Editorial

चिपळूण, 11 ऑगस्ट 2025: कोकणातील शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रकल्पाविरोधात चिपळूण आणि खेडमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. “आमच्या जमिनी आणि पर्यावरण धोक्यात आहे,” असे शेतकरी नेते रघुनाथ सावंत यांनी ठणकावले. स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी 15 ऑगस्टला चिपळूण येथे तिरंगा रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे. शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, जो मुंबई-गोवा महामार्गाला जोडणारा प्रस्तावित प्रकल्प आहे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील 150 गावांमधून जाणार आहे. स्थानिकांचा दावा आहे की, यामुळे 8,000 हेक्टर शेतजमीन आणि काजू-आंब्याच्या बागा नष्ट होतील. “हा रस्ता विकासासाठी नाही, तर आमच्या उपजीविकेला धोका आहे,” असे खेड येथील शेतकरी सुनिता पाटील यांनी सांगितले. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनीही प्रकल्पामुळे जंगलतोड आणि जैवविविधतेचे नुकसान होईल, असा इशारा दिला आहे. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर #SaveKokanFarmlands मोहीम सुरू केली आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. “शेतकऱ्यांचे हक्क आणि पर्यावरणाचे रक्षण प्राधान्य आहे,” असे त्यांनी चिपळूण येथील सभेत सांगितले. मात्र, महायुती सरकारने प्रकल्पामुळे रोजगार आणि कनेक्टिव्हिटी वाढेल, असा दावा केला आहे. “आम्ही शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देऊ,” असे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी सुनील पवार यांनी स्पष्ट केले. वनविभागाच्या अहवालानुसार, प्रकल्पासाठी 4,000+ झाडे तोडली जाऊ शकतात. यावर शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकार पर्यावरण संरक्षणासाठी काय करणार? आंदोलकांनी 20 ऑगस्टला रत्नागिरीत मोठा मोर्चा काढण्याची योजना आखली आहे.

मालवण, 11 ऑगस्ट 2025: महाराष्ट्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राला कोकण मराठी साहित्य परिषदेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. “हा निर्णय मराठी भाषेच्या स्थानिकतेला धक्का देईल,” असे परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले. जून 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या त्रिभाषा सूत्रानुसार, शाळांमध्ये मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी शिकवणे बंधनकारक आहे. कोकणातील शिक्षक आणि साहित्यिकांनी याला मराठीच्या सांस्कृतिक वारशावर आघात मानले आहे. मालवण येथील साहित्य परिषदेच्या बैठकीत याविरोधात ठराव मंजूर झाला. “मराठी भाषा ही कोकणची ओळख आहे. तिला दुय्यम स्थान देणे चुकीचे आहे,” असे जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत ठणकावले. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू झाल्याने स्थानिक पालकही नाराज आहेत. “आमच्या मुलांना मराठी नीट शिकायला मिळत नाही,” असे खेड येथील पालक स्मिता पाटील यांनी सांगितले. हिंदुस्तान टाइम्सच्या अहवालानुसार, कोकणातील 60% शाळांमध्ये मराठी शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी परिषदेच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. “मराठी भाषेला प्राधान्य मिळायलाच हवे,” असे त्यांनी X वर पोस्ट केले. मात्र, शिक्षण खात्याने दावा केला आहे की, त्रिभाषा सूत्रामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल. “हा निर्णय देशव्यापी शिक्षण धोरणाशी सुसंगत आहे,” असे शिक्षण अधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले. परिषदेने 20 ऑगस्ट रोजी रत्नागिरीत निषेध मोर्चाचे आयोजन केले आहे. “आम्ही मराठीसाठी लढू,” असे परिषदेचे सचिव प्रकाश सावंत यांनी जाहीर केले. स्थानिक राजकीय पक्षांनीही या मुद्द्यावर मते मांडण्यास सुरुवात केली आहे.

