konkandhara.com

राजकारण

AIMIMची बिहार निवडणुकांसाठी पहिली यादी जाहीर — १६ जिल्ह्यांतील ३२ जागांवर उमेदवारी

📰 AIMIMचा बिहार निवडणुकीसाठी पहिला यादी जाहीर — १६ जिल्ह्यांतील ३२ जागांवर पक्षाची तयारी किशनगंज (बिहार) | १२ ऑक्टोबर २०२५:हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाने बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठी पहिल्या टप्प्यातील ३२ जागांची यादी जाहीर केली आहे.या यादीची विशेष बाब म्हणजे — ही घोषणा बिहारच्या किशनगंज जिल्ह्यातून करण्यात आली, जे सहसा पटना केंद्रस्थानी होत असलेल्या घोषणांपेक्षा वेगळं पाऊल आहे. पक्षाच्या या घोषणेमुळे बिहारमध्ये ‘तिसरा मोर्चा’ तयार होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. 🗳️ किशनगंजहून ऐतिहासिक घोषणा शनिवारी किशनगंज येथील AIMIMच्या राज्य कार्यालयात पक्षाचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल इमान आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आदिल हुसैन यांनी ही यादी जाहीर केली.हे पहिल्यांदाच घडलं की एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाने बिहारमधील आपली निवडणूक यादी पटना ऐवजी सीमावर्ती जिल्ह्यातून जाहीर केली. पक्षाने स्पष्ट केलं की ही फक्त पहिली यादी असून, आगामी काळात आणखी काही जागांवर AIMIM उमेदवार उभे राहतील. 📍 १६ जिल्ह्यांतील ३२ विधानसभा जागा — AIMIMचे उमेदवार किशनगंज जिल्हा: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज पूर्णिया जिल्हा: अमौर, बायसी, क़स्बा कटिहार जिल्हा: बलरामपूर, प्राणपूर, मनिहारी, बरारी, कदवा अररिया जिल्हा: जोकीहाट, अररिया गया जिल्हा: शेरघाटी, बेला मोतिहारी जिल्हा: ढाका, नरकटिया नवादा जिल्हा: नवादा शहर जमुई जिल्हा: सिकंदरा भागलपूर जिल्हा: भागलपूर, नाथनगर सिवान जिल्हा: सिवान दरभंगा जिल्हा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बौराम समस्तीपूर जिल्हा: कल्याणपूर सीतामढी जिल्हा: बाजपट्टी मधुबनी जिल्हा: बिस्फी वैशाली जिल्हा: महुआ गोपालगंज जिल्हा: गोपालगंज 🧭 “राजदने आमचा प्रस्ताव नाकारला, म्हणून तिसरा मोर्चा” — अख्तरुल इमान पत्रकार परिषदेत बोलताना AIMIMचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल इमान म्हणाले — “धर्मनिरपेक्ष मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून आम्ही RJDकडे आघाडीचा प्रस्ताव पाठवला होता.पण राजदने तो प्रस्ताव मान्य केला नाही. त्यामुळे आम्ही ‘तिसरा मोर्चा’ म्हणून स्वतंत्र लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.” ते पुढे म्हणाले — “आमचा पक्ष पुरुषप्रधान राजकारणात महिलांना सन्मानाने जागा देणार आहे.पुढील काही दिवसांत सर्व ३२ जागांवरील उमेदवारांची घोषणा केली जाईल.” 🕊️ AIMIMची वाढती उपस्थिती २०१५ आणि २०२० मधील बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये AIMIMला सीमांचल भागात चांगला जनाधार मिळाला होता.या वेळी किशनगंज, अररिया आणि कटिहारसह पूर्णिया विभागात पक्षाने मोहीम वेगाने सुरू केली आहे.असदुद्दीन ओवैसी यांच्या “जनता केंद्रित न्याय आणि मुस्लिम प्रतिनिधित्व” या मुद्द्यावर तरुण आणि अल्पसंख्यांक मतदारवर्गाची हालचाल दिसत आहे. ⚖️ राजकीय विश्लेषण — ‘तिसरा मोर्चा’ की ‘रणनीतिक दाब’ राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, AIMIMची ही स्वतंत्र यादी जाहीर करणं हे RJD आणि काँग्रेससाठी दबावाचं राजकारण ठरू शकतं.राजद–कॉंग्रेस–लेफ्ट या आघाडीसमोर AIMIM आता सीमांचलमध्ये थेट आव्हान उभं करत आहे.त्याच वेळी, भाजप–जेडीयू सत्तारूढ आघाडीला मुस्लिम मतांचं विभाजन राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतं. AIMIMने जाहीर केलेल्या या पहिल्या यादीने बिहारच्या आगामी निवडणुकीत नवी राजकीय समीकरणं आणि तिसऱ्या पर्यायाची शक्यता निर्माण केली आहे.किशनगंजहून झालेली ही घोषणा केवळ राजकीय नव्हे, तर सांकेतिकदृष्ट्या AIMIMच्या स्वायत्त ओळखीचा संदेश देणारी आहे. आता सर्वांचे लक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पुढील दौर्‍याकडे आणि ‘जनाधाराची परीक्षा’ ठरणाऱ्या सीमांचलमधील प्रतिक्रियेवर केंद्रित झालं आहे.

