गोंदिया | 21 डिसेंबर 2025:
गोंदिया जिल्ह्यातील नगरपरिषद–नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच विदर्भाच्या राजकारणात एक ठळक संदेश उमटला—काँग्रेस पुन्हा मैदानात परतली आहे. चार स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी तीन ठिकाणी नगराध्यक्षपदासह सत्ता मिळवत काँग्रेसने भाजप आणि महायुतीला मोठा धक्का दिला. या निकालामुळे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि भाजपच्या तिन्ही आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती; ती कसोटी महायुतीला पार करता आली नाही.

गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव आणि सालेकसा—या चारही ठिकाणी यंदा निवडणूक रणांगण वेगळ्या पद्धतीने रंगलं. राज्यात जिथे अनेक ठिकाणी महायुतीने एकत्रित ताकद दाखवली, तिथे गोंदियात मात्र मित्रपक्ष स्वबळावर उतरले. या निर्णयामुळे मतविभाजन होईल, याची चर्चा आधीपासूनच होती. निकालांनी त्या चर्चेला दुजोरा दिला. तिरोडा नगरपालिका वगळता उर्वरित तीन ठिकाणी भाजप व मित्रपक्षांना पराभव पत्करावा लागला आणि काँग्रेसने निर्णायक मुसंडी मारली.

गोंदिया नगरपालिकेचा निकाल विशेष लक्षवेधी ठरला. येथे भाजपचे आमदार विनोद अग्रवाल असतानाही पक्षाला अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही. बंडखोरी, तिकीट वाटपावरून निर्माण झालेली नाराजी आणि शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये गेलेल्या डॉ. प्रशांत कटरे यांची उमेदवारी—या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम भाजपच्या मतांवर झाला. अनेक प्रभागांमध्ये भाजपची मते फुटली आणि त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला मिळाल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात.

शिवसेना (शिंदे गट) ने गोंदिया नगरपालिकेत तब्बल ३५ उमेदवार उभे केले होते. नगराध्यक्षपदासाठी डॉ. कटरे यांना पुढे करत ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र निकालांच्या दिवशी चित्र वेगळंच दिसलं. एकाही जागेवर विजय न मिळाल्याने शिंदे गटाला शून्यावर समाधान मानावं लागलं. हा पराभव केवळ आकड्यांचा नव्हता, तर स्थानिक संघटन आणि जनाधाराच्या मर्यादा दाखवणारा ठरला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) साठीही हा निकाल अपेक्षाभंग करणारा ठरला. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी महायुतीत एकत्र लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र स्थानिक समीकरणं जुळली नाहीत. परिणामी राष्ट्रवादी स्वबळावर उतरली. निकालात पक्षाला फक्त पाच नगरसेवक जिंकता आले. मागील निवडणुकीत सात नगरसेवक असलेल्या पक्षाचं संख्याबळ यंदा घटल्याने गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची पकड सैल झाल्याचं चित्र आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा ‘कमबॅक’ अधिक ठळक ठरतो. माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी स्थानिक पातळीवर सूक्ष्म नियोजन केल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसने स्वबळावर न लढता आवश्यक तेथे मित्रपक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांना सोबत घेतलं. भाजपच्या स्वबळाच्या रणनीतीला उत्तर म्हणून काँग्रेसने आघाडीचा फॉर्म्युला वापरला आणि त्यातूनच चारपैकी तीन नगराध्यक्षपदे आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलं.

गोरेगाव आणि सालेकसा या भागांत काँग्रेसने स्थानिक प्रश्नांवर भर दिला. नागरी सुविधा, रोजगार, बाजारपेठ आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांभोवती फिरणारा प्रचार मतदारांना जवळचा वाटल्याचं दिसून आलं. या भागांतील निकाल हे केवळ पक्षीय लाटेचे नव्हते, तर स्थानिक विश्वासाचं प्रतिबिंब होते.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, गोंदिया जिल्ह्याचा हा निकाल महत्त्वाचा संकेत देतो. महायुती एकत्र नसेल, तर तिची ताकद कशी विभागली जाते, हे इथे स्पष्टपणे दिसून आलं. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळ्या दिशांनी खेचले गेल्याने काँग्रेसला मोकळं मैदान मिळालं. काँग्रेसने या संधीचं रूपांतर सत्तेत केलं.

या निकालानंतर गोंदियातील राजकीय चर्चा नव्या वळणावर आली आहे. काँग्रेससाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा कौल असला, तरी पुढील काळात जबाबदारीही तितकीच वाढणार आहे. नगराध्यक्षपदे मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामगिरीतूनच हा विश्वास टिकवता येईल. दुसरीकडे, महायुतीतील पक्षांसाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाचा इशारा मानला जात आहे—स्थानिक पातळीवर एकत्रित रणनीतीशिवाय यश कठीण आहे, हेच गोंदियाने दाखवून दिलं.

या निवडणुकीतून एक मृदू पण ठळक निरीक्षण समोर येतं: लोकशाहीत मतदार केवळ मोठ्या नावांकडे पाहत नाही, तर स्थानिक एकजूट, विश्वास आणि कामाच्या दिशेलाही तितकंच महत्त्व देतो. गोंदियाचा कौल हा त्याच वास्तवाचं प्रतिबिंब आहे.