konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

विचार

जगदीप छोकर – लोकशाहीचा एक जागरूक प्रहरी

विचार / Leave a Comment

भारतीय लोकशाहीला खरी ताकद मिळावी, पारदर्शकता वाढावी आणि जनतेच्या हितासाठी व्यवस्था अधिक जबाबदार व्हावी, यासाठी आयुष्यभर झगडलेलं नाव म्हणजे जगदीप छोकर. निवडणूक सुधारणा क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या अथक कार्यामुळे भारतीय राजकारणात प्रामाणिकतेचा नवा मापदंड निर्माण झाला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि संपत्तीच्या तपशीलांची माहिती जनतेसमोर आणून मतदारांना खरा अधिकार दिला. त्यांच्या निधनाने भारताने लोकशाहीचा एक जागरूक प्रहरी गमावला आहे. जगदीप छोकर यांचा जन्म राजस्थानमध्ये झाला. लहानपणापासूनच अभ्यासू, तर्कशुद्ध विचार करणारे आणि सामाजिक प्रश्नांविषयी संवेदनशील असे ते व्यक्तिमत्त्व होते. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी व्यवस्थापनशास्त्रात उच्च पदवी मिळवली. भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) अहमदाबाद येथे ते प्राध्यापक म्हणून कार्यरत राहिले. शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या संशोधनामुळे ते विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शिक्षक ठरले. शिक्षणाच्या बळावर समाजात बदल घडवू शकतो, ही त्यांची ठाम धारणा होती. छोकर यांचं कुटुंब साधं सरळ होतं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यापेक्षा त्यांची सार्वजनिक बांधिलकी जास्त ठळक होती. प्रामाणिकपणा, संयम आणि चिकाटी या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या ठळक वैशिष्ट्यांमुळे ते केवळ अकादमिक नव्हे तर सामाजिक सुधारणांसाठीही आदर्श व्यक्ती ठरले. छोकर यांच्या करिअरमधील सर्वात महत्त्वाचं पान म्हणजे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ची स्थापना. १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेने भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऐतिहासिक योगदान दिलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ADR ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून उमेदवारांना गुन्हेगारी रेकॉर्ड, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पात्रता उघड करणं बंधनकारक केलं. आज आपल्याला माहिती असलेली धक्कादायक वस्तुस्थिती – म्हणजे 2024 च्या लोकसभेत 46% खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत – हीच खरी जागृती छोकर यांच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाली. अन्यथा हे वास्तव गुप्त राहिलं असतं. तसंच, त्यांनी इलेक्टोरल बाँड्स योजनाविरुद्ध कडाडून आवाज उठवला. या योजनेमुळे राजकीय निधी पूर्णपणे गुप्त राहणार होता आणि भ्रष्टाचाराला खुलं आमंत्रण मिळणार होतं. ADR ने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवली. जरी न्यायालयाने उशिरा निर्णय दिला आणि आधीच ‘दूषित पैसा’ राजकारणात फिरू लागला, तरीही ही लढाई लोकशाहीसाठी ऐतिहासिक विजय ठरली. याशिवाय छोकर यांनी बिहारमधील मतदार नोंदणीतील SIR (Summary Revision) व्यायामवरही प्रश्न उपस्थित केले. आधारला मतदार यादीशी जोडण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या पद्धतीमुळे वंचित समाजातील मतदारांचा हक्क धोक्यात येईल, अशी त्यांची भीती खरी ठरली. त्यांच्या चेतावणीमुळे या विषयावर व्यापक चर्चा झाली. जगदीप छोकर यांनी भारतीय लोकशाहीत जनतेच्या हक्काला नवा आयाम दिला. त्यांच्यामुळे मतदाराला आपला प्रतिनिधी कोण आहे, त्याचा गुन्हेगारी इतिहास काय आहे, त्याच्याकडे किती संपत्ती आहे, हे सर्व समजण्याचा अधिकार मिळाला. त्यामुळे मतदान अधिक माहितीपूर्ण, जबाबदार आणि सजगपणे करण्याची संधी लोकांना मिळाली. त्यांचा वारसा केवळ न्यायालयीन लढ्यांपुरता मर्यादित नाही. त्यांनी एक पिढी निर्माण केली जी पारदर्शकतेसाठी आवाज उठवते. भारतात जेव्हा लोकशाहीला “निवडलेली हुकूमशाही” म्हणून टीका होत आहे, तेव्हा छोकर यांनी दाखवून दिलं की खरी लोकशाही म्हणजे जनतेचं ज्ञान, सहभाग आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार. त्यांच्या कार्यामुळे राजकीय निधीवरील चर्चा मुख्य प्रवाहात आली. आज निवडणूक सुधारणा, काळ्या पैशाचा वापर, उमेदवारांची पात्रता – या सगळ्यांवर जी चर्चा होते, त्याचा पाया छोकर यांनीच घातला. त्यामुळे त्यांना भारतीय लोकशाहीचा ‘मोजार्ट’ किंवा ‘गुरु’ म्हटलं जातं. जगदीप छोकर हे फक्त एक व्यक्ती नव्हते, तर भारतीय लोकशाहीसाठी एक चळवळ होते. त्यांनी दाखवून दिलं की लोकशाही ही फक्त सत्ता नाही, तर जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर उभी असते. त्यांचा वारसा पुढील पिढ्यांना सतत स्मरण करून देईल की खरी लोकशाही टिकवायची असेल तर प्रश्न विचारणं आणि सुधारणा करणं थांबता कामा नये.