AIMIMची बिहार निवडणुकांसाठी पहिली यादी जाहीर — १६ जिल्ह्यांतील ३२ जागांवर उमेदवारी Read More »

तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचा बहिष्कार — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध

📰 दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावर वाद — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध नवी दिल्ली | १२ ऑक्टोबर २०२५:अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या वादाला नवी दिशा मिळाली आहे.शनिवारी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने या प्रकाराची कठोर निंदा करत, “हे वर्तन भेदभावपूर्ण आणि गंभीर चिंतेचं कारण आहे,”असं म्हटलं आहे. गिल्डने स्पष्ट केलं की, “ही घटना भारताच्या भूमीवर घडली आहे, आणि पत्रकार परिषदेत लिंगावर आधारित भेदभाव कुठल्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही.” 📰 प्रेस कॉन्फरन्स आणि वादाची पार्श्वभूमी शुक्रवारी नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तानच्या दूतावासात तालिबान परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.मात्र या कार्यक्रमात कोणत्याही महिला पत्रकारांना आमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं.ही बाब समोर आल्यानंतर पत्रकार संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, “भारत सरकारचा या पत्रकार परिषदेशी कोणताही संबंध नव्हता.”म्हणजेच, हा कार्यक्रम तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आयोजित केला होता. ⚖️ एडिटर्स गिल्डचा निषेध — “भारतीय भूमीवर असा भेदभाव अस्वीकार्य” एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे — “महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेतून बाहेर ठेवणं हा गंभीर भेदभाव आहे.मुत्तकींच्या या प्रेस ब्रीफिंगचा केंद्रबिंदू भारत–अफगाणिस्तान राजनैतिक संवाद होता,पण त्यात लिंगाधारित बहिष्कार पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” गिल्डने पुढे वियना कन्व्हेन्शनचा उल्लेख करत म्हटलं — “राजनैतिक परिसरांना वियना कन्व्हेन्शननुसार संरक्षण असू शकतं,पण भारताच्या भूमीवर प्रेस अॅक्सेसमध्ये लिंगभेदास न्याय्य ठरवणं शक्य नाही.” 🧭 एकजुटीचा अभाव — ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टतेचा’ इशारा गिल्डच्या निवेदनात आणखी म्हटलं आहे — “हा कार्यक्रम परराष्ट्र मंत्रालयाने समन्वयित केला असो वा नसो,महिला पत्रकारांचा बहिष्कार ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.विशेष म्हणजे, या भेदभावाविरुद्ध पत्रकार समुदायात एकत्रितपणे आवाज न उठवणं ही ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टता’ दर्शवते.” माध्यम क्षेत्रात एकजुटीचा अभाव हा स्वतः माध्यम स्वातंत्र्यासाठी धोका ठरू शकतो,असंही गिल्डने आपल्या वक्तव्यात नमूद केलं आहे. 🗣️ सरकारचं स्पष्टीकरण — “भारताचा या कार्यक्रमाशी काही संबंध नाही” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री स्पष्टीकरण दिलं — “अमीर खान मुत्तकी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही पूर्णतः अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी आयोजित केली होती.भारत सरकारचा या कार्यक्रमाशी कोणताही अधिकृत सहभाग नव्हता.” मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही पत्रकार संघटना आणि महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी सरकारकडून अधिक ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. 🌐 घटनेचा व्यापक परिणाम — प्रेस स्वातंत्र्य आणि लैंगिक समानतेचा प्रश्न या घटनेमुळे भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य, पत्रकार सुरक्षाविषयक नैतिकता आणि महिलांच्या सहभागाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.महिला पत्रकार संघटनांनी म्हटलं आहे की — “भारतीय भूमीवर होणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमात‘तालिबानी विचारसरणी’सारखा भेदभाव मान्य केला जाऊ शकत नाही.” दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश न देणं ही घटना केवळ “आयोजनातील त्रुटी” नाही,तर माध्यम क्षेत्रातील समानतेच्या मूल्यांना दिलेला धोका आहे. एडिटर्स गिल्डचा निषेध हा माध्यम जगतातील सजगतेचा संकेत असला तरी,सरकार आणि पत्रकार संघटनांनी या घटनेकडे गंभीरतेने आणि एकजुटीने लक्ष देणं आवश्यक आहे.

तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचा बहिष्कार — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध Read More »

राघोपुरमध्ये नवी राजकीय लढाई — तेजस्वी यादव विरुद्ध प्रशांत किशोर?

