांबरे यांना या निकालामुळे मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फूट थांबवून एकत्रित लढत उभारण्यात आलेलं अपयश हे त्यांच्या राजकीय प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचं मत काही जाणकार व्यक्त करत आहेत. परिणामी, वाड्यातील राजकीय केंद्रबिंदू आता स्पष्टपणे भाजपकडे सरकल्याचं चित्र उभं राहत आहे. वाड्यातील रस्त्यांवर, बाजारपेठांमध्ये आणि चहाच्या टपऱ्यांवर या निकालावर चर्चा रंगताना दिसत आहे. “एकी असेल तर सत्ता, फूट असेल तर पराभव” हा धडा अनेक जण अधोरेखित करत आहेत. मतदारांनी यावेळी व्यक्तीपेक्षा स्थिरता आणि स्पष्टता निवडल्याचा दावा भाजप समर्थक करत आहेत, तर विरोधक आत्मपरीक्षणाच्या भूमिकेत असल्याचं जाणवतं. या पार्श्वभूमीवर वाडा नगरपंचायतीचा निकाल केवळ एका स्थानिक निवडणुकीपुरता मर्यादित राहत नाही. तो महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात चाललेल्या फूट, पुनर्संयोजन आणि सत्ताकारणाच्या व्यापक प्रवाहाचं प्रतिबिंब ठरतो. आणि म्हणूनच, वाड्याचा हा निकाल पुढील काळात तालुक्याच्या राजकीय दिशेला आकार देणारा ठरू शकतो.

वाडा: भाजपची एकहाती सत्ता, शिवसेना–राष्ट्रवादीला जबर धक्का Read More »

भगूर नगरपरिषद: 25 वर्षांची शिवसेना सत्ता संपली, बलकवडे विजयी

नाशिक | 18 डिसेंबर 2025:स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जन्मभूमी असलेल्या भगूर शहरात यावेळी नगरपरिषद निवडणुकीने एक दीर्घ राजकीय अध्याय संपवला. तब्बल पंचवीस वर्षे अखंडपणे सत्तेत असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) ची पकड ढिली पडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) समर्थित उमेदवार प्रेरणा बलकवडे यांनी नगराध्यक्षपदावर दणदणीत विजय मिळवला. या निकालाने केवळ एका नगरपरिषदेचा सत्ताबदल घडवला नाही, तर स्थानिक राजकारणातील साचलेली समीकरणेही हलवून टाकली. मतमोजणीच्या सुरुवातीपासूनच भगूरमधील वातावरण उत्सुकतेने भरलेले होते. प्रत्येक फेरीसोबत आकडे वरखाली होत असताना शहरातील चौकाचौकांत चर्चा रंगत होत्या. अखेरीस प्रेरणा बलकवडे यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या अनिता करंजकर यांचा सुमारे अठराशेहून अधिक मतांनी पराभव केला आणि निकाल स्पष्ट झाला. नगरसेवकपदांच्या आकड्यांकडे पाहिल्यास, शिंदे गटाचे नऊ तर विरोधी युतीचे दहा उमेदवार आघाडीवर किंवा विजयी झाल्याचे चित्र दिसले, ज्यातून स्थानिक स्तरावरील लढत किती काट्याची होती हेही अधोरेखित झाले. