konkandhara.com

महाराष्ट्र

नवी AC रेल्वे, पण प्रवाशांना खरंच हवी होती का?

मुंबईकरांसाठी “जीवनवाहिनी” म्हणून ओळखली जाणारी लोकल ट्रेन आता मेट्रो-स्टाईल AC गाड्यांमध्ये अपग्रेड होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयानं २३८ नवी AC लोकल देण्याचा निर्णय घेतला असून, या गाड्यांमध्ये कुशन सीट्स, मोबाईल चार्जिंग पोर्ट्स, इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम आणि १३० किमी वेगानं धावणारे डबे असतील.सरकार या निर्णयाचं मोठं यश म्हणून ढोल वाजवतंय, पण खरं चित्र वेगळंच सांगतं. 🚆 प्रवासी कुठे? सध्या मुंबईत दररोज ६० लाखांहून अधिक प्रवासी Non-AC लोकलने प्रवास करतात. तर AC लोकलचा वापर करणारे प्रवासी फक्त २ लाख (म्हणजे एकूण प्रवाशांपैकी ४%).👉 म्हणजे सरकारनं पैसा खर्च केला तो बहुसंख्य मुंबईकरांसाठी नाही, तर त्या ४% साठी! 💰 महसूल कुठून? कमी प्रवासी असूनही AC लोकल वार्षिक २१५ कोटींचा महसूल, म्हणजे पश्चिम रेल्वेच्या महसूलात तब्बल २२% वाटा देते.👉 त्यामुळे सरकारचा कल “कमाई करणाऱ्या” AC गाड्यांकडे, सामान्य Non-AC प्रवाशांकडे नाही, असं चित्र दिसतं. ⚡ “गर्दीत श्वास गुदमरणाऱ्या” Non-AC ला उपाय कुठे? मुंबईकरांना रोजच्या प्रवासात सर्वात मोठी समस्या म्हणजे गर्दी, खचाखच भरलेले डबे, तासन्तास उभं राहणं आणि सुरक्षिततेचा अभाव. ९६% प्रवासी Non-AC लोकलमध्येच प्रवास करतात. तरीही तिथं नवीन डब्यांची संख्या अपुरी, अपग्रेड्स मर्यादित. मग प्रश्न असा —सरकारला खरंच लोककल्याण महत्त्वाचं आहे का, की महसूल वसूल करणारा AC वर्ग? 🏷️ राजकीय गणित? नवे AC लोकल ट्रेनना “विकासाचं पॅकेज” म्हणून सादर करण्यात आलं आहे. मेट्रो-स्टाईल डिझाईन, एअर-कंडिशनिंग, लक्सरी इमेज — हे शहरी मध्यमवर्गीय व पर्यटकांना लुभावणारं पॅकेज. पण रोजच्या प्रवासात सामान्य प्रवासी अजूनही जुन्या Non-AC लोकलमध्येच कोंबले जातील. 👉 त्यामुळे टीकाकारांचं स्पष्ट मत —“गर्दी Non-AC मध्ये, कमाई AC मध्ये… आणि सरकारचं लक्ष महसुलावर, प्रवाशांच्या वेदनांवर नाही.

नवी AC रेल्वे, पण प्रवाशांना खरंच हवी होती का? Read More »

सिंधुदुर्गात भाजप मंत्री नितेश राणे यांची थेट मटका बुकीवर धाड; 11 जण ताब्यात

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी आज थेट मटका बुकीवर छापा टाकत मोठी कारवाई केली. कणकवली शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या महादेव रमाकांत घेवारी यांच्या मटका अड्ड्यावर दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी ही धाड घातली. 🟠 घटनास्थळीच थेट धाड या अड्ड्यावर अचानक पोहोचल्यावर काही जण पैसे आणि चिठ्ठ्यांसह आढळले. मंत्री राणे यांनी स्वतः चौकशी केली आणि तत्काळ कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांना फोन करून कारवाईसाठी घटनास्थळी बोलावले. 🟠 पोलिसांचा तातडीचा सपाटा यानंतर पोलीस कुमक घटनास्थळी दाखल झाली व ११ संशयितांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी या छाप्यातून रोख रक्कम, लॅपटॉप, मटका पावत्या जप्त केल्या आहेत. या कारवाईनंतर अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये चांगलीच धांदड उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. 🟠 चर्चेत नितेश राणे गेल्या काही दिवसांत नितेश राणे यांनी राज्यात वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते. त्यातच आज स्वतः मटका अड्ड्यावर धाड घालून त्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जिल्ह्यातील पोलीस वर्तुळात आणि राजकीय वर्तुळात या घटनेची मोठी चर्चा सुरु आहे.

