konkandhara.com

5 अक्टूबर 2025

लाडकी बहीण योजनेतील “शहाणपण” – हजारो कोटी वाया गेल्यानंतरचा शुद्धबुद्धीचा क्षण

लाडकी बहीण योजनेतील “शहाणपण” – हजारो कोटी वाया गेल्यानंतरचा शुद्धबुद्धीचा क्षण

राज्य सरकारची “लाडकी बहीण योजना” सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली. जनतेला आधार देणारी ही योजना, वास्तवात राजकीय हेतूंचं साधन ठरली, असं अनेकदा आरोप झाले. आणि आता—हजारो कोटींची रक्कम खर्च झाल्यानंतर—सरकारला अचानक “बोगस लाभार्थी” दिसू लागले आहेत. नव्याने जाहीर केलेला नियम, ज्यात लाभार्थी महिलांसाठी पतीचं आणि मुलींसाठी वडिलांचं ई-केवायसी जोडणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे, तो या संपूर्ण योजनेतील उशिरा आलेल्या शहाणपणाचं प्रतीक आहे. “लाडकी बहीण योजना” ही राज्यातील महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाच्या नावाखाली राबवण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्रति लाभार्थी मासिक आर्थिक मदत देण्याचं वचन देत या योजनेने लाखो महिलांना जोडून घेतलं. मात्र, सुरुवातीपासूनच अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटी, दस्तऐवजांची पडताळणी न होणं, आणि राजकीय दबावाखाली घाईघाईत मंजुरी देणं या गोष्टींनी तिची विश्वासार्हता कमी केली. आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला. परंतु त्यातील मोठा हिस्सा चुकीच्या किंवा “बोगस” लाभार्थ्यांकडे गेला, असा संशय विविध स्तरावर व्यक्त झाला. तक्रारी, ऑडिट आणि तपास अहवालांनीही ही बाब उघड केली. परिणामी, आता सरकारने नवीन पाऊल उचलत ई-केवायसी लिंकिंग अनिवार्य केलं आहे — म्हणजे पती किंवा वडिलांच्या नात्याने जोडलेली ओळख पडताळणी. सरकारचं हे नवं पाऊल म्हणजे “आता तरी जागं झालं सरकार!” असं म्हणावं लागेल. सुरुवातीपासूनच जर पडताळणीची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक ठेवली असती, तर एवढ्या कोट्यवधींचा अपव्यय टाळता आला असता. लाडकी बहीण योजना ही मूळात महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण देण्यासाठी सुरू झाली होती, पण राजकीय प्रचार आणि निवडणुकीतील लाभ मिळवण्याच्या घाईत अनेक पात्र-अपात्रांची गडबड झाली. गावागावात “अर्ज लावा, पैसे मिळवा” अशा प्रकारची मानसिकता निर्माण झाली. सरकारी यंत्रणा अर्ज स्वीकारण्यात व्यस्त होती, पण सत्यापनात निष्काळजी. आता जेव्हा हजारो कोटींचं आर्थिक ओझं राज्याच्या तिजोरीवर पडलं, तेव्हा प्रशासनाला “बोगस लाभार्थी” ओळखायचं भान आलं. ई-केवायसी अनिवार्य केल्याने खरं तर पारदर्शकतेचा एक सकारात्मक टप्पा सुरू होऊ शकतो, पण हा उपाय “आधीच का नाही?” असा प्रश्न निर्माण करतो. यामुळे पात्र महिलांचा त्रास वाढण्याची शक्यता देखील आहे. ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थींना आवश्यक कागदपत्रं अपूर्ण आहेत. डिजिटल प्रणालीतील अडथळे, तांत्रिक अडचणी आणि ई-केवायसीचं ज्ञान नसणं या कारणांनी अनेकांना मदतीपासून वंचित राहावं लागू शकतं. त्यामुळे बोगस प्रकरणं थांबवताना खरी पात्र मंडळी बाहेर राहणार नाहीत, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. सरकारच्या समर्थकांचं मत आहे की अशा योजनांत फसवणुकीचं प्रमाण जास्त असल्याने कठोर पडताळणी गरजेचीच होती. ई-केवायसी हा उपाय पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करदात्यांचा पैसा योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, टीकाकारांचा सवाल वेगळा आहे — जेव्हा योजना राबवली तेव्हाच हे सर्व तांत्रिक उपाय लागू करता आले असते. पण सरकारला त्या वेळी “लाभार्थींची संख्या” दाखवायची होती, त्यामुळे शिस्त, नियंत्रण आणि जबाबदारी याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता तपासणीचा भार प्रशासनावर आणि त्रास जनतेवर टाकून सरकार स्वतःची चूक लपवतंय, अशी भावना निर्माण झाली आहे. या नव्या नियमामुळे निश्चितच अनेक बोगस प्रकरणं थांबतील. सरकारी तिजोरीवरील ओझं काही प्रमाणात हलकं होईल. पण दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील डिजिटल गॅपमुळे अनेक महिलांना पुन्हा अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी आणि बँक व्यवहारांमध्ये अडचणी येतील. ही संधी सरकारने “डिजिटल साक्षरता” वाढवण्यासाठी वापरावी. महिला आर्थिक सक्षमीकरण फक्त पैसे देण्यात नाही, तर त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची समज वाढवण्यात आहे. जर सरकारने ई-केवायसीसोबत प्रशिक्षण, हेल्पडेस्क आणि स्थानिक स्तरावर सहाय्यक यंत्रणा उभारली, तर या योजनेचं रूपांतर खरंच “सक्षमतेच्या” दिशेने होऊ शकतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हा धडा स्पष्ट आहे — कल्याणकारी योजना पारदर्शकतेशिवाय म्हणजे अंधारात वाटप केलेली आशा. लोकांनीही अशा योजनांत प्रामाणिक सहभाग ठेवणं गरजेचं आहे, कारण सरकारी पैसाच म्हणजे आपलाच कर. लाडकी बहीण योजनेतला बदल हा सरकारचं शहाणपण परत आलंय, याचा पुरावा आहे. पण ही बुद्धी हजारो कोटी खर्च झाल्यानंतर आली, हेच सर्वात मोठं शोकांतिक आहे. जनतेच्या पैशाचं योग्य नियोजन आणि पारदर्शक प्रशासन हा कोणत्याही योजनेचा आत्मा असतो. आता सरकारकडे ही चूक सुधारण्याची संधी आहे — आणि जनतेकडे जागरूक नागरिक होण्याची जबाबदारी.

