ब्राझीलमधील अमेझॉनच्या हृदयस्थानी असलेल्या बेलेम शहरात जागतिक पातळीवरील सर्वात महत्त्वाच्या हवामान परिषदेला—COP30—औपचारिक सुरुवात झाली आहे. वाढत्या तापमान, नैसर्गिक आपत्ती, जंगलतोड, बदलणारे हवामान आणि विकासाचे दबाव आता अनियंत्रित वेगाने जगाला तडाखा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर COP30 शिखर परिषद जगाच्या भविष्याचा मार्ग ठरवणारी ऐतिहासिक बैठक ठरू शकते, अशी आशा व्यक्त होत आहे.

🔹 विकास विरुद्ध पर्यावरण संतुलन — मुख्य अजेंडा

COP30 मध्ये विविध देशांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण कार्यकर्ते, संशोधक आणि आदिवासी समुदायांची उपस्थिती उल्लेखनीय आहे. चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे—जगात वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिकीकरणाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या स्वप्नाशी पर्यावरण संवर्धनाचा तोल कसा राखायचा?

विकसित देशांनी आपल्या औद्योगिक प्रगतीच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन केले आहे, तर विकसनशील राष्ट्रे आज विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी औद्योगिक वाढ करू इच्छितात. या पार्श्वभूमीवर “जबाबदाऱ्या समान पण वेगळ्या” (CBDR) या तत्त्वावर नवी चर्चा उभी राहिली आहे.

🔹 अमेझॉन जंगलांचे महत्त्व सर्वाधिक केंद्रस्थानी

COP30 चं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे आयोजन अमेझॉनच्या दाट जंगलांच्या परिसरात झाले आहे. जगाच्या एकूण ऑक्सिजन उत्पादनात अमेझॉनची मोठी भूमिका असून, त्याला “पृथ्वीचे फुफ्फुसे” म्हटले जाते. परंतु गेल्या दशकात या भागात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्याचे दिसून येते.

यामुळे जैवविविधता धोक्यात आली असून अनेक दुर्मिळ प्रजातींचे अस्तित्व संकटात आले आहे. शिखर परिषदेत अमेझॉनचे संरक्षण, वनसंवर्धन आणि आदिवासी समुदायांचे हक्क यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

🔹 आर्थिक मदत, कार्बन उत्सर्जन आणि जबाबदाऱ्या

विकसनशील देशांचा सातत्यपूर्ण आग्रह आहे की, हवामान बदलाचा प्रमुख इतिहासातील दोष विकसित देशांवर आहे; म्हणून आर्थिक भरपाई (Climate Finance) आणि तांत्रिक मदत हवी.

COP30 मध्ये हवामान अनुकूल प्रकल्पांसाठी निधी, जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, आणि कार्बन उत्सर्जन कपात यांबाबत ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.

मात्र शिखर परिषदेत मतभेदही दिसून आले. विकसित राष्ट्रे त्यांच्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे निरीक्षकांचे मत. तर विकसनशील राष्ट्रे—विशेषतः आफ्रिका आणि आशियाई देश—सामाजिक–आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन लवचिक धोरणांची मागणी करत आहेत.

🔹 आदिवासींचा आवाज महत्त्वाचा

अमेझॉनमधील आदिवासी समुदाय हवामान रक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे आला आहे. त्यांचा पारंपरिक जीवनशैली आणि जंगलसंवर्धनाचा शतकांचा अनुभव हा या परिषदेत महत्त्वाचा ठरत आहे.

प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे म्हटले—

“वने वाचवायची असतील तर त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक.”

🔹 स्थानिक ते जागतिक परिणाम

हवामान बदलाचा प्रभाव आज जगभर जाणवत आहे—भारतासह अनेक देशांत अनियमित पाऊस, चक्रीवादळे, पुर, दुष्काळ, तापमानवाढ अशा संकटांची तीव्रता वाढलेली दिसते. परिणामी शेती, पर्यटन, पाणी सुरक्षितता, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

भारतातील किनारी भाग—विशेषतः कोकण—हवामान बदलामुळे असुरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे COP30 मध्ये घेतले जाणारे निर्णय महाराष्ट्रासह भारतातील ग्रामीण–शहरी वास्तवावर थेट परिणाम करू शकतात.

---

हवामान कराराची सुरुवात 1995 मध्ये झाली. त्यानंतर जागतिक तापमानवाढ 1.5°C च्या मर्यादेत रोखण्यासाठी अनेक परिषदांचे आयोजन झाले. COP21 (पॅरिस करार) नंतर COP30 ही सर्वाधिक महत्त्वाची परिषद मानली जाते.

आज जगात दरवर्षी कोट्यवधी लोक हवामान बदलाशी संबंधित संकटांचा सामना करत आहेत. भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया यांसारख्या देशांत पर्यावरण आणि विकासाचा संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. COP30 या संघर्षाला संतुलनाची दिशा देऊ शकते, अशी आशा आहे.

---

COP30 ही शिखर परिषद केवळ चर्चा आणि घोषणांचा कार्यक्रम न राहता, ठोस निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक इच्छाशक्ती सिद्ध करण्याची वेळ आहे.

विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक–तांत्रिक मदत, तर विकसित राष्ट्रांना हवामानाचे नैतिक दायित्व—या दोन्ही गोष्टींची सांगड घातल्याशिवाय भविष्यातील पिढ्यांना सुरक्षित आणि हरित जग देता येणार नाही.

आशा आणि असमंजसाच्या वळणावर उभे असलेले COP30—जग किती गंभीरपणे हवामान संकटाचा सामना करणार, याचा निर्णय देणारी ठरू शकते. पुढील काही दिवसांत घेतले जाणारे निर्णय भविष्यातील पृथ्वीचा नकाशा बदलू शकतात.