मुंबईतील पागडी प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या धोकादायक व जिर्ण इमारतींच्या पुनर्विकास या गंभीर प्रश्नावर आमदार अनिल परब, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे आणि पागडी एकता संघ पदाधिकाऱ्यांनी एमएचएडीएचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुभाष जाधव (IAS) यांची भेट घेतली.

सध्या मुंबईत जवळपास 13,800 हून अधिक इमारतींमध्ये सुमारे 10 लाख कुटुंबं गेली 70 वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. या इमारतींपैकी बहुतांश इमारती जिर्णावस्थेत असून राहण्यासाठी धोकादायक ठरल्या आहेत.

मविआ सरकारच्या काळात भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा अधिकार देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आले होते. म्हणजेच, जर मालकाने पुनर्विकासास नकार दिला, तरीही भाडेकरूंना तो करण्याचा अधिकार मिळणार होता. मात्र, सध्या ‘कायदेशीररित्या सक्षम प्राधिकरण/संस्था कोण?’ या कारणावरून ही अंमलबजावणी थांबविण्यात आली आहे.

आजच्या बैठकीत दोन महत्त्वाच्या मागण्या पुढे मांडल्या गेल्या:

• भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा अधिकार देणाऱ्या दुरुस्तीच्या न्यायालयीन प्रकरणांवर तातडीने निकाल देण्यासाठी गती द्यावी.
• 1965 पूर्वीच्या सर्व सेस इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत, जे मालक किंवा भाडेकरू दोघांनाही लागू होतील.

या मागण्यांवर चर्चा करताना मान्यवरांनी तातडीच्या उपाययोजनांवर भर दिला. मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि चांगल्या राहणीमानासाठी पुनर्विकासाची प्रक्रिया लवकर सुरू व्हावी, हीच वेळेची गरज असल्याचं एकमत बैठकीत व्यक्त झालं.