konkandhara.com

महाराष्ट्र

कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल

📰 कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल लांजा, रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील कोत्रेवाडी ग्रामस्थांचा घनकचरा प्रकल्पाविरोधातील ३८ दिवसांचा साखळी उपोषण आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.या आंदोलनाची दखल आता स्थानिक खासदार नितेश राणे यांनी घेतली असून, त्यांनी प्रशासनाला तातडीने परिस्थितीची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. 🏗️ प्रकल्पाचा विरोध का? — ग्रामस्थांचा जीवावर बेतलेला संघर्ष कोत्रेवाडी गावाच्या लगत उभारण्यात येणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ उपोषणावर आहेत.या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य, जलस्रोत, शेती आणि पर्यावरण यांना गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. गावातील ७४ घरे आणि १२५ कुटुंबे या प्रकल्पामुळे थेट प्रभावित होणार आहेत.वस्तीपासून अवघ्या १२० मीटर अंतरावर असलेल्या जागेवर, बारमाही पाण्याचा ओढा, परिसरातील विहिरी आणि शेतीक्षेत्र, तसेच १,५०० हून अधिक वृक्ष असल्यामुळेहा प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणीय नियमबाह्य असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. 📜 ग्रामस्थांची मागणी — प्रकल्प रद्द करा, समिती रद्द करा ग्रामस्थांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, “हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि जी पर्यायी जागा ठरविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली ती नियमबाह्य व जनतेच्या संमतीशिवाय स्थापन झाली आहे, त्यामुळे ती समिती त्वरित रद्द करण्यात यावी.” त्यांनी लांजा नगरपंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात नमूद केलं की, “निर्णय होईपर्यंत आम्ही आमचं उपोषण थांबवणार नाही.” 🧑‍💼 प्रशासनिक हालचाल आणि पुढील प्रक्रिया या उपोषणामुळे स्थानिक प्रशासन, लांजा नगरपंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हालचालीत आले आहे.प्रशासनाच्या वतीने नुकतीच बैठक घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या प्रधान सचिवांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आहेत.तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया, मंजुरी आणि पर्यावरणीय परवानग्यांची तपासणी सुरू आहे. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ग्रामस्थांनी ठाम भूमिका घेतली आहे की “जोपर्यंत प्रकल्प पूर्णपणे मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.” 🗣️ खासदार नितेश राणे यांची दखल आणि आश्वासन ग्रामस्थांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाची दखल घेत खासदार नितेश राणे यांनी रविवारी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला.त्यांनी लांजा प्रशासनाशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली असून, “स्थानिक नागरिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प राबवू नये.ग्रामस्थांच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे प्राधान्याने तपासले पाहिजेत,”असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राणे यांनी ग्रामस्थांचा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्याचं आश्वासन दिलं, तसेच “जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं, तर आम्ही स्वतः हे प्रकरण विधानसभेत मांडू,” असा इशाराही दिला आहे. 🌱 पर्यावरणीय परिणाम आणि सामाजिक भावना या घनकचरा प्रकल्पामुळे कोत्रेवाडी परिसरातील जलस्रोत दूषित होण्याची आणि वायूप्रदूषण वाढण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.स्थानिक शिक्षक श्री. राऊत यांनी सांगितले — “हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नाही; हा आमच्या जगण्याचा, पाण्याचा आणि श्वासाचा प्रश्न आहे.” ग्रामस्थांच्या या एकजुटीच्या लढ्यामुळे परिसरात सामाजिक एकता आणि पर्यावरण संवर्धनाची भावना दृढ झाली आहे. कोत्रेवाडीतील घनकचरा प्रकल्पाविरोधी उपोषण आता केवळ स्थानिक आंदोलन न राहता, पर्यावरणीय आणि जनहिताचा प्रश्न बनला आहे.खासदार नितेश राणे यांच्या दखलीमुळे प्रकरणाला राजकीय गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रामस्थांचे उपोषण अजूनही सुरूच असून, प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.या संघर्षातून कोकणातील जनता पुन्हा एकदा सांगते — “विकास हवा, पण पर्यावरणाच्या किमतीवर नाही.”

कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल Read More »

भातपिकाच्या नुकसानीवर आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्रींना पत्र

