तालुक्याच रणांगण

📰 महेंद्र दळवी यांचं विधान : रायगडमध्ये सर्व जागा शिंदे सेनेच्याच पेण (जि. रायगड)स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, रायगड जिल्ह्यातही पक्षीय हालचालींनी गती घेतली आहे. अशा वेळी शिवसेना (शिंदे गट) चे आमदार महेंद्र दळवी यांनी मोठं विधान केलं आहे.“आगामी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आम्ही सर्व जागांवर स्वबळावर लढण्यासाठी सज्ज आहोत,” असं ते म्हणाले. पेण येथे झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या आढावा बैठकीत बोलताना दळवी यांनी स्पष्ट संकेत दिले की, रायगड जिल्ह्यातील सर्वच जागा शिंदे सेना जिंकेल. या वक्तव्यानंतर जिल्ह्यातील महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये नवा राजकीय संदेश गेला आहे. 🏛️ पेण येथील बैठक आणि राजकीय संदेश पेण शहरात झालेल्या या बैठकीला शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा पातळीवरील प्रमुख पदाधिकारी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या बैठकीत आमदार महेंद्र दळवी यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक तयारीचा आढावा घेतला आणि आगामी निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले,“युती असो वा महायुती, आम्ही आमची ताकद दाखवून देऊ. रायगड जिल्ह्यात शिंदे सेनेचं वर्चस्व कायम राहील. कार्यकर्त्यांनी सज्ज व्हा — आता कोणतीही ढिलाई चालणार नाही.” दळवी यांच्या या वक्तव्यावरून शिंदे सेना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी (शरद पवार गट) कोणतीही युती न करता स्वतंत्र लढाईस तयार असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. ⚖️ राष्ट्रवादी विरुद्ध शिंदे सेना संघर्ष तीव्र रायगड जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे आणि शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले यांच्यात सतत राजकीय संघर्ष सुरू आहे.दोन्ही गटांमधील शब्दयुद्ध अनेक वेळा सार्वजनिक मंचावर झळकलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर महेंद्र दळवी यांचे विधान विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे.कारण काही दिवसांपूर्वीच माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी दळवी यांच्यावर “चिटर” अशी टीका केली होती.या टीकेला उत्तर देताना दळवी यांनी प्रत्युत्तर दिलं होतं —“तुझा बाप चिटर आहे,” असं त्यांनी पलटवार करत वातावरण आणखी तापवलं होतं. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील राजकारण सध्या तटकरे व दळवी यांच्यातील संघर्ष या दोन ध्रुवांवर केंद्रित झालं आहे. 🗳️ स्वबळावर लढण्याची तयारी आणि रणनीती दळवी यांनी बैठकीत सांगितलं की,“आमचं लक्ष्य फक्त निवडणूक जिंकणं नाही, तर प्रत्येक गावात शिवसेनेचा झेंडा फडकवणं आहे. कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक मतदाराशी संपर्क साधून शिंदे सरकारच्या योजनांची माहिती पोहोचवावी.” त्यांनी पुढे म्हटलं की,“रायगड जिल्ह्यात आमची संघटना मजबूत आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये आम्ही एकाही जागेवर मागे राहणार नाही. जनतेच्या विकासासाठी काम करणाऱ्यांनाच लोक साथ देतील.” त्यांच्या या वक्तव्यातून शिंदे गटाची रणनीती स्पष्टपणे समोर आली आहे —स्थानिक नेतृत्वावर आधारित, कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद, आणि स्वबळावर लढण्याचा निर्धार. 📍 रायगडमधील राजकीय समीकरणं बदलणार? महेंद्र दळवी यांच्या वक्तव्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि ठाकरे गट यांच्यातील संभाव्य आघाडीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेनेने स्वतंत्र मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतल्यास निवडणुकीचा चित्रपट बदलू शकतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते,“दळवी आणि तटकरे यांच्यातील वैयक्तिक वैर आता राजकीय प्रतिद्वंद्वितेत रूपांतरित झालं आहे. याचा परिणाम जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो.” आगामी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुका रायगड जिल्ह्यात राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न ठरणार आहेत.महेंद्र दळवी यांच्या स्वबळावर लढण्याच्या घोषणेमुळे शिंदे सेनेने स्पष्ट संदेश दिला आहे — “आम्ही कुणाच्याही आधारावर नाही, आमच्या ताकदीवर जिंकू.” दळवी आणि तटकरे यांच्या राजकीय संघर्षामुळे रायगडमधील आगामी निवडणुका केवळ सत्तेसाठी नाही, तर नेतृत्व आणि जनाधार सिद्ध करण्याची लढाई ठरणार आहेत.

