konkandhara.com

बातम्या

रायगड निवडणूक २ डिसेंबर: पोलिस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रे सज्ज

रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी येत्या २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार असून, संपूर्ण जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागाने सुरक्षेची सर्वसमावेशक तयारी केली आहे. जिल्हाभरात एकूण ३०८ मतदान केंद्रांवर मतदारांचा ओघ सुरळीत, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावा यासाठी बहुआयामी बंदोबस्त उभारण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक यंत्रणेची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली असून, मतदानादरम्यान कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ, तणाव किंवा अनधिकृत हालचाली होऊ नयेत यासाठी कठोर देखरेख ठेवली जात आहे. काय, कुठे, कधी, कोण? निवडणूक दिनांक २ डिसेंबर २०२५ रोजी रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या क्षेत्रांमध्ये मतदान होणार आहे. जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयाने अतिरिक्त दल, होमगार्ड, स्थानिक फौज आणि नियंत्रण पथकांची तैनाती करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष बंदोबस्त ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्याठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती राहणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका नेहमीच राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मागील काही निवडणुकांमध्ये काही भागांत किरकोळ तणावाची उदाहरणे दिसली होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत अधिक काटेकोर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी यंत्रणा उभारण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. मतदारांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, त्यांचा मतदानाचा हक्क निर्विघ्न पार पडावा आणि अनधिकृत राजकीय दबाव रोखण्यासाठी विशेष धोरण लागू करण्यात आले आहे. सखोल माहिती, आकडे, व्यवस्थापन जिल्ह्यातील ३०८ मतदान केंद्रांपैकी अनेक केंद्रे संवेदनशील म्हणून ओळखली गेली आहेत. अशा केंद्रांवर अतिरिक्त पोलीस जवान, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, CCTV मॉनिटरिंग आणि तात्काळ प्रतिसाद पथकांची तैनाती करण्यात येत आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिंग अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, लिपिक वर्ग आणि सुरक्षा पथकांची उपस्थिती बंधनकारक ठेवण्यात आली आहे. मतदान केंद्रांवर मतदारांना सोयीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मार्गदर्शन फलक, रॅम्प, प्रकाशयोजना आणि वृद्ध व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दुबार मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष तांत्रिक कलमे, सत्यापन प्रणाली आणि वेगवान तपासणी यंत्रणा निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे. तांत्रिक दृष्ट्या, मतपेटी सुरक्षितता, वाहतूक नियंत्रण, मतमोजणी केंद्रांकडे पाठवणी, तसेच मतदान केंद्रांचा सतत संपर्क ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष देखील सुरू आहे. अधिकृत निवेदने जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी सर्व पोलिस पथके सतर्क आहेत. संवेदनशील केंद्रांवर विशेष नजरा ठेवण्यात येत आहेत आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचालीवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.”प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले की, “मतदान केंद्रांवरील सर्व सुविधा, तांत्रिक उपकरणे आणि कर्मचारी तैनात झाले आहेत. मतदारांना कोणताही त्रास न होता शांततेत मतदान करता यावे हेच आमचे ध्येय आहे.” परिणाम आणि पुढील दिशा सध्याच्या तैनातीच्या नियोजनावरून पाहता, रायगड जिल्ह्यातील ही निवडणूक पूर्णपणे शांततेत पार पडण्याची सर्व चिन्हे दिसतात. वाढीव बंदोबस्त, तांत्रिक देखरेख, तसेच कडक नियमांचे पालन केल्याने निर्वाचन प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस उपस्थिती वाढल्याने संभाव्य तणाव टाळता येईल आणि मतदारांच्या सुरक्षेची खात्री मिळेल. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच पाहता, रायगड जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने काटेकोर नियोजन, तांत्रिक सहाय्य आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या आधारावर २ डिसेंबरच्या निवडणुकीसाठी संपूर्ण तयारी केली आहे. मतदारांनी निर्धास्तपणे मतदान करण्यासाठी सर्व यंत्रणा पूर्ण दक्षतेने कार्यरत राहणार आहेत.

रायगड निवडणूक २ डिसेंबर: पोलिस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रे सज्ज Read More »

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत

रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांमध्ये २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाची चाहूल लागताच, संपूर्ण जिल्ह्याचा राजकीय ताल वेगळाच धडधडायला लागला आहे. जिल्ह्याभरातील २.३७ लाख मतदार, ३०८ मतदान केंद्रं, आणि १०७ प्रभागांमध्ये २१७ सदस्यांची निवड—या सगळ्यांच्या संगमात स्थानिक निवडणुकांचा नाद वेगाने उमटत आहे. दैनंदिन आयुष्यातलं शांत वातावरण आता हलक्या प्रतीक्षेच्या गारठ्यानं भरलं आहे; रस्त्यांवर उमेदवारांच्या रॅल्या, गल्लीबोळांत सुरू झालेले संवाद, आणि चौकात जमलेल्या लोकांच्या अंदाज-आकड्यांनी या निवडणुकीला जिवंतपणा दिला आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनं या शर्यतीची रूपरेषा अधिक स्पष्ट केली. खोपोली, अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरूड-जंझिरा, रोहा, महाड, पेण, उरण, कर्जत आणि माथेरान—या दहा नगरपरिषदांमध्ये मतदानाची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असून या प्रत्येक नगरपरिषदेला त्यांचा स्वतंत्र सामाजिक चेहरा आहे. डोंगर, समुद्र, औद्योगिक वसाहती, ऐतिहासिक गावे आणि पर्यटनस्थळं—प्रत्येक ठिकाणची राजकीय नाडी आपल्या वेगळ्या लयीत धडधडते. त्या सगळ्या लयी आता एका तारखेकडे झुकत आहेत—२ डिसेंबरकडे. मतदार यादीत ४,१५६ दुबार नावे आढळल्याचं जावळे यांनी सांगितलं आणि त्यासाठी विशेष व्यवस्था आखण्यात आल्याचंही स्पष्ट केलं. अशा मतदारांनी प्रतिज्ञापत्र भरून मतदान करता येईल, ही घोषणा नागरिकांमध्ये उत्सुकता व समाधानाची छटा निर्माण करणारी होती. काही वयोवृद्धांनी सांगितलं, “नावे काटली की नाही, हा नेहमीचा गोंधळ. आता तरी मतदान होईल म्हणा.” मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निर्विघ्न करण्याचा प्रयत्न प्रशासनानं स्पष्टपणे जाणवून दिला. यात खोपोलीला विशेष महत्त्व आहे. ही एकमेव ‘ब वर्ग’ नगरपरिषद असून येथे तब्बल ६२,०७४ मतदार आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या औद्योगिक हालचाली, लोकसंख्या स्थलांतर आणि नव्या वसाहतींनी या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. त्यामुळे खोपोलीतील मतदारांच्या अपेक्षा इतर नगरपरिषदांपेक्षा वेगळ्या आहेत—पायाभूत सुविधा, रस्ता-वाहतूक आणि रोजगार या प्रश्नांवर उमेदवारांना परत परत उत्तरं द्यावी लागत आहेत. शहराच्या आजूबाजूला फिरताना अनेक तरुणांनी सांगितलं, “या वेळेस विकासाच्या कामांवरच मतदान होणार.” दुसरीकडे, माथेरान या छोट्याशा पण निसर्गमोहक डोंगरी नगरपरिषदेत केवळ ४,०५५ मतदार आहेत. इथं निवडणुकीचं वातावरण जरा शांत, दिवसभर चालणाऱ्या निवांत गतीत मिसळलेलं असतं. मात्र पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या या नगरपरिषदेत चांगल्या व्यवस्थापनाची गरज लोकं वारंवार बोलतात. एका स्थानिक टपरीनं दिलेल्या चहाचा घोट घेत बसलेले काही व्यापारी म्हणाले, “एखाद्या हॉटेलचा परवाना, एखाद्या रस्त्याची दुरुस्ती—हे मुद्दे आमच्या आयुष्याला थेट जोडलेले. कोण बोलतो, कोण पूर्ण करतो हे आम्ही पाहतो.” रोहा, अलिबाग आणि श्रीवर्धनमध्ये मात्र वेगळ्या रंगाचा उत्साह पहायला मिळतो आहे. कार्यकर्त्यांच्या टोल्यांनी गल्लीबोळांमध्ये उभ्या केलेल्या तंबूंमध्ये मोहिमांची चर्चा सुरू आहे. अलिबागमध्ये एक गट अधूनमधून ढोल-ताशांच्या तालावर घोषणाबाजी करत पुढे जाताना दिसत होता; त्याच वेळी काही अंतरावर पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यासमोर उमेदवार आपल्या आश्वासनांची यादी समजावून सांगत होते. या सगळ्या हालचाली लक्षात घेताना हे जाणवतं की स्थानिक निवडणुका कधीच फक्त राजकारण नसतात—त्या एका परिसराच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग असतात. पेण आणि उरणमधील मतदानाची तयारी मात्र अधिक संयमी दिसते. येथे औद्योगिक आणि बंदर क्षेत्रांच्या विकासावर आधारित मोठमोठे प्रश्न गेल्या काही वर्षांत चर्चेत आहेत. या नगरपरिषदांमध्ये मतदार आपल्या समस्या खास जाणीवपूर्वक मांडतात. “मतदारांना फक्त निवडणुकीपुरती भेट नको, तर पाच वर्षांच्या कामाचा मागोवा हवा असतो,” असं एका पेणमधील शाळा शिक्षकानं सांगितलं. मतदानादिवशी शिस्तबद्धपणे व्यवस्थापन होण्यासाठी निवडणूक आयोगानं भरारी पथके तैनात केली आहेत. प्रभागनिहाय केंद्रांची तपासणी, वाहतुकीचं नियोजन, आणि आचारसंहितेचं काटेकोर पालन—या सर्व तयारीत प्रशासनाची सुसूत्रता जाणवते. तसेच ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. या सर्व वातावरणातून एकच गोष्ट समोर येते—रायगड जिल्ह्यातील लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही; तर ती लोकांच्या आशा, अपेक्षा आणि परिसराशी असलेल्या नात्याची धडधड आहे. निवडणुकीच्या दिवशी उभ्या राहणाऱ्या रांगेत फक्त मतदार उभे नसतात—उभ्या असतात त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित अपेक्षा, छोट्या बदलांची स्वप्नं आणि आपल्या शहराच्या नावीन्यातील सहभागाची भावना.

