मंत्रिमंडळ बैठक: 19 महत्त्वाचे निर्णय; विकासकामांना वेग

मुंबई | कोंकणधारा डेस्क:
राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीत एकूण 19 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या सुरुवातीला भावनिक वातावरण होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची अनुपस्थिती जाणवली, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रथमच मंत्रिमंडळ बैठकीला हजेरी लावली.

या बैठकीत काही निर्णय हे अजित पवार यांच्या कार्यकाळात प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांशी संबंधित असल्याने त्यांना प्राधान्याने मंजुरी देण्यात आली. त्यात बारामती जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 75 कोटी 13 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.

🗂️ मंत्रिमंडळ बैठकीतील 19 महत्त्वाचे निर्णय (ठळक मुद्दे)

सिंचन प्रकल्पांना गती:
नाबार्ड कडून 15,000 कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व 193 प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा; 8 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन. (जलसंपदा)

कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम:
करवीर तालुक्यात 12 हेक्टर 76 आर शासकीय जमीन उपलब्ध. (महसूल)

पुरंदर विमानतळ:
विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना; भूसंपादन व अनुषंगिक कामांसाठी 6,000 कोटींचे कर्ज; एमआयडीसी, एमएडीसी, सिडको सहभाग. (उद्योग)

‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान:
2026–27 कालावधी; वार्षिक 80.75 कोटींची तरतूद; ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद स्तरावर पुरस्कार. (सार्वजनिक आरोग्य)

एमआयडीसी—रत्नपुरी मळा (इंदापूर):
1,000 एकर जमीन नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी हस्तांतरण. (महसूल)

मुंबईत महाटेनिस पायाभूत सुविधा:
म्हाडाच्या भूखंडांवर संयुक्त भागीदारीत विकास. (गृहनिर्माण)

अटल सेतू प्रभाव क्षेत्र विकास धोरण:
नव नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात भूसंपादन व भूवाटप धोरणास मान्यता; ‘तिसरी मुंबई’ला गती. (नगर विकास)

राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन बक्षिसांत वाढ:
विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचरांना लाभ. (शालेय शिक्षण)

PPP धोरण–2026:
25 कोटींपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीकडून मंजुरी; नियोजन विभागात स्वतंत्र कार्यासन. (नियोजन)

ई-मेल नोटीस वैध:
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये दुरुस्ती. (महसूल)

परभणी—इंद्राणी सहकारी सूतगिरणी:
शासन अर्थसहाय्य. (वस्त्रोद्योग)

अपर जिल्हाधिकारी पदनिर्मिती:
11 पदांना मान्यता. (महसूल व वन)

नागपूर—कोल टू केमिकल प्रकल्प:
117.19 हेक्टर जमीन एमआयडीसीला. (महसूल)

बारामती क्रीडा संकुल (कटफळ):
75.13 कोटींची मंजुरी; पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी, बास्केटबॉल. (शालेय शिक्षण व क्रीडा)

धान्य वितरण—एकत्र निविदा प्रक्रिया:
मुंबई–ठाणे क्षेत्रातील 5 परिमंडळे व 34 जिल्ह्यांत सुसूत्रता. (अन्न व नागरी पुरवठा)

अकोला—लघू पाटबंधारे दुरुस्ती:
6.60 कोटी; 255 हेक्टर सिंचन. (मृद व जलसंधारण)

कर थकबाकी तडजोड अध्यादेश:
कर, व्याज, दंड/विलंब शुल्काबाबत सुधारणा. (वित्त)

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम दुरुस्ती:
कलम 109(3)(घ). (उच्च व तंत्र शिक्षण)

खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम दुरुस्ती:
प्रवेश व शुल्क विनियमनात सुधारणा. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे सिंचन, आरोग्य, उद्योग, क्रीडा व शहरी विकास या क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे. निवडणुकांनंतरच्या पहिल्या महत्त्वाच्या बैठकीत व्यापक विकासाचा अजेंडा पुढे नेण्यात आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.

✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क