जगदीप छोकर – लोकशाहीचा एक जागरूक प्रहरी Read More »

कोकणातील दशावतार नाट्यकला – परंपरा आणि आजचं महत्त्व

लेख, विचार, विशेष लेख, संपादकीय / Leave a Comment

लेखक – वैशाली पाटील , रोहा रायगड भारतीय संस्कृतीतील लोकनाट्य परंपरा ही समाजाच्या जीवनाशी घट्ट जोडलेली आहे. त्यात कोकणातील दशावतार नाट्यकला ही विशेष ठरते. भगवान विष्णूंच्या दहा अवतारांवर आधारित ही लोकनाट्यकला केवळ धार्मिक नसून सामाजिक संदेश देणारी, मनोरंजन करणारी आणि लोकांना एकत्र बांधणारी कला म्हणून ओळखली जाते. गावोगावी सण-उत्सवांच्या वेळी रंगणाऱ्या या नाट्यप्रकारातून कोकणच्या संस्कृतीचं वैभव प्रकट होतं. दशावतार नाट्यकलाचा उगम शेकडो वर्षांपूर्वी झाल्याचं मानलं जातं. कोकणातील गावोगावी मंदिरांच्या जत्रांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांसोबत नाटकं खेळली जात. त्यातूनच दशावतार या नाट्यप्रकाराचा जन्म झाला. यात भगवान विष्णूंच्या मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह ते कल्कि या दहा अवतारांची कथा लोकभाषेत सांगितली जाते. सुरुवातीला फक्त धार्मिक आख्यायिका मांडल्या जात, पण नंतर यात सामाजिक विषय, विनोद आणि स्थानिक बोली भाषेचा समावेश झाला. त्यामुळे ही कला लोकांना अधिक जवळची वाटू लागली. दशावतार नाट्य ही लोकनाट्य परंपरेतील सर्वाधिक लोकप्रिय कला आहे. त्याच्या मांडणीत काही वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी आढळतात. दशावतार नाट्यकलामध्ये शतकानुशतकं लोककलावंतांनी आपलं योगदान दिलं. त्यामुळे ही कला आजही कोकणच्या गावागावात जिवंत आहे. आजच्या काळातही दशावतार नाट्य आपलं महत्त्व टिकवून आहे. ग्रामीण भागातल्या जत्रा, उत्सव आणि सांस्कृतिक मेळाव्यात ही कला नक्की सादर केली जाते. डिजिटल मनोरंजनाच्या युगातही गावकरी रात्रीभर या नाटकांचा आनंद घेतात. काही सांस्कृतिक मंडळं ही कला शहरांपर्यंत पोचवत आहेत. शाळा-महाविद्यालयांतून लोकनाट्यावरील अभ्यासक्रमांमुळे नव्या पिढीला या परंपरेची जाणीव होते आहे. त्यामुळे ही कला केवळ ऐतिहासिक वारसा नसून आजच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग ठरते आहे. दशावतार नाट्यकला ही कोकणच्या सांस्कृतिक आत्म्याचा आरसा आहे. यातून धार्मिकता, सामाजिकता आणि लोकजीवनाचं रंगतदार चित्रण घडतं. या कलापरंपरेचं जतन केल्यास भविष्यातील पिढ्यांना भारतीय लोकसंस्कृतीचा अमूल्य ठेवा अनुभवता येईल.

