पुस्तक समीक्षा

पुस्तकाचं नाव: Republic of Biharलेखक: अरविंद एन. दासप्रकाशक: Penguin Books India (1992)Introduction “भारताची लोकशाही म्हणजे विविधतेचं व्यवस्थापन” — पण बिहारमध्ये ही विविधता संघर्ष, तणाव आणि असमानतेच्या जाळ्यात इतकी गुंतली की ते राज्य स्वतःचं गणराज्य वाटू लागलं. Republic of Bihar मध्ये अरविंद एन. दास यांनी या राज्याचं राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव अनावृतपणे मांडलं आहे. जात, जमीनदारी, गुन्हेगारी आणि सत्तासंघर्ष यांची सांगड इतकी खोलवर रुजली आहे की बिहार समजणं म्हणजे भारताच्या लोकशाहीतील गुंतागुंतीची मूळं समजणं होय. लेखक परिचय अरविंद नारायण दास (1949–2000) हे भारतीय पत्रकार, इतिहासकार आणि समाजशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांनी Times of India, Hindustan Times यांसारख्या प्रमुख माध्यमांतून राजकीय व सामाजिक विश्लेषण केलं. बिहारच्या जमीनदारी व्यवस्थेचा, ग्रामीण समाजाचा आणि जातीय राजकारणाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. Republic of Bihar (1992) हे त्यांचं सर्वात चर्चेतलं पुस्तक ठरलं. याशिवाय India Invented आणि The Bihar Story ही त्यांची इतर उल्लेखनीय पुस्तकं आहेत. त्यांची शैली पत्रकारितेच्या धारदार टोनसोबत शास्त्रीय विश्लेषणाची सांगड घालणारी होती, ज्यामुळे त्यांचं लेखन एकाच वेळी प्रवाही आणि विचारप्रवण वाटतं. पुस्तक परिचय Republic of Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकीय इतिहासाचं, सामाजिक संघर्षाचं आणि आर्थिक मागासलेपणाचं विस्तृत चित्रण करतं. 1992 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक त्या काळच्या राजकीय उलथापालथीचं जिवंत दस्तऐवज आहे. दास यांनी ठामपणे सांगितलं आहे की बिहार हा केवळ एक भारतीय राज्य नाही, तर भारताच्या समस्यांचा “concentrated form” आहे. जातीय रचना, जमीनदारीची परंपरा, प्रचंड गरिबी आणि विकासाचा अभाव या चारही घटकांनी बिहारचं राजकारण आकारलं आहे. ग्रंथात काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा काळ, त्याचा ऱ्हास, आणि त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचा उदय मांडलेला आहे. मंडल आयोगानंतर ओबीसी आणि वंचित घटकांचं राजकारणातलं स्थान निर्णायक झालं. लेखक ग्रामीण बिहारचं वास्तव उलगडतात — जिथे जमीन सुधारणा अपूर्ण राहिल्या आणि उच्चवर्णीय जमीनदार व दलित-ओबीसी शेतकरी यांच्यातील संघर्ष राजकीय स्वरूप धारण करू लागला. दास यांनी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि पक्षीय हिंसा या समस्यांना फक्त राजकीय दोष मानलं नाही, तर त्या समाजातील खोलवरच्या विषमतेतून कशा निर्माण झाल्या याचं समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्याचबरोबर केंद्र–राज्य संबंधांतील असमतोल, औद्योगिक गुंतवणुकीचा अभाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ओझं हेही मागासलेपणाचं मूळ असल्याचं ते ठळक करतात. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या पुस्तकात रेखीय कथा नाही, तर समाज-राजकारणाचा उत्क्रांतीशील अभ्यास आहे. काँग्रेसच्या वर्चस्वापासून सुरू झालेला प्रवास हळूहळू प्रादेशिक नेतृत्वाच्या उदयापर्यंत येतो. मंडल आयोगानंतर जातीय राजकारणाची लाट उठते, आणि ओबीसी- दलित घटक राजकीय समीकरणं बदलतात. लेखक दाखवतात की ग्रामीण असमानता, अपूर्ण भूमिसुधारणा, औद्योगिक मागासलेपण आणि जातीय स्पर्धा हे घटक एकत्र येऊन बिहारचं राजकारण घडवतात. दलित आणि वंचित गटांचा आवाज वाढताच सत्ता-संघर्षात गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार खोलवर मिसळले गेले. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: पत्रकारितेच्या धारदार टोनमध्ये लिहिलेलं, पण शास्त्रीय विश्लेषणासोबत. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकारण यांचा संतुलित संगम. प्रभावी विचार: “बिहार म्हणजे भारताच्या समस्या आरशातल्या तीव्र प्रतिबिंबासारख्या आहेत.” वेगळेपणा: त्या काळातील बिहारचं संपूर्ण आणि प्रामाणिक चित्र इतक्या तपशीलवारपणे मांडणारं मोजकं पुस्तक. कमकुवत बाजू पुस्तक 1992 मध्ये प्रकाशित झाल्याने नंतरचे बदल — नीतीश कुमार युग, 2000 नंतरचे विकासाचे प्रयत्न — यांचा समावेश नाही. काही भागात लेखकाचा टोन अतिशय टीकात्मक वाटतो; सकारात्मक बदलांना कमी स्थान दिलं आहे. आकडेवारी वा तुलनात्मक संदर्भ मर्यादित आहेत, ज्यामुळे काही वाचकांना विश्लेषण अपूर्ण वाटू शकतं. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Republic of Bihar हे पुस्तक बिहार समजण्यासाठी एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. दास यांनी दाखवलेला मुख्य मुद्दा असा की बिहार हा भारताच्या लोकशाहीतील मूलभूत विरोधाभासांचा आरसा आहे. जाती, जमीनदारी आणि सत्ता या तिन्ही घटकांचं परस्परसंबंध बिहारच्या राजकारणात ठळकपणे दिसतो. त्यांनी दाखवलं आहे की जमीन सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाच्या अपयशामुळेच जातीय संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता वाढली. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी ही केवळ राजकीय पोकळी नव्हे, तर सामाजिक असमानतेतून आलेली पद्धत आहे. आजच्या संदर्भातही लेखकाचं निरीक्षण लागू पडतं. काही बदल झाले असले तरी जाती-आधारित समीकरणं आणि सत्ता-संघर्ष बिहारच्या राजकारणात अजूनही प्रभावी आहेत. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा जमीन, जात आणि सत्ता यांचं संगनमत वेगवेगळ्या रूपात दिसतं. त्यामुळे बिहारचा अभ्यास म्हणजे आपल्या लोकशाहीच्या मूळ समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न होतो. Conclusion Republic of Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकीय इतिहासाचं आणि सामाजिक वास्तवाचं जिवंत आरसपानी चित्रण आहे. ते सांगतं: “बिहार म्हणजे भारताच्या समस्या अधिक तीव्रतेने दिसणारा आरसा.”“जात, जमीन आणि सत्ता — या त्रिकूटावर बिहारचं राजकारण उभं आहे.”

पुस्तकाचं नाव: Land and Caste Politics in Biharलेखक: राधाकांत बारिकप्रकाशक: Shipra PublicationsIntroduction “बिहारमध्ये जमीन जिथे सत्ता आहे, तेथे जात त्याची सावली बनते.” — या वाक्याने Land and Caste Politics in Bihar या पुस्तकाचा आत्मा थेट उमटतो. राधाकांत बारिक यांनी या ग्रंथातून दाखवून दिलं आहे की बिहारच्या राजकारणाचा पाया हा जमिनीच्या असमानतेवर आणि जातीय समीकरणांवर उभा आहे. इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकारण यांच्या संगमातून त्यांनी बिहारच्या परिवर्तनाचा मागोवा घेतला आहे. वाचकाला हे पुस्तक केवळ एका राज्याची कथा नसून भारतीय लोकशाहीतील मूलभूत प्रश्नांची छाया वाटते. राधाकांत बारिक हे एक प्रसिद्ध राजकारणशास्त्रज्ञ आणि विचारवंत आहेत. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन केलं आहे. भारतीय राज्यकारभार, समाज आणि ग्रामीण राजकारण यांवर त्यांचा अभ्यास आहे. Land and Caste Politics in Bihar या पुस्तकाद्वारे त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाताळला — जमीन आणि जात या दोन आधारांवर उभं असलेलं बिहारचं राजकारण. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून लिहिलं असलं तरी पुस्तक सामान्य वाचकासाठीही प्रवाही आहे. Land and Caste Politics in Bihar हे समाजशास्त्रीय आणि राजकीय विश्लेषणात्मक पुस्तक आहे. २०१६ मध्ये Shipra Publications ने हे प्रकाशित केलं. सुमारे २५० पानांचा हा ग्रंथ अनेक स्तरांवर बिहारचं चित्रण करतो. ग्रंथाची सुरुवात १९३० च्या दशकातील किसान चळवळींपासून होते. या चळवळींनी काँग्रेसला आव्हान दिलं आणि ग्रामीण जनतेच्या राजकारणातील पहिल्या मोठ्या हलचालींची सुरुवात झाली. पुढे जमींदार वर्गाच्या सत्तेचा उदय, त्यांची राजकारणातील भूमिका आणि भूमिसुधारणा कायद्यांच्या अपयशाचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. पुस्तकात Tenancy Reforms Act (1937–39), Land Reform Act, काँग्रेस सरकारची कृषी धोरणं आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील कमतरता यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, बारिक यांनी दाखवलं आहे की जमीन सुधारणा केवळ कायदेशीर चौकटीपुरती राहिली आणि प्रत्यक्षात ग्रामीण समाजात असमानता कायम राहिली. पुस्तकाचा शेवट जातीय राजकारणावर केंद्रित आहे — दलित चळवळी, ओबीसी राजकारणाचा उदय, जातीय संघर्ष आणि बिहारमध्ये नवीन राजकीय समीकरणं निर्माण होणं. अशा प्रकारे, हे पुस्तक जमीन आणि जात या दोन धाग्यांना जोडतं आणि त्यातून बिहारचं राजकारण उलगडतं. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या पुस्तकाची कथा इतिहासाच्या टप्प्यांमध्ये विभागलेली आहे. पहिला भाग किसान चळवळींचा, दुसरा भाग जमींदार वर्गाचा उदय आणि तिसरा भाग भूमिसुधारणा कायद्यांचा आहे. अंतिम भागात जातीय चळवळींचा आणि दलित-ओबीसींच्या उदयाचा तपशील आहे. लेखक ठामपणे सांगतात की जमीन आणि जात हे स्वतंत्र विषय नाहीत; ते एकमेकांत गुंफलेले आहेत. जमिनीच्या अन्यायपूर्ण विभागणीमुळेच जातीय राजकारणाला खतपाणी मिळालं. त्यामुळे बिहारमध्ये सामाजिक बदल आणि राजकीय पुनर्रचना यांचा मार्ग या दोन घटकांमधूनच गेला आहे. भाषा शैली: शास्त्रीय पण समजण्यास सोपी; आकडेवारी, कायदे आणि ऐतिहासिक संदर्भ सहज गुंफलेले. विश्लेषणाची ताकद: इतिहासापासून वर्तमानापर्यंतच्या घटनांचा एकसंध मागोवा. प्रभावी उदाहरणं: किसान चळवळी, जमींदारांचा दबदबा, भूमिसुधारणांची अपयशी अंमलबजावणी, आणि जातीय संघर्ष. वेगळेपणा: जमीन + जात या दोन ध्रुवांना एकत्र अभ्यासण्याचा प्रयत्न, जो फार थोड्या ग्रंथांत दिसतो. पुस्तकाचा मोठा भाग १९३०–१९७० या कालखंडावर केंद्रित आहे, त्यामुळे आधुनिक बिहारच्या राजकारणाचा तपशील कमी दिसतो. काही प्रकरणं कायदेशीर भाषेत असल्याने सामान्य वाचकाला जड वाटू शकतात. तसेच, २००० नंतरच्या बिहारमधील बदल (उदा. नितीश कुमार युगातील विकास-राजकारण) यांचा उल्लेख अपुरा आहे. Land and Caste Politics in Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकारणातील मूलभूत विरोधाभास उघड करतं. जमीन आणि जात ही दोन तत्त्वं केवळ सामाजिक नव्हे तर राजकीय समीकरणं ठरवतात, हा लेखकाचा ठोस निष्कर्ष आहे. कृषी सुधारणा कायद्यांनी अन्याय कमी करण्याचं वचन दिलं, पण त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत राहिली. परिणामी दलित, पिछड वर्ग आणि ओबीसींनी संघर्षातून राजकीय मंच गाठला. या प्रवासात जमींदारांचा दबदबा, जातीय मतदारसंघाचं राजकारण आणि ग्रामीण विकासाची अपूर्णता दिसून येते. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक विशेष महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही जमिनीचे प्रश्न आणि जातीय समीकरणं समाज-राजकारणाला आकार देतात. बिहारचा अभ्यास म्हणजे आपल्या राज्यातील वास्तवाकडे नव्या नजरेतून पाहणं. Land and Caste Politics in Bihar हे पुस्तक समाजशास्त्रीय आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते सांगतं — “जमिनीचं राजकारण जातीतून वाहतं, आणि जातीय राजकारण जमिनीतून उभं राहतं.”“बिहारची कथा म्हणजे भारताच्या लोकशाहीतील संघर्षाचं आरसंच आहे.”

पुस्तकाचं नाव: Evolution of Indian Judiciaryलेखक: डॉ. L. M. सिंहवीप्रकाशक: Ocean Books / Prabhat PrakashanIntroduction भारतीय न्यायसंस्था म्हणजे केवळ कायद्याच्या पुस्तकांतील धारेची भाषा नाही; ती इतिहास, संविधान आणि सततच्या संघर्षांतून उभी राहिलेली एक सजीव परंपरा आहे. Evolution of Indian Judiciary हा ग्रंथ या परंपरेचा मागोवा घेतो. डॉ. सिंहवी यांनी ब्रिटिशकाळापासून आधुनिक भारतातील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायसंस्थेचा प्रवास उलगडला आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ खटले निकाली काढण्याचं ठिकाण नसून लोकशाहीच्या पाया टिकवण्याची सर्वात महत्त्वाची हमी आहे, हा संदेश हे पुस्तक ठळकपणे देतं. डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंहवी हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, कवी, राजनयिक आणि विद्वान लेखक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी कायदा, संविधान आणि मानवाधिकार या विषयांवर व्यापक काम केलं आहे. भारताचे ब्रिटीश उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी देशाचं आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व केलं, तर देशांतर्गत न्याय आणि लोकशाही यावर त्यांनी अनेक ग्रंथ लिहिले. त्यांची लेखनशैली विद्वत्तापूर्ण असूनही सहज समजेल अशी आहे. Evolution of Indian Judiciary हे त्यांचं महत्त्वाचं कार्य असून यात त्यांनी न्यायव्यवस्थेची उत्क्रांती, समस्या आणि सुधारणा यांचा सखोल विचार मांडला आहे. Evolution of Indian Judiciary हा ग्रंथ न्यायशास्त्र आणि कायद्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहे. सुमारे ३७६ पानांचा हा ग्रंथ ब्रिटिशकालीन न्यायालयांच्या स्थापनेपासून सुरू होतो. इंग्लंडमधील कायदा संकल्पना भारतात कशा रूजल्या, त्यांचं रूपांतर कसं झालं आणि त्या भारताच्या सामाजिक-आर्थिक संदर्भाशी कशा जोडल्या गेल्या, हे लेखकाने तपशीलवार मांडलं आहे. या पुस्तकात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांची भूमिका, न्यायपालिकेची स्वायत्तता, “मूलभूत हक्कांची” पहाणी, तसेच लोकशाहीतील संतुलन या मुद्द्यांवर सखोल विवेचन आहे. खटल्यांचा प्रचंड प्रलंब, न्यायालयीन भ्रष्टाचार आणि न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेतल्या गुंतागुंती यांसारख्या संवेदनशील विषयांनाही लेखकाने वाचकांसमोर प्रामाणिकपणे मांडलं आहे. पुस्तकाची ताकद म्हणजे त्यात न्यायसंस्थेचं स्वरूप एका स्थिर चौकटीतून नव्हे, तर सतत बदलणाऱ्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितींशी जोडून दाखवलं आहे. आपत्कालीन काळातील न्यायालयांची भूमिका, संविधानिक संकटं आणि स्वायत्ततेवरील दबाव या सर्व घटनांचा मागोवा घेत, लेखकाने न्यायसंस्थेच्या मजबुतीकरणाची गरज अधोरेखित केली आहे. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या ग्रंथाचा प्रवास इंग्रजांच्या काळात सुरू होतो. सुरुवातीला परकीय कायदा प्रणाली भारतात रुजवली गेली, पण कालांतराने ती भारतीय परिस्थितींशी सुसंगत होत गेली. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाची अंमलबजावणी होताच न्यायालयांनी “संविधानाचे रक्षक” म्हणून स्वतःची भूमिका स्वीकारली. लेखकाने न्यायालयीन विलंब, संरचनात्मक त्रुटी, नियुक्ती प्रक्रिया आणि संवैधानिक संघर्ष यांवर ठोसपणे चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर, न्यायालयांनी मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करून लोकशाहीची विश्वासार्हता कशी जपली, हेही दाखवून दिलं आहे. भाषा शैली: विद्वत्तापूर्ण असूनही सोपी व समजण्याजोगी. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, संविधान आणि वर्तमान समस्यांचा समन्वय. प्रभावी अंश: “मूलभूत हक्क आणि न्यायालयांची भूमिका”, “स्वायत्त न्यायसंस्था”, आणि “न्याय मिळण्यातला विलंब” यांसारखे विचार. वेगळेपणा: न्यायालयीन इतिहास, तांत्रिक चौकट आणि समकालीन समस्या या तिन्हींचा एकत्रित अभ्यास. काही भाग इंग्रजीतील तांत्रिक भाषेमुळे सामान्य वाचकांना जड जाऊ शकतात. २००० नंतरच्या नव्या न्यायघटनांचा कमी उल्लेख असल्यामुळे ग्रंथ थोडा कालबाह्य वाटू शकतो. खटल्यांच्या प्रलंब किंवा भ्रष्टाचारासारख्या ज्ञात समस्यांवर पुनरुक्ती झाल्याची जाणीव वाचकाला होऊ शकते. Evolution of Indian Judiciary हे पुस्तक भारतीय न्यायसंस्थेचा इतिहास समजण्यासाठी केवळ मार्गदर्शक नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या भविष्यासाठीही एक इशारा आहे. न्यायालयांची स्वायत्तता लोकशाहीसाठी का महत्त्वाची आहे, आणि संस्थात्मक जबाबदारी का आवश्यक आहे — यावर सिंहवी स्पष्टपणे भाष्य करतात. आजच्या काळात, जेव्हा लाखो खटले प्रलंबित आहेत आणि न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात, तेव्हा हा ग्रंथ अधिकच प्रासंगिक ठरतो. तो आपल्याला स्मरण करून देतो की न्यायालय केवळ तांत्रिक संस्था नाही, तर लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हा ग्रंथ विशेष महत्त्वाचा आहे कारण तो मराठी वाचकाला न्यायसंस्थेच्या प्रवासाशी जोडतो. न्यायालयातील गुंतागुंती समजून घेणं म्हणजे लोकशाहीच्या आरोग्याचा आढावा घेणं — आणि हेच या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य आहे. Evolution of Indian Judiciary हे न्यायसंस्थेच्या प्रवासाचं समृद्ध आणि विचारप्रवण चित्रण आहे. “न्यायसंस्था ही केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणारी चौकट नाही; ती लोकशाहीची भाषा आणि संविधानाचा आत्मा आहे.”

पुस्तकाचं नाव: The Paradoxical Prime Ministerलेखक: शशि थरूरप्रकाशक: Aleph Book Company (2018)Introduction “तो सर्वात ताकदवान पंतप्रधान आहे की सर्वात विरोधाभासी?” — The Paradoxical Prime Minister या शीर्षकातच प्रश्नांची उकल दडलेली आहे. शशि थरूर यांनी या पुस्तकातून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वशैलीचा सखोल अभ्यास केला आहे. हे केवळ व्यक्तिचित्रण नाही, तर लोकशाही, न्यायव्यवस्था, अर्थनीती आणि मानवाधिकार यांवर मोदी युगाचे परिणाम तपासणारा दस्तऐवज आहे. पुस्तक वाचताना वाचकाला जाणवतं — ताकदीसोबत विरोधाभास का गुंफले जातात? डॉ. शशि थरूर हे जागतिक ख्यातीचे लेखक, मुत्सद्दी आणि काँग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात दोन दशकं वरिष्ठ पदांवर काम करताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा जवळून अनुभव घेतला. त्यांच्या Inglorious Empire, Why I Am a Hindu, India: From Midnight to the Millennium यांसारख्या पुस्तकांनी वाचकांना भारताच्या इतिहास, संस्कृती आणि राजकारणाबद्दल नवीन दृष्टिकोन दिला. थरूर यांची लेखनशैली तथ्यपूर्ण, भाषाशैलीत धारदार आणि तर्कशक्तीने भरलेली आहे. The Paradoxical Prime Minister (2018) हे त्यांचं सर्वाधिक चर्चिलेलं पुस्तक असून नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतील विरोधाभासांचा चिकित्सक उलगडा यात केला आहे. The Paradoxical Prime Minister हे समकालीन राजकीय विश्लेषण आणि चरित्राचा संगम आहे. ५०० हून अधिक पानांच्या या ग्रंथात थरूर यांनी मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वातील द्वैधता दाखवली आहे. पुस्तक चार प्रमुख विभागांत विभागलेलं आहे: व्यक्तिमत्त्व आणि प्रतिमा: मोदींचं बालपण, RSS मधील प्रशिक्षण, आणि प्रतिमानिर्मिती. सत्ता प्राप्ती: 2014 च्या निवडणुकीतील प्रचारतंत्र आणि ऐतिहासिक विजय. शासनशैली: नोटाबंदी, GST, परराष्ट्र धोरण, आणि अर्थनीतीचे परिणाम. लोकशाही आणि मानवाधिकार: संस्थांची कमकुवतता, न्यायालय-मीडिया यांच्यावर दबाव, आणि अल्पसंख्याकांविरोधी वातावरण. थरूर यांनी नोटाबंदीच्या अपयशाचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे, GST मधील गोंधळ अधोरेखित केला आहे, आणि परराष्ट्र धोरणातील अस्थिरता दाखवली आहे. हे सर्व डेटा, सरकारी दस्तऐवज आणि घटनांच्या आधारे मांडलेले असल्याने विश्लेषण विश्वसनीय वाटतं. पुस्तक मोदींच्या संघ पार्श्वभूमीपासून सुरू होतं आणि त्यांच्या गुजरात काळातील नेतृत्वावर प्रकाश टाकतं. 2014 मध्ये केंद्रात झालेला भव्य विजय हा कथानकाचा निर्णायक टप्पा ठरतो. थरूर दाखवतात की मोदींनी स्वतःला “मजबूत नेता” म्हणून मांडलं, पण त्यांच्या निर्णयांपैकी काही (उदा. नोटाबंदी) अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाहीत. त्यांनी सत्ताकेंद्र पंतप्रधान कार्यालयात केंद्रीत केलं, पण त्यामुळे कॅबिनेटची सामूहिक जबाबदारी कमी झाली. लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा — संसद, न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि मीडिया — यांच्या स्वायत्ततेवर दबाव वाढला. अल्पसंख्याकांविरोधी हिंसाचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा, आणि संस्थांची घसरण हे पुस्तकाचे प्रमुख चिंतेचे मुद्दे आहेत. भाषाशैली: धारदार, संवादात्मक आणि तथ्यपूर्ण. विश्लेषण: निवडणूक डेटा, सरकारी आकडेवारी, आणि धोरणांच्या परिणामांची काटेकोर तपासणी. प्रभावी विचार: “मोदींच्या ताकदीमुळे लोकशाही संस्थांची कमकुवतता अधिक गडद झाली.” वेगळेपणा: मोदींवर आधारित पुस्तकं बहुतेक स्तुतिपर असताना थरूरांचं हे पुस्तक चिकित्सक आणि लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेलं आहे. पुस्तकाचा टोन स्पष्टपणे टीकात्मक असल्याने काही वाचकांना तो पक्षपाती वाटू शकतो. 2018 पर्यंतच्या घटनांचा समावेश असल्याने नंतर घडलेल्या महत्त्वाच्या बदलांचा अभाव आहे. काही प्रकरणांत संस्थात्मक दुर्बलतेबद्दल बोलताना पुनरावृत्ती जाणवते. मोदी समर्थक वाचकांसाठी हे पुस्तक पूर्वग्रहदूषित भासू शकतं. The Paradoxical Prime Minister हे पुस्तक केवळ मोदींचं चरित्र नाही, तर भारतीय लोकशाहीवर भाष्य आहे. थरूर यांनी दाखवून दिलं की पंतप्रधानांची ताकद संस्थात्मक स्वायत्ततेला कमजोर करू शकते. न्यायालय, संसद, निवडणूक आयोग, मीडिया — या स्तंभांवरील दबाव लोकशाहीला असुरक्षित बनवतो. मानवाधिकारांच्या बाबतीत, त्यांनी अल्पसंख्याकांविरोधी हिंसाचार, नागरिकत्व विषयक प्रश्न आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधनांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, विकासाचे दावे झाले, पण सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही मूल्यं यांची किंमत मोजावी लागली. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारताच्या लोकशाहीची दिशा यातून समजते. जेव्हा संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं, तेव्हा अशा चिकित्सक लेखनातून लोकशाही टिकवण्याची गरज अधोरेखित होते. The Paradoxical Prime Minister हे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचं विरोधाभासी चित्रण आहे. ते सांगतं: “मोदींचं युग ताकदीचं आहे, पण विरोधाभासांनी व्यापलेलं आहे.”“लोकशाही टिकवायची असेल, तर व्यक्तीपेक्षा संस्थांना बळकटी देणं आवश्यक आहे.”

पुस्तकाचं नाव: The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identityलेखक: अमर्त्य सेन (Amartya Sen)प्रकाशक: Allen Lane / Penguin IndiaIntroduction “भारताचा खरा आवाज म्हणजे त्याच्या वादविवादाची परंपरा.” — या संकल्पनेवर उभं आहे The Argumentative Indian. नोबेल विजेते अमर्त्य सेन या ग्रंथातून दाखवतात की भारताची ओळख धर्मनिष्ठ किंवा एकसंध नसून, बहुविध विचार, सार्वजनिक चर्चा आणि तार्किक संवाद यांवर आधारलेली आहे. हे पुस्तक वाचताना आपल्याला जाणवतं की भारताची संस्कृती ही संघर्ष, मतभेद आणि तर्कशुद्ध चर्चेची सतत चालणारी परंपरा आहे. अमर्त्य सेन हे जागतिक ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि मानवतावादी विचारवंत आहेत. 1998 मध्ये अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाने त्यांना गौरविण्यात आलं. Development as Freedom, The Idea of Justice यांसारख्या ग्रंथांमधून त्यांनी विकास, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पना जगासमोर ठेवल्या. त्यांचा लेखनप्रकार केवळ अर्थशास्त्रापुरता मर्यादित नाही; ते इतिहास, तत्त्वज्ञान, संस्कृती आणि राजकारण यांना एकत्रित करून व्यापक चिंतन घडवतात. The Argumentative Indian मध्ये त्यांनी भारतीय परंपरेतील संवाद, वादविवाद आणि बहुविधता यांचा सखोल अभ्यास मांडला आहे. The Argumentative Indian (2005) हे निबंधसंग्रह स्वरूपातलं एक विचारप्रधान पुस्तक आहे. यात १६ निबंध चार विभागांत विभागले गेले आहेत — Voice and Heterodoxy, Culture and Communication, Politics and Protest, Reason and Identity. प्रत्येक विभाग भारताच्या इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि समकालीन प्रश्नांना स्पर्श करतो. सेन यांचा ठाम दावा आहे की भारतीय लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी “वादविवादाची परंपरा” आवश्यक आहे. ते रामायण-महाभारतापासून ते बुद्ध, अशोक, अकबर अशा ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचा संदर्भ देऊन दाखवतात की भारतीय संस्कृतीने नेहमीच वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांना स्थान दिलं. आधुनिक निबंधांमध्ये ते स्त्री-पुरुष असमानता, अल्पसंख्याक हक्क, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीची धडपड या विषयांवर भाष्य करतात. विशेष म्हणजे, “Million Missing Women” या विषयावर त्यांनी केलेली चर्चा भारतीय समाजातील लपलेलं वास्तव उघड करते. या पुस्तकाची ताकद म्हणजे ते भारतीय संस्कृतीला स्थिर, एकसंध चौकटीत न बसवता — संघर्षशील, वादशील आणि बहुविधतेने भरलेली म्हणून उलगडतं. हा ग्रंथ लांबट कथा किंवा एकसंध विवेचन न देता स्वतंत्र पण एकमेकांशी संवाद साधणाऱ्या निबंधांद्वारे बांधला आहे. वादविवाद हा केंद्रबिंदू असून, भारताने ऐतिहासिक काळात अनेक विचारवंत, संत, सुधारक आणि शासक स्वीकारले आहेत ज्यांनी सार्वजनिक चर्चेला चालना दिली. सेन विचारतात — भारतीय राष्ट्रीयत्वाची व्याख्या काय? धर्म आणि राज्य यांचं विभाजन कसं घडेल? राष्ट्रवादाचा व्याप कोणापर्यंत असावा? या प्रश्नांमधून वाचकाला समकालीन समाजातील ताणतणाव जाणवतात. त्यांच्या लेखनातून स्पष्ट होतं की भारताची परंपरा ही केवळ धार्मिकतेची नसून, प्रश्न विचारण्याची आणि उत्तरं शोधण्याची आहे. हेच आजच्या काळात लोकशाही टिकवण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. भाषाशैली: मृदु पण तर्कप्रधान, जटिल संकल्पनाही सुबोधपणे मांडणारी. रचना: चार विभागांमधील निबंध एकमेकांशी संवाद साधतात, त्यामुळे पुस्तकाला सलगता लाभते. विचारसरणीचा विस्तार: हिंदुत्ववाद, पंथनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, अल्पसंख्याक प्रश्न या सर्वांचा तर्कशुद्ध आढावा. इतिहासाचे पुनरावलोकन: प्राचीन भारतीय ग्रंथांपासून आधुनिक राजकीय तत्त्वज्ञानापर्यंत संदर्भ देऊन मिथकांना आव्हान. काही वाचकांना निबंधांमधील पुनरावृत्ती जाणवते — त्याच उदाहरणांचा वारंवार वापर दिसतो. 2005 पर्यंतच्या संदर्भांवर आधारित असल्याने नंतरच्या सामाजिक-राजकीय घटनांचा अभाव आहे. काही निबंध तात्त्विक आणि चिंतनशील असल्याने सामान्य वाचकांसाठी जड वाटू शकतात. काही समीक्षकांनी सेन यांच्यावर निवडक इतिहाससंदर्भ वापरल्याची टीकाही केली आहे. The Argumentative Indian हे केवळ पुस्तक नाही, तर भारताच्या वैचारिक परंपरेचं आरसाप्रमाणे प्रतिबिंब आहे. आज धर्माधारित राष्ट्रवाद, अल्पसंख्याकांचा असुरक्षिततेचा प्रश्न, आणि सार्वजनिक चर्चेतील आक्रस्ताळेपणा वाढताना दिसतो. अशा काळात सेन यांचा आग्रह — की लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी वाद, प्रश्न, चर्चा यांना प्रोत्साहन द्यायला हवं — हा फारच सुसंगत ठरतो. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे विशेष महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासह भारताच्या प्रत्येक भागात संवाद, बहुविध विचार आणि तर्कशक्ती या परंपरा टिकवणे आज अत्यावश्यक आहे. सेन यांचं लेखन आपल्याला आठवण करून देतं की भारताची खरी ओळख संघर्षात नव्हे तर संवादात आहे. The Argumentative Indian वाचताना विचारांच्या नव्या दिशा खुल्या होतात. अमर्त्य सेन यांचा संदेश स्पष्ट आहे: “भारत हे केवळ धार्मिक नव्हे, तर वादशील संस्कृती आहे.”“जिथे वादविवाद सजीव असतात, तिथेच लोकशाही दीर्घकाळ टिकते.”

पुस्तकाचं नाव: A Feast of Vultures: The Hidden Business of Democracy in Indiaलेखक: Josy Josephप्रकाशक: HarperCollins India (2016) लोकशाहीला आपण उत्सवासारखं मानतो — पण Josy Joseph यांच्या A Feast of Vultures मध्ये तो उत्सव पडद्यामागून वेगळ्याच रंगमंचावर उलगडतो. गावपातळीवरील रस्त्यांपासून संसदेतल्या सौद्यांपर्यंत, सत्ता आणि पैशाच्या नात्यांपर्यंत पोहोचणारी ही कथा आहे. हे पुस्तक वाचताना मनात सतत प्रश्न उठतो: “लोकशाही खरंच लोकांची आहे का, की तिच्या पाठीमागे एक अदृश्य दलाल-प्रणाली लपलेली आहे?” Josy Joseph हे भारतातील अग्रगण्य तपास पत्रकार आहेत. भ्रष्टाचार, सत्ता व्यवहार, संरक्षण सौदे, आणि उद्योग-राजकारणाच्या गुंतागुंतींवर त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या चौकश्या व लेख प्रकाशित केले आहेत. त्यांच्या कामगिरीसाठी Red Ink Award, Prem Bhatia Award अशा पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. A Feast of Vultures हे त्यांचं सर्वात चर्चित पुस्तक आहे, जिथे त्यांनी “लोकशाही” या पवित्र संकल्पनेच्या मागे लपलेला घाणेरडा व्यवहार उघडपणे दाखवला आहे. त्यांच्या लेखनशैलीत तथ्यांच्या कठोरतेसोबतच कथनाची धार आणि सामान्य माणसाला भिडणारा सूर आहे. Feast of Vultures हे २०१६ मध्ये प्रकाशित झालेलं, सुमारे २५६ पानांचं, नॉनफिक्शन पुस्तक आहे. हे पुस्तक भारतीय लोकशाहीच्या पाठीमागे चालणाऱ्या मध्यस्थांच्या जाळ्याचं आणि सत्ता-व्यवस्थेच्या गुप्त व्यवहाराचं उकल करतं. गाव आणि सामान्य माणूस: कथा Hridaychak नावाच्या बिहारमधल्या गावापासून सुरू होते. साधा रस्ता बांधण्यासाठी, शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठीही सामान्य माणसाला मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागते. मिडलमेनचं जाळं: देशभरातील “फिक्सर्स” — जे सत्ता आणि जनतेमध्ये दुवा बनतात. ते कामं पुढे नेतात, पण त्याचसोबत भ्रष्टाचार आणि दलालीचे प्रतीकही ठरतात. उद्योग, सत्ता आणि भ्रष्टाचार: रक्षा सौदे, खनन उद्योग, एअरलाईन व्यवसाय — हे सर्व राजकारणाशी गळाभेट घेतात. उद्योगपती, मोठ्या कंपन्या आणि राजकीय नेते यांच्यातील संबंध पारदर्शक नसून “बिझनेस ऑफ डेमोक्रसी” म्हणून उभे राहतात. Joseph यांचा आग्रह आहे की लोकशाही हा केवळ निवडणुकीचा उत्सव नसून दररोजच्या व्यवहारांचा भाग आहे. आणि या व्यवहारांमध्ये “पारदर्शकता” ही हरवलेली कडी आहे. पुस्तकाची मांडणी गावापासून केंद्रापर्यंत जाते. एका लहानशा गावातील नागरिकांच्या अडचणींमधून लेखक दाखवतो की सत्ता मिळवण्यासाठी दलाल आणि मध्यस्थ कसे आवश्यक बनतात. पुढे ते नेटवर्क विस्तारतं — स्थानिक प्रतिनिधी, भ्रष्ट अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपती, दलाल — हे सर्व मिळून एक असं यंत्र तयार होतं जिथे “जनतेची मागणी” आणि “सत्तेचा निर्णय” यांच्यात मोठं अंतर आहे. कथेचा शिखर भाग म्हणजे उद्योग-राजकारण-न्यायालय यांचं त्रिकोणी नातं. भ्रष्टाचार, सौदेबाजी आणि राजकीय आश्रय यांच्या गुंतागुंतीतून पुस्तक दाखवतं की लोकशाहीत सत्ता कुठे आणि कशी विकली जाते. लेखक वाचकाला सतत विचारतो — “ही लोकशाही खरंच आपली आहे का?” भाषाशैली: तथ्याधारित पण साहित्यिक स्पर्श असलेली, वाचकाला गुंतवणारी. रचना: गावापासून उद्योगापर्यंतचा प्रवास — म्हणजेच लोकशाहीच्या सर्व स्तरांवरचा अभ्यास. तथ्यांची ताकद: संरक्षण सौदे, उड्डयन उद्योग, खनन व्यवहार — ठोस उदाहरणांनी लेखक भ्रष्टाचाराची यंत्रणा उभी करतो. प्रभावी मांडणी: “मिडलमेन हे लोकशाहीचे अपघाती परिणाम नसून, तिचे अविभाज्य घटक झाले आहेत” हा संदेश प्रत्येक पानातून उमटतो. काही वाचकांना पुस्तकाची रचना विस्कळीत भासू शकते कारण घटनांची मांडणी अनेक स्तरांवर एकत्र होते. काही वेळा लेखकाचा दृष्टिकोन एका विशिष्ट राजकीय बाजूकडे झुकलेला आहे, अशी टीकाही समीक्षकांनी केली आहे. काही प्रसंगांत अपेक्षित सखोल विश्लेषणाऐवजी कथन झटपट पुढे सरकलेलं दिसतं. तसेच, समकालीन घडामोडींची पुनरावृत्ती कधी कधी जड वाटते. Feast of Vultures हे पुस्तक लोकशाहीचा काळा चेहरा उघड करतं. वाचताना कधी निराशा वाटते, पण त्याचवेळी विचार करायला भाग पाडतं. गावातील एखाद्या नागरिकाला मूलभूत हक्कांसाठीही दलालाची मदत घ्यावी लागते, आणि दुसऱ्या बाजूला मोठे उद्योग आणि राजकीय सौदे कोट्यवधी रुपयांत खेळले जातात — ही विसंगती Joseph थेट वाचकासमोर ठेवतात. आजच्या भारतात, जिथे पारदर्शकता आणि सत्ता यांच्यात संघर्ष वाढला आहे, हे पुस्तक प्रासंगिक ठरतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठीही याचा विशेष महत्त्व आहे कारण महाराष्ट्रातही दलाली, उद्योग-राजकारणाचं नातं, आणि ग्रामस्तरावरील संघर्ष हे वास्तव आहेत. Joseph यांचा संदेश स्पष्ट आहे — लोकशाही वाचवायची असेल तर पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य आहे. Feast of Vultures हे पुस्तक लोकशाहीच्या पाठीमागील लपलेली वास्तवता उघड करतं. ते सांगतं की निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा केवळ एक टप्पा; खरी कसोटी म्हणजे दैनंदिन व्यवहारांमधली पारदर्शकता. “जेव्हा राजकारण पैशाच्या भाषेत बोलू लागतं, तेव्हा लोकशाही उत्सव न राहता बाजारपेठ बनते.”

“त्या रात्री गोर्‍याच्या प्रकाशात एक बंदूक चमकली — परंतु कोण त्या गोळीची बाजू उचलेल?” I Am on the Hit List हे पुस्तक आपल्याला त्या एका प्रसंगापेक्षा अधिककाही सांगतं: एका पत्रकाराच्या हत्येने कशा प्रकारे सार्वजनिक प्रश्नांना जाळले आहे, आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं इतकीच कठिण का वाटतात. Gauri Lankesh यांच्या खूनाच्या तपासणीच्या माध्यमातून Rollo Romig भारताच्या बदलत्या राजकीय पटलावर पत्रकारितेवर होणाऱ्या दबावाचे, लोकतंत्रावरील आघाताचे आणि विचारस्वातंत्र्यावर पडणाऱ्या छायांचे प्रबळ चित्राशी वाचकाला समोर आणतो. Rollo Romig हे अमेरिकन पत्रकार-विश्लेषक आहेत ज्यांनी दक्षिण भारतातील राजकीय, सामाजिक घटनांचं दीर्घकाळीन अभ्यासमूल्यपूर्णरित्या केले आहे. कर्नाटकच्या स्थानिक राजकारणापासून ते बंगलोरच्या शहरी रंगभूमीपर्यंतच्या अनुभवांनी त्यांची पाहणी सखोल झाली आहे. Romig ला स्थानिक भाषांशी, स्थानिक संदर्भांशी नाते जमवून घेता आले आहे — आणि त्या नात्याचा फायदा करून तो गुंतागुंतीच्या तपासणीला स्पष्ट भाषेत मांडतो. या पुस्तकात त्याने पत्रकारितेचा अभ्यास, न्यायप्रक्रियेचा आढावा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ यांचे संतुलन राखून लिहिले आहे. I Am on the Hit List हे ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रकाशित झालेले सत्य-वार्तांकन व विश्लेषणात्मक अहवाल आहे, ज्याचे केंद्रबिंदू ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी घडलेले Gauri Lankesh यांच्या हत्या प्रकरणाचे तपशील व त्याच्या परिणामांचा अभ्यास आहे. Romig केवळ घटनेचे नोंदी करीत नाही; तो आरोपी, तपास, स्थानिक राजकारण आणि हिंदुत्ववादाच्या गवगतीतून उगवणाऱ्या भयाची साखळी खोलवर पेरतो. पुस्तकात स्थानिक वृत्तपत्रे, तपास अधिकारी, पत्रकार सहकारी आणि राजकीय परिस्थिती यांचे अंश वाचकाला थेट समोर आणले जातात, त्यामुळे हा केवळ true-crime न राहता एक व्यापक राजकीय विश्लेषण बनतो. पुस्तकाची केंद्रकथा Gauri Lankesh यांच्या घराबाहेर होणाऱ्या वाराचा तपास आहे — परंतु Romig त्याला अनेक स्तरांवर गुंफतो. तो आरोपींच्या इतिहासात, विचारधारेत आणि त्या विचारधारेला पाठिंबा देणाऱ्या संस्थांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो. Gauri ज्या प्रकारे सामाजिक असमानता, धार्मिक कट्टरता आणि स्थानिक सत्ता यावर आवाज उठवत होत्या, त्या आवाजाला का आणि कसे धोकाच निर्माण झाला हे Romig पातळीत उलगडतो. तपास प्रक्रियेतील उणीव, सार्वजनिक प्रक्रियांची गती, राजकीय दबाव आणि मिडियावर वाढती घाणेरडी — या सगळ्यांमुळे वाचकाला प्रश्न पडतात: हे एकाकी प्रकरण आहे की व्यापक ढाच्याचं लक्षण? Romig चा निकाल हे प्रश्न विचारतो, ठोस उत्तर नाही तर जागेपणा निर्माण करणारी देहड देतो. लेखनशैली: Romig ची भाषा थेट, प्रगल्भ आणि विवेचनशील आहे. कठीण तपशीलही तो सहज समजेल अशा स्वरूपात मोडतो, त्यामुळे राजकीय संदर्भ न जाणणाऱ्या वाचकालाही मार्ग सापडतो. संरचनात्मक जमे: पुस्तकात विविध स्तरांवर जायचे — केस-लेव्हल तपासणीतून राष्ट्रीय राजकीय चर्चा — आणि Romig हे स्तर नीटनेटकेपणे गुंफतो. ते मानवकथा आणि संस्थात्मक विश्लेषण यांच्यातील उभारी राखते. फील्ड-वर्कचा प्रभाव: स्थानिक पत्रकार, तपास अधिकारी आणि मृत्यूशी जोडलेले लोक यांच्या प्रत्यक्ष संवादांमुळे पुस्तकाला जिवंतपणा मिळतो; हे लेखन पाहुणचारप्रमाणे तपासणी नाही तर प्रत्यक्ष अनुभवाशी जोडलेले दस्तऐवज वाटते. राजकीय चौकटीत खोलवर जाणे: Romig फक्त घटना नोंदवत नाही; तो त्या घटनांचे सामाजिक आणि वैचारिक मूळ शोधतो — हिंदुत्ववादी चळवळींचे नेटवर्क, स्थानिक शक्तीसंबंध, आणि विरोधकांना दुर्बळ करणाऱ्या तंत्रांची चर्चा त्यात आढळते. पुस्तकाच्या काही विभागात घटनांचा वेग आणि काळातील उडी (flashbacks) वाचकाला वेढ्यात घेऊ शकते — अनेक व्यक्ती आणि संदर्भ एकाचवेळी मांडले जातात, त्यामुळे पूर्वज्ञान नसलेल्या वाचकाला मार्गदर्शन कमी असेल तर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तसेच, बाह्य लेखकाने स्थानिक संवेदनशीलतेच्या सूक्ष्मतेवर कधीकधी जास्त व्यापक विश्लेषण केलेले दिसते; स्थानिक वाचकांना काही संदर्भ अधिक खोलवर माहीत असतानाही त्यांची पार्श्वभूमी समजावून देण्याची गरज वाटते. Romig चे पुस्तक आजच्या भारतातील पत्रकारितेवरील संकटाचे, विरोधी आवाजांवरील दबावाचे आणि लोकशाही संस्थांवर पडणाऱ्या छायांचे महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. Gauri चा खून काही लोकांसाठी एका वैयक्तिक घटनेप्रमाणे असू शकतो, परंतु Romig दाखवतो की हा प्रसंग व्यापक प्रवाहाचा एक भाग आहे — जिथे मीडिया-स्वातंत्र्य, नफरत-राजकारण आणि सार्वजनिक संभाषण या साऱ्या गोष्टींचा सखोल नाश होता आहे. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक चेतावणीसदृश आहे: महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील पत्रकारांना होणाऱ्या दबावाची ओळख इथे स्पष्टपणे होते. Romig हे न्यायालयीन व सामाजिक अंगांनी हा प्रसंग समजावून सांगतो आणि वाचकाला विचार करायला भाग पाडतो — आपण विरोधी आवाजांना किती सहन करतो? सार्वजनिक टिकावासाठी अपेक्षित असलेले संरक्षण कोण देणार? हे पुस्तक केवळ घटनेची नोंद नाही; ते लोकशाहीचे आरसा आहे — आणि तो आरसा अशांत आहे. Romig ची निष्पक्षता आणि तपशीलवार फील्ड-वर्क यामुळे हे पांडा-पान वाचकाला जागवते, घाबरवते, पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विचार करायला भाग पाडते. I Am on the Hit List हे पुस्तक पत्रकारांकरिता, लोकशाहीच्या रक्षणात रुची असलेल्या वाचकांसाठी आणि राजकीय हिंसा-विरुद्ध संवेदनशील मनांसाठी अत्यावश्यक वाचन आहे. Gauri Lankesh च्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर Romig ने उठवलेले प्रश्न आम्हाला घाबरवतात आणि तरीही आवश्यकतेनं विचार करायला भाग पाडतात — केवळ न्यायाची मागणी नाही, तर त्या न्यायासाठी आपण काय करणार आहोत हेही विचारणारे पुस्तक. “Gauri चा मृत्यू फक्त एक घटना नव्हती — ती एक आह्वान होती; आणि Romig त्या आह्वानाची तर्कसंगत चौकशी करतो.”