कोकणातील राजकीय आणि प्रशासनिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या रायगड जिल्ह्यात सध्या एकूण १० नगरपरिषदा, ६ नगरपंचायती आणि १५ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत जिल्ह्याच्या नागरी आणि ग्रामीण विकासाचे प्रशासन चालते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व संस्थांची रचना आणि आकडेवारी सध्या चर्चेत आली आहे. १० प्रमुख नगरपरिषदा – नागरी प्रशासनाचा कणारायगड जिल्ह्यातील एकूण १० नगरपरिषदा या खालीलप्रमाणे आहेत:अलीबाग नगरपरिषद – जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेले अलीबाग हे पर्यटन, प्रशासन आणि शिक्षणाचे केंद्र.महाड नगरपरिषद – ऐतिहासिक वारसा असलेले आणि औद्योगिक विकासासाठी ओळखले जाणारे शहर.मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद – सागरी किल्ले आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध.पनवेल नगरपरिषद – मुंबईच्या उपनगराजवळील वेगाने विकसितहोणारे शहर, सध्या महापालिकेच्या श्रेणीत रूपांतराच्या प्रक्रियेत.पेन नगरपरिषद – गणेश मूर्ती उद्योग आणि सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखले जाणारे ठिकाण.कर्जत नगरपरिषद – नैसर्गिक सौंदर्य आणि रेल्वे संयोगामुळे पर्यटनात महत्वाचे.उरण नगरपरिषद – बंदर आणि औद्योगिक विकास क्षेत्रासाठी प्रख्यात.रोहा नगरपरिषद – औद्योगिक केंद्र, कोकण रेल्वेचे महत्त्वाचे ठिकाण.माणगाव नगरपरिषद – वाढत्या नागरीकरणासोबत शिक्षण व व्यवसाय केंद्र.माथेरान नगरपरिषद – महाराष्ट्रातील एकमेव “हिल स्टेशन नगरपरिषद”, पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रसिद्ध. ६ नगरपंचायती – वाढत्या गावांची नवी ओळखरायगडमध्ये नागरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या गावांसाठी ६ नगरपंचायती कार्यरत आहेत: पाली, म्हसला, पोलादपूर, खालापूर, श्रीवर्धन, आणि सुधागड. ही नगरपंचायती स्थानिक नागरी सुविधा, जलपुरवठा, आरोग्य आणि रस्त्यांच्या सुधारणा प्रकल्पांवर भर देतात. येथील प्रशासकीय यंत्रणा ग्रामीण आणि नागरी यांच्यातील दुवा मानली जाते. १५ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचं विस्तृत जाळंरायगड जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके असून प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र पंचायत समिती आहे. त्या पुढीलप्रमाणे: अलिबाग, मुरुड, पेन, पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, रोहा, सुधागड, माणगाव, तळा, श्रीवर्धन, म्हसला, महाड आणि पोलादपूर. या सर्व पंचायत समित्यांच्या अंतर्गत ८२१ ग्रामपंचायती कार्यरत असून त्या १,९६७ गावांमध्ये लोकप्रतिनिधीं मार्फत स्थानिक शासन राबवतात. ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजना याच पातळीवर प्रभावीपणे अंमलात येतात. २०२५ मधील निवडणूक तयारी आणि वार्ड रचनारायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका २०२५ साठी नवीन आरक्षण आणि वार्ड रचना नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. या नव्या रचनेनुसार महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या निवडणुकांचे वेळापत्रक नोव्हेंबरअखेर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि अधिकृत आकडेवारीसाठी नागरिकांना zpraigad.gov.in या संकेतस्थळांना