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे भगूरमध्ये उभी राहिलेली अनोखी राजकीय एकजूट. भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांनी एकत्र येत शिंदे गटाच्या उमेदवाराला रोखण्यासाठी ‘महाआघाडी’ उभी केली होती. ही आघाडी केवळ अंकगणितापुरती मर्यादित नव्हती; स्थानिक नाराजी, दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नेतृत्वाविषयीची अस्वस्थता आणि बदलाची अपेक्षा या सगळ्यांचा एकत्रित आविष्कार ती ठरली. प्रचाराच्या काळात भगूरमध्ये राजकीय तापमान चढलेले होते. मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे जाहीर सभा घेत, भगूर हा ‘शिवसेनेचा गड’ असल्याचा ठाम दावा केला होता. रस्त्यांवर झेंडे, भव्य बॅनर्स आणि घोषणा यांमधून हा आत्मविश्वास प्रकर्षाने दिसत होता. मात्र, मतदानाच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या निकालांनी वेगळीच कथा सांगितली. स्थानिक पातळीवरील असंतोष आणि शिंदे गटातील अंतर्गत नाराजीचा सूर या निकालात ठळकपणे उमटला. शहरातील अनेक नागरिकांनी चर्चेत सांगितले की, दीर्घकाळ सत्ता एकाच गटाकडे राहिल्याने विकासकामांबाबत अपेक्षा वाढल्या होत्या, पण त्या पूर्ण होत नसल्याची भावना होती. पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता आणि दैनंदिन नागरी सुविधा या मुद्द्यांवर असलेली नाराजी मतदानात दिसून आली. काहींनी तर असेही नमूद केले की, स्थानिक नेतृत्वाशी संवादाचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवले जाणे यामुळे बदलाची गरज अधिक तीव्र झाली. विजयानंतर प्रेरणा बलकवडे यांच्या समर्थकांनी शहरात जल्लोष केला, मात्र त्यांच्या भाषणात संयम दिसून आला. त्यांनी हा विजय वैयक्तिक नसून शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षांचा असल्याचे सांगितले. भगूरच्या विकासासाठी सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करण्याचा सूर त्यांनी लावला. दुसरीकडे, शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा होती, पण अनेकांनी या निकालाला आत्मपरीक्षणाची संधी मानण्याची भूमिका घेतली. या सत्ताबदलाकडे व्यापक राजकीय संदर्भात पाहिले तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेची लढाई नसून त्या जनभावनेचा आरसा असतात हे पुन्हा अधोरेखित झाले. भगूरसारख्या ऐतिहासिक शहरात परंपरेपेक्षा वर्तमान अपेक्षांना मतदारांनी प्राधान्य दिले, असा संकेत या निकालातून मिळतो. शहराच्या इतिहासात नवा अध्याय सुरू होत असताना, नागरिकांच्या अपेक्षा आता नव्या नेतृत्वाकडे वळल्या आहेत. पंचवीस वर्षांची सत्ता संपल्यानंतर निर्माण झालेली ही पोकळी कशी भरली जाते, आणि बदलाची आशा प्रत्यक्षात कितपत उतरते, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. कारण भगूरच्या मतदारांनी दिलेला हा कौल केवळ सत्तेचा नाही, तर शहराच्या भविष्यासाठीचा एक शांत पण ठाम संदेश आहे.

