📰 रत्नागिरी जिल्हा परिषद ‘आरक्षण सोडत’ : महिलांना संधी, राजकारणात मोठी उलथापालथ

रत्नागिरी | १५ ऑक्टोबर २०२५ :
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.
एकूण ५६ गटांपैकी तब्बल २८ गट महिलांसाठी राखीव ठरले आहेत, तर उर्वरित जागांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि मागासवर्गीय (OBC) घटकांना मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण मिळाले आहे. या आरक्षणामुळे पारंपरिक नेत्यांचे ‘राजकीय बालेकिल्ले’ ढासळले असून, नव्या महिला आणि युवक नेतृत्वासाठी नवीन संधीचे दरवाजे खुले झाले आहेत.

⚖️ आरक्षण सोडतीचे चित्र — महिलांचा मोठा वाटा

या आरक्षण सोडतीत १८ गट महिला प्रवर्गासाठी, तसेच SC/ST आणि OBC गटांसाठी महत्त्वाचा वाटा राखण्यात आला आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २०२५ च्या निवडणुकांत महिला नेतृत्वाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
राजकीय पातळीवर पाहता, रत्नागिरीतील प्रमुख तालुके जसे की चिपळूण, खेड, गुहागर, आणि मंडणगड या ठिकाणी आरक्षणामुळे उमेदवारीची गणितं बदलली आहेत.
अनेक पारंपरिक पुरुष नेत्यांना या बदलांमुळे उमेदवारीची संधी गमवावी लागली आहे.

🟠 माजी मंत्र्यांच्या गटांना धक्का – नवे चेहरे उभे राहतात

आरक्षणामुळे अनेक पारंपरिक राजकीय कुटुंबांना अनपेक्षित धक्का बसला आहे. माजी मंत्री रामदास कदम यांचे बंधू आणि गटातील नेते आरक्षणामुळे थेट स्पर्धेबाहेर गेले आहेत. तर भास्कर जाधव यांच्या मुलाला महिला व मागास प्रवर्गाच्या बदललेल्या आरक्षणामुळे थेट राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्ह्यातील जुने राजकीय समीकरण तुटले असून, नव्या पिढीला पुढे येण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

🧩 फेरआरक्षणानंतर उमेदवारी व गटबंदीचं नवं गणित

नव्या आरक्षणामुळे प्रमुख पक्ष — भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) — सर्वच पक्षांमध्ये उमेदवारी फेरबदल सुरू झाले आहेत. पारंपरिक बालेकिल्ले आता अस्थिर झाले असून, काही गटांमध्ये नव्या चेहऱ्यांना प्राधान्य दिलं जात आहे. महिला व युवक वर्गाला थेट नेतृत्वाची संधी मिळत असल्याने पक्षांतर्गत स्पर्धा वाढली आहे.

राजकीय सूत्रांच्या मते, “गेल्या दशकभरापासून स्थिर असलेली जिल्हा परिषद सत्तासमीकरणं आता पुन्हा एकदा नव्या स्वरूपात उभी राहत आहेत.”

💬 राजकीय वातावरण — अनिश्चितता, असंतोष आणि नवे समीकरण

सध्याच्या परिस्थितीत जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काही वरिष्ठ नेत्यांना पश्चाताप आणि असमाधान व्यक्त करावे लागत आहे, तर दुसरीकडे नवे कार्यकर्ते या परिस्थितीत स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी उत्सुक आहेत. पक्षांतर, आघाड्या आणि गट-जोड या हालचाली वाढल्या आहेत.

राजकीय विश्लेषक सांगतात की, “या आरक्षण सोडतीने रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकारण ‘जुने विरुद्ध नवे’ अशा संघर्षाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे.”

👩‍💼 महिलांच्या नेतृत्वाचा उदय — नव्या युगाची सुरुवात

या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांत महिलांचे नेतृत्व केवळ सांकेतिक नव्हे तर प्रभावी ठरणार आहे. शाळकरी मुलींपासून ते स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत महिलांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढत असून, अनेक ठिकाणी पहिल्यांदाच महिला उमेदवार मैदानात उतरतील. तज्ञांच्या मते, “रत्नागिरी जिल्ह्यातील हे आरक्षण दीर्घकालीन राजकीय परिवर्तनाचं बीज ठरेल.”

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील आरक्षण सोडतीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय नकाशा बदलला आहे.
महिला, युवक आणि मागास घटकांचे नेतृत्व वाढणार असून पारंपरिक गटधारकांना नवी स्पर्धा भेडसावणार आहे.
भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या सर्व पक्षांसाठी नव्या रणनीती आखाव्या लागतील.
“महिला नेतृत्व, गटबंदी, उमेदवारांची फेरचाचणी आणि मतदारांमध्ये नव्या अपेक्षा” — हेच आता रत्नागिरी जिल्हा परिषद निवडणुकीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ ठरणार आहेत.

“आरक्षणाने राजकीय समीकरणं ढवळली आहेत, पण समाजाच्या प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व मिळालं — हेच खरी लोकशाहीची खूण आहे.”