konkandhara.com

20 सितम्बर 2025

H-1B व्हिसा फी वाढ: ट्रम्प यांचा राष्ट्रवादी मुखवटा आणि भारतासाठीचा कठोर इशारा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाची फी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही; हा अमेरिकन राष्ट्रवादाच्या संकुचित आणि स्वार्थी चेहऱ्याचं दर्शन घडवतो. कुशल परदेशी कामगारांना महागडी अडथळा शर्यत लावून अमेरिकन मतदारांना खुश करणं हेच या पावलामागचं खरं राजकारण आहे. परंतु या खेळात अमेरिका स्वतःचं नुकसान करते आहे, आणि भारतासाठीही हे कठोर इशाराचं घंटानाद आहे. अमेरिकेतील वास्तव आणि ट्रम्प यांचा मुखवटा H-1B व्हिसा हा सिलिकॉन व्हॅलीपासून मेडिकल रिसर्चपर्यंतच्या उद्योगांचा कणा आहे. अमेरिकेतील Fortune 500 कंपन्यांमध्ये जवळपास १५% वरिष्ठ पदांवर भारतीय वंशाचे व्यावसायिक आहेत. Google, Microsoft, Adobe सारख्या कंपन्या भारतीय टॅलेंटशिवाय उभ्याही राहू शकल्या नसत्या. असं असतानाही, ट्रम्प यांनी H-1B ला “अमेरिकन नोकऱ्या हिरावणारा परकीय अतिक्रमक” अशी प्रतिमा दिली. हा राजकीय सोयीसाठीचा खोटा शत्रू आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील संकटाचं खरं कारण outsourcing नाही, तर नव्या कौशल्यांचं प्रशिक्षण न देणं आणि manufacturing चा ऱ्हास. पण मतदारांच्या असंतोषाला दिशा देण्यासाठी परदेशी कामगार हा सर्वात सोपा टार्गेट आहे. भारतीय IT क्षेत्रावरील फटका भारतीय कंपन्यांवर या वाढीचा थेट आर्थिक ताण येणार आहे. याचा परिणाम फक्त कंपन्यांवर नाही; भारतीय विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवरही होईल. अमेरिकेत शिक्षण घेऊन नोकरी मिळवण्याचं आकर्षण आता अधिक महाग, अधिक अनिश्चित झालं आहे. अमेरिकेला दीर्घकालीन तोटा ट्रम्प यांच्या पॉलिसीचा सर्वात मोठा पराभव अमेरिकेलाच होईल. थोडक्यात, हा निर्णय अल्पकालीन मतदाराभिमुख फायदा देईल, पण दीर्घकालीन नुकसान अपरिहार्य आहे. भारतासाठी कठोर प्रश्न भारतासाठी हा निर्णय आरसा आहे. सरकारकडे आता एकच पर्याय आहे – देशांतर्गत IT आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जागतिक स्तराच्या संधी निर्माण करणं. अमेरिकन धोरणांच्या दयेवर आपण भविष्य बांधू शकत नाही. लोकशाहीची विस्मृती ट्रम्प यांचा निर्णय फक्त आर्थिक नाही; तो लोकशाहीच्या आत्म्याला विरोधी आहे.लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य आणि संधींचं रक्षण. पण जर ती सतत परकीयांविषयी भीती निर्माण करण्याचं साधन बनली, तर तिचं सार्वत्रिक आकर्षण संपेल. अमेरिकन लोकशाहीची ताकद openness मध्ये होती. आज तीच ताकद कमकुवत होत आहे. निष्कर्ष: भारताची जबाबदारी H-1B व्हिसा फी वाढ ही घटना भारताला थांबवू शकत नाही. उलट ती आपल्याला जागं करते. आपल्याकडे टॅलेंट आहे, नवकल्पना आहे, काम करण्याची क्षमता आहे. प्रश्न एवढाच आहे – आपण हे सर्व भारतातील संधींसाठी वापरणार का, की अमेरिकन राजकारणाच्या खेळात अडकून राहणार? भारतासाठी आता एकच मंत्र: “आपल्या टॅलेंटसाठी स्वतःचं मैदान उभा करा.