लाडकी बहीण योजनेतील “शहाणपण” – हजारो कोटी वाया गेल्यानंतरचा शुद्धबुद्धीचा क्षण Read More »

WhatsApp Image 2025 10 05 at 3.19.41 PM

बिहार निवडणुका नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिली माहिती

बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर 2025 ला संपत असल्याने, त्याआधीच राज्यात निवडणुका पार पडणार असल्याचं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जाहीर केलं.आज (5 ऑक्टोबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजेच मतदार पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुढील 15 दिवसांत मतदारांना व्होटर आयडी कार्ड मिळतील. तीन टप्प्यांत बिहार निवडणुका होण्याची शक्यता ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं — “दिवाळी आणि छट पूजनानंतर बिहारमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की निवडणूक आयोगाने सर्व मतदारांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल, मात्र नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नवीन सरकार स्थापन होईल, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. “आधार कार्ड ओळखपत्र आहे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही” — आयोगाचा स्पष्टीकरण पत्रकारांकडून विचारण्यात आलं की, आधार कार्ड मतदान नोंदणीसाठी पुरेसं आहे का?त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले — “आधार कार्ड हे केवळ ओळखपत्र म्हणून स्वीकारलं जाईल.मात्र, नागरिकत्व, पत्ता आणि जन्मतारीख पडताळणीसाठी इतर कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असेल.” या निर्णयामुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सत्यता कायम राहील, असं त्यांनी नमूद केलं. राजकीय पक्षांना मॉक इलेक्शनला उपस्थित राहण्याचं आवाहन ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितलं की, मतदानाआधी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मॉक इलेक्शन घेतलं जातं. “त्यावर कोणतीही हरकत असल्यास ती मांडण्याची प्रक्रिया आहे.त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या मॉक इलेक्शनला उपस्थित राहावं,” असं त्यांनी आवाहन केलं. त्यांनी पक्षांना सुचवलं की त्यांनी आपल्या बूथ लेव्हल कार्यकर्त्यांची नावं आयोगाकडे जमा करावीत, जेणेकरून मतदार पडताळणी आणि निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होईल. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगानं गेल्या काही महिन्यांपासून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मतदार पडताळणी केली आहे.या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील अपात्र नावे वगळण्यात आली आणि नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, “निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतील अचूकता सुनिश्चित करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे,आणि आम्ही ती पूर्ण केली आहे.” दरम्यान, निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आयोगावर ‘मतचोरी’चे आरोप केल्याने ही पत्रकार परिषद विशेष चर्चेत आली होती.मात्र, ज्ञानेश कुमार यांनी कोणत्याही राजकीय वादावर भाष्य न करता “प्रक्रिया पारदर्शक आहे, प्रत्येक टप्प्यावर निरीक्षण होत आहे”, असं सांगून निवडणुकीवरील जनतेचा विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितलं की, या निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे, मतदारांना SMS व ईमेलद्वारे माहिती दिली जाईल आणि EVM व VVPAT मशीनची मॉक टेस्टिंग प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केलं की,बिहार निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पडतील.नोव्हेंबरपूर्वी राज्यात नवीन सरकार स्थापन होईल, आणि मतदार पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.“लोकशाहीच्या उत्सवाला सर्वांनी सहभागी व्हावं,” असं आवाहन त्यांनी केलं.

