📍 सिंधुदुर्ग | ऑक्टोबर २०२५ :
कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वन्यजीवांचा त्रास आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, हत्ती आणि माकडांच्या वाढत्या संख्येमुळे मानवी–वन्यजीव संघर्ष तीव्र झाला असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

⚠️ शेतकऱ्यांचा आक्रोश — “भरपाई नाही, उपाय नाही”

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की,

“दररोज शेतात रानडुक्कर घुसतात, पिकांची हानी होते.
वन विभागाकडे तक्रार केली तरी ना तत्काळ प्रतिसाद, ना भरपाई.
अधिकाऱ्यांना सुट्ट्या, पण आम्हाला दंड!”

काही भागांत पिकांची हानी ६०–७० टक्क्यांपर्यंत झाल्याची आकडेवारी आहे.
भात, मका, ऊस आणि भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न धोक्यात आले आहे.

🐅 वन्यजीवांची हालचाल वाढली; गावकऱ्यांमध्ये भीती

आंबोली, कणकवली, दोडामार्ग आणि देवगड परिसरात बिबट्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत.
गावात रात्री उशिरा बिबटे आणि रानडुक्कर शिरल्याचे अनेक CCTV फुटेज समोर आले आहेत.
स्थानिक वन अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी पिंजरे लावले आहेत, परंतु त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही.

“गावात मूलं शाळेत जाताना भीतीने जातात,
आणि अधिकारी फक्त पंचनामा करून निघून जातात,”
असं एका शेतकऱ्याने संतापाने सांगितलं.

🌾 भरपाई प्रक्रियेत विलंब आणि असमाधान

वन विभागाकडून पिकांचे पंचनामे केले जातात, पण भरपाई रकमेचा विलंब मोठा आहे.
अनेकांना अजूनही मागील हंगामातील नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
काही गावांत वन्य प्राणी मारल्याचा आरोप होताच, शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत —
त्यामुळे नाराजी अधिक वाढली आहे.

“शेतकरी आपलं पीक वाचवतोय, गुन्हेगार नाही,”
असं स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी सांगितलं.

🏛️ प्रशासन आणि वन विभागावर टीका

स्थानिक नागरिकांच्या मते, वन विभागाची धोरणं आणि प्रतिसाद पद्धती जुनी झाली आहे.
अनेकदा तक्रार नोंदवल्यानंतर अधिकारी घटनास्थळी पोहोचायलाच उशीर करतात.
शिवाय, गावोगावी रात्रगस्त किंवा पाळीव उपाय योजना प्रत्यक्षात दिसत नाही.

राजकीय पातळीवर देखील या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
“अधिकाऱ्यांना सुट्ट्या आणि शेतकऱ्यांना सजा — हा अन्याय संपला पाहिजे,” अशी मागणी होत आहे.

🔍 वन विभागाचा बचाव

वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले —

“आमच्याकडे मनुष्यबळाची आणि साधनांची कमतरता आहे.
पाळीव उपाय वाढवले आहेत, परंतु मोठा भूभाग असल्याने अंमलबजावणी कठीण आहे.
शेतकऱ्यांना जलद भरपाई देण्यासाठी नवा ऑनलाइन मॉड्यूल सुरू होणार आहे.”

सिंधुदुर्गात वाढता मानवी–वन्यजीव संघर्ष हा केवळ पर्यावरणीय नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न बनला आहे.
शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाय योजना राबवणे आवश्यक आहे.

“वन्यजीवांचे संरक्षण जितके गरजेचे, तितकेच
शेतकऱ्यांचे जीवन आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.