📰 बिहारमध्ये नवी राजकीय झुंज — राघोपुरमध्ये ‘तेजस्वी यादव विरुद्ध प्रशांत किशोर’ सामना संभवतो वैशाली (बिहार) | १२ ऑक्टोबर २०२५:गंगेच्या काठावर वसलेल्या राघोपुर विधानसभा मतदारसंघात या वेळी बिहारच्या राजकारणात सर्वाधिक चर्चेत असलेली लढत पाहायला मिळू शकते.राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते आणि सध्या विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्या विरोधात जन सुराज आंदोलनाचे संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची चर्चा रंगली आहे. या संभाव्य लढतीमुळे राघोपुर — जो RJD चा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जातो — बिहारच्या राजकारणातील सर्वात ‘VVIP’ सीट बनला आहे. 🗳️ तेजस्वींच्या गडात पीकेची एंट्री शनिवारी जन सुराजचे नेते प्रशांत किशोर राघोपुरमध्ये दाखल झाले.जनतेने त्यांचं स्वागत लाडवांनी तोलून आणि घोषणांच्या गजरात केलं.महिला, युवक आणि वृद्ध नागरिकांनी उत्साहाने त्यांची भेट घेतली. हीच ती जागा आहे जिथून तेजस्वी यादव दोन वेळा विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून आले आणि दोनदा बिहारचे उपमुख्यमंत्री बनले.पण प्रशांत किशोर यांच्या राघोपुर भेटीने या वेळच्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणी मिळाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. 🏛️ “विकास नाही, फक्त सेटिंगवर विजय मिळवतात तेजस्वी” — प्रशांत किशोर राघोपुरातील सभेत प्रशांत किशोर यांनी थेट तेजस्वी यादवांवर हल्लाबोल करत म्हटलं — “ही तीच जागा आहे जिथून तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले, पण आजही इथल्या मुलांसाठी योग्य शाळा नाही.विकासाच्या बाबतीत शून्य काम झालं आहे.तेजस्वी यादव ‘सेटिंग’ करून निवडणुका जिंकतात, पण यावेळी जनता त्यांना सेटिंग करू देणार नाही.” त्यांनी पुढे म्हटलं की, जन सुराज पक्ष ठरवेल की राघोपुरहून निवडणूक लढायची की नाही, “पण एवढं नक्की — सगळे आमच्यापासून घाबरले आहेत.इतकं की तेजस्वी यादवदेखील दोन ठिकाणांहून उमेदवारीची तयारी करत आहेत.” 📈 जन सुराजची रणनीती — “तेजस्वींच्या गडात सेंध” प्रशांत किशोर यांचा हा दौरा जन सुराजच्या व्यापक रणनीतीचा भाग मानला जातो.पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जन सुराज आता थेट “तेजस्वी यादव यांच्या घरात सेंध” घालण्याच्या तयारीत आहे.स्थानिक पातळीवर संघटनाचं जाळं वेगाने विस्तारत असून, तरुण आणि महिला वर्ग या चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सामील होत आहेत. 🧭 “जर मी बाहेरचा असेन, तर तेजस्वीही बाहेरचेच” — पीकेचा पलटवार राघोपुरात काही लोकांनी त्यांना “बाहेरील” म्हणत विरोध व्यक्त केल्यावर प्रशांत किशोर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली — “जर मी बाहेरचा असेन, तर तेजस्वी यादवही बाहेरचेच आहेत.ते गोपालगंजचे असून राघोपुरातून निवडणूक लढतात.आता जनता ठरवेल — विकास हवा की फक्त घराणेशाही?” 📊 तेजस्वींसाठी आव्हान, पीकेसाठी कसोटी राजकीय विश्लेषकांच्या मते, प्रशांत किशोर यांची राघोपुरमधील उपस्थिती तेजस्वी यादवांसाठी सर्वात मोठं आव्हान ठरू शकते.RJD च्या पारंपरिक मतदारसंघात जन सुराजची उपस्थिती म्हणजे एक प्रकारे “राजकीय रिअॅलिटी टेस्ट” असेल.दुसरीकडे, प्रशांत किशोर यांच्यासाठी ही निवडणूक “राजकीय रणनीतिकार ते प्रत्यक्ष राजकारणी” असा संक्रमणबिंदू ठरू शकते. राघोपुरमधील सत्तेची लढाई आता फक्त RJD विरुद्ध जन सुराज नाही — ती “घराणेशाही विरुद्ध विकास” या घोषवाक्याभोवती फिरताना दिसते आहे.तेजस्वी यादव यांच्या गडात प्रशांत किशोर यांची एंट्री बिहारच्या निवडणुकीचा रंग बदलू शकते. आगामी काही आठवड्यांत जन सुराज पक्ष अधिकृत उमेदवार जाहीर करेल अशी शक्यता असून, या लढतीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.

राघोपुरमध्ये नवी राजकीय लढाई — तेजस्वी यादव विरुद्ध प्रशांत किशोर? Read More »