रत्नागिरी, 11 ऑगस्ट 2025: महाराष्ट्र सरकारने मे 2025 मध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेशी विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. स्थानिक नेत्यांमध्ये यावरून मतभेद वाढले असून, विकास आणि स्वायत्ततेचा प्रश्न चर्चेत आहे. कोकण रेल्वे, जी 1990 मध्ये स्थापन झाली, ही कोकणातील प्रवास आणि मालवाहतुकीचा कणा आहे. विलीनीकरणामुळे रेल्वे सेवांना आधुनिक सुविधा मिळतील आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल, असा दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे. “हा निर्णय कोकणातील विकासाला चालना देईल,” असे रेल्वे अधिकारी संजय पवार यांनी रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र, स्थानिक नेते आणि कोकण रेल्वे कर्मचारी यांना स्वायत्ततेची चिंता आहे. “कोकण रेल्वेची स्वतःची ओळख आहे. विलीनीकरणामुळे स्थानिक गरजा दुर्लक्षित होतील,” असे शिवसेना (UBT) नेते विनायक राऊत यांनी मालवण येथील सभेत सांगितले. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, विलीनीकरणामुळे कोकण रेल्वेला 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, ज्यामुळे नवीन गाड्या आणि स्थानकांचे नूतनीकरण शक्य होईल. पण स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, रेल्वेचा विस्तार जमीन अधिग्रहणाला चालना देईल. “आमच्या जमिनी पुन्हा धोक्यात येऊ शकतात,” असे खेड येथील शेतकरी रमेश सावंत यांनी सांगितले. स्थानिक राजकीय पक्षांनी यावर मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भाजप नेते नारायण राणे यांनी विलीनीकरणाचे स्वागत केले, तर काँग्रेसने याला “घाईघाईत घेतलेला निर्णय” म्हटले आहे. “स्थानिकांना विश्वासात घेतले गेले नाही,” असे काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी X वर पोस्ट केले. विलीनीकरणाचे काम डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाने प्रवाशांसाठी जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे. “आम्ही सर्व प्रश्न सोडवू,” असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे.

रत्नागिरी, 11 ऑगस्ट 2025: कोकणातील शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रकल्पाविरोधात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. “हा प्रकल्प आमच्या शेतजमिनी उद्ध्वस्त करेल,” असे शेतकरी नेते बाळासाहेब सावंत यांनी सांगितले. रत्नागिरीतील खेड आणि चिपळूण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी 15 ऑगस्ट रोजी शेतात तिरंगा फडकवून निषेध व्यक्त करण्याचे ठरवले आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. “शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. हा प्रकल्प पर्यावरण आणि शेती यांना हानी पोहोचवेल,” असे पाटील यांनी मालवण येथील सभेत सांगितले. शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे हा मुंबई-गोवा महामार्गाला जोडणारा प्रस्तावित प्रकल्प आहे, जो कोकणातील 200+ गावांमधून जाणार आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की, यामुळे सुमारे 10,000 हेक्टर शेतजमीन आणि जंगल नष्ट होईल. पर्यावरण तज्ज्ञांनीही प्रकल्पामुळे जैवविविधतेवर परिणाम होईल, असा इशारा दिला आहे. “आमच्या आंबा आणि काजूच्या बागा उद्ध्वस्त होतील. आम्हाला नुकसानभरपाई मिळेल, पण जमीन परत मिळणार नाही,” असे खेड येथील शेतकरी स्मिता पाटील यांनी सांगितले. स्थानिक प्रशासनाने मात्र प्रकल्पामुळे विकासाला चालना मिळेल आणि रोजगार वाढतील, असा दावा केला आहे. वनविभागाच्या अहवालानुसार, प्रकल्पामुळे 5,000+ झाडे तोडली जाऊ शकतात. यावर स्थानिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, पर्यावरण संरक्षणासाठी सरकार काय उपाय करणार? “आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करत आहोत,” असे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी सुनील पवार यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. “आम्ही रस्त्यावर उतरू, पण जमीन सोडणार नाही,” असे शेतकरी नेते बाळासाहेब सावंत यांनी ठणकावून सांगितले. येत्या आठवड्यात प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेची शक्यता आहे.

