रायगड जिल्ह्यात आज झालेल्या सामूहिक पक्षप्रवेशाने स्थानिक राजकारणात मोठा भूकंप घडवला आहे.
मंत्री भरत गोगावले आणि आमदार महेंद्र डालवी यांच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला.

या प्रवेशामुळे जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणात नवीन वळण आले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक संघटनांवर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.
विशेष म्हणजे, आमदार महेंद्र डालवी यांनी कोंकणधाराला दिलेल्या मुलाखतीत थेट आरोप केला की —

“सुनील तटकरे यांनी नेहमीच कार्यकर्त्यांना फसवलं, खोट्या आश्वासनांवर ठेवून आपला स्वार्थ साधला.”

या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, रायगडमधील तटकरे विरुद्ध गोगावले–डालवी संघर्ष आता नव्या उंचीवर पोहोचला आहे.
प्रश्न एवढाच आहे — हा फक्त पक्षांतर आहे का, की रायगडच्या राजकीय प्रवाहातील नेतृत्वबदलाची सुरुवात?

रायगड जिल्ह्यातील राजकारण हे गेल्या काही वर्षांपासून तटकरे–गोगावले संघर्षाभोवती फिरत आलं आहे.
सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं जाळं उभं केलं, तर भरत गोगावले आणि महेंद्र डालवी यांनी शिंदे गटाच्या माध्यमातून आपली संघटनशक्ती वाढवली.

2022 च्या शिंदे बंडानंतर रायगडमध्ये शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले —
एक तटकरे समर्थक पारंपरिक गट आणि दुसरा शिंदे गटाच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवणारा नवा गट.

दरम्यान, अजित पवार गटातील अनेक कार्यकर्ते सत्ता वाटप, निधी वितरण आणि स्थानिक नेतृत्वातील दुर्लक्षामुळे नाराज होते.
या असंतोषाचा फायदा घेत, गोगावले–डालवी जोडीने जिल्हाभर मोहिम उघडली —
“विकासासाठी स्थैर्य, स्थैर्यासाठी शिंदे नेतृत्व.”

त्याच मोहिमेचा परिपाक म्हणजे —
शेकडो कार्यकर्त्यांचा शिंदे गटात सामूहिक प्रवेश, ज्यात रोंहा, मुरुड, पोलादपूर, पेण, माणगाव या भागातील प्रमुख गावांतील कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

या हालचालीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तळागाळातील संघटनशक्तीला धक्का बसला असून, स्थानिक निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाने संघटनात्मक बळाचे प्रदर्शन केल्याचं चित्र आहे.

ही घटना फक्त एक पक्षांतर नाही, तर रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय संतुलनातील निर्णायक बदल आहे.

🔸 १. संघटनापेक्षा संवाद महत्त्वाचा ठरला

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांत “केंद्रित नेतृत्व, पण तळागाळाशी तुटलेला संपर्क” अशी स्थिती निर्माण झाली होती.
तटकरे गटाच्या कार्यशैलीविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती — विशेषतः निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष यामुळे कार्यकर्ते अस्वस्थ होते.

त्याउलट, शिंदे गटाने या असंतोषाला दिशा दिली. मंत्री गोगावले आणि आमदार डालवी यांनी थेट कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून “शिवसेना म्हणजे आपली माती, आपला विकास” हा संदेश दिला.
हा संवाद आणि प्रत्यक्ष संपर्कच या प्रवेशाचा पाया ठरला.

🔸 २. तटकरे गटावर वाढलेलं संघटनात्मक दडपण

रायगडमध्ये तटकरे कुटुंबाचा दीर्घ काळ प्रभाव राहिला आहे, पण आता परिस्थिती बदलते आहे.
गोगावले–डालवी जोडीने संघटनशक्तीच्या बळावर तटकरे गटाच्या प्रभावाला प्रत्यक्ष आव्हान दिलं आहे.
विशेष म्हणजे, हे आव्हान वैयक्तिक नाही — तर संघटन पातळीवरील निष्ठा आणि नेतृत्वावरचा विश्वास यावर आधारित आहे.

