📍 रत्नागिरी | २२ ऑक्टोबर २०२५ :
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये ‘महारवाडा’, ‘ब्राह्मणवाडा’, ‘मांगवाडा’, ‘धोरेवस्ती’, ‘माळी गली’ अशा जातीवाचक वाड्या-वस्त्यांची नावे बदलण्याच्या शासन निर्णयाला स्थानिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे.

📜 सरकारचा निर्णय — ‘समता नगर’, ‘भीम नगर’ सारखी नवी नावे

महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक समता, राष्ट्रीय एकता आणि समाजहिताच्या दृष्टीने
जाती/समाजावर आधारित प्रचलित नावांचे पुनर्नामकरण करण्याचा GR (शासन निर्णय) काढला आहे.

या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समित्या तयार करण्यात येणार असून,
या समित्या नवीन नावांची शिफारस करून अंतिम निर्णय घेतील.

सरकारच्या सूचनेनुसार,
नवीन नावे ‘समता नगर’, ‘भीम नगर’, ‘शाहू नगर’, ‘क्रांती नगर’ अशा सामाजिक मूल्ये आणि आंदोलनांवर आधारित ठेवली जाणार आहेत.

🏡 स्थानिक पातळीवरील विरोधाचे मुद्दे

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये या निर्णयाविरोधात संस्कृतिक, सामाजिक आणि व्यवहारिक कारणांवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पुरातन ओळख आणि परंपरा धोक्यात:
ग्रामस्थांचा युक्तिवाद आहे की,
“शेकडो वर्षांपासून ओळख असलेल्या वाड्या-वस्त्यांची नावे अचानक बदलल्यास,
आपल्या सांस्कृतिक मुळांवर घाला बसेल.”

व्यवहारिक अडचणी:
जमिनीच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांपासून ते शाळा, मतदान, पत्ता पुरावा या सर्व ठिकाणी
जुन्या नावांचा वापर असल्याने गोंधळ निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

सामाजिक न्यायापेक्षा प्रतीकात्मकता:
काही वंचित व मागास समाज गटांनी सांगितले की,
“नाव बदलून समाजातील खऱ्या असमानता दूर होणार नाहीत;
त्याऐवजी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणावर भर दिला पाहिजे.”

राजकीय व सांस्कृतिक भावना:
काहींच्या मते,
“गावांची नावं ही इतिहास आणि परंपरेचा भाग आहेत.
ती मिटवण्यापेक्षा त्या समाजाच्या योगदानाला सन्मान द्यावा.”

🗣️ स्थानिक प्रतिक्रिया

एका ग्रामस्थाने म्हटले —

“आमचा महारवाडा नाव काढून टाकला तर आम्ही कोण आहोत,
हेच इतिहासातून पुसलं जाईल.
नाव बदलणं हा उपाय नाही, विचार बदलायला हवा.”

तर दुसऱ्या कार्यकर्त्याने मत व्यक्त केले —

“शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावाने वस्त्या ओळखल्या गेल्या
तर समाजात आदर्श मूल्यांचं प्रतीक निर्माण होईल.”

🔎 सामाजिक परिणाम आणि आव्हान

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे कोकणातील अनेक गावांमध्ये ओळख आणि आत्मसन्मानाचं द्वंद्व निर्माण होऊ शकतं.
एकीकडे शासनाचा हेतू समतेचा असला, तरी स्थानिक पातळीवर संस्कृती, वारसा आणि व्यवहारिकतेचा समन्वय साधणे कठीण ठरणार आहे.

राष्ट्रहित आणि सामाजिक सलोख्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय
रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणात चर्चा आणि वादाचा विषय ठरला आहे.
एकीकडे जातीय ओळखीपासून मुक्ततेचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणाची चिंता —
हा संघर्ष “समता विरुद्ध संस्कृती” या द्वंद्वाचा प्रतीक बनला आहे.

“नावे बदलून नव्हे,
तर मनोवृत्ती बदलून समाजात खरी समता येईल.”