📰 परतीच्या अवकाळी पावसामुळे भातपिकाचे नुकसान; आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांना पत्र रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:कोकणातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा निसर्गाच्या अवकाळी कोपाचा तडाखा बसला आहे.परतीच्या पावसामुळे भातपिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार भास्करराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांना तातडीने मदतीसाठी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांना मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. 🌾 भातपिकाचे मोठे नुकसान — परतीच्या पावसाने कोकणात चिंता वाढली गत १० ते १२ दिवसांपासून कोकणात मुसळधार आणि अवकाळी पावसाची मालिका सुरू आहे.यामुळे काढणीस तयार असलेले भातपीक पूर्णपणे भिजून सडले आहे.अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचून पिके आडवी पडली, तर काही भागांत पुनः कोंब फुटल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांतील हजारो एकर क्षेत्रातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत.कोकणात भात हेच प्रमुख पीक असल्याने, या नुकसानीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उपजीविकेवर होणार आहे. 📝 आमदार जाधव यांचे पत्र — “कोकणातील शेतकरी संकटात आहेत, पण आत्महत्या करत नाहीत” मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात भास्करराव जाधव म्हणतात — “कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान गंभीर आहे. त्यांनी शेतीवर कष्ट करून जगण्याची ताकद दाखवली,पण त्यांना शासनाच्या मदतीची तितकीशी दखल मिळत नाही.सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातील मदतीप्रमाणेच कोकणातील शेतकऱ्यांनाही न्याय द्यावा.” त्यांनी पुढे लिहिले आहे की, “कोकणातील शेतकरी संकटात असले तरी आत्महत्येचा मार्ग निवडत नाही.त्यामुळे शासनाने या मानसिक आणि आर्थिक संकटाचा विचार करून तातडीची मदत जाहीर करावी.” भास्करराव जाधव यांनी तातडीने पंचनामे पूर्ण करणे, मदतीसाठी स्पष्ट धोरण तयार करणे,आणि केंद्र सरकारकडे विशेष आर्थिक पॅकेज मागण्याची मागणी केली आहे. 🧾 प्रशासनाचे पावले आणि विद्यमान मदत राज्य सरकारने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.रीजनल सर्व्हे पथकांकडून प्रारंभिक अहवाल तयार होत असून, त्यानुसार मदतीचे आराखडे तयार होत आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे तीन कोकण जिल्ह्यांना एकूण ₹३७ लाख ४० हजारांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.तथापि, शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मदत अत्यल्प असून परिस्थितीनुरूप अपुरी आहे. 🗣️ शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया — “हातातोंडाशी आलेलं पीक गेलं” स्थानिक शेतकरी गजानन पाटील (रत्नागिरी) यांनी सांगितलं — “भातपिकं तयार होती, पण पावसामुळे सर्वच शेतात पाणी साचलं.धान्य भिजलं, सडायला लागलं, आता उत्पादन निम्मं कमी होणार.” कोकणातील शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे ‘सर्वसमावेशक मदत पॅकेज’ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, भातपिकासोबत भाजीपाला आणि फळबागांनाही फटका बसला आहे. 📑 राजकीय आणि सामाजिक प्रतिसाद भास्करराव जाधव यांच्या या पत्रामुळे राज्य प्रशासनावर तातडीने कृती करण्याचा दबाव वाढला आहे.कोकणातील इतर लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनीही त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. कृषी तज्ञांच्या मते, “कोकणातील भात शेती ही पावसावर अवलंबून आहे.परतीच्या पावसाचा पॅटर्न बदलल्यामुळे शेतीचं नियोजन बिघडतंय.शासनाने विमा, कर्जमाफी आणि बाजारभाव हमी या तिन्ही आघाड्यांवर तत्पर उपाय करायला हवेत.” परतीच्या अवकाळी पावसाने कोकणातील शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था आणि आशा दोन्ही डळमळीत झाल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर आमदार भास्करराव जाधव यांनी सरकारकडे केलेले पत्रव्यवहार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करणारे पाऊल ठरले आहे. आता राज्य सरकारकडून तातडीची आर्थिक मदत, सर्वेक्षण पूर्णत्व आणि पुनर्वसनाची ठोस अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.शेतकऱ्यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर — “पाऊस थांबला, पण संकट अजून ओसरलेलं नाही.”

भातपिकाच्या नुकसानीवर आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्रींना पत्र Read More »

पंढरपूर कार्तिकी एकादशी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विठ्ठलाची महापूजा

