konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

आंतरराष्ट्रीय

ब्राझीलच्या बेलेममध्ये COP30 सुरू; हवामान बदलावर निर्णायक चर्चा

आंतरराष्ट्रीय / Leave a Comment

ब्राझीलमधील अमेझॉनच्या हृदयस्थानी असलेल्या बेलेम शहरात जागतिक पातळीवरील सर्वात महत्त्वाच्या हवामान परिषदेला—COP30—औपचारिक सुरुवात झाली आहे. वाढत्या तापमान, नैसर्गिक आपत्ती, जंगलतोड, बदलणारे हवामान आणि विकासाचे दबाव आता अनियंत्रित वेगाने जगाला तडाखा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर COP30 शिखर परिषद जगाच्या भविष्याचा मार्ग ठरवणारी ऐतिहासिक बैठक ठरू शकते, अशी आशा व्यक्त होत आहे. 🔹 विकास विरुद्ध पर्यावरण संतुलन — मुख्य अजेंडा COP30 मध्ये विविध देशांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण कार्यकर्ते, संशोधक आणि आदिवासी समुदायांची उपस्थिती उल्लेखनीय आहे. चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे—जगात वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिकीकरणाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या स्वप्नाशी पर्यावरण संवर्धनाचा तोल कसा राखायचा? विकसित देशांनी आपल्या औद्योगिक प्रगतीच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन केले आहे, तर विकसनशील राष्ट्रे आज विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी औद्योगिक वाढ करू इच्छितात. या पार्श्वभूमीवर “जबाबदाऱ्या समान पण वेगळ्या” (CBDR) या तत्त्वावर नवी चर्चा उभी राहिली आहे. 🔹 अमेझॉन जंगलांचे महत्त्व सर्वाधिक केंद्रस्थानी COP30 चं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे आयोजन अमेझॉनच्या दाट जंगलांच्या परिसरात झाले आहे. जगाच्या एकूण ऑक्सिजन उत्पादनात अमेझॉनची मोठी भूमिका असून, त्याला “पृथ्वीचे फुफ्फुसे” म्हटले जाते. परंतु गेल्या दशकात या भागात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्याचे दिसून येते. यामुळे जैवविविधता धोक्यात आली असून अनेक दुर्मिळ प्रजातींचे अस्तित्व संकटात आले आहे. शिखर परिषदेत अमेझॉनचे संरक्षण, वनसंवर्धन आणि आदिवासी समुदायांचे हक्क यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. 🔹 आर्थिक मदत, कार्बन उत्सर्जन आणि जबाबदाऱ्या विकसनशील देशांचा सातत्यपूर्ण आग्रह आहे की, हवामान बदलाचा प्रमुख इतिहासातील दोष विकसित देशांवर आहे; म्हणून आर्थिक भरपाई (Climate Finance) आणि तांत्रिक मदत हवी. COP30 मध्ये हवामान अनुकूल प्रकल्पांसाठी निधी, जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, आणि कार्बन उत्सर्जन कपात यांबाबत ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत. मात्र शिखर परिषदेत मतभेदही दिसून आले. विकसित राष्ट्रे त्यांच्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे निरीक्षकांचे मत. तर विकसनशील राष्ट्रे—विशेषतः आफ्रिका आणि आशियाई देश—सामाजिक–आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन लवचिक धोरणांची मागणी करत आहेत. 🔹 आदिवासींचा आवाज महत्त्वाचा अमेझॉनमधील आदिवासी समुदाय हवामान रक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे आला आहे. त्यांचा पारंपरिक जीवनशैली आणि जंगलसंवर्धनाचा शतकांचा अनुभव हा या परिषदेत महत्त्वाचा ठरत आहे. प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे म्हटले— “वने वाचवायची असतील तर त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक.” 🔹 स्थानिक ते जागतिक परिणाम हवामान बदलाचा प्रभाव आज जगभर जाणवत आहे—भारतासह अनेक देशांत अनियमित पाऊस, चक्रीवादळे, पुर, दुष्काळ, तापमानवाढ अशा संकटांची तीव्रता वाढलेली दिसते. परिणामी शेती, पर्यटन, पाणी सुरक्षितता, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. भारतातील किनारी भाग—विशेषतः कोकण—हवामान बदलामुळे असुरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे COP30 मध्ये घेतले जाणारे निर्णय महाराष्ट्रासह भारतातील ग्रामीण–शहरी वास्तवावर थेट परिणाम करू शकतात. हवामान कराराची सुरुवात 1995 मध्ये झाली. त्यानंतर जागतिक तापमानवाढ 1.5°C च्या मर्यादेत रोखण्यासाठी अनेक परिषदांचे आयोजन झाले. COP21 (पॅरिस करार) नंतर COP30 ही सर्वाधिक महत्त्वाची परिषद मानली जाते. आज जगात दरवर्षी कोट्यवधी लोक हवामान बदलाशी संबंधित संकटांचा सामना करत आहेत. भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया यांसारख्या देशांत पर्यावरण आणि विकासाचा संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. COP30 या संघर्षाला संतुलनाची दिशा देऊ शकते, अशी आशा आहे. COP30 ही शिखर परिषद केवळ चर्चा आणि घोषणांचा कार्यक्रम न राहता, ठोस निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक इच्छाशक्ती सिद्ध करण्याची वेळ आहे. विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक–तांत्रिक मदत, तर विकसित राष्ट्रांना हवामानाचे नैतिक दायित्व—या दोन्ही गोष्टींची सांगड घातल्याशिवाय भविष्यातील पिढ्यांना सुरक्षित आणि हरित जग देता येणार नाही. आशा आणि असमंजसाच्या वळणावर उभे असलेले COP30—जग किती गंभीरपणे हवामान संकटाचा सामना करणार, याचा निर्णय देणारी ठरू शकते. पुढील काही दिवसांत घेतले जाणारे निर्णय भविष्यातील पृथ्वीचा नकाशा बदलू शकतात.