H-1B व्हिसा फी वाढ: ट्रम्प यांचा राष्ट्रवादी मुखवटा आणि भारतासाठीचा कठोर इशारा Read More »

भारत माता कोण आहे? इतिहास आणि राष्ट्रवादाच्या खोलात जाणारे पुस्तक

पुस्तकाचं नाव: कौन है भारत मातालेखक: पुरुषोत्तम अग्रवालप्रकाशक: (प्रकाशकाची माहिती दिल्यास अपडेट करता येईल) प्रस्तावना (Hook) “भारत माता कोण आहे? एक आदर्श, एक कल्पना, की एक जीवंत इतिहास?”हे पुस्तक वाचकाला भारताच्या राष्ट्रीय ओळखीच्या, इतिहासाच्या आणि सामाजिक परिप्रेक्ष्याच्या खोलात घेऊन जाते. लेखक परिचय पुरुषोत्तम अग्रवाल हे लेखक, समाजशास्त्रज्ञ आणि इतिहासकार आहेत, ज्यांनी भारतीय राष्ट्रवाद, समाज आणि इतिहास यावर लेखन केले आहे. त्यांचे लिखाण सुसंगत, संशोधनावर आधारित आणि विचारांना जागृत करणारे असते. कौन है भारत माता हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य असून त्यांनी भारताच्या आदर्श आणि वास्तविक भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे. पुस्तक परिचय (~500 शब्द) कौन है भारत माता हे पुस्तक भारताच्या राष्ट्रीय ओळखी, इतिहासातील संघर्ष, सामाजिक बदल आणि संस्कृतीचे महत्त्व यावर आधारित आहे. प्रकाशन वर्षानुसार हे पुस्तक आधुनिक भारताच्या इतिहास आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या संदर्भात महत्वाचे आहे. पुस्तकाचे उद्दीष्ट म्हणजे वाचकाला भारताच्या आदर्शाची, सामाजिक संघर्षांची आणि राष्ट्राच्या विकासातील भूमिका समजावणे. लेखकाने विविध ऐतिहासिक दस्तऐवज, सामाजिक संदर्भ, आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोन वापरून विषय सखोलपणे मांडला आहे. पुस्तकाची रचना थीम आधारित असून, प्रत्येक विभाग भारताच्या राष्ट्रवादी ओळखी, सामाजिक बदल, संघर्ष आणि आदर्शाच्या दृष्टिकोनातून वाचकाला मार्गदर्शन करतो. लेखकाने इतिहास, समाजशास्त्र आणि नैतिक दृष्टिकोन यांचा संतुलित अभ्यास मांडला आहे. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप कौन है भारत माता हे पुस्तक कथात्मक नसून इतिहास, समाजशास्त्र आणि राष्ट्रवादावर आधारित विश्लेषण आहे: भारताच्या राष्ट्रवादाची सुरुवात समाज आणि संस्कृती यांचा प्रभाव राष्ट्रीय ओळखीची संघर्षमय यात्रा ऐतिहासिक आणि आधुनिक संदर्भ आदर्श, वास्तविकता आणि विचारांचा संगम ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: स्पष्ट, तथ्यात्मक आणि विचारपूर्ण कथनाची ताकद: राष्ट्रवादी विचार आणि भारतीय समाजाच्या संघर्षाचे प्रभावी विश्लेषण वेगळेपणा: भारताच्या राष्ट्रीय ओळखीवर सखोल दृष्टिकोन प्रभावी प्रसंग / विचार: ऐतिहासिक संघर्ष, सामाजिक बदल, आदर्श आणि विचार कमकुवत बाजू सामाजिक व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी नसलेल्या वाचकाला काही भाग क्लिष्ट वाटू शकतात काही संदर्भ थोडे जास्त सैद्धांतिक वाटू शकतात समीक्षात्मक दृष्टिकोन हे पुस्तक वाचल्यावर वाचकाला भारताची राष्ट्रीय ओळख, इतिहासातील संघर्ष आणि समाजाचा विकास स्पष्ट होते. आजच्या काळात, जेथे राष्ट्रवादी विचार आणि सामाजिक परिवर्तन महत्त्वाचे आहेत, त्या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक अत्यंत उपयोगी ठरते. निष्कर्ष (Reader’s Takeaway) कोणासाठी योग्य: भारतीय राष्ट्रवाद, इतिहास, समाजशास्त्र आणि संस्कृती यामध्ये रस असलेल्या वाचकांसाठी का वाचावं: भारताच्या आदर्श, राष्ट्रीय ओळख आणि सामाजिक संघर्षांचा अभ्यास करण्यासाठी का नाही: इतिहास किंवा राष्ट्रवादात रस नसल्यास ठसठशीत ओळी: “भारत माता – एक आदर्श, एक संघर्ष, आणि अनेक विचारांचा संगम.” “कौन है भारत माता – इतिहास, समाज आणि राष्ट्रवादाचा सखोल अभ्यास.”

