Editorial

कणकवली | 21 डिसेंबर 2025:कणकवली नगरपंचायतीच्या निकालाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकारणाला अनपेक्षित वळण दिलं आहे. शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर थेट नगराध्यक्षपदी निवडून आल्याने भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. तब्बल 18 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा पारकर नगराध्यक्षपदावर विराजमान झाले, तर भाजपने सर्व ताकद पणाला लावूनही हे पद राखण्यात अपयश आलं. मतमोजणी पूर्ण होताच कणकवलीत जल्लोष आणि कुजबुज एकाच वेळी ऐकू येऊ लागली—काहींसाठी हा बदलाचा उत्सव होता, तर काहींसाठी धक्कादायक वास्तव. नगराध्यक्षपदाच्या थेट लढतीत संदेश पारकर यांनी भाजपचे उमेदवार समीर नलावडे यांचा अवघ्या 145 मतांनी पराभव केला. फरक कमी असला, तरी त्यामागील राजकीय अर्थ मोठा ठरला. नगरसेवक पदांमध्ये भाजप 9 जागांसह संख्याबळात पुढे राहिला, तर शहर विकास आघाडीला 8 जागा मिळाल्या. आकड्यांच्या या गणितात भाजप वरचढ असतानाही सत्तेचा प्रतीक मानला जाणारा नगराध्यक्षपदाचा मुकुट मात्र आघाडीच्या हातात गेला. कणकवलीच्या राजकारणात ही विसंगतीच चर्चेचा विषय ठरली. या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे उभ्या ठाकलेल्या राजकीय रेषा. भाजपकडून खासदार नारायण राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. राणे घराण्याच्या प्रभावामुळे कणकवली हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र याच कणकवलीत भाजपविरोधी मतं एकवटण्याची रणनीती राबवण्यात आली. माजी आमदार राजन तेली आणि निलेश राणे यांनी शहर विकास आघाडी उभी करून सर्वपक्षीय समीकरण जुळवून आणलं. या आघाडीत शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अशा परस्परविरोधी मानल्या जाणाऱ्या पक्षांनीही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. “भय व भ्रष्टाचारमुक्त कणकवली” हा नारा देत या आघाडीने प्रचार केला. कणकवलीतील स्थानिक प्रश्न, प्रशासनातील असंतोष आणि दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नेतृत्वाविरोधातील नाराजी या मुद्द्यांवर मतदारांशी संवाद साधण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर संदेश पारकर यांचा विजय हा केवळ व्यक्तीचा नव्हता, तर एकत्रित असंतोषाचा आवाज मानला जात आहे. संदेश पारकर यांच्यासाठी हा विजय भावनिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरतो. 18 वर्षांपूर्वी त्यांनी नगराध्यक्षपद भूषवल्यानंतर कणकवलीच्या राजकारणात अनेक बदल झाले. त्या काळात समीकरणं बदलली, पक्ष बदलले, नेतृत्व बदललं; मात्र पारकर यांचं स्थानिक पातळीवरचं नातं कायम राहिलं. प्रचारादरम्यान त्यांनी विकासकामांचा अनुभव, शहराची ओळख आणि ‘स्थानिक माणूस’ ही प्रतिमा पुढे ठेवली. निकालानंतर शहरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी “जुना चेहरा, ओळखीचं नेतृत्व” अशी प्रतिक्रिया दिली. या निकालाचा प्रतीकात्मक अर्थ अधिक खोल आहे. राणे घराण्यातील “राणे विरुद्ध राणे” संघर्षात निलेश राणे समर्थित आघाडीने नितेश–नारायण राणेंना पराभवाची चव चाखायला लावली. हा पराभव भाजपसाठी केवळ एका नगरपंचायतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो संघटनात्मक पातळीवरचा इशारा मानला जात आहे. बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या कणकवलीत नगराध्यक्षपद गमावणं हे भाजपच्या स्थानिक धोरणावर प्रश्न उपस्थित करणारं ठरलं आहे. निकालानंतर लगेचच आणखी एक चर्चा सुरू झाली—संदेश पारकर पुढे कोणत्या गटात जाणार? पारकर यांचा राजकीय प्रवास पाहता ते पूर्वी उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख होते. त्यामुळे आता ते शिंदे गटात प्रवेश करतात का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, सध्या तरी पारकर यांनी कोणत्याही पक्षप्रवेशावर भाष्य न करता “शहराच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणार” अशी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पुढील घडामोडींबाबत उत्सुकता वाढली आहे. कणकवलीच्या नागरिकांसाठी मात्र या राजकीय समीकरणांपेक्षा अधिक महत्त्वाचं आहे शहराचं भवितव्य. बाजारपेठ, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि रोजगार हे प्रश्न नगरपंचायतीसमोर उभे आहेत. सर्वपक्षीय पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाकडून समन्वय साधत काम करण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. या संपूर्ण निकालातून एक मृदू पण ठळक निरीक्षण पुढे येतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता ही केवळ पक्षाच्या संख्याबळावर ठरत नाही, तर स्थानिक असंतोष, एकत्रित प्रयत्न आणि विश्वासार्ह नेतृत्व यांच्यावरही अवलंबून असते. कणकवलीत 2025 मध्ये दिलेला हा कौल त्याच वास्तवाचं प्रतिबिंब आहे—आणि तो पुढील सिंधुदुर्ग राजकारणात कायम संदर्भबिंदू म्हणून राहील.

बुलढाणा | 21 डिसेंबर 2025:बुलढाणा जिल्ह्यातील नगरपरिषद–नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच जिल्ह्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा स्पष्ट रेषा उमटल्या आहेत. ११ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी महायुतीकडे सहा अध्यक्षपदे गेली असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि ठाकरे गटाच्या आघाडीला पाच अध्यक्षपदांवर समाधान मानावं लागलं आहे. राज्यभरात संमिश्र चित्र असताना बुलढाण्यात मात्र सत्ताधारी आघाडीने आपली पकड टिकवून ठेवली असल्याचं या निकालातून दिसून येतं. अध्यक्षपदाच्या पातळीवर पाहिल्यास भाजपने चार ठिकाणी विजय मिळवला, तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी प्रत्येकी एका ठिकाणी सत्ता मिळवली. यामुळे महायुतीचा आकडा सहावर गेला. दुसरीकडे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि ठाकरे गट मिळूनही पाच अध्यक्षपदेच मिळवू शकले. हा फरक आकड्यांपुरता मर्यादित असला, तरी त्यामागील राजकीय प्रवाह अधिक बोलका आहे. सदस्यपदांच्या आकड्यांतूनही हेच चित्र ठळक होतं. भाजपने तब्बल ८९ सदस्य निवडून आणत जिल्ह्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान राखलं. काँग्रेस ६० सदस्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली, तर शिवसेना (शिंदे गट) ४६ आणि राष्ट्रवादी (अजित गट) २६ सदस्यांवर पोहोचली. ठाकरे गटाला १० आणि शरद पवार गटाला १३ सदस्य मिळाले. अपक्ष आणि एमआयएम मिळूनही