५,२८५ म्हाडा घरे आणि ७७ भूखंडांसाठी ठाण्यात संगणकीय सोडत आज

५,२८५ म्हाडा घरे आणि ७७ भूखंडांसाठी ठाण्यात संगणकीय सोडत आज; १.५८ लाख अर्जदार स्पर्धेत ठाणे | 11 ऑक्टोबर 2025:म्हाडा (Konkan Housing Board) तर्फे आज ठाण्यातील गडकरी रंगायतन नाट्यगृहात ५,२८५ घरं आणि ७७ भूखंडांसाठी संगणकीय सोडत (Computerized Lottery) पार पडत आहे.या सोडतीसाठी राज्यभरातून १ लाख ५८ हजारांहून अधिक अर्जदारांनी नोंदणी केली असून, या कार्यक्रमाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. घरांसोबतच भूखंडांच्या लॉटरीमुळे यंदा स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. परवडणाऱ्या गटातील घरांपासून (Affordable Group) ते सर्वसमावेशक (Inclusive Housing) घरांपर्यंत सर्वच श्रेणींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. म्हाडाच्या या कोकण मंडळातील प्रकल्पांत ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरे व भूखंडांचा समावेश आहे.सध्या चालू असलेल्या सोडतीत एकूण ५,२८५ घरं आणि ७७ भूखंड विविध योजना, लोकेशन आणि उत्पन्न गटांनुसार वाटपासाठी ठेवण्यात आले आहेत. योजनेनुसार घरांचा विभागणी दर पुढीलप्रमाणे आहे: २०% सर्वसमावेशक गट – सर्वाधिक अर्ज, कारण लोकेशन आणि किंमत आकर्षक १५% इंटिग्रेटेड योजना – मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५०% परवडणारा गट (Affordable Housing) – जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग उर्वरित भागात उच्च उत्पन्न गट (HIG) आणि भूखंड योजना काही ठिकाणी घरांची किंमत व सुविधांचा ताळमेळ न बसल्याने अर्जांची संख्या तुलनेने कमी आहे, मात्र एकंदर स्पर्धा तीव्र आहे. 📅 तीनदा पुढे ढकललेली सोडत अखेर आज पार सोडत प्रक्रिया यापूर्वी तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आली होती.मूळ तारीख ९ ऑक्टोबर होती, परंतु तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अंतिम तारीख ११ ऑक्टोबर २०२५ निश्चित करण्यात आली. त्यापूर्वी ड्राफ्ट लिस्ट १ ऑक्टोबरला आणि अंतिम पात्रता सूची ७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात आली होती.आजची सोडत इव्हेंट स्वरूपात सार्वजनिक आणि ऑनलाइन दोन्ही माध्यमांतून थेट प्रक्षेपित केली जात आहे. MHADAच्या अधिकृत वेबसाइट आणि YouTube चॅनेलवर लाईव्ह ड्रॉ पाहता येणार आहे. अर्जदारांना निकाल SMS आणि ईमेलद्वारेही मिळणार आहेत. 🧾 अर्जदारांमध्ये उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही सुमारे १.५८ लाख अर्जदारांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.अनेकांसाठी ही सोडत म्हणजे “घराचे स्वप्न साकार होण्याची संधी” आहे.पहिल्यांदाच अर्ज करणारे तरुण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबं निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. तथापि, काही अर्जदारांनी पात्रता तपासणी, कागदपत्र पडताळणी, व बँक खात्यात निधी जमा करण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी आल्याची तक्रार केली आहे.एनजीओ आणि गृहनिर्माण ग्राहक संघटनाही या प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. 💻 निकाल, तक्रारी आणि पुढील प्रक्रिया निकाल जाहीर झाल्यानंतर अर्जदारांनी पुढील टप्प्यात स्वीकृती अर्ज (Acceptance Letter),आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी, आणि कर्ज मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.तक्रारींसाठी म्हाडाने स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. निकाल आणि पात्र अर्जदारांची यादी – www.mhada.gov.in म्हाडा कोकण मंडळाची ही लॉटरी म्हणजे राज्यभरातील गृहस्वप्नवत नागरिकांसाठी मोठी संधी.ठाण्यात होणारा आजचा सोडत कार्यक्रम हा पारदर्शक, डिजिटल आणि लोकाभिमुख प्रणालीचा नमुना मानला जात आहे.परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता, सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घर’ या ध्येयाच्या दिशेने ही प्रक्रिया महत्त्वाची पाऊल ठरणार आहे.

५,२८५ म्हाडा घरे आणि ७७ भूखंडांसाठी ठाण्यात संगणकीय सोडत आज Read More »

माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसीत अडचणी वाढल्या

‘माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसी प्रक्रियेत अडचणी वाढल्या मुंबई / रायगड:राज्यातील महिलांसाठी सुरु असलेल्या मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.सामाजिक न्याय विभागाकडून सुमारे ₹४१० कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाला वर्ग केल्यानंतर हा हप्ता दिवाळीपूर्वी वितरित करण्यात आला.अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या रकमेचे वितरण होणार की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने महिलांना दिवाळीपूर्व भेट देत हप्ता वेळेवर खात्यात जमा केला आहे. 💰 १ कोटी महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच महिलांना “योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा,” असे आवाहन केले होते.सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १ कोटी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.विशेष म्हणजे, ज्यांनी केवायसी पूर्ण केलेली नाही त्यांनाही यावेळी सप्टेंबरचा हप्ता मिळाला आहे, मात्र पुढील हप्त्यासाठी केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे. 🔐 ई-केवायसी प्रक्रिया आणि फेक वेबसाईटचा धोका लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने अधिकृत संकेतस्थळ –👉 https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc—यावरच केवायसी प्रक्रिया करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, गुगल सर्चवर “hubcomuat.in” सारख्या फेक वेबसाईट्स दिसत आहेत, ज्याद्वारे महिलांची वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.राज्य प्रशासनाने यावर स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटशिवाय कोणत्याही अन्य लिंकवर केवायसी माहिती भरू नये.” ⚙️ केवायसी करताना अडचणी — वेबसाइट ठप्प, OTP न येणे सध्या ई-केवायसी करताना महिलांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वेबसाइटवर लॉगिन होताच “Error” किंवा “Server Down” संदेश दिसतो. काही महिलांना OTP येत नाही, त्यामुळे पुढील पडताळणी थांबते. पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकणे बंधनकारक केल्याने, ज्यांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत त्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येत आहे. अनेक महिलांनी याबाबत स्थानिक संगणक केंद्रांवर आणि समाजमाध्यमांवर तक्रारी नोंदवल्या आहेत.सरकारने तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. 🧾 ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण कराल? 1️⃣ अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:https://ladakibahin.maharashtra.gov.in 2️⃣ e-KYC बॅनरवर क्लिक करा:फॉर्म उघडल्यावर लाभार्थीचा आधार क्रमांक आणि Captcha Code नमूद करून “Send OTP” वर क्लिक करा. 3️⃣ OTP पडताळणी:आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका आणि “Submit” करा. 4️⃣ दुसरा टप्पा – पती/वडिलांचा आधार क्रमांक:जर आधीची KYC पूर्ण नसल्यास, लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकून OTP पडताळणी करावी. 5️⃣ जात प्रवर्ग व घोषणापत्र:सिस्टमवर आपला जात प्रवर्ग निवडा आणि खालील दोन अटी स्वीकारा – कुटुंबातील कोणी शासकीय कर्मचारी/पेन्शनधारक नाही. कुटुंबातील एकच विवाहित आणि एकच अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे. 6️⃣ शेवटी संदेश दिसेल:“✅ तुमची e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे.” 📉 तांत्रिक समस्यांचा तोडगा आणि सरकारचे आवाहन राज्य सरकारकडून केवायसी प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी सर्व जिल्ह्यांत तांत्रिक सहाय्यता केंद्रे उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे.अदिती तटकरे यांनी सांगितले — “महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी येत आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. तांत्रिक टीमने यावर काम सुरू केले असून, सर्व महिलांना लाभ अखंड मिळावा, हा आमचा प्रयत्न आहे.” ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत सप्टेंबरचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली असली, तरी ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे आणि फेक वेबसाईटचा धोका कायम आहे.राज्य सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची तयारी दर्शवली असून,“दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात निधी पोहोचवण्याचे लक्ष्य पूर्ण होईल,” असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसीत अडचणी वाढल्या Read More »

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र’ उपक्रम : राज्यभर मोफत तपासणी व जनजागृती