भारत माता कोण आहे? इतिहास आणि राष्ट्रवादाच्या खोलात जाणारे पुस्तक Read More »

The Man Who Bombed Karachi

पुस्तकाचं नाव: The Man Who Bombed Karachiलेखक: ऍडमिरल एस एम नंदाप्रकाशक: हार्पर कॉलिन प्रस्तावना (Hook) “एका व्यक्तीच्या निर्णयाने शहराचा इतिहास बदलला, आणि त्या निर्णयाची बाजू नेहमीच विवादस्पद राहिली.”The Man Who Bombed Karachi हे पुस्तक वाचकाला आतंकवाद, सुरक्षा, आणि राजकीय गुंतागुंत याच्या खोलात घेऊन जाते. लेखक परिचय ऍडमिरल एस एम नंदा हे भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, ज्यांनी सुरक्षा, सामरिक धोरणे आणि लष्करी इतिहास यावर लेखन केले आहे. त्यांचे लिखाण तज्ज्ञता आणि अनुभवावर आधारित असून, ते सुरक्षा, लष्करी रणनीती आणि ऐतिहासिक घटनांचे सखोल विश्लेषण करतात. The Man Who Bombed Karachi हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य असून त्यांनी घटनेच्या पार्श्वभूमी, धोरणात्मक निर्णय आणि परिणामांचे सखोल विश्लेषण मांडले आहे. पुस्तक परिचय (~500 शब्द) The Man Who Bombed Karachi हे पुस्तक लष्करी दृष्टिकोनातून आणि सुरक्षा, राजकारण व इतिहासाच्या संदर्भातून लिहिलेले आहे. प्रकाशन वर्षानुसार हे पुस्तक आधुनिक भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील घटनांचे महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ठरते. पुस्तकाचे उद्दीष्ट म्हणजे वाचकाला कराचीवरील बॉम्बस्फोटाच्या घटनेमागील कारणे, रणनीती, लष्करी आणि राजकीय संदर्भ समजावणे. लेखकाने विविध सुरक्षा दस्तऐवज, माध्यमातील नोंदी, आणि प्राथमिक अनुभव वापरून ही घटना सखोलपणे उलगडली आहे. पुस्तकाची रचना कालानुक्रमिक असून, सुरुवातीपासून घटना कशी घडली, निर्णय कसे घेण्यात आले, सैन्य व प्रशासनाची भूमिका, आणि त्याचा पाकिस्तान आणि भारतावर होणारा परिणाम यावर प्रकाश टाकतो. प्रत्येक विभाग वाचकाला सैन्य धोरण, राजकारण आणि सुरक्षा समस्यांचा अनुभव देतो. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप The Man Who Bombed Karachi हे पुस्तक कथात्मक नसून इतिहास, सुरक्षा आणि राजकारणावर आधारित विश्लेषण आहे: बॉम्बस्फोटाची पार्श्वभूमी निर्णय घेणाऱ्यांची भूमिका आणि कारणे सुरक्षा व लष्करी रणनीती राजकीय आणि सामाजिक परिणाम ऐतिहासिक विश्लेषण आणि पुढील धडे ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: स्पष्ट, तथ्यात्मक आणि सखोल कथनाची ताकद: घटनेच्या निर्णयांचा, धोरणांचा आणि परिणामांचा प्रभावी अभ्यास वेगळेपणा: लष्करी दृष्टिकोनातून बॉम्बस्फोट आणि त्याचे ऐतिहासिक परिणाम प्रभावी प्रसंग / विचार: निर्णय प्रक्रियेतले ताण, धोरणात्मक गुंतागुंत आणि सुरक्षा परिणाम कमकुवत बाजू सैन्य किंवा सुरक्षा धोरणाची पार्श्वभूमी नसलेल्या वाचकाला काही विभाग क्लिष्ट वाटू शकतात घटना आणि निर्णयांचे सखोल विश्लेषण कधी कधी लांबट वाटू शकते समीक्षात्मक दृष्टिकोन हे पुस्तक वाचल्यावर वाचकाला लष्करी निर्णय, राजकीय दबाव आणि सुरक्षा धोरणांचे वास्तव स्पष्ट होते. आजच्या काळात, जेथे भारत-पाकिस्तान संबंध आणि सुरक्षा संदर्भ महत्त्वाचे आहेत, त्या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त ठरते. निष्कर्ष (Reader’s Takeaway) कोणासाठी योग्य: सुरक्षा, लष्करी इतिहास, राजकारण आणि भारतीय-पाकिस्तानी संबंधांमध्ये रस असलेल्या वाचकांसाठी का वाचावं: कराची बॉम्बस्फोटाच्या मागच्या सत्य, धोरण आणि परिणाम समजून घेण्यासाठी का नाही: सैन्य/सुरक्षा संदर्भात रस नसल्यास ठसठशीत ओळी: “एक निर्णय, एक शहर आणि इतिहासाच्या पानावर बदल – कराची बॉम्बस्फोटाची खरी कथा.” “The Man Who Bombed Karachi – धोरण, निर्णय आणि इतिहासाचा गुंतागुंतीचा संगम.”