आघाडीच्या तुलनेत महायुतीचं पारडं जड राहिलं. या आकड्यांनी स्पष्ट केलं की मतदारांनी पूर्णपणे विरोधकांच्या बाजूने कौल दिलेला नाही. या निकालांमागे अनेक स्थानिक कारणं पुढे येत आहेत. काँग्रेससाठी हा निकाल काहीसा धक्कादायक मानला जात आहे. स्थानिक पातळीवरील सुंदोपसुंदी, मित्रपक्षांमधील समन्वयाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत दिसून आलेला अहंभाव यामुळे आघाडीला अपेक्षित यश मिळालं नाही, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या निवडीवरून मतभेद झाले, तर काही भागांत प्रचार यंत्रणा शेवटपर्यंत एकसंध राहू शकली नाही. या पार्श्वभूमीवर, पुढील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी हा निकाल इशारादायक मानला जात आहे. काँग्रेसने मित्रपक्षांना दुय्यम स्थान दिल्याची भावना काही ठिकाणी उघडपणे व्यक्त झाली. त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकांतही याचा फटका बसू शकतो, अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. दरम्यान, काही दिग्गज नेत्यांसाठी हा निकाल वैयक्तिक पातळीवरही महत्त्वाचा ठरला. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या प्रभावाखालील मेहकर आणि लोणार नगरपालिकांमध्ये काँग्रेसने नगराध्यक्षपदे जिंकत सत्ताधाऱ्यांना धक्का दिला. या विजयांमुळे काँग्रेसला दिलासा मिळाला असला, तरी तो जिल्ह्याच्या एकूण चित्रात निर्णायक ठरला नाही. दुसरीकडे, खामगाव, चिखली आणि देऊळगाव राजा या ठिकाणी भाजप आणि शिंदे गटाने आपले बालेकिल्ले राखत सत्तेची चावी आपल्या हातात ठेवली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासाठीही हा निकाल संमिश्र ठरला. जिल्ह्यात काँग्रेसला केवळ तीन अध्यक्षपदे आणि ६० सदस्यांवर समाधान मानावं लागल्याने त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, काँग्रेस समर्थकांकडून हा निकाल संपूर्ण पराभव नसून पुढील संघर्षासाठीचा टप्पा असल्याचं सांगितलं जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचा सामाजिक आणि राजकीय पट पाहता, इथले निकाल नेहमीच सरळ रेषेत जात नाहीत. शेतकरी प्रश्न, दुष्काळ, रोजगार आणि नागरी सुविधांसारखे मुद्दे मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकतात. यंदाही काही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी असूनही विरोधक त्या नाराजीचं रूपांतर पूर्ण विजयात करू शकले नाहीत. त्यामुळे मतदारांनी स्थैर्य आणि ओळखीच्या नेतृत्वालाच अनेक ठिकाणी पसंती दिल्याचं चित्र आहे. या निवडणुकीतून एक सूक्ष्म पण महत्त्वाचं निरीक्षण पुढे येतं—बुलढाण्यात राजकारण हे केवळ पक्षांच्या घोषणांवर चालत नाही, तर स्थानिक समीकरणे, परस्पर विश्वास आणि संघटनात्मक ताकद यावर अवलंबून असतं. महायुतीने ही समीकरणे सांभाळण्यात यश मिळवलं, तर आघाडी काही ठिकाणी विस्कळीत दिसली. आता या निकालानंतर खरी कसोटी सुरू होणार आहे. अध्यक्षपदे आणि बहुमत मिळालेल्या पक्षांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम करून दाखवण्याची जबाबदारी नव्या सत्ताधाऱ्यांवर आहे. बुलढाण्याचा मतदार केवळ निकाल देत नाही, तर पुढील पाच वर्षांसाठी कामगिरीची नोंदही ठेवतो—आणि हाच या निकालाचा खरा अर्थ आहे.

