बातम्या

फुरसुंगी–उरूळी देवाची | 21 डिसेंबर 2025:पुणे महानगरपालिकेच्या कक्षेबाहेर पडून स्वतंत्र अस्तित्व मिळालेल्या फुरसुंगी–उरूळी देवाची नगरपरिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत राजकीय चित्र स्पष्टपणे एकतर्फी राहिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ने ३२ पैकी १९ जागा जिंकत एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली असून संतोष सरोदे हे या नव्या नगरपरिषदेचे पहिले नगराध्यक्ष ठरले आहेत. पहिल्याच निवडणुकीत मिळालेला हा कौल केवळ संख्याबळापुरता मर्यादित न राहता, स्थानिक संघटन आणि नेतृत्वावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचं प्रतीक मानला जात आहे. नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत संतोष सरोदे यांनी २०,९०८ मते मिळवत स्पष्ट विजय नोंदवला. त्यांच्या विरोधात उभे असलेले शिवसेना (शिंदे गट)चे महेंद्र सरोदे यांना १८,११० मते मिळाली, तर ठाकरे गटाचे सनी कांबळे ६,०५५ मतांवर तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या आकड्यांतूनच लढतीचा सूर स्पष्ट झाला. पहिल्या फेरीपासूनच आघाडी घेतलेल्या संतोष सरोदे यांनी शेवटपर्यंत ती टिकवून ठेवली आणि विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. नगरसेवक पदांच्या निकालांनीही हाच कल अधोरेखित केला. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)ने १९ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवलं, तर शिवसेना (शिंदे गट)ला ८ आणि भाजपला ५ जागांवर समाधान मानावं लागलं. शरद पवार गट, ठाकरे गट आणि अपक्ष उमेदवारांना एकही जागा मिळू शकली नाही. नव्या नगरपरिषदेतील पहिल्या राजकीय मांडणीतच काही पक्ष पूर्णपणे बाजूला पडले, हे चित्र या निकालातून समोर आलं. या निवडणुकीत विविध प्रकारच्या थेट लढती पाहायला मिळाल्या. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि भाजप यांच्यात १४ प्रभागांमध्ये थेट सामना झाला, त्यापैकी १२ ठिकाणी राष्ट्रवादीने बाजी मारली. ही बाब विशेष लक्षवेधी मानली जात आहे, कारण पुणे परिघात भाजपची संघटनात्मक ताकद मोठी असल्याचं मानलं जात होतं. मात्र स्थानिक पातळीवर अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं संघटन आणि प्रभागनिहाय काम मतदारांपर्यंत पोहोचल्याचं या निकालातून दिसून आलं. राष्ट्रवादी (अजित) विरुद्ध शिवसेना (शिंदे) अशा १४ लढतींपैकी प्रत्येकी सात जागा दोन्ही पक्षांना मिळाल्या. काही प्रभागांमध्ये भाजप–शिंदे युती विरुद्ध राष्ट्रवादी असा त्रिकोणी किंवा युतीचा सामना रंगला, मात्र त्यातूनही राष्ट्रवादीला फारसा फटका बसला नाही. उलट, विरोधकांमधील मतविभाजनाचा फायदा अजित पवार गटाला मिळाल्याचं चित्र अनेक प्रभागांत दिसून आलं. या निकालाचा राजकीय अर्थ पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात अधिक व्यापक मानला जात आहे. महापालिकेपासून वेगळं होऊन नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदेवर पहिल्याच प्रयत्नात सत्ता मिळवणं ही अजित पवार गटासाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. पुणे परिघात राष्ट्रवादीसाठी हा निकाल ‘मोमेंटम’ निर्माण करणारा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विशेषतः भाजप–शिंदे युती असूनही मतदारांनी स्थानिक राष्ट्रवादी संघटनाला पसंती दिली, हा संदेश या निकालातून स्पष्ट होत आहे. स्थानिक नागरिकांमध्येही या निकालावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. नव्या नगरपरिषदेच्या पहिल्याच कारकिर्दीत पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि नागरी सेवा याबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. “पहिली सत्ता मिळाल्यामुळे जबाबदारीही मोठी आहे,” अशी भावना अनेक मतदार बोलून दाखवत आहेत. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासनं आणि विकासाची भाषा आता प्रत्यक्ष कामात कशी उतरते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर फुरसुंगी–उरूळी देवाची नगरपरिषदेचा हा पहिला निकाल केवळ स्थानिक सत्तांतरापुरता मर्यादित राहत नाही. तो पुणे जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय प्रवाहांचा, नव्या शहरी–ग्रामीण सीमारेषेवरील मतदारांच्या अपेक्षांचा आणि स्थानिक नेतृत्वाला दिलेल्या प्राधान्याचा आरसा ठरतो. पहिल्याच निवडणुकीत मिळालेला हा कौल आता पुढील पाच वर्षांच्या कारभाराची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.