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत Read More »

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल

रोहा तालुक्यातील कोलाड नाका रविवारच्या दुपारी अचानक राजकीय तापमानानं पेटून उठला. पावसाच्या ढगांनी आभाळ गच्च भरलेलं असतानाही, शेकडो कार्यकर्त्यांची गर्दी, जोरदार घोषणाबाजी आणि पक्षांच्या निशाण्यांनी सजलेलं व्यासपीठ—या सगळ्यांनी वातावरणाला अनपेक्षित वळण दिलं. कारण होतं शिंदे गटाच्या शिवसेनेत दोन महत्त्वाच्या स्थानिक नेत्यांचा प्रवेश; पण या कार्यक्रमात खऱ्या अर्थानं लक्ष वेधून घेतलं ते राष्ट्रवादीच्या खंडखांद्या नेत्यांपैकी असलेल्या सुनील तटकरे यांच्यावर झालेल्या आक्रमक टीकेनं. नव्याने प्रवेश केलेले सुरेश महाबळे आणि मंगेश सरफळे—दोघेही तटकरे यांचे अनेक वर्षांचे निकटवर्तीय समजले जायचे—यांनी रविवारच्या प्रवेशानंतर कोलाडमध्ये हवेतील राजकीय संतुलनच बदलून टाकलं. व्यासपीठावर उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या टाळ्या आणि घोषणा सुरू असतानाच, सभेची दिशा हळूहळू तटकरेंवरील टीकेकडे सरकत गेली. मंत्री भरत गोगावले यांनी आपलं भाषण सुरू करताच संपूर्ण कार्यक्रमाला एक नवीन वळण मिळालं. “वीस वर्षे सर्वकाही उपभोगलं, आणि तरीही तटकरेंना आणखी हवंय,” असं म्हणत त्यांनी लोकांच्या मनात दडलेली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. मुंबई–गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा उल्लेख करत त्यांनी आरोप केला—“हा महामार्ग थांबला, ती पूर्ण जबाबदारी त्यांचीच.” बाजूला बसलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली. कोलाड परिसरात महामार्गाच्या कामामुळे अनेकांना वर्षानुवर्षे अडचणींचा सामना करावा लागतोय; त्यामुळे गोगावले यांची टीका स्थानिक भावनांशी जुळलेली वाटत होती. मात्र, त्यानं सभागृहातील तणाव अधिक वाढत गेला. दुसरीकडे, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनीही मंचावर येताच तटकरेंवर तितक्याच कठोर सुरात प्रहार केला. “हा कोलाड नाका ७० हजार कोटींचा घोटाळा पाहिलाय… जमीन घोटाळे पाहिलेत… आणि आता मुलासाठी बापाला खोटं बोलताना पाहिलं,” असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींनाही लक्ष्य केलं. अजित पवारांविरुद्ध आपल्या पक्षातीलच लोकांनी ‘घात केला’ असा गंभीर आरोपही त्यांनी जाहीरपणे मांडला. सभेचे वातावरण बदलत गेलं. सुरुवातीला शांत उभे असलेले शेकडो कार्यकर्ते आता घोषणांनी मैदान काठोकाठ भरत होते. व्यासपीठावर सुरेश महाबळे यांनीही तटकरेंवर आरोपांचा वर्षाव करत जुन्या प्रसंगांची आठवण करून दिली—“गाडीवर हल्ला झाला होता, तेव्हा मीच भिडलो होतो,” असं म्हणत त्यांनी लोकांमध्ये वेगळाच ओघ निर्माण केला. त्यांच्या बोलण्यातला राग आणि वेदना उपस्थितांना स्पष्ट जाणवत होते. या सगळ्या गदारोळात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, अनिल नवगणे, अरुण चाळके, अ‍ॅड. मनोजकुमार शिंदे आणि अनेक कार्यकर्ते शांतपणे परिस्थिती पाहत होते. कोलाडच्या राजकारणात तटकरे घराण्याचा दीर्घकाळ प्रभाव असून, त्याविरुद्ध उघड आक्रमकता हे दुर्मिळ दृश्य. त्या पार्श्वभूमीवर या सभेने निर्माण केलेला ताण अधिक जाणवणारा होता. लोकांमध्ये प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या होत्या. काहीजण “हवेच होते असं भाषण” म्हणत पुढे सरकले; तर काही वयोवृद्ध नागरिकांनी वातावरणातील कडवटपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. “राजकारणात वाद असतात, पण इतकी कटुता पहिल्यांदाच दिसतेय,” असं एका दुकानदारानं हलक्या आवाजात म्हटलं. या संपूर्ण घटनेचा प्रभाव पुढच्या काही दिवसांत कसा उमटतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण कोलाड, रोहा आणि आसपासच्या तालुक्यातील राजकारणात तटकरे हे एक प्रभावी केंद्रबिंदू आहेत, तर शिंदे गटाचे प्रमुख नेते या प्रदेशात जमीन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दोन मोठ्या गटांमधील असा उघड संघर्ष स्थानिक निवडणुकांवर आणि संघटनांच्या संतुलनावर खोल परिणाम करू शकतो. कोलाडच्या या कार्यक्रमानं दाखवून दिलं की लोकशाहीतील राजकीय उकळणं कधी कधी एका छोट्या चौकातून संपूर्ण तालुक्याच्या चर्चेचा विषय बनतं. व्यासपीठावरील जोरदार भाषणांच्या मागे स्थानिक इतिहास, जुनी नाती, तुटलेली समीकरणं आणि बदलत्या पिढीचं प्रतिबिंब दडलेलं असतं. कोलाड नाक्याच्या दुपारी उभं राहिलं ते केवळ राजकीय प्रदर्शन नव्हतं—ते होतं रायगडच्या अंतर्गत राजकारणातील बदलत्या शक्तिसमीकरणाचं सूचक दृश्य.

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल Read More »

रायगडमध्ये महायुतीत फूट: भाजप–राष्ट्रवादी युतीसमोर शिवसेना एकाकी

पेन | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय पटावर गेल्या दोन दिवसांत एकाएकी निर्माण झालेल्या घडामोडींनी आगामी नगरपालिकांच्या निवडणुकीचं गणित पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. महायुतीचा पारंपरिक चेहरा मानला गेलेला रायगड आता दोन भागांत विभागलेला दिसतो आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी महाड, पेन आणि पनवेल येथे संयुक्त उमेदवारासह निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केल्यानंतर, शिवसेना (शिंदे गट) एकाकी राहिली आहे. या विभाजनाने स्थानिक राजकारणात नव्या तणावाची पालवी फोडली असून, युतीच्या घडामोडीतही धूसरपणा निर्माण झाला आहे. पेन शहरात रस्त्यावर उतरून चर्चा करणारे नागरिकही या नव्या समीकरणाकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहत होते. गल्लोगल्ली उमेदवारांच्या पोस्टर्सवर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे संयुक्त चेहरे उठून दिसत होते, तर त्याच वेळी शिवसेनेचे स्वतंत्र पोस्टर्स एकाकी लढाईची चाहूल देत होते. स्थानिक चहाच्या टपरीवर बसलेल्या काही तरुणांनी सांगितलं, “येथे नेहमी युतीचे वातावरण असायचे. पण यावेळी भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र आले, आणि शिवसेना वेगळी झाली. मैदान तंग होणार हे नक्की.” महाडमध्ये कामकाजाचं स्वरूप जरा वेगळं होतं. येथे भाजप–राष्ट्रवादी युतीने सार्वजनिक रॅल्या, प्रभागांमधील सूक्ष्म बैठका आणि संयुक्त प्रचारयोजना अशा सुसंगत हालचाली करून आपली तयारी दाखवली. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नगरपालिकांपैकी असलेल्या महाडमध्ये ही गठीत ताकद दिसण्याइतकी ठळक होती. दुसऱ्या बाजूला, शिवसेना मात्र काही ठिकाणी अपुऱ्या तयारीत आणि विस्कळीत संदेशांनी दृश्यात येत होती. कार्यकर्त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले तरी मोठ्या संघटनेच्या आधाराशिवाय ही स्पर्धा अधिक कठीण ठरणार, हे स्थानिक नेत्यांच्या चेहऱ्यावरूनच दिसत होतं. पनवेलमध्ये या तिघांच्या समीकरणाला आणखी वेगळा आकार मिळाला. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे, भाजप–राष्ट्रवादी युतीला संघटनात्मक फायदा होता. त्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठका, विकासाच्या आश्वासनांची एकसंध मांडणी आणि प्रभागांतील आकडेवारीचा काटेकोर अभ्यास—या सगळ्यांनी त्यांचा आत्मविश्वास आणखी दृढ केला होता. युतीच्या नेत्यांचा ठाम दावा होता की “एकत्र आल्याने मतभेद नष्ट, आणि लढाई आता निव्वळ विकासावर.” त्यांच्याच भाषणांतून पुढे आलेली एकसंध लय मतदारांनाही जाणवत होती. शिवसेना (शिंदे गट) मात्र या तिन्ही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याच्या तयारीत होती. त्यांच्या तंबूत उमेदवारांची हालचाल, प्रभागनिहाय प्रचाराची आखणी आणि काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा उत्साहही दिसत होता; पण त्याच वेळी लोकांच्या चर्चांमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत होता—एकट्याने लढताना शिवसेना कितपत स्पर्धा करू शकेल? पनवेलमधील एका दुकानदाराने हळू आवाजात सांगितलं, “पूर्वी दोघांत विभागणी झाली नव्हती; आता मात्र मैदानात तीन बाजू झाल्या आहेत. मतदारांचं मन जिंकणं यावेळी कठीण आहे.” या नव्या घडामोडीमागे हितसंबंधांचं मूळ राजकारणही दडलेलं आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पदांवर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव वाढवण्याची योजना भाजप–राष्ट्रवादीने बराच काळ आखली होती. दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रशासनातील पदोन्नती, निधीवाटप आणि ग्रामीण–नागरी विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत केलं. त्यामुळे या युतीला निवडणुकीतही नैसर्गिक वाढ झाली. शिवसेनेच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी या युतीविषयी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्यांच्या हातात पर्याय फारसा नव्हता. या फुटीनं स्थानिक राजकारणात चढाओढ, तणाव आणि नवी उत्सुकता निर्माण केली आहे. काही प्रभागांत शिवसेनेला सहानुभूती मिळेल असं मतही लोक मांडत आहेत. काही ठिकाणी भाजप–राष्ट्रवादीच्या एकत्रित ताकदीला रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अनौपचारिक आघाड्याही आकार घेत आहेत. ज्या गल्लींमध्ये पक्षांची स्पर्धा जिवंत असते, तिथे या फुटीचं प्रतिबिंब आणखी तीव्रतेनं जाणवत आहे. आगामी दिवसांत प्रचाराचा वेग वाढेल, मतदार संपर्क मोहिमा गती घेतील आणि प्रत्येक नगरपालिकेत वातावरण आणखीच तापेल. या स्थानिक लढतींचा निकाल केवळ जागा कोण जिंकतंय यावर थांबणार नाही; तर महायुतीतील भविष्यातील समीकरणांनाही तो मोठा आकार देऊ शकतो. कोण एकसंघ राहील आणि कोण फुटेल—हा प्रश्न आता एक साधा राजकीय प्रश्न राहिलेला नाही, तर रायगडच्या प्रत्येक नगरपालिकेच्या मनात फिरणारा विचार बनला आहे.