गडचिरोली | 21 डिसेंबर 2025:गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच विदर्भाच्या या दुर्गम जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात स्पष्ट संदेश उमटला—भाजपने आपली पकड कायम राखली आहे. गडचिरोली, आरमोरी आणि देसाईगंज या तिन्ही नगरपालिकांमध्ये भाजपने सत्ता राखत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि काँग्रेसला मागे टाकले. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिष्ठेची मानली जाणारी ही निवडणूक भाजपसाठी केवळ आकड्यांची नव्हे, तर राजकीय विश्वासाची कसोटी ठरली होती—आणि त्या कसोटीत पक्षाने बाजी मारली. गडचिरोली शहरात निकालाच्या दिवशी सकाळपासूनच उत्सुकता होती. मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीसोबत शहरातील चर्चा अधिकच रंगत गेली. अखेरीस भाजपच्या ॲड. प्रणोती निंबोरकर यांनी 11,762 मते मिळवत निर्णायक आघाडी घेतली. त्यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीच्या अश्विनी नैताम राहिल्या. शहरात हा निकाल विकासकामांतील सातत्य आणि प्रशासनातील स्थैर्याला दिलेला कौल म्हणून पाहिला गेला. गेल्या काही वर्षांत नागरी सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सेवा यांवर लक्ष केंद्रीत केल्याचा दावा भाजपकडून केला जात होता, आणि त्या कामांची नोंद मतदारांनी घेतल्याचं अनेकांच्या बोलण्यातून जाणवत होतं. आरमोरी नगरपरिषदेत चित्र काहीसं वेगळं असलं तरी निकालाचा शेवट भाजपच्या बाजूनेच लागला. येथे भाजपचे रुपेश पुणेकर यांनी 5,528 मते मिळवत विजय मिळवला. आरमोरीत तिरंगी लढत रंगली होती. स्थानिक सहकार क्षेत्रात प्रभाव असलेल्या पोरेड्डीवार बंधूंच्या भूमिकेमुळे मतांचे विभाजन झाले, आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपला मिळाल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली, तर काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर फेकली गेली. आरमोरीतील हा निकाल स्थानिक समीकरणे किती महत्त्वाची ठरतात, हे अधोरेखित करणारा ठरला. देसाईगंज नगरपरिषदेतही भाजपने आपली सत्ता अबाधित ठेवली. येथे लता सुंदरकर यांनी 6,664 मते मिळवत विजय मिळवला. देसाईगंजमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे हे निर्णायक ठरल्याचं दिसून आलं. 2017 पासून सुरू असलेली भाजपची आघाडी यंदाही कायम राहिल्याने, या शहरात सातत्याने सत्ताधारी पक्षाला मिळणारा जनाधार पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. या तिन्ही निकालांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास, भाजपचा विजय केवळ विरोधकांच्या कमकुवत कामगिरीमुळे झाला असं म्हणणं अपुरं ठरेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या सभा, स्थानिक आमदारांची रणनीती आणि संघटनात्मक पातळीवर केलेलं नियोजन या सगळ्यांचा परिणाम निकालावर दिसून आला. आमदार मिलिंद नरोटे आणि कृष्णा गजबे यांनी स्थानिक पातळीवर आखलेली रणनिती प्रभावी ठरल्याचं बोललं जात आहे. विशेषतः दुर्गम भागात संपर्क साधणे, कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवणे आणि स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देणे या बाबी भाजपसाठी फायदेशीर ठरल्या. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ने या निवडणुकीत काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये काही प्रमाणात घुसखोरी केली. काही प्रभागांमध्ये काँग्रेसचा गड ढासळल्याचं चित्र दिसलं, तरी त्याचा थेट फायदा राष्ट्रवादीला न होता भाजपलाच मिळाला. यामुळे जिल्ह्यातील विरोधी राजकारण अधिक विखुरलेलं असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात, जिथे विकास, सुरक्षेचे प्रश्न, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व आहे, तिथे मतदारांनी स्थैर्याला पसंती दिल्याचं दिसतं. हा कौल भाजपसाठी दिलासादायक असला, तरी पुढील काळात अपेक्षा अधिक वाढवणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामगिरीतूनच हा विश्वास टिकवता येईल, हेही तितकंच खरं आहे. या निवडणुकीतून एक व्यापक निरीक्षण समोर येतं—गडचिरोली जिल्ह्यात राजकारण अजूनही स्थानिक नेतृत्व, संघटनात्मक ताकद आणि सातत्यपूर्ण उपस्थितीवर उभं आहे. मतदारांनी दिलेला हा कौल अंतिम नसून, तो पुढील पाच वर्षांच्या कामकाजाची दिशा ठरवणारा संकेत आहे. सत्ता राखणं जितकं महत्त्वाचं, तितकंच ती जबाबदारीने चालवणंही महत्त्वाचं आहे, हेच या निकालातून सूचकपणे व्यक्त होतं.

