नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन |
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B कामगार वीजा कार्यक्रमावर मोठा बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे — आता H-1B अर्जासाठी किंवा काही प्रकारच्या प्रवेशांसाठी $100,000 (अंदाजे ₹88 लाखांपर्यंत) वार्षिक शुल्क (fee) आकारले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय आजीलाच (सप्टेंबर 2025) पदावर स्वाक्षरी करून लागू करण्यात आला, आणि तो व्यापकपणे बातम्यांमध्ये झळकला आहे.

या बदलाचा अर्थ असा आहे की, परवडणारा H-1B प्रवास आता प्रतिवर्षी मोठ्या प्रमाणात महागड्या स्वरूपात होणार — मागील काही वर्षांपर्यंत नोंदणीकृत H-1B रजिस्ट्रेशनची फी 800 डॉलर्स होती; आता ती वाढून $100K वर नेण्यात येत आहे. अनेक भारतीय व परदेशी माध्यमांनी या $100,000 म्हणीला रुपये मध्ये सुमारे ₹88 लाख असा हवाला दिला आहे.

निर्णयाचे कारण आणि प्रशासनाचे विधान

व्हाइट हाऊसच्या परिपत्रकानुसार हा बदल H-1B कार्यक्रमाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी, स्थानिक कामगारांसाठी संधी राखण्यासाठी आणि पगार मानके (prevailing wage) वाढवण्यासाठी केला जात आहे. प्रशासनाने या पावल्याला ‘कार्यस्थळावर स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याचा उपाय’ म्हणून सादर केले आहे. परंतु तंत्रज्ञान कंपन्या, उद्योग संस्थांनी आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर त्वरित चिंताही व्यक्त केली आहे.

भारतावर काय परिणाम?

H-1B वीजांचा सर्वात मोठा लाभ भारतातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळत आहे — गेल्या काळात H-1B धारकांमध्ये भारतीय नागरिकांचं प्रमाण फार मोठं आहे. त्यामुळे या $100,000 शुल्कामुळे भारतीय तंत्रज्ञ आणि आयटी कंपन्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी किंवा प्रोजेक्टसपोर्ट कमी होऊ शकतो; बर्‍याच कंपन्या पगारवाढ, स्थानिक भरती किंवा वैकल्पिक देशांकडे (उदा. कॅनडा, युरोप) कल करण्याचा विचार करू शकतात. यामुळे भारतीय IT/Tech सेक्टरला तातडीचा आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उद्योग आणि कायदेविषयक प्रतिक्रिया

मीडियाच्या अहवालांनुसार मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि व्यवसाय संघटना या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत; तसेच अनेकांनी असे सूचित केले आहे की हा प्रकार कायदा पाळून आणि काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय केला गेला तर तो वैधानिक आव्हानांना सामोर जाऊ शकतो. काही बातम्यांनी असा अंदाजही वर्तविला आहे की या घोषणेवर अनेक कायदेशीर आव्हाने आणि न्यायालयीन लढाया होऊ शकतात.

काय पुढे घडू शकते?

आर्थिक-राजनैतिक पातळीवर भारत-यूएस संबंधांवरही चर्चा उभ्या राहतील कारण मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होतो.

कंपन्या H-1B अर्ज कमी करतील किंवा महागड्या शुल्कामुळे नवीन भर्ती मर्यादित करतील. Boundless

भारतीय तंत्रज्ञ नोकरीच्या पर्यायांसाठी इतर देशांकडे वळतील; भारतातील सॉफ्टवेअर व तंत्रज्ञान क्षेत्रावर भांडवल-स्ट्रेस येऊ शकतो.