The Man Who Bombed Karachi Read More »

H-1B व्हिसा शुल्क वाढ: अमेरिकेचा निर्णय आणि भारतावरील परिणाम

अमेरिकेतील H-1B व्हिसा हा जगातील सर्वाधिक मागणी असलेला कामगार व्हिसा प्रकार आहे. विशेषतः भारतातील आयटी आणि तांत्रिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी तो अमेरिकन स्वप्न गाठण्याचा प्रमुख मार्ग ठरला आहे. पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच घेतलेला निर्णय—ज्याअंतर्गत H-1B अर्जासाठी तब्बल $100,000 म्हणजे जवळपास ₹88 लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे—तो या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरू शकतो. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गेल्या काही दशकांत H-1B व्हिसावर सर्वाधिक फायदा भारतीय व्यावसायिकांना झाला आहे. 2024 या आर्थिक वर्षात एकूण सुमारे ४ लाख H-1B अर्ज मंजूर झाले, त्यापैकी तब्बल ७३ टक्के अर्ज भारतात जन्मलेल्या व्यावसायिकांच्या नावावर गेले. इतकंच नव्हे तर या अर्जांमध्ये जवळपास ३५ टक्के हे नवीन अर्ज होते तर उर्वरित ६५ टक्के हे नूतनीकरण किंवा बदलासाठीचे अर्ज होते. या सर्व कामगारांचे सरासरी वार्षिक वेतन सुमारे १ लाख ८ हजार डॉलर्स इतके आहे, जे सर्वसाधारण अमेरिकन कामगारांच्या वेतनापेक्षा बरेच जास्त आहे. यावरून अमेरिकेची तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्था भारतीय कुशल मनुष्यबळावर किती अवलंबून आहे हे स्पष्ट होते. $100,000 शुल्काचा परिणाम या नव्या प्रोक्लेमेशननुसार २१ सप्टेंबर २०२५ पासून प्रत्येक अर्जासाठी १ लाख डॉलर्स शुल्क द्यावे लागेल. ही रक्कम केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी परवडणारी असली तरी मध्यम व लहान उद्योगांसाठी ती अक्षरशः असह्य ठरू शकते. जर हे शुल्क फक्त नवीन अर्जांवर लागू झाले तरी २०२४ मध्ये सुमारे १.४ लाख अर्ज झाले होते; म्हणजे सरकारला सरळ १४ अब्ज डॉलर्स महसूल मिळू शकतो. पण जर ते नूतनीकरणावरही लागू झाले तर जवळपास ४ लाख अर्जांमुळे हा आकडा ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो. महसूलाच्या दृष्टीने हे प्रचंड मोठं पाऊल असलं तरी त्याचे दुष्परिणाम अधिक गंभीर असतील. आर्थिक व औद्योगिक परिणाम कंपन्यांना एका कामगारासाठी एवढा खर्च करावा लागल्यामुळे भरती प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता आहे. स्टार्टअप्स किंवा मध्यम आकाराच्या टेक कंपन्या परदेशी कुशल कामगारांना घेण्याऐवजी स्थानिक, तुलनेने कमी कुशल कामगारांवर अवलंबून राहतील. परिणामी, कामगारांचा दर्जा घसरू शकतो, उत्पादकता व नवकल्पना मर्यादित होऊ शकतात. तसेच, व्हिसा नूतनीकरण इतकं महाग झाल्यानं कामगार नोकरी बदलण्याचं टाळतील. यामुळे