ब्राझीलच्या बेलेममध्ये COP30 सुरू; हवामान बदलावर निर्णायक चर्चा Read More »

दिवाळीच्या शुभेच्छांपासून जागतिक राजकारणापर्यंत: मोदी–ट्रम्प संवादामागचं धोरणात्मक संकेत

आंतरराष्ट्रीय / Leave a Comment

वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या दिवाळी कार्यक्रमात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील “संवाद” पुन्हा एकदा जागतिक लक्षवेधी ठरला आहे. ट्रम्प यांनी मोदींना “महान मित्र” म्हणत सहकार्य वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर मोदींनी त्यांच्या शुभेच्छांना प्रत्युत्तर देताना दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त लढ्याचा संदेश दिला. परंतु या सौहार्दाच्या मागे राजनैतिक डावपेच, उर्जा राजकारण आणि दक्षिण आशियाई समीकरणांचं गुंतागुंतीचं गणित लपलेलं आहे. भारत–अमेरिका संबंध गेल्या दशकभरात वेगाने मजबूत झाले आहेत. २००८ चा अणुऊर्जा करार, २०१६ नंतरचे संरक्षण करार आणि अलीकडील व्यापार सहकार्य हे या नात्याचे प्रमुख टप्पे ठरले. ट्रम्प आणि मोदी या दोघांनी त्यांच्या नेतृत्वकाळात “India–US Global Partnership” या संकल्पनेला नवा वेग दिला. ट्रम्प यांनी इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि भारत या तीन देशांना अमेरिकेच्या “Strategic Triad” मध्ये स्थान दिलं होतं. तथापि, त्यांच्या पाकिस्तानशी वाढत्या संपर्कामुळे भारतात काही शंका निर्माण झाल्या. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो, आणि त्याला अमेरिकेचं समर्थन मिळणं हे भारतासाठी चिंताजनक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी ट्रम्पच्या दिवाळी शुभेच्छांना उत्तर देताना म्हटलं — “आपल्या दोन महान लोकशाही राष्ट्रांनी जगाला आशा देत दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरुद्ध एकत्र उभं राहायला हवं.” हे विधान केवळ औपचारिक नव्हतं, तर दक्षिण आशियाई सुरक्षा समीकरणात भारताने दिलेला स्पष्ट संदेश होता. ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये दिवाळीच्या कार्यक्रमात दिवा लावून भारत आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाला शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, FBI प्रमुख काश पटेल, गुप्तचर सल्लागार तुलसी गबार्ड, आणि भारतासाठी नवे अमेरिकन राजदूत सर्जिओ गोर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी सांगितलं की त्यांनी मोदींसोबत संवाद साधला असून, व्यापार आणि जागतिक शांतीबाबत “उत्तम चर्चा” झाली. त्यांनी दावा केला की मोदींनी रशियन तेल आयात कमी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, तसेच मे महिन्यात त्यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखला. मात्र, भारत सरकारने दोन्ही दावे फेटाळले. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की भारताचं उर्जाधोरण केवळ “भारतीय ग्राहकांच्या हितावर आधारित” आहे. ट्रम्पच्या या वक्तव्यांमधून दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात —१. ते पुन्हा “Peace Mediator” म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.२. भारताशी घनिष्ठ संबंध दाखवत, पाकिस्तान आणि मध्यपूर्वेतील दबावसंतुलन साधण्याची त्यांची इच्छा आहे. मोदींच्या ट्विटरवरील (X) प्रतिसादातून मात्र भारताने आपली प्राधान्ये ठामपणे मांडली — “दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त लढा”, म्हणजेच पाकिस्तानविषयी अप्रत्यक्ष इशारा. हा प्रसंग केवळ दिवाळी शुभेच्छांचा आदानप्रदान नसून, तो अमेरिकन निवडणुकांपूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय संदेशाचं प्रतीक आहे. भू-राजनीती: ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष म्हणून परत येण्याच्या तयारीत आहेत, आणि त्यांची “America First, But Peace Everywhere” ही भूमिका दिसू लागली आहे. मोदींसोबतचा संवाद हा त्याच रणनीतीचा भाग आहे. अमेरिकेला दक्षिण आशियात भारत हा चीनविरोधी शक्ती म्हणून हवाच आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानशी “तडजोडीचे” संबंध ठेवून तो अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशियातील प्रभाव राखू इच्छितो. ऊर्जा आणि अर्थनीती: ट्रम्प यांचा रशियन तेलविषयक दावा हा रशिया-युक्रेन युद्धाशी निगडीत आहे. रशियन तेल विक्रीत घट झाल्यास रशियाची युद्धसामग्री कमजोर होईल, ही अमेरिकन गणिताची धारणा आहे. मात्र भारतासाठी ऊर्जा ही भू-राजनीतिक नव्हे, तर आर्थिक गरज आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या अपेक्षा पूर्ण न करताही, तटस्थ राहण्याचं धोरण स्वीकारतो. सुरक्षा आणि कूटनीती: मोदींच्या प्रतिसादातला “terrorism” हा शब्द हा केंद्रबिंदू आहे. याने भारताने अमेरिकेला संदेश दिला आहे की, पाकिस्तानच्या समर्थनाने कोणतीही रणनीती भारताला स्वीकार्य नाही. ट्रम्पचा पाकिस्तानशी “proximity” हा भारतासाठी दीर्घकालीन आव्हान आहे, विशेषतः जर अमेरिका त्याला पुन्हा शस्त्रसामग्री व निधी पुरवू लागली, तर. राजकीय अर्थ: ट्रम्प यांच्यासाठी हे प्रकरण अमेरिकन-भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्याचं साधन आहे, तर मोदींसाठी हे आंतरराष्ट्रीय मंचावर “India as a Global Peace Partner” अशी प्रतिमा टिकवण्याचं प्रयत्न आहे. जागतिक परिणाम: या संवादामुळे दक्षिण आशियात नवं सामरिक संतुलन निर्माण होऊ शकतं. ट्रम्पचा पाकिस्तानशी संपर्क आणि भारताशी मैत्री हे दोन विरोधाभासी घटक एकत्र येणं म्हणजे अमेरिकेचा “balancing act”. मध्यपूर्व, चीन आणि रशियाशी असलेल्या अमेरिकेच्या नात्यांवर याचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडेल. भारतासाठी परिणाम: भारतासाठी हा प्रसंग एकाच वेळी संधी आणि आव्हान आहे. संधी: भारत आणि अमेरिकेतील संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सहकार्याला नवा वेग मिळू शकतो. भारतीय-अमेरिकन समुदायाचा राजकीय प्रभाव अमेरिकन निवडणुकीत निर्णायक ठरेल. आव्हान: ट्रम्पचे पाकिस्तानविषयीचे वक्तव्य भारताच्या “zero tolerance on terror” धोरणाशी विसंगत आहे. भारताला अमेरिकेशी जवळीक राखत, पण स्वतःचा सार्वभौम कूटनीतिक तोल सांभाळावा लागेल. Konkandhara वाचकांसाठी Takeaways: “शुभेच्छा कूटनीती” म्हणजे केवळ सौजन्य नव्हे; ती जागतिक शक्तींचं धोरण स्पष्ट करते. भारताने अमेरिकेशी मैत्री राखली तरी, पाकिस्तानविषयी सावध भूमिका घेणं गरजेचं आहे. दक्षिण आशियात भारताचं नेतृत्व राखण्यासाठी स्वावलंबी ऊर्जा आणि सुरक्षा धोरण आवश्यक आहे. पुढील काही महिन्यांत ट्रम्प प्रशासनाची परराष्ट्र धोरणं अधिक स्पष्ट होतील. पाकिस्तानशी त्यांचा संपर्क वाढल्यास भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. भारत अमेरिका आणि रशिया या दोन्हीशी संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करेल, कारण उर्जासुरक्षा आणि संरक्षण हे दोन स्तंभ भारताच्या जागतिक धोरणाचे आधार आहेत. जर मोदी–ट्रम्प संवादातून व्यापार करार किंवा दहशतवादविरोधी सहकार्याच्या नव्या चौकटी निर्माण झाल्या, तर दोन्ही देशांसाठी “win-win” परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र, अमेरिकेच्या election-driven diplomacy मुळे भारताने प्रत्येक विधान राजकीय पार्श्वभूमीतूनच तपासून घ्यावं लागेल. दिवाळीच्या दिवशी झालेला मोदी–ट्रम्प संवाद हा सांस्कृतिक आदानप्रदानाचा प्रसंग असला, तरी त्यामागे आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक संकेत स्पष्टपणे दिसतात. अमेरिकेचा पाकिस्तानकडे झुकलेला दृष्टिकोन आणि भारताचा ठाम दहशतवादविरोधी संदेश — हे दोन घटक पुढील काळात दक्षिण आशियातील समीकरणं ठरवतील. प्रकाशाच्या सणात व्यक्त झालेल्या या शब्दांनी जागतिक राजकारणात नवीन सावल्या आणि नवी शक्यता निर्माण केल्या आहेत.

