मुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवरील समुद्र प्रदूषण धोकादायक पातळीवर; मत्स्यव्यवसाय आणि आरोग्य दोन्ही धोक्यात

मुंबई ते वेगुर्ला दरम्यानच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर औद्योगिक आणि नागरी कचऱ्यामुळे समुद्र प्रदूषणाचे प्रमाण अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) ताज्या अहवालानुसार, मुंबईसह ठाणे, तळोजा, वेंगुर्ला आणि रत्नागिरी किनारपट्ट्यांमधून दररोज प्रचंड प्रमाणात untreated मलनिस्सारित पाणी, केमिकल, आणि प्लास्टिक कचरा थेट अरबी समुद्रात मिसळला जातो.

या प्रदूषणामुळे समुद्री जीवसृष्टी, मत्स्यव्यवसाय, आणि स्थानिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.

---

औद्योगिक कचरा आणि प्रदूषणाचे स्वरूप
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, तळोजा, महाड आणि पाताळगंगा येथील औद्योगिक वसाहतींमधून रासायनिक कचऱ्याचा मोठा प्रवाह समुद्रात सोडला जातो.
MPCB च्या निरीक्षणानुसार, मुंबईतून दररोज जवळपास ५० टक्के मलनिस्सारित पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट समुद्रात मिसळते.

टारापूर, तळोजा, रोहा, महाड आणि पाताळगंगा CETP केंद्रांनी जलप्रदूषण मर्यादा उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. नमुन्यांमधील पाण्यात अमोनिया, पारा, क्रोमियम, आणि सल्फेटचे प्रमाण ५ ते १० पट जास्त नोंदले गेले आहे.

पर्यावरण तज्ञांच्या अहवालानुसार, मुंबई–वेंगुर्ला किनारपट्टीवरील १७ पैकी १५ किनारे अतिप्रमाणात प्रदूषित आहेत.

---

मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिकांवर परिणाम
जलप्रदूषणामुळे मत्स्यव्यवसायावर थेट फटका बसला आहे. वेंगुर्ला, मालवण, आणि मुंबई परिसरात मासेमारीत ४०% घट झाली आहे.
मासे, खेकडे, शिंपले आणि इतर समुद्री उत्पादनांमध्ये प्लास्टिक, धातू आणि केमिकल घटकांचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे उत्पादनाचा दर्जा खालावला आहे.

स्थानिक मत्स्यव्यवसायी गणेश पेडणेकर सांगतात,

“पूर्वी मासेमारीत दररोज हजारो रुपयांचे उत्पादन मिळायचे; आता समुद्रात जाऊनही काही हात लागत नाही. पाण्याचा वास आणि रंग बदलला आहे.”

वैद्यकीय अहवालांनुसार, स्थानिकांमध्ये त्वचारोग, जठरविकार आणि कर्करोगासारख्या समस्या वाढत आहेत. समुद्रातील जीवांमध्ये ‘बायो-अक्युम्युलेशन’मुळे विषारी रसायनांचा साठा वाढत आहे, जो शेवटी मानवी आहारसाखळीत प्रवेश करतो.

---

पर्यावरणीय संकट आणि वैज्ञानिक निष्कर्ष
समुद्रकिनाऱ्यावर औद्योगिक व प्लास्टिक कचरा साचल्याने अनेक ठिकाणी ‘डेड झोन’ (ऑक्सिजनशून्य क्षेत्रे) निर्माण झाली आहेत.
यामुळे पाण्यातील जैविक प्रजाती, शैवाल, आणि सूक्ष्मजीवांचा समतोल बिघडला आहे.

पर्यावरण संशोधन संस्था (TERI) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या संयुक्त अभ्यासानुसार, पश्चिम किनाऱ्यावरील पाण्यात ‘मायक्रोप्लास्टिक’चे प्रमाण प्रति लिटर ४.८ मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त आहे, जे आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा तीनपट आहे.

---

आंदोलन आणि सामाजिक दबाव
या गंभीर स्थितीविरुद्ध स्थानिक कोळी समाज, पर्यावरण संस्था, आणि विद्यार्थी गट एकत्र आले आहेत. त्यांनी MPCB, जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयाकडे पुनर्तपासणी, प्रदूषण नियंत्रण, आणि दंडात्मक कारवाईसाठी निवेदने सादर केली आहेत.

‘Malvan Clean-Up Drive’, ‘Vengurla Wetlands Workshop’, आणि ‘Coastal Awareness Yatra’ यांसारख्या मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत, परंतु प्रदूषणाचे मूळ स्रोत बंद झालेले नाहीत.

स्थानिक कोळी महिला संघटनेच्या अध्यक्षा सुमन राणे म्हणाल्या,

“सरकार फक्त स्वच्छतेचे फोटो काढते, पण समुद्रात अजूनही नाले आणि रसायन मिसळतात. आमचं आरोग्य आणि उपजीविका दोन्ही धोक्यात आहेत.”

---

सरकारी उपाययोजना आणि मर्यादा
MPCB ने काही कंपन्यांवर दंड लावले असले तरी, उद्योगांवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याची टीका होत आहे.
राज्य पर्यावरण विभागाने ‘Coastal Surveillance Programme’ सुरू केली आहे, ज्यांत किनारी पाणी तपासणी आणि प्रदूषण मॉनिटरिंग सुरू आहे.
तथापि, स्थानिक पर्यावरण संघटनांच्या मते, “सिस्टम कार्यरत असली तरी दंड व अंमलबजावणी दोन्ही निष्प्रभ आहेत.”

---

निष्कर्ष आणि पुढील दिशा
मुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवरील समुद्र प्रदूषण ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर आर्थिक आणि सामाजिक आपत्ती बनत चालली आहे.
मत्स्यव्यवसाय घटल्याने हजारो कुटुंबांचे उपजीविकेवर संकट आले आहे, आणि आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.

पर्यावरण तज्ञांचे मत आहे की,

“समुद्र ही फक्त पर्यावरणाची नव्हे तर संस्कृतीची शिरे आहे. औद्योगिक विकास टिकवायचा असेल तर निसर्गाचे संरक्षण अपरिहार्य आहे.”

सरकार, MPCB आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी तातडीने प्रदूषण नियंत्रण, समुद्र स्वच्छता, आणि शाश्वत किनारी धोरण अंमलात आणण्याची गरज आहे.

लेखक : कोंकणधारा न्यूज डेस्क

You said: