गडचिरोली | 21 डिसेंबर 2025:
गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच विदर्भाच्या या दुर्गम जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात स्पष्ट संदेश उमटला—भाजपने आपली पकड कायम राखली आहे. गडचिरोली, आरमोरी आणि देसाईगंज या तिन्ही नगरपालिकांमध्ये भाजपने सत्ता राखत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि काँग्रेसला मागे टाकले. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिष्ठेची मानली जाणारी ही निवडणूक भाजपसाठी केवळ आकड्यांची नव्हे, तर राजकीय विश्वासाची कसोटी ठरली होती—आणि त्या कसोटीत पक्षाने बाजी मारली.

गडचिरोली शहरात निकालाच्या दिवशी सकाळपासूनच उत्सुकता होती. मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीसोबत शहरातील चर्चा अधिकच रंगत गेली. अखेरीस भाजपच्या ॲड. प्रणोती निंबोरकर यांनी 11,762 मते मिळवत निर्णायक आघाडी घेतली. त्यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीच्या अश्विनी नैताम राहिल्या. शहरात हा निकाल विकासकामांतील सातत्य आणि प्रशासनातील स्थैर्याला दिलेला कौल म्हणून पाहिला गेला. गेल्या काही वर्षांत नागरी सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सेवा यांवर लक्ष केंद्रीत केल्याचा दावा भाजपकडून केला जात होता, आणि त्या कामांची नोंद मतदारांनी घेतल्याचं अनेकांच्या बोलण्यातून जाणवत होतं.

आरमोरी नगरपरिषदेत चित्र काहीसं वेगळं असलं तरी निकालाचा शेवट भाजपच्या बाजूनेच लागला. येथे भाजपचे रुपेश पुणेकर यांनी 5,528 मते मिळवत विजय मिळवला. आरमोरीत तिरंगी लढत रंगली होती. स्थानिक सहकार क्षेत्रात प्रभाव असलेल्या पोरेड्डीवार बंधूंच्या भूमिकेमुळे मतांचे विभाजन झाले, आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपला मिळाल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली, तर काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर फेकली गेली. आरमोरीतील हा निकाल स्थानिक समीकरणे किती महत्त्वाची ठरतात, हे अधोरेखित करणारा ठरला.

देसाईगंज नगरपरिषदेतही भाजपने आपली सत्ता अबाधित ठेवली. येथे लता सुंदरकर यांनी 6,664 मते मिळवत विजय मिळवला. देसाईगंजमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे हे निर्णायक ठरल्याचं दिसून आलं. 2017 पासून सुरू असलेली भाजपची आघाडी यंदाही कायम राहिल्याने, या शहरात सातत्याने सत्ताधारी पक्षाला मिळणारा जनाधार पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.

या तिन्ही निकालांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास, भाजपचा विजय केवळ विरोधकांच्या कमकुवत कामगिरीमुळे झाला असं म्हणणं अपुरं ठरेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या सभा, स्थानिक आमदारांची रणनीती आणि संघटनात्मक पातळीवर केलेलं नियोजन या सगळ्यांचा परिणाम निकालावर दिसून आला. आमदार मिलिंद नरोटे आणि कृष्णा गजबे यांनी स्थानिक पातळीवर आखलेली रणनिती प्रभावी ठरल्याचं बोललं जात आहे. विशेषतः दुर्गम भागात संपर्क साधणे, कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवणे आणि स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देणे या बाबी भाजपसाठी फायदेशीर ठरल्या.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ने या निवडणुकीत काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये काही प्रमाणात घुसखोरी केली. काही प्रभागांमध्ये काँग्रेसचा गड ढासळल्याचं चित्र दिसलं, तरी त्याचा थेट फायदा राष्ट्रवादीला न होता भाजपलाच मिळाला. यामुळे जिल्ह्यातील विरोधी राजकारण अधिक विखुरलेलं असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.

गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात, जिथे विकास, सुरक्षेचे प्रश्न, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व आहे, तिथे मतदारांनी स्थैर्याला पसंती दिल्याचं दिसतं. हा कौल भाजपसाठी दिलासादायक असला, तरी पुढील काळात अपेक्षा अधिक वाढवणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामगिरीतूनच हा विश्वास टिकवता येईल, हेही तितकंच खरं आहे.

या निवडणुकीतून एक व्यापक निरीक्षण समोर येतं—गडचिरोली जिल्ह्यात राजकारण अजूनही स्थानिक नेतृत्व, संघटनात्मक ताकद आणि सातत्यपूर्ण उपस्थितीवर उभं आहे. मतदारांनी दिलेला हा कौल अंतिम नसून, तो पुढील पाच वर्षांच्या कामकाजाची दिशा ठरवणारा संकेत आहे. सत्ता राखणं जितकं महत्त्वाचं, तितकंच ती जबाबदारीने चालवणंही महत्त्वाचं आहे, हेच या निकालातून सूचकपणे व्यक्त होतं.