कामगारांच्या वेतनवाढीवर परिणाम होईल आणि संपूर्ण नोकरी बाजारात स्थिरता येईल. राजकीय आणि कायदेशीर परिमाण हा निर्णय ट्रम्प यांच्या “America First” अजेंड्याशी सुसंगत आहे. रिपब्लिकन मतदारांना स्थानिक नोकऱ्यांचं रक्षण झाल्याचा संदेश दिला जाईल. पण सिलिकॉन व्हॅलीमधील Google, Microsoft, Meta सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना skilled manpower मिळवण्यात मोठी अडचण येईल. त्यामुळे अमेरिकेतील मोठ्या उद्योगांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडूनही दबाव येऊ शकतो कारण इतक्या मोठ्या शुल्कवाढीवर घटनात्मक अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतात. भारतावर परिणाम भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या कुशल कामगारांच्या संधींवर तातडीने मर्यादा येतील. आयटी कंपन्या ज्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत त्यांना हा मोठा आर्थिक धक्का बसेल. भारतीय सरकारसाठी हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही तर राजनैतिकही ठरेल. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चा आणि तांत्रिक भागीदारी यावर या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशीय समुदाय आणि लॉबिंग गटांकडून या धोरणाविरोधात दबाव येऊ शकतो. जागतिक संदर्भ अमेरिकेने आपली स्थलांतर धोरणं कठोर केली तर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन देशांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरू शकते. ते देश कुशल कामगारांना आकर्षित करून स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट करतील. उलट अमेरिकेची “immigrant-friendly” प्रतिमा धोक्यात येईल. तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत—विशेषतः चीन आणि भारताविरुद्ध—अमेरिका स्वतःलाच मागे नेण्याचा धोका पत्करत आहे. भविष्यातील शक्यता पुढे तीन शक्यता आहेत. एक म्हणजे, हा निर्णय न्यायालयीन लढाईत टिकणार नाही आणि सहा ते बारा महिन्यांत स्थगित होईल. दुसरी शक्यता म्हणजे तो फक्त नवीन अर्जांवरच लागू राहील. तिसरी शक्यता म्हणजे हा धोरणात्मक बदल दीर्घकाळासाठी अमेरिकेच्या स्थलांतर व्यवस्थेचा भाग बनेल. निष्कर्ष H-1B व्हिसावर अवलंबून असलेल्या हजारो भारतीयांचा भविष्यकाळ सध्या अनिश्चित आहे. अमेरिकेला महसूलाच्या रूपाने काही अब्ज डॉलर्सचा फायदा होईल, पण त्याच्या मोबदल्यात तिला स्वतःच्या नवकल्पनाशक्ती आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतेला तडजोड करावी लागेल. भारतासाठी हे संकट असूनही हीच संधी आहे की परदेशात जाणाऱ्या कुशल कामगारांचा “reverse brain drain” साधून देशातील तंत्रज्ञान व स्टार्टअप क्षेत्राला नवी चालना द्यावी.

