अहिल्यानगर : शिर्डी साई संस्थान समिती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सरकारकडून नेमण्यात येणाऱ्या सहा सदस्यीय समितीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

राज्य सरकारने संस्थानवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहणार होते. याशिवाय, स्थानिक आमदार, नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीत सदस्य म्हणून सहभागी होणार होते.

या प्रस्तावावर आधारित संस्थानकडून उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांना शिफारस पाठविण्यात आली होती. मात्र, याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीत न्यायालयाने समितीच्या नेमणुकीवर आक्षेप घेत स्पष्ट स्थगिती दिली.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान शिर्डी साई संस्थाननेच माघार घेतली. शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला होता, पण न्यायालयीन प्रक्रियेत संस्थानने प्रस्ताव मागे घेतल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शिर्डी साईबाबा संस्थान सध्या त्रिसदस्यीय समितीकडे चालवले जाते. व्यवस्थापन आणि कार्यान्वयन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयीन स्थगितीनंतर आता संस्थानच्या कारभाराचे भवितव्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

विशेष म्हणजे, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळ स्थापन केले जाईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारला न्यायालयीन झटका बसल्यानंतर पुढील पावले काय असतील याची उत्सुकता वाढली आहे.