सांगली | 21 डिसेंबर 2025:सांगली जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक 2025 चे निकाल जाहीर होताच जिल्ह्याच्या राजकारणात मिश्र पण अर्थपूर्ण चित्र समोर आलं आहे. महायुतीत अंतर्गत मतभेद, स्थानिक पातळीवरील नाराजी आणि काही ठिकाणी बंडखोरी असूनही भाजप आणि शिंदे शिवसेनेनं मिळून दमदार कामगिरी करत सत्ता-संतुलन आपल्या बाजूने ठेवण्यात यश मिळवलं. निकालांनुसार भाजप आणि शिंदे शिवसेनेला प्रत्येकी दोन नगरपालिका मिळाल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक नगरपालिका जिंकता आली. या निकालांनी स्पष्ट केलं की सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारण अजूनही व्यक्तिकेंद्री आणि गटाधारित आहे. पक्षीय लाटा असल्या तरी स्थानिक नेतृत्व, जुनी समीकरणं आणि नगरपरिषदांतील दैनंदिन प्रश्न यांचा थेट परिणाम मतदानावर झाला. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील फरक फारसा मोठा नसला, तरी निर्णायक क्षणी मतदारांनी स्थैर्य आणि परिचित नेतृत्वाला पसंती दिल्याचं दिसून आलं. ईश्वरपूर: जयंत पाटलांचा प्रभाव कायम ईश्वरपूर नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ने विजय मिळवत महायुतीला मोठा धक्का दिला. आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने येथे बाजी मारली. राज्यात महायुतीची लाट असल्याचं बोललं जात असतानाही ईश्वरपूरमध्ये स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव किती महत्त्वाचा आहे, हे या निकालाने अधोरेखित केलं. जयंत पाटील यांचा वैयक्तिक जनसंपर्क, स्थानिक प्रश्नांवरची पकड आणि दीर्घकाळ तयार झालेलं संघटनात्मक जाळं या विजयामागील प्रमुख कारण म्हणून पाहिलं जात आहे. विटा: अर्धशतकाची सत्ता उलथवली विटा नगरपरिषदेत शिंदे शिवसेनेच्या (सुहास बाबर गट) उमेदवारांनी पाटील गटाची जवळपास अर्धशतकाची सत्ता उलथवून टाकली. हा निकाल विट्याच्या राजकारणात मोठा बदल दर्शवणारा ठरला. अनेक वर्षे एकाच गटाकडे सत्ता असलेल्या नगरपरिषदेत मतदारांनी बदलाचा कौल दिला. स्थानिक विकासकामांबाबत असलेली नाराजी आणि नेतृत्वातील पिढीगत बदलाची मागणी या निकालामागे कारणीभूत ठरल्याचं बोललं जात आहे. पक्षनिहाय आकडे काय सांगतात? सांगली जिल्ह्यातील एकूण नगरपरिषद व नगरपंचायत सदस्यांच्या संख्येकडे पाहिल्यास स्पर्धा अत्यंत चुरशीची राहिल्याचं स्पष्ट होतं. भाजपने ३५, शिंदे शिवसेनेने ३४ जागा जिंकल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ला ३३ जागा मिळाल्या असून काँग्रेसने २३ जागांवर विजय मिळवला आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला १६ जागांवर समाधान मानावं लागलं, तर स्थानिक आघाड्या आणि अपक्षांनी मिळून ३६ जागांवर कब्जा मिळवला आहे. हे आकडे सांगलीतील राजकारण किती विभागलेलं आहे, याचं स्पष्ट चित्र देतात. जतमधील निकाल आणि ग्रामीण पट्टा जत नगरपरिषदेत भाजपच्या गोपीचंद पडळकर गटाने नगराध्यक्षपद जिंकत आपली ताकद दाखवली. ग्रामीण आणि सीमावर्ती भागात भाजपचा प्रभाव वाढत असल्याचं हे संकेत मानले जात आहेत. आटपाडी आणि पलूस या भागांतही महायुतीचं वर्चस्व कायम राहिलं. या ठिकाणी शेतकरी प्रश्न, पाणीटंचाई आणि दळणवळणाच्या मुद्द्यांवर प्रचार करण्यात आला होता, ज्याचा थेट फायदा सत्ताधाऱ्यांना