H-1B व्हिसा शुल्क वाढ: अमेरिकेचा निर्णय आणि भारतावरील परिणाम Read More »

ट्रम्प प्रशासनाचे धडक निर्णय — H-1B वीजावर $100,000 वार्षिक शुल्क; भारतासह जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात धक्का

नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन |अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B कामगार वीजा कार्यक्रमावर मोठा बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे — आता H-1B अर्जासाठी किंवा काही प्रकारच्या प्रवेशांसाठी $100,000 (अंदाजे ₹88 लाखांपर्यंत) वार्षिक शुल्क (fee) आकारले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय आजीलाच (सप्टेंबर 2025) पदावर स्वाक्षरी करून लागू करण्यात आला, आणि तो व्यापकपणे बातम्यांमध्ये झळकला आहे. या बदलाचा अर्थ असा आहे की, परवडणारा H-1B प्रवास आता प्रतिवर्षी मोठ्या प्रमाणात महागड्या स्वरूपात होणार — मागील काही वर्षांपर्यंत नोंदणीकृत H-1B रजिस्ट्रेशनची फी 800 डॉलर्स होती; आता ती वाढून $100K वर नेण्यात येत आहे. अनेक भारतीय व परदेशी माध्यमांनी या $100,000 म्हणीला रुपये मध्ये सुमारे ₹88 लाख असा हवाला दिला आहे. निर्णयाचे कारण आणि प्रशासनाचे विधान व्हाइट हाऊसच्या परिपत्रकानुसार हा बदल H-1B कार्यक्रमाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी, स्थानिक कामगारांसाठी संधी राखण्यासाठी आणि पगार मानके (prevailing wage) वाढवण्यासाठी केला जात आहे. प्रशासनाने या पावल्याला ‘कार्यस्थळावर स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याचा उपाय’ म्हणून सादर केले आहे. परंतु तंत्रज्ञान कंपन्या, उद्योग संस्थांनी आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर त्वरित चिंताही व्यक्त केली आहे. भारतावर काय परिणाम? H-1B वीजांचा सर्वात मोठा लाभ भारतातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळत आहे — गेल्या काळात H-1B धारकांमध्ये भारतीय नागरिकांचं प्रमाण फार मोठं आहे. त्यामुळे या $100,000 शुल्कामुळे भारतीय तंत्रज्ञ आणि आयटी कंपन्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी किंवा प्रोजेक्टसपोर्ट कमी होऊ शकतो; बर्‍याच कंपन्या पगारवाढ, स्थानिक भरती किंवा वैकल्पिक देशांकडे (उदा. कॅनडा, युरोप) कल करण्याचा विचार करू शकतात. यामुळे भारतीय IT/Tech सेक्टरला तातडीचा आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योग आणि कायदेविषयक प्रतिक्रिया मीडियाच्या अहवालांनुसार मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि व्यवसाय संघटना या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत; तसेच अनेकांनी असे सूचित केले आहे की हा प्रकार कायदा पाळून आणि काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय केला गेला तर तो वैधानिक आव्हानांना सामोर जाऊ शकतो. काही बातम्यांनी असा अंदाजही वर्तविला आहे की या घोषणेवर अनेक कायदेशीर आव्हाने आणि न्यायालयीन लढाया होऊ शकतात. काय पुढे घडू शकते? आर्थिक-राजनैतिक पातळीवर भारत-यूएस संबंधांवरही चर्चा उभ्या राहतील कारण मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होतो. कंपन्या H-1B अर्ज कमी करतील किंवा महागड्या शुल्कामुळे नवीन भर्ती मर्यादित करतील. Boundless भारतीय तंत्रज्ञ नोकरीच्या पर्यायांसाठी इतर देशांकडे वळतील; भारतातील सॉफ्टवेअर व तंत्रज्ञान क्षेत्रावर भांडवल-स्ट्रेस येऊ शकतो.

ट्रम्प प्रशासनाचे धडक निर्णय — H-1B वीजावर $100,000 वार्षिक शुल्क; भारतासह जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात धक्का Read More »