रायगडमध्ये महायुतीत फूट: भाजप–राष्ट्रवादी युतीसमोर शिवसेना एकाकी Read More »

रायगडमध्ये नगरपालिका रणधुमाळी: शेकाप–काँग्रेस आघाडीसमोर बहुपक्षीय टक्कर

अलिबाग | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या तयारीनं गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय उष्णता चढत आहे. वेगवेगळ्या पक्षांनी केलेलं ताकद प्रदर्शन, उमेदवारीच्या अर्जांभोवती उसळलेली गर्दी आणि गावागावात सुरू असलेल्या चर्चांनी या स्थानिक लढतीत एक वेगळाच रंग निर्माण केला आहे. मतदान २ डिसेंबरला होणार असून, प्रत्येक नगरपालिकेत स्थानिक प्रश्न, जुन्या गटबाज्या आणि नवी चेहरे—या सगळ्यांच्या संगतीत आगामी स्पर्धा अधिक रोमांचक ठरणार आहे. अलिबाग नगरपरिषद, जी नेहमीच राजकीय प्रभावासाठी महत्त्वाची मानली जाते, तिथे यंदा शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि काँग्रेसची संयुक्त मोहीम लक्ष वेधून घेत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शेकापच्या अक्षया नाईक यांनी दाखल केलेला अर्ज हा त्या मोहीमेला मिळालेल्या कार्यकर्त्यांच्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच चर्चेत आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी आलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांचा आवाज, हातात झेंडे, आणि परिसरात लागलेले नाराजी–उत्साह यांचे चित्र अलिबागच्या राजकीय तापमानाची प्रचिती देत होतं. रस्त्यापासून कार्यालयाच्या आवारापर्यंत लोकांच्या चेहऱ्यावरील अपेक्षांनी निवडणुकीची खरी हवा जाणवत होती. अलिबागमध्येच, दुसऱ्या बाजूला शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप–राष्ट्रवादी युतीच्या बैठका आणि अंतर्गत हालचालीही वेगाने सुरू आहेत. त्यांच्या गोटातली रणनीती अधिक शांत दिसत असली तरी, पाठीमागे चालू असलेली उमेदवारांची चाचणी, प्रभागांची मोजदाद आणि सामाजिक समीकरणांचा अभ्यास—या सर्वांतून मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसतात. “येथे लढाई कोण जिंकतोय हे शेवटच्या आठवड्यात हलणार्या मतांवर ठरतं,” अशी सवयीची प्रतिक्रिया काही स्थानिक व्यापारी देत होते. मुरुड नगरपरिषदेची हवा मात्र पूर्णपणे वेगळी. येथील निवडणुकीत शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी पक्षाने प्रचंड ताकद दाखवली आहे. पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केलेली मोहीम अधिक थेट आणि मुद्देसूद असल्याचं लोक सांगतात. समुद्रकिनाऱ्यांवर, बाजारपेठांमध्ये आणि मतदारसंघातील उंचवट्याच्या वाड्यांमध्ये फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करून प्रचाराला गती दिली आहे. “पाणीपुरवठा, पर्यटन आणि सागरी सुरक्षा — यावर जो काम करेल त्यालाच आम्ही मत देणार,” असं म्हणणारे अनेक मच्छीमार आणि व्यापारजगताशी संबंधित नागरिक त्यांच्या प्राधान्यक्रमांच्या स्पष्ट रेषा सांगत होते. उरणमध्ये मात्र वेगळंच दृश्य उमटलं आहे. महाविकास आघाडी—काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना—यांनी मिळून येथे जोरदार मोहिम छेडली आहे. उरणमधील औद्योगिक परिसर, ग्रामीण प्रभाग आणि समुद्रकाठच्या वाड्यांमध्ये एमव्हीएचे उमेदवार करत असलेल्या दौऱ्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे बोललं जातं. उरणच्या वातावरणात शिस्तबद्ध प्रचारसोबतच कार्यकर्त्यांतली आतली शर्यतही जाणवत होती. प्रचाराच्या गोंधळात अनेकांनी सांगितलं की “येथे प्रत्येक निवडणुकीत हवा शेवटपर्यंत बदलत राहते. कोणती बाजू जिंकते ते मतदारांच्या दिवसातील मनोवृत्तीवर ठरतं.” अलिबागपासून उरणपर्यंत आणि मुरुडपासून रोहापर्यंत चाललेल्या या निवडणुकीच्या तयारीत सर्वत्र एकच साम्य दिसतं—लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडलेले प्रश्न. काही गावांत पाण्याची निकड, काही ठिकाणी कचऱ्याचा प्रश्न, तर काही नगरपालिकांत रस्ते आणि दिव्यांच्या समस्यांनी नागरिकांना त्रास दिला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना केवळ पक्षाचे नाव पुरेसे न ठरता, त्यांच्या कामाची प्रतिमा महत्त्वाची ठरते. या सर्व हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर २ डिसेंबरच्या मतदानाला नागरिकांचं जबरदस्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे. रस्त्यावर चालताना, बाजारात गप्पा मारताना, किंवा चहाच्या टपरीवर बसताना—जिकडे नजर जाईल तिथे निवडणुकीची चर्चा, अंदाज, आणि अपेक्षा यांचे धागे एकमेकांत गुंतलेले दिसतात. वातावरणात राजकीय उत्तेजना आहे, पण त्याचबरोबर लोकांच्या मनातील अपेक्षाही तितक्याच खोलवर उमटत आहेत—यावेळी खरंच बदल दिसला पाहिजे, अशी भावना अनेकांच्या बोलण्यात स्पष्ट जाणवते. रायगडच्या या स्थानिक लढती दाखवून जातात की लोकशाही केवळ मोठ्या विधानसभांमध्ये किंवा संसदांच्या पातळीवरच नाही, तर छोट्या नगरपालिकांमध्येही तितक्याच ताकदीने धडाडते. उमेदवारांची चढाओढ, पक्षांची रणनीती आणि मतदारांच्या शांत निर्णयांमधून तयार होणारी ही कहाणी किंचित अनिश्चित, पण अत्यंत मानवी आहे—प्रत्येक शहराच्या, प्रत्येक गल्लीतल्या लोकांच्या आयुष्याशी थेट जोडलेली.

रायगडमध्ये नगरपालिका रणधुमाळी: शेकाप–काँग्रेस आघाडीसमोर बहुपक्षीय टक्कर Read More »

