konkandhara.com

बातमी

EPFO सदस्यांना खात्यातील 100% रक्कम काढण्याची मुभा; मोठा निर्णय

📰 EPFO सदस्यांना खात्यातील 100% रक्कम काढण्याची मुभा; केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय नवी दिल्ली | १३ ऑक्टोबर २०२५:कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.आता सदस्यांना त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण 100 टक्के रक्कम काढता येणार आहे.हा निर्णय केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. 🏦 पूर्वीचे नियम आता सुलभ — कारण सांगण्याची अट रद्द पूर्वी रक्कम काढताना सदस्यांना विशिष्ट कारण सांगणे आवश्यक असायचे,तसेच अनेक अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले जायचे.नव्या निर्णयानुसार ही अट पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सदस्य आता त्यांच्या कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांच्या हिस्स्याची एकत्र रक्कम पूर्णपणे काढू शकतील,कोणतेही कारण नमूद करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.” 💰 २५% रक्कम शिल्लक ठेवणे बंधनकारक तथापि, सदस्यांनी त्यांच्या खात्यात किमान २५ टक्के रक्कम कायम ठेवावी लागेल.या शिल्लक रकमेवर त्यांनावार्षिक व्याज आणि चक्रवाढ नफ्याचा लाभ मिळत राहील. यामुळे खाते बंद न होता दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षण टिकून राहील. 🧾 PF नियमांत तीन सोप्या श्रेणी पूर्वी अस्तित्वात असलेले १३ गुंतागुंतीचे नियम आता सुलभ करूनफक्त तीन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत: 1️⃣ आवश्यक गरजा: शिक्षण, विवाह, वैद्यकीय कारणे2️⃣ गृहसंबंधी गरजा: घर खरेदी/दुरुस्ती3️⃣ विशेष परिस्थिती: आपत्कालीन किंवा वैयक्तिक आर्थिक अडचणी 🎓 शिक्षण आणि विवाहासाठी नियम शिथिल शिक्षणासाठी १० वेळा रक्कम काढण्याची परवानगी विवाहासाठी ५ वेळा रक्कम काढता येणार विशेष परिस्थितीत कारण सांगण्याची गरज नाही या सुलभतेमुळे अनेक अर्ज मंजूर होतीलआणि सदस्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर मिळेल. ⏱️ सेवा कालावधी आणि आगाऊ रकमेचे नवे नियम आंशिक रक्कम काढण्यासाठी आवश्यक सेवा कालावधी १२ महिने (पूर्वी ५ वर्षे) आगाऊ रक्कम काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून १२ महिने अंतिम पेन्शन काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आली आहे. या बदलामुळे सदस्यांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठीफंड वापरणं सोपं होईल, आणि निवृत्ती निधी कायम संरक्षित राहील. 🗣️ कामगारमंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले “ईपीएफओ सदस्यांना लवचिकता आणि पारदर्शकता देणं हे आमचं प्राधान्य आहे.हा निर्णय कामगारांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि विश्वासार्ह सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.” 📈 या निर्णयाचे फायदे सदस्यांना तातडीच्या खर्चासाठी तत्काळ आर्थिक मदत खातं बंद न होता चक्रवाढ व्याजाचा लाभ सुरू अर्ज फेटाळले जाण्याचं प्रमाण कमी पेन्शन आणि बचत या दोन्हींचा समतोल EPFO च्या नव्या निर्णयामुळे भारतातील कामगार वर्गालाआर्थिक सक्षमता आणि तातडीच्या परिस्थितीत निधी वापरण्याची मोकळीक मिळाली आहे. “शाश्वत सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य —या दोन्हींचं संतुलन साधणारं हे सुधारित मॉडेल,”असं तज्ञांचं मत आहे.

EPFO सदस्यांना खात्यातील 100% रक्कम काढण्याची मुभा; मोठा निर्णय Read More »

आशिया कप भारत–पाक सामना : राज ठाकरेचं व्यंगचित्र आणि संजय राऊतांचा केंद्रावर हल्लाबोल