भगूर नगरपरिषद: 25 वर्षांची शिवसेना सत्ता संपली, बलकवडे विजयी Read More »

रायगडच्या नगरपालिकांच्या मतमोजणीपूर्वी पोलिस बंदोबस्त, कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव आणि गोंधळाचे दृश्य.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्षाने रंग बदलला राजकीय माहोल अलिबाग | ३ डिसेंबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील १० नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी अचानक थांबवण्यात आली आणि बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणीला सर्वांच्या नजरा लागल्या असताना, निकालाच्या दिशेनं एकही पाऊल न पडता राजकीय वातावरणात प्रचंड अनिश्चितता आणि तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच अलिबाग, महाड आणि रोहा येथे झालेल्या हाणामारी, गाड्या तोडफोडीच्या घटनांनी चर्चा आणखी तापली आहे. मतमोजणी पुढे ढकलल्याच्या निर्णयानं सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले. अनेक ठिकाणी मतपेट्या ठेवलेल्या केंद्रांच्या बाहेर गर्दी जमली. निकाल लांबणीवर गेल्यानं काहीजण आश्चर्यचकित होते, तर काहींना हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याची कुजबूज सुरू झाली. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र “न्यायालयीन आदेशांनुसार पुढील प्रक्रिया २१ डिसेंबरनंतरच” अशी स्पष्ट भूमिका घेत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. मतमोजणीच्या तयारीत असलेला प्रशासन तणावग्रस्त हवेत काम करत होतं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा लागला. कारण त्याचवेळी अलिबाग, महाड आणि रोहा येथून संघर्ष, धक्का-बुक्की, दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याच्या घटना समोर येत होत्या. महायुतीचे दोन प्रमुख गट — अजित पवार गट आणि शिंदे गट — यांच्यात झालेला संघर्ष जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांना वेगळ्या दिशेने वळवणारा ठरला. अलिबागमधील घटनेत दोन्ही बाजूंतील कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत रस्त्यावर उतरले. मतपत्रिका जमा करण्याच्या ठिकाणी झालेल्या वादातून वातावरण तापलं. काही गाड्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या, हातघाईपर्यंत प्रकरण गेलं. स्थानिक दुकानदारांनी घाईघाईने दुकानांचे शटर खाली खेचले आणि रस्तावर काही वेळासाठी निव्वळ धावाधाव सुरू झाली. पोलिसांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, पण काही जण किरकोळ जखमी झाले. महाडमध्ये चित्र आणखी गोंधळात गेलं. येथे दोन्ही गटांमधील स्पर्धा प्रचंड तीव्र आहे. मतमोजणीपूर्वी ‘आमचा पॅनल स्पष्ट आघाडीवर येणार’ अशा दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे तणाव आधीपासून होता. या पार्श्वभूमीवर काही कार्यकर्त्यांमध्ये चिथावणीखोर बोलाचाली झाली आणि नंतर धक्काबुक्की झाली. एक क्षण असंही आलं की पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्याची तयारी केली होती, पण चर्चा घडवून आणत परिस्थिती नियंत्रणात आली. रोहा येथे मात्र संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. एका उमेदवाराच्या गाडीत तोडफोड करण्यात आली. सोशल मीडियावर याचे काही व्हिडिओ पाहायला मिळाले — अक्षरशः १५–२० जणांच्या गटानं गाडीभोवती ओरडणं, ढकलणं, आणि रॉडसारख्या वस्तूने काचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तणावाचं वातावरण बराच वेळ कायम राहिलं. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक निवडणुका या वेळेस अत्यंत धोक्यावर खेळल्या जातात, कारण अनेक ठिकाणी महायुती अंतर्गतच घरामध्ये उभी ठाकलेली स्पर्धा दिसत आहे. अजित पवार गट आणि शिंदे गट हा राज्याच्या पातळीवर एकत्र असला तरी स्थानिक पातळीवर उमेदवारी, नेतृत्व, आणि सत्ता-प्रस्थापितीच्या चढाओढीत दोघांचे गट एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये रेषा अधिक गडद झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची आहेत. कारण बहुतेक नगरपालिकांमध्ये एकीकडे शेकाप-कॉंग्रेस आघाडी सक्रिय आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी उरण, श्रीवर्धन, माथेरान येथे ताकद दाखवतेय. अशा परिस्थितीत महायुतीतील फूट — विशेषतः शिंदे गटाच्या काही ठिकाणी एकाकी लढणं — निकालाच्या समीकरणांना अधिक पेचीदार बनवत आहे. मतमोजणीचा निर्णय तहकूब झाल्यानं प्रभागनिहाय अंदाज बांधण्याचे खेळ जोरात सुरू आहेत. काही ठिकाणी विकासाच्या मुद्द्यांवर, तर काही ठिकाणी जात-समुदाय पातळीवर मतदान झाल्याचं निरीक्षण सामोरं येतं. पण मतदानानंतरचा हिंसक संघर्ष मात्र या निवडणुकीच्या प्रतिमेवर पुसटसा काळा डाग सोडून गेलाय. आता लक्ष २१ डिसेंबरकडे वळलं आहे. तोपर्यंत सर्व मतपेट्या सीलबंद राहणार असून उमेदवार आणि समर्थकांमध्ये असलेली घालमेल थांबण्याची शक्यता नाही. स्थानिक नेतृत्वाला शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जात असलं तरी सामाजिक माध्यमांवरील चिथावणीखोर पोस्ट्स, तणावपूर्ण चर्चा आणि पक्षांतर्गत आरोप-प्रत्यारोप अजूनही सुरू आहेत. या साऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आता ‘स्थानिक’ राहिलेल्या नाहीत. पक्षांतर्गत भेगा, सत्ताप्रस्थापितीची ओढ, आणि तळागाळातील असंतोष यांच्या एकत्रित घोळातून पुढे येणारा निकाल फक्त राजकीय आकडेवारी नसेल; तो रायगडच्या सामाजिक तापमानाचंही एक सूक्ष्म चित्रण असेल.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला Read More »

