बातम्या

अंबरनाथ | 21 डिसेंबर 2025:अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्टपणे उमटला—नगराध्यक्ष पद जरी काँग्रेसच्या हातातून निसटलं असलं, तरी पक्षाचं अस्तित्व संपलेलं नाही. तब्बल १२ नगरसेवक जागा जिंकत काँग्रेसने या निवडणुकीत आपली ताकद पुन्हा अधोरेखित केली असून शिंदेसेना आणि भाजपनंतर पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर उभा राहिला आहे. मागील काही वर्षांत राजकीयदृष्ट्या मागे पडलेल्या काँग्रेससाठी हा निकाल केवळ आकड्यांचा नाही, तर आत्मविश्वास परत मिळवून देणारा ठरला आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या लढतीत काँग्रेसच्या नूतन पाटील यांनी २१,५९३ मते मिळवली, मात्र थोडक्यात पराभव स्वीकारावा लागला. ही लढत अत्यंत चुरशीची ठरली होती आणि मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीत आघाडी-पिछाडीचे चित्र बदलत होते. अखेर पराभव झाला असला, तरी मिळालेली मते आणि उमेदवाराभोवती जमलेला पाठिंबा काँग्रेससाठी दिलासादायक ठरला. अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मते, ही लढत पक्ष पुन्हा उभा राहत असल्याचे लक्षण मानली जात आहे. अंबरनाथ हा एकेकाळी काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जायचा. दक्षिण भारतीय समाज, मुस्लिम, ख्रिश्चन तसेच दलित–मागास वर्गाचा मजबूत पाठिंबा पक्षाला होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत संघटन कमकुवत झालं, नेते पक्ष सोडून गेले आणि काँग्रेसची जागा स्थानिक राजकारणात कमी होत गेली. याच पार्श्वभूमीवर यंदाचा निकाल अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण या निवडणुकीत काँग्रेसने ‘आपण अजूनही मैदानात आहोत’ हे दाखवून दिलं आहे. या पुनरागमनामागे संघटनात्मक मेहनत महत्त्वाची ठरली. ब्लॉकाध्यक्ष प्रदीप पाटील यांची भूमिका यामध्ये निर्णायक मानली जाते. काही काळासाठी त्यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केला होता, मात्र नंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये परत येत संघटन बांधणीला सुरुवात केली. बूथ पातळीवरील काम, जुन्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा सक्रिय करणे आणि स्थानिक प्रश्नांवर थेट प्रचार करण्याची रणनीती त्यांनी राबवली. त्याचा थेट परिणाम या निवडणुकीत दिसून आला, असे स्थानिक राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. यावेळी काँग्रेसने महाविकास आघाडीऐवजी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय धाडसी मानला जात होता, कारण शहरात शिंदेसेना आणि भाजप यांची संघटनात्मक ताकद मोठी आहे. मात्र काँग्रेसने ‘स्वतःचा चेहरा, स्वतःचा मुद्दा’ या भूमिकेवर ठाम राहून प्रचार केला. विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, हा मुद्दा अधोरेखित करत पक्षाने स्वतंत्र प्रचाररेषा आखली आणि पारंपरिक मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. अंबरनाथ पश्चिम भागावर काँग्रेसने विशेष लक्ष केंद्रित केलं. हा परिसर पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेसचा मजबूत भाग मानला जातो. येथे स्थानिक प्रश्न, नागरी सुविधा, पाणी, रस्ते आणि घरपट्टीसारख्या मुद्द्यांवर प्रचार करण्यात आला. याच भागातून काँग्रेसला बहुतेक जागा मिळाल्या, ज्यामुळे पक्षाचा मताधार अजूनही जिवंत असल्याचं स्पष्ट झालं. निकालानंतर शहरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही ठिकाणी शिंदेसेना आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला, तर काँग्रेस कार्यालयातही समाधानाचे वातावरण दिसून आलं. “नगराध्यक्ष पद नाही मिळालं, पण पक्ष पुन्हा उभा राहतोय,” अशी भावना अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये होती. चहा टपऱ्यांवर आणि चौकात या निकालाचा अर्थ लावण्याच्या चर्चा रंगल्या. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, अंबरनाथचा निकाल काँग्रेससाठी ‘राजकीय श्वास अजून चालू आहे’ हे सांगणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा पाय रोवण्यासाठी हा निकाल पक्षासाठी आधार ठरू शकतो. पुढील काळात संघटन टिकवून ठेवण्यात आणि मतदारांचा विश्वास कायम राखण्यात काँग्रेस कितपत यशस्वी ठरते, यावरच या पुनरागमनाचं भवितव्य अवलंबून असेल. मात्र सध्या तरी अंबरनाथने काँग्रेसला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे—पक्ष अजून संपलेला नाही.