कोकणातील दशावतार नाट्यकला – परंपरा आणि आजचं महत्त्व Read More »

भारतातील डिजिटल पेमेंट्स क्रांती – अर्थव्यवस्थेला नवा वेग

लेख, विचार, संपादकीय / Leave a Comment

भारतामध्ये मागील काही वर्षांत डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. नोटाबंदीपासून सुरू झालेली कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आता युपीआय, वॉलेट्स आणि फिनटेक स्टार्टअप्समुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाली आहे. या बदलामुळे अर्थव्यवस्थेची गती, पारदर्शकता आणि वित्तीय समावेशनात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. आज भारतात दररोज अब्जावधी रुपयांची व्यवहार डिजिटल माध्यमातून होत आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये दर महिन्याला १५ अब्जांहून अधिक UPI व्यवहार होत आहेत. ग्रामीण भागातसुद्धा मोबाईल बँकिंग आणि QR कोड पेमेंट्स लोकप्रिय झाले आहेत. सरकारच्या “डिजिटल इंडिया” उपक्रमामुळे लहान दुकानदार, शेतकरी आणि रिक्षा चालकसुद्धा कॅशऐवजी QR स्कॅनद्वारे पैसे स्वीकारत आहेत. यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत अधिक लोकांचा समावेश होत आहे. भारतातील डिजिटल पेमेंट्स क्रांती अनेक पातळ्यांवर सकारात्मक बदल घडवते आहे. सध्या भारत चीन आणि अमेरिकेनंतर डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठा बाजार ठरला आहे. सरकारचे नियमन, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि फिनटेक स्टार्टअप्सची झेप या तिन्हींच्या संगमामुळे हा बदल वेगाने घडतो आहे. पुढील काही वर्षांत भारतात डिजिटल पेमेंट्सचे प्रमाण आणखी वाढेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन आणि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनमुळे सुरक्षा आणि विश्वासार्हता सुधारेल. सरकारच्या “स्मार्ट सिटी” आणि “डिजिटल इंडिया” उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुद्धा डिजिटल होण्याची शक्यता आहे. मात्र सायबर सुरक्षा आणि डेटा प्रायव्हसी हे मोठे धोके राहतील. योग्य पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल साक्षरता वाढवली तर भारत खऱ्या अर्थाने कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करू शकेल. डिजिटल पेमेंट्स ही केवळ तांत्रिक सुविधा नाही तर भारताच्या अर्थकारणाचा पाया बदलणारी क्रांती आहे. यातून पारदर्शकता, गती आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. मात्र सुरक्षा आणि डिजिटल शिक्षणावर भर दिल्यासच हा बदल टिकाऊ ठरेल.