दिवाळीच्या शुभेच्छांपासून जागतिक राजकारणापर्यंत: मोदी–ट्रम्प संवादामागचं धोरणात्मक संकेत Read More »

भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा — ब्रिटेन भारत के लिए वीज़ा नियमों में ढील नहीं देगा; दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा।

भारत दौरे से पहले ब्रिटेन के पीएम किएर स्टार्मर बोले — वीज़ा नियमों में ढील नहीं

आंतरराष्ट्रीय / Leave a Comment

नई दिल्ली | ९ अक्टूबर २०२५:भारत दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ़ कहा कि उनकी सरकार भारत के लिए वीज़ा नियमों में कोई ढील नहीं देने जा रही है।उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की इमिग्रेशन नीति घरेलू प्राथमिकताओं और सुरक्षा हितों पर आधारित है, और इसमें किसी तरह का अपवाद संभव नहीं है। स्टार्मर बुधवार को दो दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहाँ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करेंगे। उनके साथ उद्योगपतियों, राजनेताओं और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।उनकी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है — भारत–ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मज़बूत करना और ब्रिटेन की धीमी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना। भारत–ब्रिटेन व्यापार समझौता: जुलाई में हुआ ऐतिहासिक करार दोनों देशों के बीच कई सालों की बातचीत के बाद इसी वर्ष जुलाई में “India–UK Free Trade Agreement” पर हस्ताक्षर हुए थे।इस समझौते के तहत — समझौते में भारत से ब्रिटेन में शॉर्ट-टर्म वर्क वीज़ा पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के भुगतान से तीन साल की छूट दी गई है।हालाँकि, स्टार्मर ने साफ़ किया कि “ब्रिटेन की इमिग्रेशन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।” ब्रिटेन की सख़्त होती इमिग्रेशन नीति किएर स्टार्मर की लेबर पार्टी की सरकार पिछले कुछ महीनों से इमिग्रेशन को लेकर सख़्त नीति अपना रही है।हाल ही में पार्टी सम्मेलन में ब्रिटेन में सेटलमेंट स्टेटस और वर्क वीज़ा को लेकर और कठोर नियमों की घोषणा की गई थी। ब्रिटेन में इमिग्रेशन घरेलू राजनीति का बड़ा मुद्दा है। वहाँ के नागरिकों के बीच यह धारणा मज़बूत है कि विदेशी कामगारों की संख्या बढ़ने से रोज़गार पर असर पड़ता है।इसी वजह से लेबर सरकार अपनी नीतियों को “जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कठोर” बनाए रख रही है। 🧠 विश्लेषक बोले — “भारतीय उम्मीदों पर ठंडा पानी” अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक रॉबिंदर सिंह सचदेव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा — “ये निश्चित तौर पर थोड़ी मायूसी वाली ख़बर है। ब्रिटेन वीज़ा नियमों को और सख़्त करने जा रहा है। भारतीय उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका द्वारा एच-1बी वीज़ा नियमों को टाइट किए जाने के बाद ब्रिटेन कुछ राहत देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।” उन्होंने आगे कहा, “ये ब्रिटेन की आंतरिक राजनीतिक ज़रूरत है। वहां के नागरिक इमिग्रेशन को अपने हितों के ख़िलाफ़ देखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री स्टार्मर को यही नीति रखनी होगी।” 📊 “यह निराशा नहीं, यथार्थ है” — मोनिका वर्मा अंतरराष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ डॉ. मोनिका वर्मा का मानना है कि इस बयान को “अवसर खोने” के रूप में नहीं, बल्कि “रणनीतिक प्राथमिकता के संकेत” के रूप में देखा जाना चाहिए। “स्टार्मर का भारत दौरा मुख्यतः व्यापार समझौते से जुड़ा है, वीज़ा इस एजेंडा का हिस्सा नहीं है। आगे के चरणों में इस पर बात हो सकती है। इसलिए इसे लेकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है।” उनके अनुसार, इमिग्रेशन का सवाल ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा है। “स्टार्मर की पहली ज़िम्मेदारी ब्रिटिश नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। भारत के साथ संबंधों में यह व्यावहारिक यथार्थ है, न कि विरोध।” 🌍 पृष्ठभूमि: भारत और वैश्विक वर्क वीज़ा परिदृश्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा नियमों को सख़्त करने के बाद भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर पड़ा था।ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि ब्रिटेन भारतीय तकनीकी कर्मियों और छात्रों के लिए नई संभावनाएँ खोलेगा, लेकिन स्टार्मर का यह बयान उस उम्मीद पर विराम लगाता है। ब्रिटेन की कंपनियाँ लंबे समय से मांग कर रही हैं कि कुशल विदेशी कर्मियों के लिए वीज़ा प्रक्रियाएँ आसान की जाएं, ताकि आर्थिक उत्पादकता बढ़ाई जा सके।हालाँकि, सरकार घरेलू राजनीतिक दबाव में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने से बच रही है। किएर स्टार्मर का “वीज़ा में ढील नहीं” वाला बयान भारत के लिए राजनैतिक रूप से सख़्त, लेकिन आर्थिक रूप से व्यावहारिक संकेत है। भारत–ब्रिटेन के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़ रहे हैं, पर मानव संसाधन नीति पर मतभेद बने हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले महीनों में अगर व्यापार करार का दूसरा चरण शुरू होता है, तो टैलेंट मोबिलिटी और शिक्षा वीज़ा के मुद्दे उस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे।फिलहाल, यह यात्रा ब्रिटेन के लिए आर्थिक निवेश और भारत के लिए राजनैतिक सहयोग की परीक्षा मानी जा रही है। ✍️ लेखक : कोंकणधारा ग्लोबल डेस्क