पालघर | 21 डिसेंबर 2025:पालघर नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकीय वातावरणात स्पष्ट बदल जाणवला. सत्तेच्या गणितांवर दावा करणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर शिवसेना (शिंदे गट)ने आपली सत्ता कायम राखत नगराध्यक्षपदावर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित केले. नगराध्यक्षपदासाठी शिंदे गटाचे उमेदवार राजेंद्र माच्छी यांनी विजय मिळवला, तर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगराध्यक्ष भरत राजपूत यांचा पराभव झाला. या निकालाने पालघरच्या स्थानिक राजकारणात “भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय आघाडी” हे समीकरण ठळकपणे समोर आले. पालघर ही केवळ एक नगरपालिका नाही, तर कोकण आणि आदिवासी पट्ट्यातील राजकीय ताकदीचे प्रतीक मानली जाते. मागील काही वर्षांत भाजपने येथे संघटनात्मक वाढ दाखवली होती आणि यावेळी “एकहाती सत्ता” मिळवण्याचा आत्मविश्वासही व्यक्त केला होता. मात्र निवडणुकीच्या निकालाने तो आत्मविश्वास खोटा ठरवला. ३० सदस्यांच्या नगरपरिषदेत भाजपचे १७ नगरसेवक निवडून आले असले, तरी नगराध्यक्षपद हातातून निसटल्याने सत्तेचा किल्ला त्यांच्या हाती राहिला नाही. याउलट, कमी संख्याबळ असूनही शिवसेना (शिंदे गट)ने अध्यक्षपद मिळवून राजकीय विजय मिळवला. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील संघटन आणि ओळखीचे चेहरे निर्णायक ठरल्याचे चित्र दिसते. शिंदे गटाने अनुभवी आणि परिचित स्थानिक नेत्यांवर विश्वास ठेवत प्रचार केला. प्रभागनिहाय काम, मतदारांशी थेट संपर्क आणि पॅनलनिहाय मतदानाची आखणी यामुळे काही प्रभागांत संपूर्ण पॅनल विजय मिळवण्यात यश आले. विशेषतः शहरातील प्रभाग क्रमांक ४, ५, ९, १०, १३, १४ आणि १५ मध्ये हा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवला. दुसरीकडे, भाजपकडून उमेदवार निवडीबाबत असंतोष उफाळून आला. अनेक ठिकाणी नव्याने पक्षात आलेल्या चेहऱ्यांना तिकीट देण्यात आल्याने जुने कार्यकर्ते नाराज झाले. निवडणूक लढवणाऱ्या ३० पैकी तब्बल २५ उमेदवार नवे असल्याने संघटनात्मक समन्वयात तुटवडा जाणवला. स्थानिक पातळीवर केलेल्या कामाची दखल न घेतल्याची भावना काही जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये होती आणि त्याचा परिणाम प्रचारावर झाला, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. या लढतीत आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे विरोधी मतांचे विभाजन. काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यामुळे भाजपविरोधी मते एकवटली नाहीत आणि त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे शिंदे गटाला झाला. राष्ट्रवादी, ठाकरे गट आणि अन्य स्थानिक आघाड्यांनीही भाजपविरोधी भूमिका घेतल्याने ही लढत केवळ दोन पक्षांपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर “भाजप विरुद्ध उर्वरित” अशी बनली. निकालानंतर शहरातील वातावरणात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही भागांत शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला, तर भाजप समर्थकांमध्ये