महाराष्ट्रात थॅलेसेमिया जनजागृती मोहीम : ‘थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र’चे ध्येय महाराष्ट्र राज्यात रक्ताचे आजार — विशेषतः थॅलेसेमिया आणि सिकलसेल अ‍ॅनिमिया — याबद्दल जनजागृती, मोफत तपासणी आणि उपचारपर मार्गदर्शन यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरु झाली आहे. आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र थॅलेसेमिया सोसायटी, रेडक्रॉस, थॅलेसेमिया सपोर्ट ग्रुप, आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ही जनजागृती मोहीम जिल्हानिहाय राबवली जात आहे. या उपक्रमाचा उद्देश थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा असून, राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेवर निदान, समुपदेशन आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या मोहिमेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. मोहीम आणि शिबिरांची वैशिष्ट्येया अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये, रक्तपेढ्या, सार्वजनिक रुग्णालये आणि समाजमंदिरांमध्ये मोफत रक्त तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. या शिबिरांमध्ये हिमोग्लोबिन, थॅलेसेमिया, सिकलसेल आणि रक्तविकार निदान तपासण्या केल्या जातात. विवाहपूर्व तपासणी आणि गरोदर माता तसेच उच्च जोखीम गटातील नागरिकांसाठी अनिवार्य चाचण्या आणि समुपदेशन सेवा पुरवल्या जात आहेत. वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते गावोगावी भेट देऊन थॅलेसेमिया विषयी माहिती देत आहेत. प्रत्येक शिबिरात साधारणतः ४५० हून अधिक थॅलेसेमिया ग्रस्त बालक, त्यांची भावंडे आणि पालक सहभागी होतात. शिबिरांमध्ये बोन मॅरो जुळणी (Bone Marrow Match) तपासणी, रक्त संक्रमण मार्गदर्शन आणि उपचारासाठी आर्थिक मदतीची माहिती दिली जाते. “थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र” अभियानाअंतर्गत जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या गेल्या असून, स्थानिक डॉक्टर, पालक संघटना आणि रुग्ण प्रतिनिधी यांच्यात कार्यशाळा व प्रशिक्षण सत्रे घेतली जात आहेत. आरोग्य अकादमी आणि समाजसंस्थांची भूमिकाआरोग्य विभागासह महाराष्ट्र थॅलेसेमिया सोसायटी आणि विविध समाजसंस्थांनी या मोहिमेसाठी हातमिळवणी केली आहे. डॉक्टर, रक्तविकारतज्ञ, आणि शासकीय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली शिबिरांचे नियोजन केले जाते. जागरूकता वाढवण्यासाठी पोस्टर, पॅम्पलेट, जनजागृती सभा, सोशल मीडिया मोहीमा, आणि शाळांतील सत्रे यांचा वापर केला जात आहे. राज्यभर रक्तदान शिबिरे आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant) साठी निधी उभारणी मोहिमा आयोजित केल्या जात आहेत. थॅलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांसाठी आर्थिक मदत, औषधोपचार, आणि समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्था दोन्ही स्तरांवर प्रयत्न करत आहेत. परिणाम आणि आकडेवारीआरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी ८०० ते ९०० नवजात बालकांना थॅलेसेमिया मेजरचे निदान होते. या मुलांना वारंवार रक्त चढवावे लागते, ज्यामुळे कुटुंबांवर मोठा आर्थिक व मानसिक ताण येतो. त्यामुळे विवाहपूर्व तपासणी आणि गर्भवती महिलांची वेळेवर तपासणी अत्यंत आवश्यक ठरते. अनेक जिल्ह्यांत शासकीय रुग्णालयांमध्ये थॅलेसेमिया तपासणी केंद्रे स्थापन झाली असून, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता वर्ग घेतले जात आहेत. समाजावर परिणाम आणि गरजया उपक्रमामुळे समाजात रक्तविकारांविषयी जागरूकता वाढत आहे. विवाहपूर्व तपासणी आणि गर्भवती माता तपासणीच्या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक पालकांनी आपल्या मुलांचे थॅलेसेमिया कॅरिअर टेस्टिंग करून घेतले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, “थॅलेसेमिया प्रतिबंधाची गुरुकिल्ली म्हणजे ‘एक पिढी माहितीपूर्ण बनवणे’. तपासणी आणि समुपदेशन या दोन गोष्टींमुळे भविष्यात ही आजारांची साखळी तोडता येऊ शकते.” पालक संघटना आणि रुग्ण समर्थन गटांनी सरकारकडे औषधोपचार सुलभता, बोन मॅरो उपचारासाठी आर्थिक मदत, आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत मागण्या केल्या आहेत. भविष्यकालीन दिशाआरोग्य विभागाने २०२६ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात थॅलेसेमिया तपासणी केंद्र सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. लवकरच ‘थॅलेसेमिया जनजागृती सप्ताह’ राज्यभर साजरा केला जाणार आहे. मोबाईल रक्त तपासणी युनिट्स, डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्स, आणि रक्तपेढ्यांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली राबवण्याची तयारी सुरू आहे. या मोहिमेचा मुख्य संदेश स्पष्ट आहे — “थॅलेसेमिया रोखता येतो, पण त्यासाठी वेळेवर जागरूकता आवश्यक आहे.” थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्राकडे वाटचाल सुरू आहे, आणि ही लढाई केवळ आरोग्याची नाही, तर भावी पिढीच्या सुरक्षित भवितव्याची आहे.

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र’ उपक्रम : राज्यभर मोफत तपासणी व जनजागृती Read More »

रोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बदलते राजकीय समीकरण: कोण आघाडीवर?