बिहार निवडणुका नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिली माहिती Read More »

WhatsApp Image 2025 10 05 at 3.15.14 PM

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.फडणवीस म्हणाले, “काळजी करू नका, आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.”अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेसह केंद्रातील अमित शाह यांच्या पाठिंब्याने भरीव मदतीचा आराखडा तयार केला जात आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.मुख्यमंत्री म्हणाले, “कालच अजित दादा, मी आणि एकनाथ शिंदे बसलो आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल यावर चर्चा केली.”त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडूनही मदतीचा शब्द मिळाला असून, फडणवीस म्हणाले, “अमित भाई शाह आमच्या पाठीशी आहेत, त्यांनी सांगितलं — काळजी करू नका, काय लागेल ते केंद्राकडून देऊ.”या वक्तव्यामुळे लोणीतील उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. फडणवीसांनी साखर कारखान्यांवरही टीका केली.ते म्हणाले, “एफआरपीतील पैसे हे शेतकऱ्याचे आहेत आणि नफ्यातले पैसे कारखान्याचे आहेत. आम्ही एफआरपी नव्हे, नफ्यातून मदत मागितली होती.”त्यांनी पुढे सांगितले, “शेतकऱ्यांचा काटा मारून पैसे जमा करता, पण त्यांनाच मदत द्यायला दानत नाही.”फडणवीसांनी स्पष्ट केलं की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढेल आणि कोणालाही शेतकऱ्यांच्या घामावर राजकारण करू देणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले, “जे आमच्यावर टीका करतात त्यांनी आधी आरशात बघावं. आम्हाला खुर्च्या तोडण्यासाठी पाठवलेलं नाही, आम्हाला शेतकऱ्यांची सेवा करण्यासाठी पाठवलं आहे आणि ते केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही.”त्यांनी सांगितले की, उल्हास खोऱ्यातील 54 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून नगर, नाशिक आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचा आराखडा तयार होणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या जलसिंचन क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरेल, असं त्यांनी नमूद केलं. फडणवीसांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या कामगिरीचंही कौतुक केलं.ते म्हणाले, “अमित भाईंनी सहकार क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्राला 8 ते 10 हजार कोटींचा निधी दिला आहे. त्यांच्या निर्णयांमुळे संस्थांना आर्थिक बळ मिळालं.” मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय भूमिका घेतली आहे.“काळजी करू नका, आम्ही आहोत” या शब्दांनी फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केलं.केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त मदतीने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या दिलाशाची अपेक्षा आहे.

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच Read More »