निराशा आणि आत्मपरीक्षणाची चर्चा सुरू झाली. चहा टपऱ्यांपासून बाजारपेठांपर्यंत या निकालाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होत होता—नगरसेवक संख्येत आघाडी असूनही सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ भाजपवर का आली, याची चर्चा रंगली. राज्याच्या व्यापक राजकारणात पाहता, हा निकाल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारणाचे वेगळे वास्तव दाखवतो. विधानसभेतील किंवा लोकसभेतील मोठ्या लाटेपेक्षा स्थानिक पातळीवरील ओळख, कामगिरी आणि संघटन अधिक निर्णायक ठरते, हे पालघरने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी केवळ संख्याबळ पुरेसे नसते, तर योग्य राजकीय समन्वय आणि विश्वासही आवश्यक असतो, हे या निकालातून स्पष्ट होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पालघरचा निकाल एक सूक्ष्म सामाजिक नोंद करून जातो. मतदारांनी दिलेला निर्णय हा कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध किंवा समर्थनातला नसून, स्थानिक अपेक्षा, नाराजी आणि विश्वास यांचा एकत्रित परिणाम आहे. नगरपरिषद निवडणूक ही जरी स्थानिक असली, तरी तिचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटतात—आणि पालघरचा निकाल हेच शांतपणे सांगून जातो.

गोंदिया | 21 डिसेंबर 2025:गोंदिया जिल्ह्यातील नगरपरिषद–नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच विदर्भाच्या राजकारणात एक ठळक संदेश उमटला—काँग्रेस पुन्हा मैदानात परतली आहे. चार स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी तीन ठिकाणी नगराध्यक्षपदासह सत्ता मिळवत काँग्रेसने भाजप आणि महायुतीला मोठा धक्का दिला. या निकालामुळे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि भाजपच्या तिन्ही आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती; ती कसोटी महायुतीला पार करता आली नाही. गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव आणि सालेकसा—या चारही ठिकाणी यंदा निवडणूक रणांगण वेगळ्या पद्धतीने रंगलं. राज्यात जिथे अनेक ठिकाणी महायुतीने एकत्रित ताकद दाखवली, तिथे गोंदियात मात्र मित्रपक्ष स्वबळावर उतरले. या निर्णयामुळे मतविभाजन होईल, याची चर्चा आधीपासूनच होती. निकालांनी त्या चर्चेला दुजोरा दिला. तिरोडा नगरपालिका वगळता उर्वरित तीन ठिकाणी भाजप व मित्रपक्षांना पराभव पत्करावा लागला आणि काँग्रेसने निर्णायक मुसंडी मारली. गोंदिया नगरपालिकेचा निकाल विशेष लक्षवेधी ठरला. येथे भाजपचे आमदार विनोद अग्रवाल असतानाही पक्षाला अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही. बंडखोरी, तिकीट वाटपावरून निर्माण झालेली नाराजी आणि शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये गेलेल्या डॉ. प्रशांत कटरे यांची उमेदवारी—या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम भाजपच्या मतांवर झाला. अनेक प्रभागांमध्ये भाजपची मते फुटली आणि त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला मिळाल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात. शिवसेना (शिंदे गट) ने गोंदिया नगरपालिकेत तब्बल ३५ उमेदवार उभे केले होते. नगराध्यक्षपदासाठी डॉ. कटरे यांना पुढे करत ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र निकालांच्या दिवशी चित्र वेगळंच दिसलं. एकाही जागेवर विजय न मिळाल्याने शिंदे गटाला शून्यावर समाधान मानावं लागलं. हा पराभव केवळ आकड्यांचा नव्हता, तर स्थानिक संघटन आणि जनाधाराच्या मर्यादा दाखवणारा ठरला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) साठीही हा निकाल अपेक्षाभंग करणारा ठरला. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी महायुतीत एकत्र लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र स्थानिक समीकरणं जुळली नाहीत. परिणामी राष्ट्रवादी स्वबळावर उतरली. निकालात पक्षाला फक्त पाच नगरसेवक जिंकता आले. मागील निवडणुकीत सात नगरसेवक असलेल्या पक्षाचं संख्याबळ यंदा घटल्याने गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची पकड सैल झाल्याचं चित्र आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा ‘कमबॅक’ अधिक ठळक ठरतो. माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी स्थानिक पातळीवर सूक्ष्म नियोजन केल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसने स्वबळावर न लढता आवश्यक तेथे मित्रपक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांना सोबत घेतलं. भाजपच्या स्वबळाच्या रणनीतीला उत्तर म्हणून काँग्रेसने आघाडीचा फॉर्म्युला वापरला आणि त्यातूनच चारपैकी तीन नगराध्यक्षपदे आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलं. गोरेगाव आणि सालेकसा या भागांत काँग्रेसने स्थानिक प्रश्नांवर भर दिला. नागरी सुविधा, रोजगार, बाजारपेठ आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांभोवती फिरणारा प्रचार मतदारांना जवळचा वाटल्याचं दिसून आलं. या भागांतील निकाल हे केवळ पक्षीय लाटेचे नव्हते, तर स्थानिक विश्वासाचं प्रतिबिंब होते. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, गोंदिया जिल्ह्याचा हा निकाल महत्त्वाचा संकेत देतो. महायुती एकत्र नसेल, तर तिची ताकद कशी विभागली जाते, हे इथे स्पष्टपणे दिसून आलं. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळ्या दिशांनी खेचले गेल्याने काँग्रेसला मोकळं मैदान मिळालं. काँग्रेसने या संधीचं रूपांतर सत्तेत केलं. या निकालानंतर गोंदियातील राजकीय चर्चा नव्या वळणावर आली आहे. काँग्रेससाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा कौल असला, तरी पुढील काळात जबाबदारीही तितकीच वाढणार आहे. नगराध्यक्षपदे मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामगिरीतूनच हा विश्वास टिकवता येईल. दुसरीकडे, महायुतीतील पक्षांसाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाचा इशारा मानला जात आहे—स्थानिक पातळीवर एकत्रित रणनीतीशिवाय यश कठीण आहे, हेच गोंदियाने दाखवून दिलं. या निवडणुकीतून एक मृदू पण ठळक निरीक्षण समोर येतं: लोकशाहीत मतदार केवळ मोठ्या नावांकडे पाहत नाही, तर स्थानिक एकजूट, विश्वास आणि कामाच्या दिशेलाही तितकंच महत्त्व देतो. गोंदियाचा कौल हा त्याच वास्तवाचं प्रतिबिंब आहे.

