मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणारी सर्व विकासकामे उच्च दर्जाची असावीत आणि ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावीत, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स येथे झालेल्या मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी मुंबईला जागतिक दर्जाचं शहर बनवण्यासाठी गृहनिर्माण, आरोग्य, रस्ते, स्वच्छता आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांवर भर देण्याची घोषणा केली.

या बैठकीला मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत 2025–26 या वर्षासाठी 553 कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी मंजूर करण्यात आला. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 528 कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 22 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी हा निधी मंजूर प्रकल्पांवर वेळेत खर्च होईल, याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “मुंबईतील रखडलेले गृहप्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावले जातील. एसआरए, म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको आणि महानगरपालिका या संस्थांनी समन्वय साधून तातडीने कारवाई करावी.” आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्यासाठी “हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना” सुरू करण्यात आली असून, महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये आधुनिक एमआरआय मशीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

शहरात स्वच्छता मोहीम, प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण यांना गती देण्याबरोबरच खड्डेमुक्त रस्ते, उद्यानांचे पुनर्वसन आणि पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत पुरवठा या कामांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईतील पोलिसांच्या घरकुलाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. जिल्हा विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक योजनेतील 33 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले.

2028 पर्यंत मुंबई जिल्ह्याचा GDP दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले असून मत्स्यव्यवसाय, रत्न-दागिने, लेदर, पर्यटन, आरोग्य, वाहतूक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.