या प्रवेशानंतर राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते “तात्कालिक असंतोषाचा परिणाम” म्हणून भूमिका मांडत असले, तरी तळागाळात “तटकरे गटावरील विश्वास कमी होतोय” ही वस्तुस्थिती झाकता येत नाही.

🔸 ३. आगामी निवडणुका आणि नवा सत्तागणित

रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि विधानसभा निवडणुका हे पुढचं रणांगण आहे.
गोगावले–डालवी यांच्या गटाने दाखवलेली संघटनशक्ती पाहता, शिंदे गटाचं पारडं सध्या जड दिसतंय.
एनसीपी (अजित पवार गट) समोरचं मोठं आव्हान म्हणजे —
कार्यकर्त्यांचा विश्वास परत मिळवणं आणि नव्या पिढीशी संवाद साधणं.

तटकरे गटाने आता “स्थानिक विकास” आणि “संघटन स्थैर्य” या दोन आघाड्यांवर ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर ही फूट आणखी खोल जाईल.

🔸 ४. शिंदे गटाची रणनीती स्पष्ट

गोगावले आणि डालवी यांनी गेल्या काही महिन्यांत “शिवसेना पुन्हा गावागावात” ही मोहीम सुरू ठेवली आहे.
या प्रवेशाने त्या मोहिमेला प्रत्यक्ष स्वरूप मिळालं आहे.
त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ पक्षविस्तार नाही, तर “जनतेचा विश्वास परत मिळवण्याचं यशस्वी अभियान” आहे.

राजकारणात प्रतीकं महत्त्वाची असतात — आणि आज रायगडमध्ये झालेलं हे सामूहिक पक्षप्रवेशाचं दृश्य,
शिंदे गटासाठी राजकीय पुनर्जन्माचं प्रतीक बनलं आहे.

⚖️ तज्ज्ञांचा दृष्टिकोन (170 शब्द):

राजकीय विश्लेषक सांगतात —
“रायगडमधील सध्याची घडामोड ही महाराष्ट्रातील व्यापक प्रवाहाचा भाग आहे, जिथे ‘नेतृत्वावरचा विश्वास’ हे घटक पक्षनिष्ठेपेक्षा अधिक निर्णायक ठरत आहेत.
एनसीपीच्या स्थानिक संघटनांमध्ये गेल्या काही काळात स्थैर्याचा अभाव होता; शिंदे गटाने त्या रिकाम्या जागा तात्काळ भरल्या.”

एक वरिष्ठ राजकीय निरीक्षक नमूद करतात,
“महेंद्र डालवी यांचं वक्तव्य हे केवळ आरोप नाही, तर तळागाळातील नाराजीचं प्रतिबिंब आहे.
रायगडमध्ये आता तटकरे गटाला नव्या राजकीय रणनीतीची गरज आहे — अन्यथा जिल्ह्यातील ‘सत्ता समतोल’ पुढील निवडणुकीत पूर्णपणे बदलू शकतो.”

या दोन्ही मतांवरून स्पष्ट होतं की —
रायगड जिल्हा महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणात पुन्हा केंद्रस्थानी येतोय.

रायगड जिल्ह्यातील आजचा पक्षप्रवेश हा केवळ एका पक्षाच्या कमकुवतपणाचा पुरावा नाही,
तर स्थानिक पातळीवरील जनतेच्या अपेक्षांचं पुनर्संरचनाचं चित्र आहे.
शिंदे गटाने या संधीचा योग्य फायदा घेतला असून, त्यांनी “संघटन म्हणजे संपर्क” हा मूलमंत्र दाखवून दिला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) साठी आता ही वेळ आत्मपरीक्षणाची आहे.
जर तटकरे गटाने तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद पुन्हा प्रस्थापित केला नाही, तर
रायगड जिल्ह्यातील राजकीय समतोल कायमचा बदलू शकतो.

राजकारणात सत्ता टिकवण्यासाठी निष्ठा नव्हे,
विश्वास आणि संवाद हेच सर्वात मोठं शस्त्र ठरतं —
आणि रायगडच्या या नव्या समीकरणाने ते पुन्हा अधोरेखित केलं आहे.