आगामी रोहा नगरपालिकेतील प्रमुख राजकीय पक्ष – रायगड जिल्हा रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर विविध पक्षांनी आपली तयारी वेगात सुरू केली आहे. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि नागरिकांचा कल लक्षात घेऊन प्रमुख राजकीय पक्ष प्रचार मोहीम आखत आहेत. या निवडणुकीत पाच प्रमुख पक्ष आणि काही प्रभावी अपक्ष उमेदवार यांच्यात चुरस अपेक्षित आहे —राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष (BJP), काँग्रेस (INC) आणि काही स्थानिक अपक्ष गट. राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP): विद्यमान सत्ता आणि विकासाचा दावामागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने १४ जागा जिंकत एकहाती बहुमत मिळवलं होतं. नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आल्यानंतर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आणि घरकुल प्रकल्पांवर काही प्रमाणात काम झालं, तरी अनेक प्रलंबित प्रकल्पांबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या घडीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पुनःशक्ती प्रदर्शनाच्या तयारीत असून, विद्यमान नगरसेवक आणि नव्या चेहऱ्यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पक्षात काही ठिकाणी अंतर्गत मतभेदही असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिवसेना: दोन गट, एकच उद्दिष्ट — पुन्हा पकड मिळवणेशिवसेनेला मागील निवडणुकीत केवळ एक जागा मिळाली होती. मात्र या वेळी शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघेही आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यास सज्ज आहेत.स्थानिक स्तरावर युवक व महिला उमेदवारांवर भर, तसेच रस्ते, नाल्यांची सफाई, आणि नगरसेवकांच्या उत्तरदायित्वावर जनतेसमोर प्रश्न मांडले जात आहेत. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांच्या मते, “या वेळी नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी जनसंवादावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. रोहा शहरात खऱ्या अर्थाने विकास घडवायचा असेल, तर स्थिर पर्याय आवश्यक आहे.” भारतीय जनता पक्ष (BJP): नव्या नेतृत्वासह आक्रमक पवित्राभाजपने या वेळी स्थानिक युवा नेतृत्व आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सहभागावर भर दिला आहे. पक्षाने मागील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात संघटनात्मक कार्य केले नसले, तरी आता ते अधिक ठोस नियोजनासह पुढे सरकत आहेत. औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, आणि स्थानिक रोजगार निर्मिती हे भाजपच्या प्रचारातील मुख्य विषय आहेत. जिल्हा पातळीवरील नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि बूथ स्तरावरील संघटन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. काँग्रेस (INC): नव्या संघटनासह पुनरागमनाची चाचणीकाँग्रेसने मागील निवडणुकीत उल्लेखनीय कामगिरी केली नव्हती, मात्र या वेळी नवे नेतृत्व आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून पुनरागमनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.काँग्रेसचा भर प्रामुख्याने महिलांचे प्रतिनिधित्व, युवक रोजगार, आणि सामाजिक समरसता यावर आहे. स्थानिक स्तरावर काँग्रेसच्या सभा, पदयात्रा आणि सोशल मीडिया प्रचार मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक अपक्ष उमेदवार: निर्णायक घटक ठरण्याची शक्यतारोह्यातील राजकारणात अपक्ष उमेदवारांची भूमिका पारंपरिकरीत्या महत्त्वाची राहिली आहे. या निवडणुकीत स्थानिक व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही माजी नगरसेवक अपक्ष म्हणून मैदानात उतरू शकतात.अनेक वेळा अपक्ष उमेदवारांचा पाठिंबा बहुमताच्या समीकरणात निर्णायक ठरतो, त्यामुळे या वेळेसही त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. निवडणूकपूर्व वातावरण आणि नागरिकांच्या अपेक्षारोह्यातील नागरिकांमध्ये सध्या विकास, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, घरकुल योजना आणि स्वच्छता या विषयांबाबत प्रखर चर्चा सुरू आहे. अनेक नागरिकांचे मत आहे की, “पक्ष बदलले तरी आमचे प्रश्न तसेच आहेत — आता आम्हाला काम करणारे प्रतिनिधी हवेत.” राजकीय जाणकारांच्या मते, “ही निवडणूक केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेची नाही, तर स्थानिक नेतृत्वाची कसोटी असेल. जो पक्ष लोकांशी थेट संवाद साधेल, तोच पुढे राहील.” निष्कर्षरोहा नगरपालिकेतील निवडणूक स्थानिक राजकारणाचा नवा अध्याय ठरू शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्तेचा अनुभव असला तरी, भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नव्या रणनिती निवडणुकीत अनपेक्षित वळण आणू शकतात.मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने झुकतो, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल — मात्र इतकं निश्चित की रोह्यातील राजकारण आता निर्णायक वळणावर आहे.

रोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बदलते राजकीय समीकरण: कोण आघाडीवर? Read More »

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज जाहीर रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, तसेच महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे विविध सामाजिक घटकांचा स्थानिक स्वराज्यात सहभाग वाढणार असून महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे. राज्यात एकूण २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित टक्केवारीनुसार प्रभाग आरक्षित केले जात आहेत. यंदा राज्यभरातील ६८ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी, ३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी, तसेच १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील या आरक्षण प्रक्रियेबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संपूर्ण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती. नागरिकांपुढे आणि पक्ष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.” निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लाभप्राप्तीच्या प्रमाणानुसार आरक्षण राखले जाते, तर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा अनिवार्यपणे आरक्षित असतात. निवडणुकीपूर्वी किमान दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. प्रभाग आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्यात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. विशेषतः महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे समाजातील समरसता आणि राजकीय सहभाग अधिक दृढ होतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढल्याचे आधीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. मात्र, काही इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण बदलामुळे तयारी आणि रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. अनेक प्रभागांचे आरक्षण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वेगळे ठरल्याने काही भागात स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या आरक्षणाचे स्वागत करताना महिलांना संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. रत्नागिरीतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पाटील म्हणाल्या, “महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत येण्यासाठी हा आरक्षण निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते न राहता प्रभावी कामगिरीतून दिसायला हवे.” दरम्यान, काही नागरिकांनी प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी काहींनी प्रभागनिहाय पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. “अनेक प्रभागात मागील पाच वर्षांत लोकसंख्येचा तफावत वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येनुसार आरक्षणात फेरबदल करणे गरजेचे ठरेल,” असे मत निवडणूक तज्ज्ञांनी मांडले. आरक्षण सोडतीनंतर रत्नागिरीतील निवडणुकीच्या तयारीस गती मिळणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटना आता नव्या आरक्षणाच्या आधारावर उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे. आता पुढील टप्प्यात मतदार यादीतील अंतिम पडताळणी, उमेदवारी अर्ज सादरीकरण आणि प्रचार मोहीम सुरू होणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुका येत्या काही आठवड्यांत घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर Read More »

