📍 मुंबई | २२ ऑक्टोबर २०२५ :
राज्यातील सत्तारूढ महायुती (भाजप-शिवसेना शिंदे गट) मध्ये अलीकडे वाढलेल्या मतभेद आणि अंतर्गत वादांवर
मंत्री उदय सामंत यांनी खुला इशारा दिला आहे.
ते म्हणाले —

“महायुतीतील काही नेत्यांमध्ये झालेला वाद आगामी निवडणुकांसाठी घातक ठरू शकतो.
सर्वांनी संवाद ठेवावा आणि समजूतदारपणे निर्णय घ्यावेत.”

🔹 वादाचे मूळ — अधिकार, पद आणि निर्णयप्रक्रियेवर मतभेद

सामंत यांच्या वक्तव्यानंतर महायुतीत वाढत असलेल्या तणावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पुणे, मुंबई, रायगड, ठाणे अशा प्रमुख जिल्ह्यांत
पदवाटप, पालकमंत्रीपद, प्रकल्प मंजुरी आणि निधी वाटपावरून
शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप नेत्यांमध्ये वादाचे स्वर वाढले आहेत.

काही मंत्र्यांना निर्णयप्रक्रियेतून डावलले जात असल्याची भावना असून,
असंतोष थेट माध्यमांमधून व्यक्त होतो आहे.

🗣️ उदय सामंत यांचा सल्ला — “संवाद साधा, गैरसमज टाळा”

मंत्री उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे
“नेत्यांमध्ये संवाद वाढवण्यासाठी आणि मतभेद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची” विनंती केली आहे.

ते म्हणाले —

“विरोधक आपल्या मतभेदांचा फायदा घेऊ शकतात.
निवडणुकीपूर्वी अशा वादांमुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो.
म्हणूनच सर्वांनी संवादशील आणि संयमी राहावे.”

🔸 तणावाचे प्रमुख मुद्दे

निर्णयप्रक्रियेत काही मंत्र्यांना “डावलल्याची भावना”

प्रकल्प आणि निधी वाटपात असंतुलन

स्थानिक पातळीवरील पक्षसंघटनांमध्ये नाराजी

सोशल मीडियावर आणि भाषणांतून नेत्यांची एकमेकांवर टीका

कार्यकर्त्यांमध्येही गटबाजी आणि असंतोष

या सर्व घडामोडींमुळे महायुतीची अंतर्गत एकजूट ढासळल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

🧩 राजकीय विश्लेषण — “ही चेतावणी वेळेवर आली”

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, उदय सामंत यांचा हा इशारा
फक्त इशारा नसून ‘सत्तेत एकजूट राखण्याचा संदेश’ आहे.
सत्तेतील समन्वय आणि जनतेशी नातं टिकवण्यासाठी
भाजप आणि शिवसेना युतीने आता संवाद आणि सुसंवाद यावर भर देणे आवश्यक आहे.

“शिवसेना-भाजप युतीची ताकद मतदारांच्या विश्वासात आहे;
आणि मतदारांना अंतर्गत वाद नको आहेत,”
असे एका राजकीय विश्लेषकाचे मत.

महायुतीतील मतभेद आणि वादांचा प्रश्न राज्याच्या राजकारणात नवीन अस्थिरतेचा संकेत देतो. मंत्री उदय सामंत यांचा इशारा म्हणजे युती वाचवण्यासाठी दिलेला वेळेवरचा सिग्नल म्हणावा लागेल.

जर पक्षांतर्गत संवाद आणि समन्वय साधला नाही, तर आगामी निवडणुकीत या वादांचा परिणाम थेट जनतेच्या मतांवर होऊ शकतो.