भारतातील डिजिटल पेमेंट्स क्रांती – अर्थव्यवस्थेला नवा वेग Read More »

मुंबई-गोवा महामार्ग: सरकारी नाकर्तेपणाचा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस

विचार / Leave a Comment

Written By ; Rohan Bhende 2025 च्या तळपत्या उन्हात, भारत आपल्या बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे आणि “विकसित भारत”च्या गप्पा मारत असताना, एक लाजिरवाणं अपयश डोळ्यांत खुपतंय: मुंबई-गोवा महामार्ग, म्हणजेच NH-66. पनवेलपासून पणजीपर्यंतचा हा 500 किमीचा रस्ता पर्यटन, व्यापार आणि दळणवळणासाठी जीवनवाहिनी बनणार होता. पण 2011 मध्ये पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाल्यापासून 14 वर्षं उलटली, आणि मार्च 2025 पर्यंत फक्त 463 किमी चार-लेन झालंय. उरलेले 24 किमी अजूनही सप्टेंबरच्या डेडलाइनच्या दयेवर लटकतायत—आणि नवीन बहाणे निघाले नाहीत, तरच आश्चर्य! हा प्रगतीचा ढोल नाही; हा सरकारी नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचाराने बरबटलेली कंत्राटं आणि जनतेच्या सुरक्षिततेची व आर्थिक क्षमतेची थट्टा करणारा दृष्टिकोन याचा कळस आहे. सरकारी नाकाम्याचा पर्दाफाश स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) हा प्रकल्प हातातून पूर्णपणे घालवला आहे. 14,106 कोटींच्या मूळ खर्चाची योजना आता 19,469 कोटींवर पोहोचली आहे—म्हणजे 38% ची लक्षणीय वाढ! याला कारणं? “वाढता व्याप्तीचा खर्च”, अंतहीन विलंब आणि हलगर्जी नियोजन. हे छोटे-मोठे अडथळे नाहीत; ही व्यवस्थेची घोर अपयशं आहेत. जमीन अधिग्रहण, हा भारतीय प्रकल्पांचा चिरकालिक शाप, येथेही पूर्ण थट्टा ठरलाय. परशुराम घाट-खेरशेतसारख्या भागात 2-3 किमी रस्त्यावर आंदोलनांनी काम ठप्प केलं. 369 पैकी फक्त 312 संरचनांचं पाडकाम झालं, कारण स्थानिकांचा रोष आणि सरकारी उदासीनता यांनी गोंधळ उडवला. का? कारण सरकार शेतकऱ्यांना आणि रहिवाशांना अडथळा समजतं, भागीदार नाही. योग्य नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनासाठी पावलं उचलण्याऐवजी, अधिकारी फक्त कागदपत्रं ढकलत बसले. जंगल आणि वन्यजीव मंजुरी? त्याहूनही हास्यास्पद! परशुराम घाटात 14,426 पैकी 7,546 झाडं तोडली गेली, पण मंजुरीच्या विलंबाने पर्यावरण संवेदनशीलता हा केवळ निष्क्रियतेचा बहाणा बनला. इंदापूर-काशेदीच्या 77 किमीच्या घाट भागात, अपघातप्रवण वळणं आणि कालबाह्य रचना यांनी रस्ता धोकादायक बनवलाय. येथे 1,720 मीटरचा दुहेरी बोगदा प्रस्तावित आहे, जो 4.6 किमी रस्ता कमी करेल आणि जीव वाचवेल. पण माणगाव, महाडसारख्या गावांसाठी