सटाणा | 21 डिसेंबर 2025:सटाणा नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात एक विरोधाभासी चित्र समोर आलं. नगरसेवक पदांच्या बाबतीत स्पष्ट बहुमत मिळवूनही भाजपला नगराध्यक्ष पद गमवावे लागले, तर शिवसेना (शिंदे गट)ने थेट नगराध्यक्ष पदावर आपला झेंडा रोवला. २४ पैकी तब्बल १५ नगरसेवक जागा जिंकूनही सत्ता संपूर्णपणे आपल्या हातात न ठेवता येणं, हा भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या थेट निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट)च्या हर्षदा पाटील यांनी १०,०३७ मते मिळवत स्पष्ट विजय मिळवला. भाजपच्या अधिकृत उमेदवार योगिता मोरे यांना ७,३७३ मते मिळाली, तर भाजपच्या बंडखोर उमेदवार रुपाली कोठावदे यांनी ५,७४१ मते मिळवली. या आकड्यांनीच भाजपचा पराभव का झाला, याचं उत्तर दिलं असल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. या निवडणुकीत भाजपने नगरसेवक पदांवर मोठी आघाडी घेतली होती. अनेक प्रभागांमध्ये भाजपचा पारंपरिक मतदार ठामपणे पक्षाच्या पाठीशी उभा राहिल्याचं चित्र दिसलं. मात्र नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी जाहीर होताच पक्षांतर्गत मतभेद उफाळून आले. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून नव्याने आलेल्या गटांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला. याच असंतोषातून बंडखोरीचा सूर उमटत गेला. भाजपमधील अंतर्गत फूट हीच या पराभवाची मुख्य कारणीभूत ठरल्याचं स्पष्ट दिसतं. नगराध्यक्ष पदासाठी योगिता मोरे यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली, मात्र रुपाली कोठावदे यांनी ही उमेदवारी मान्य न करता अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. या दोन उमेदवारांमध्ये पडलेली भाजपची मते थेट शिंदे गटाच्या हर्षदा पाटील यांच्या पारड्यात गेली. स्थानिक पातळीवर “आपलीच मते आपल्यालाच हरवून गेली” अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. या सगळ्या घडामोडींची जबाबदारी स्थानिक आमदार दिलीप बोरसे यांच्यावर टाकली जात आहे. उमेदवारी वाटपाच्या वेळी समन्वय साधण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र ज्येष्ठ नेत्यांनी सुचवलेला तोडगा नाकारण्यात आल्याचा आरोप पक्षातीलच काही गटांनी केला आहे. “माझ्या पद्धतीने उमेदवारी द्या, सत्ता हमखास देतो” हा आमदारांचा आत्मविश्वास उलट ठरल्याची कुजबुज भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. फक्त नगराध्यक्ष पदापुरतीच नव्हे, तर नगरसेवक उमेदवारीतही असंतोष दिसून आला. नगरसेवक पदासाठी तिकीट न मिळालेल्या किमान तीन निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांचा पराभव केला. या बंडखोरीचा थेट परिणाम पक्षाच्या प्रतिमेवर आणि सत्ता समीकरणांवर झाला. “संघटन मजबूत असूनही नेतृत्वातील विसंवादामुळे सत्ता हातातून गेली,” अशी प्रतिक्रिया अनेक स्थानिक भाजप नेते खासगीत देताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, शिवसेना (शिंदे गट)साठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा ठरला आहे. नगरसेवक संख्येत भाजप पुढे असला, तरी नगराध्यक्ष पद जिंकणं ही सत्तेची प्रतीकात्मक किल्ली मानली जाते. हर्षदा पाटील यांच्या विजयामुळे शिंदे गटाने सटाण्यात आपली राजकीय उपस्थिती ठळकपणे अधोरेखित केली आहे. कार्यकर्त्यांनी शहरात जल्लोष केला असून “एकीने निवडणूक लढवल्याचा फायदा झाला” अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाकडून दिली जात आहे. सटाण्याच्या रस्त्यांवर, चहा टपऱ्यांवर आणि बाजारपेठेत या निकालावर चर्चा रंगल्या आहेत. “जागा जिंकूनही सत्ता का गेली?” हा प्रश्न भाजप समर्थक विचारत आहेत, तर विरोधक “अहंकाराचा पराभव” अशी टीका करत आहेत. या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत केवळ संख्याबळ पुरेसं नसतं; अंतर्गत एकजूट आणि समन्वय तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. पुढील काळात सटाणा नगरपरिषदेत सत्तेचे गणित कसे आकार घेते आणि भाजप या अंतर्गत जखमा भरून काढण्यात कितपत यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र आत्तासाठी तरी, सटाण्याने भाजपला एक कठोर धडा दिला आहे—बहुमत असूनही सत्ता हमखास नसते.