मिळाल्याचं स्थानिक विश्लेषक सांगतात. तासगाव: स्थानिक आघाडीची सत्ता कायम तासगावमध्ये मात्र संजयकाका पाटील यांच्या ‘शहर स्वाभिमानी विकास आघाडी’ने सत्ता राखली. पक्षीय राजकारणापेक्षा स्थानिक विकास आणि प्रशासनातील सातत्य या मुद्द्यांवर मतदारांनी भर दिल्याचं येथे दिसून आलं. हा निकाल सांगतो की सर्वच ठिकाणी मोठ्या पक्षांचीच चलती असते असं नाही; काही शहरांमध्ये स्थानिक आघाड्या अजूनही प्रभावी आहेत. व्यापक राजकीय अर्थ सांगली जिल्ह्यातील हे निकाल राज्याच्या राजकारणासाठीही संकेत देणारे आहेत. महायुतीने एकूण आघाडी राखली असली, तरी राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि स्थानिक आघाड्यांनीही आपली उपस्थिती ठसठशीतपणे नोंदवली आहे. काँग्रेससाठी हा निकाल संमिश्र असला, तरी काही ठिकाणी पक्षाने आपली जागा टिकवली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी सांगली जिल्हा अजूनही ‘ओपन मैदान’ असल्याचं चित्र आहे. पुढची वाटचाल निवडणूक निकालानंतर आता सर्वांच्या नजरा नव्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या कामगिरीकडे लागल्या आहेत. पाणी, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता आणि रोजगार हे मुद्दे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या केंद्रस्थानी असतील. मतदारांनी दिलेला कौल हा अंतिम नसून, पुढील पाच वर्षांत प्रत्यक्ष कामातूनच त्याची शहानिशा होणार आहे. सांगलीतील 2025 च्या नगरनिवडणुकीचा हा कौल एक गोष्ट स्पष्ट करतो—इथे सत्ता सहज मिळत नाही, ती टिकवण्यासाठी सतत काम करावंच लागतं.

देसाईगंज | 21 डिसेंबर 2025:गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकीय वातावरणात सातत्याचं चित्र पुन्हा एकदा ठळक झालं. २ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या मतदानानंतर तब्बल तीन आठवड्यांच्या प्रतीक्षेनंतर २१ डिसेंबरला निकाल जाहीर झाला आणि भाजपच्या लता सुंदरकर यांनी नगराध्यक्षपदावर विजय मिळवत देसाईगंज नगरपरिषदेवर भाजपची सत्ता कायम ठेवली. या निकालामुळे सलग दुसऱ्यांदा देसाईगंजमध्ये भाजपचं वर्चस्व टिकून राहिल्याची नोंद झाली आहे. मतमोजणीच्या दिवशी सकाळपासूनच देसाईगंजमध्ये उत्सुकतेचं वातावरण होतं. प्रत्येक फेरीसोबत आकडे स्पष्ट होत गेले तसे भाजपची आघाडी अधिक ठळक होत गेली. अखेरीस लता सुंदरकर यांचा विजय निश्चित होताच शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये जल्लोष सुरू झाला. कार्यकर्त्यांनी एकमेकांचे अभिनंदन केलं, तर अनेक नागरिकांनी हा निकाल अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया दिली. नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत फारसा अनिश्चितपणा न दिसता, भाजपची पकड सुरुवातीपासूनच मजबूत असल्याचं चित्र मतमोजणीतून समोर आलं. देसाईगंज नगरपरिषदेत एकूण १७ प्रभाग आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळवत सभागृहात निर्णायक भूमिका राखली. स्थानिक राजकीय जाणकारांच्या मते, ही कामगिरी केवळ पक्षीय ताकदीमुळे नाही, तर दीर्घकाळ तयार केलेल्या संघटनात्मक जाळ्यामुळे शक्य झाली आहे. प्रभागनिहाय प्रचार, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग आणि मतदारांशी थेट संवाद या घटकांचा या विजयात मोठा वाटा