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर अलिबाग | 18 नोव्हेंबर 2025:रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून एक वेगळाच उत्साह आणि हलकल्लोळ पाहायला मिळत आहे. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दहा नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया १७ नोव्हेंबरला संपली आणि अंतिम दिवशी जिल्ह्यातील जवळपास सर्व प्रमुख पक्षांनी आपल्या शक्तिप्रदर्शनाची उधळण केली. नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण १३ उमेदवारांनी, तर नगरसेवक पदांसाठी तब्बल १४० उमेदवारांनी अर्ज दाखल करून या लोकशाही स्पर्धेला रंगत आणली. अलिबाग, पेण, उरण, कर्जत, खोपोली, माथेरान, रोहा, श्रीवर्धन, मुरुड आणि महाड — या दहा नगरपालिकांमधील रस्त्यांवर सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळलेली होती. स्थानिक मैदानांपासून तहसील कार्यालयांपर्यंत वाहनांचे तांडे, पक्षांच्या झेंड्यांनी सजलेले रस्ते आणि वाजतगाजत निघालेल्या रॅल्या — अशा वातावरणात नागरिकही उत्सुकतेने उमेदवारीच्या हालचाली निरखत होते. कोण कुठे उभं राहत आहे, कोणते नवीन चेहरे समोर येणार, कोणाचे गटबाजीचे नवे धागे गुंफले जाणार—याची चर्चा गावोगावी सुरू होती. या वर्षी अर्ज भरण्याची पद्धत ऑनलाईन-ऑफलाईन दोन्ही मार्गांनी खुली असल्याने अनेक तरुण उमेदवारांना नवीन संधी निर्माण झाली. सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत सुरू असणाऱ्या प्रक्रियेत उमेदवारांच्या शिस्तबद्ध हालचालींमागे स्थानिक निवडणूक विभागाची तयारीही तितकीच दृढ होती. अर्ज पडताळणीसाठी उभे असलेले अधिकारी, त्यांच्याभोवती फिरणारे कार्यकर्ते आणि बाहेर वाट पाहणाऱ्या परिवारातील सदस्यांसोबतचा हलक्या तणावाचा संवाद — या क्षणांनी लोकशाही प्रक्रियेचा मानवी पैलू अधिक स्पष्ट केला. महाड, उरण, खोपोली आणि पेण या नगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाल्याने येथील स्पर्धा सर्वाधिक तीव्र असेल, असा अंदाज आधीच व्यक्त केला जात होता. प्रत्येक जागेसाठी बहुपक्षीयच नव्हे, तर गटबाजीवर आधारित उमेदवारीही दिसली. स्थानिक नेतृत्वासोबत काही नव्या चेहऱ्यांनी स्वतःची उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. बाजूला उभे राहून उमेदवारीच्या चर्चेत मग्न असलेल्या एका दुकानदाराने सांगितलं, “यंदा नगरसेवकांच्या निवडणुकीत चेहरे वेगळे दिसतायत. पिढी बदलतेय बहुतेक.” साध्या शब्दांत सांगितलेलं हे निरीक्षण बदलत्या राजकीय वातावरणाकडे सूचक निर्देश करत होतं. दुसरीकडे, शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी केलेलं शक्तिप्रदर्शनही बघण्यासारखं होतं. काही ठिकाणी पक्षांची वेगवेगळी रॅली एकमेकांना ओलांडून गेली; काही ठिकाणी एकाच गल्लीत दोन पक्षांचे पोस्टर एकमेकांसमोर उभे होते. नागरिक मात्र या दृश्यांकडे हलक्या हसतमुखानं पाहत, “हे सर्व निवडणूक येते म्हणूनच,” म्हणत पुढे सरकत होते. लोकांनी आपापल्या समस्या उमेदवारांपर्यंत पोहचाव्यात, यासाठीही वातावरणात एक वेगळीच हालचाल जाणवत होती. महाडच्या एका वयोवृद्ध महिलेनं सांगितलं, “ते सगळे येतात घरी, नमस्कार करतात, विचारतात. मत देणं आमचं काम, पण पुढे पाणी, रस्ता, मंदिरे, बाजार—या सगळ्यांचं काम त्यांनी करायलाच पाहिजे.” निवडणुकीच्या प्रत्येक फेरीत उमटणाऱ्या या अपेक्षा उमेदवारांसाठीही मोठं आव्हान बनतात. उरण आणि खोपोलीत मात्र औद्योगिक प्रश्न आणि रोजंदारीच्या चर्चांनी उमेदवारीला वेगळाच रंग दिला होता. काही तरुणांनी खुलेपणानं सांगितलं की यावेळी ते काम करणाऱ्या उमेदवारांनाच मत देतील. शेकाप व राष्ट्रवादीच्या काही गटांमध्ये झालेल्या अंतर्गत चर्चांनी पक्षांतर्गत ताणतणावही उघड केला. पण त्याचवेळी भाजप व महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही एकत्र बसून रणनीती आखली, याचा प्रत्यय त्यांच्याच शक्तिप्रदर्शनातून आला. २ डिसेंबरच्या मतदानाच्या दिशेनं आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित झालं आहे. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांची मोहिम सुरु होईल, रस्त्यारस्त्यावर प्रचार गती पकडेल, आणि प्रत्येक नगरपालिकेत नागरी प्रश्नांची यादी निघेल—या सर्व प्रक्रियेला येत्या काही दिवसांत अधिक वेग येईल. ३ डिसेंबरला होणारी मतमोजणी या दहा नगरपालिकांच्या राजकीय समतोलाला नवं रूप देईल, आणि कोणत्या शहरात कोणाचं वर्चस्व उभं राहतं—हेच नागरिकांनाही उत्कंठेनं पाहावसं वाटतं आहे. या संपूर्ण घडामोडीत लोकशाहीचं मूलभूत स्वरूप दिसून येतं—माणसं, त्यांचं जीवन, त्यांची अपेक्षा आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी धडपडणारे उमेदवार. रस्त्यांवरील रंगत, गल्लीतील चर्चा आणि हरघडी घुमणारे पक्षांचे नारे—सगळं काही सांगून जातं की स्थानिक निवडणुका कधीही फक्त आकडे नसतात; त्या एखाद्या परिसराच्या मनाची ओळख जपणाऱ्या कथा असतात.

रायगडच्या १० नगरपालिकांत धामधूम: १३ नगराध्यक्ष, १४० नगरसेवकांमध्ये प्रचंड टक्कर Read More »

बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा

बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा पाटणा | 15 नोव्हेंबर 2025:बिहारच्या राजकीय रणभूमीत 2025 चा निकाल जाहीर होताच तापलेल्या वातावरणानं काही क्षणातच शांततेचं आणि उत्साहाचं मिश्र चित्र धारण केलं. 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने तब्बल 202 जागा जिंकत अभूतपूर्व बहुमत मिळवलं. भाजपला सुमारे 89 जागा, जेडीयूला 85 जागा आणि लोजप(रामविलास)सह मित्रपक्षांनी उर्वरित घोडदौड मजबूत केली. हा निकाल केवळ राजकीय आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर बिहारच्या मतदारांनी मांडलेला स्पष्ट, ठाम आणि दिशादर्शक संदेश होता. गावाकडून शहराकडे जाताना दिसणाऱ्या बिहारच्या सामाजिक नकाश्यात हा बदल वेगळाच भासतो. सकाळच्या पहिल्या निकालांसह सुरू झालेल्या आनंदलहरी दुपारपर्यंत गावोगावी पोहोचल्या. बाजारपेठांतून शेकोटीसारखा पसरलेला उत्सव, राजकीय जत्रेची अनुभूती देणारे पोस्टर्स, ढोल-ताशांच्या तालात दुमदुमणारं वातावरण आणि स्थानिक चहा दुकानांवर सुरू झालेल्या चर्चा—हे सर्व एका मोठ्या राजकीय वळणाचं दर्शन घडवत होतं. दुसरीकडे, महागठबंधनाच्या खेम्यात मात्र शांतता, काळजी आणि निकालानंतरच्या रणनीती यांचा ताण स्पष्ट दिसत होता. तेजस्वी यादवांच्या राजदला केवळ 25 जागांवर आणि काँग्रेसला सहाच जागांवर समाधान मानावं लागलं. या निकालामागे सर्वात मोठी भूमिका राहिली ती महिला मतदारांच्या वाढत्या सहभागाची. गेल्या काही वर्षांत महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांनी ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही पातळींवर मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. स्वयंसहाय्यता गट, थेट बँक खात्यांत आलेली मदत, रोजगाराशी जोडलेल्या योजना आणि घरगुती सुरक्षिततेशी निगडित गरजा—या सर्व घटकांनी महिलांच्या राजकीय निर्णयक्षमतेला बळ दिलं. अनेक बूथवर महिलांच्या रांगा पुरुषांपेक्षा दुपटीने मोठ्या दिसल्या, आणि हा निकाल जाहीर होताच त्या मतदानाचा प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट झाला. राजकीय समीकरणांच्या पलीकडे, स्थानिक उमेदवारांची व्यक्तिशः ओळख आणि त्यांचं क्षेत्रातलं कामही निर्णायक ठरलं. बिहारमध्ये अनेक मतदारसंघ हे स्थानिक प्रभावशाली नेत्यांवर आधारलेले आहेत. गावोगावी दिसणारी संस्थात्मक जाळं, धार्मिक-सांस्कृतिक समूहांशी असलेलं नातं आणि जातीय संतुलनाचं सुक्ष्म व्यवस्थापन—या सर्वांनी एनडीए उमेदवारांची स्थिती कणखर केली. अनेक ठिकाणी मोठ्या फरकाने विजय मिळवणाऱ्या उमेदवारांनी या ‘गाव-पातळीवरील पायाभरणी’चाच फायदा घेतला, तर काही ठिकाणी अत्यल्प मतांनी झालेल्या विजयांतून स्थानिक संघर्ष आणि राजकीय चढाओढ अजूनही तीव्र असल्याचं संकेत मिळतात. राजकारण आणि समाज यांच्यातील नातं नेहमीच गुंतागुंतीचं राहिलं आहे. उत्पादन, रोजगार, पाणीपुरवठा, विजेची उपलब्धता आणि रस्ते—या मूलभूत गरजांना आधार देणारा राजकीय प्रामाणिकपणा बिहारच्या मतदारांना हवाच होता. या मुद्द्यांवर झालेल्या चर्चांचा, सभांचा आणि सोशल मीडिया मोहिमांचा प्रभाव मतदानात जाणवला. विशेषत: तरुण मतदारांनी विकास आणि स्थैर्य या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतली. या निकालानंतर राज्याच्या राजकीय भविष्याबाबत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. नवीन सरकारने स्थानिक विकास प्रकल्पांना कोणत्या वेगाने चालना दिली जाईल? रोजगार निर्मिती, उद्योगांमध्ये गुंतवणूक, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि महिलांसाठी नव्या योजनांचा कसा विस्तार होईल—या अपेक्षा आता अधिक धारदार झाल्या आहेत. बिहारमध्ये दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या राजकीय लहरींचा इतिहास पाहता, या सरकारकडून जनता ठोस कामगिरीची अपेक्षा ठेवून आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे—या निकालाचं राजकीय व सामाजिक वाचन केवळ एका पक्षाचा विजय नाही, तर ते मतदारांच्या मनातील आशा, सुरक्षिततेची गरज आणि प्रामाणिक प्रशासनाची इच्छा दर्शवतं. विरोधकांच्या पराभवामागे असलेली कारणं वेगळी असतील, परंतु मतदारांनी दिलेला संदेश एकच आहे—काम, स्थैर्य आणि विश्वास यांना प्राधान्य. आगामी काळात हे सरकार त्या अपेक्षांना न्याय देतं का, आणि बिहारच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडतो—यावर राज्याच्या राजकीय कथानकाची पुढची पानं लिहिली जातील.

बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा Read More »