भेट देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. स्थानिक प्रशासनाचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व – रायगड जिल्हा हा कोकणातील एक महत्त्वाचा औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन केंद्र आहे. या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे शासनाच्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य केंद्रे, शाळा, आणि पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात नगरपरिषदा आणि पंचायत समित्यांचा मोठा वाटा आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात आज घडलेली एक घटना केवळ पक्षांतर नव्हे, तर नेतृत्वावरील विश्वासाची पुनर्स्थापना आहे. मंत्री भरत गोगावले (शिंदे गट, शिवसेना) यांच्या विश्वासू कार्यकर्त्याने खासदार सुनील तटकरे यांच्या गटात प्रवेश करताच, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे अक्षरशः ढवळून निघाली आहेत. या एका पावलाने रायगडच्या राजकीय समीकरणात नव्या वळणाची सुरुवात झाली आहे. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला तटकरे–गोगावले संघर्ष आता केवळ शब्दांच्या पातळीवर नसून, संघटन आणि निष्ठेच्या मूलभूत स्तरावर पोहोचला आहे. प्रश्न असा आहे — रायगडच्या मतदारांच्या मनात कोण जिंकतोय: नेतृत्वाची प्रतिमा की कार्यकर्त्यांचा विश्वास? आणि या राजकीय निष्ठा बदलामागे केवळ वैयक्तिक मतभेद आहेत का, की भविष्यातील सत्तेसाठीचा आराखडा? रायगड जिल्हा हे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर सदैव संवेदनशील केंद्र राहिले आहे. तटकरे कुटुंब गेल्या दोन दशकांपासून या जिल्ह्याचे राजकारण आकारत आले आहे. सुनील तटकरे यांची संघटनकौशल्ये आणि विकासकामांवरील पकड ही त्यांची प्रमुख ओळख मानली जाते. दुसरीकडे, भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे आक्रमक आणि जनसंपर्कक्षम नेते म्हणून ओळखले जातात. दोन्ही नेत्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच राजकीय स्पर्धा होती, मात्र ती अलीकडील काळात तीव्र बनली. पालकमंत्रीपदाच्या अधिकारांपासून सुरू झालेला वाद, निधी वितरणातील मतभेद आणि स्थानिक स्वराज संस्थांतील वर्चस्वाच्या चढाओढीतून “तटकरे–गोगावले संघर्ष” या नावाने चर्चेत आला. गोगावले यांनी अलीकडे केलेले आरोप की “तटकरे गटाने स्थानिक विरोधकांशी संगनमत करून शिवसेनेला हरवण्याचा प्रयत्न केला,” हे वक्तव्य परिस्थिती आणखी तापवणारं ठरलं. त्याला उत्तर देताना तटकरे गटाने स्पष्ट केलं की “शिवसेना गटावर राजकीय दडपण आहे आणि ते झाकण्यासाठी दोषारोप केले जात आहेत.” या पार्श्वभूमीवर, गोगावले यांचा विश्वासू कार्यकर्ता तटकरे गटात गेल्याने, ही फक्त वैयक्तिक फूट नाही — तर राजकीय प्रवाहातल्या बदलाचा संकेत आहे. या घडामोडींचं राजकीय वजन समजून घ्यायचं झालं, तर काही मुद्दे स्पष्ट दिसतात. प्रथम, हा प्रसंग गटनिष्ठेपेक्षा नेतृत्वनिष्ठेच्या परिवर्तनाचं उदाहरण आहे. गोगावले गटातील कार्यकर्त्याने पक्ष न सोडता नेतृत्व बदलले — म्हणजेच राजकीय निष्ठा आता विचारसरणीपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ बनत चालली आहे. दुसरं म्हणजे, या बदलाचा परिणाम थेट रायगड जिल्ह्यातील महायुतीच्या अंतर्गत समन्वयावर होणार आहे. शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील तणाव आधीच स्थानिक पातळीवर स्पष्ट आहे. गोगावले गटाच्या संघटनशक्तीत फूट पडल्यास, महायुतीच्या निवडणूक आराखड्याला धक्का बसेल. तिसरं म्हणजे, तटकरे गटाने या प्रसंगाचा राजकीय लाभ कसा घेतला हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. कार्यकर्त्याच्या प्रवेशानंतर त्यांनी आपल्या संघटनेत नव्या जोमाने लोकसंपर्क मोहीम सुरू केली आहे. “आमचं नेतृत्व विश्वास देतं, वचन नव्हे,” असा संदेश ते देत आहेत — जो जनतेत सहज उतरतो. गोगावले गटासाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा आहे. कारण संघटनशक्ती आणि विश्वासार्हता या दोन्ही गोष्टी स्थानिक राजकारणात निर्णायक असतात. विशेषतः रायगडसारख्या जिल्ह्यात, जिथे प्रत्येक गावात नातेसंबंध आणि निष्ठा या गोष्टी राजकारण ठरवतात. याशिवाय, या फूटीनंतर शिंदे गटाच्या नेतृत्वाला देखील स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थापनाचा पुनर्विचार करावा लागेल. कारण प्रत्येक जिल्ह्यातील संघटनात्मक कमकुवतपणा 2029 च्या निवडणुकीसाठी धोका ठरू शकतो. दुसरीकडे, तटकरे गटाने एनसीपीच्या “शरद पवार विचारधारेचा” वारसा राखत कार्यकर्त्यांमध्ये संघटनात्मक आत्मविश्वास परत आणला आहे. “कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला महत्त्व” देण्याची भूमिका तटकरे यांना जनतेत अधिक जवळ नेते. राजकीय समीकरणांमध्ये हा प्रसंग एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो — विशेषतः जर गोगावले गटातील असंतोष वाढला, तर भविष्यात आणखी काही कार्यकर्ते तटकरे गटात प्रवेश करतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. राजकीय विश्लेषक प्रा. शरद मोरे यांच्या मते,“रायगडमध्ये चालू असलेला संघर्ष हा केवळ दोन नेत्यांमधला नाही, तर राजकीय संस्कृतीतील बदलाचं प्रतिबिंब आहे. लोकशाहीत निष्ठा बदलणं चूक नाही, पण जेव्हा कार्यकर्ते ‘प्रभाव’ नव्हे तर ‘विश्वास’ पाहून निर्णय घेतात, तेव्हा ते नेतृत्वासाठी आत्मपरीक्षणाचं निमित्त ठरतं.” राजकीय शास्त्रज्ञ डॉ. स्वाती कुलकर्णी सांगतात,“रायगडसारख्या जिल्ह्यात व्यक्तिनिष्ठ राजकारण आणि नातेसंबंधी संघटन ही परंपरा आहे. त्यामुळे एका कार्यकर्त्याचा निष्ठा बदल हा ‘श्रेय किंवा दोष’ या पलिकडे जाऊन, कार्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीचं दर्शन घडवतो.” या दोन्ही मतांवरून स्पष्ट होतं की, हा प्रसंग स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित नाही — तर राजकीय मूल्यांमधल्या परिवर्तनाचा आरसा आहे. रायगड जिल्ह्यातील तटकरे–गोगावले संघर्ष आता एका नव्या टप्प्यावर आहे.या संघर्षात तटकरे गट सध्या संघटनात्मक आणि जनमताच्या दोन्ही पातळ्यांवर आघाडीवर दिसतो. परंतु, राजकारण हे क्षणभंगुर आहे — उद्याच समीकरणं बदलू शकतात. तरीसुद्धा, या घटनेतून एक स्पष्ट संदेश बाहेर पडतो — राजकीय नेतृत्व टिकतं ते निष्ठेने नव्हे, विश्वासाने.रायगडच्या मतदारांच्या मनात हा बदल जाणवतो आहे. गोगावले गटासाठी ही वेळ आत्मपरीक्षणाची आहे, तर तटकरे गटासाठी संघटन अधिक मजबूत करण्याची. शेवटी, हा प्रश्न उरतोच — “राजकारण बदलतंय का समाजाच्या अपेक्षा?”कदाचित दोन्ही. कारण आजची जनता पक्षनिष्ठेपेक्षा कार्यनिष्ठेला महत्त्व देते. आणि हाच बदल महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकीय पिढीचा पाया ठरेल.