भारत दौरे से पहले ब्रिटेन के पीएम किएर स्टार्मर बोले — वीज़ा नियमों में ढील नहीं Read More »

तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचा बहिष्कार — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध

आंतरराष्ट्रीय, राजकारण / Leave a Comment

📰 दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावर वाद — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध नवी दिल्ली | १२ ऑक्टोबर २०२५:अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या वादाला नवी दिशा मिळाली आहे.शनिवारी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने या प्रकाराची कठोर निंदा करत, “हे वर्तन भेदभावपूर्ण आणि गंभीर चिंतेचं कारण आहे,”असं म्हटलं आहे. गिल्डने स्पष्ट केलं की, “ही घटना भारताच्या भूमीवर घडली आहे, आणि पत्रकार परिषदेत लिंगावर आधारित भेदभाव कुठल्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही.” 📰 प्रेस कॉन्फरन्स आणि वादाची पार्श्वभूमी शुक्रवारी नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तानच्या दूतावासात तालिबान परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.मात्र या कार्यक्रमात कोणत्याही महिला पत्रकारांना आमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं.ही बाब समोर आल्यानंतर पत्रकार संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, “भारत सरकारचा या पत्रकार परिषदेशी कोणताही संबंध नव्हता.”म्हणजेच, हा कार्यक्रम तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आयोजित केला होता. ⚖️ एडिटर्स गिल्डचा निषेध — “भारतीय भूमीवर असा भेदभाव अस्वीकार्य” एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे — “महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेतून बाहेर ठेवणं हा गंभीर भेदभाव आहे.मुत्तकींच्या या प्रेस ब्रीफिंगचा केंद्रबिंदू भारत–अफगाणिस्तान राजनैतिक संवाद होता,पण त्यात लिंगाधारित बहिष्कार पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” गिल्डने पुढे वियना कन्व्हेन्शनचा उल्लेख करत म्हटलं — “राजनैतिक परिसरांना वियना कन्व्हेन्शननुसार संरक्षण असू शकतं,पण भारताच्या भूमीवर प्रेस अॅक्सेसमध्ये लिंगभेदास न्याय्य ठरवणं शक्य नाही.” 🧭 एकजुटीचा अभाव — ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टतेचा’ इशारा गिल्डच्या निवेदनात आणखी म्हटलं आहे — “हा कार्यक्रम परराष्ट्र मंत्रालयाने समन्वयित केला असो वा नसो,महिला पत्रकारांचा बहिष्कार ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.विशेष म्हणजे, या भेदभावाविरुद्ध पत्रकार समुदायात एकत्रितपणे आवाज न उठवणं ही ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टता’ दर्शवते.” माध्यम क्षेत्रात एकजुटीचा अभाव हा स्वतः माध्यम स्वातंत्र्यासाठी धोका ठरू शकतो,असंही गिल्डने आपल्या वक्तव्यात नमूद केलं आहे. 🗣️ सरकारचं स्पष्टीकरण — “भारताचा या कार्यक्रमाशी काही संबंध नाही” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री स्पष्टीकरण दिलं — “अमीर खान मुत्तकी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही पूर्णतः अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी आयोजित केली होती.भारत सरकारचा या कार्यक्रमाशी कोणताही अधिकृत सहभाग नव्हता.” मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही पत्रकार संघटना आणि महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी सरकारकडून अधिक ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. 🌐 घटनेचा व्यापक परिणाम — प्रेस स्वातंत्र्य आणि लैंगिक समानतेचा प्रश्न या घटनेमुळे भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य, पत्रकार सुरक्षाविषयक नैतिकता आणि महिलांच्या सहभागाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.महिला पत्रकार संघटनांनी म्हटलं आहे की — “भारतीय भूमीवर होणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमात‘तालिबानी विचारसरणी’सारखा भेदभाव मान्य केला जाऊ शकत नाही.” दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश न देणं ही घटना केवळ “आयोजनातील त्रुटी” नाही,तर माध्यम क्षेत्रातील समानतेच्या मूल्यांना दिलेला धोका आहे. एडिटर्स गिल्डचा निषेध हा माध्यम जगतातील सजगतेचा संकेत असला तरी,सरकार आणि पत्रकार संघटनांनी या घटनेकडे गंभीरतेने आणि एकजुटीने लक्ष देणं आवश्यक आहे.

तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचा बहिष्कार — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध Read More »

ट्रम्पच्या युद्धविराम आराखड्यावर हमासचा अंशतः स्वीकार: गाझामध्ये शांततेची नवी खिडकी?