WhatsApp Image 2025 10 05 at 3.09.42 PM

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी

अहिल्यानगर येथे आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे संकेत मिळाले.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बैठकीत शाह यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून तातडीच्या मदतीचा शब्द दिला. राज्य सरकारचं 2215 कोटींचं पॅकेज राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले आहे.राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2215 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे.31 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.10 हजार रुपये रोख आणि 35 किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मदतीसाठीच्या e-KYC अटीतही शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडूनही अधिक आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. अमित शाह – फडणवीस – शिंदे – अजित पवार यांची बंदद्वार बैठक अहिल्यानगर दौऱ्यादरम्यान अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत जवळपास 45 मिनिटांची बंदद्वार बैठक घेतली.या बैठकीत राज्यातील पूरस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.केंद्र सरकारकडून तातडीची मदत मागवण्यात आली.राज्य सरकारने सादर करावयाचा अहवाल त्वरित पाठवावा, असे ठरले. बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले,“काल महाराष्ट्राचे तिन्ही नेते माझ्यासोबत बसले होते. तिघेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जोरदार मागणी करत होते.मी त्यांना सांगितलं — अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो.” शाह यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. “शिवछत्रपतींचे अनुयायीच औरंगाबादचे नाव बदलू शकतात” — विरोधकांवर निशाणा अमित शाह यांनी भाषणात विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.ते म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या नावाने हा जिल्हा जोडला गेला आणि औरंगाबादचे नाव बदलले — हे तेच लोक करू शकतात जे शिवछत्रपतींचे अनुयायी आहेत.“जे औरंगजेबाचे विचार पुढे नेतात, ते असे काम करू शकत नाहीत,” असं शाह म्हणाले आणि हिंदुत्वाच्या विचारांवर ठाम भूमिका मांडली. अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांबाबतची संवेदनशील भूमिका स्पष्ट दिसून आली.राज्य सरकारने आधीच 2215 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी, शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात असल्याने केंद्राची मदत आवश्यक आहे.या बैठकीत केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून (NDRF) महाराष्ट्राला अतिरिक्त निधी देण्याची चर्चा झाली. अमित शाह म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी घेणारं आहे. एनडीएचे सर्व आमदार आणि खासदारांनी सीएम रिलिफ फंडसाठी एक महिन्याचं वेतन दान केलं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.” या घोषणेमुळे राज्यातील पूरग्रस्त बळीराजाला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल पुढील आठवड्यात केंद्राला पाठवला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची एकत्रित हालचाल सुरू झाली आहे.अमित शाहांचा आश्वासक शब्द आणि राज्य सरकारची सक्रिय भूमिका यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.“अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो” — या वाक्याने शाहांनी शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण केला आहे.

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी Read More »

रामदास कदम पत्नी ज्योती कदम अनिल परब आरोप स्पष्टीकरण

अनिल परबांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांच्या पत्नींचं प्रत्युत्तर; “स्टोव्ह फुटला होता, खोटे आरोप करून बदनाम करू नका

शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील आरोप–प्रत्यारोप अधिक चिघळले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी माजी मंत्री रामदास कदम यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने १९९३ मध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप केला. यावर आज ज्योती कदम यांनी माध्यमांसमोर येऊन हे सर्व आरोप धादांत खोटे असल्याचं सांगत “आम्हाला बदनाम करू नका” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली. अनिल परबांचा आरोप — “१९९३ मध्ये ज्योती कदम यांनी जाळून घेण्याचा प्रयत्न” शनिवारी ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मोठा दावा केला.त्यांनी सांगितले की, १९९३ साली रामदास कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.या प्रकरणात नेमकं काय घडलं, हे स्पष्ट करण्यासाठी रामदास कदम यांची नार्को टेस्ट घ्यावी, अशी मागणी परब यांनी केली.परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळलं होतं की त्यांना जाळण्यात आलं होतं, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.तसेच, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृतदेहाबाबत कदम यांनी केलेला दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचंही परब यांनी म्हटलं.या विधानानंतर दोन्ही गटांमधील वैचारिक आणि वैयक्तिक वाद अधिक तीव्र झाला. “मी स्टोव्हवर स्वयंपाक करत होते, माझा पदर पेटला” — ज्योती कदम आज रामदास कदम यांच्या पत्नी ज्योती कदम यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आरोपांवर खुलं प्रत्युत्तर दिलं.त्यांनी सांगितलं — “१९९३ मध्ये असं काही घडलं नाही. आम्ही त्या काळी इतके श्रीमंत नव्हतो की, आमच्याकडे गॅस सिलेंडर असावा. मी स्टोव्हवर स्वयंपाक करत होते, तेव्हा माझा पदर पेटला आणि मी भाजले.माझे नवरे (रामदास कदम) मला वाचवायला आले तेव्हा त्यांच्या हातालाही भाजलं. त्यांनी मला रुग्णालयात नेलं आणि नंतर परदेशात उपचारासाठीही नेलं.” त्या पुढे म्हणाल्या, “हे फार चुकीचे आरोप आहेत. आम्हाला बदनाम करू नका. या आरोपांमुळे आम्हाला मानसिक त्रास होतो आहे. मी पहिल्यांदा माध्यमांसमोर आले आहे आणि हे सत्य स्पष्ट करत आहे.” शिवसेनेतील दोन गटांमधील आरोप–प्रत्यारोप गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र झाले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शिंदे गटात संतापाची लाट उसळली आहे.रामदास कदम हे शिवसेनेचे माजी मंत्री आणि सध्याचे शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते असून, त्यांचा मुलगा योगेश कदम हे राज्याचे गृह राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे परब यांनी त्यांच्या माध्यमातून तपासाची मागणी करणं राजकीय दृष्ट्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. परब यांच्या आरोपांवर ज्योती कदम यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन उत्तर देणं ही घटना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. त्यांनी शांतपणे आणि सविस्तरपणे १९९३ मधील घटनेचं स्पष्टीकरण दिलं.त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं की, “ही एक घरगुती दुर्घटना होती, आत्महत्येचा किंवा हिंसेचा प्रश्नच नव्हता.” या वक्तव्यानंतर शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांनी परब यांच्यावर तीव्र टीका केली असून, “कुटुंबावर वैयक्तिक आरोप करणे ही नीच पातळी आहे,” असा सूर व्यक्त केला आहे. ठाकरे गटाच्या बाजूने मात्र “परब यांनी चौकशी मागितली आहे, आरोप केले नाहीत” असा बचाव करण्यात येत आहे. Conclusion (५०–७० शब्द): १९९३ च्या घटनेवरील वादामुळे शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. ज्योती कदम यांनी आज दिलेलं स्पष्ट आणि भावनिक स्पष्टीकरण दोन्ही गटांतील तणाव अधिकच वाढवू शकतं. आता या वादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अनिल परबांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांच्या पत्नींचं प्रत्युत्तर; “स्टोव्ह फुटला होता, खोटे आरोप करून बदनाम करू नका Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 12.21.50 PM