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत

रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांमध्ये २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाची चाहूल लागताच, संपूर्ण जिल्ह्याचा राजकीय ताल वेगळाच धडधडायला लागला आहे. जिल्ह्याभरातील २.३७ लाख मतदार, ३०८ मतदान केंद्रं, आणि १०७ प्रभागांमध्ये २१७ सदस्यांची निवड—या सगळ्यांच्या संगमात स्थानिक निवडणुकांचा नाद वेगाने उमटत आहे. दैनंदिन आयुष्यातलं शांत वातावरण आता हलक्या प्रतीक्षेच्या गारठ्यानं भरलं आहे; रस्त्यांवर उमेदवारांच्या रॅल्या, गल्लीबोळांत सुरू झालेले संवाद, आणि चौकात जमलेल्या लोकांच्या अंदाज-आकड्यांनी या निवडणुकीला जिवंतपणा दिला आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनं या शर्यतीची रूपरेषा अधिक स्पष्ट केली. खोपोली, अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरूड-जंझिरा, रोहा, महाड, पेण, उरण, कर्जत आणि माथेरान—या दहा नगरपरिषदांमध्ये मतदानाची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असून या प्रत्येक नगरपरिषदेला त्यांचा स्वतंत्र सामाजिक चेहरा आहे. डोंगर, समुद्र, औद्योगिक वसाहती, ऐतिहासिक गावे आणि पर्यटनस्थळं—प्रत्येक ठिकाणची राजकीय नाडी आपल्या वेगळ्या लयीत धडधडते. त्या सगळ्या लयी आता एका तारखेकडे झुकत आहेत—२ डिसेंबरकडे. मतदार यादीत ४,१५६ दुबार नावे आढळल्याचं जावळे यांनी सांगितलं आणि त्यासाठी विशेष व्यवस्था आखण्यात आल्याचंही स्पष्ट केलं. अशा मतदारांनी प्रतिज्ञापत्र भरून मतदान करता येईल, ही घोषणा नागरिकांमध्ये उत्सुकता व समाधानाची छटा निर्माण करणारी होती. काही वयोवृद्धांनी सांगितलं, “नावे काटली की नाही, हा नेहमीचा गोंधळ. आता तरी मतदान होईल म्हणा.” मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निर्विघ्न करण्याचा प्रयत्न प्रशासनानं स्पष्टपणे जाणवून दिला. यात खोपोलीला विशेष महत्त्व आहे. ही एकमेव ‘ब वर्ग’ नगरपरिषद असून येथे तब्बल ६२,०७४ मतदार आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या औद्योगिक हालचाली, लोकसंख्या स्थलांतर आणि नव्या वसाहतींनी या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. त्यामुळे खोपोलीतील मतदारांच्या अपेक्षा इतर नगरपरिषदांपेक्षा वेगळ्या आहेत—पायाभूत सुविधा, रस्ता-वाहतूक आणि रोजगार या प्रश्नांवर उमेदवारांना परत परत उत्तरं द्यावी लागत आहेत. शहराच्या आजूबाजूला फिरताना अनेक तरुणांनी सांगितलं, “या वेळेस विकासाच्या