आंतरराष्ट्रीय, बातम्या / Leave a Comment

मध्यपूर्वेतील दोन वर्षे चाललेलं इस्रायल-गाझा युद्ध निर्णायक टप्प्यात येताना दिसतंय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या २० कलमी युद्धविराम योजनेवर हमासने “अंशतः” सहमती दर्शवली आहे. ही प्रतिक्रिया संघर्ष संपविण्याच्या दृष्टीने एक नवी दिशा दाखवते, पण अनेक प्रश्नही निर्माण करते — हमास खरोखर शांततेसाठी तयार आहे का, की हा केवळ कूटनीतिक डाव आहे? आणि या आराखड्याचा इस्रायल, अमेरिका आणि अरब जगतातील समीकरणांवर काय परिणाम होणार? इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या मध्यपूर्वेतील सर्वात दीर्घकालीन व रक्तरंजित संघर्षांपैकी एक आहे. १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेनंतर लाखो पॅलेस्टिनी लोक विस्थापित झाले. १९६७ नंतर गाझा पट्टी, वेस्ट बँक आणि जेरुसलेम हे विवादाचे केंद्रबिंदू ठरले. २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझावर व्यापक लष्करी कारवाई केली. तब्बल दोन वर्षांत ६६,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले—त्यातील बहुतांश महिला आणि मुले होती. अमेरिकेसह पश्चिम देशांनी इस्रायलला समर्थन दिलं, तर अरब राष्ट्रांनी हमासविरोधी भूमिका काही प्रमाणात मवाळ केली. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पचा “२०-बिंदू युद्धविराम आराखडा” म्हणजे संघर्ष संपविण्याचा एक निर्णायक प्रयत्न मानला जातो. हमासने ट्रम्पच्या योजनेतील काही मुद्द्यांना मान्यता दिली आहे, परंतु सर्व अटी मान्य केलेल्या नाहीत. विशेषतः “निःशस्त्रीकरण” (disarmament) या अटीला हमासने उत्तर दिलं नाही. त्याऐवजी त्यांनी सांगितलं की, ते सर्व इस्रायली बंदिवान—जिवंत किंवा मृतदेह—ट्रम्पच्या प्रस्तावानुसार सोडवण्यास तयार आहेत आणि मध्यस्थांच्या माध्यमातून चर्चा सुरू करण्यास उत्सुक आहेत. हमासने हेही स्पष्ट केलं की गाझा पट्टीचं प्रशासन आंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” कडे नव्हे, तर पॅलेस्टिनी स्वतंत्र तंत्रज्ञ सरकारकडे सोपवावं. यावरून हमास इस्रायलशी संघर्ष संपवण्यापेक्षा राजकीय नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होतं. ट्रम्प यांनी आपल्या Truth Social प्लॅटफॉर्मवर हमासच्या प्रतिसादाचं स्वागत केलं आणि इस्रायलला “तात्काळ बॉम्बहल्ले थांबवण्याचं” आवाहन केलं. त्यांनी लिहिलं, “ही केवळ गाझाबद्दल नाही, तर मध्यपूर्वेत दीर्घकाळची शांतता प्रस्थापित करण्याची वेळ आहे.” दरम्यान, कतार, इजिप्त आणि अमेरिका या तिन्ही देशांनी मध्यस्थ म्हणून चर्चांना गती दिली आहे. UN महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनीही या पावलाचं स्वागत करत “या संधीचं सोनं करा” असं आवाहन केलं आहे. तरीही इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी हमासच्या निःशस्त्रीकरणाशिवाय कोणतीही युद्धविराम करार स्वीकारणार नसल्याचं सांगितलं आहे. हमासचा हा अंशतः स्वीकार मध्यपूर्वेतील भू-राजनीतीत एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे. भू-राजनीती: ट्रम्पचा आराखडा हा अमेरिकेच्या मध्यपूर्व धोरणाचा पुनर्जन्म मानला जातो. जो बायडन प्रशासनाच्या तुलनेत ट्रम्प अधिक थेट आणि आक्रमक भूमिका घेत आहेत. “Board of Peace” या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय संस्थेला गाझा प्रशासित करण्याची कल्पना ही प्रत्यक्षात अमेरिकन नियंत्रणाचा प्रयत्न आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सुरक्षा: इस्रायलला हमासचा निःशस्त्रीकरणाचा आग्रह कायम ठेवावा लागेल. हमाससाठी शस्त्रबंदी म्हणजे अस्तित्वावर घाव. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा विश्वास निर्माण होणे अवघड आहे. परंतु कैद्यांची देवाणघेवाण आणि तात्पुरती युद्धविरामाची अंमलबजावणी झाल्यास हा पहिला ठोस टप्पा ठरू शकतो. कूटनीती: कतार आणि इजिप्तची भूमिका निर्णायक आहे. हे दोन्ही देश मध्यस्थ म्हणून अमेरिकेला आणि अरब राष्ट्रांना जोडणारा पूल बनले आहेत. हमासने अरब आणि इस्लामी जगाचा पाठिंबा राखून ट्रम्पशी संवाद साधण्याचा मार्ग निवडला आहे — ही एक प्रगल्भ राजनैतिक भूमिका आहे. अर्थव्यवस्था: गाझातील ९०% पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. जर युद्धविराम यशस्वी झाला, तर आंतरराष्ट्रीय मदत आणि पुनर्निर्माणासाठी अरब राष्ट्रे, युरोपियन युनियन आणि चीन पुढे येतील. यामुळे पॅलेस्टिनी समाजात थोडी स्थैर्याची आशा निर्माण होईल. जागतिक परिणाम: या आराखड्यामुळे मध्यपूर्वेतील सामरिक संतुलन पुन्हा एकदा अमेरिकेकडे झुकू शकतं. इराण, तुर्की आणि कतार यांसारखे देश हमासला पाठिंबा देतात, तर इस्रायल आणि सौदी अरेबिया अमेरिकेकडे पाहतात. जर ट्रम्पचा आराखडा यशस्वी ठरला, तर तो २०२४ च्या अमेरिकी निवडणुकांनंतर अमेरिकेचा सर्वात मोठा कूटनीतिक विजय ठरेल. भारतासाठी परिणाम: भारताचे इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मजबूत संबंध आहेत. पॅलेस्टिनी प्रश्नावर भारताचा पारंपरिक पाठिंबा कायम असला तरी, सध्याच्या परिस्थितीत भारत “Strategic Neutrality” धोरणावर आहे. जर युद्धविराम लागू झाला, तर भारताला गाझा पुनर्बांधणीसाठी तांत्रिक मदत पुरवण्याची संधी मिळेल. भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तेलसुरक्षा आणि भारतीय कामगारांची सुरक्षितता. संघर्ष संपल्यास तेलाच्या किंमती स्थिर राहतील आणि मध्यपूर्वेत काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांवरील संकट कमी होईल. हमासचा प्रतिसाद हा संघर्ष संपविण्याकडे झुकणारा पहिला पाऊल असू शकतो. ट्रम्पचा आराखडा वास्तवात अंमलात आला, तर मध्यपूर्वेत नवी राजनैतिक मांडणी होईल. भारतासाठी हा प्रसंग ऊर्जा, कूटनीती आणि मानवी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पुढील ४८ तास निर्णायक ठरू शकतात. ट्रम्प प्रशासनाने रविवारपर्यंत करार न झाल्यास “अकल्पनीय परिणाम” भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. तथापि, हमास आणि अरब राष्ट्रांची सकारात्मक भूमिका पाहता, तात्पुरता युद्धविराम आणि कैद्यांची देवाणघेवाण शक्य वाटते. भविष्यातील शांतता प्रक्रियेसाठी तीन घटक निर्णायक ठरतील —१. इस्रायलचा निःशस्त्रीकरणावरून माघार घेण्याची तयारी,२. आंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” ची संरचना आणि अधिकार,३. पॅलेस्टिनी अंतर्गत एकता व नेतृत्वाचा एकवाक्यता. जर हे तीन घटक संतुलित झाले, तर गाझा युद्धाचा शेवट दिसू शकतो. अन्यथा, हे फक्त आणखी एक अपयशी “peace initiative” ठरेल. हमासचा ट्रम्पच्या योजनेवरील प्रतिसाद मध्यपूर्वेतील तणावाच्या दरम्यान आशेचा एक किरण मानला जातो. तरीही हा केवळ तात्पुरता संवाद आहे की दीर्घकालीन शांततेची सुरुवात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. संघर्षाचा शेवट गाझाच्या सीमांपलीकडे जाऊन संपूर्ण मध्यपूर्वेच्या भवितव्याला आकार देऊ शकतो — आणि कदाचित, “Peace through Power” या ट्रम्पच्या तत्त्वज्ञानाला नवा अर्थही देऊ शकतो.