रोहा (जि. रायगड) | २८ ऑक्टोबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय समीकरणांमुळे कायमच चर्चेत राहिला आहे. मागील पंधरा वर्षांत रोहा नगरपरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये सत्ता-समीकरणात सातत्याने बदल होताना दिसले. पक्षीय आघाड्या, स्थानिक गटांची सक्रियता आणि आरक्षणातील फेरबदल यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत नवे चित्र निर्माण झाले आहे. 🏛️ रोहा नगरपरिषद — रचना व प्रभागसंख्या रोहा नगरपरिषदेत सध्या १७ प्रभाग आहेत. २०२२ मधील नव्या प्रभागरचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. ही रचना महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांनंतर निश्चित करण्यात आली असून, नगरपरिषदेच्या कार्यकाळात नागरिक सुविधांशी संबंधित अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत.नगरपरिषदेचा अधिकृत संपर्क — ईमेल: rohanagarpalika@gmail.com| दूरध्वनी: ०२१९४-२३५५५८ — याद्वारे नागरिकांकडून तक्रारी आणि सूचना स्वीकारल्या जातात. 🗳️ रोहा पंचायत समिती — निवडणूक निकालांचा कल मागील १५ वर्षांच्या निवडणुकांमध्ये रोहा पंचायत समितीतील सत्ता सतत बहुपक्षीय राहिली आहे.२०१७ च्या निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती. निकालांनुसार कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तास्थापनेसाठी स्थानिक गटांचे पाठबळ निर्णायक ठरले.२०१२ आणि त्यापूर्वीच्या निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचे वर्चस्व ठळक होते, तर काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांनीही आश्चर्यचकित करणारे विजय मिळवले. स्थानिक प्रश्न, ग्रामपंचायतींतील गटबाजी आणि सामाजिक समीकरणे यांवर रोहा पंचायत समितीच्या निकालांचा परिणाम होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. 📊 राजकीय प्रवाह व बदलते समीकरण रोहा तालुक्यातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये गेल्या दशकभरात पक्षीय आघाड्या आणि गट-संघटनांमध्ये वारंवार फेरबदल झाले आहेत.युती, अपक्ष उमेदवारांचे बळ आणि समाजगटांतील मतविभाजन यामुळे निकाल अनेकदा अनपेक्षित आले आहेत.विशेष म्हणजे, आरक्षणातील बदल आणि प्रभागसंख्येतील फेरबदलामुळे प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारांची रणनीती बदलताना दिसते. स्थानिक स्तरावर पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, शिक्षण आणि रोजगार या मुद्यांभोवतीच मतदारांची भूमिका ठरते. त्यामुळे पक्षांपेक्षा उमेदवारांचे व्यक्तिमत्व आणि स्थानिक लोकप्रियता अधिक प्रभावी ठरते. 🏘️ बोर्ड व पदाधिकारी — अद्ययावत माहिती रोहा नगरपरिषद आणि पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती आणि सदस्य यांची अधिकृत नावे दरवर्षी निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध केली जातात.सध्याच्या बोर्डचा तपशील zpraigad.gov.in आणि mahasec.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. नागरिकांना अद्ययावत माहिती व आरक्षणासंबंधी अधिसूचना तिथून पाहता येतात. 📍 सध्याची स्थिती २०२५ मधील नवीन आरक्षण आणि वार्ड रचनेनंतर रोहा तालुक्यातील निवडणुकीचे समीकरण पुन्हा बदलण्याची चिन्हे आहेत.स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या गटबाजी, युवा उमेदवारांची तयारी आणि पारंपरिक मतदारवर्गातील बदल या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. रोहा नगरपरिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही संस्थांमध्ये मागील १५ वर्षांत स्पष्ट राजकीय स्थैर्य दिसले नसले, तरी स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव कायम राहिला आहे.वार्डरचनेतील बदल, आरक्षणाचे पुनर्वितरण आणि पक्षीय आघाड्यांतील मतभेद या घटकांमुळे रोहा तालुक्याची निवडणूक नेहमीच ‘मल्टीकॉर्नर’ राहिली आहे.आगामी निवडणुकीतही हेच चित्र कायम राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.