पालघर | 21 डिसेंबर 2025:
पालघर नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकीय वातावरणात स्पष्ट बदल जाणवला. सत्तेच्या गणितांवर दावा करणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर शिवसेना (शिंदे गट)ने आपली सत्ता कायम राखत नगराध्यक्षपदावर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित केले. नगराध्यक्षपदासाठी शिंदे गटाचे उमेदवार राजेंद्र माच्छी यांनी विजय मिळवला, तर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगराध्यक्ष भरत राजपूत यांचा पराभव झाला. या निकालाने पालघरच्या स्थानिक राजकारणात “भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय आघाडी” हे समीकरण ठळकपणे समोर आले.

पालघर ही केवळ एक नगरपालिका नाही, तर कोकण आणि आदिवासी पट्ट्यातील राजकीय ताकदीचे प्रतीक मानली जाते. मागील काही वर्षांत भाजपने येथे संघटनात्मक वाढ दाखवली होती आणि यावेळी “एकहाती सत्ता” मिळवण्याचा आत्मविश्वासही व्यक्त केला होता. मात्र निवडणुकीच्या निकालाने तो आत्मविश्वास खोटा ठरवला. ३० सदस्यांच्या नगरपरिषदेत भाजपचे १७ नगरसेवक निवडून आले असले, तरी नगराध्यक्षपद हातातून निसटल्याने सत्तेचा किल्ला त्यांच्या हाती राहिला नाही. याउलट, कमी संख्याबळ असूनही शिवसेना (शिंदे गट)ने अध्यक्षपद मिळवून राजकीय विजय मिळवला.

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील संघटन आणि ओळखीचे चेहरे निर्णायक ठरल्याचे चित्र दिसते. शिंदे गटाने अनुभवी आणि परिचित स्थानिक नेत्यांवर विश्वास ठेवत प्रचार केला. प्रभागनिहाय काम, मतदारांशी थेट संपर्क आणि पॅनलनिहाय मतदानाची आखणी यामुळे काही प्रभागांत संपूर्ण पॅनल विजय मिळवण्यात यश आले. विशेषतः शहरातील प्रभाग क्रमांक ४, ५, ९, १०, १३, १४ आणि १५ मध्ये हा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवला.

दुसरीकडे, भाजपकडून उमेदवार निवडीबाबत असंतोष उफाळून आला. अनेक ठिकाणी नव्याने पक्षात आलेल्या चेहऱ्यांना तिकीट देण्यात आल्याने जुने कार्यकर्ते नाराज झाले. निवडणूक लढवणाऱ्या ३० पैकी तब्बल २५ उमेदवार नवे असल्याने संघटनात्मक समन्वयात तुटवडा जाणवला. स्थानिक पातळीवर केलेल्या कामाची दखल न घेतल्याची भावना काही जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये होती आणि त्याचा परिणाम प्रचारावर झाला, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.

या लढतीत आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे विरोधी मतांचे विभाजन. काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यामुळे भाजपविरोधी मते एकवटली नाहीत आणि त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे शिंदे गटाला झाला. राष्ट्रवादी, ठाकरे गट आणि अन्य स्थानिक आघाड्यांनीही भाजपविरोधी भूमिका घेतल्याने ही लढत केवळ दोन पक्षांपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर “भाजप विरुद्ध उर्वरित” अशी बनली.

निकालानंतर शहरातील वातावरणात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही भागांत शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला, तर भाजप समर्थकांमध्ये निराशा आणि आत्मपरीक्षणाची चर्चा सुरू झाली. चहा टपऱ्यांपासून बाजारपेठांपर्यंत या निकालाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होत होता—नगरसेवक संख्येत आघाडी असूनही सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ भाजपवर का आली, याची चर्चा रंगली.

राज्याच्या व्यापक राजकारणात पाहता, हा निकाल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारणाचे वेगळे वास्तव दाखवतो. विधानसभेतील किंवा लोकसभेतील मोठ्या लाटेपेक्षा स्थानिक पातळीवरील ओळख, कामगिरी आणि संघटन अधिक निर्णायक ठरते, हे पालघरने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी केवळ संख्याबळ पुरेसे नसते, तर योग्य राजकीय समन्वय आणि विश्वासही आवश्यक असतो, हे या निकालातून स्पष्ट होते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पालघरचा निकाल एक सूक्ष्म सामाजिक नोंद करून जातो. मतदारांनी दिलेला निर्णय हा कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध किंवा समर्थनातला नसून, स्थानिक अपेक्षा, नाराजी आणि विश्वास यांचा एकत्रित परिणाम आहे. नगरपरिषद निवडणूक ही जरी स्थानिक असली, तरी तिचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटतात—आणि पालघरचा निकाल हेच शांतपणे सांगून जातो.