ट्रम्पच्या युद्धविराम आराखड्यावर हमासचा अंशतः स्वीकार: गाझामध्ये शांततेची नवी खिडकी? Read More »

पाकिस्तानचा बांगलादेशवर विजय, आशिया कप फायनलमध्ये भारताशी सामना

आंतरराष्ट्रीय, क्रिडा, भारत / Leave a Comment

🔥 भारत-पाकिस्तान अंतिम सामना ठरला! दुबईत रंगणार ऐतिहासिक लढत 🏏 बातमी (300–500 शब्दांत) दुबई : आशिया कप 2025 सुपर फोरमधील 17 व्या सामन्यात पाकिस्ताननं बांगलादेशवर 11 धावांनी विजय मिळवत अंतिम फेरीत आपली जागा पक्की केली. या विजयामुळे आशिया कपचं स्वप्नवत अंतिम सामना निश्चित झाला असून 28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. दुबईतील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानकडून फलंदाजी करताना संघाने 20 षटकांत 8 गडी गमावून 135 धावा केल्या. मोहम्मद हॅरिसने सर्वाधिक 31 धावा करत संघाला आधार दिला, तर नवाजने 25 आणि कर्णधार सलमान आगा यांनी 19 धावा केल्या. बांगलादेशकडून तस्कीन अहमदने तीन विकेट घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. पहिल्याच षटकात इमोन शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर सैफ हसन (18), मेहदी हसन (11), नुरुल हसन (16) यांनी काहीशी धावफळ केली पण पाकिस्तानच्या भेदक माऱ्यापुढे बांगलादेश टिकू शकला नाही. अखेरीस संपूर्ण संघाने 20 षटकांत 9 गडी गमावत 124 धावा केल्या. या विजयासह पाकिस्तान सुपर फोरमध्ये 4 गुणांसह अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. भारताने याआधीच पाकिस्तान आणि बांगलादेशवर मात करून अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला होता. त्यामुळे 28 सप्टेंबरला भारत-पाकिस्तान यांच्यातील बहुप्रतिक्षित फायनल लढत होणार आहे. यंदाच्या आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानचा दोन वेळा पराभव केला असून आता फायनलमध्येही रंगणार सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहे.

पाकिस्तानचा बांगलादेशवर विजय, आशिया कप फायनलमध्ये भारताशी सामना Read More »

जगप्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड यांचे निधन; 92 व्या वर्षी अखेरचा निरोप

आंतरराष्ट्रीय, क्रिडा / Leave a Comment

क्रिकेट इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध आणि आदरणीय अंपायर डिकी बर्ड (Dickie Bird) यांचे वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले. इंग्लंडच्या यॉर्कशर क्लबकडून त्यांच्या निधनाची अधिकृत माहिती देण्यात आली. इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ECB) देखील श्रद्धांजली अर्पण करत म्हटले की, “डिकी बर्ड हे केवळ यॉर्कशरचे अभिमान नव्हते, तर संपूर्ण जगातील क्रिकेटप्रेमींचे लाडके अंपायर होते.” डिकी बर्ड यांनी आपल्या कारकिर्दीत 150 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली. 1975, 1979 आणि 1983 या सलग तीन वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यांमध्ये अंपायरिंग करणारे ते जगातील पहिले अंपायर होते. विशेष म्हणजे, 1983 च्या अंतिम सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजचा पराभव करून पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकला होता. मोहिंदर अमरनाथच्या निर्णायक एलबीडब्लू निर्णयावेळी डिकी बर्ड यांनी हात वर करत “आऊट” दिला आणि त्याच क्षणी भारतीय क्रिकेटचा सुवर्णअध्याय लिहिला गेला. 1933 मध्ये इंग्लंडच्या बार्न्सले येथे जन्मलेले बर्ड सुरुवातीला फर्स्ट क्लास क्रिकेटपटू होते. मात्र फलंदाज म्हणून फारसं यश न मिळाल्याने त्यांनी 32 व्या वर्षी खेळाला अलविदा करून अंपायरिंगकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. 1970 मध्ये काउंटी चॅम्पियनशिपमधून त्यांनी अंपायरिंगची सुरुवात केली आणि 1973 मध्ये इंग्लंड–न्यूझीलंड कसोटीमधून आंतरराष्ट्रीय अंपायरिंगमध्ये पदार्पण केले. पुढील दोन दशकांत डिकी बर्ड जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि आदरणीय अंपायर म्हणून ओळखले गेले. एकूण 66 कसोटी आणि 69 एकदिवसीय सामने त्यांनी निर्णयक्षमतेने पार पाडले. 1996 मध्ये भारताविरुद्धच्या टेस्ट सामन्यात त्यांनी अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना अंपायर केला. याच सामन्यात सौरव गांगुली आणि राहुल द्रविड यांनी कसोटी पदार्पण केले होते. सामन्यानंतर दोन्ही संघांनी त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देत सन्मानित केले होते. डिकी बर्ड यांच्या निधनामुळे क्रिकेट विश्वाने एक साधा, अचूक आणि खेळाडूंच्या मनात कायम घर करून राहिलेला अंपायर गमावला आहे. अंपायरिंगची व्यावसायिक प्रतिष्ठा वाढविण्यात त्यांचे योगदान अनमोल राहील.