📰 पंढरपूर कार्तिकी एकादशी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विठ्ठलाची शासकीय महापूजा पंढरपूर | ३१ ऑक्टोबर:पंढरपूरात आज कार्तिकी एकादशीनिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचा सोहळा भक्तिभावात पार पडला.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपत्नीक विठुरायाची महापूजा करत राज्यातील जनतेसाठी सुख, समृद्धी आणि बळीराजाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली. या वेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मंत्री भरत गोगावले, जयकुमार गोरे, तसेच राज्य आणि जिल्हा प्रशासनातील मान्यवर उपस्थित होते.सुप्रसिद्ध अभिनेत्री किशोरी शहाणे आणि अनेक वारकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात हजर होते. 🙏 मानाच्या वारकऱ्यांचा सन्मान आणि सहभाग दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी पहिले मानाचे वारकरी दांपत्य महापूजेत सहभागी झाले.यंदा हा मान नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील पोठा गावचे रामराव वालेगावकर आणि सौ. सुशिलाबाई वालेगावकर या दांपत्याला मिळाला.गेल्या वीस वर्षांपासून अखंड वारी करणाऱ्या या दांपत्याचा उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हस्ते तुळशीची माळ घालून सन्मान करण्यात आला. विशेष म्हणजे, यंदा पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेतील दोन शाळकरी विद्यार्थी महापूजेच्या विधीमध्ये सहभागी झाले होते. यामुळे समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग असलेला हा धार्मिक सोहळा अधिक अर्थपूर्ण ठरला. 🪔 “वारी म्हणजे वारकऱ्यांची खरी दिवाळी” — एकनाथ शिंदे महापूजेनंतर भावनिक भाषण करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले — “आषाढी आणि कार्तिकी वारी ही वारकऱ्यांसाठी खरी दिवाळी आहे.विठ्ठल मंदिर आणि परिसरातील ऊर्जा अवर्णनीय आहे. मला चौथ्यांदा महापूजेची संधी मिळाली — हे माझं भाग्य आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “इथे कोणताही VIP नाही, प्रत्येक वारकरीच मानाचा आहे.शाखा प्रमुख ते मुख्यमंत्री हा प्रवास विठ्ठलामुळेच शक्य झाला.” 🌾 बळीराजासाठी प्रार्थना आणि दिलासा योजना राज्यात सलग सात महिने पावसाचे संकट कायम असल्याने, शिंदेंनी विठ्ठलाच्या चरणी शेतकऱ्यांच्या संकटातून मुक्तीची प्रार्थना केली.ते म्हणाले, “बळीराजावर आलेली सर्व संकटे दूर कर, त्याच्या आयुष्यात सुखाचे दिवस येऊ दे.” शिंदेंनी जाहीर केलं की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींचा दिलासा निधी जाहीर केला आहे. जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. “वारकरी हेच खरे शेतकरी आहेत. त्यांच्या श्रमांना न्याय मिळावा म्हणून शासन कटिबद्ध आहे,” असंही शिंदे म्हणाले. 🧘‍♂️ आध्यात्मिक अधिष्ठानावर काम करणारा कार्यकर्ता शिंदे यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, “मी राजकीय अधिष्ठानावर नव्हे, तर आध्यात्मिक अधिष्ठानावर काम करणारा कार्यकर्ता आहे.पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या कृपेनेच आज राज्यसेवेचं भाग्य लाभलं.” त्यांनी सांगितलं की, वारीच्या काळात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, तसेच चंद्रभागेच्या तीरावर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.यंदाची वारी शिस्तबद्ध, स्वच्छ आणि भक्तिभावाने पार पडावी यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केल्याचं त्यांनी नमूद केलं. 🌊 महत्त्वाची घोषणाः चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त व मंदिर विस्तार योजना या वेळी शिंदेंनी दोन मोठ्या घोषणा केल्या — MTDC ची जागा पुढील ३० वर्षांसाठी मंदिर समितीला देण्यात येणार आहे. चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयांमुळे पंढरपूरला ‘पवित्र तीर्थक्षेत्र’ म्हणून जागतिक दर्जावर नेण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कार्तिकी एकादशीचा पंढरपूरातील सोहळा श्रद्धा, भक्ती आणि सामाजिक एकतेचा संगम ठरला.वारकरी संप्रदायाची अखंड परंपरा कायम राखत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विठुरायाच्या चरणी राज्याच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली. या शासकीय महापूजेमुळे भक्ती, प्रशासन आणि समाजसेवेचं सुंदर मिलन पाहायला मिळालं.विठ्ठल नामाचा जयघोष करत, “जय हरी विठ्ठल!”च्या गजरात कार्तिकी वारीचा उत्सव अविस्मरणीय ठरला.

पंढरपूर कार्तिकी एकादशी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विठ्ठलाची महापूजा Read More »

महाराष्ट्रात नोव्हेंबरमध्येही पावसाचा अंदाज; थंडी कमी राहणार

📰 महाराष्ट्रात नोव्हेंबरमध्येही पावसाचा अंदाज; थंडीचा जोर कमी राहणार मुंबई | ३१ ऑक्टोबर:राज्यात परतीच्या पावसाने बहुतांश भागात विश्रांती घेतली असली तरी हवामान विभागाने नोव्हेंबर महिन्यातही पावसाचा इशारा दिला आहे.भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, राज्यासह संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता असून, थंडीचा जोर यंदा तुलनेने कमी राहणार आहे. 🌧️ नोव्हेंबर महिना ‘पावसाळी’च ठरण्याची शक्यता हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा ५ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे.परतीच्या वाऱ्यांमुळे दक्षिणेकडील आणि किनारी भागात आर्द्रता वाढल्याने नोव्हेंबरमध्येही अधूनमधून अवकाळी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. हवामान खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “या वर्षी एल-नीनो (El Niño) स्थिती कायम असल्याने, तापमान वाढीची शक्यता असून थंडी लवकर पडणार नाही.विशेषतः कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागात नोव्हेंबर महिन्यात हलक्यापासून मध्यम पावसाची शक्यता आहे.” 🌊 केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात दाखल — पूरग्रस्त भागाची पाहणी सुरू दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील काही भागात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचं पथक महाराष्ट्रात दाखल झालं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे सहसचिव आर. के. पांडे (R. K. Pandey) यांच्या नेतृत्वाखालील ८ सदस्यीय पथक ३ नोव्हेंबरपासून दोन दिवसांचा दौरा करणार आहे.हे पथक मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणार असून, नुकसानग्रस्त शेती, घरं आणि पायाभूत सुविधा यांचा प्रत्यक्ष पंचनामा करणार आहे. या पाहणीनंतर पथक आपला सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार असून, त्यानंतर पूरग्रस्त भागांसाठी आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे. 🐟 अवकाळी पावसाचा परिणाम – मासळी दर गगनाला भिडले अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रातील मच्छीमार समुद्रात जाऊ शकलेले नाहीत. परिणामी, मुंबईसह राज्यभरातील मासळी बाजारांवर थेट परिणाम झाला आहे.सध्या बाजारात सुरमई (Surmai), पापलेट (Paplet), कोळंबी (Prawns) आणि बांगडा (Mackerel) यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. पापलेट : प्रति किलो ₹1,800 ते ₹2,000 सुरमई : ₹500 ते ₹1,200 प्रति किलो कोळंबी व बांगडा : ₹300 ते ₹700 प्रति किलो मच्छीमार संघटनेनुसार, अरबी समुद्रातील वादळी हवामानामुळे मासेमारी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी महागड्या माशांकडे पाठ फिरवून लहान मासे आणि कोळंबीला अधिक पसंती दिली आहे. 🌾 भंडारा जिल्ह्यातील १८ हजार हेक्टर पिकांचं नुकसान राज्यात परतीच्या पावसाने सर्वाधिक फटका भंडारा जिल्ह्याला बसला आहे.२७ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या जोरदार पावसामुळे १८,००० हेक्टर क्षेत्रातील भात आणि भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केला आहे. या काळात ४७४ गावांतील सुमारे ४३ हजार शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असून, साकोली तालुक्यातील परिस्थिती सर्वाधिक गंभीर असल्याचे अहवालात नमूद आहे. साकोली तालुक्यातील ९ हजार हेक्टर क्षेत्रात पिकांचे नुकसान २५,७३० शेतकऱ्यांचे नुकसानग्रस्त पीक नोंद पंचनामे सुरू; अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्याची तयारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं की, “अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळेल. नुकसानग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष पंचनामा सुरू आहे.” 🌤️ थंडी उशिरा; राज्यात उबदार नोव्हेंबर अपेक्षित हवामान विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहील.त्यामुळे पारंपरिक ‘दिवाळीनंतरची थंडी’ यंदा उशिरा जाणवण्याची शक्यता आहे. तज्ञांच्या मते, हवामानातील ही अनिश्चितता शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचं कारण बनू शकते, कारण भात, भाजीपाला आणि हिवाळी पिकांच्या काढणीच्या काळात अवकाळी पाऊस फटका देऊ शकतो. राज्यातील हवामानस्थिती सध्या अस्थिर आहे — एका बाजूला नोव्हेंबरमधील अपेक्षित पावसाचा अंदाज, दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे शेती व मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पथकांनी मदतकार्य सुरू केले असले तरी, शेतकऱ्यांना आणि सामान्य जनतेला सावध राहण्याचा इशारा तज्ञांकडून देण्यात येत आहे. पाऊस, बाजारभाव आणि हवामान या तिन्ही घटकांचा समतोल राखण्यासाठी प्रशासनाकडून तातडीने निर्णय अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्रात नोव्हेंबरमध्येही पावसाचा अंदाज; थंडी कमी राहणार Read More »