यवतमाळ | 21 डिसेंबर 2025:यवतमाळ जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच विदर्भातील या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यात एक वेगळंच चित्र समोर आलं आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी एकतर्फी निकाल लागत असतानाच यवतमाळमध्ये मात्र नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत भाजप आणि काँग्रेस यांचा समान वाटा दिसून आला. दोन्ही पक्षांकडे प्रत्येकी तीन-तीन नगराध्यक्षपदे गेली असून, जिल्ह्यातील राजकारण पूर्णपणे एका बाजूने झुकलेलं नाही, हे या निकालांनी अधोरेखित केलं आहे. ११ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात निवडणूक प्रचाराच्या काळातच चुरस स्पष्ट दिसत होती. कापूस उत्पादक शेतकरी, शहरी नागरी सुविधा, बेरोजगारी आणि पाणीपुरवठा या मुद्द्यांभोवती फिरणारा प्रचार शेवटी मतदारांनी कसा तोलून पाहिला, याचं प्रतिबिंब निकालात उमटलं. यवतमाळ, वणी आणि पांढरकवडा या तीन नगरपालिकांमध्ये भाजपने नगराध्यक्षपद राखत आपली शहरी पकड कायम ठेवली. या ठिकाणी भाजपला मिळालेला पाठिंबा हा विकासकामांतील सातत्य आणि प्रशासनातील स्थैर्याशी जोडला जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने उमरखेड, घाटंजी आणि आर्णी या तीन नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपदे जिंकत जिल्ह्यात आपली पारंपरिक उपस्थिती पुन्हा ठसठशीतपणे नोंदवली. या भागांमध्ये काँग्रेसचा जनाधार अजूनही टिकून असल्याचं दिसून आलं. स्थानिक नेतृत्व, जुनी ओळख आणि मतदारांशी असलेली थेट नाळ या घटकांचा काँग्रेसला फायदा झाल्याचं अनेक स्थानिक जाणकार सांगतात. विशेषतः ग्रामीण-समीप शहरी भागांमध्ये काँग्रेसने आपली बाजू भक्कम ठेवली आहे. यवतमाळच्या निकालात आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे इतर पक्षांची कामगिरी. शिवसेना (शिंदे गट) ने दारव्हा, नेर आणि पांढरकवडा येथे मजबूत उपस्थिती दाखवली. दारव्हा नगरपालिकेत शिवसेनेने नगराध्यक्षपद मिळवत स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं. या निकालाने स्पष्ट केलं की महायुतीच्या छायेत असूनही शिंदे गट काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे ताकद दाखवू शकतो. त्याचबरोबर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) ने दिग्रस नगरपालिकेत तसेच ढाणकी नगरपंचायतीत नगराध्यक्षपद जिंकत आपली शहरी आणि निमशहरी उपस्थिती अधोरेखित केली. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतरही या गटाला काही भागांत अजूनही पाठिंबा मिळतो, हे या निकालातून स्पष्ट झालं आहे. पुसद येथे मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सत्तेत आली असून, या पक्षाने जिल्ह्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न यशस्वी केल्याचं दिसतं. एकूणच पाहिल्यास, यवतमाळ जिल्ह्यातील हा निकाल तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेलं राजकीय वास्तव दाखवतो. इथे कोणताही एक पक्ष सर्वस्वी वर्चस्व गाजवू शकलेला नाही. मतदारांनी विविध पक्षांना संधी देत संतुलित कौल दिला आहे. हा कौल केवळ पक्षीय राजकारणावर आधारित नसून, स्थानिक प्रश्न, उमेदवारांची ओळख आणि विश्वासार्हता यावर आधारित असल्याचं जाणवतं. यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात, जिथे शेती, बाजारपेठ, शिक्षण आणि नागरी सुविधा हे मुद्दे परस्पर गुंतलेले आहेत, तिथे मतदारांनी सरसकट लाटेपेक्षा कामगिरीचा विचार केल्याचं या निकालातून सूचित होतं. काही शहरांमध्ये स्थैर्याला पसंती देण्यात आली, तर काही ठिकाणी बदलाची अपेक्षा व्यक्त झाली. त्यामुळे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारण अधिक संवादप्रधान आणि स्पर्धात्मक राहण्याची शक्यता आहे. या निकालानंतर आता खरी कसोटी सुरू होते. नगराध्यक्षपदे मिळवणाऱ्या पक्षांकडून मतदारांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. रस्ते, पाणी, आरोग्य सेवा, स्वच्छता आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम करून दाखवावं लागणार आहे. यवतमाळचा मतदार केवळ घोषणांवर विसंबून राहणार नाही, हे या संतुलित निकालातून स्पष्ट होतं. शेवटी, यवतमाळ जिल्ह्यातील 2025 च्या नगरपरिषद निवडणुकीचा हा कौल एक सूक्ष्म पण महत्त्वाचा संदेश देतो—लोकशाहीत सत्ता एकहाती नसते, ती सतत तपासली जाते. मतदारांनी दिलेला हा समतोल निर्णय स्थानिक राजकारणाला अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमुख बनवण्याची संधी देणारा आहे.