कामांवरच मतदान होणार.” दुसरीकडे, माथेरान या छोट्याशा पण निसर्गमोहक डोंगरी नगरपरिषदेत केवळ ४,०५५ मतदार आहेत. इथं निवडणुकीचं वातावरण जरा शांत, दिवसभर चालणाऱ्या निवांत गतीत मिसळलेलं असतं. मात्र पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या या नगरपरिषदेत चांगल्या व्यवस्थापनाची गरज लोकं वारंवार बोलतात. एका स्थानिक टपरीनं दिलेल्या चहाचा घोट घेत बसलेले काही व्यापारी म्हणाले, “एखाद्या हॉटेलचा परवाना, एखाद्या रस्त्याची दुरुस्ती—हे मुद्दे आमच्या आयुष्याला थेट जोडलेले. कोण बोलतो, कोण पूर्ण करतो हे आम्ही पाहतो.” रोहा, अलिबाग आणि श्रीवर्धनमध्ये मात्र वेगळ्या रंगाचा उत्साह पहायला मिळतो आहे. कार्यकर्त्यांच्या टोल्यांनी गल्लीबोळांमध्ये उभ्या केलेल्या तंबूंमध्ये मोहिमांची चर्चा सुरू आहे. अलिबागमध्ये एक गट अधूनमधून ढोल-ताशांच्या तालावर घोषणाबाजी करत पुढे जाताना दिसत होता; त्याच वेळी काही अंतरावर पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यासमोर उमेदवार आपल्या आश्वासनांची यादी समजावून सांगत होते. या सगळ्या हालचाली लक्षात घेताना हे जाणवतं की स्थानिक निवडणुका कधीच फक्त राजकारण नसतात—त्या एका परिसराच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग असतात. पेण आणि उरणमधील मतदानाची तयारी मात्र अधिक संयमी दिसते. येथे औद्योगिक आणि बंदर क्षेत्रांच्या विकासावर आधारित मोठमोठे प्रश्न गेल्या काही वर्षांत चर्चेत आहेत. या नगरपरिषदांमध्ये मतदार आपल्या समस्या खास जाणीवपूर्वक मांडतात. “मतदारांना फक्त निवडणुकीपुरती भेट नको, तर पाच वर्षांच्या कामाचा मागोवा हवा असतो,” असं एका पेणमधील शाळा शिक्षकानं सांगितलं. मतदानादिवशी शिस्तबद्धपणे व्यवस्थापन होण्यासाठी निवडणूक आयोगानं भरारी पथके तैनात केली आहेत. प्रभागनिहाय केंद्रांची तपासणी, वाहतुकीचं नियोजन, आणि आचारसंहितेचं काटेकोर पालन—या सर्व तयारीत प्रशासनाची सुसूत्रता जाणवते. तसेच ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. या सर्व वातावरणातून एकच गोष्ट समोर येते—रायगड जिल्ह्यातील लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही; तर ती लोकांच्या आशा, अपेक्षा आणि परिसराशी असलेल्या नात्याची धडधड आहे. निवडणुकीच्या दिवशी उभ्या राहणाऱ्या रांगेत फक्त मतदार उभे नसतात—उभ्या असतात त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित अपेक्षा, छोट्या बदलांची स्वप्नं आणि आपल्या शहराच्या नावीन्यातील सहभागाची भावना.

