📰 स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर

मुंबई | ३१ ऑक्टोबर:
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादा अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. या नवीन खर्च मर्यादा आदेशानुसार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांनी जास्तीत जास्त किती खर्च करावा, याची स्पष्ट मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.

हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश कांबळी यांच्या सहीने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील आर्थिक पारदर्शकता आणि स्पर्धेतील समानता याला चालना मिळणार आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

---

🏛️ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा

नवीन आदेशानुसार, महानगरपालिका सदस्यांसाठी खर्च मर्यादा महानगरांच्या वर्गानुसार पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे —

वर्ग महानगरपालिका सदस्य खर्च मर्यादा

अ वर्ग (पुणे व नागपूर) ₹14,00,000
ब वर्ग (पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे) ₹13,00,000
क वर्ग (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई) ₹11,00,000
छ वर्ग (सांगली-मिरज व वसई-विरार) ₹9,00,000
इतर १२ महानगरपालिका ₹8,00,000

---

🏘️ नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मर्यादा

वर्ग नगराध्यक्ष सदस्य

अ वर्ग नगरपरिषद ₹15,00,000 ₹4,00,000
ब वर्ग नगरपरिषद ₹12,00,000 ₹3,40,000
क वर्ग नगरपरिषद ₹9,00,000 ₹2,40,000
नगरपंचायत ₹6,00,000 ₹2,50,000

---

🏢 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका

निवडणूक विभाग जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य

७१ ते ७५ निवडणूक विभाग ₹8,00,000 ₹6,00,000
६१ ते ७० निवडणूक विभाग ₹9,00,000 ₹6,25,000
४० ते ६० निवडणूक विभाग ₹6,00,000 ₹4,00,000

---

🏡 ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी खर्च मर्यादा

सदस्य संख्या सरपंच सदस्य

७ ते १० सदस्य ₹75,000 ₹40,000
११ ते १३ सदस्य ₹1,10,000 ₹55,000
१५ ते १७ सदस्य ₹2,50,000 ₹1,10,000

---

📑 राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही खर्च मर्यादा १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून प्रभावी होणार असून, उमेदवारांनी आपला निवडणूक खर्च आयोगाकडे सादर करताना या मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील.

तसेच, आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, उमेदवारांच्या खर्चाच्या तपशीलाची पडताळणी जिल्हा निवडणूक अधिकारी करतील, आणि मर्यादा ओलांडल्यास त्यावर अनुशासनात्मक कारवाईही होऊ शकते.

---

🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया – “आर्थिक पारदर्शकतेसाठी आवश्यक पाऊल”

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमधील खर्च मर्यादा ही जनप्रतिनिधित्वातील समानता आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाची पायरी आहे.

माजी निवडणूक अधिकारी संजय नाईक यांनी सांगितले,

“खर्च मर्यादा ठरवल्याने पैशांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवरील खऱ्या लोकप्रतिनिधींना संधी मिळेल.”

तथापि, काही उमेदवारांनी या मर्यादांवर असंतोष व्यक्त केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, महागाई आणि प्रचाराच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादा आणखी वाढवायला हव्या होत्या.

---

राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या या खर्च मर्यादा आदेशामुळे स्थानिक निवडणुकीतील आर्थिक प्रामाणिकपणाला बळकटी मिळणार आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सर्वांना समान संधी — या तिन्ही मूल्यांचा समतोल राखत आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

आता उमेदवारांनी मर्यादेच्या चौकटीत राहून जनतेच्या विश्वासावर विजय मिळवायचा आहे.