जगप्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड यांचे निधन; 92 व्या वर्षी अखेरचा निरोप Read More »

H-1B व्हिसा शुल्क वाढ: अमेरिकेचा निर्णय आणि भारतावरील परिणाम

आंतरराष्ट्रीय, भारत / Leave a Comment

अमेरिकेतील H-1B व्हिसा हा जगातील सर्वाधिक मागणी असलेला कामगार व्हिसा प्रकार आहे. विशेषतः भारतातील आयटी आणि तांत्रिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी तो अमेरिकन स्वप्न गाठण्याचा प्रमुख मार्ग ठरला आहे. पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच घेतलेला निर्णय—ज्याअंतर्गत H-1B अर्जासाठी तब्बल $100,000 म्हणजे जवळपास ₹88 लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे—तो या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरू शकतो. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गेल्या काही दशकांत H-1B व्हिसावर सर्वाधिक फायदा भारतीय व्यावसायिकांना झाला आहे. 2024 या आर्थिक वर्षात एकूण सुमारे ४ लाख H-1B अर्ज मंजूर झाले, त्यापैकी तब्बल ७३ टक्के अर्ज भारतात जन्मलेल्या व्यावसायिकांच्या नावावर गेले. इतकंच नव्हे तर या अर्जांमध्ये जवळपास ३५ टक्के हे नवीन अर्ज होते तर उर्वरित ६५ टक्के हे नूतनीकरण किंवा बदलासाठीचे अर्ज होते. या सर्व कामगारांचे सरासरी वार्षिक वेतन सुमारे १ लाख ८ हजार डॉलर्स इतके आहे, जे सर्वसाधारण अमेरिकन कामगारांच्या वेतनापेक्षा बरेच जास्त आहे. यावरून अमेरिकेची तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्था भारतीय कुशल मनुष्यबळावर किती अवलंबून आहे हे स्पष्ट होते. $100,000 शुल्काचा परिणाम या नव्या प्रोक्लेमेशननुसार २१ सप्टेंबर २०२५ पासून प्रत्येक अर्जासाठी १ लाख डॉलर्स शुल्क द्यावे लागेल. ही रक्कम केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी परवडणारी असली तरी मध्यम व लहान उद्योगांसाठी ती अक्षरशः असह्य ठरू शकते. जर हे शुल्क फक्त नवीन अर्जांवर लागू झाले तरी २०२४ मध्ये सुमारे १.४ लाख अर्ज झाले होते; म्हणजे सरकारला सरळ १४ अब्ज डॉलर्स महसूल मिळू शकतो. पण जर ते नूतनीकरणावरही लागू झाले तर जवळपास ४ लाख अर्जांमुळे हा आकडा ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो. महसूलाच्या दृष्टीने हे प्रचंड मोठं पाऊल असलं तरी त्याचे दुष्परिणाम अधिक गंभीर असतील. आर्थिक व औद्योगिक परिणाम कंपन्यांना एका कामगारासाठी एवढा खर्च करावा लागल्यामुळे भरती प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता आहे. स्टार्टअप्स किंवा मध्यम आकाराच्या टेक कंपन्या परदेशी कुशल कामगारांना घेण्याऐवजी स्थानिक, तुलनेने कमी कुशल कामगारांवर अवलंबून राहतील. परिणामी, कामगारांचा दर्जा घसरू शकतो, उत्पादकता व नवकल्पना मर्यादित होऊ शकतात. तसेच, व्हिसा नूतनीकरण इतकं महाग झाल्यानं कामगार नोकरी बदलण्याचं टाळतील. यामुळे कामगारांच्या वेतनवाढीवर परिणाम होईल आणि संपूर्ण नोकरी बाजारात स्थिरता येईल. राजकीय आणि कायदेशीर परिमाण हा निर्णय ट्रम्प यांच्या “America First” अजेंड्याशी सुसंगत आहे. रिपब्लिकन मतदारांना स्थानिक नोकऱ्यांचं रक्षण झाल्याचा संदेश दिला जाईल. पण सिलिकॉन व्हॅलीमधील Google, Microsoft, Meta सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना skilled manpower मिळवण्यात मोठी अडचण येईल. त्यामुळे अमेरिकेतील मोठ्या उद्योगांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडूनही दबाव येऊ शकतो कारण इतक्या मोठ्या शुल्कवाढीवर घटनात्मक अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतात. भारतावर परिणाम भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या कुशल कामगारांच्या संधींवर तातडीने मर्यादा येतील. आयटी कंपन्या ज्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत त्यांना हा मोठा आर्थिक धक्का बसेल. भारतीय सरकारसाठी हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही तर राजनैतिकही ठरेल. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चा आणि तांत्रिक भागीदारी यावर या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशीय समुदाय आणि लॉबिंग गटांकडून या धोरणाविरोधात दबाव येऊ शकतो. जागतिक संदर्भ अमेरिकेने आपली स्थलांतर धोरणं कठोर केली तर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन देशांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरू शकते. ते देश कुशल कामगारांना आकर्षित करून स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट करतील. उलट अमेरिकेची “immigrant-friendly” प्रतिमा धोक्यात येईल. तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत—विशेषतः चीन आणि भारताविरुद्ध—अमेरिका स्वतःलाच मागे नेण्याचा धोका पत्करत आहे. भविष्यातील शक्यता पुढे तीन शक्यता आहेत. एक म्हणजे, हा निर्णय न्यायालयीन लढाईत टिकणार नाही आणि सहा ते बारा महिन्यांत स्थगित होईल. दुसरी शक्यता म्हणजे तो फक्त नवीन अर्जांवरच लागू राहील. तिसरी शक्यता म्हणजे हा धोरणात्मक बदल दीर्घकाळासाठी अमेरिकेच्या स्थलांतर व्यवस्थेचा भाग बनेल. निष्कर्ष H-1B व्हिसावर अवलंबून असलेल्या हजारो भारतीयांचा भविष्यकाळ सध्या अनिश्चित आहे. अमेरिकेला महसूलाच्या रूपाने काही अब्ज डॉलर्सचा फायदा होईल, पण त्याच्या मोबदल्यात तिला स्वतःच्या नवकल्पनाशक्ती आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतेला तडजोड करावी लागेल. भारतासाठी हे संकट असूनही हीच संधी आहे की परदेशात जाणाऱ्या कुशल कामगारांचा “reverse brain drain” साधून देशातील तंत्रज्ञान व स्टार्टअप क्षेत्राला नवी चालना द्यावी.