बिहारमध्ये एनडीएची त्सुनामी: नीतीश–मोदी–चिराग समीकरणाची मोठी कमाल

पाटणा | 15 नोव्हेंबर 2025:बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि एक प्रकारे राजकीय पटलावरच्या अनेक गणितांना नव्याने अर्थ मिळाला. 243 जागांपैकी तब्बल 203 जागा मिळवत एनडीएनं अपेक्षेपेक्षा मोठा विजय नोंदवला. हवा तेजस्वी यादवांच्या बाजूने असल्याचं एक काळ वाटत होतं; पण मतदारांनी निवडणुकीच्या दिवशी शांतपणे वेगळ्याच दिशेनं निर्णय घेतला आणि बिहारच्या राजकारणात पुन्हा एकदा स्थैर्याचा संदेश दिला. विशेष म्हणजे, महिला मतदारांचा टक्का या वेळी लक्षणीय वाढला आणि त्या वाढीचा कल एनडीएच्या बाजूनं असल्याचं आकडेवारीनं स्पष्ट केलं. पाटणा आणि आसपासच्या भागात सकाळीच निकालाचा अंदाज लागताच वातावरणाचा सूर बदलू लागला. शहरातल्या मुख्य रस्त्यांवर टांगलेली “टायगर अभी जिंदा है… बिहार मतलब नितीश कुमार” ही पोस्टर्स जणू या राजकीय कथेला सुरुवातीपासूनच एक संकेत देत होती. बिहारच्या राजकारणात नीतीश कुमार यांचं स्थान केवळ एका मुख्यमंत्र्याचं नसून, स्थैर्य आणि व्यवस्थेचं प्रतीक म्हणून लोकांनी त्यांना स्वीकारलेलं दिसतं. याच प्रतिमेला पाठींबा देणारी नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रीय लोकप्रियता आणि चिराग पासवान यांच्या तरुण नेतृत्त्वाचा कोन मिळून, एनडीएनं या निवडणुकीत एक भक्कम त्रिकोणी समीकरण उभं केलं. बिहारमधील छोट्या शहरांपासून खेड्यापाड्यांपर्यंत फिरताना लोकांच्या बोलण्यात अनेकदा रोजगार, पाणी, वीज, स्थलांतर यांसारखे मुद्दे ऐकू यायचे. पण त्याचवेळी, महिला मतदारांच्या चर्चा वेगळ्या सूरात व्यक्त होत होत्या. त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झालेले दहा हजार रुपये, नोकरीसाठी तयार केलेले 1.5 कोटी महिला लाभार्थ्यांचे आकडे, “लाडकी बहीण” योजनेचा प्रभाव—हे सारे घटक निवडणुकीच्या तळागाळात उभ्या राहिलेल्या शांत प्रवाहाला दिशा देत होते. गावातील काही महिलांनी, निकालानंतर बोलताना, “हातात पैसा आणि घरात गॅस–वीज याची खात्री असेल तर मत कोणाला द्यायचं हे ठरवायला वेळ लागत नाही,” असं सांगून या परिणामांमागील भावना सरळ भाषेत व्यक्त केल्या. या संपूर्ण वातावरणात एक वेगळी बाजू म्हणजे राजकीय व्यवस्थापन. जेडीयू आणि भाजपच्या संयुक्त पथकांनी केलेल्या प्रचंड तांत्रिक तयारीचा प्रभाव ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रात दिसला. प्रत्येक मतदारसंघात सातत्याने काम, मित्रपक्षांना योग्य भूमिका, आणि प्रचाराचा मजबूत ताळमेळ—या तिन्ही गोष्टींमुळे विरोधकांपेक्षा एनडीए अधिक संघटित दिसत होती. त्यात चिराग पासवान आणि मांझी यांच्या सामाजिक समीकरणांनी मतदारांच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये एक पूल तयार केला. निकाल लागल्यानंतर काही कार्यकर्त्यांनी सांगितलं, “या वेळी फक्त पक्ष नव्हता, तर एक यंत्रणा काम करत होती.” दुसरीकडे चित्र महागठबंधनाच्या छावणीत वेगळंच होतं. तेजस्वी यादवांनी मोठ्या प्रमाणावर जनसभा घेत लोकांशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांच्या सभांची हवा अंतिम टप्प्यात त्या प्रमाणात मतांमध्ये रूपांतरित होताना दिसली नाही. काँग्रेस–राजदमध्ये सीट-वाटपाबाबतच्या चर्चेतील तणाव, प्रचाराच्या महत्त्वाच्या काळात राहुल गांधींची कमी उपस्थिती, आणि काही राज्यांनी अपेक्षित मदत न पाठवणं—यामुळे महागठबंधनाच्या मोहीमेची धार बोथट झाली. काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी निकालानंतर सांगितलं, “शेवटच्या वेळेसारखी धावपळ प्रचारात होती, पण समोरील यंत्रणा खूप मोठी होती.” ज्या राज्यात एकेकाळी ‘जंगलराज’ या प्रतिमेचा राजकीय वापर अविरत चालू होता, त्या स्मृतीचा परिणाम या निवडणुकीतही दिसून आला. अनेक मतदारांनी मतदान केंद्रांवर सांगितलं की ते स्थिर आणि सुरक्षित प्रशासनाला प्राधान्य देत आहेत. काही भागांत दिल्लीतील स्फोटाच्या चर्चांनी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानावर परिणाम केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकू आली. जरी याचा थेट पुरावा नसला, तरी मतदारांच्या मानसिकतेत त्यानं अस्वस्थता निर्माण केल्याचं निरीक्षकांनी मान्य केलं. बिहारच्या या निकालाकडे केवळ एका राज्याच्या पराभव–विजयाच्या दृष्टीकोनातून पाहणं अपुरं ठरतं. गेल्या दोन दशकांत या राज्यानं बदलाच्या अनेक टप्प्यांचा अनुभव घेतला आहे—शिक्षण, रस्ते, महिला सुरक्षेसोबत सामाजिक न्यायाचा प्रश्नही इथे महत्त्वाचा आहे. यामुळे मतदारांची संवेदना अनेक स्तरांवर बदलत गेली. 2025 चा निकाल सांगतो की मतदार आता भावनिक किंवा आत्यंतिक राजकारणापेक्षा प्रत्यक्ष फायद्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. एनडीएचा विजय आणि महागठबंधनाचा पराभव—दोन्ही कथांमध्ये एक सामाईक भाग म्हणजे मतदारांची शांत आणि आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका. बिहारचा मतदार आज अधिक जागरूक झालाय; त्याला पक्षापेक्षा आपल्या दैनंदिन जगण्यात दिसणारा बदल महत्त्वाचा वाटतो. आणि कदाचित म्हणूनच, अनेक अपेक्षित घडामोडींना छेद देत, या निवडणुकीनं एक वेगळी दिशा पकडली. राजकीय निकालांच्या या मोठ्या चित्रामागे दैनंदिन जगण्यातील प्रश्न, महिला मतदारांचा उभारलेला प्राधान्यक्रम, आणि राज्यातील सामाजिक-सांस्कृतिक स्मृतींचा गुंता आहे. निकाल जाहीर होत असताना पाटणा शहरावर संध्याकाळ उतरत होती, आणि या संध्याकाळीसोबत एक शांत संदेशही पसरत होता—ज्या समाजात बदलाची प्रक्रिया धीरानं चालते, तिथं निकाल अचानक वाटले तरी त्यामागे एक लांब मानवी प्रवास दडलेला असतो.

बिहारमध्ये एनडीएची त्सुनामी: नीतीश–मोदी–चिराग समीकरणाची मोठी कमाल Read More »

बिहार निवडणुकीत NDAचा झंझावात; भाजपचा ९०% स्ट्राईक रेट

बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 च्या निकालांमध्ये भाजप–एनडीएने ऐतिहासिक कामगिरी करत सत्ता पुन्हा एकदा आपल्या ताब्यात घेतली आहे. सुमारे ९० टक्के स्ट्राईक रेट मिळवत भाजपने राजकीय समीकरणांचे सारे आडाखे उलथवून टाकले आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे पुन्हा एकदा सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहेत, तर तेजस्वी यादव यांच्या महाआघाडीला अपेक्षाभंगाचा धक्का बसला आहे. बिहारच्या या निकालांनी देशभरात नवे राजकीय संदेश दिले आहेत. NDAचा विजय — बिहार पुन्हा भगवामय बिहारच्या निवडणुकीत एनडीएने अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळवले. भाजपने जवळपास ९०% जागांवर विजय मिळवला किंवा आघाडी राखली असून, जनता दल (युनायटेड) सहकार्यासह सरकार स्थापन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुन्हा एकदा नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत असून, भाजपा राज्यात प्रमुख निर्णयकारक शक्ती म्हणून पुढे आली आहे. राज्यभरात भाजप उमेदवारांना शहरी तसेच ग्रामीण भागात एकसमान प्रतिसाद मिळाल्याने पक्षाचे “संगटनात्मक बळ” अधिक स्पष्टपणे दिसून आले. मतदारांनी जात–धर्माच्या पलीकडे मतदान केलं राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या निवडणुकीत मतदारांनी जात आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन मतदान केलं. भाजप आणि एनडीएने “विकास”, “स्थैर्य” आणि “राष्ट्रीय सुरक्षा” या मुद्द्यांवर भर दिला होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचारयंत्रणा अतिशय संगठित पद्धतीने राबवण्यात आली. मोदींनी आपल्या विजयानंतरच्या भाषणात म्हटले — “बिहारमधील जनतेने विकासावर विश्वास दाखवला आहे. ही केवळ एनडीएची नव्हे तर प्रत्येक मेहनती बिहारवासीयाची विजयकथा आहे.” महाआघाडीचा अपेक्षाभंग तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी (राजद–काँग्रेस–डावे पक्ष) या निवडणुकीत एकत्र उतरली होती.मात्र या आघाडीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. काँग्रेसला राज्यभरात पराभवाचा धक्का बसला.काँग्रेसचे मतदारवर्ग आणि प्रचार संघटन यांचा कमकुवतपणा स्पष्ट दिसून आला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी म्हटले — “लढाई संपलेली नाही; असली मैदान अजून बाकी आहे.”त्यांच्या या वक्तव्याने त्यांनी भविष्यातील संघटनात्मक पुनर्रचनेचे संकेत दिले आहेत. विकास आणि नेतृत्व — भाजपची प्रमुख किल्ली भाजपने प्रचारादरम्यान “विकासाचा ट्रॅक रेकॉर्ड”, “उद्योगनिष्ठ धोरणे”, “गरीबांना निवास योजना” आणि “युवा रोजगार” यांसारख्या मुद्द्यांवर भर दिला.त्याचबरोबर मोदींची वैयक्तिक प्रतिमा आणि केंद्राच्या धोरणांवरील विश्वास यामुळे एनडीएच्या उमेदवारांना मोठा फायदा झाला. भाजपच्या विजयात महिला आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या युवकांचा सहभाग निर्णायक ठरल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. काँग्रेसला बिहारमध्ये पुन्हा एकदा अपेक्षाभंगाचा सामना करावा लागला आहे.राज्य पातळीवर स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव, प्रचारातील मंद गती आणि पक्षाच्या मतदारवर्गात उदासीनता यामुळे काँग्रेसला फार कमी जागांवर यश मिळाले.हा पराभव राष्ट्रीय पातळीवरील काँग्रेस नेतृत्वासाठी राजकीय आत्मपरीक्षणाची वेळ ठरू शकतो. बिहार हे भारताच्या राजकीय समीकरणांचे केंद्र मानले जाते.2015 च्या निवडणुकीत महाआघाडीने एनडीएला धक्का दिला होता; मात्र 2020 पासून परिस्थिती उलटी झाली आणि भाजपने संघटन आणि विकासाच्या जोरावर पुन्हा वरचढी मिळवली. 2025 मध्ये ही लढत अधिक तीव्र झाली होती — एकीकडे तेजस्वी यादव यांच्या तरुण नेतृत्वाचा उत्साह, तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदींचे जनाधार आणि नितीश कुमार यांचा अनुभव.निकालांनी दाखवून दिलं की, बिहारमध्ये विकास, पायाभूत सुविधा आणि स्थैर्य या मुद्द्यांवर मतदारांनी स्पष्ट मत दिलं आहे. बिहार निवडणुकीतील निकाल केवळ राज्यापुरते मर्यादित नाहीत; त्यांनी देशाच्या राजकीय नकाशावरही प्रभाव टाकला आहे.भाजप–एनडीएचा प्रचंड विजय हा केंद्र सरकारच्या धोरणांवरील जनतेचा विश्वास म्हणून पाहिला जातो. आता लक्ष नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेकडे आहे.तेजस्वी यादव आणि महाआघाडी नव्या रणनीतीसह पुढील टप्प्यासाठी सज्ज होत आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बिहारचा निकाल महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या निवडणुकांवरही मनोवैज्ञानिक परिणाम करणार आहे.या निकालाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं — “विकासाचा मुद्दा अजूनही भारतीय मतदारांसाठी सर्वात प्रभावी राजकीय शस्त्र आहे.”