सिंधुदुर्गात भाजप मंत्री नितेश राणे यांची थेट मटका बुकीवर धाड; 11 जण ताब्यात Read More »

मुंबई–गोवा महामार्ग: १५ वर्षांपासून सुरू असलेला ‘अनंत प्रवास’; खड्ड्यांचा डोंगर, प्रशासनाचे दावे आणि जनतेचा संताप

मुंबई–गोवा महामार्गाचं काम २०१० पासून सुरू आहे. “पाच वर्षांत कोकणात चार लेनचा स्वप्नरस्ता तयार होईल” अशी आश्वासनं दिली गेली होती. पण आज १५ वर्षांनंतरही कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा महामार्ग म्हणजे — खड्ड्यांचा डोंगर, अर्धवट पूल आणि जीवघेणे वळणं यांचंच भयावह चित्र. पावसाळा सुरू होताच परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. चिपळूण, कणकवली, खेड परिसरात रस्त्यावर इतके मोठे खड्डे पडले आहेत की “हा रस्ता की तलाव?” असा प्रश्न उपस्थित होतो. ठेकेदारांनी केलेल्या निकृष्ट कामामुळे डांबर उखडलं असून, पावसाचं पाणी खड्ड्यात साचून प्रवास मृत्यूच्या खाईकडे खेचतो आहे. ✦ आकडेवारी काय सांगते? (ही आकडेवारी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस विभागाच्या अहवालातून घेतलेली आहे.) ✦ जबाबदार कोण? सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वारंवार आश्वासनं देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः २०२२ मध्ये हा महामार्ग पूर्ण होईल असं जाहीर केलं होतं. पण ठेकेदार बदलले, खर्च वाढला आणि काम कधी गतीमान तर कधी ठप्प.आज प्रकल्पाचा खर्च ११,००० कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. मात्र रस्ता अजूनही प्रवासयोग्य नाही. ✦ जनतेचा आवाज स्थानिक नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे. “प्रशासन आमच्या जीवाशी खेळतंय. आम्हाला विकास नको, फक्त सुरक्षित रस्ता हवा आहे,” असं मत कोकणात जाणाऱ्या एका प्रवाशाने व्यक्त केलं. मुंबई–गोवा महामार्ग हा विकासाचं स्वप्न दाखवत सुरू झाला. पण १५ वर्षांनंतरही तो फक्त खड्ड्यांचा प्रवास ठरला आहे. “रस्ता पूर्ण होईल” या दाव्यांवर आता जनता विश्वास ठेवायला तयार नाही. पुढच्या निवडणुकांमध्ये हाच महामार्ग राजकीय वादळ निर्माण करेल, यात शंका नाही.

मुंबई–गोवा महामार्ग: १५ वर्षांपासून सुरू असलेला ‘अनंत प्रवास’; खड्ड्यांचा डोंगर, प्रशासनाचे दावे आणि जनतेचा संताप Read More »

विदर्भात वीज कपातमुळे शेतकरी त्रस्त

अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ जिल्ह्यांत दररोज ८ ते १० तास वीज कपात होत आहे. कृषीपंप थांबल्यामुळे सोयाबीन व कापसाची पेरणी अर्धवटच आहे. शेतकऱ्यांत संतापाचे वातावरण आहे.– ठिकाण: विदर्भ– महत्त्व: शेती संकट, सरकारवर दबाव

विदर्भात वीज कपातमुळे शेतकरी त्रस्त Read More »

ठाकरे गटाचा मराठी भाषा रक्षणासाठी मोर्चा

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ठाकरे गटाने मराठी भाषेला प्रथम भाषा म्हणून कायम मान्यता मिळावी, यासाठी मुंबईसह पुणे, ठाणे येथे भव्य मोर्चे काढले. घोषवाक्यांमधून मराठीच्या अस्मितेची भावना ठळक झाली.– ठिकाण: मुंबई, पुणे– महत्त्व: सांस्कृतिक अस्मिता, राजकीय दबाव

ठाकरे गटाचा मराठी भाषा रक्षणासाठी मोर्चा Read More »