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.फडणवीस म्हणाले, “काळजी करू नका, आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.”अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेसह केंद्रातील अमित शाह यांच्या पाठिंब्याने भरीव मदतीचा आराखडा तयार केला जात आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.मुख्यमंत्री म्हणाले, “कालच अजित दादा, मी आणि एकनाथ शिंदे बसलो आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल यावर चर्चा केली.”त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडूनही मदतीचा शब्द मिळाला असून, फडणवीस म्हणाले, “अमित भाई शाह आमच्या पाठीशी आहेत, त्यांनी सांगितलं — काळजी करू नका, काय लागेल ते केंद्राकडून देऊ.”या वक्तव्यामुळे लोणीतील उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. फडणवीसांनी साखर कारखान्यांवरही टीका केली.ते म्हणाले, “एफआरपीतील पैसे हे शेतकऱ्याचे आहेत आणि नफ्यातले पैसे कारखान्याचे आहेत. आम्ही एफआरपी नव्हे, नफ्यातून मदत मागितली होती.”त्यांनी पुढे सांगितले, “शेतकऱ्यांचा काटा मारून पैसे जमा करता, पण त्यांनाच मदत द्यायला दानत नाही.”फडणवीसांनी स्पष्ट केलं की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढेल आणि कोणालाही शेतकऱ्यांच्या घामावर राजकारण करू देणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले, “जे आमच्यावर टीका करतात त्यांनी आधी आरशात बघावं. आम्हाला खुर्च्या तोडण्यासाठी पाठवलेलं नाही, आम्हाला शेतकऱ्यांची सेवा करण्यासाठी पाठवलं आहे आणि ते केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही.”त्यांनी सांगितले की, उल्हास खोऱ्यातील 54 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून नगर, नाशिक आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचा आराखडा तयार होणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या जलसिंचन क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरेल, असं त्यांनी नमूद केलं. फडणवीसांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या कामगिरीचंही कौतुक केलं.ते म्हणाले, “अमित भाईंनी सहकार क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्राला 8 ते 10 हजार कोटींचा निधी दिला आहे. त्यांच्या निर्णयांमुळे संस्थांना आर्थिक बळ मिळालं.” मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय भूमिका घेतली आहे.“काळजी करू नका, आम्ही आहोत” या शब्दांनी फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केलं.केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त मदतीने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या दिलाशाची अपेक्षा आहे.

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच Read More »

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी

अहिल्यानगर येथे आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे संकेत मिळाले.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बैठकीत शाह यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून तातडीच्या मदतीचा शब्द दिला. राज्य सरकारचं 2215 कोटींचं पॅकेज राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले आहे.राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2215 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे.31 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.10 हजार रुपये रोख आणि 35 किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मदतीसाठीच्या e-KYC अटीतही शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडूनही अधिक आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. अमित शाह – फडणवीस – शिंदे – अजित पवार यांची बंदद्वार बैठक अहिल्यानगर दौऱ्यादरम्यान अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत जवळपास 45 मिनिटांची बंदद्वार बैठक घेतली.या बैठकीत राज्यातील पूरस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.केंद्र सरकारकडून तातडीची मदत मागवण्यात आली.राज्य सरकारने सादर करावयाचा अहवाल त्वरित पाठवावा, असे ठरले. बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले,“काल महाराष्ट्राचे तिन्ही नेते माझ्यासोबत बसले होते. तिघेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जोरदार मागणी करत होते.मी त्यांना सांगितलं — अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो.” शाह यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. “शिवछत्रपतींचे अनुयायीच औरंगाबादचे नाव बदलू शकतात” — विरोधकांवर निशाणा अमित शाह यांनी भाषणात विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.ते म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या नावाने हा जिल्हा जोडला गेला आणि औरंगाबादचे नाव बदलले — हे तेच लोक करू शकतात जे शिवछत्रपतींचे अनुयायी आहेत.“जे औरंगजेबाचे विचार पुढे नेतात, ते असे काम करू शकत नाहीत,” असं शाह म्हणाले आणि हिंदुत्वाच्या विचारांवर ठाम भूमिका मांडली. अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांबाबतची संवेदनशील भूमिका स्पष्ट दिसून आली.राज्य सरकारने आधीच 2215 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी, शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात असल्याने केंद्राची मदत आवश्यक आहे.या बैठकीत केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून (NDRF) महाराष्ट्राला अतिरिक्त निधी देण्याची चर्चा झाली. अमित शाह म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी घेणारं आहे. एनडीएचे सर्व आमदार आणि खासदारांनी सीएम रिलिफ फंडसाठी एक महिन्याचं वेतन दान केलं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.” या घोषणेमुळे राज्यातील पूरग्रस्त बळीराजाला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल पुढील आठवड्यात केंद्राला पाठवला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची एकत्रित हालचाल सुरू झाली आहे.अमित शाहांचा आश्वासक शब्द आणि राज्य सरकारची सक्रिय भूमिका यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.“अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो” — या वाक्याने शाहांनी शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण केला आहे.

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी Read More »