आंतरराष्ट्रीय

ब्राझीलमधील अमेझॉनच्या हृदयस्थानी असलेल्या बेलेम शहरात जागतिक पातळीवरील सर्वात महत्त्वाच्या हवामान परिषदेला—COP30—औपचारिक सुरुवात झाली आहे. वाढत्या तापमान, नैसर्गिक आपत्ती, जंगलतोड, बदलणारे हवामान आणि विकासाचे दबाव आता अनियंत्रित वेगाने जगाला तडाखा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर COP30 शिखर परिषद जगाच्या भविष्याचा मार्ग ठरवणारी ऐतिहासिक बैठक ठरू शकते, अशी आशा व्यक्त होत आहे. 🔹 विकास विरुद्ध पर्यावरण संतुलन — मुख्य अजेंडा COP30 मध्ये विविध देशांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण कार्यकर्ते, संशोधक आणि आदिवासी समुदायांची उपस्थिती उल्लेखनीय आहे. चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे—जगात वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिकीकरणाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या स्वप्नाशी पर्यावरण संवर्धनाचा तोल कसा राखायचा? विकसित देशांनी आपल्या औद्योगिक प्रगतीच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन केले आहे, तर विकसनशील राष्ट्रे आज विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी औद्योगिक वाढ करू इच्छितात. या पार्श्वभूमीवर “जबाबदाऱ्या समान पण वेगळ्या” (CBDR) या तत्त्वावर नवी चर्चा उभी राहिली आहे. 🔹 अमेझॉन जंगलांचे महत्त्व सर्वाधिक केंद्रस्थानी COP30 चं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे आयोजन अमेझॉनच्या दाट जंगलांच्या परिसरात झाले आहे. जगाच्या एकूण ऑक्सिजन उत्पादनात अमेझॉनची मोठी भूमिका असून, त्याला “पृथ्वीचे फुफ्फुसे” म्हटले जाते. परंतु गेल्या दशकात या भागात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्याचे दिसून येते. यामुळे जैवविविधता धोक्यात आली असून अनेक दुर्मिळ प्रजातींचे अस्तित्व संकटात आले आहे. शिखर परिषदेत अमेझॉनचे संरक्षण, वनसंवर्धन आणि आदिवासी समुदायांचे हक्क यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. 🔹 आर्थिक मदत, कार्बन उत्सर्जन आणि जबाबदाऱ्या विकसनशील देशांचा सातत्यपूर्ण आग्रह आहे की, हवामान बदलाचा प्रमुख इतिहासातील दोष विकसित देशांवर आहे; म्हणून आर्थिक भरपाई (Climate Finance) आणि तांत्रिक मदत हवी. COP30 मध्ये हवामान अनुकूल प्रकल्पांसाठी निधी, जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, आणि कार्बन उत्सर्जन कपात यांबाबत ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत. मात्र शिखर परिषदेत मतभेदही दिसून आले. विकसित राष्ट्रे त्यांच्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे निरीक्षकांचे मत. तर विकसनशील राष्ट्रे—विशेषतः आफ्रिका आणि आशियाई देश—सामाजिक–आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन लवचिक धोरणांची मागणी करत आहेत. 🔹 आदिवासींचा आवाज महत्त्वाचा अमेझॉनमधील आदिवासी समुदाय हवामान रक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे आला आहे. त्यांचा पारंपरिक जीवनशैली आणि जंगलसंवर्धनाचा शतकांचा अनुभव हा या परिषदेत महत्त्वाचा ठरत आहे. प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे म्हटले— “वने वाचवायची असतील तर त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक.” 🔹 स्थानिक ते जागतिक परिणाम हवामान बदलाचा प्रभाव आज जगभर जाणवत आहे—भारतासह अनेक देशांत अनियमित पाऊस, चक्रीवादळे, पुर, दुष्काळ, तापमानवाढ अशा संकटांची तीव्रता वाढलेली दिसते. परिणामी शेती, पर्यटन, पाणी सुरक्षितता, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. भारतातील किनारी भाग—विशेषतः कोकण—हवामान बदलामुळे असुरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे COP30 मध्ये घेतले जाणारे निर्णय महाराष्ट्रासह भारतातील ग्रामीण–शहरी वास्तवावर थेट परिणाम करू शकतात. हवामान कराराची सुरुवात 1995 मध्ये झाली. त्यानंतर जागतिक तापमानवाढ 1.5°C च्या मर्यादेत रोखण्यासाठी अनेक परिषदांचे आयोजन झाले. COP21 (पॅरिस करार) नंतर COP30 ही सर्वाधिक महत्त्वाची परिषद मानली जाते. आज जगात दरवर्षी कोट्यवधी लोक हवामान बदलाशी संबंधित संकटांचा सामना करत आहेत. भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया यांसारख्या देशांत पर्यावरण आणि विकासाचा संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. COP30 या संघर्षाला संतुलनाची दिशा देऊ शकते, अशी आशा आहे. COP30 ही शिखर परिषद केवळ चर्चा आणि घोषणांचा कार्यक्रम न राहता, ठोस निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक इच्छाशक्ती सिद्ध करण्याची वेळ आहे. विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक–तांत्रिक मदत, तर विकसित राष्ट्रांना हवामानाचे नैतिक दायित्व—या दोन्ही गोष्टींची सांगड घातल्याशिवाय भविष्यातील पिढ्यांना सुरक्षित आणि हरित जग देता येणार नाही. आशा आणि असमंजसाच्या वळणावर उभे असलेले COP30—जग किती गंभीरपणे हवामान संकटाचा सामना करणार, याचा निर्णय देणारी ठरू शकते. पुढील काही दिवसांत घेतले जाणारे निर्णय भविष्यातील पृथ्वीचा नकाशा बदलू शकतात.

वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या दिवाळी कार्यक्रमात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील “संवाद” पुन्हा एकदा जागतिक लक्षवेधी ठरला आहे. ट्रम्प यांनी मोदींना “महान मित्र” म्हणत सहकार्य वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर मोदींनी त्यांच्या शुभेच्छांना प्रत्युत्तर देताना दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त लढ्याचा संदेश दिला. परंतु या सौहार्दाच्या मागे राजनैतिक डावपेच, उर्जा राजकारण आणि दक्षिण आशियाई समीकरणांचं गुंतागुंतीचं गणित लपलेलं आहे. भारत–अमेरिका संबंध गेल्या दशकभरात वेगाने मजबूत झाले आहेत. २००८ चा अणुऊर्जा करार, २०१६ नंतरचे संरक्षण करार आणि अलीकडील व्यापार सहकार्य हे या नात्याचे प्रमुख टप्पे ठरले. ट्रम्प आणि मोदी या दोघांनी त्यांच्या नेतृत्वकाळात “India–US Global Partnership” या संकल्पनेला नवा वेग दिला. ट्रम्प यांनी इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि भारत या तीन देशांना अमेरिकेच्या “Strategic Triad” मध्ये स्थान दिलं होतं. तथापि, त्यांच्या पाकिस्तानशी वाढत्या संपर्कामुळे भारतात काही शंका निर्माण झाल्या. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो, आणि त्याला अमेरिकेचं समर्थन मिळणं हे भारतासाठी चिंताजनक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी ट्रम्पच्या दिवाळी शुभेच्छांना उत्तर देताना म्हटलं — “आपल्या दोन महान लोकशाही राष्ट्रांनी जगाला आशा देत दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरुद्ध एकत्र उभं राहायला हवं.” हे विधान केवळ औपचारिक नव्हतं, तर दक्षिण आशियाई सुरक्षा समीकरणात भारताने दिलेला स्पष्ट संदेश होता. ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये दिवाळीच्या कार्यक्रमात दिवा लावून भारत आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाला शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, FBI प्रमुख काश पटेल, गुप्तचर सल्लागार तुलसी गबार्ड, आणि भारतासाठी नवे अमेरिकन राजदूत सर्जिओ गोर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी सांगितलं की त्यांनी मोदींसोबत संवाद साधला असून, व्यापार आणि जागतिक शांतीबाबत “उत्तम चर्चा” झाली. त्यांनी दावा केला की मोदींनी रशियन तेल आयात कमी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, तसेच मे महिन्यात त्यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखला. मात्र, भारत सरकारने दोन्ही दावे फेटाळले. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की भारताचं उर्जाधोरण केवळ “भारतीय ग्राहकांच्या हितावर आधारित” आहे. ट्रम्पच्या या वक्तव्यांमधून दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात —१. ते पुन्हा “Peace Mediator” म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.२. भारताशी घनिष्ठ संबंध दाखवत, पाकिस्तान आणि मध्यपूर्वेतील दबावसंतुलन साधण्याची त्यांची इच्छा आहे. मोदींच्या ट्विटरवरील (X) प्रतिसादातून मात्र भारताने आपली प्राधान्ये ठामपणे मांडली — “दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त लढा”, म्हणजेच पाकिस्तानविषयी अप्रत्यक्ष इशारा. हा प्रसंग केवळ दिवाळी शुभेच्छांचा आदानप्रदान नसून, तो अमेरिकन निवडणुकांपूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय संदेशाचं प्रतीक आहे. भू-राजनीती: ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष म्हणून परत येण्याच्या तयारीत आहेत, आणि त्यांची “America First, But Peace Everywhere” ही भूमिका दिसू लागली आहे. मोदींसोबतचा संवाद हा त्याच रणनीतीचा भाग आहे. अमेरिकेला दक्षिण आशियात भारत हा चीनविरोधी शक्ती म्हणून हवाच आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानशी “तडजोडीचे” संबंध ठेवून तो अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशियातील प्रभाव राखू इच्छितो. ऊर्जा आणि अर्थनीती: ट्रम्प यांचा रशियन तेलविषयक दावा हा रशिया-युक्रेन युद्धाशी निगडीत आहे. रशियन तेल विक्रीत घट झाल्यास रशियाची युद्धसामग्री कमजोर होईल, ही अमेरिकन गणिताची धारणा आहे. मात्र भारतासाठी ऊर्जा ही भू-राजनीतिक नव्हे, तर आर्थिक गरज आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या अपेक्षा पूर्ण न करताही, तटस्थ राहण्याचं धोरण स्वीकारतो. सुरक्षा आणि कूटनीती: मोदींच्या प्रतिसादातला “terrorism” हा शब्द हा केंद्रबिंदू आहे. याने भारताने अमेरिकेला संदेश दिला आहे की, पाकिस्तानच्या समर्थनाने कोणतीही रणनीती भारताला स्वीकार्य नाही. ट्रम्पचा पाकिस्तानशी “proximity” हा भारतासाठी दीर्घकालीन आव्हान आहे, विशेषतः जर अमेरिका त्याला पुन्हा शस्त्रसामग्री व निधी पुरवू लागली, तर. राजकीय अर्थ: ट्रम्प यांच्यासाठी हे प्रकरण अमेरिकन-भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्याचं साधन आहे, तर मोदींसाठी हे आंतरराष्ट्रीय मंचावर “India as a Global Peace Partner” अशी प्रतिमा टिकवण्याचं प्रयत्न आहे. जागतिक परिणाम: या संवादामुळे दक्षिण आशियात नवं सामरिक संतुलन निर्माण होऊ शकतं. ट्रम्पचा पाकिस्तानशी संपर्क आणि भारताशी मैत्री हे दोन विरोधाभासी घटक एकत्र येणं म्हणजे अमेरिकेचा “balancing act”. मध्यपूर्व, चीन आणि रशियाशी असलेल्या अमेरिकेच्या नात्यांवर याचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडेल. भारतासाठी परिणाम: भारतासाठी हा प्रसंग एकाच वेळी संधी आणि आव्हान आहे. संधी: भारत आणि अमेरिकेतील संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सहकार्याला नवा वेग मिळू शकतो. भारतीय-अमेरिकन समुदायाचा राजकीय प्रभाव अमेरिकन निवडणुकीत निर्णायक ठरेल. आव्हान: ट्रम्पचे पाकिस्तानविषयीचे वक्तव्य भारताच्या “zero tolerance on terror” धोरणाशी विसंगत आहे. भारताला अमेरिकेशी जवळीक राखत, पण स्वतःचा सार्वभौम कूटनीतिक तोल सांभाळावा लागेल. Konkandhara वाचकांसाठी Takeaways: “शुभेच्छा कूटनीती” म्हणजे केवळ सौजन्य नव्हे; ती जागतिक शक्तींचं धोरण स्पष्ट करते. भारताने अमेरिकेशी मैत्री राखली तरी, पाकिस्तानविषयी सावध भूमिका घेणं गरजेचं आहे. दक्षिण आशियात भारताचं नेतृत्व राखण्यासाठी स्वावलंबी ऊर्जा आणि सुरक्षा धोरण आवश्यक आहे. पुढील काही महिन्यांत ट्रम्प प्रशासनाची परराष्ट्र धोरणं अधिक स्पष्ट होतील. पाकिस्तानशी त्यांचा संपर्क वाढल्यास भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. भारत अमेरिका आणि रशिया या दोन्हीशी संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करेल, कारण उर्जासुरक्षा आणि संरक्षण हे दोन स्तंभ भारताच्या जागतिक धोरणाचे आधार आहेत. जर मोदी–ट्रम्प संवादातून व्यापार करार किंवा दहशतवादविरोधी सहकार्याच्या नव्या चौकटी निर्माण झाल्या, तर दोन्ही देशांसाठी “win-win” परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र, अमेरिकेच्या election-driven diplomacy मुळे भारताने प्रत्येक विधान राजकीय पार्श्वभूमीतूनच तपासून घ्यावं लागेल. दिवाळीच्या दिवशी झालेला मोदी–ट्रम्प संवाद हा सांस्कृतिक आदानप्रदानाचा प्रसंग असला, तरी त्यामागे आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक संकेत स्पष्टपणे दिसतात. अमेरिकेचा पाकिस्तानकडे झुकलेला दृष्टिकोन आणि भारताचा ठाम दहशतवादविरोधी संदेश — हे दोन घटक पुढील काळात दक्षिण आशियातील समीकरणं ठरवतील. प्रकाशाच्या सणात व्यक्त झालेल्या या शब्दांनी जागतिक राजकारणात नवीन सावल्या आणि नवी शक्यता निर्माण केल्या आहेत.