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत Read More »

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल

रोहा तालुक्यातील कोलाड नाका रविवारच्या दुपारी अचानक राजकीय तापमानानं पेटून उठला. पावसाच्या ढगांनी आभाळ गच्च भरलेलं असतानाही, शेकडो कार्यकर्त्यांची गर्दी, जोरदार घोषणाबाजी आणि पक्षांच्या निशाण्यांनी सजलेलं व्यासपीठ—या सगळ्यांनी वातावरणाला अनपेक्षित वळण दिलं. कारण होतं शिंदे गटाच्या शिवसेनेत दोन महत्त्वाच्या स्थानिक नेत्यांचा प्रवेश; पण या कार्यक्रमात खऱ्या अर्थानं लक्ष वेधून घेतलं ते राष्ट्रवादीच्या खंडखांद्या नेत्यांपैकी असलेल्या सुनील तटकरे यांच्यावर झालेल्या आक्रमक टीकेनं. नव्याने प्रवेश केलेले सुरेश महाबळे आणि मंगेश सरफळे—दोघेही तटकरे यांचे अनेक वर्षांचे निकटवर्तीय समजले जायचे—यांनी रविवारच्या प्रवेशानंतर कोलाडमध्ये हवेतील राजकीय संतुलनच बदलून टाकलं. व्यासपीठावर उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या टाळ्या आणि घोषणा सुरू असतानाच, सभेची दिशा हळूहळू तटकरेंवरील टीकेकडे सरकत गेली. मंत्री भरत गोगावले यांनी आपलं भाषण सुरू करताच संपूर्ण कार्यक्रमाला एक नवीन वळण मिळालं. “वीस वर्षे सर्वकाही उपभोगलं, आणि तरीही तटकरेंना आणखी हवंय,” असं म्हणत त्यांनी लोकांच्या मनात दडलेली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. मुंबई–गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा उल्लेख करत त्यांनी आरोप केला—“हा महामार्ग थांबला, ती पूर्ण जबाबदारी त्यांचीच.” बाजूला बसलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली. कोलाड परिसरात महामार्गाच्या कामामुळे अनेकांना वर्षानुवर्षे अडचणींचा सामना करावा लागतोय; त्यामुळे गोगावले यांची टीका स्थानिक भावनांशी जुळलेली वाटत होती. मात्र, त्यानं सभागृहातील तणाव अधिक वाढत गेला. दुसरीकडे, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनीही मंचावर येताच तटकरेंवर तितक्याच कठोर सुरात प्रहार केला. “हा कोलाड नाका ७० हजार कोटींचा घोटाळा पाहिलाय… जमीन घोटाळे पाहिलेत… आणि आता मुलासाठी बापाला खोटं बोलताना पाहिलं,” असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींनाही लक्ष्य केलं. अजित पवारांविरुद्ध आपल्या पक्षातीलच लोकांनी ‘घात केला’ असा गंभीर आरोपही त्यांनी जाहीरपणे मांडला. सभेचे वातावरण बदलत गेलं. सुरुवातीला शांत उभे असलेले शेकडो कार्यकर्ते आता घोषणांनी मैदान काठोकाठ भरत होते. व्यासपीठावर सुरेश महाबळे यांनीही तटकरेंवर आरोपांचा वर्षाव करत जुन्या प्रसंगांची आठवण करून दिली—“गाडीवर हल्ला झाला होता, तेव्हा मीच भिडलो होतो,” असं म्हणत त्यांनी लोकांमध्ये वेगळाच ओघ निर्माण केला. त्यांच्या बोलण्यातला राग आणि वेदना उपस्थितांना स्पष्ट जाणवत होते. या सगळ्या गदारोळात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, अनिल नवगणे, अरुण चाळके, अ‍ॅड. मनोजकुमार शिंदे आणि अनेक कार्यकर्ते शांतपणे परिस्थिती पाहत होते. कोलाडच्या राजकारणात तटकरे घराण्याचा दीर्घकाळ प्रभाव असून, त्याविरुद्ध उघड आक्रमकता हे दुर्मिळ दृश्य. त्या पार्श्वभूमीवर या सभेने निर्माण केलेला ताण अधिक जाणवणारा होता. लोकांमध्ये प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या होत्या. काहीजण “हवेच होते असं भाषण” म्हणत पुढे सरकले; तर काही वयोवृद्ध नागरिकांनी वातावरणातील कडवटपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. “राजकारणात वाद असतात, पण इतकी कटुता पहिल्यांदाच दिसतेय,” असं एका दुकानदारानं हलक्या आवाजात म्हटलं. या संपूर्ण घटनेचा प्रभाव पुढच्या काही दिवसांत कसा उमटतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण कोलाड, रोहा आणि आसपासच्या तालुक्यातील राजकारणात तटकरे हे एक प्रभावी केंद्रबिंदू आहेत, तर शिंदे गटाचे प्रमुख नेते या प्रदेशात जमीन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दोन मोठ्या गटांमधील असा उघड संघर्ष स्थानिक निवडणुकांवर आणि संघटनांच्या संतुलनावर खोल परिणाम करू शकतो. कोलाडच्या या कार्यक्रमानं दाखवून दिलं की लोकशाहीतील राजकीय उकळणं कधी कधी एका छोट्या चौकातून संपूर्ण तालुक्याच्या चर्चेचा विषय बनतं. व्यासपीठावरील जोरदार भाषणांच्या मागे स्थानिक इतिहास, जुनी नाती, तुटलेली समीकरणं आणि बदलत्या पिढीचं प्रतिबिंब दडलेलं असतं. कोलाड नाक्याच्या दुपारी उभं राहिलं ते केवळ राजकीय प्रदर्शन नव्हतं—ते होतं रायगडच्या अंतर्गत राजकारणातील बदलत्या शक्तिसमीकरणाचं सूचक दृश्य.

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल Read More »

बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा

बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा पाटणा | 15 नोव्हेंबर 2025:बिहारच्या राजकीय रणभूमीत 2025 चा निकाल जाहीर होताच तापलेल्या वातावरणानं काही क्षणातच शांततेचं आणि उत्साहाचं मिश्र चित्र धारण केलं. 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने तब्बल 202 जागा जिंकत अभूतपूर्व बहुमत मिळवलं. भाजपला सुमारे 89 जागा, जेडीयूला 85 जागा आणि लोजप(रामविलास)सह मित्रपक्षांनी उर्वरित घोडदौड मजबूत केली. हा निकाल केवळ राजकीय आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर बिहारच्या मतदारांनी मांडलेला स्पष्ट, ठाम आणि दिशादर्शक संदेश होता. गावाकडून शहराकडे जाताना दिसणाऱ्या बिहारच्या सामाजिक नकाश्यात हा बदल वेगळाच भासतो. सकाळच्या पहिल्या निकालांसह सुरू झालेल्या आनंदलहरी दुपारपर्यंत गावोगावी पोहोचल्या. बाजारपेठांतून शेकोटीसारखा पसरलेला उत्सव, राजकीय जत्रेची अनुभूती देणारे पोस्टर्स, ढोल-ताशांच्या तालात दुमदुमणारं वातावरण आणि स्थानिक चहा दुकानांवर सुरू झालेल्या चर्चा—हे सर्व एका मोठ्या राजकीय वळणाचं दर्शन घडवत होतं. दुसरीकडे, महागठबंधनाच्या खेम्यात मात्र शांतता, काळजी आणि निकालानंतरच्या रणनीती यांचा ताण स्पष्ट दिसत होता. तेजस्वी यादवांच्या राजदला केवळ 25 जागांवर आणि काँग्रेसला सहाच जागांवर समाधान मानावं लागलं. या निकालामागे सर्वात मोठी भूमिका राहिली ती महिला मतदारांच्या वाढत्या सहभागाची. गेल्या काही वर्षांत महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांनी ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही पातळींवर मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. स्वयंसहाय्यता गट, थेट बँक खात्यांत आलेली मदत, रोजगाराशी जोडलेल्या योजना आणि घरगुती सुरक्षिततेशी निगडित गरजा—या सर्व घटकांनी महिलांच्या राजकीय निर्णयक्षमतेला बळ दिलं. अनेक बूथवर महिलांच्या रांगा पुरुषांपेक्षा दुपटीने मोठ्या दिसल्या, आणि हा निकाल जाहीर होताच त्या मतदानाचा प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट झाला. राजकीय समीकरणांच्या पलीकडे, स्थानिक उमेदवारांची व्यक्तिशः ओळख आणि त्यांचं क्षेत्रातलं कामही निर्णायक ठरलं. बिहारमध्ये अनेक मतदारसंघ हे स्थानिक प्रभावशाली नेत्यांवर आधारलेले आहेत. गावोगावी दिसणारी संस्थात्मक जाळं, धार्मिक-सांस्कृतिक समूहांशी असलेलं नातं आणि जातीय संतुलनाचं सुक्ष्म व्यवस्थापन—या सर्वांनी एनडीए उमेदवारांची स्थिती कणखर केली. अनेक ठिकाणी मोठ्या फरकाने विजय मिळवणाऱ्या उमेदवारांनी या ‘गाव-पातळीवरील पायाभरणी’चाच फायदा घेतला, तर काही ठिकाणी अत्यल्प मतांनी झालेल्या विजयांतून स्थानिक संघर्ष आणि राजकीय चढाओढ अजूनही तीव्र असल्याचं संकेत मिळतात. राजकारण आणि समाज यांच्यातील नातं नेहमीच गुंतागुंतीचं राहिलं आहे. उत्पादन, रोजगार, पाणीपुरवठा, विजेची उपलब्धता आणि रस्ते—या मूलभूत गरजांना आधार देणारा राजकीय प्रामाणिकपणा बिहारच्या मतदारांना हवाच होता. या मुद्द्यांवर झालेल्या चर्चांचा, सभांचा आणि सोशल मीडिया मोहिमांचा प्रभाव मतदानात जाणवला. विशेषत: तरुण मतदारांनी विकास आणि स्थैर्य या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतली. या निकालानंतर राज्याच्या राजकीय भविष्याबाबत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. नवीन सरकारने स्थानिक विकास प्रकल्पांना कोणत्या वेगाने चालना दिली जाईल? रोजगार निर्मिती, उद्योगांमध्ये गुंतवणूक, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि महिलांसाठी नव्या योजनांचा कसा विस्तार होईल—या अपेक्षा आता अधिक धारदार झाल्या आहेत. बिहारमध्ये दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या राजकीय लहरींचा इतिहास पाहता, या सरकारकडून जनता ठोस कामगिरीची अपेक्षा ठेवून आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे—या निकालाचं राजकीय व सामाजिक वाचन केवळ एका पक्षाचा विजय नाही, तर ते मतदारांच्या मनातील आशा, सुरक्षिततेची गरज आणि प्रामाणिक प्रशासनाची इच्छा दर्शवतं. विरोधकांच्या पराभवामागे असलेली कारणं वेगळी असतील, परंतु मतदारांनी दिलेला संदेश एकच आहे—काम, स्थैर्य आणि विश्वास यांना प्राधान्य. आगामी काळात हे सरकार त्या अपेक्षांना न्याय देतं का, आणि बिहारच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडतो—यावर राज्याच्या राजकीय कथानकाची पुढची पानं लिहिली जातील.

बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा Read More »