बिहारचं खरं राजकारण उलगडणारं क्लासिक — अरविंद दास यांचं Republic of Bihar

पुस्तकाचं नाव: Republic of Biharलेखक: अरविंद एन. दासप्रकाशक: Penguin Books India (1992)Introduction “भारताची लोकशाही म्हणजे विविधतेचं व्यवस्थापन” — पण बिहारमध्ये ही विविधता संघर्ष, तणाव आणि असमानतेच्या जाळ्यात इतकी गुंतली की ते राज्य स्वतःचं गणराज्य वाटू लागलं. Republic of Bihar मध्ये अरविंद एन. दास यांनी या राज्याचं राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव अनावृतपणे मांडलं आहे. जात, जमीनदारी, गुन्हेगारी आणि सत्तासंघर्ष यांची सांगड इतकी खोलवर रुजली आहे की बिहार समजणं म्हणजे भारताच्या लोकशाहीतील गुंतागुंतीची मूळं समजणं होय. लेखक परिचय अरविंद नारायण दास (1949–2000) हे भारतीय पत्रकार, इतिहासकार आणि समाजशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांनी Times of India, Hindustan Times यांसारख्या प्रमुख माध्यमांतून राजकीय व सामाजिक विश्लेषण केलं. बिहारच्या जमीनदारी व्यवस्थेचा, ग्रामीण समाजाचा आणि जातीय राजकारणाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. Republic of Bihar (1992) हे त्यांचं सर्वात चर्चेतलं पुस्तक ठरलं. याशिवाय India Invented आणि The Bihar Story ही त्यांची इतर उल्लेखनीय पुस्तकं आहेत. त्यांची शैली पत्रकारितेच्या धारदार टोनसोबत शास्त्रीय विश्लेषणाची सांगड घालणारी होती, ज्यामुळे त्यांचं लेखन एकाच वेळी प्रवाही आणि विचारप्रवण वाटतं. पुस्तक परिचय Republic of Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकीय इतिहासाचं, सामाजिक संघर्षाचं आणि आर्थिक मागासलेपणाचं विस्तृत चित्रण करतं. 1992 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक त्या काळच्या राजकीय उलथापालथीचं जिवंत दस्तऐवज आहे. दास यांनी ठामपणे सांगितलं आहे की बिहार हा केवळ एक भारतीय राज्य नाही, तर भारताच्या समस्यांचा “concentrated form” आहे. जातीय रचना, जमीनदारीची परंपरा, प्रचंड गरिबी आणि विकासाचा अभाव या चारही घटकांनी बिहारचं राजकारण आकारलं आहे. ग्रंथात काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा काळ, त्याचा ऱ्हास, आणि त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचा उदय मांडलेला आहे. मंडल आयोगानंतर ओबीसी आणि वंचित घटकांचं राजकारणातलं स्थान निर्णायक झालं. लेखक ग्रामीण बिहारचं वास्तव उलगडतात — जिथे जमीन सुधारणा अपूर्ण राहिल्या आणि उच्चवर्णीय जमीनदार व दलित-ओबीसी शेतकरी यांच्यातील संघर्ष राजकीय स्वरूप धारण करू लागला. दास यांनी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि पक्षीय हिंसा या समस्यांना फक्त राजकीय दोष मानलं नाही, तर त्या समाजातील खोलवरच्या विषमतेतून कशा निर्माण झाल्या याचं समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्याचबरोबर केंद्र–राज्य संबंधांतील असमतोल, औद्योगिक गुंतवणुकीचा अभाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ओझं हेही मागासलेपणाचं मूळ असल्याचं ते ठळक करतात. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या पुस्तकात रेखीय कथा नाही, तर समाज-राजकारणाचा उत्क्रांतीशील अभ्यास आहे. काँग्रेसच्या वर्चस्वापासून सुरू झालेला प्रवास हळूहळू प्रादेशिक नेतृत्वाच्या उदयापर्यंत येतो. मंडल आयोगानंतर जातीय राजकारणाची लाट उठते, आणि ओबीसी- दलित घटक राजकीय समीकरणं बदलतात. लेखक दाखवतात की ग्रामीण असमानता, अपूर्ण भूमिसुधारणा, औद्योगिक मागासलेपण आणि जातीय स्पर्धा हे घटक एकत्र येऊन बिहारचं राजकारण घडवतात. दलित आणि वंचित गटांचा आवाज वाढताच सत्ता-संघर्षात गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार खोलवर मिसळले गेले. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: पत्रकारितेच्या धारदार टोनमध्ये लिहिलेलं, पण शास्त्रीय विश्लेषणासोबत. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकारण यांचा संतुलित संगम. प्रभावी विचार: “बिहार म्हणजे भारताच्या समस्या आरशातल्या तीव्र प्रतिबिंबासारख्या आहेत.” वेगळेपणा: त्या काळातील बिहारचं संपूर्ण आणि प्रामाणिक चित्र इतक्या तपशीलवारपणे मांडणारं मोजकं पुस्तक. कमकुवत बाजू पुस्तक 1992 मध्ये प्रकाशित झाल्याने नंतरचे बदल — नीतीश कुमार युग, 2000 नंतरचे विकासाचे प्रयत्न — यांचा समावेश नाही. काही भागात लेखकाचा टोन अतिशय टीकात्मक वाटतो; सकारात्मक बदलांना कमी स्थान दिलं आहे. आकडेवारी वा तुलनात्मक संदर्भ मर्यादित आहेत, ज्यामुळे काही वाचकांना विश्लेषण अपूर्ण वाटू शकतं. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Republic of Bihar हे पुस्तक बिहार समजण्यासाठी एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. दास यांनी दाखवलेला मुख्य मुद्दा असा की बिहार हा भारताच्या लोकशाहीतील मूलभूत विरोधाभासांचा आरसा आहे. जाती, जमीनदारी आणि सत्ता या तिन्ही घटकांचं परस्परसंबंध बिहारच्या राजकारणात ठळकपणे दिसतो. त्यांनी दाखवलं आहे की जमीन सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाच्या अपयशामुळेच जातीय संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता वाढली. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी ही केवळ राजकीय पोकळी नव्हे, तर सामाजिक असमानतेतून आलेली पद्धत आहे. आजच्या संदर्भातही लेखकाचं निरीक्षण लागू पडतं. काही बदल झाले असले तरी जाती-आधारित समीकरणं आणि सत्ता-संघर्ष बिहारच्या राजकारणात अजूनही प्रभावी आहेत. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा जमीन, जात आणि सत्ता यांचं संगनमत वेगवेगळ्या रूपात दिसतं. त्यामुळे बिहारचा अभ्यास म्हणजे आपल्या लोकशाहीच्या मूळ समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न होतो. Conclusion Republic of Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकीय इतिहासाचं आणि सामाजिक वास्तवाचं जिवंत आरसपानी चित्रण आहे. ते सांगतं: “बिहार म्हणजे भारताच्या समस्या अधिक तीव्रतेने दिसणारा आरसा.”“जात, जमीन आणि सत्ता — या त्रिकूटावर बिहारचं राजकारण उभं आहे.”

बिहारचं खरं राजकारण उलगडणारं क्लासिक — अरविंद दास यांचं Republic of Bihar Read More »