मुंबई | ९ ऑक्टोबर २०२५:
ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी भारताच्या दौऱ्यापूर्वी विमानातील पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं की,
“ब्रिटन भारतासाठी व्हिसा नियमांमध्ये कोणतीही सवलत देणार नाही.”
स्टार्मर बुधवारी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट आणि व्यापारिक चर्चेचा समावेश आहे.
त्यांच्यासोबत उद्योगपती, धोरण सल्लागार, संसदीय प्रतिनिधी आणि अनेक ब्रिटिश विद्यापीठांचे कुलगुरू (Vice-Chancellors) असलेलं मोठं प्रतिनिधीमंडळ भारतात आलं आहे.
या भेटीचा मुख्य उद्देश म्हणजे —
ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत नवा प्राण फुंकणे.
भारत–ब्रिटन व्यापार करार: नव्या टप्प्यातील भागीदारी
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील दीर्घकालीन चर्चेनंतर जुलै २०२५ मध्ये भारत–ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला.
या करारानुसार —
- ब्रिटिश गाड्या आणि व्हिस्की भारतात स्वस्त दरात आयात करता येतील,
- तर भारतीय कापड, दागिने आणि वस्त्र उद्योग ब्रिटनच्या बाजारात सुलभतेने निर्यात करू शकतील.
या व्यवहारांमुळे दोन्ही देशांच्या व्यापारात अब्जावधी पाउंडची वाढ अपेक्षित आहे.
करारात भारतातून ब्रिटनमध्ये अल्पकालीन कामासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा निधीच्या देयकांपासून तीन वर्षांची सूट देण्यात आली आहे.
मात्र, स्टार्मर यांनी स्पष्ट सांगितले —
“ब्रिटनची इमिग्रेशन पॉलिसी बदललेली नाही आणि ती बदलण्याचा कोणताही विचार नाही.”
ब्रिटनमधील इमिग्रेशन धोरण अधिक कठोर
ब्रिटनमधील लेबर पक्ष सरकारने अलीकडच्या काळात इमिग्रेशनवरील धोरण अधिक कडक केलं आहे.
लेबर पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात “सेटलमेंट स्टेटस” आणि “वर्क व्हिसा” संदर्भात नवी, अधिक कठोर पॉलिसी जाहीर करण्यात आली.
ब्रिटनमधील जनतेमध्ये परदेशी कामगारांविषयी नाराजी आणि रोजगार गमावल्याची भावना मोठ्या प्रमाणात असल्याने, स्टार्मर सरकार ही भूमिका राजकीयदृष्ट्या टिकवून ठेवत आहे.
विश्लेषक रॉबिंदर सिंह सचदेव यांचे मत — “ही भारतीयांसाठी निराशाजनक बातमी”
आंतरराष्ट्रीय विषयतज्ज्ञ रॉबिंदर सिंह सचदेव यांच्या मते,
“ही बातमी भारतीयांसाठी थोडी निराशाजनक आहे. कारण अमेरिकेने H-1B व्हिसावर मर्यादा आणल्याने अनेकांना ब्रिटनकडून सवलतीची अपेक्षा होती. पण स्टार्मर यांनी ती शक्यता नाकारली आहे.”
त्यांच्या मते, ब्रिटनमधील राजकीय वातावरणात इमिग्रेशन हा घरेलू राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे, आणि स्टार्मर त्याच दबावाखाली निर्णय घेत आहेत.
डॉ. मोनिका वर्मा म्हणतात — “ही रणनीतिक भूमिका, निराश होण्यासारखं काही नाही”
आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञ डॉ. मोनिका वर्मा म्हणतात,
“किअर स्टार्मर भारतात मुख्यतः व्यापार करारावर बोलणी करायला आले आहेत. व्हिसा धोरण हा त्यातला भागच नाही. भविष्यात पुढील टप्प्यांमध्ये त्यावर चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे याला निराशाजनक म्हणणं योग्य नाही.”
त्यांच्या मते, इमिग्रेशनचा प्रश्न हा ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी व अंतर्गत स्थैर्याशी निगडित आहे, आणि ब्रिटन सरकार तिथल्या जनतेच्या हिताला प्राधान्य देत आहे.
अमेरिका, ब्रिटन आणि भारतीय व्यावसायिक: जागतिक पार्श्वभूमी
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा नियम अधिक कठोर केल्याने भारतातील आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला.
त्यामुळे भारतीय व्यावसायिकांना ब्रिटन हा पर्याय वाटत होता; मात्र स्टार्मर यांच्या विधानाने ती आशा काहीशी कमी झाली आहे.
ब्रिटनमधील अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे कुशल भारतीय कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा सवलतीची मागणी केली होती, पण सरकारने ती भूमिका नाकारली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांचा “व्हिसा नियमांमध्ये सवलत नाही” हा स्पष्ट संदेश भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्या वास्तववादी, पण भावनिकदृष्ट्या निराशाजनक ठरला आहे.
भारत–ब्रिटन यांच्यातील व्यापारिक नाती वाढत असली तरी मानव संसाधन धोरणातील मतभेद कायम आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील फेरीतील चर्चांमध्ये शैक्षणिक आणि टॅलेंट मोबिलिटी व्हिसा हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहतील.
✍️ लेखक : कोंकणधारा ग्लोबल डेस्क
By
