जेरुसलेम, १० ऑगस्ट २०२५: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी रविवारी गाझा शहरावर नियंत्रण मिळवण्याच्या योजनांचे जोरदार समर्थन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आपत्कालीन बैठकीपूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. नेतन्याहू यांनी सांगितले की, “आमचा हेतू गाझावर कब्जा करणे नाही, तर गाझाला हमासच्या दहशतवाद्यांपासून मुक्त करणे आहे.” त्यांनी युद्ध संपवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणून गाझा शहरातील हमासच्या दोन शिल्लक गडांचा नाश करण्याची योजना मांडली.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत इस्रायलच्या या योजनेवर तीव्र टीका झाली. ब्रिटन, फ्रान्स, डेन्मार्क, ग्रीस आणि स्लोव्हेनियासह अनेक देशांनी या योजनेचा निषेध केला. त्यांनी चेतावणी दिली की, इस्रायलच्या योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते आणि गाझातील मानवतावादी संकट आणखी गंभीर होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांचे सहाय्यक सरचिटणीस मिरोस्लाव जेन्का यांनी सांगितले, “या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास गाझामध्ये आणखी एक आपत्ती येईल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण क्षेत्रावर होईल.”

नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये उपासमारीच्या आरोपांचा इन्कार केला आणि हमासवर मानवतावादी मदत लुटल्याचा आरोप केला. तथापि, गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गाझामध्ये आतापर्यंत ६१,४०० हून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले असून, यामध्ये मोठ्या संख्येने महिला आणि मुले आहेत. तसेच, २१७ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, यात १०० मुलांचा समावेश आहे.

इस्रायलच्या या योजनेला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध वाढत आहे. इस्रायलमधील हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या योजनेचा निषेध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेमुळे गाझामध्ये अडकलेल्या इस्रायली ओलिसांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. गाझामध्ये अजूनही ५० ओलिस अडकले असून, त्यापैकी २० जण जिवंत असल्याचा अंदाज आहे.

नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये मानवतावादी मदत वाढवण्यासाठी तीन टप्प्यांची योजना जाहीर केली, ज्यात सुरक्षित कॉरिडॉर, हवाई मदत आणि गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशनद्वारे (जीएचएफ) वितरण बिंदूंची संख्या वाढवणे यांचा समावेश आहे. मात्र, जीएचएफच्या वितरण स्थळांवर अनेकदा हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून, मे २०२५ पासून १,३७३ पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले.

या योजनेला अमेरिकेने पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिकेच्या राजदूत डोरोथी शिया यांनी सुरक्षा परिषदेत सांगितले की, “जर हमासने ओलिसांना सोडले तर युद्ध आजच संपेल.” तथापि, चीन, रशिया आणि इतर देशांनी गाझातील सामूहिक शिक्षा अस्वीकार्य असल्याचे सांगितले.

नेतन्याहू यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांवरही टीका केली आणि गाझातील कुपोषित मुलांच्या छायाचित्रांना “खोटे” ठरवले. त्यांनी दावा केला की, इस्रायलने परदेशी पत्रकारांना गाझामध्ये प्रवेश देण्यासाठी निर्देश दिले आहेत, जे युद्धाच्या २२ महिन्यांनंतर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते.

पुढे काय?

नेतन्याहू यांनी सांगितले की, गाझा योजनेसाठी “तुलनेने कमी वेळ” लागेल, परंतु त्यांनी याबाबत स्पष्ट वेळापत्रक दिले नाही. इस्रायलच्या योजनांमुळे गाझामधील मानवतावादी संकट आणखी गंभीर होण्याची भीती आहे, तर देशांतर्गत विरोधामुळे नेतन्याहू यांच्यावर दबाव वाढत आहे.