असल्याचं बोललं जात आहे. या निकालाची तुलना २०१७ च्या निवडणुकीशी केली असता सातत्य अधिक ठळक होतं. २०१७ मध्ये देसाईगंज नगरपरिषदेत भाजपने १२ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला चार जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. त्या वेळीही भाजप सत्तेत होता आणि नगराध्यक्षपद शालू दंडवते यांच्याकडे होतं. म्हणजेच गेल्या आठ वर्षांत देसाईगंजमध्ये भाजपची सत्ता अबाधित राहिली आहे. यंदाही मतदारांनी बदलाऐवजी सातत्यालाच पसंती दिल्याचं या निकालातून स्पष्ट होतं. देसाईगंजमधील नागरिकांशी संवाद साधताना अनेकांनी सांगितलं की, नगरपरिषदेच्या कामकाजात ओळखीचं आणि स्थिर नेतृत्व असणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं ठरलं. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, अंतर्गत रस्ते आणि बाजारपेठेतील सुविधा हे मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी होते. काही नागरिकांनी विकासकामांबाबत समाधान व्यक्त केलं, तर काहींनी अजूनही अपेक्षा अपूर्ण असल्याचं सांगत नव्या नगराध्यक्षांकडून अधिक सक्रिय कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली. या स्थानिक निकालाचा राज्यस्तरीय संदर्भही महत्त्वाचा आहे. २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण २४६ नगरपरिषद निवडणुकांत भाजपने १०० नगरपरिषदांवर विजय मिळवत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आघाडी घेतली आहे. शिवसेनेने ४५, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३३ आणि काँग्रेसने २६ नगरपरिषदांवर विजय मिळवला आहे, तर उर्वरित ४२ ठिकाणी इतर किंवा अपक्ष उमेदवारांचा प्रभाव राहिला आहे. या आकड्यांमधून राज्यातील स्थानिक राजकारणात भाजपची वाढती पकड स्पष्ट होत असली, तरी काही भागांत बहुपक्षीय स्पर्धा अजूनही तीव्र असल्याचं दिसतं. देसाईगंजसारख्या आदिवासी व सीमावर्ती भागात असलेल्या शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. रोजगार, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि दळणवळण यांसारख्या प्रश्नांवर नगरपरिषदेचे निर्णय थेट परिणाम करतात. त्यामुळे लता सुंदरकर यांच्या विजयाकडे केवळ पक्षीय यश म्हणून नाही, तर स्थानिक जबाबदारीचा कौल म्हणूनही पाहिलं जात आहे. विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना लता सुंदरकर यांनी हा विजय नागरिकांच्या विश्वासाचा असल्याचं सांगितलं. शहराच्या विकासासाठी सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये या निकालानंतर आत्मपरीक्षणाचा सूर जाणवतो आहे. सातत्याने सत्ता न मिळण्यामागे संघटनात्मक कमतरता आणि स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव कारणीभूत ठरल्याचं काहींचं मत आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देसाईगंज नगरपरिषद निवडणूक २०२५ एक स्पष्ट संदेश देते. मतदारांनी बदलाचा प्रयोग न करता स्थैर्य आणि ओळखीच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र, हा विश्वास टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामातूनच उत्तर द्यावं लागणार आहे. कारण लोकशाहीत विजय हा शेवट नसतो, तर तो पुढील जबाबदाऱ्यांची सुरुवात असतो—आणि देसाईगंजच्या बाबतीतही ही कसोटी आता सुरू झाली आहे.