शिवसेना (UBT) ने कोकणातील हरवलेला आधार पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू एप्रिल 2025 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात सभांद्वारे मोहीम सुरू केली, ज्यात त्यांनी शिवसेना (UBT) हीच खरी शिवसेना असल्याचे सांगितले. यामुळे स्थानिक राजकारणात तणाव वाढला आहे. कोकण हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला राहिला आहे, परंतु 2022 मधील पक्ष फुटीमुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना (UBT) ला या भागात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात आपला प्रभाव वाढवला आहे. एप्रिल 2025 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी कोकणात “शिवसंपर्क मोहीम” सुरू केली, ज्यामध्ये त्यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला आणि शेतकरी, मच्छीमार आणि तरुणांशी जोडले जाणारे मुद्दे उपस्थित केले. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरेंनी स्थानिक विकास, पर्यावरण आणि मराठी अस्मितेवर भर दिला. मोहिमेची रणनीती ठाकरेंच्या मोहिमेचे केंद्र रत्नागिरी आणि मालवण येथील सभांवर आहे, जिथे त्यांनी शिंदे गट आणि भाजपवर टीका केली. “आम्ही कोकणातील जनतेच्या हितासाठी लढतो, तर काही पक्ष केवळ सत्तेसाठी काम करतात,” असे उद्धव ठाकरे यांनी मालवण येथील सभेत सांगितले. स्थानिक नेत्यांनी सांगितले की, ठाकरेंनी मच्छीमारांचे प्रश्न, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रकल्पाचा विरोध आणि स्थानिक रोजगार यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. X पोस्ट्सनुसार, ठाकरेंनी कोकणातील तरुणांना पक्षात सामावून घेण्यासाठी विशेष युवा शाखा स्थापन केली आहे. स्थानिक प्रतिक्रिया रत्नागिरीतील शिवसेना (UBT) कार्यकर्ते या मोहिमेने उत्साहित आहेत. “उद्धव साहेबांनी आम्हाला नवीन ऊर्जा दिली आहे,” असे स्थानिक कार्यकर्ते संजय राणे यांनी सांगितले. मात्र, शिंदे गटाच्या समर्थकांनी ठाकरेंच्या मोहिमेला “नाटक” म्हणून टीका केली आहे. “कोकणात विकास फक्त शिंदे साहेब आणि भाजपमुळे होत आहे,” असे शिंदे गटाचे कार्यकर्ते प्रकाश सावंत यांनी X वर पोस्ट केले. स्थानिक विश्लेषकांच्या मते, ही मोहीम 2025 च्या स्थानिक निवडणुकांसाठी शिवसेना (UBT) चा आधार मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय परिणाम कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलत आहेत. डेक्कन हेराल्डच्या अहवालानुसार, भाजप आणि शिंदे गट यांनी कोकणात आपली पकड मजबूत केली आहे, तर ठाकरेंची मोहीम स्थानिक मतदारांना पुन्हा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. संशोधकांचे मत आहे की, ठाकरेंच्या मोहिमेचा प्रभाव स्थानिक निवडणुकांवर अवलंबून असेल, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांवर. “कोकणात भावनिक मुद्दे आणि स्थानिक विकास यांचा मेळ घालणे ठाकरेंना फायदेशीर ठरू शकते,” असे राजकीय विश्लेषक प्रा. सुहास पाटील यांनी सांगितले. आव्हाने ठाकरेंच्या मोहिमेसमोर अनेक अडथळे आहेत. शिंदे गट आणि भाजप यांनी कोकणात विकास प्रकल्पांद्वारे मतदारांना आकर्षित केले आहे, ज्यामुळे ठाकरेंना स्थानिक मुद्द्यांवर नवीन दृष्टिकोन द्यावा लागेल. याशिवाय, पक्षातील अंतर्गत गटबाजी आणि कार्यकर्त्यांचे मनोबल टिकवणे हेही आव्हान आहे. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही कार्यकर्ते ठाकरेंच्या धोरणांवर नाराज आहेत, ज्यामुळे मोहिमेचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. भविष्यातील दिशा शिवसेना (UBT) ला कोकणात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जसे की मच्छीमारी, शेती आणि पर्यटन. ठाकरेंनी स्थानिक नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी डिजिटल मोहिमांचा वापर सुरू केला आहे. “आम्ही कोकणातील प्रत्येक गावात पोहोचू,” असे ठाकरेंनी एका सभेत जाहीर केले. येत्या काही महिन्यांत या मोहिमेचा प्रभाव स्थानिक निवडणुकांत दिसेल. निष्कर्ष उद्धव ठाकरेंची कोकणातील पुनरागमन मोहीम ही शिवसेना (UBT) साठी महत्त्वाची संधी आहे, परंतु त्यांना भाजप आणि शिंदे गटाच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र आणून ठाकरे कोकणातील आपला हरवलेला आधार पुन्हा मिळवू शकतात. पण यासाठी दीर्घकालीन रणनीती आणि स्थानिकांचा विश्वास जिंकणे गरजेचे आहे.