आशिया चषक (Asia Cup 2025) मध्ये 14 सप्टेंबर रोजी खेळल्या गेलेल्या भारत–पाकिस्तान सामन्याने राजकीय वाद पेटवला आहे. भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेट्सने सहज विजय मिळवला, मात्र सामन्याच्या निकालापेक्षा त्याभोवतीचा वाद अधिक चर्चेत आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत–पाक क्रिकेट होऊ नये, अशी देशभरात मागणी होत होती. तरीही सरकारकडून परवानगी मिळाल्याने टीम इंडिया मैदानात उतरली. यावर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्र काढून बीसीसीआय आणि गृहमंत्रालयावर निशाणा साधला. https://x.com/RajThackeray/status/1968156078887371163/photo/1 🎨 व्यंगचित्रात अमित शाह आणि जय शाह यांचं प्रतीकात्मक चित्रण आहे. “अरे बाबांनो उठा… आपण जिंकलो, पाकिस्तानी हरले,” असं म्हणत, खरं तर कोण जिंकलं आणि कोण हरलं, हा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. व्यंगचित्रात पहलगाम हल्ल्यातील शहीदांचाही संदर्भ आहे. 👉 दरम्यान, शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनीही केंद्रावर हल्लाबोल केला. “टीम इंडियाने हस्तांदोलन केलं नाही म्हणून भाजपवाले कौतुक करत आहेत. पण मैदानात तुम्ही पाकिस्तानविरुद्ध खेळलात ना? हे काही पहलगाम हल्ल्यावरील उत्तर होऊ शकत नाही,” असं राऊत म्हणाले. त्यांनी सुनील गावसकरांच्या विधानाचा दाखला देत, टीम इंडियाला सरकारनेच पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला भाग पाडलं, असा आरोप केला. या वादामुळे भारत–पाक क्रिकेट सामना पुन्हा एकदा राजकीय वादळाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

आशिया कप भारत–पाक सामना : राज ठाकरेचं व्यंगचित्र आणि संजय राऊतांचा केंद्रावर हल्लाबोल Read More »

अदाणी एंटरप्रायजेसला दिलासा; दिल्ली न्यायालयाने पत्रकार-एनजीओंना बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचे आदेशपडताळणी न केलेला मजकूर प्रकाशित करण्यास मज्जाव; पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरला

नवी दिल्ली – अदाणी समूहाच्या अदाणी एंटरप्रायजेस लिमिटेड (AEL) कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली न्यायालयाने काही पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय एनजीओंना (NGOs) कंपनीविरुद्ध बदनामीकारक आणि पडताळणी न केलेला मजकूर प्रकाशित करण्यास रोखले आहे. तसेच विद्यमान लेख, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओमधील वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. काय आहे प्रकरण? अदाणी एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, काही विशिष्ट वेबसाइट्स व व्यक्तींच्या माध्यमातून त्यांच्या विरोधात नकारात्मक आणि हेतुपुरस्सर मजकूर प्रसारित केला जात होता. यात ‘paranjoy.in’, ‘adaniwatch.org’ आणि ‘adanifiles.com.au’ या संकेतस्थळांचा समावेश आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या मजकुराचा उद्देश त्यांच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेला धक्का पोहोचवणे आणि व्यवसायिक कामकाजात अडथळे आणणे हा होता. या प्रकरणातील प्रतिवादींमध्ये परंजय गुहा ठाकुर्ता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कंता दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनॅशनल प्रा. लि., गेटअप लि., डोमेन डायरेक्टर्स प्रा. लि. (इन्स्ट्रा) आणि जॉन डो यांचा समावेश आहे. न्यायालयाचे निरीक्षण वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की : “अदाणी एंटरप्रायजेसच्या बाजूने प्रकरण प्रथमदर्शनी योग्य दिसते. सततचा बदनामीकारक मजकूर, रिट्विट आणि ट्रोलिंगमुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि मीडिया ट्रायलला बळी पडावे लागू शकते.” न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिवादींना पडताळणी न केलेला व बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यापासून रोखले आहे. तसेच, ५ दिवसांच्या आत सोशल मीडिया पोस्ट्स व लेखांमधून वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. जर मजकूर हटवणे शक्य नसेल, तर संपूर्ण पोस्ट/लेख हटवावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. टेक कंपन्यांनाही आदेश जर प्रतिवादींनी आदेशाचे पालन केले नाही, तर गूगल, युट्यूब, आणि एक्स (माजी ट्विटर) यांसारख्या मध्यस्थांना (Intermediaries) ३६ तासांच्या आत मजकूर हटवणे किंवा वापर थांबवणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

अदाणी एंटरप्रायजेसला दिलासा; दिल्ली न्यायालयाने पत्रकार-एनजीओंना बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचे आदेशपडताळणी न केलेला मजकूर प्रकाशित करण्यास मज्जाव; पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरला Read More »