मुंबई | २४ डिसेंबर २०२५:महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात दीर्घकाळ चर्चेत असलेला क्षण अखेर प्रत्यक्षात उतरला. मुंबई तसेच राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुकांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची युती अधिकृतपणे जाहीर झाली. आज मुंबईत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र व्यासपीठावर आले आणि बहुप्रतीक्षित युतीची घोषणा केली. अनेक वर्षांपासून ज्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा होती, ती शक्यता अखेर वास्तवात उतरली. या पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी युतीची घोषणा केली असली, तरी जागावाटप, उमेदवारांची संख्या किंवा नेमक्या शहरांबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. या मौनानेच युतीच्या घोषणेला अधिक अर्थ प्राप्त झाला. कारण ही घोषणा आकड्यांची नव्हे, तर दिशादर्शक असल्याचा संदेश देणारी ठरली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही केवळ निवडणुकीसाठीची युती नसून मराठी अस्मितेच्या राजकारणात नव्या टप्प्याची सुरुवात आहे. युतीच्या घोषणेनंतर काही तासांतच राज ठाकरे यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टद्वारे या घडामोडींचा अर्थ स्पष्ट केला. त्यांनी लिहिले की, “आज २४ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबईत मनसे आणि शिवसेना यांची आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी युती जाहीर झाली. मनसे अध्यक्ष म्हणून मी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.” त्यांनी ही युती बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असल्याचे नमूद करत, या सगळ्याची सुरुवात एका मुलाखतीतील त्यांच्या वाक्यापासून झाल्याची आठवण करून दिली. त्या वाक्याचा संदर्भ देताना राज ठाकरे यांनी भावना अधिक ठळक केल्या. “कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणांपेक्षा आपला महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस मोठा आहे,” हे निव्वळ मुलाखतीतलं वाक्य नव्हतं, तर ती एक तीव्र भावना असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या भावनेतूनच आजची युती आकाराला आली, असा सूर त्यांच्या पोस्टमधून पुढे आला. युतीच्या घोषणेदरम्यान जागावाटपावर भाष्य न करण्यामागचं कारणही त्यांनी स्पष्ट केलं—या तांत्रिक बाबी असून त्यांची उत्तरं योग्य वेळी मिळतील. या युतीचा उद्देश काय, याबाबत राज ठाकरे यांनी अधिक थेट भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, ही युती केवळ “कोणाला किती जागा” यासाठी नाही. आज मराठी माणसाचं अस्तित्व मुंबई आणि परिसरात, आणि उद्या राज्याच्या इतर भागांत मिटवण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्या शक्तींना थोपवण्यासाठी ही युती करण्यात आली आहे. या विधानातून युतीचा राजकीय आशय आणि भावनिक अधिष्ठान दोन्ही स्पष्ट झालं. मुंबईच्या राजकारणात या घोषणेनंतर तात्काळ हालचाली सुरू झाल्या. महापालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लढाई नसून, ती राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी मानली जाते. अशा वेळी ठाकरे–ठाकरे एकत्र येणं, हे मराठी मतदारांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण करणारं ठरू शकतं. काही नागरिकांमध्ये उत्साह दिसत आहे, तर काहींनी या युतीकडे सावध आशावादाने पाहण्याची भूमिका घेतली आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, ही युती केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहील की दीर्घकालीन राजकीय सहकार्यात रूपांतरित होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. सध्या मात्र, या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षांकडून प्रतिक्रिया येत असतानाच, सत्ताधारी गोटातही या घडामोडीकडे गांभीर्याने पाहिलं जात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत संयमित भूमिका घेत, युतीचा केंद्रबिंदू ‘मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र’ असल्याचं अधोरेखित केलं. कोणत्याही वैयक्तिक वादापेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे लोकांची ओळख आणि अस्तित्व, हा संदेश दोन्ही नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे दिला. त्यामुळे ही युती केवळ राजकीय गणित न राहता, भावनिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ घेऊन पुढे येताना दिसते. आजच्या घोषणेनंतर पुढील काही दिवसांत जागावाटप, रणनीती आणि प्रचाराची दिशा स्पष्ट होईल. मात्र, सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर एक गोष्ट ठळकपणे उमटली आहे—ज्याची चर्चा वर्षानुवर्षे होत होती, तो क्षण अखेर घडला आहे. मराठी राजकारणात हा एक नवा अध्याय आहे, जो केवळ निवडणुकीपुरता नाही, तर व्यापक सामाजिक आणि राजकीय संदेश देणारा ठरू शकतो.