कोकणात दमदार पावसाला सुरुवात, शेतीला मिळणार आधार

गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेला मान्सून कोकणात जोरात दाखल झाला असून रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे भात लागवडीसाठी आदर्श परिस्थिती निर्माण झाली आहे.– ठिकाण: कोकण– महत्त्व: शेतीस मदत, जलसाठ्यांमध्ये वाढ

कोकणात दमदार पावसाला सुरुवात, शेतीला मिळणार आधार Read More »

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लांबणीवर

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही न्यायालयात रखडलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आजची सुनावणी पुढे ढकलली असून पुढील तारीख १५ जुलै ठरवण्यात आली आहे. दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चा आणि अन्य संघटना पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.– ठिकाण: दिल्ली / महाराष्ट्र– महत्त्व: सामाजिक आरक्षण, राजकीय दबाव

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लांबणीवर Read More »

कोकणात आणखी ६ ग्रोथ सेंटर्स; पर्यटन आणि कृषी व्यवसायाला मिळणार चालना

कोकणधारा वृत्तसेवा | रत्नागिरी | २७ जून २०२५ कोकणातील विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, कोकणात आणखी सहा नवीन ग्रोथ सेंटर्स उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः पर्यटन, कृषी प्रक्रिया उद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक उद्योजकांना मोठी चालना मिळणार आहे. या नव्या ग्रोथ सेंटर्समुळे कोकणातील बेरोजगारी कमी होईल, तसेच स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. उभारण्यात येणाऱ्या ग्रोथ सेंटर्ससाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांतील निवडक भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या औद्योगिक विकास विभागाच्या अहवालानुसार, या केंद्रांमध्ये कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग, हस्तकला, पर्यटन सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक हब आणि ई-मार्केटिंग केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री देवेंद्र भुजबळ यांनी सांगितले की, “कोकणाचा नैसर्गिक संपदा, संस्कृती आणि शेतीविषयक संपत्तीचा विकास करण्यासाठी ही केंद्रे महत्त्वाची भूमिका बजावतील.“ स्थानिक शेतकरी, महिला बचतगट, पर्यटन व्यावसायिक आणि लघुउद्योजक या नव्या योजनांकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत. शासनाकडून लवकरच या केंद्रांच्या ठिकाणांची अधिकृत घोषणा होणार आहे. Realted News आंतरराष्ट्रीय,कोकणची बातमी,बातम्या भाषेच्या वादातून पेटलं राजकारण! ठाकरे बंधूंचा मोर्चा होणार मुंबईत June 26, 2025 आंतरराष्ट्रीय,कोकणची बातमी,बातम्या मुंबई :राज्यात पुन्हा एकदा भाषेचा वाद पेटला आहे… Stock Market,आंतरराष्ट्रीय,कोकणची बातमी,बातम्या,भारत,मराठवाडा,महाराष्ट्र,संपादकीय,साहित्य कोकणात आणखी ६ ग्रोथ सेंटर्स; पर्यटन आणि कृषी व्यवसायाला मिळणार चालना June 26, 2025 Stock Market,आंतरराष्ट्रीय,कोकणची बातमी,बातम्या,भारत,मराठवाडा,महाराष्ट्र,संपादकीय,साहित्य कोकणधारा वृत्तसेवा | रत्नागिरी | २७ जून २०२५… आंतरराष्ट्रीय,कोकणची बातमी,बातम्या,भारत,मराठवाडा,महाराष्ट्र,संपादकीय,साहित्य मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लांबणीवर June 26, 2025 आंतरराष्ट्रीय,कोकणची बातमी,बातम्या,भारत,मराठवाडा,महाराष्ट्र,संपादकीय,साहित्य मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही न्यायालयात रखडलेला…

कोकणात आणखी ६ ग्रोथ सेंटर्स; पर्यटन आणि कृषी व्यवसायाला मिळणार चालना Read More »

राज्यातील १५०० शाळा डिजिटल रूपात रुपांतरित होणार

महाराष्ट्र सरकारने ‘डिजिटल शिक्षण अभियान’अंतर्गत १५०० शाळा पूर्णतः डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शाळांमध्ये स्मार्ट बोर्ड, ई-कंटेंट, इंटरनेट कनेक्शन आणि विद्यार्थ्यांसाठी टॅब दिले जाणार आहेत.– ठिकाण: राज्यभर– महत्त्व: शिक्षण सुधारणा, ग्रामीण भागातील संधी

राज्यातील १५०० शाळा डिजिटल रूपात रुपांतरित होणार Read More »