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर

📰 स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर मुंबई | ३१ ऑक्टोबर:राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादा अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. या नवीन खर्च मर्यादा आदेशानुसार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांनी जास्तीत जास्त किती खर्च करावा, याची स्पष्ट मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश कांबळी यांच्या सहीने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील आर्थिक पारदर्शकता आणि स्पर्धेतील समानता याला चालना मिळणार आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 🏛️ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा नवीन आदेशानुसार, महानगरपालिका सदस्यांसाठी खर्च मर्यादा महानगरांच्या वर्गानुसार पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे — वर्ग महानगरपालिका सदस्य खर्च मर्यादा अ वर्ग (पुणे व नागपूर) ₹14,00,000ब वर्ग (पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे) ₹13,00,000क वर्ग (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई) ₹11,00,000छ वर्ग (सांगली-मिरज व वसई-विरार) ₹9,00,000इतर १२ महानगरपालिका ₹8,00,000 🏘️ नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मर्यादा वर्ग नगराध्यक्ष सदस्य अ वर्ग नगरपरिषद ₹15,00,000 ₹4,00,000ब वर्ग नगरपरिषद ₹12,00,000 ₹3,40,000क वर्ग नगरपरिषद ₹9,00,000 ₹2,40,000नगरपंचायत ₹6,00,000 ₹2,50,000 🏢 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका निवडणूक विभाग जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य ७१ ते ७५ निवडणूक विभाग ₹8,00,000 ₹6,00,000६१ ते ७० निवडणूक विभाग ₹9,00,000 ₹6,25,000४० ते ६० निवडणूक विभाग ₹6,00,000 ₹4,00,000 🏡 ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी खर्च मर्यादा सदस्य संख्या सरपंच सदस्य ७ ते १० सदस्य ₹75,000 ₹40,000११ ते १३ सदस्य ₹1,10,000 ₹55,000१५ ते १७ सदस्य ₹2,50,000 ₹1,10,000 📑 राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही खर्च मर्यादा १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून प्रभावी होणार असून, उमेदवारांनी आपला निवडणूक खर्च आयोगाकडे सादर करताना या मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच, आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, उमेदवारांच्या खर्चाच्या तपशीलाची पडताळणी जिल्हा निवडणूक अधिकारी करतील, आणि मर्यादा ओलांडल्यास त्यावर अनुशासनात्मक कारवाईही होऊ शकते. 🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया – “आर्थिक पारदर्शकतेसाठी आवश्यक पाऊल” राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमधील खर्च मर्यादा ही जनप्रतिनिधित्वातील समानता आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाची पायरी आहे. माजी निवडणूक अधिकारी संजय नाईक यांनी सांगितले, “खर्च मर्यादा ठरवल्याने पैशांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवरील खऱ्या लोकप्रतिनिधींना संधी मिळेल.” तथापि, काही उमेदवारांनी या मर्यादांवर असंतोष व्यक्त केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, महागाई आणि प्रचाराच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादा आणखी वाढवायला हव्या होत्या. राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या या खर्च मर्यादा आदेशामुळे स्थानिक निवडणुकीतील आर्थिक प्रामाणिकपणाला बळकटी मिळणार आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सर्वांना समान संधी — या तिन्ही मूल्यांचा समतोल राखत आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आता उमेदवारांनी मर्यादेच्या चौकटीत राहून जनतेच्या विश्वासावर विजय मिळवायचा आहे.

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर Read More »

नागपूर : बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलन तीव्र, सरकारला अल्टिमेटम

नागपूर | २८ ऑक्टोबर २०२५:राज्याचे लक्ष वेधून घेणारे शेतकरी आंदोलन सध्या नागपूरमध्ये उच्चांकी टप्प्यावर पोहोचले आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चासह रस्त्यावर उतरले असून, नागपूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभाव आणि सोयाबीन खरेदीची मागणी करत बुधवारी (आज) दुपारी १२ वाजेपर्यंत सरकारला ठोस निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. 🧾 आंदोलनाची पार्श्वभूमी गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि इतर पिकांच्या बाजारभावात मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडून हमीभाव आणि थकबाकी कर्जमाफीसंदर्भात दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील ‘शेतकरी न्याय मोर्चा’ नागपूरमध्ये मागील तीन दिवसांपासून सुरु आहे. आंदोलनकर्त्यांनी रात्री महामार्गावरच मुक्काम ठोकला असून, अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर, बॅनर आणि ध्वजांसह ठिकाणी ठिय्या देऊन बसले आहेत. 🗣मुख्य मागण्या आणि शेतकऱ्यांची भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत —संपूर्ण कर्जमाफी — केवळ पुनर्गठित किंवा अंशतः नव्हे, तर सर्व कर्जे माफ करावीत.हमीभावाची अंमलबजावणी — सोयाबीन आणि इतर पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) तातडीने लागू करावी.NAFED मार्फत सोयाबीन खरेदी — थेट सरकारी संस्थेमार्फत खरेदीची प्रक्रिया सुरु व्हावी. कडू यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे, “मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे आणि विमान वाहतूक थांबवू, महाराष्ट्र बंदची हाक देऊ.”https://x.com/RealBacchuKadu/status/1983181010675409024 बच्चू कडूंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी प्रश्नांवर आम्ही आंदोलन, निवेदनं, मार्गदर्शक बैठका अशा सर्व माध्यमांतून सरकारसमोर मांडणी केली. पण राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या वेदनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं.” आजच्या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छीमार आणि मेंढपाळ या सर्व घटकांचा एकत्रित सहभाग दिसून आला. हजारो आंदोलनकर्त्यांनी नागपूरमधील प्रमुख मार्ग जसे की नागपूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे ठप्प केले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला असून पोलिसांनी अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली आहे. कडूंनी सरकारला स्पष्ट अल्टिमेटम देत सांगितले — “जर मागण्या आज मान्य झाल्या नाहीत, तर उद्या दुपारी १२ वाजता रेल्वे बंद करण्यात येईल आणि पुढचा टप्पा म्हणजे भारत बंद असेल.” त्यांनी हा लढा काही लोकांचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील कष्टकरी समाजाचा असल्याचं अधोरेखित केलं. बच्चू कडूंनी सर्व जनतेला आवाहन करत म्हटलं, “या लढ्यासाठी आम्हाला महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाची साथ हवी आहे. शक्य तेवढी मदत नागपूरला पोहोचवा. हा लढा न्यायासाठी आहे.” दरम्यान, राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही. प्रशासनाने आंदोलन नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, काही ठिकाणी वाहतुकीचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकांवर विशेष नजर ठेवली आहे. स्थिती तणावपूर्ण, सुरक्षाव्यवस्था वाढवली नागपूर पोलिसांनी महामार्ग आणि शहरातील संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी महामार्गावर टायर जाळल्याच्या काही घटना घडल्या असून वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.सरकारकडून काही मंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र आंदोलन नेत्यांनी बैठक रद्द केल्याने परिस्थिती आणखी ताणली आहे. 🏛️ राजकीय प्रतिक्रिया आणि विरोधकांचा पाठींबा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून, सरकारवर “शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा” आरोप केला आहे.काँग्रेस नेते म्हणाले, “राज्य सरकारने केवळ घोषणा केल्या; प्रत्यक्ष मदत मिळाली नाही.”दरम्यान, भाजप नेत्यांनी आंदोलनाला राजकीय रंग दिला जात असल्याचे सांगून ‘संवादातून तोडगा काढण्याचे’ आवाहन केले आहे. पुढील टप्पा — सरकारसमोर अंतिम अल्टिमेटम बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले आहे की, “सरकारने दुपारी १२ वाजेपर्यंत निर्णय न घेतल्यास, पुढील टप्प्यात रेल्वे रोको आणि राज्यव्यापी बंद आंदोलन राबवण्यात येईल.”या पार्श्वभूमीवर नागपूरमधील सुरक्षाव्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. नागपूरमधील हे आंदोलन आता राज्यव्यापी स्वरूप घेण्याच्या मार्गावर आहे. बच्चू कडू यांची भूमिका ठाम — “न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही” — असल्यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.आगामी काही तासांत सरकारची भूमिका आणि निर्णयच या आंदोलनाच्या दिशेला निर्णायक ठरणार आहेत.

नागपूर : बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलन तीव्र, सरकारला अल्टिमेटम Read More »

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा

📰 मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा नवी दिल्ली | २७ ऑक्टोबर २०२५:मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणानंतर सुरू असलेल्या ‘मराठा-कुणबी आरक्षण’ वादाला नवा न्यायालयीन टप्पा आला आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या तातडीच्या सुनावणीच्या मागणीला नकार दिला, मात्र स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देऊन अंशतः दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : “उच्च न्यायालयच ठरवेल सुनावणीचा वेग” सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत स्पष्ट केलं — “बॉम्बे उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही.मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी.” या निर्णयामुळे ओबीसी संघटनेच्या अपेक्षेप्रमाणे तत्काळ सुनावणीस मंजुरी मिळाली नाही,पण स्वतंत्र अर्जाद्वारे तातडीचा निर्णय मागण्याची मुभा मिळाल्याने त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनची याचिका — “कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे आरक्षण धोक्यात” मंगेश ससाणे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की,राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या “कुणबी प्रमाणपत्र” संदर्भातील सरकारी निर्णयानंतर (जीआर)मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की,“या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणातील जागांवर मराठा समाजाचा ताबा वाढेल,आणि त्यामुळे मूळ ओबीसी घटकांच्या सामाजिक न्यायावर गदा येईल.” त्यामुळे त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटलं की — “कुणबी प्रमाणपत्र हे कायद्याच्या चौकटीत दिले जात आहे.सरकारने मराठा समाजासाठी कुणबी उपश्रेणीतील पात्रतेचा निकष ठरवला आहे,आणि यामुळे ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षणात कोणताही अन्याय होत नाही.” त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी संघटनेच्या तक्रारींना राजकीय प्रेरित आणि अकाली असे संबोधले. ओबीसी वकील मंगेश ससाणे यांची प्रतिक्रिया सुनावणीनंतर ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं —“सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो.आता आम्ही तो अर्ज तातडीने दाखल करू.आमची बाजू न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे, हेच आमच्यासाठी दिलासा आहे.” मराठा समाजाच्या वतीने मांडलेली बाजू मराठा समाजाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील कैलास मोरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं —“सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी संघटनेच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या आहेत.हा आमचा स्पष्ट कायदेशीर विजय आहे. आता काहीही विशेष होणार नाही उच्च न्यायालयात, कारण तेथे आत्महत्यांवर नव्हे तर कायद्याच्या मुद्द्यांवरच सुनावणी होते.राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वैधानिक प्रक्रियेत बसतो, आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला हा मोठा बळ आहे.” राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनामुळे सरकारवर तातडीचा दबाव आला होता.त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत जीआर जारी केला.मात्र, या निर्णयानंतर ओबीसी घटकांकडून तीव्र विरोध झाला आणि न्यायालयीन लढा सुरू झाला. या मुद्द्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाचे राजकीय समीकरण उभे राहिले आहे.महायुती सरकारने ‘दोन्ही समाजांचा न्याय राखू’ अशी भूमिका मांडली असली तरी आरक्षणाचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने मराठा-कुणबी आरक्षण प्रकरणातील न्यायालयीन दिशा स्पष्ट झाली आहे.जरी ओबीसी संघटनेची तातडीच्या सुनावणीची मागणी नाकारली गेली असली,तरी स्वतंत्र अर्जाची मुभा मिळाल्याने आता निर्णयाची जबाबदारी पुन्हा बॉम्बे उच्च न्यायालयावर आहे. आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीच्या तारखेवर आणि निकालावर केंद्रित होईल.मराठा आरक्षणप्रश्नी पुढचा टप्पा म्हणजे — कायद्याचा निकष, सामाजिक संतुलन आणि शासनाच्या भूमिकेची पारदर्शकता.

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा Read More »

वैभववाडीत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते विश्रांती कट्ट्याचे लोकार्पण

📰 वैभववाडीत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते विश्रांती कट्ट्याचे लोकार्पण वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) | २६ ऑक्टोबर २०२५:सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल उचलत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते वैभववाडी शहरातील नव्या विश्रांती कट्ट्याचे लोकार्पण रविवारी मोठ्या उत्साहात पार पडले.या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना आणि स्थानिक नागरिकांना आरामदायक, सुरक्षित आणि स्वच्छ भेटीसाठीची जागा उपलब्ध करणे. कार्यक्रमाला स्थानिक नगराध्यक्ष, पर्यटन विभागाचे अधिकारी, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 🏛️ पर्यटन सुविधा आणि शहरी सौंदर्यवर्धन यांचा संगम सिंधूरत्न पर्यटन अभियानाचा भाग म्हणून हा विश्रांती कट्टा उभारण्यात आला आहे.या अभियानाअंतर्गत वैभववाडीत ग्लास ब्रिज, पिण्याचे पाणी केंद्र, सार्वजनिक शौचालये, स्वच्छता सुविधा आणि कट्टा परिसरातील हिरवाई अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. विश्रांती कट्टा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट केवळ प्रवाशांना आराम देणे नसून, स्थानिक व्यवसाय आणि पर्यटन अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हेही आहे.यामध्ये बसण्याची व्यवस्था, आधुनिक प्रकाशयोजना, सौंदर्यीकरण आणि देखरेखीची यंत्रणा अशा सोयींचा समावेश आहे. 🗣️ नितेश राणे : “कोकणातील पर्यटन विकासासाठी प्रत्येक गाव उभं राहावं” कार्यक्रमात बोलताना पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले —“कोकण हे निसर्गरम्य आहे, पण पर्यटनाच्या सुविधांच्या अभावामुळे अनेक ठिकाणं मागे राहिली आहेत.वैभववाडीतील हा विश्रांती कट्टा हा फक्त एक उपक्रम नाही, तर सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासाचं प्रतिक आहे.अशा प्रकल्पांमुळे प्रवासी थांबतात, स्थानिक व्यावसायिकांना रोजगार मिळतो आणि शहराचं सौंदर्य वाढतं.” त्यांनी पुढे सांगितलं की,“सिंधूरत्न अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.वैभववाडी, देवगड आणि कुडाळ हे भाग पुढील काळात ‘मिनी टुरिझम हब’ म्हणून विकसित होतील.” 🏘️ स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी वर्गात समाधान स्थानिक नगराध्यक्षांनी सांगितलं की,“हा विश्रांती कट्टा केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर नागरिकांसाठी भेटण्याची आणि संवाद साधण्याची जागा ठरणार आहे.नगरपरिषद या ठिकाणी स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि रात्रीची प्रकाशव्यवस्था सातत्याने राखणार आहे.” व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी म्हटलं —“पर्यटकांसाठी अशी सुविधा निर्माण झाल्याने वैभववाडीच्या अर्थचक्राला गती मिळेल.येथील स्थानिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला आणि मार्गदर्शक सेवा यांना नव्या संधी मिळतील.” 🌿 सिंधूरत्न पर्यटन अभियानाचे पुढचे टप्पे सिंधूरत्न अभियानांतर्गत जिल्ह्यात पुढील काही महिन्यांत — समुद्रकिनारी सेल्फी पॉइंट्स, निसर्गसफारी मार्गदर्शक केंद्र, ग्रीन एनर्जी स्ट्रीट लाइट्स, आणि स्थानिक बाजारपेठेचं आधुनिकीकरण —अशा अनेक उपक्रमांची अंमलबजावणी होणार आहे. या सगळ्या प्रकल्पांचा हेतू म्हणजे “सिंधुदुर्ग — स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यटनमैत्री जिल्हा” ही संकल्पना साकार करणे. वैभववाडीतील नव्या विश्रांती कट्ट्याच्या लोकार्पणाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.या उपक्रमामुळे प्रवाशांना सोयीच्या सुविधा उपलब्ध होतील, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, आणि शहराच्या सौंदर्यात भर पडेल. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीमुळे या प्रकल्पाला केवळ राजकीय पाठबळ नाही, तर प्रेरक जनसंपर्काचा संदेशही मिळाला आहे —“कोकणाचा विकास हा केवळ प्रकल्पांमध्ये नाही, तर लोकांच्या सहभागातूनच शक्य आहे.”

वैभववाडीत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते विश्रांती कट्ट्याचे लोकार्पण Read More »

शिवतर-कोडबा धरण जलपूजन सोहळा राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते

📰 शिवतर-कोडबा धरण जलपूजन सोहळा राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते रायगड | २६ ऑक्टोबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील शिवतर-कोडबा धरण या महत्वाकांक्षी जलसंपदा प्रकल्पाचा जलपूजन सोहळा रविवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला.राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे विधिवत शुभारंभ झाले.धरणाच्या पायथ्याशी पारंपरिक विधी, मंत्रोच्चार आणि जलपूजन कार्यक्रम साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यास जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती.धरण परिसरात सणासुदीचे वातावरण निर्माण झाले होते. 💧 “शिवतर-कोडबा धरणामुळे जलसंपन्नतेचा नवा अध्याय” — योगेश कदम जलपूजनानंतर बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले,“शिवतर-कोडबा धरणाच्या कार्यान्वयनामुळे या भागात सिंचन क्षमता वाढेल, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुधारेल आणि कृषी विकासाचा नवा अध्याय सुरू होईल.या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना वर्षभर पाण्याची खात्री मिळेल, तसेच गावागावांपर्यंत जलसंपन्नतेची नवी उमेद निर्माण होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की,“पाणी म्हणजेच प्रगती, आणि जलसाक्षरतेशिवाय ग्रामीण विकास शक्य नाही.सरकारने सिंचन आणि जलसंपदा प्रकल्पांद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा संकल्प केला आहे.शिवतर-कोडबा प्रकल्प हे त्या दिशेनेच एक मोलाचं पाऊल आहे.” 🏗️ प्रकल्पाचा उद्देश आणि लाभ शिवतर-कोडबा धरण हा रायगड जिल्ह्यातील बहुउद्देशीय जलसंपदा प्रकल्प असून, या प्रकल्पाचा उद्देश आहे — कृषी सिंचन क्षेत्रवाढ पिण्याच्या पाण्याची स्थिर उपलब्धता गावागावांतील भूजलपातळी वाढवणे पर्यावरणीय समतोल राखणे या प्रकल्पामुळे परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.धरणाच्या जलसाठ्यामुळे कोरडवाहू शेती हळूहळू फळबाग आणि बहुफसली शेतीकडे वळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 🧾 स्थानिकांची प्रतिक्रिया आणि भावनिक क्षण धरण परिसरात जलपूजन कार्यक्रमादरम्यान स्थानिक शेतकरी व महिला बचतगटांच्या प्रतिनिधींनी योगेश कदम यांचे स्वागत केले.एक महिला ग्रामस्थ म्हणाल्या —“आमचं गाव वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी भटकत होतं. आज या धरणामुळे आमचं आयुष्यच बदलणार आहे.” काही शेतकऱ्यांनी तर जलपूजनाच्या वेळी आनंदाश्रू ढाळले.त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे शेतीला नवजीवन मिळणार असून, गावात स्थैर्य आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. 🌿 जलसाक्षरता आणि व्यवस्थापनावर भर राज्यमंत्री कदम यांनी आपल्या भाषणात जलसाक्षरतेवर विशेष भर दिला.ते म्हणाले —“पाणी मिळणं ही एक गोष्ट आहे, पण त्याचं नियोजनबद्ध वापर आणि जपणूक ही खरी जबाबदारी आहे.धरण झालं, म्हणजे आपलं काम संपलं नाही — तर पाणी वाचवण्याचा संस्कार प्रत्येक घरात रुजला पाहिजे.” त्यांनी यावेळी शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी “जलसाक्षरता अभियान” राबवण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये पाणी संवर्धनाचे शिक्षण स्थानिक शाळांमध्ये दिलं जाईल. शिवतर-कोडबा धरण जलपूजन सोहळा हा केवळ एक प्रकल्पाचा शुभारंभ नाही, तर रायगड जिल्ह्याच्या जलविकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.या धरणामुळे सिंचन, पिण्याचं पाणी आणि कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल घडण्याची शक्यता आहे. राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या उपस्थितीने या प्रकल्पाला राजकीय पाठबळासोबत जनसामान्यांचा विश्वास मिळाला आहे.आता या प्रकल्पाचं यश हे पाण्याचं नियोजन, जनसहभाग आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहणार आहे.

शिवतर-कोडबा धरण जलपूजन सोहळा राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते Read More »

युवा तालुकाप्रमुख रियाज खान शिंदे गटात; मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांचा प्रवेश

📰 युवा तालुकाप्रमुख रियाज खान शिंदे गटात; मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांचा प्रवेश तालुका | २७ ऑक्टोबर २०२५:स्थानिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेला मोठा राजकीय बदल — युवा तालुकाप्रमुख रियाज खान यांनी आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये आज अधिकृत प्रवेश केला आहे. या पक्षप्रवेशामुळे त्या तालुक्यातील राजकीय समीकरणे आणि युवा नेतृत्वाचा संतुलन बदलण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. 🏛️ सार्वजनिक कार्यक्रमात उत्साहात पक्षप्रवेश रियाज खान यांच्या पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम स्थानिक सार्वजनिक सभागृहात उत्साहात पार पडला,ज्यामध्ये शिंदे गटाचे जिल्हा पदाधिकारी, स्थानिक आमदार, आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. रियाज खान यांच्या नेतृत्वाखाली युवा संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक स्तरावरील कार्यकर्त्यांचा मोठा गट या प्रसंगी शिंदे गटात दाखल झाला.सभागृह घोषणाबाजीने दणाणून गेले होते — “एकनाथ शिंदे पुढे चला, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत!” 🗣️ “विकास आणि युवा हक्कांसाठी काम करणार” — रियाज खान कार्यक्रमात बोलताना रियाज खान म्हणाले —“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवलेलं नेतृत्व हे जनतेच्या प्रश्नांवर थेट काम करणारं आहे.मी त्यांच्या विकासधोरणावर आणि कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून शिंदे गटात प्रवेश करत आहे.” ते पुढे म्हणाले —“आमचं लक्ष पुढील निवडणुकांकडे आहे. युवांच्या रोजगार, शिक्षण, आणि स्थानिक विकासाच्या प्रश्नांसाठी आम्ही एकसंघपणे लढू.तालुक्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या विश्वासास पात्र ठरू, हा आमचा संकल्प आहे.” 💪 शिंदे गटाचे संघटन अधिक बळकट या प्रवेशामुळे संबंधित तालुक्यात शिंदे गटाचा संघटनात्मक आणि सामाजिक पाया आणखी मजबूत होणार आहे.जिल्हा स्तरावरील शिंदे गटाच्या नेत्यांनी या प्रवेशाचं स्वागत करत म्हटलं —“रियाज खान यांचा प्रवेश म्हणजे पक्षाला नवी ऊर्जा मिळणं आहे.त्यांच्यासारखे तरुण नेते समाजातील नव्या पिढीला शिंदे गटाच्या विचारांकडे आकर्षित करतील.” स्थानिक सूत्रांच्या मते, या प्रवेशामुळे शिंदे गटाला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. ⚖️ राजकीय पार्श्वभूमी आणि प्रतिसाद राजकीय वर्तुळात रियाज खान हे युवा संघटनातील लोकप्रिय चेहरा म्हणून ओळखले जातात.ते सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सक्रिय राहिले असून, अनेक सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन त्यांनी केले आहे. त्यांच्या प्रवेशाबाबत विरोधी पक्षांमध्येही हालचाल दिसत आहे.काही स्थानिक नेत्यांनी याला “युवा जनाधारावर शिंदे गटाची पकड मजबूत करण्याची रणनीती” असं म्हटलं आहे. 🌿 तालुक्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम या नव्या प्रवेशामुळे तालुक्यातील स्थानिक युती आणि स्वबळाची राजकारणं बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.रियाज खान यांच्या पाठिंब्यामुळे युवकवर्गाचा कल शिंदे गटाकडे झुकण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. आगामी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका लक्षात घेता हा प्रवेश “संघटन विस्तारासाठीचा निर्णायक टप्पा” मानला जात आहे. रियाज खान आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे शिंदे गटाला नव्या जोमाने बळ मिळालं आहे.या प्रवेशामुळे युवा पिढीच्या सहभागातून स्थानिक राजकारणात नवा उर्जा संचार झाला आहे. तालुक्यातील पक्षवाढ, जनसंपर्क आणि विकास प्रकल्पांवरील गती वाढवण्यासाठी ही घटना शिंदे गटासाठी महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकते.

युवा तालुकाप्रमुख रियाज खान शिंदे गटात; मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांचा प्रवेश Read More »