H-1B व्हिसा शुल्क वाढ: अमेरिकेचा निर्णय आणि भारतावरील परिणाम Read More »

ट्रम्प प्रशासनाचे धडक निर्णय — H-1B वीजावर $100,000 वार्षिक शुल्क; भारतासह जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात धक्का

आंतरराष्ट्रीय, भारत / Leave a Comment

नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन |अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B कामगार वीजा कार्यक्रमावर मोठा बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे — आता H-1B अर्जासाठी किंवा काही प्रकारच्या प्रवेशांसाठी $100,000 (अंदाजे ₹88 लाखांपर्यंत) वार्षिक शुल्क (fee) आकारले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय आजीलाच (सप्टेंबर 2025) पदावर स्वाक्षरी करून लागू करण्यात आला, आणि तो व्यापकपणे बातम्यांमध्ये झळकला आहे. या बदलाचा अर्थ असा आहे की, परवडणारा H-1B प्रवास आता प्रतिवर्षी मोठ्या प्रमाणात महागड्या स्वरूपात होणार — मागील काही वर्षांपर्यंत नोंदणीकृत H-1B रजिस्ट्रेशनची फी 800 डॉलर्स होती; आता ती वाढून $100K वर नेण्यात येत आहे. अनेक भारतीय व परदेशी माध्यमांनी या $100,000 म्हणीला रुपये मध्ये सुमारे ₹88 लाख असा हवाला दिला आहे. निर्णयाचे कारण आणि प्रशासनाचे विधान व्हाइट हाऊसच्या परिपत्रकानुसार हा बदल H-1B कार्यक्रमाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी, स्थानिक कामगारांसाठी संधी राखण्यासाठी आणि पगार मानके (prevailing wage) वाढवण्यासाठी केला जात आहे. प्रशासनाने या पावल्याला ‘कार्यस्थळावर स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याचा उपाय’ म्हणून सादर केले आहे. परंतु तंत्रज्ञान कंपन्या, उद्योग संस्थांनी आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर त्वरित चिंताही व्यक्त केली आहे. भारतावर काय परिणाम? H-1B वीजांचा सर्वात मोठा लाभ भारतातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळत आहे — गेल्या काळात H-1B धारकांमध्ये भारतीय नागरिकांचं प्रमाण फार मोठं आहे. त्यामुळे या $100,000 शुल्कामुळे भारतीय तंत्रज्ञ आणि आयटी कंपन्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी किंवा प्रोजेक्टसपोर्ट कमी होऊ शकतो; बर्‍याच कंपन्या पगारवाढ, स्थानिक भरती किंवा वैकल्पिक देशांकडे (उदा. कॅनडा, युरोप) कल करण्याचा विचार करू शकतात. यामुळे भारतीय IT/Tech सेक्टरला तातडीचा आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योग आणि कायदेविषयक प्रतिक्रिया मीडियाच्या अहवालांनुसार मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि व्यवसाय संघटना या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत; तसेच अनेकांनी असे सूचित केले आहे की हा प्रकार कायदा पाळून आणि काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय केला गेला तर तो वैधानिक आव्हानांना सामोर जाऊ शकतो. काही बातम्यांनी असा अंदाजही वर्तविला आहे की या घोषणेवर अनेक कायदेशीर आव्हाने आणि न्यायालयीन लढाया होऊ शकतात. काय पुढे घडू शकते? आर्थिक-राजनैतिक पातळीवर भारत-यूएस संबंधांवरही चर्चा उभ्या राहतील कारण मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होतो. कंपन्या H-1B अर्ज कमी करतील किंवा महागड्या शुल्कामुळे नवीन भर्ती मर्यादित करतील. Boundless भारतीय तंत्रज्ञ नोकरीच्या पर्यायांसाठी इतर देशांकडे वळतील; भारतातील सॉफ्टवेअर व तंत्रज्ञान क्षेत्रावर भांडवल-स्ट्रेस येऊ शकतो.

ट्रम्प प्रशासनाचे धडक निर्णय — H-1B वीजावर $100,000 वार्षिक शुल्क; भारतासह जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात धक्का Read More »

Asia Cup 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी भारताचा पाकिस्तानवर विजय; शहीदांना वाहिली श्रद्धांजली

आंतरराष्ट्रीय, भारत / Leave a Comment

दुबई |आशिया कप 2025 मधील भारत–पाक सामना क्रिकेटप्रेमींसाठी रोमांचक ठरला. भारतीय संघाने कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी पाकिस्तानवर विजय मिळवत सुपर-4 फेरीकडे मोठं पाऊल टाकलं. 14 सप्टेंबर हा सूर्यकुमारचा वाढदिवस असून, त्याने या विशेष दिवशी जबाबदारीची खेळी करत संघाला विजयाकडे नेले. या सामन्याला देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर हा सामना खेळवला गेला. 👉 शहीदांना श्रद्धांजलीसामना संपल्यानंतर सूर्यकुमार यादव म्हणाला –“पहलगाम हल्ल्यातील शूरवीरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या कुटुंबांसोबत आम्ही ठामपणे उभे आहोत. हा विजय आमच्या सैन्यदलाला समर्पित आहे.” 👉 हस्तांदोलन टाळलेभारताने पाकिस्तानवर मोठा विजय मिळवल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवसह भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करता त्यांना धडा शिकवला. पाकिस्तानचे खेळाडू मैदानावर थांबले असतानाही भारतीय संघाने सामन्यानंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. या विजयामुळे भारताचे आशिया कप 2025 सुपर-4 फेरीत जवळपास स्थान निश्चित झाले आहे.

Asia Cup 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी भारताचा पाकिस्तानवर विजय; शहीदांना वाहिली श्रद्धांजली Read More »