बिहार निवडणुकीत NDAचा झंझावात; भाजपचा ९०% स्ट्राईक रेट Read More »

BMC निवडणूक: काँग्रेस स्वबळावर; मनसे–उद्धव युती चर्चेला वेग

मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली असून सर्वच पक्षांनी आपापल्या रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका निवडणुकीतील प्रमुख पक्ष कोणाशी युती करणार, कोण स्वबळावर लढणार याबाबतची चर्चा वेग घेत असतानाच काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे एकत्र येण्याच्या चर्चेसह नाशिकमध्ये महाविकास आघाडी–मनसे एकत्र रिंगणात उतरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 🔹 काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा — वडेट्टीवारांची घोषणा मुंबई महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार असल्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले.त्यांनी म्हटले— “जगातील सर्वात मोठी महानगरपालिका म्हणजे मुंबई. आमचे स्थानिक नेते आणि हायकमांडशी चर्चा करून आम्ही स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.” वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, काँग्रेसने याआधीही 30–35 जागा जिंकल्या आहेत. “महायुतीचे तीन पक्ष वेगळे लढू शकतात, तर आमचे विभाजन का होईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या (MVA) आडाख्यांना धक्का बसल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत. 🔹 उद्धव–राज ठाकरे जवळ येणार? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे हे अलीकडील कार्यक्रमांमध्ये जवळ येताना दिसले आहेत. त्यामुळे मनसे–शिवसेना (UBT) युतीच्या शक्यतेची चर्चा रंगत होती. मात्र काँग्रेसने मनसेला MVA मध्ये घेण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे मुंबईत मनसे आणि MVA एकत्र येण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. वडेट्टीवार यांनी मात्र स्पष्ट केले की, “उद्धव–मनसे युती झाली आणि शिवसेनेकडून प्रस्ताव आला तर प्रदेश नेतृत्व चर्चा करून निर्णय घेईल.” म्हणजेच काँग्रेसचा निर्णय स्थानिक नेतृत्वावर अवलंबून असेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 🔹 “जिंकणं उद्देश नाही, कार्यकर्त्यांना संधी” — वडेट्टीवार वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीतील उद्दिष्टांबाबत बोलताना म्हटले— “जिंकणं हा आमचा प्राथमिक उद्देश नाही. कार्यकर्त्यांना संधी देणं हा आमचा हेतू आहे.” या विधानावरून काँग्रेसची रणनीती गोंधळलेली असल्याची टीका काही राजकीय तज्ज्ञांनी केली.मात्र कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देत लढाईत उतरायचे ठरवणे ही स्वतंत्र भूमिका काँग्रेसने स्पष्ट केली. 🔹 नाशिकमध्ये विरोधक एकत्र — महागठबंधन? मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत मिळत असतानाच नाशिकमधील राजकीय चित्र वेगळे आहे.येथे महाविकास आघाडी आणि मनसे नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचा पराभव करण्यासाठी एकत्र लढण्याची घोषणा केली. स्थानिक नेत्यांनी सांगितले— “भाजपच्या काळात भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी वाढली आहे. जातीवादाचे राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे आम्ही एकत्र येत आहोत.” यामुळे नाशिकमध्ये मनसे–मविआ युती निश्चित दिसत आहे.त्यामुळे मुंबई–नाशिक राजकीय समीकरणात विसंगती दिसून येत आहे. 🔹 काँग्रेसचे धोरण — स्थानिक पातळीवर निर्णय वडेट्टीवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला निर्णयाचे अधिकार दिले आहेत.त्यामुळे मुंबईत काँग्रेस स्वतंत्र लढेलपण नाशिक–पुण्यात स्थानिक परिस्थितीनुसार युती होऊ शकते. यामुळे महाविकास आघाडीची एकसंधता प्रश्नचिन्हाखाली आली असून मनसेचे स्थान अधिक बळकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक निधी असलेली संस्था आहे. 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिवसेनेच्या ताब्यात राहिलेल्या या पालिकेवरील सत्तासमीकरणे राज्याच्या राजकारणाला दिशा देतात. शिवसेना विभाजनानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गटात संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.मनसेची राजकीय पुनर्रचना सुरू असून ते महाराष्ट्रात तिसरा पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मविआमध्ये काँग्रेस, NCP (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (UBT) समाविष्ट आहेत.मनसेला आघाडीत सामील करण्यावर मविआत मतभेद कायम आहेत. BMC निवडणुकीत काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतरमहाविकास आघाडीतील एकसंधतेचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. मुंबईत काँग्रेस स्वतंत्र जाणार, तर नाशिकमध्ये मनसे–मविआ एकत्र दिसत आहेत.उद्धव–राज ठाकरे युतीबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.शरद पवार गटासोबत चर्चा करण्याची काँग्रेसची तयारीही वडेट्टीवार यांनी दर्शवली. आगामी काळात MVA चे समीकरण कसे बदलते? मनसे–UBT युती प्रत्यक्षात होते का? काँग्रेसला स्वबळाचे फळ मिळते का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे राजकारण आता अधिक रंगतदार होत असूनबहुकोनी लढतीचे संकेत दिसत आहेत.

BMC निवडणूक: काँग्रेस स्वबळावर; मनसे–उद्धव युती चर्चेला वेग Read More »