MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली; २१ डिसेंबरऐवजी आता ४ जानेवारीला होणार
मुंबई | ५ डिसेंबर २०२५:
राज्यातील हजारो इच्छुक विद्यार्थी आणि कर्मचारीवर्गासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट ‘ब’ अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा आता २१ डिसेंबर रोजी होणार नाही. आयोगाने ती पुढे ढकलत नवी तारीख ४ जानेवारी २०२६ जाहीर केली आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणीशी परीक्षा दिवस जुळून आल्याने प्रशासनावर निर्माण होणाऱ्या ताणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आणि ही बातमी जाहीर होताच राज्यभरातील परीक्षार्थ्यांमध्ये एक मिश्र भावना उमटली—काहींना दिलासा, तर काहींना पुन्हा एकवार तयारीची शिस्त ढळण्याची चिंता.
मतमोजणीच्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागाची सर्व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेनं तैनात असते. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने एमपीएससीला स्पष्ट कळवले की, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था आणि मतमोजणी एकाच दिवशी सांभाळणं “प्रत्यक्षात अशक्य” होईल. मतमोजणी केंद्रे आणि परीक्षा केंद्रे अनेक ठिकाणी एकाच परिसरात किंवा अगदी जवळ असल्याने सुरक्षेचे प्रश्न, वाहतूक कोंडी आणि गोंधळ वाढण्याची शक्यता होती.
परीक्षार्थ्यांच्या दृष्टीने ही समस्या वेगळीच. गर्दी, सायरन, लाऊडस्पीकर, विजयी उमेदवारांची मिरवणूक — या सगळ्याचा थेट परिणाम पेपर सॉल्विंगच्या मानसिक एकाग्रतेवर होतो. या संदर्भात एका जिल्हाधिकाऱ्याने आयोगाला दिलेल्या अहवालात लिहिलं होतं: “मतमोजणीच्या दिवशी बाहेरील वातावरण इतकं तणावपूर्ण असतं की शांत आणि सुरक्षित परीक्षास्थळ निर्माण करणं अत्यंत अवघड ठरेल.”
या पार्श्वभूमीवर आयोगासमोर दोनच पर्याय होते—परीक्षा जसाच्या तशी घेऊन गोंधळाचा धोका पत्करणं, की परीक्षा पुढे ढकलून सुरक्षेला आणि व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणं. शेवटी आयोगाने दुसरा पर्याय निवडला. काही परीक्षार्थ्यांसाठी हा निर्णय आराम देणारा ठरला असला तरी, बराच काळ तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिरिक्त मानसिक दडपण ठरला.
विशेष म्हणजे, फक्त गट ‘ब’ नव्हे तर गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा देखील बदलण्यात आली असून आता ती २१ डिसेंबरऐवजी ११ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. आयोगाने दोन्ही परीक्षांचा सुधारित कार्यक्रम अधिकृत परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केला आहे. या बदलांमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये थोडा संभ्रम पसरला असला तरी वेळ मिळाल्याने काहींना ते त्यांच्या फायद्याचं वाटतं.
मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांच्या जवळपासच मोठी मतमोजणी केंद्रे असतात. निवडणुकांच्या ताणात गडबड वाढणार, हे प्रशासनाला आधीच लक्षात येत होतं. महापालिका ते नगरपरिषदांपर्यंतच्या राजकीय चर्चा, विजय मिरवणुका, पताका, टोळ्या — या सगळ्याचा आवाज परीक्षेसारख्या गंभीर वातावरणाला प्रतिकूल ठरेल, अशी भीतीही व्यक्त झाली होती.
दरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी मात्र सोशल मीडियावर सवाल उपस्थित केले आहेत — परीक्षा नियोजन आणि निवडणूक वेळापत्रक यांच्यातील समन्वय आधीच का होत नाही? वारंवार तारखा बदलल्याने अभ्यासक्रमाच्या नियोजनावर होणारा परिणाम, ग्रामीण भागातून शहरात परीक्षा द्यायला येणाऱ्यांची खर्चात वाढ, आणि मानसिक ताण वाढत असल्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
एक नागपूरमधील परीक्षार्थी म्हणाला,
“आम्ही परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी आधीच लॉजिंग-बोर्डिंग बुक केलेलं होतं. आता ही तारीख बदलली म्हणजे सर्व व्यवस्था पुन्हा करावी लागेल. खर्च दुप्पट होतोय.”
तर एका मुलीने सांगितलं,
“परीक्षा पुढे गेल्यामुळे तयारीसाठी वेळ मिळाला आहे हे खरं, पण अनिश्चिततेचा ताण वाढतोय. परीक्षेच्या तारखा पक्क्या असतील तरच अभ्यासाचा रुटीन नीट चालतो.”
प्रशासनातील एका अधिकाऱ्यानं मात्र स्पष्ट सांगितलं —
“मतमोजणी ही राज्य यंत्रणेची प्राथमिकता असते. मतमोजणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस दल, वाहतूक व्यवस्था—सगळे पूर्ण क्षमतेनं काम करत असतात. यात परीक्षेची जबाबदारी जुळवून घेणं अवघडच.”
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक सूक्ष्म निरीक्षण दिसतं—शासकीय परीक्षा आणि निवडणुकीसारख्या दोन मोठ्या प्रक्रियांना एकाच दिवशी हाताळताना राज्य यंत्रणेची मर्यादा अधिक स्पष्ट होऊन दिसते. आणि त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसतो.
आता ४ आणि ११ जानेवारी २०२६ या दोन नव्या तारखांकडे सर्व परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. महिनाभराच्या या अतिरिक्त अंतरात कोण किती शिस्त, किती एकाग्रता आणि किती मानसिक ताकद टिकवून ठेवू शकतो, हेच खऱ्या अर्थाने या परीक्षांचं आव्हान ठरेल.
✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क
By