बायपासच्या पुनर्रचनेच्या चर्चा आणि विचित्र विस्ताराच्या निर्णयांनी प्रगती खोळंबली. स्थानिकांनी अतिरिक्त अंडरपासची मागणी केली—ही मागणी रास्त आहे, पण विस्तृत प्रकल्प अहवालात (DPR) ही गरज का विचारात घेतली गेली नाही? NHAI आणि MoRTH च्या अभियंत्यांचं हे हलगर्जीपणाचं नियोजन आहे, ज्यांना खऱ्या कामापेक्षा उद्घाटन सोहळ्यांना आणि फोटो सेशनला जास्त प्राधान्य आहे. भ्रष्टाचार आणि कंत्राटदारांचा सावळा गोंधळ कंत्राटदारांचं काय? रोख प्रवाहाच्या समस्यांनी प्रकल्पाला खीळ घातली. परशुराम घाटात 2019 मध्ये पहिल्या टप्प्याची प्रगती 20% ऐवजी फक्त 16.91% होती. हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल जोखीम कमी करणार होतं, पण कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम घेऊनही “गरीबी” चा राग आळवण्यापासून कोणी थांबवलं नाही. वीज खांब, पाण्याच्या लाईन्ससारख्या युटिलिटी हलवण्याचं काम अपूर्ण आहे, ज्यामुळे महामार्ग अडथळ्यांचं मैदान बनलंय. महाराष्ट्र/गोवा सीमेपासून गोवा/कर्नाटक सीमेपर्यंतच्या 25.5 किमीच्या भागात, नायबाग येथील निकृष्ट वळणं अजूनही कायम आहेत, जरी 80 किमी/तास डिझाइन गती आणि अंडरपास, फ्लायओव्हर्स, सर्व्हिस रस्त्यांचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. हे तांत्रिक त्रुटी नाहीत; हा भ्रष्टाचाराचा खेळ आहे, जिथे निविदा सक्षम बांधकाम व्यावसायिकांऐवजी राजकीय हितसंबंधींना दिल्या जातात. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचं हे नापाक युती प्रकल्पाला खाईत लोटत आहे. मानवी आणि आर्थिक किंमत या नाकाम्याची मानवी किंमत अक्षम्य आहे. काशेदी आणि परशुराम घाटात दरवर्षी 122 मृत्यू होतात, कारण खराब रचना, अपुरी क्रॅश बॅरियर्स आणि धोकादायक वळणं. प्रवासी 10-12 तासांचा त्रासदायक प्रवास सहन करतात, जो 6-8 तासांवर येऊ शकतो. पण त्याऐवजी वाहतूक कोंडी, दरडी आणि आर्थिक नुकसान यांचा सामना करावा लागतो. गोव्यातील पर्यटन उद्योगाला फटका बसतोय, महाराष्ट्राच्या बंदरांपासून गोव्यातील बाजारपेठांपर्यंतचा व्यापार खोळंबतोय, आणि प्रवासी वेळ आणि करांमधून खर्च करतायत. सामान्य माणसाला या गोंधळाची किंमत मोजावी लागतेय, पण सरकार आणि NHAI यांना त्याची पर्वा आहे का? नाहीच! सरकार “स्टील स्लॅग रस्ते” सारख्या गोष्टींचा गवगवा करतं, जणू तो काही मोठा नावीन्याचा शोध आहे. पण खरं तर हा एक दयनीय बाजूचा खेळ आहे, जिथे मुख्य नाटक—म्हणजे रस्त्याचं पूर्ण काम—अपयशी ठरतंय. 2025 मध्ये गोव्यातील 180 किमीच्या रिंग रोड बायपासची निविदा काढली गेली, पण ही फक्त NH-66 च्या कोंडीवर मलमपट्टी आहे. मूळ समस्येचं निराकरण कुठे आहे? काशेदी बोगदा, जो अपघात कमी करणार होता, अजूनही पूर्ण नाही. परशुराम घाटात 670 कोटींचा प्रकल्प, ज्यात 1,560 मीटरचा उन्नत रस्ता, 175 पाईप कल्व्हर्ट्स आणि 28 बॉक्स कल्व्हर्ट्स यांचा समावेश आहे, तोही विलंब आणि आंदोलनांनी अडकला. सरकारी ढिसाळपणाचा कळस हा फक्त एका महामार्गाचा प्रश्न नाही; हा भारताच्या पायाभूत समस्यांचा नमुना आहे. “विकसित भारत” ची स्वप्नं दाखवणारं सरकार प्रत्यक्षात अंतहीन बहाणे देतं. राज्य सरकारांशी समन्वय? फक्त कागदावर. पर्यावरणीय मंजुरी? विलंबासाठी हत्यार. स्थानिकांचा सहभाग? केवळ दिखावा. NHAI आणि MoRTH मधील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वाया गेलेल्या कोटी आणि गमावलेल्या जीवासाठी जबाबदारी स्वीकारायला हवी. पण त्याऐवजी, ते नवीन निविदा आणि योजनांच्या घोषणा करत बसतात, जणू काही कागदावरच विकास होणार आहे. जनतेचा आवाज आणि मागणी हा महामार्ग फक्त रस्ता नाही; हा महाराष्ट्र आणि गोव्यातील लाखो लोकांच्या आशांचा मार्ग आहे. पर्यटक, व्यापारी, आणि सामान्य प्रवासी यांना या गोंधळाची किंमत मोजावी लागतेय. सरकारने आणि NHAI ने आता जागं होऊन पारदर्शकता आणली पाहिजे. प्रत्येक टप्प्याचं स्पष्ट वेळापत्रक, जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया आणि कंत्राटदारांच्या कामाची कडक देखरेख आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारावर लगाम घालून, स्थानिकांना विश्वासात घेऊन आणि पर्यावरणाचा खरा विचार करून हा प्रकल्प पूर्ण करायला हवा. तूर्तास, मुंबई-गोवा महामार्ग हा सरकारी निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचाराचा स्मारक आहे, जो प्रत्येक अपूर्ण किलोमीटरने राष्ट्राच्या आकांक्षांची थट्टा करतो. जागे व्हा, भारत: चांगलं मागा, नाहीतर हा रस्ता कायमचा अडकलेला राहील, आणि आपण सगळे त्याच्यासोबत रांगत राहू! सामान्य माहिती सध्याची स्थिती (मार्च 2025 पर्यंत) प्रमुख विभाग आणि तपशील 1. इंदापूर-काशेदी विभाग (महाराष्ट्र) 2. महाराष्ट्र/गोवा सीमा ते गोवा/कर्नाटक सीमा (पात्रादेवी-कारासवाडा, गोवा) 3. परशुराम घाट-खेरशेत विभाग (महाराष्ट्र) आव्हानं आणि समस्या अलीकडील घडामोडी उपलब्ध संसाधनं शैक्षणिक पेपर्स: IRE Journals मध्ये पूल दुरुस्तीवर माहिती. प्रकल्प दस्तऐवज: MoRTH, NHAI आणि जंगल मंजुरी पोर्टलवर उपलब्ध (उदा., इंदापूर-काशेदी, पात्रादेवी-कारासवाडा अहवाल). संसदीय अद्यतने: 2025 मध्ये पूर्णतेचा तपशील (उदा., 463 किमी पूर्ण).

मुंबई-गोवा महामार्ग: सरकारी नाकर्तेपणाचा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस Read More »

कोकणातील मासेमारीवर हवामान बदलाचा परिणाम

विचार, विशेष लेख, साहित्य / Leave a Comment

मच्छीमारांना मासे कमी मिळण्याचे संकट कोकणातील मच्छीमारांना गेल्या दशकात मासे मिळण्याचे प्रमाण 30% कमी झाले आहे, असे संशोधन सांगते. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या तापमानवाढीने मासे खोल समुद्रात स्थलांतरित होत आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील मच्छीमारी हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) च्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या 10 वर्षांत कोकण किनारपट्टीवरील समुद्राचे तापमान सरासरी 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. यामुळे बांगडा, सुरमई आणि कोळंबी यांसारख्या माशांच्या प्रजाती खोल समुद्रात किंवा उत्तरेकडे सरकत आहेत. याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर झाला असून, अनेकांना मासेमारीसाठी जास्त इंधन आणि वेळ खर्च करावा लागत आहे. संशोधन काय सांगते? CMFRI च्या अभ्यासानुसार, कोकणातील मच्छीमारांना मासे मिळण्याचे प्रमाण 2015 च्या तुलनेत 30% कमी झाले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे समुद्रातील तापमानवाढ आणि ऑक्सिजन पातळीतील बदल. मासे आता 50-100 किलोमीटर खोल समुद्रात किंवा गुजरातच्या किनारपट्टीकडे स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे मच्छीमारांना लहान बोटींऐवजी मोठ्या बोटी आणि प्रगत उपकरणांची गरज भासत आहे, ज्यामुळे खर्च वाढला आहे. “आम्हाला आता मासे मिळवण्यासाठी दुप्पट वेळ आणि इंधन खर्चावे लागते,” असे मालवण येथील मच्छीमार रमेश कुडाळकर यांनी सांगितले. “पूर्वी एका फेरीत 50 किलो मासे मिळायचे, आता 20 किलो मिळणेही कठीण झाले आहे.” आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम मासेमारीवरील परिणामामुळे कोकणातील मच्छीमार समुदाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. रत्नागिरीतील मच्छीमारांच्या उत्पन्नात 25% घट झाली आहे, तर काही गावांमध्ये तरुण पिढी मासेमारी सोडून इतर व्यवसायांकडे वळत आहे. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत माशांचे भाव वाढले असून, मच्छीमारांना कर्जाचा बोजा सहन करावा लागत आहे. स्थानिक मच्छीमार संघटनांनी सरकारकडे शाश्वत मासेमारीसाठी सबसिडी आणि तांत्रिक सहाय्याची मागणी केली आहे. “आम्हाला नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे, पण त्यासाठी आर्थिक पाठबळ हवे,” असे सिंधुदुर्ग मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश तरे यांनी नमूद केले. उपाययोजना आणि सरकारी पुढाकार राज्य सरकारने मच्छीमारांसाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यात कमी व्याजदराने कर्ज आणि आधुनिक मासेमारी उपकरणांसाठी अनुदान यांचा समावेश आहे. CMFRI आणि स्थानिक विद्यापीठे शाश्वत मासेमारी पद्धतींवर संशोधन करत आहेत, ज्यात कृत्रिम मत्स्यसंवर्धन आणि मासे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. याशिवाय, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी स्थानिक मच्छीमारांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. “हवामान बदल हा दीर्घकालीन प्रश्न आहे. त्यासाठी शाश्वत उपाययोजना गरजेच्या आहेत,” असे CMFRI चे संशोधक डॉ. सुहास गावकर यांनी सांगितले. आव्हाने मच्छीमारांना नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी येत आहेत. याशिवाय, समुद्रातील प्रदूषण आणि बेकायदा मासेमारी यामुळेही माशांच्या संख्येवर परिणाम होत आहे. स्थानिक प्रशासनाने बेकायदा मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यातील दिशा हवामान बदलाचा मासेमारीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार, संशोधक आणि मच्छीमार समुदाय यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. कृत्रिम मत्स्यसंवर्धन, मासे ट्रॅकिंग सिस्टम आणि पर्यावरणपूरक मासेमारी पद्धती यामुळे कोकणातील मच्छीमारांना नवसंजीवनी मिळू शकते. याशिवाय, मच्छीमारांना पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे. निष्कर्ष कोकणातील मच्छीमारीवर हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम होत आहे, आणि यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येऊ शकतो. सरकार आणि स्थानिक समुदायांनी एकत्र येऊन शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील मासेमारीवर हवामान बदलाचा परिणाम Read More »

कोकणातील औषधी वनस्पती: हरवत चाललेला खजिना

लेख, विचार, साहित्य / Leave a Comment

सिंधुदुर्गातील औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी स्थानिकांचे नवे प्रयत्न सिंधुदुर्गातील जंगलांमध्ये आढळणाऱ्या 50 हून अधिक औषधी वनस्पतींचा शोध स्थानिक संशोधकांनी घेतला आहे. या वनस्पती पारंपरिक उपचारांसाठी वापरल्या जातात, पण त्या लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील घनदाट जंगलांमध्ये हिरडा, बेहडा, शिकाकाई आणि अर्जुन यांसारख्या औषधी वनस्पतींचा खजिना आहे. या वनस्पतींचा उपयोग स्थानिक वैद्य आणि आदिवासी समुदाय वर्षानुवर्षे त्वचारोग, पचनविकार आणि हृदयविकारांसारख्या आजारांवर उपचारांसाठी करत आहेत. मात्र, जंगलतोड, शहरीकरण आणि आधुनिक औषधांच्या वाढत्या वापरामुळे या वनस्पती दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. सिंधुदुर्गातील वनविभाग आणि स्थानिक संशोधकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, गेल्या दोन दशकांत या वनस्पतींच्या 30% प्रजातींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. संशोधन आणि शोध सिंधुदुर्गातील कणकवली आणि मालवण तालुक्यांमध्ये स्थानिक संशोधकांनी 50 हून अधिक औषधी वनस्पतींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये काही दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश आहे, जसे की “कडुनिंब” आणि “सर्पगंधा,” ज्यांचा उपयोग उच्च रक्तदाब आणि तणावावर उपचारांसाठी होतो. या सर्वेक्षणात स्थानिक आदिवासी समुदायांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे, ज्यांनी या वनस्पतींच्या पारंपरिक वापराविषयी माहिती दिली. “या वनस्पती कोकणातील पारंपरिक वैद्यकशास्त्राचा आधार आहेत. त्यांचे संवर्धन करणे म्हणजे आपला सांस्कृतिक वारसा जपणे होय,” असे वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. स्मिता पाटील यांनी सांगितले. संवर्धनाचे प्रयत्न वनविभाग आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी या औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी एक प्रकल्प सुरू केला आहे. यामध्ये वनस्पतींच्या बिया गोळा करणे, त्यांची लागवड करणे आणि स्थानिकांना याबाबत प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. मालवण येथील एका गावात “औषधी वनस्पती उद्यान” स्थापन करण्यात आले आहे, जिथे 20 प्रजातींची लागवड सुरू आहे. स्थानिक शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना या वनस्पतींचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. आव्हाने या संवर्धन प्रकल्पासमोर अनेक अडचणी आहेत. जंगलतोड आणि खाणकामामुळे वनस्पतींचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. याशिवाय, तरुण पिढीमध्ये पारंपरिक वैद्यकशास्त्राविषयी जागरूकतेचा अभाव आहे. “आमच्या गावात आता फार कमी लोक या वनस्पतींचा वापर करतात. आधुनिक औषधांना जास्त मागणी आहे,” असे कणकवली येथील वैद्य रघुनाथ सावंत यांनी सांगितले. भविष्यातील योजना संशोधक आणि स्थानिक प्रशासनाने या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत. यामध्ये औषधी वनस्पतींची माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन करणे, स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी “हर्बल टूर” सुरू करणे यांचा समावेश आहे. “या वनस्पतींचा उपयोग आयुर्वेदिक औषध उद्योगातही होऊ शकतो,” असे वनविभागाचे अधिकारी संजय पवार यांनी नमूद केले. निष्कर्ष कोकणातील औषधी वनस्पतींचे संवर्धन केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर स्थानिक सांस्कृतिक आणि वैद्यकीय वारशासाठीही महत्त्वाचे आहे. स्थानिक समुदाय, प्रशासन आणि संशोधक यांनी एकत्र येऊन हा खजिना जपला तर कोकणाला त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.

कोकणातील औषधी वनस्पती: हरवत चाललेला खजिना Read More »